विद्यालय शिक्षाको मार्गचित्र

सक्नेहरू महँगै भए पनि निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरीलाई राख्न चाहन्थे । त्यसको मुख्य कारण केटाकेटीलाई दिइने अंग्रेजी शिक्षा, विज्ञान शिक्षा र व्यावसायिक शिक्षा थियो ।

निजी विद्यालयमा पूर्वप्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था थियो र त्यहाँबाट विद्यार्थी प्राथमिक तहमा आउँदा अंग्रेजीमा, विज्ञानमा र गणितमा बढी सक्षम देखिन्थे । कक्षामा पढ्न सक्ने क्षमता वा उमेर राम्ररी नजाँची भर्ना गर्दैनथे । कमजोर देखिएकालाई जबर्जस्ती कक्षा उकाल्दैनथे । अर्थात् जुन कक्षामा पढेको छ, त्यस कक्षाको योग्यता पुगेको छ कि छैन भनेर तलैदेखि हेरिन्थ्यो ।

शिक्षक भर्ना गर्ने बेला पनि नेपालीबाहेक अरू विषय, जस्तै अंग्रेजीमा पनि पढाउन र विद्यार्थीसित अंग्रेजीमा कुरा गर्न सक्छ कि सक्तैन भनी राम्ररी हेर्थे । यी सबै कुराले बाह्य परीक्षा (प्रवेशिका) मा झन्डै शतप्रतिशत राम्रै श्रेणीमा उत्तीर्ण हुन्थे । पढाइबाट अभिभावक सन्तुष्ट थिए ।

यसबाट के कुरा अपेक्षा गरिँदोरहेछ, त्यो स्पष्ट भएको थियो । जस्तै– विद्यार्थी छान्ने र कक्षा बढाउने स्वतन्त्रता स्कुललाई दिनुपर्ने, बढी बदमासी गर्नेलाई निकालिदिने, शिक्षक छान्न पनि दिने, काम नलाग्नेलाई बर्खास्त पनि गर्ने अधिकार विद्यालय व्यवस्थापकलाई हुँदा शिक्षक बढी छाडा हुन नपाउने पनि हुँदोरहेछ । राम्रो गर्ने शिक्षकलाई कोही पनि गुमाउन चाहँदैन । त्यहाँ पनि राम्राले बढी सिकायत नगर्ने भए । सुविधा थोरै भयो भन्ने गुनासो त्यहाँ पनि नभएको होइन । सामुदायिक विद्यालयमा कसैलाई दण्ड वा निष्कासन गर्न खोजियो भने पनि सरकारी निकाय वा राजनीतिक व्यक्तिको दबाबमा परेर दण्डित हुने स्थिति थिएन ।

यी त भए शिक्षक–विद्यार्थीका दायित्व र कर्तव्यका कुरा । अझ बढी महत्त्वपूर्ण त प्रधानाध्यापकको क्षमता र जिम्मेवारी हो । प्रधानाध्यापक बढी योग्य, परिपक्व र अनुशासित छ भने विद्यालय राम्रो भइहाल्छ । प्रधानाध्यापकको नियुक्तिमा बढी लामो अनुभव हेर्ने र भनसुनलाई मध्यनजर गर्ने गरियो ।

प्रधानाध्यापक बनाउने बेला क्षमता भएको छ कि छैन, त्यही बेला राम्ररी हेरियो र पदावधि पनि सुरुमै चार वर्ष वा पाँच वर्ष भनी तोकियो, राम्रो गरियो भने मात्र त्यस पदमा थमौती हुन्छ भनियो भने प्रधानाध्यापक हुने मान्छे त्यो पद छाडेर स्कुलमा बस्न सक्तैन वा खोज्दैन पनि । प्रधानाध्यापकलाई पनि राम्रो अध्यापनले मात्र पुग्दैन । व्यवस्थापन, आर्थिक मामिला, अभिभावकको सन्तुष्टिसम्बन्धी र विद्यालयका सबै भौतिक सम्पत्तिको राम्रो प्रयोग र राम्रो हेरचाह पनि गर्न सक्नेबारे तालिम दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । राम्रो मान्छे छान्न सकिएन भने त्यसको जिम्मा छान्ने निकायले पनि लिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा प्राज्ञिक क्षमता हो । आधारभूत तहको विद्यालय प्रमुखमा भिन्नाभिन्नै परिवेश वा संस्कारका घरबाट आएका ६ वर्षमुनिका बालबालिकाको विकास गराउन विद्यार्थीलाई डरत्रास नदेखाई एउटै साँचोमा ढाल्ने गहन जिम्मेवारी हुन्छ । शिक्षक–शिक्षिकाले बालक स्कुल जान डराउने होइन, रमाउने वातावरण दिन सक्नुपर्छ । त्यसको पनि मुख्य जिम्मेवारी विद्यालय प्रमुखकै हुन्छ ।

कक्षा १ देखि ८ सम्ममा ६ देखि १४–१५ वर्ष उमेरका बालबालिका हुन्छन् । त्यसमाथिका १७–१८ वर्षसम्मका मानिसको शारीरिक र मानसिक विकास निकै संवेदनशील र परिवर्तनशील पनि हुन सक्छ । शिक्षक केन्द्रित शिक्षाबाट पुस्तक केन्द्रित वा पाठ्यक्रम केन्द्रित शिक्षा पनि त्यहींबाट सुरु भएको हुन्छ । शिशु, सानै उमेरका र अलि जब्बर हुन खोज्ने विद्यार्थीलाई सूक्ष्म निगरानी राख्नु आवश्यक पर्छ ।

पुस्तकबाट पाठ दिने, जान्यो कि जानेन भनेर पाठ सोध्ने, गृहकार्य गर्छ कि गर्दैन भनेर बुझी गर्ने बानी बसाल्ने शिक्षा पनि त्यहीं हुन्छ । अर्थात् पहिलेको पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक र निम्नमाध्यमिक तीनै तहका शिक्षक, तीन थरी योग्यताका शिक्षकको व्यवस्था गर्ने र मूल्यांकन गर्न सही ढाँचाको परिपालन गर्न सक्ने हैसियत भएको प्रधानाध्यापक हुनुपर्छ । त्यो क्षमता जन्मँदैदेखि जानेको व्यक्ति खोज्नुभन्दा यी गुण सही समयमा सिकाएको व्यक्ति खोज्नुपर्छ ।

आधारभूत तहमा पूर्वप्राथमिकदेखि जोड्दा नौवटा कक्षा हुन्छन् । ती कक्षाका लागि नौ शिक्षक र प्रधानाध्यापक, एउटा लेखा तथा प्रशासनको कर्मचारी र परिचारिका, पियन, चौकीदार आदि गर्दा अरू पाँच जनासमेत पन्ध्र जनाजति शिक्षक–कर्मचारी हुन्छन् । एक–एक सिफ्ट मात्र भए पनि झन्डै तीन सय विद्यार्थी पढ्ने ठूलै स्कुल हुन पुग्छ । आर्थिक बजेट पनि ६०–७० लाख रुपैयाँको बन्न पुग्छ । स्कुल र बस्तीको दूरी हेर्दा ग्रामीण भेगमा साना उमेरका केटाकेटीका लागि शाखा स्कुल राख्नु पनि पर्छ होला ।

माध्यमिक विद्यालयमा पनि अस्थिर स्वभाव हुने विद्यार्थी पढ्छन् । नौ र दस कक्षामा अनिवार्य भाषा, विज्ञान तथा गणित, सामाजिक शिक्षा सबैलाई दिनैपर्छ । त्यो दिँदा उनीहरूको क्षमता र रुचि पहिल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यो ठेगान भएपछि कस्ता विद्यार्थीलाई साधारण शिक्षाको विषयगत उच्च शिक्षातिर जाने आधारभूत ज्ञान दिने र प्राविधिक–व्यावसायिक धारमा जाने भन्ने परामर्श तय गरिनुपर्छ । साधारण धारतिर पनि विज्ञान तथा प्रविधि, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन, शिक्षक तालिमतिर जाने हो भने त्यसको यकिन गर्नुपर्छ ।

प्राविधिकतिर प्रविधिमुखी इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, कृषि, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टतिर जाने हो भने यी सबै कुरा यकिन गर्ने काम आइपर्छ । पहिलेका प्रमाणपत्र तह वा उच्च माध्यमिक तह एवं प्राविधिक एसईई तथा प्राविधिक डिप्लोमा तहकै शिक्षा दिने जिम्मेवारी पनि आइपर्छ । यो तहमा आइपुग्दा शिक्षकको योग्यता मास्टर तह वा प्राविधिकमा स्नातक तह स्वत: अपेक्षित हुन पुग्छ । माध्यमिक तहका स्कुल माध्यमिक मात्र चल्ने, प्राविधिक पनि चल्ने वा आधारभूतसमेत चल्ने भएर तीन किसिमका हुन पुग्छन् ।

त्यहाँको शिक्षक वा प्रमुख हुन चाहिने योग्यताबारे स्पष्ट किटान गरी त्यसको छनोट गर्ने लचिलो प्रणाली बन्न सकेन भने ठूलै अस्तव्यस्तता वा भुइँचालो आउन सक्छ । अहिले यस तहको जिम्मा स्थानीय तहको हुने भनिएको छ । त्यो गर्न सबै स्थानीय तह सक्षम छन् कि छैनन्, हेर्नु पहिलो आवश्यकता हो । तिनको सञ्चालन निजी क्षेत्रले गर्ने हो भने त्यसबारे स्पष्ट नीति पहिले नै बनेको हुनुपर्छ । अहिले भएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को के कस्तो भूमिका हुने हो, त्यो पनि समयमै स्पष्ट गरिनुपर्छ ।

स्थानीय तहमा जिम्मा दिइनु राम्रो कुरा हो । त्यसो गर्न एकैचोटि सुरु गर्ने हो कि क्रमश: विकास गर्दै लैजाने हो, स्पष्ट हुनु जरुरी छ । भनौं पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षक–प्रशिक्षक तालिम र मूल्यांकन गर्ने कुरा केन्द्रकै जिम्मामा रहनु वाञ्छनीय हुन्छ कि प्रदेशमा छाड्नु उपयुक्त हुन्छ, एकैचोटि स्थानीय तहमा छाड्दा गुणस्तर मापन गर्न असजिलो हुन्छ कि ? यो कुरामा राम्रै विचार गर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ । सबैलाई अन्योलग्रस्त हुने अवस्था आउन नदिनु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।

लेखक काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति हुन् ।