फिनल्यान्डमा फसिएला है

‘नेपालीले नेपालीलाई विदेशमा गरेको अन्याय सबैले थाहा पाउनुपर्छ, फिनल्यान्डमा अरू नेपालीले दु:ख नपाउन् ।’
नम्रता शर्मा

काठमाडौँ — २०१८ मार्चमा म फिनल्यान्ड गएकी थिएँ । त्यहाँ बस्ने नेपालीसंँग भेटघाटका क्रममा अन्तरंग कुराकानी भयो । एनआरएनएको आयोजनामा नेपालीसँंग छलफल पनि गरेँ । फिनल्यान्डमा नेपालीका धेरै रेष्टुराँ छन् र ती लोकप्रिय पनि छन् भन्ने थाहा पाएँ ।

एउटा रेष्टुराँमा खाना खान गयौं । त्यहाँ नेपालीभन्दा भारतीय खाना धेरै थिए । नेपाली खाना ‘हाइब्रिड’जस्ता लागे । नेपालमा धेरै दिन बिताएर गएका कतिपय फिनिस नागरिक र केही नेपाली कामदारले ती रेष्टुराँ बाहिर देखिएजस्तो नभएको जानकारी दिए । ‘त्यो भनेको के हो ?’ मैले सोधेँ । जवाफमा सुटुक्क केही सूचना पाएँ । यो सामग्री त्यसैको ‘फलोअप’ हो ।


स्थिति बुझ्दै जाँदा धेरैले कुरा गर्न चाहेनन् । कारण थियो, कामबाट निकालिने डर । मैले चिनेका केही फिनिस पत्रकार ‘केही नेपालीविरुद्ध मानव तस्करीको मुद्दा परेजस्तो लाग्छ, अरु कुरा थाहा छैन’ भनेर उम्किए । फिनल्यान्डको अदालतमा मुद्दा परेका बेला वादी–प्रतिवादी कसैले पनि मुद्दामामिलाबारे अरुलाई बताउन नपाइने नियम रहेछ । यो विवादबारे सूचना पाउन मुस्किल पर्‍यो ।


केही नेपाली रेष्टुराँले गरेका बदमासीबारे सूचना संकलन गर्ने इच्छा अधुरै छाडेर म नेपाल फर्केँ । यहाँ आएपछि पनि फिनल्यान्डका पत्रकार र नेपालीसंँग सम्पर्कमा रहिरहेँ । गएको मङ्सिर २८ मा फिनल्यान्डका केही नेपाली रेष्टुराँ सञ्चालकविरुद्ध मानव तस्करी गरेको अभियोग अदालतबाट प्रमाणित भएको थाहा पाएँ ।


अनेक प्रयासपछि अदालतले गरेको सो फैसलाको फिनिस र त्यसको प्रमाणित नेपाली उल्था प्रति प्राप्त भयो । त्यसबाट त्यस मुद्दाका पीडित र पीडकबारे विस्तृत विवरण थाहा भयो । नेपालमा भएका परिवारलाई थप पीडा नहोस् भनेर मैले पीडितको नाम यहाँ गोप्य राखेकी छु ।


गत मङ्सिर २८ मा अदालतले नेपाली रेष्टुराँ व्यवसायीहरू बसन्त अधिकारी, पूर्णचन्द्र अधिकारी, अधिकारी ओवाई, सिर्जना घिमिरे र आभा पोखरेललाई मानव तस्करी र कर छलीको आरोपमा दोषी ठहर गर्‍यो । फिनल्यान्डको उत्तरी सावो जिल्ला अदालत, भर्काउस कार्यालयका जिल्ला न्यायाधीश मिन्ना कोस्किनेनको इजलासले मानव तस्करी र करछली अभियोगमा उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो ।


अदालतले पीडितहरू कान्छा, माइला, साइला (उनीहरूको सुरक्षाका लागि नाम बदलिएको) का तर्फबाट दायर मानव तस्करी र कर कार्यालयको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी सबै मागलाई तर्कसंगत करार गर्दै सदर गरेको छ । सो फैसलाको नेपाली अनुवाद अनुसार माइलाले १ लाख ३ हजार ९ सय ५५ युरो, साइँलाले ६४ हजार ४ सय ६१ युरो र कान्छाले ५३ हजार १ सय ८३ युरो क्षतिपूर्ति पाउनेछन् । पूर्णचन्द्र र ओवाई अधिकारीले सो रकम तिर्नुपर्नेछ ।


सिर्जना घिमिरे र बसन्त अधिकारीले कान्छालाई २ हजार १०० युरो, साइँलालाई १ हजार १०० युरो र माइलालाई २ हजार ४०० युरो रकम थप क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । माथि उल्लिखित रकममा ब्याजसमेत जोडेर दिनुपर्ने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । आभा पोखरेललाई ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ । अदालतका अनुसार त्यसमा एक तिहाइ सजाय मिनाहा हुन सक्नेछ ।

फैसलामा उल्लेख भएअनुसार, पीडकहरूले तोकिएअनुसार थुनामा समेत बस्नुपर्नेछ ।


फिनल्यान्डको कानुनअनुसार पीडकले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेर तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार भएको र उनीहरूले यसअघि कुनै पनि अपराधमा सजायको भागीदार नभएको हुनाले थुनामा भने जानुपर्ने छैन ।


नेपालबाट दिनहुँ १२ सयभन्दा बढी युवा रोजगारका लागि बिदेसिन्छन् । उनीहरूमध्ये ठूलो संख्या आफन्त र चिनेजानेकाहरूले बोलाएर जानेमा पर्छन् । माइला यस्तै एक युवा हुन् । फैसलाबाट नाम थाहा पाएपछि मैले माइला लगायत अरू नेपालीसँंग सम्पर्क गरेँ । माइलाले नेपालको प्रतिष्ठित संस्थानबाट कुक तालिम लिएका रहेछन् । उनको स्नातकोत्तर सम्मको डिग्री पनि रहेछ ।


१२ फेब्रुअरी २०१५ मा साथीले आफ्नो दाइ पूर्णचन्द्र अधिकारीको फिनल्यान्डस्थित रेष्टुराँमा काम लगाइदिन्छु भनेर माइलालाई बोलाएका थिए । उनलाई फिनल्यान्डको नियमअनुसार तलब र अरु सुविधा दिने भनेर सम्झौतापत्र पनि दिइयो । उनी खुसीसाथ आफ्नो सपनाको मुलुक फिनल्यान्ड पुगे । आफ्नै नेपाली बन्धुले खोलेको ‘माउन्ट शेर्पा’ रेष्टुराँमा काम गर्न पनि थाले ।


पूर्णचन्द्रले जागिर र सम्झौतापत्र त दिए, तर त्यसमा लेखिएको तलब र सुविधा दिएनन् । उनले माइलाका नाममा दुइटा बैंक खाता खोले । एउटा खातामा सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएबमोजिमको रकम हाल्थे, तर त्यसको एटीएम कार्ड आफैले राख्थे । दोस्रो कार्ड भने माइलालाई दिन्थे । सम्झौतापत्रमा लेखिएभन्दा एकदमै कम रकम माइलाको खातामा हलिदिन्थे ।


माइला र फिनल्यान्डका नेपाली रेष्टुराँमा काम गर्ने अरु कामदारमा ठूलो फरक छ । त्यो हो, शिक्षा । मास्टर्स डिग्री भएका माइला पहिला त घरपरिवार सम्झेर जति अन्याय भए पनि चुप लागे । डेढ वर्षसम्म दु:ख गरेर काम गर्दा पनि पैसा हात परेन । राम्ररी खान, बस्न पनि पाएनन् ।


उनले फिनल्यान्डको श्रमसम्बन्धी कानुन पढे । धेरै हिम्मत जुटाएर उजुरी गर्ने निर्णय लिए । यो निर्णयका कारण उनी फिनल्यान्डस्थित नेपाली समुदायबाट अलग्गिए । उनको नेपालमा भएको परिवारमा केही समस्या पनि पर्‍यो । तर आफ्नो र अरू नेपालीको हक लिन उनी लागिपरे ।


त्यसको परिणाम उजुरी नगरे पनि कान्छा र साइँलाले पनि न्याय पाए । माइलाका मुद्दा अनुसन्धान गर्दा फिनिस प्रहरीले कान्छा र साइँलालाइ माउन्ट शेर्पामा काम गरिरहेका बेला भेटेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूको मुद्दा पनि उठ्यो ।


आफूले मुद्दा हालेपछि नेपाली समुदायले चलाएको रेष्टुराँमा माइलाले काम पाएनन् । फिनिस रेष्टुराँमा काम पाइन्थ्यो । उनलाई फिनिस भाषा आउँदैनथ्यो । उनले भाषा सिके । अहिले उनी एउटा फिनिस रेष्टुराँमा काम गर्छन् । काम नपाएको बेला फिनिस सरकारले उनलाई बस्ने घर र करिब ७०० युरो दिन्छ ।


‘नेपालीले नेपालीलाई विदेशमा गरेको अन्याय सबैले थाहा पाउनुपर्छ,’ माइलाले भने, ‘तर विदेशिएका सबै कामदार मजस्ता शिक्षित हुंँदैनन् । मेरो चाहना छ, अब फिनल्यान्डमा अरु नेपालीले दु:ख नपाउन् ।’

लेखक खोज पत्रकारिता केन्द्रकी अध्यक्ष हुन् । प्रकाशित : पुस २५, २०७५ ०८:३२

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लिच्छविकालीन पोखरी मासेर धमाधम निर्माण

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — लिच्छविकालीन पोखरी मानिन्छ, इखापुखुलाई । यो पोखरीसँग धेरै ऐतिहासिक तथ्य र कथा जोडिएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका २५ को न्ह्योखास्थित इखा पुखु आजकल खुम्चिँदै छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका २५ को न्ह्योखास्थित कन्या माध्यमिक विद्यालय परिसरमा रहेको प्राचीन पोखरी इखा पुख । तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर

सुकेको स्थितिमा रहेको यस पोखरीमा केही दिनयता डोजर चेल्ने र माटो थुपार्ने काम भएपछि स्थानीयवासीले चिन्ता पोखेका छन् । पोखरी कन्या मन्दिर विद्यालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गाभित्र पर्छ ।

विद्यालयको एउटा भवन भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएपछि त्यसलाई भत्काएर पुनर्निर्माण भइरहेको छ । क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनको जग खन्ने क्रममा निस्केको माटो पोखरीले ओगटेको जग्गामा थुपारिएको छ । ‘नयाँ भवनलाई भूकम्पप्रतिरोधी बनाउने क्रममा ४५ फिटमुनि खन्नुपर्ने भएपछि धेरै माटो निस्केको हो, भवन निर्माणको अवधिका लागि मात्र पोखरी क्षेत्रभित्र माटो थुपारिएका हौं, पोखरीलाई फेरि पूर्ववत् स्थितिमै ल्याउँछौं,’ विद्यालयका प्रधानाध्यापक नगेन्द्रबहादुर विष्टले भने ।
भवन पुनर्निर्माणको सम्झौता हुँदा पोखरीको भित्र र वरिपरिसमेत केही पनि सामग्री फ्याल्न नपाउने सहमति भएको थियो । पछि त्यसलाई संशोधन गरेर पोखरीको उत्तरतर्फ २५ मिटर क्षेत्रमा माटो थुपार्ने सहमति भएको थियो । त्यसका लागि विद्यालय र भवन निर्माण गरिरहेको नेपाल रिकन्स्ट्रक्सन इन्जिनियर सर्भिसबीच दुई महिनाका लागि मात्र सम्झौता भएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तर्फबाट वडा नम्बर २५ ले यसमा स्वीकृति दिएको छ ।

प्रधानाध्यापक विष्टका अनुसार विद्यालयको नाममा तीन कित्तामा करिब २८ रोपनी जग्गा छ । त्यसमध्ये एक कित्तामा पोखरीमा छ र हाल यसले ११ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा ओगटेको छ । विद्यालयको नयाँ भवन यूएस एडको सहयोगमा बन्न लागेको हो । स्थानीयवासीले भने माटो थुपारिएर पछि यसलाई फेरि पूर्ववत: स्थितिमा ल्याइएन भने यसको अस्तित्व नै नरहने चिन्ता पोखेका हुन् । ‘अहिले पोखरीले जति स्थान ओगेटेको छ, त्यो एक तिहाइ मात्र हो,’ स्थानीय श्याम महर्जनले भने ।

‘अहिले जति बाँकी छ, त्यसलाई पनि बचाउन सकेन भने हाम्रो इतिहास नै मेटिनेछ,’ उनले थपे । विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कमलनाथ मिश्रले भने स्थानीयवासीले देखाएको जागरुकताप्रति खुसी हुँदै पोखरीको अस्तित्व नमेटिने बताए । ‘अहिले पोखरीले जति स्थान ओगेटेको छ, त्यो त्यति नै रहनेछ र यसलाई अझ सफा, सुन्दर र आकर्षक बनाइनेछ । हाम्रो प्रयास अरू धेरैका लागि नमुनासमेत हुनेछ,’ मिश्रले भने ।

स्थानीयवासीका अनुसार मल्लकालमा इखा पुखु र रानीपोखरी जोडिएको स्थितिमा थियो । पछि यो खुम्चिँदै गयो र त्यसले ओगटेको भूभागमा बस्ती थपिंदै गयो । यस पोखरीको पानीले आँखा भिजाए, त्यसमा भएको रोग निको हुने विश्वास गरिन्छ । यस्तै स्थानीयले व्रतबन्ध गर्दा यस पोखरीमा आउनुपर्ने सांस्कृतिक परम्परा पनि छ । विद्यालयको स्थापना २००३ सालमा भएको थियो । राणा शासनविरुद्ध आन्दोलनको रूपमा खुलेको विद्यालयका संस्थापकहरू त्यति
बेला समातिएका पनि थिए ।
विद्यालयको नाममा सम्पूर्ण जग्गाको स्वामित्व २०२२ सालमा मात्र आएको थियो । यस्तै २०४२ सालमा विद्यालयले कम्पाउन्ड वाल निर्माण गरेको थियो । अहिले निर्माण सुरु भएको विद्यालयको नयाँ भवन अपाङ्ग र बालमैत्री हुनेछ । ‘निर्माण सम्पन्न भएपछि पोखरी अझ आकर्षक देखिनेछ र त्यसको थप जगेर्नाको प्रयास हुनेछ,’ निर्माण कम्पनीका कम्युनिटी डेभलपमेन्ट विशेषज्ञ शम्भु कट्टेलले भने ।

प्रकाशित : पुस २५, २०७५ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×