भौचरले चलाऔं स्कुल

यो विधिमा लगानी सरकारले गर्छ, स्कुल अभिभावकले रोज्छन्, प्रतिस्पर्धा स्कुलहरूले गर्छन्, अनि शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुन्छ ।
मुराहरि पराजुली

काठमाडौँ — ‘भारतको गाउँ–गाउँमा विद्यालय थिए । अंग्रेजहरू आए । तिनलाई ती विद्यालय मनपरेन । उनीहरूले विद्यालयरूपी ती सुन्दर वृक्षको जरा–जरा खोतलेर हेरे अनि काम नलाग्ने रहेछ भनी उखेलेर त्यतिकै छाडिदिए । त्यो सुन्दर वृक्ष मर्‍यो । उनीहरूले ल्याएको बेलायती शैलीको विद्यालय शिक्षाले पनि काम गरेन । भारत झन्–झन् निरक्षर बन्दै गयो ।’ 

महात्मा गान्धीले सन् १९३१ मा लन्डनमा यस्तो भनेका थिए । धेरैजना गान्धीसँग सहमत हुन सकेनन् । मान्छे शिक्षित हुने तरिका धेरै छन् । त्यतिबेलाको बेलायती शिक्षण पद्धति ठिक भन्ने समाजलाई गान्धीका कुरा अनौठो लाग्नु स्वाभाविकै हो । झन्डै आठ दशकपछि शिक्षाविद प्राध्यापक जेम्स टुलीले गान्धीको त्यो सुन्दर वृक्षलाई प्रतीक बनाएर आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे, ‘द ब्युटिफुल ट्रि : अ पर्सनल जर्नी इन्टु हाउ द वल्र्डस पुरेस्ट पिपल टिचिङ देमसेल्भ्स’ ।

भारत, चीन, घाना, नाइजेरिया र केन्या भ्रमण गरी टुलीले संसारका सबैभन्दा गरिब केटाकेटीलाई सरकारले पढाइरहेको छैन भन्ने फेला पारेका थिए । उनका अनुसार चीनको दुर्गम हिमाली प्रान्त अनि भारत र अफ्रिकाका ठूलठूला सुकुम्वासी बस्तीका ७० प्रतिशत केटाकेटी निजी स्कुलमा पढिरहेका थिए । ती स्कुल कुनै परोपकारी संस्थाले चलाएका थिएनन्, अभिभावकले शुल्क तिर्नैपथ्र्यो । ती केटाकेटी सरकारी स्कुलमा नगएर निजीमा जानुको कारण अनौठो थिएन, हामीले जानीबुझी आएकै जस्तो थियो । नि:शुल्क भनिएको सरकारी विद्यालयमा शिक्षक आउँथेनन्, पढ्ने जुन आशा लिएर केटाकेटी स्कुल जान्थे, त्यही कुरा त्यहाँ पाउँथेनन् ।

शिक्षाबारे एउटा सर्वसुलभ ज्ञानबाट हामी पनि अभिभूत छौं । सरकारले दिने शिक्षा नि:शुल्क हो । हामीले पाइरहेको शिक्षा गुणस्तरीय छैन । शिक्षाको व्यापार गरेर निजी क्षेत्रले अभिभावक, विद्यार्थी लुटिरहेको छ । गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्‍याउने दायित्वमा सरकार चुकिरहेको छ । शिक्षाको विकास सम्बन्धी सबैजसो प्रतिवेदनको निष्कर्ष यही हुने गरेको छ । अधिकांशको धारणा कम्तीमा पनि गरिब समुदायलाई शिक्षाको प्रबन्ध सरकारले मिलाउनुपर्छ भन्ने छ । गरिबलाई शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत कुरा उपलब्ध गराउँदैन भने राज्यले गर्छ के त भन्ने प्रश्न उनीहरूको हुने गर्छ ।

सरकारले दिने शिक्षा नि:शुल्क हो कि होइन भन्ने अर्को प्रश्न छ । हाम्रो सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षामा खर्च गर्दै आएको छ । नर्वे, स्वीडेन, बोलिभियाले ७ देखि ८ प्रतिशत खर्च गर्छन् । बेलायत, अमेरिका, दक्षिण कोरियाले ५ देखि ६ प्रतिशत खर्चिन्छन् । हाम्रा छिमेकी श्रीलंका र बंगलादेशले हामीभन्दा कम (३ प्रतिशत) खर्च गर्छन् ।

सरकारी बजेटमा शिक्षाले पाउने बजेट अरु क्षेत्रको भन्दा बढी हुने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष शिक्षामा विनियोजित बजेट औसतमा ८ प्रतिशतका दरले बढिरहेको छ । यो खर्च कसैले बेहोरिरहेकै छ । हामी करदाताले बेहोरिरहेका छौं । अनि सरकारी शिक्षा कसरी नि:शुल्क हुन्छ ? सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले वा तिनका अभिभावकले तिर्नु पर्दैन भन्दैमा यसलाई नि:शुल्क मान्न सकिँदैन । सरकारी शिक्षण पद्धतिलाई गुणस्तरहीन मान्ने हो भने यो गुणस्तरहीन सेवालाई नेपाली समाजले ठूलो मूल्य चुकाइरहेको छ ।

देशभर अहिले ३५ हजार ६ सय विद्यालय छन् । सामुदायिक भनिँदै आएको सरकारीको संख्या २७ हजार ८ सय र संस्थागत भनिँदै आएको निजीको संख्या ६ हजार ५ सय अनि अरु धार्मिक किसिमका विद्यालय ११ सय छन् । सन् २००८ देखि २०१६ सम्ममा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या ५.८३ प्रतिशतले घटेको छ । निजीमा ४४.३९ प्रतिशतले बढेको छ । देशभरका ३ लाख २२ हजार शिक्षकमध्ये १ लाख ५३ हजारले सामुदायिकमा र ८८ हजारले संस्थागतमा पढाउँछन् ।

हाल १ देखि १२ कक्षासम्म पढ्ने विद्यार्थीको संख्या ७३ लाख ९२ हजार छ । यीमध्ये कति सरकारी र कति निजीमा पढ्छन् भन्ने पछिल्लो तथ्यांक उपलब्ध छैन । पाँच वर्ष अघिको युनेस्कोको तथ्यांकमा ८५ प्रतिशत सरकारीमा र १५ प्रतिशत निजीमा पढेको देखिन्छ । सरकारी सहायता तथा अनुदान हत्याउन सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या बढाइ–चढाइ गरिएको हुनसक्छ ।

समृद्धि फाउन्डेसनको एक अध्ययन अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा १ देखि १२ सम्ममा पढ्ने प्रतिविद्यार्थी खर्च वार्षिक २७ हजार ८ सय ८३ रुपैयाँ हुन्छ । अहिलेसम्म हामीले गरिबका केटाकेटीलाई पढाउने भनेर वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएका छौं । त्यस्तो पैसा शिक्षक, प्रशासक र विद्यालय भवनहरूमा खर्च हुँदै आएको छ । त्यो पैसा सोझै गरिब विद्यार्थीलाई दिऔँ र हेरौं, तीन वर्षमै उल्लेख्य नतिजा हात पर्नेछ । निजी स्कुललाई नाफाखोर नबन भन्ने अर्ति दिनै पर्दैन ।
अभिभावकको रोजाइमा स्कुल
सरकारी विद्यालयलाई सुधार्ने बजारको विधि छ । अभिभावक (विद्यार्थी) लाई पैसा दिने उपाय छ । शिक्षा राज्यको दायित्व हो भन्ने मान्यता राख्ने हो भने पनि शिक्षामा गरिने लगानीको तरिकालाई बदल्नुपर्छ । यो व्यापार होइन, तर यसलाई व्यापारिक हिसाबले चलाउन सकिन्छ ।

कोलम्बिया, चिली, स्वीडेन, नेदरल्यान्ड्स लगायतका मुलुकहरू र छिमेकी पाकिस्तानको पन्जाब प्रान्तका केही विद्यालयमा यस्तै विधि अपनाइएको छ । यो विधिमा राज्यले पैसा भुक्तानी गर्छ, अभिभावकले विद्यालय रोज्छन्, शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ, अनि सबै पक्ष लाभान्वित हुन्छन् ।

यो अवधारणाको विकास अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रिडम्यानले सात दशकअघि गरेका हुन् । उनका अनुसार सरकार (गाउँपालिका, नगरपालिका, शिक्षा कार्यालय) ले प्रत्येक विद्यार्थीलाई विद्यालयको शुल्क तिर्नका लागि भौचर (चेक) दिन्छ । यस्तो भौचर निजी तथा सामुदायिक विद्यालयले स्वीकार गर्छन् । यसरी शुल्कका रूपमा नगदको सट्टा सरकारी प्रत्याभूति भएको भौचरलाई मान्यता दिने नयाँ प्रकारका विद्यालयहरूको जन्म हुन्छ ।

विद्यार्थी समुदायको, गुठीको, नाफामुखी निजी संस्थाको कुन स्कुल पढ्ने रोजेर भर्ना हुन्छन् । उक्त स्कुलमा सरकारले दिएको भौचर बुझाउँछन् । स्कुलले उक्त भौचरलाई आआफ्नो बैंकमा जम्मा गर्छ । विद्यार्थीलाई भौचर दिइसकेको अवस्थामा सरकारले शिक्षकको तलब, छात्रवृत्ति, पाठ्य–पुस्तक वा अन्य कुनै शीर्षकमा थप लगानी गर्दैन ।

शिक्षामा भौचर प्रणालीको आधारभूत अवधारणा यस्तो भए पनि विभिन्न मुलुकमा यसको कार्यान्वयन भिन्नाभिन्नै रूपमा हुँदै आएको छ । हामीले पनि हाम्रो आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक परिवेश अनुसार यसलाई लागु गर्न सक्छौँ । शिक्षामा राज्यले प्रभावकारी सहभागिता जनाउने सम्भवत: यो सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो ।

यो ढाँचामा विद्यालयलाई आर्थिक स्रोत जुटाउन विद्यार्थी (अभिभावक) लाई खुसी पार्नुपर्छ । हाम्रो उद्देश्य विद्यार्थी पढाउनु हो, विद्यालय सञ्चालन गर्ने होइन । यो उद्देश्यमा खरो उत्रिन नसक्ने, विद्यार्थी तान्न नसक्ने, राम्रो पढाइ गर्न नसक्ने विद्यालय स्वत: बन्द हुन्छन् । यो प्रणालीले हरेक स्कुललाई प्रभावकारी बन्न बाध्य बनाउँछ ।

यो प्रणालीमा ‘शुल्क उठाएर स्कुल चलाऊ’ भन्ने स्पष्ट सन्देश राज्यले विद्यालयलाई दिएको हुन्छ । विद्यालय शिक्षासँग सरोकार राख्ने हरेकलाई भौचरले जागरुक बनाएको हुन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक, शिक्षक सबैलाई भौचरले ‘गर या मर’को स्थितिमा पुर्‍याइदिन्छ । कामै नगरी अहिलेको जस्तो राज्यको स्रोतमाथि रजाइँ गर्न पाइने छैन ।

हाम्रा लागि नाफामुखी, गैरनाफामुखी, सामुदायिक, निजी सबै किसिमका शिक्षालय आवश्यक छन् । शिक्षामा निश्चित मापदण्ड पुरा गर्ने सबैलाई प्रवेश र बहिर्गमनको स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । अहिलेको विश्वमा व्यापार व्यवसाय होस् वा अन्य कुनै क्रियाकलाप, वैधानिक गतिविधिमा बन्देज लगाउन सकिँदैन । कानुनै बनाएर रोक्न खोजियो भने पनि त्यस्ता कानुनमाथि प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।

कुनै वस्तु वा सेवामा अनुदान दिने दुई तरिका हुन्छन् । अनुदान उत्पादकलाई दिन सकिन्छ, उपभोक्तालाई पनि दिन सकिन्छ । शिक्षालाई एक उत्पादन मान्ने हो भने विद्यालय उत्पादक र विद्यार्थी (अभिभावक) उपभोक्ता हुन् । हामीले उत्पादकलाई अनुदान दिँदै आएका छौं । यो तरिका गलत सिद्ध भइसकेको छ । भौचर प्रणालीले उपभोक्तालाई अनुदान देऊ, उत्पादकलाई होइन भन्छ ।

सन्तानलाई शिक्षा दिने प्रमुख दायित्व अभिभावककै हो । यसमा राज्य सहायकमात्र हुन्छ । अभिभावकलाई सहायता गर्ने सन्दर्भमा केन्द्रभन्दा प्रदेशमा, प्रदेशमा पनि स्थानीय सरकारलाई अघि सार्नुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा हाम्रा नगर र गाउँपालिकामार्फत शिक्षा आर्जनका निम्ति विद्यार्थीले राज्यबाट प्रत्यक्ष सहायता पाउने व्यवस्था गर्न सक्छौं ।

सरकारले विद्यालय शिक्षामा प्रतिविद्यार्थी वार्षिक २७…–२८ हजार रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । विद्यार्थी तथा अभिभावकको आँखाबाट हेर्ने हो भने यति खर्चले राम्रा बोर्डिङ स्कुलमै पढ्न सकिन्छ । सरकारले अहिले खर्च गरिरहेको अनुपातमै भौचर दिने हो भने अभिभावकले एउटा औसत बोर्डिङ स्कुलको खर्च धान्न सक्छन् । हाल विद्यालयको पूर्वाधार (भवन र जग्गा) मा सरकारको ठूलो लगानी भएको छ ।

यसलाई पनि शिक्षा लागतमा गणना गर्ने हो भने प्रतिविद्यार्थी खर्च अझै बढ्छ, सोही अनुरुप भौचरको रकममा पनि वृद्धि गर्न सकिन्छ । सक्ने अभिभावकले सरकारी भौचरमा पैसा थपेर अझै महँगा स्कुलमा केटाकेटी पढाउन सक्छन् । सरकारले सबैलाई भौचर दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन । सुरुवातका लागि सरकारले न्युन आय वर्गलाई मात्रै लक्ष्य बनाउँदै नमुना आयोजना सुरु गर्न सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अन्य वैकल्पिक शैक्षिक प्रणाली पनि छन् । सरकारी लगानी तर निजी व्यवस्थापनमा आधारित चार्टर विद्यालय एउटा विकल्प हो । यो प्रणालीमा विद्यालय सरकारको स्वामित्वमा हुन्छ, व्यवस्थापन निजी क्षेत्रले गर्छ । खौज्दै जाँदा अरु विकल्प पनि फेला पर्न सक्छन् ।

शैक्षिक विकासका नाममा हामीकहाँ धेरै किसिमका प्रयोग भएका छन् । उपलब्धि भने चित्तबुझ्दो छैन । अहिले नि:शुल्क शिक्षाको कुरा आएको छ । निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुखी कम्पनी वा गुठीमा परिवर्तन गर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । यसलाई उत्तम विकल्प मान्न सकिँदैन । हाम्रो चिन्ता गरिबका केटाकेटीले पढ्न पाएनन् भन्ने हो भने सरकारी स्कुललाई सुधार्नुपर्छ, निजी नाफामुखी स्कुलललाई बन्द गर्ने होइन । सरकारी विद्यालय सुध्रिए भने निजी विद्यार्थी नपाएर आफै बन्द हुन्छन् ।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७५ ०७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुरक्षा कोष राहत कि आहत

ग्रिसमा ऋणको थुप्रो लाग्नुको एक प्रमुख कारण सरकार सञ्चालित कल्याणकारी कार्यक्रम थियो । भेनेजुयलामा गलत अर्थराजनीतिले मानवीय संकट ल्याएको छ । अमेरिका र जापानमा पनि सामाजिक कल्याणका कार्यक्रम अप्ठेरोमा छन् ।
मुराहरि पराजुली

काठमाडौँ — राणाकालमा सैनिक द्रव्यकोष थियो । सैनिकका आर्थिक दु:ख निवारण गर्ने त्यसको उद्देश्य थियो । १९९१ सालमा स्थापना भएको त्यो कोषमा एक दशकपछि निजामती कर्मचारीलाई समेटियो । केही वर्षपछि सबै सरकारी कर्मचारीलाई सहभागी गराइयो ।

२०१९ सालमा ऐन बनेपछि कर्मचारी सञ्चय कोष अहिलेको स्वरूपमा आयो । कोषमा ३० हजारभन्दा बढी संस्थाका ६ लाखभन्दा धेरै कर्मचारी सहभागी छन् । यसले झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ परिचालन गरिरहेको छ ।
२०४७ सालमा नागरिक लगानी कोष आयो । सञ्चय कोषले जस्तै यसले आम जनतालाई बचत गर्न प्रोत्साहित गर्ने भनियो । यसमा झन्डै ५० हजार संस्थाका ७ लाख कर्मचारी सहभागी छन् । यसले एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चलाइरहेको छ ।

सरकारी स्वामित्वका यी दुई गैर–बैकिङ वित्तीय संस्थाले अपेक्षा अनुसार काम नगरेको सरकारी दस्तावेजहरूमै पढ्न पाइन्छ । दुई वर्षअघि सार्वजनिक भएको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा यी संस्थाले आधुनिक प्रविधि र कुशल व्यवस्थापन अवलम्बन गर्न नसकेको उल्लेख छ ।

स्थापनाको उद्देश्य अनुसार यी दुवै संस्थाले लगानी र सिर्जनशीलता प्रबद्र्धनमा सहयोग, अवकाश तथा स्वास्थ्य व्यवस्था सम्बन्धी सामाजिक सुरक्षाको अतिरिक्त प्रणाली विकास, जोखिम व्यवस्थापन संस्कृतिको प्रबद्र्धन र दिगो आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याएको हुनुपर्थ्याे ।

रणनीतिले औंल्याएका कुरा मनन गर्ने हो भने उही उद्देश्यका लागि हामीलाई अर्को संस्था आवश्यक थिएन । भएकै संस्थालाई बलियो बनाएर जानुपथ्र्यो । तर राजनीतिमा यस्ता धेरै निर्णय गरिन्छन्, जुन आर्थिक दृष्टिकोणले उपयुक्त हुँदैनन् । सतहमा नागरिकलाई राहत दिनेजस्तो देखिए पनि अन्तर्य आहत दिने खालका हुन्छन् ।

यस्तै उदाहरणका रूपमा पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोषलाई बनाइँदैछ । संविधानमै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र लोककल्याणकारी राज्यको उल्लेख भएकाले सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता नीतिगत तथा संस्थागत संरचना खडा हुनु नौलो होइन ।

बहसको विषय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आवश्यक छैन भन्ने होइन । तर जुन तामझामका साथ यो कार्यक्रमको प्रचार गरियो, अपेक्षा बढाइयो, सोही अनुरूप प्रतिफल जनताले पाउलान् ? वाचा गरिएकै तहमा श्रमजीवीको कल्याण होला ? सतर्क हुनुपर्ने ठाउँ धेरै छन् ।

असंगठित कामदार
असंगठित क्षेत्रका कामदारलाई समेट्ने भनिएको छ । सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण कार्य यही हो । निजामती बाहेक संगठित क्षेत्रमै पनि सबै श्रमजीवीले प्रचलित नियम अनुसार पाउनुपर्ने आर्थिक तथा गैरआर्थिक, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सुविधा पाएका छैनन् । एउटा उदाहरण हो, न्युनतम पारिश्रमिक । हरेक दुुई वर्षमा सरकारले न्युनतम प्रारिश्रमिक तोक्छ । त्यसको कार्यान्वयन भएको छ ?

हामीसँग नीति–नियम नभएर श्रमिक त्यस्ता सुविधाबाट वञ्चित भएका होइनन्, जानकारी नभएर पनि होइन । पढेलेखेको सचेत समूह पनि त्यस्ता सुविधाबाट वञ्चित छ भन्ने उदाहरण निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्था, अस्पताल, सञ्चारगृह, गैससमा कार्यरत कर्मचारी हुन् ।

धेरै बार्गेनिङ गरे रोजगारी गुमाउनुपर्ने डरले उनीहरू आवाज उठाउँदैनन् । संगठित क्षेत्रमै ‘ह्वाइट कलर जब’मा भएकाले समेत सुविधा नपाइरहेको अवस्थामा असंगठित क्षेत्रका ‘ब्लु कलर जब’मा भएकालाई पनि सहभागी गराउन कति सजिलो होला ?

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव
आम्दानी, उपभोग, बचत र लगानीका कुरा प्रत्येक व्यक्तिको आर्थिक जीवनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । कतिपय मान्छे यसलाई कसरी सन्तुलित बनाउने भन्ने विषयमा आफै जानकार हुन्छन्, आफै व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । कतिपयलाई यी कुरा सिकाउनुपर्छ । सिकाउने ठाउँमा राज्य भइदिएको भए वेश हुन्थ्यो ।

तर सरकार आफै व्यवस्थापन गरिदिन्छु भनेर अघि सरेको छ । सरकारको अग्रसरतालाई नकारात्मक भन्न नमिल्ला, तर यस्ता अग्रसरता प्रत्युत्पादक भएका उदाहरण धेरै छन् । हामीकहाँ सुरु गर्न लागेजस्तै नभए पनि बिस्मार्क र हिटलरका पालामा जर्मनीमा सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रम असफल भएका थिए ।

ग्रीसमा ऋणको थुप्रो लाग्नुको एक प्रमुख कारण सरकार सञ्चालित कल्याणकारी कार्यक्रम थियो । भेनेजुयलामा गलत अर्थराजनीतिले मानवीय संकट ल्याएको छ । अमेरिका र जापानमा पनि सामाजिक कल्याणका कार्यक्रम अप्ठेरोमा छन् ।

सामाजिक कल्याणका कार्यक्रमको लाभबारे बढी प्रचार–प्रसार गरिन्छ, लागतबारे कम सोचिन्छ । माथि उल्लेख गरिएका मुलुकका कार्यक्रम लागतकै कारण असफल भएका वा अप्ठेरोमा परेका थिए । कमभन्दा कम लागतमा अधिकतम प्रतिफल आउनेगरी ती कार्यक्रम सञ्चालन भएका थिएनन् ।

सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट प्राप्त हुने लाभ योगदानमा आधारित हो, कतैबाट अनुदानमा आउने होइन । भलै अनुदानलाई समेत कोषमा जम्मा गरिने ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७४’ ले भनेको छ । यस्तो अनुदान राज्य ढुुकुटीबाट हाल्ने सम्भावना संघीयता कार्यान्वयन चरणको कम्तीमा पाँच वर्ष सम्भव छैन । सबै प्रकृतिको अनुदान बन्द गर्दै लगिएको विश्व परिदृश्यमा कसैलाई रकम वितरण गर्नका लागि दाताले अनुदान दिने सम्भावना छैन ।

यो पृष्ठभूमिमा काम गर्नेहरूले आफ्नो आम्दानीको केही हिस्सा कटाएर वर्तमान उपभोगमा खर्च नगरी भविष्यका लागि बचत गर्ने हो । काम गर्नेले आम्दानी गर्छन्, त्यही आम्दानीको एउटा हिस्सा अरू कसैलाई व्यवस्थापन गर्न दिइन्छ, ताकि भविष्यमा अप्ठेरो परे उपयोग गर्न सकियोस् । कसैले कृपा गरेर त्यहाँ थप रकम दिने होइन । बरु व्यवस्थापन गतिलो भएन वा कुनै भ्रष्ट मानसिकताको व्यक्तिले नेतृत्व गर्न पुुग्यो भने बचत रकम गुमाउनुपर्ने जोखिम हुन्छ ।

कार्यक्रमको लागत
हाम्रो सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुने प्रत्येक श्रमिकले योगदान गर्नैपर्छ, कोष व्यवस्थापनका नाममा कर्मचारी संयन्त्रदेखि विविध शीर्षकमा ठूलो खर्च हुनेछ । सरकारी प्रशासन यत्तिकै पनि लागत प्रभावी हुँदैन, उसले जति खर्च गर्छ, त्यति प्रतिफल निकाल्न गाह्रो हुन्छ । सूचना प्रविधि प्रयोग गर्ने भनिएको छ । सूचना प्रविधि सस्तो हुँदैन ।

उदाहरणका लागि सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र वितरण, त्यसलाई अद्यावधिक गराउने लगायतको प्रबन्धमै जनशक्ति र प्रविधिमा ठूलो खर्च हुनेछ । सरकारको परिकल्पनालाई व्यवहारमा उतार्न सानो, चुस्त–दुरुस्त समूहले भ्याउँदैन । ठूलो ब्युरोक्रेसी आवश्यक हुन्छ । त्यो ब्युरोक्रेसीलाई जति सक्रिय बनाउन खोज्यो, लागत त्यति बढ्दै जान्छ । ब्युरोक्रेसी निष्क्रिय भए लक्षित समूहसम्म पुग्न सकिँदैन । ठूलो समूह सामाजिक सुरक्षाको घेरा बाहिरै पर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्ने लगानी अर्को पेचिलो विषय हो । संकलित कोषबाट अझ धेरै प्रतिफल सिर्जना गरेर कामदारलाई बाँड्नुपर्छ । सरकारी संयन्त्रबाट यो सम्भव छ भन्ने हामी धेरैले पत्याएका छौं । सरकारको ‘सुरक्षित’ हातमा हाम्रो बचत सुम्पँदैछौं भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

सरकार राम्रो वित्त व्यवस्थापक होइन । भविष्यमा निकै ठूलो हुने भन्ने आँकलन गरिएको कोष सञ्चालन खेलाँची होइन । असल नियतले काम गर्दा पनि निजी क्षेत्रमा जस्तो उच्च प्रतिफल सरकारी संयन्त्रले दिँदैन । यसको बनावट, तौरतरिका नै त्यस्तै हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको २० अर्ब रुपैयाँ र राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा उपयोगविहीन रहेको करिब साढे १९ अर्ब रुपैयाँले यही भन्छ ।

निजी क्षेत्रको भूमिकानिजी क्षेत्रले गर्न सक्ने काममा सरकारले हात हालेको छ । सामाजिक सुरक्षा व्यक्तिगत वित्त व्यवस्थापनकै एउटा पाटो हो । यो काम हाम्रा बैंक, वित्त वा बिमा कम्पनीले पनि गर्न सक्थे, केहीले गरिरहेकै छन् ।

यस्तै प्रकृतिको कामका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानीकोष स्थापना गरिएका थिए । यी दुई संस्थाले सरकारको अपेक्षा अनुरूप काम नगरेकाले अर्को संयन्त्र खडा गरिएको होइन होला । यी दुईको कार्यक्षेत्रलाई फराकिलो बनाएर यो काम गरेको भए हुन्थ्यो ।

यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउने हो भने सरकारकै उल्लिखित दुई संस्था र निजी क्षेत्रका बैंक, बिमा कम्पनी लगायतका वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । नत्र निजी क्षेत्रको भूमिका खुम्चिँदै जान्छ । आर्थिक विषयमा गैरराज्य पक्षको भूमिका सीमित गराउँदै लैजानु राम्रो हुँदैन । तीव्र आर्थिक वृद्धिको आकांक्षा राख्ने सरकारले झन् त्यसो गर्नै हुँदैन । निजी क्षेत्र र मध्यम वर्गको विस्तार नभई आर्थिक वृद्धि हुनै सक्दैन । कानुनी र वित्तीय रूपमा शक्तिशाली खेलाडीका रूपमा यो व्यवसायमा सरकार ढसमस्स प्रवेश गरेपछि निजी क्षेत्रका निरीह खेलाडी पाखा लाग्ने नै भए । सञ्चय कोष र लगानी कोषको पनि व्यवसाय खोसिने निश्चितजस्तै भयो ।

रोजगारदाताको चिन्ता
यो कार्यक्रमप्रति रोजगारदाताका चिन्ता छन् । कार्यक्रम घोषणा भएकै दिन यसै दैनिकमा प्रकाशित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाको लेखमा त्यही सार थियो । लेखमा उनले भनेका थिए, ‘सरकार यस कार्यक्रमको सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक तथा नैतिक रूपमा जिम्मेवारी लिन पनि अब मानसिक एवं संरचनागत रूपमा तयार हुनुपर्छ ।’ अन्य कुराका अतिरिक्त कोषमा रकम जम्मा भई आर्थिक प्रणालिबाट बाहिरिने रकम, उक्त रकमको परिचालन, योगदानकर्ताको अवकाशदेखि मृत्युपर्यन्त व्यहोर्नुपर्ने आर्थिक भार उनको चिन्ताका विषय थिए ।

तिखो प्रहार उनले लेखको अन्तिमतिर गरेका थिए । माने पनि नमाने पनि अहिलेसम्म कामदारको अभिभावक उद्योगी व्यवसायी थिए, अब सबै जिम्मेवारी सरकारले लिनेछ भन्दै उनी पन्छिन खोजेका छन् ।
कार्यक्रमको लचकता प्रत्येक कामदारका आवश्यकता भिन्न हुन्छन् । कामदारको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा उमेर लगायतका पृष्ठभूमिले उसको आवश्यकतालाई निर्धारण गरेको हुन्छ ।

उदाहरणका लागि एउटालाई तत्काल नगद चाहिने हुन सक्छ भने अर्कोलाई नहुन सक्छ । एउटाको आम्दानीको स्रोत एउटै हुन सक्छ, अर्कोको विकल्प धेरै हुन सक्छन् । कार्यान्वयनमा आउन लागेको कोष कामदारका यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी लचिलो छैन । योगदान गर्ने तरिका र प्राप्त हुने लाभ एकै किसिमका छन् । एउटा केन्द्रीकृत भीमकाय संरचनाले व्यक्ति–सापेक्ष आवश्यकताको पूर्ति गर्न सक्दैन ।

त्यो संरचनालाई ससानो एकाइमा विभाजन गरेर लैजान सक्नुपर्छ । त्यसो गर्दा लागत बढ्न जान्छ ।
रोजगारी सिर्जना कसैलाई काममा लगाउँदा लागत बढ्यो भने उद्यमीले धेरैलाई काममा लगाउँदैन । श्रम, पुँजीको लागतभन्दा धेरै गुणा बढी प्रतिफल हुने अवस्थामा मात्र उसले नयाँ परियोजना सुरु गर्छ । श्रम बजार लचिलो भएन, कामदार भर्नाको लागत असाध्यै बढेर गयो भने उद्यमी निरुत्साहित हुन्छन् । यसले रोजगारीको अवसर सिर्जनामा बाधा पुर्‍याउँछ । प्रकारान्तरले बेरोजगारी बढ्छ, माग घट्छ, उत्पादन घट्छ, आर्थिक वृद्धि सुस्त हुन्छ ।

जनसंख्या संरचना
अहिले काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या ठूलो छ । दीर्घकालमा यो संरचना रहिरहने छैन । हाम्रो जन्मदर घट्दो छ, औसत उमेर बढ्दो छ । केही दशकपछि काम गर्ने थोरै र अवकाश प्राप्त ज्येष्ठ नागरिकको संख्या धेरै हुनेछ । भन्नुको अर्थ कोषमा योगदान गर्ने थोरै त्यसबाट लाभ प्राप्त गर्नेहरूको संख्या धेरै हुनेछ । यसले कोषलाई स्वचालित ‘पर्पेचुअल’ हुन कठिन बनाउनेछ ।

कामदारलाई उत्प्रेरणा
सामान्य मानवीय स्वभाव हो, आफूले कमाएजति सबै आफैले राख्न पाइने अवस्थामा कामदार तथा उद्यमीले झन् धेरै कमाउने प्रयास गर्छन् । यसले उत्पादकत्व वृद्धि गर्छ, आर्थिक विस्तार हुन्छ र समाज लाभान्वित हुन्छ । यो समीकरणलाई कर र अनुदानले खलबल्याउँछ ।

कोषको आकार वा हितग्राहीको लाभ बढाउन कर र अनुदान प्रयोग गरियो भने दीर्घकालमा समाजमा उपलब्ध स्रोतको उपयोग अधिकतमभन्दा तल्लो विन्दुमा झर्छ, उत्पादकत्व घट्छ, आर्थिक वृद्धि सुस्त हुन्छ । जति काम गरे पनि मिहेनत गरे पनि, जति नै सिर्जनशील भए पनि मिहेनती र अल्छी दुवैले पाउने लाभ समान हुने भएपछि मिहेनतीको जाँगर सेलाउँछ ।

एक अर्को संस्थान
हामीकहाँ र बाहिर पनि आर्थिक तथा सामाजिक विकासका नाममा यस्ता ‘ग्रान्ड आइडिया’ आउँछन् । सतर्कता नअपनाउँदा, सस्तो लोकप्रियताबाट प्रभावित हुँदा ती आइडिया फुस्स हुन्छन् । विगतमा पनि दर्जनौं कोषको स्थापना भएकै हुन् ।

यसै वर्षबाट योगदानमा आधारित पेन्सन फन्ड पनि लागू गर्ने भनिएको छ । ‘पाइप लाइन’मा अरू धेरै कोष छन् । यो कोष भद्दा नहोस् । यसले आफ्नो उद्देश्यअनुरूप काम गरोस् । स्थापनाको उद्देश्यबाट विमुख भएका अरू धेरै सरकारी संस्थानजस्तै यो एक अर्को संस्थान नबनोस् ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७५ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्