भौचरले चलाऔं स्कुल

महात्मा गान्धीले सन् १९३१ मा लन्डनमा यस्तो भनेका थिए । धेरैजना गान्धीसँग सहमत हुन सकेनन् । मान्छे शिक्षित हुने तरिका धेरै छन् । त्यतिबेलाको बेलायती शिक्षण पद्धति ठिक भन्ने समाजलाई गान्धीका कुरा अनौठो लाग्नु स्वाभाविकै हो । झन्डै आठ दशकपछि शिक्षाविद प्राध्यापक जेम्स टुलीले गान्धीको त्यो सुन्दर वृक्षलाई प्रतीक बनाएर आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे, ‘द ब्युटिफुल ट्रि : अ पर्सनल जर्नी इन्टु हाउ द वल्र्डस पुरेस्ट पिपल टिचिङ देमसेल्भ्स’ ।

भारत, चीन, घाना, नाइजेरिया र केन्या भ्रमण गरी टुलीले संसारका सबैभन्दा गरिब केटाकेटीलाई सरकारले पढाइरहेको छैन भन्ने फेला पारेका थिए । उनका अनुसार चीनको दुर्गम हिमाली प्रान्त अनि भारत र अफ्रिकाका ठूलठूला सुकुम्वासी बस्तीका ७० प्रतिशत केटाकेटी निजी स्कुलमा पढिरहेका थिए । ती स्कुल कुनै परोपकारी संस्थाले चलाएका थिएनन्, अभिभावकले शुल्क तिर्नैपथ्र्यो । ती केटाकेटी सरकारी स्कुलमा नगएर निजीमा जानुको कारण अनौठो थिएन, हामीले जानीबुझी आएकै जस्तो थियो । नि:शुल्क भनिएको सरकारी विद्यालयमा शिक्षक आउँथेनन्, पढ्ने जुन आशा लिएर केटाकेटी स्कुल जान्थे, त्यही कुरा त्यहाँ पाउँथेनन् ।

शिक्षाबारे एउटा सर्वसुलभ ज्ञानबाट हामी पनि अभिभूत छौं । सरकारले दिने शिक्षा नि:शुल्क हो । हामीले पाइरहेको शिक्षा गुणस्तरीय छैन । शिक्षाको व्यापार गरेर निजी क्षेत्रले अभिभावक, विद्यार्थी लुटिरहेको छ । गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्‍याउने दायित्वमा सरकार चुकिरहेको छ । शिक्षाको विकास सम्बन्धी सबैजसो प्रतिवेदनको निष्कर्ष यही हुने गरेको छ । अधिकांशको धारणा कम्तीमा पनि गरिब समुदायलाई शिक्षाको प्रबन्ध सरकारले मिलाउनुपर्छ भन्ने छ । गरिबलाई शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत कुरा उपलब्ध गराउँदैन भने राज्यले गर्छ के त भन्ने प्रश्न उनीहरूको हुने गर्छ ।

सरकारले दिने शिक्षा नि:शुल्क हो कि होइन भन्ने अर्को प्रश्न छ । हाम्रो सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षामा खर्च गर्दै आएको छ । नर्वे, स्वीडेन, बोलिभियाले ७ देखि ८ प्रतिशत खर्च गर्छन् । बेलायत, अमेरिका, दक्षिण कोरियाले ५ देखि ६ प्रतिशत खर्चिन्छन् । हाम्रा छिमेकी श्रीलंका र बंगलादेशले हामीभन्दा कम (३ प्रतिशत) खर्च गर्छन् ।

सरकारी बजेटमा शिक्षाले पाउने बजेट अरु क्षेत्रको भन्दा बढी हुने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष शिक्षामा विनियोजित बजेट औसतमा ८ प्रतिशतका दरले बढिरहेको छ । यो खर्च कसैले बेहोरिरहेकै छ । हामी करदाताले बेहोरिरहेका छौं । अनि सरकारी शिक्षा कसरी नि:शुल्क हुन्छ ? सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले वा तिनका अभिभावकले तिर्नु पर्दैन भन्दैमा यसलाई नि:शुल्क मान्न सकिँदैन । सरकारी शिक्षण पद्धतिलाई गुणस्तरहीन मान्ने हो भने यो गुणस्तरहीन सेवालाई नेपाली समाजले ठूलो मूल्य चुकाइरहेको छ ।

देशभर अहिले ३५ हजार ६ सय विद्यालय छन् । सामुदायिक भनिँदै आएको सरकारीको संख्या २७ हजार ८ सय र संस्थागत भनिँदै आएको निजीको संख्या ६ हजार ५ सय अनि अरु धार्मिक किसिमका विद्यालय ११ सय छन् । सन् २००८ देखि २०१६ सम्ममा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या ५.८३ प्रतिशतले घटेको छ । निजीमा ४४.३९ प्रतिशतले बढेको छ । देशभरका ३ लाख २२ हजार शिक्षकमध्ये १ लाख ५३ हजारले सामुदायिकमा र ८८ हजारले संस्थागतमा पढाउँछन् ।

हाल १ देखि १२ कक्षासम्म पढ्ने विद्यार्थीको संख्या ७३ लाख ९२ हजार छ । यीमध्ये कति सरकारी र कति निजीमा पढ्छन् भन्ने पछिल्लो तथ्यांक उपलब्ध छैन । पाँच वर्ष अघिको युनेस्कोको तथ्यांकमा ८५ प्रतिशत सरकारीमा र १५ प्रतिशत निजीमा पढेको देखिन्छ । सरकारी सहायता तथा अनुदान हत्याउन सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या बढाइ–चढाइ गरिएको हुनसक्छ ।

समृद्धि फाउन्डेसनको एक अध्ययन अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा १ देखि १२ सम्ममा पढ्ने प्रतिविद्यार्थी खर्च वार्षिक २७ हजार ८ सय ८३ रुपैयाँ हुन्छ । अहिलेसम्म हामीले गरिबका केटाकेटीलाई पढाउने भनेर वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएका छौं । त्यस्तो पैसा शिक्षक, प्रशासक र विद्यालय भवनहरूमा खर्च हुँदै आएको छ । त्यो पैसा सोझै गरिब विद्यार्थीलाई दिऔँ र हेरौं, तीन वर्षमै उल्लेख्य नतिजा हात पर्नेछ । निजी स्कुललाई नाफाखोर नबन भन्ने अर्ति दिनै पर्दैन ।

अभिभावकको रोजाइमा स्कुल

सरकारी विद्यालयलाई सुधार्ने बजारको विधि छ । अभिभावक (विद्यार्थी) लाई पैसा दिने उपाय छ । शिक्षा राज्यको दायित्व हो भन्ने मान्यता राख्ने हो भने पनि शिक्षामा गरिने लगानीको तरिकालाई बदल्नुपर्छ । यो व्यापार होइन, तर यसलाई व्यापारिक हिसाबले चलाउन सकिन्छ ।

कोलम्बिया, चिली, स्वीडेन, नेदरल्यान्ड्स लगायतका मुलुकहरू र छिमेकी पाकिस्तानको पन्जाब प्रान्तका केही विद्यालयमा यस्तै विधि अपनाइएको छ । यो विधिमा राज्यले पैसा भुक्तानी गर्छ, अभिभावकले विद्यालय रोज्छन्, शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ, अनि सबै पक्ष लाभान्वित हुन्छन् ।

यो अवधारणाको विकास अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रिडम्यानले सात दशकअघि गरेका हुन् । उनका अनुसार सरकार (गाउँपालिका, नगरपालिका, शिक्षा कार्यालय) ले प्रत्येक विद्यार्थीलाई विद्यालयको शुल्क तिर्नका लागि भौचर (चेक) दिन्छ । यस्तो भौचर निजी तथा सामुदायिक विद्यालयले स्वीकार गर्छन् । यसरी शुल्कका रूपमा नगदको सट्टा सरकारी प्रत्याभूति भएको भौचरलाई मान्यता दिने नयाँ प्रकारका विद्यालयहरूको जन्म हुन्छ ।

विद्यार्थी समुदायको, गुठीको, नाफामुखी निजी संस्थाको कुन स्कुल पढ्ने रोजेर भर्ना हुन्छन् । उक्त स्कुलमा सरकारले दिएको भौचर बुझाउँछन् । स्कुलले उक्त भौचरलाई आआफ्नो बैंकमा जम्मा गर्छ । विद्यार्थीलाई भौचर दिइसकेको अवस्थामा सरकारले शिक्षकको तलब, छात्रवृत्ति, पाठ्य–पुस्तक वा अन्य कुनै शीर्षकमा थप लगानी गर्दैन ।

शिक्षामा भौचर प्रणालीको आधारभूत अवधारणा यस्तो भए पनि विभिन्न मुलुकमा यसको कार्यान्वयन भिन्नाभिन्नै रूपमा हुँदै आएको छ । हामीले पनि हाम्रो आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक परिवेश अनुसार यसलाई लागु गर्न सक्छौँ । शिक्षामा राज्यले प्रभावकारी सहभागिता जनाउने सम्भवत: यो सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो ।

यो ढाँचामा विद्यालयलाई आर्थिक स्रोत जुटाउन विद्यार्थी (अभिभावक) लाई खुसी पार्नुपर्छ । हाम्रो उद्देश्य विद्यार्थी पढाउनु हो, विद्यालय सञ्चालन गर्ने होइन । यो उद्देश्यमा खरो उत्रिन नसक्ने, विद्यार्थी तान्न नसक्ने, राम्रो पढाइ गर्न नसक्ने विद्यालय स्वत: बन्द हुन्छन् । यो प्रणालीले हरेक स्कुललाई प्रभावकारी बन्न बाध्य बनाउँछ ।

यो प्रणालीमा ‘शुल्क उठाएर स्कुल चलाऊ’ भन्ने स्पष्ट सन्देश राज्यले विद्यालयलाई दिएको हुन्छ । विद्यालय शिक्षासँग सरोकार राख्ने हरेकलाई भौचरले जागरुक बनाएको हुन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक, शिक्षक सबैलाई भौचरले ‘गर या मर’को स्थितिमा पुर्‍याइदिन्छ । कामै नगरी अहिलेको जस्तो राज्यको स्रोतमाथि रजाइँ गर्न पाइने छैन ।

हाम्रा लागि नाफामुखी, गैरनाफामुखी, सामुदायिक, निजी सबै किसिमका शिक्षालय आवश्यक छन् । शिक्षामा निश्चित मापदण्ड पुरा गर्ने सबैलाई प्रवेश र बहिर्गमनको स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । अहिलेको विश्वमा व्यापार व्यवसाय होस् वा अन्य कुनै क्रियाकलाप, वैधानिक गतिविधिमा बन्देज लगाउन सकिँदैन । कानुनै बनाएर रोक्न खोजियो भने पनि त्यस्ता कानुनमाथि प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।

कुनै वस्तु वा सेवामा अनुदान दिने दुई तरिका हुन्छन् । अनुदान उत्पादकलाई दिन सकिन्छ, उपभोक्तालाई पनि दिन सकिन्छ । शिक्षालाई एक उत्पादन मान्ने हो भने विद्यालय उत्पादक र विद्यार्थी (अभिभावक) उपभोक्ता हुन् । हामीले उत्पादकलाई अनुदान दिँदै आएका छौं । यो तरिका गलत सिद्ध भइसकेको छ । भौचर प्रणालीले उपभोक्तालाई अनुदान देऊ, उत्पादकलाई होइन भन्छ ।

सन्तानलाई शिक्षा दिने प्रमुख दायित्व अभिभावककै हो । यसमा राज्य सहायकमात्र हुन्छ । अभिभावकलाई सहायता गर्ने सन्दर्भमा केन्द्रभन्दा प्रदेशमा, प्रदेशमा पनि स्थानीय सरकारलाई अघि सार्नुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा हाम्रा नगर र गाउँपालिकामार्फत शिक्षा आर्जनका निम्ति विद्यार्थीले राज्यबाट प्रत्यक्ष सहायता पाउने व्यवस्था गर्न सक्छौं ।

सरकारले विद्यालय शिक्षामा प्रतिविद्यार्थी वार्षिक २७…–२८ हजार रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । विद्यार्थी तथा अभिभावकको आँखाबाट हेर्ने हो भने यति खर्चले राम्रा बोर्डिङ स्कुलमै पढ्न सकिन्छ । सरकारले अहिले खर्च गरिरहेको अनुपातमै भौचर दिने हो भने अभिभावकले एउटा औसत बोर्डिङ स्कुलको खर्च धान्न सक्छन् । हाल विद्यालयको पूर्वाधार (भवन र जग्गा) मा सरकारको ठूलो लगानी भएको छ ।

यसलाई पनि शिक्षा लागतमा गणना गर्ने हो भने प्रतिविद्यार्थी खर्च अझै बढ्छ, सोही अनुरुप भौचरको रकममा पनि वृद्धि गर्न सकिन्छ । सक्ने अभिभावकले सरकारी भौचरमा पैसा थपेर अझै महँगा स्कुलमा केटाकेटी पढाउन सक्छन् । सरकारले सबैलाई भौचर दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन । सुरुवातका लागि सरकारले न्युन आय वर्गलाई मात्रै लक्ष्य बनाउँदै नमुना आयोजना सुरु गर्न सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अन्य वैकल्पिक शैक्षिक प्रणाली पनि छन् । सरकारी लगानी तर निजी व्यवस्थापनमा आधारित चार्टर विद्यालय एउटा विकल्प हो । यो प्रणालीमा विद्यालय सरकारको स्वामित्वमा हुन्छ, व्यवस्थापन निजी क्षेत्रले गर्छ । खौज्दै जाँदा अरु विकल्प पनि फेला पर्न सक्छन् ।

शैक्षिक विकासका नाममा हामीकहाँ धेरै किसिमका प्रयोग भएका छन् । उपलब्धि भने चित्तबुझ्दो छैन । अहिले नि:शुल्क शिक्षाको कुरा आएको छ । निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुखी कम्पनी वा गुठीमा परिवर्तन गर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । यसलाई उत्तम विकल्प मान्न सकिँदैन । हाम्रो चिन्ता गरिबका केटाकेटीले पढ्न पाएनन् भन्ने हो भने सरकारी स्कुललाई सुधार्नुपर्छ, निजी नाफामुखी स्कुलललाई बन्द गर्ने होइन । सरकारी विद्यालय सुध्रिए भने निजी विद्यार्थी नपाएर आफै बन्द हुन्छन् ।