भौचरले चलाऔं स्कुल

यो विधिमा लगानी सरकारले गर्छ, स्कुल अभिभावकले रोज्छन्, प्रतिस्पर्धा स्कुलहरूले गर्छन्, अनि शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुन्छ ।
मुराहरि पराजुली

काठमाडौँ — ‘भारतको गाउँ–गाउँमा विद्यालय थिए । अंग्रेजहरू आए । तिनलाई ती विद्यालय मनपरेन । उनीहरूले विद्यालयरूपी ती सुन्दर वृक्षको जरा–जरा खोतलेर हेरे अनि काम नलाग्ने रहेछ भनी उखेलेर त्यतिकै छाडिदिए । त्यो सुन्दर वृक्ष मर्‍यो । उनीहरूले ल्याएको बेलायती शैलीको विद्यालय शिक्षाले पनि काम गरेन । भारत झन्–झन् निरक्षर बन्दै गयो ।’ 

महात्मा गान्धीले सन् १९३१ मा लन्डनमा यस्तो भनेका थिए । धेरैजना गान्धीसँग सहमत हुन सकेनन् । मान्छे शिक्षित हुने तरिका धेरै छन् । त्यतिबेलाको बेलायती शिक्षण पद्धति ठिक भन्ने समाजलाई गान्धीका कुरा अनौठो लाग्नु स्वाभाविकै हो । झन्डै आठ दशकपछि शिक्षाविद प्राध्यापक जेम्स टुलीले गान्धीको त्यो सुन्दर वृक्षलाई प्रतीक बनाएर आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे, ‘द ब्युटिफुल ट्रि : अ पर्सनल जर्नी इन्टु हाउ द वल्र्डस पुरेस्ट पिपल टिचिङ देमसेल्भ्स’ ।


भारत, चीन, घाना, नाइजेरिया र केन्या भ्रमण गरी टुलीले संसारका सबैभन्दा गरिब केटाकेटीलाई सरकारले पढाइरहेको छैन भन्ने फेला पारेका थिए । उनका अनुसार चीनको दुर्गम हिमाली प्रान्त अनि भारत र अफ्रिकाका ठूलठूला सुकुम्वासी बस्तीका ७० प्रतिशत केटाकेटी निजी स्कुलमा पढिरहेका थिए । ती स्कुल कुनै परोपकारी संस्थाले चलाएका थिएनन्, अभिभावकले शुल्क तिर्नैपथ्र्यो । ती केटाकेटी सरकारी स्कुलमा नगएर निजीमा जानुको कारण अनौठो थिएन, हामीले जानीबुझी आएकै जस्तो थियो । नि:शुल्क भनिएको सरकारी विद्यालयमा शिक्षक आउँथेनन्, पढ्ने जुन आशा लिएर केटाकेटी स्कुल जान्थे, त्यही कुरा त्यहाँ पाउँथेनन् ।


शिक्षाबारे एउटा सर्वसुलभ ज्ञानबाट हामी पनि अभिभूत छौं । सरकारले दिने शिक्षा नि:शुल्क हो । हामीले पाइरहेको शिक्षा गुणस्तरीय छैन । शिक्षाको व्यापार गरेर निजी क्षेत्रले अभिभावक, विद्यार्थी लुटिरहेको छ । गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्‍याउने दायित्वमा सरकार चुकिरहेको छ । शिक्षाको विकास सम्बन्धी सबैजसो प्रतिवेदनको निष्कर्ष यही हुने गरेको छ । अधिकांशको धारणा कम्तीमा पनि गरिब समुदायलाई शिक्षाको प्रबन्ध सरकारले मिलाउनुपर्छ भन्ने छ । गरिबलाई शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत कुरा उपलब्ध गराउँदैन भने राज्यले गर्छ के त भन्ने प्रश्न उनीहरूको हुने गर्छ ।


सरकारले दिने शिक्षा नि:शुल्क हो कि होइन भन्ने अर्को प्रश्न छ । हाम्रो सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षामा खर्च गर्दै आएको छ । नर्वे, स्वीडेन, बोलिभियाले ७ देखि ८ प्रतिशत खर्च गर्छन् । बेलायत, अमेरिका, दक्षिण कोरियाले ५ देखि ६ प्रतिशत खर्चिन्छन् । हाम्रा छिमेकी श्रीलंका र बंगलादेशले हामीभन्दा कम (३ प्रतिशत) खर्च गर्छन् ।


सरकारी बजेटमा शिक्षाले पाउने बजेट अरु क्षेत्रको भन्दा बढी हुने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष शिक्षामा विनियोजित बजेट औसतमा ८ प्रतिशतका दरले बढिरहेको छ । यो खर्च कसैले बेहोरिरहेकै छ । हामी करदाताले बेहोरिरहेका छौं । अनि सरकारी शिक्षा कसरी नि:शुल्क हुन्छ ? सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले वा तिनका अभिभावकले तिर्नु पर्दैन भन्दैमा यसलाई नि:शुल्क मान्न सकिँदैन । सरकारी शिक्षण पद्धतिलाई गुणस्तरहीन मान्ने हो भने यो गुणस्तरहीन सेवालाई नेपाली समाजले ठूलो मूल्य चुकाइरहेको छ ।


देशभर अहिले ३५ हजार ६ सय विद्यालय छन् । सामुदायिक भनिँदै आएको सरकारीको संख्या २७ हजार ८ सय र संस्थागत भनिँदै आएको निजीको संख्या ६ हजार ५ सय अनि अरु धार्मिक किसिमका विद्यालय ११ सय छन् । सन् २००८ देखि २०१६ सम्ममा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या ५.८३ प्रतिशतले घटेको छ । निजीमा ४४.३९ प्रतिशतले बढेको छ । देशभरका ३ लाख २२ हजार शिक्षकमध्ये १ लाख ५३ हजारले सामुदायिकमा र ८८ हजारले संस्थागतमा पढाउँछन् ।


हाल १ देखि १२ कक्षासम्म पढ्ने विद्यार्थीको संख्या ७३ लाख ९२ हजार छ । यीमध्ये कति सरकारी र कति निजीमा पढ्छन् भन्ने पछिल्लो तथ्यांक उपलब्ध छैन । पाँच वर्ष अघिको युनेस्कोको तथ्यांकमा ८५ प्रतिशत सरकारीमा र १५ प्रतिशत निजीमा पढेको देखिन्छ । सरकारी सहायता तथा अनुदान हत्याउन सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या बढाइ–चढाइ गरिएको हुनसक्छ ।


समृद्धि फाउन्डेसनको एक अध्ययन अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा १ देखि १२ सम्ममा पढ्ने प्रतिविद्यार्थी खर्च वार्षिक २७ हजार ८ सय ८३ रुपैयाँ हुन्छ । अहिलेसम्म हामीले गरिबका केटाकेटीलाई पढाउने भनेर वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएका छौं । त्यस्तो पैसा शिक्षक, प्रशासक र विद्यालय भवनहरूमा खर्च हुँदै आएको छ । त्यो पैसा सोझै गरिब विद्यार्थीलाई दिऔँ र हेरौं, तीन वर्षमै उल्लेख्य नतिजा हात पर्नेछ । निजी स्कुललाई नाफाखोर नबन भन्ने अर्ति दिनै पर्दैन ।

अभिभावकको रोजाइमा स्कुल

सरकारी विद्यालयलाई सुधार्ने बजारको विधि छ । अभिभावक (विद्यार्थी) लाई पैसा दिने उपाय छ । शिक्षा राज्यको दायित्व हो भन्ने मान्यता राख्ने हो भने पनि शिक्षामा गरिने लगानीको तरिकालाई बदल्नुपर्छ । यो व्यापार होइन, तर यसलाई व्यापारिक हिसाबले चलाउन सकिन्छ ।


कोलम्बिया, चिली, स्वीडेन, नेदरल्यान्ड्स लगायतका मुलुकहरू र छिमेकी पाकिस्तानको पन्जाब प्रान्तका केही विद्यालयमा यस्तै विधि अपनाइएको छ । यो विधिमा राज्यले पैसा भुक्तानी गर्छ, अभिभावकले विद्यालय रोज्छन्, शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ, अनि सबै पक्ष लाभान्वित हुन्छन् ।


यो अवधारणाको विकास अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रिडम्यानले सात दशकअघि गरेका हुन् । उनका अनुसार सरकार (गाउँपालिका, नगरपालिका, शिक्षा कार्यालय) ले प्रत्येक विद्यार्थीलाई विद्यालयको शुल्क तिर्नका लागि भौचर (चेक) दिन्छ । यस्तो भौचर निजी तथा सामुदायिक विद्यालयले स्वीकार गर्छन् । यसरी शुल्कका रूपमा नगदको सट्टा सरकारी प्रत्याभूति भएको भौचरलाई मान्यता दिने नयाँ प्रकारका विद्यालयहरूको जन्म हुन्छ ।


विद्यार्थी समुदायको, गुठीको, नाफामुखी निजी संस्थाको कुन स्कुल पढ्ने रोजेर भर्ना हुन्छन् । उक्त स्कुलमा सरकारले दिएको भौचर बुझाउँछन् । स्कुलले उक्त भौचरलाई आआफ्नो बैंकमा जम्मा गर्छ । विद्यार्थीलाई भौचर दिइसकेको अवस्थामा सरकारले शिक्षकको तलब, छात्रवृत्ति, पाठ्य–पुस्तक वा अन्य कुनै शीर्षकमा थप लगानी गर्दैन ।


शिक्षामा भौचर प्रणालीको आधारभूत अवधारणा यस्तो भए पनि विभिन्न मुलुकमा यसको कार्यान्वयन भिन्नाभिन्नै रूपमा हुँदै आएको छ । हामीले पनि हाम्रो आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक परिवेश अनुसार यसलाई लागु गर्न सक्छौँ । शिक्षामा राज्यले प्रभावकारी सहभागिता जनाउने सम्भवत: यो सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो ।


यो ढाँचामा विद्यालयलाई आर्थिक स्रोत जुटाउन विद्यार्थी (अभिभावक) लाई खुसी पार्नुपर्छ । हाम्रो उद्देश्य विद्यार्थी पढाउनु हो, विद्यालय सञ्चालन गर्ने होइन । यो उद्देश्यमा खरो उत्रिन नसक्ने, विद्यार्थी तान्न नसक्ने, राम्रो पढाइ गर्न नसक्ने विद्यालय स्वत: बन्द हुन्छन् । यो प्रणालीले हरेक स्कुललाई प्रभावकारी बन्न बाध्य बनाउँछ ।


यो प्रणालीमा ‘शुल्क उठाएर स्कुल चलाऊ’ भन्ने स्पष्ट सन्देश राज्यले विद्यालयलाई दिएको हुन्छ । विद्यालय शिक्षासँग सरोकार राख्ने हरेकलाई भौचरले जागरुक बनाएको हुन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक, शिक्षक सबैलाई भौचरले ‘गर या मर’को स्थितिमा पुर्‍याइदिन्छ । कामै नगरी अहिलेको जस्तो राज्यको स्रोतमाथि रजाइँ गर्न पाइने छैन ।


हाम्रा लागि नाफामुखी, गैरनाफामुखी, सामुदायिक, निजी सबै किसिमका शिक्षालय आवश्यक छन् । शिक्षामा निश्चित मापदण्ड पुरा गर्ने सबैलाई प्रवेश र बहिर्गमनको स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । अहिलेको विश्वमा व्यापार व्यवसाय होस् वा अन्य कुनै क्रियाकलाप, वैधानिक गतिविधिमा बन्देज लगाउन सकिँदैन । कानुनै बनाएर रोक्न खोजियो भने पनि त्यस्ता कानुनमाथि प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।


कुनै वस्तु वा सेवामा अनुदान दिने दुई तरिका हुन्छन् । अनुदान उत्पादकलाई दिन सकिन्छ, उपभोक्तालाई पनि दिन सकिन्छ । शिक्षालाई एक उत्पादन मान्ने हो भने विद्यालय उत्पादक र विद्यार्थी (अभिभावक) उपभोक्ता हुन् । हामीले उत्पादकलाई अनुदान दिँदै आएका छौं । यो तरिका गलत सिद्ध भइसकेको छ । भौचर प्रणालीले उपभोक्तालाई अनुदान देऊ, उत्पादकलाई होइन भन्छ ।


सन्तानलाई शिक्षा दिने प्रमुख दायित्व अभिभावककै हो । यसमा राज्य सहायकमात्र हुन्छ । अभिभावकलाई सहायता गर्ने सन्दर्भमा केन्द्रभन्दा प्रदेशमा, प्रदेशमा पनि स्थानीय सरकारलाई अघि सार्नुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा हाम्रा नगर र गाउँपालिकामार्फत शिक्षा आर्जनका निम्ति विद्यार्थीले राज्यबाट प्रत्यक्ष सहायता पाउने व्यवस्था गर्न सक्छौं ।


सरकारले विद्यालय शिक्षामा प्रतिविद्यार्थी वार्षिक २७…–२८ हजार रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । विद्यार्थी तथा अभिभावकको आँखाबाट हेर्ने हो भने यति खर्चले राम्रा बोर्डिङ स्कुलमै पढ्न सकिन्छ । सरकारले अहिले खर्च गरिरहेको अनुपातमै भौचर दिने हो भने अभिभावकले एउटा औसत बोर्डिङ स्कुलको खर्च धान्न सक्छन् । हाल विद्यालयको पूर्वाधार (भवन र जग्गा) मा सरकारको ठूलो लगानी भएको छ ।


यसलाई पनि शिक्षा लागतमा गणना गर्ने हो भने प्रतिविद्यार्थी खर्च अझै बढ्छ, सोही अनुरुप भौचरको रकममा पनि वृद्धि गर्न सकिन्छ । सक्ने अभिभावकले सरकारी भौचरमा पैसा थपेर अझै महँगा स्कुलमा केटाकेटी पढाउन सक्छन् । सरकारले सबैलाई भौचर दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन । सुरुवातका लागि सरकारले न्युन आय वर्गलाई मात्रै लक्ष्य बनाउँदै नमुना आयोजना सुरु गर्न सक्छ ।


अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अन्य वैकल्पिक शैक्षिक प्रणाली पनि छन् । सरकारी लगानी तर निजी व्यवस्थापनमा आधारित चार्टर विद्यालय एउटा विकल्प हो । यो प्रणालीमा विद्यालय सरकारको स्वामित्वमा हुन्छ, व्यवस्थापन निजी क्षेत्रले गर्छ । खौज्दै जाँदा अरु विकल्प पनि फेला पर्न सक्छन् ।


शैक्षिक विकासका नाममा हामीकहाँ धेरै किसिमका प्रयोग भएका छन् । उपलब्धि भने चित्तबुझ्दो छैन । अहिले नि:शुल्क शिक्षाको कुरा आएको छ । निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुखी कम्पनी वा गुठीमा परिवर्तन गर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । यसलाई उत्तम विकल्प मान्न सकिँदैन । हाम्रो चिन्ता गरिबका केटाकेटीले पढ्न पाएनन् भन्ने हो भने सरकारी स्कुललाई सुधार्नुपर्छ, निजी नाफामुखी स्कुलललाई बन्द गर्ने होइन । सरकारी विद्यालय सुध्रिए भने निजी विद्यार्थी नपाएर आफै बन्द हुन्छन् । प्रकाशित : पुस ३०, २०७५ ०७:४९

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नियमन बाहिर तयारी कक्षा 

निजामती सेवा प्रवेशका लागि तयारी कक्षा चलाउने संस्थाहरूले मनोमानी शुल्क लिन्छन् । उच्च तहका कर्मचारीले अनुमति नलिई प्रशिक्षण दिन्छन् ।
ज्योत्सना आचार्य

काठमाडौँ — काठमाडौं उपत्यका र जिल्ला सदरमुकाममा निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी र संस्थानको जागिर प्रवेशका लागि तयारी कक्षा पढाउने संस्था बाक्लै देखिन्छन् । रोजगारीको आशका कारण महँंगो भए पनि त्यस्ता कक्षामा युवाको आकर्षण बढ्दो छ ।

विभिन्न गैरसरकारी तथा जातिगत संस्थाहरूले पनि कहिलेकाहीं तयारी कक्षा चलाउने गरेका छन् । कतै–कतै स्थानीय निकायले समेत यस्ता कक्षा चलाएको पाइन्छ । निजामती सेवा लगायत अन्य सरकारी निकायमा सेवा प्रवेशका लागि तयारी कक्षा लिनैपर्छ भन्ने मानसिकता विकास हुँदै गएको छ ।

तयारी कक्षाहरू प्राय: बिहान–बेलुका हुन्छन् । कतिपयले दिउँसोसमेत चलाउँछन् । प्रशिक्षकहरू अधिकांश निजामती कर्मचारी हुने गर्छन् । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा (४९ क) ले निजामती कर्मचारीले अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्नेगरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्नु हुँदैन भनेको छ ।

उपदफा २ (ङ) ले अख्तियारवालाको पूर्वस्वीकृति लिई कार्यालय समय बाहेकको समयमा शैक्षिक, प्राज्ञिक वा प्रशिक्षण संस्थामा प्रशिक्षण वा अनुसन्धान गर्न सक्ने भनेको छ । तर तयारी कक्षामा अधिंकाश निजामती सेवाका मूलत: शाखा अधिकृतदेखि सचिवसम्मका कर्मचारी अख्तियारवालाको स्वीकृति नलिई निजामती पोसाकमै प्रशिक्षण दिइरहेका हुन्छन् ।

कति तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थामा निजामती सेवाका उच्च तहका कर्मचारीको लगानी र व्यवस्थापकीय संलग्नता देखिन्छ । तिनै उच्च कर्मचारीको नाम जोडेर परीक्षामा सहज हुने भ्रम सिर्जना गरी विद्यार्थी आकर्षण गरिन्छ । अभिमुखीकरण कक्षामा फलाना सचिव, फलाना सहसचिव आउने भनी प्रचार गरिन्छ । उनीहरूले लोकसेवामा प्रश्नपत्र यसरी बनाइन्छ, उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्न सक्छौँ भन्छन् र अन्तर्वार्तामा आफू कैयनपटक बसेको पनि सुनाउँछन् । यसो भन्नु कतिको जायज हो ? सम्बन्धित निकायलाई कत्तिको बोध छ ?

बिहान १०/११ बजेसम्म तयारी कक्षामा पढाउने अनि खाना खाएर ढिला कार्यालय जाने, दिउँसो मिलाएर फेरि त्यतै धाउने कर्मचारी पनि देखिन्छन् । कतिपय भने बेलुका पनि छिटै कार्यालय छाडी सरकारी सवारी साधनमा तयारी कक्षामा लम्कन्छन् । प्रशिक्षणमा उनीहरू आफूलाई आदर्श पात्रका रूपमा देखाउन खोज्छन् । कोही–कोहीले सरकारी गोप्य सूचनासमेत प्रवाह गरिरहेका हुन्छन् । मन्त्रालयमा भेट्न, बोल्न नमान्ने सचिव, सहसचिवहरूले तयारी कक्षामा साथीजस्तो बनी व्यहार गर्छन् ।

करिब २ घन्टा प्रशिक्षण दिए बापत ३५ सयदेखि ५ हजार रुपैयाँ पाउने हँुदा यस्ता तयारी कक्षामा उच्च तहको कर्मचारीको आकर्षण बढेको हो । तयारी कक्षा चलाउने संस्थाहरू शुल्क निर्धारण मनोमानी छ । शाखा अधिकृतको तयारी कक्षा दिनको दुई घन्टाका दरले करिब ३ महिना गराइन्छ । एक कक्षामा ८० देखि १०० जनासम्म राखिन्छ । शुल्क भने प्रशिक्षार्थीले संस्था हेरी ४० हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ । ‘कमाण्डो कक्षा’ नाम दिएर १५ दिने प्रशिक्षणका लागि महँगो शुल्क पनि लिने गरिन्छ ।

केही वर्ष पहिले निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधन गर्दा यस्ता केही संस्थाका कारण अनुमति लिएर यस्ता संस्थामा निजामती कर्मचारीले प्रशिक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको विभिन्न मिडियाबाट सुनिएको थियो । यस्ता प्रशिक्षण संस्था सोझो रूपमा व्यापारिक केन्द्र हुन् । तिनीहरूको त्यही अनुरुप अनुगमन गर्न जरुरी छ । संघीय निजामती सेवा ऐनले यस्ता व्यापारिक प्रशिक्षण संस्थामा प्रशिक्षक बन्न निजामती कर्मचारीलाई पूर्ण रोक लगाउने व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

लोकसेवा आयोग तुलनात्मक रूपमा निष्पक्ष रहेको मानिन्छ । यसका परीक्षा पद्धति, नतिजा, सिफारिसमा धेरैले विश्वास गर्छन् । केही वर्षदेखि निजामती सेवा बाहेक प्रहरी, सेना, संस्थान आदिका लिखित परीक्षामा लोकसेवा आयोगले जिम्मेवारी पाएको छ ।

के तयारी कक्षाका नाममा खुलेका प्रशिक्षण संस्थामा नपढी, नधाई लोकसेवाका परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सकिँदैन ? के त्यस्ता प्रशिक्षण संस्थामा पढाउने प्रशिक्षकहरूले भनेझैं तिनको पहुँचमा प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तर पुस्तिका परीक्षण, अन्तर्वार्तामा सामेल र भनसुन हुन्छ ? तयारी कक्षामा पढाउने र सिकाइने कुराको सुगा रटानबाट मात्रै लोकसेवाका परीक्षा उत्तीर्ण भइन्छ ? यसतर्फ लोकसेवा आयोगले पनि सोच्नुपर्छ । यस्ता प्रशिक्षण संस्था नधाई स्वअध्ययन, विश्लेषणबाट सम्भव हुने परीक्षा प्रणाली लोकसेवा आयोगले अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७५ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×