नियमन बाहिर तयारी कक्षा 

विभिन्न गैरसरकारी तथा जातिगत संस्थाहरूले पनि कहिलेकाहीं तयारी कक्षा चलाउने गरेका छन् । कतै–कतै स्थानीय निकायले समेत यस्ता कक्षा चलाएको पाइन्छ । निजामती सेवा लगायत अन्य सरकारी निकायमा सेवा प्रवेशका लागि तयारी कक्षा लिनैपर्छ भन्ने मानसिकता विकास हुँदै गएको छ ।

तयारी कक्षाहरू प्राय: बिहान–बेलुका हुन्छन् । कतिपयले दिउँसोसमेत चलाउँछन् । प्रशिक्षकहरू अधिकांश निजामती कर्मचारी हुने गर्छन् । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा (४९ क) ले निजामती कर्मचारीले अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्नेगरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्नु हुँदैन भनेको छ ।

उपदफा २ (ङ) ले अख्तियारवालाको पूर्वस्वीकृति लिई कार्यालय समय बाहेकको समयमा शैक्षिक, प्राज्ञिक वा प्रशिक्षण संस्थामा प्रशिक्षण वा अनुसन्धान गर्न सक्ने भनेको छ । तर तयारी कक्षामा अधिंकाश निजामती सेवाका मूलत: शाखा अधिकृतदेखि सचिवसम्मका कर्मचारी अख्तियारवालाको स्वीकृति नलिई निजामती पोसाकमै प्रशिक्षण दिइरहेका हुन्छन् ।

कति तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थामा निजामती सेवाका उच्च तहका कर्मचारीको लगानी र व्यवस्थापकीय संलग्नता देखिन्छ । तिनै उच्च कर्मचारीको नाम जोडेर परीक्षामा सहज हुने भ्रम सिर्जना गरी विद्यार्थी आकर्षण गरिन्छ । अभिमुखीकरण कक्षामा फलाना सचिव, फलाना सहसचिव आउने भनी प्रचार गरिन्छ । उनीहरूले लोकसेवामा प्रश्नपत्र यसरी बनाइन्छ, उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्न सक्छौँ भन्छन् र अन्तर्वार्तामा आफू कैयनपटक बसेको पनि सुनाउँछन् । यसो भन्नु कतिको जायज हो ? सम्बन्धित निकायलाई कत्तिको बोध छ ?

बिहान १०/११ बजेसम्म तयारी कक्षामा पढाउने अनि खाना खाएर ढिला कार्यालय जाने, दिउँसो मिलाएर फेरि त्यतै धाउने कर्मचारी पनि देखिन्छन् । कतिपय भने बेलुका पनि छिटै कार्यालय छाडी सरकारी सवारी साधनमा तयारी कक्षामा लम्कन्छन् । प्रशिक्षणमा उनीहरू आफूलाई आदर्श पात्रका रूपमा देखाउन खोज्छन् । कोही–कोहीले सरकारी गोप्य सूचनासमेत प्रवाह गरिरहेका हुन्छन् । मन्त्रालयमा भेट्न, बोल्न नमान्ने सचिव, सहसचिवहरूले तयारी कक्षामा साथीजस्तो बनी व्यहार गर्छन् ।

करिब २ घन्टा प्रशिक्षण दिए बापत ३५ सयदेखि ५ हजार रुपैयाँ पाउने हँुदा यस्ता तयारी कक्षामा उच्च तहको कर्मचारीको आकर्षण बढेको हो । तयारी कक्षा चलाउने संस्थाहरू शुल्क निर्धारण मनोमानी छ । शाखा अधिकृतको तयारी कक्षा दिनको दुई घन्टाका दरले करिब ३ महिना गराइन्छ । एक कक्षामा ८० देखि १०० जनासम्म राखिन्छ । शुल्क भने प्रशिक्षार्थीले संस्था हेरी ४० हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ । ‘कमाण्डो कक्षा’ नाम दिएर १५ दिने प्रशिक्षणका लागि महँगो शुल्क पनि लिने गरिन्छ ।

केही वर्ष पहिले निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधन गर्दा यस्ता केही संस्थाका कारण अनुमति लिएर यस्ता संस्थामा निजामती कर्मचारीले प्रशिक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको विभिन्न मिडियाबाट सुनिएको थियो । यस्ता प्रशिक्षण संस्था सोझो रूपमा व्यापारिक केन्द्र हुन् । तिनीहरूको त्यही अनुरुप अनुगमन गर्न जरुरी छ । संघीय निजामती सेवा ऐनले यस्ता व्यापारिक प्रशिक्षण संस्थामा प्रशिक्षक बन्न निजामती कर्मचारीलाई पूर्ण रोक लगाउने व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

लोकसेवा आयोग तुलनात्मक रूपमा निष्पक्ष रहेको मानिन्छ । यसका परीक्षा पद्धति, नतिजा, सिफारिसमा धेरैले विश्वास गर्छन् । केही वर्षदेखि निजामती सेवा बाहेक प्रहरी, सेना, संस्थान आदिका लिखित परीक्षामा लोकसेवा आयोगले जिम्मेवारी पाएको छ ।

के तयारी कक्षाका नाममा खुलेका प्रशिक्षण संस्थामा नपढी, नधाई लोकसेवाका परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सकिँदैन ? के त्यस्ता प्रशिक्षण संस्थामा पढाउने प्रशिक्षकहरूले भनेझैं तिनको पहुँचमा प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तर पुस्तिका परीक्षण, अन्तर्वार्तामा सामेल र भनसुन हुन्छ ? तयारी कक्षामा पढाउने र सिकाइने कुराको सुगा रटानबाट मात्रै लोकसेवाका परीक्षा उत्तीर्ण भइन्छ ? यसतर्फ लोकसेवा आयोगले पनि सोच्नुपर्छ । यस्ता प्रशिक्षण संस्था नधाई स्वअध्ययन, विश्लेषणबाट सम्भव हुने परीक्षा प्रणाली लोकसेवा आयोगले अवलम्बन गर्नुपर्छ ।