सरकार र प्रतिपक्ष

सिद्धान्तको रूपान्तरण रणनीतिक रूपमा हुँदा अब को कम्युस्टि, को लोकतन्त्रवादी, को अधिनायकवादी भन्न गाह्रो छ । 
लोकराज बराल

काठमाडौँ — सरकार र प्रतिपक्ष सामान्यत: संसदीय व्यवस्थामा संस्थागत रूपमा अभ्यास गर्ने प्रक्रिया हो । यो बेलायतको संसदीय अभ्यास क्रममा विकसित हुंँदै अन्य देशमा पनि अनुकरण गर्न थालिएको हो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपतीय प्रणाली र शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तमा व्यवस्था चल्ने भएकाले प्रतिपक्षले अविश्वासको प्रस्तावमार्फत सरकार बदल्न सक्ने क्षमता राख्दैन ।

तर प्रतिपक्ष अर्थात विरोधीको भूमिका संसदीय व्यवस्थामा मात्र हुने होइन । व्यवस्था अनुसार यसका क्रियाकलाप पनि फरक शैलीमा देखिन्छन् । अधिनायकवादी व्यवस्थामा प्रतिपक्षको भूमिका सञ्चार, विश्वविद्यालय, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, विद्यार्थी आदिले खेल्छन् र सीमित स्वतन्त्रताभित्र पनि प्रतिपक्षले काम गरेको हुन्छ ।

राजाको नेतृत्वमा चलेको पञ्चायती व्यवस्थाभित्र विरोधी भावना व्यक्त गर्ने अनेक ठाउँ थिए र घुमाउरो किसिमले सरकारको विरोध गर्थे । सन् १९६० को अन्तिम दशकताका राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यले गरेको सरकारको विरोध भएको ठानी ‘पहिले गर अनि सोर’ भन्दै राजा महेन्द्रले सदस्यहरूको खिल्ली उडाएका थिए । उनको विचारमा पद, पैसा र अन्य स्वार्थका लागि उग्र विरोध भएको भन्ने रहेछ । तर जतिसुकै विरोध पञ्चहरूले गरे पनि व्यवस्था बदल्ने क्षमता राख्ने हैसियत उनीहरूमा थिएन ।

किनभने अधिनायकवादी व्यवस्था भित्रबाट सत्ता परिवर्तन भएको उदाहरण विरलै पाइन्छ । रूस बाहेक अन्य धेरै देशका अधिनायकवादी शासन परिवर्तन सडकबाटै भएको छ । चाहे लोकतन्त्र स्थापना गर्न होस् अथवा अन्य कारणले । सैनिक हस्तक्षेप (कू) का निम्ति पनि वातावरण बाहिरबाटै बन्छ या भ्रष्टाचार आदिको बहाना खोजिन्छ ।

तर व्यवस्थापकीय विरोध र बाह्य विरोधमा फरक छ । अघिल्लोले व्यवस्था सुधार्न या विकासशील परिवर्तनका लागि बल दिन्छ भने पछिल्लाले क्रान्तिको स्वरूपलई सत्ता र व्यवस्था दुवै बदल्ने ध्येय राख्छ । इरानमा शाह विरुद्धको खोमेनी क्रान्ति लोकतन्त्र र अग्रगमनका लागि थिएन । यसले धार्मिक उग्रवादका लागि परिवर्तन खोजेको थियो । पुरानो शासनसित दिक्क भएका अतिवादीहरू खोमेनीमा परिवर्तनको रूप देखी क्रान्तिमा सरिक भए ।

त्यस्तै ट्युनिसियाको या इजिप्टको क्रान्तिमा लोकतन्त्रप्रतिको आस्था थियो भन्न सकिन्न । यी घटना लोकतन्त्र स्थापना गर्न नभई तात्कालिक घटनाले सल्काएको आवेगयुक्त चाहना जसले सत्ता परिवर्तन गर्न सक्यो । यस्ता आवेग केही समयपछि कमजोर भई सत्ता गैरलोकतान्त्रिक शक्तिका हातमा पुग्छ जस्तो इजिप्टमा भयो ।

साधारणत: विरोध सिद्धान्तका लागि, स्वार्थका लागि र नीति सही रूपमा कार्यान्वयन गर्न गरिन्छ । तर अब सिद्धान्तको आफ्नै अनुकूलतामा व्याख्या गर्न थालिएकाले राजनीतिको मेलो पाउन गाह्रो भएको छ । आज यो विश्वव्यापी रूपमा देखापरेको छ र नेपाल अपवाद छैन । यहाँ सिद्धान्तको रूपान्तरण रणनीतिक रूपमा हुँदा अब को कम्युस्टि, को लोकतन्त्रवादी, को अधिनायकवादी भन्न गाह्रो छ । उनीहरूको क्रियाकलापले मात्र सही पहिचान निर्धारण गर्नुपर्ने भएको छ ।

जसरी आज नेपालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भूमिका दखिएको छ । यो दलका नेता संविधान अन्तर्गतको सरकारमा बसेका, तर संविधानका आधारस्तम्भ विरुद्ध संघर्ष गर्ने घोषणा गर्न पछि परेका छैनन् । संसदीय गणितका लागि यी सबैको सहयोग चाहिने भएकाले गणतन्त्रमा राजावादी सल्बलाएका छन् ।

अहिले सरकार र प्रतिपक्षको सम्बन्ध व्यवस्थापकीय भएकोले बाहिर उग्र विरोध गरेको पाइँदैन । तर यसको खास प्रभाव संसद्भित्र देखिएको छैन । यसले भइरहेका घटनाप्रति भने आवाज उठाएको छ । सरकार आफैं अप्रिय भइरहेको र आफ्नै दलको विरोधभित्र रुमलिएकाले प्रतिपक्षी दल विशेषगरी नेपाली कांग्रेसले मिहिनेत नगरी फल खाने आसमा बसेको हुनसक्छ ।

वास्तवमा सरकारी दललाई आफ्नो अत्यधिक मत समस्याका रूपमा आएको छ । किनभने यसले गरेका चर्का नारा र वाचा पूरा गर्न गाह्रो परेको छ । काम गराई र सोचको अभावले सरकार झन्–झन् अप्ठ्यारोमा पर्नथालेको छ । दलभित्रको गुटबन्दी र क्षयीकरण भइरहेकोले सरकार अलमलिएको छ । सैद्धान्तिक हिसाबले पनि यो अलमलिएको छ ।

एकातिर कम्युनिस्ट पार्टीको आवरण र स्वभाव अनुसार चल्ने इच्छा र अर्कातिर संविधान प्रदत्त बहुलवाद र उतरदायित्वसाथ शासन चलाउनुपर्ने भएकाले यी दुईको समन्वय गर्न कठिन भएको छ । यसको उजागर दलका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद्मा गरिसकेका छन् । उनका शब्दमा कम्युनिस्ट पार्टीमा जस्तो ड्याम–ड्याम काम गर्न पाए पो सरकारी गतिविधि देखिन्थ्यो भन्ने छ ।

यसैलाई व्यंग्य गर्दै नेपाली कांग्रेसका गगन थापाले भने, ‘केपी ओलीलाई गणतन्त्र मन नपर्ने र प्रचण्डलाई लोकतन्त्र मनपर्न छाडेको छ । यसले देश संकटमा फँस्ने खतरा देखिएको छ । उनीहरूले हाँकेको राजनीतिक जहाज दुर्घटनामा पर्दैछ, यसलाई जोगाउन प्रतिपक्षी कांग्रेस सचेत हुनुपर्छ ।’ (रातो पार्टी अनलाइन डट कम, १६ पुस २०७५) तर संसदीय व्यवस्थाको भासमा परेपछि नारा र झण्डा जे भए पनि कार्यशैली फरक हुनैपर्‍यो ।

प्रतिपक्षी कांग्रेसको अवस्था गत महासमिति पछि अलि भिन्न छ । एकाएक नेताहरूमा आफ्ना छरिएका समर्थक या अन्य बुद्धिजीवी, पत्रकार सबैसित छलफलमा लागेको र दलले निर्वाह गर्ने भूमिका कस्तो हुनुपर्ने भन्ने चासो देखिनु राम्रो लक्षण हो । यी दुई दलको सैद्धान्तिक प्रस्टता, सार्थक प्रतिद्वन्द्विता र जनताका आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा समझदारीले नै लोकतन्त्रको अभ्यास सकारात्मक दिशामा बढ्न सक्छ ।

संविधानलाई भावना र अक्षरमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि सरकार र प्रतिपक्ष दुवैको हो । कतिपय सुधार गर्नैपर्ने क्षेत्रमा केही कालकानिम्ति दुवैको आवश्यकता पर्छ । गणतन्त्र, उदार लोकतन्त्र, समावेशिता, संघीयता र धर्मनिरपेक्ष जस्ता संविधानका खम्बाको सुदृढीकरणका निम्ति प्रमुख दलहरू एकअर्काका अवरोधका रूपमा उभिनु हुँदैन ।

१० महिनामा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको प्रभावकारी भूमिका हुन नसकेको गुनासो जनमानसमा छ । २०४७ को संविधान अन्तर्गत बनेको पहिलो संसद्मा एमाले दोस्रो दलका रूपमा प्रतिपक्षमा थियो । २९ दिनसम्म कर्मचारी आन्दोलन र अन्य अनेक मुद्दामा एमालेले विरूप प्रतिपक्ष (अग्ली अपोजिसन) को भूमिका खेलेको थियो ।

माओवादी दलले प्रचण्ड सरकार ढलेपछि यस्तै उग्ररूपमा प्रस्तुत भए पनि यो पछि आफैं कमजोर भयो । यस पटक नेपाली कांग्रेसले १० महिनामा यस्तो आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत भएको छैन, नत कुनै जनसरोकारका मुद्दा (इस्यु) उठाई आफ्नो स्तर उठाउनसकेको छ । अनावश्यक रूपमा धर्मको कुरा उचाली व्यवस्थाका आधारभूत सिद्धान्तमा प्रश्न गर्ने ठाउँ दिँदा यस दललाई हानि पुगेको छ । तर महासमितिमा पारित प्रस्ताव र माथिल्लो स्तरका नेताहरूबाट संविधानको भावनाबाट पर नजाने प्रतिबद्धताले यस विषयलाई घरी–घरी उठाई देशका अन्य जल्दाबल्दा समस्याबाट अन्यत्र ध्यान दिई समय बर्बाद गर्ने छैन भन्ने अपेक्षा सबैको छ ।

राजनीति समय–सापेक्ष हुन नसके प्रतिगामी धारले मलजल पाउँछ । आज धर्म, जात, जाति, क्षेत्रलाई पन्छाएर राजनीति बुझ्न सकिंँदैन । एक पहिचानबाट बहुपहिचानले राजनीति प्रभावित भइरहेको छ । पहिचानको राजनीति दुईधारे तरवारजस्तो हो । यसको व्यवस्थापनमा पुरानै सोच र खास वर्ग, जात र क्षेत्रको स्वार्थ हावी भए देशमा विखण्डनका आधार खडा हुंँदै जान्छन् । पूर्व पाकिस्तान (हालको बंगलादेश) र पश्चिम पाकिस्तानको मनोवैज्ञानिक, आर्थिक र राजनीतिक खाडलले अन्त्यमा मुलुक टुक्रिन पुग्यो । श्रीलंका यसबाट बचेको छ, तर त्यहाँ पनि समस्या सुल्टिसकेको छैन ।

संसदीय गणितका हिसाबले क्षेत्रीय र अन्य साना दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । संसद्मा बहुमत आउन नसक्दा यिनीहरूको मूल्य बढ्ने र एकजना सदस्य भए पनि मन्त्रिपरिषदमा स्थान खोज्ने देखिएको छ । मधेसी दलहरूको भूमिका र सहयोगको अपेक्षा गरिन्छ । नेपालको राजनीतिलाई तरंगित पार्न मधेसले बेला–बेला झिल्को (फ्ल्यास पोइन्ट) को काम गरेको र भोलि पनि यसको सम्भावना रहेको देखिन्छ । संविधान संशोधनको मुद्दालाई आश्वासनमा मात्र झुन्ड्याइरहँदा संविधानप्रति वितृष्णा बढ्दै जान्छ । यसका निम्ति नेकपाको सरकार र नेपाली कांग्रेसले समाधानतिर बढी क्रियाशील हुन ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७५ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेता र नीतिको विश्वसनीयता

कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाले संविधानमा थान्को लगाइसकिएको धर्मनिरपेक्ष राज्यको सिद्धान्त लत्याएर हिन्दुराष्ट्र ब्युँताउने प्रयास गरेको देख्ता उदेक लाग्छ ।
लोकराज बराल

काठमाडौँ — विश्व राजनीतिमा नेपाल देखिन छाडेको छ । सीएनएन र बीबीसी आदि टेलिभिजन च्यानलले काठमाडौंको तापक्रम देखाउनेबाहेक उल्लेख्य दुई वा बहुपक्षीय गतिविधि भएको पाइँदैन । दुई छिमेकी चीन र भारतसित मात्र सीमित हुन थालेको नेपालको छवि बाह्य र भित्री कारणले अविश्वसनीय हुँदै गएको छ ।

यी दुई मित्रराष्ट्रसित पनि त्यति न्यानो सम्बन्ध छैन । नेपालको आन्तरिक राजनीति अझै नसंलिएकाले परराष्ट्र नीतिको दिशा निर्देश हुन सकेको छैन । दुई तिहाइ बहुमतले मात्र आजको राजनीतिक जटिलता
सोझ्याउन सक्तैन । सरकार चलाउने दलको भूमिकाको प्रभावकारिता र विश्वसनीयतामा धेरै भर पर्छ ।

त्यसमा पनि अधिनायकवादी एकदलीय व्यवस्थाको शैली र गराइले चेतनशील जनता र लोकतान्त्रिक परिधिसित नमिली शासन चलाउन गाह्रो पर्छ । नेपालको गणतन्त्र संविधानमा लेखिन र पदमा बस्नेहरूका आलसी जीवनका लागि मात्र ल्याइएको होइन । सर्वसाधारण जनताको साझा सम्पत्ति बनाउन माथिदेखि तलैसम्म जनमुखी लोकतन्त्रको अनुभूति नभई सही गणतन्त्र मानिँदैन ।

सबैलाई नयाँ नेपालको परराष्ट्र नीति कस्तो होला भन्ने चासो हुनु स्वाभाविकै हो तर २०४६ सालको परिवर्तनपछि र हालका दिनसम्म दलका नेताले यसतिर ध्यान दिएको पाइँदैन । चाहे पूर्ण बहुमतको सरकार, चाहे अल्पमत या धेरै दल मिली बनेका सरकार होस्, नेपालको बदलिँदो सन्दर्भ सुहाउँदो परराष्ट्र नीति तर्जुमा गर्नपट्टि लागेनन् । मैले २०४७ सालतिरै नेपालको भारतनीति छैन भनी लेख्तै आएको हुँ ।

आज पनि त्यही कामचलाउ (एड हक) स्थितिमा छौं । देशको सम्पूर्ण अवस्थाको वस्तुगत अध्ययन नगरी कहिले नेपालको समदूरीको वर्णन गर्ने, कहिले दुई ढुंगाको तरुलको सन्दर्भ आज कति ठीक कति नयाँ व्याख्या चाहिने हेक्का नराखी सरकारमा बस्नेले नाराबाजी शैलीमा उठाउने गरेको देखिन्छ ।

नेपालको अबको छिमेक नीति कस्तो, क्षेत्रीय पक्षसित यसलाई कसरी समायोजन गर्ने अथवा विश्वराजनीतिक उतारचढावसित कसरी हिंड्ने भन्नेतिर पटक्कै वास्ता गरेको पाइँदैन । दक्षिण कोरियाको एक धार्मिक संस्थासित मिली भर्खरै सम्पन्न गराइएको कार्यक्रमले नेपालको छवि विश्वमा फैलिएको र यसले आर्थिक सहयोगका सम्भावना बढाएको सरकारी दलकै ठूला नेताहरूबाट अभिव्यक्ति आएकाले परराष्ट्रनीति यस्तै हुँदोरहेछ भन्ने अनुमान गनुपर्ने भएछ ।

हिजोआज कूटनीतिका अनेक आयाम हुन्छन् । तिनले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र कतिपय अन्य गैरसरकारी गतिविधिसित सरोकार राख्छन् । विशेषगरी साना देशहरूको हितका लागि यी माध्यम प्रयोग गरिन्छन् । यसलाई सामान्य रूपमा लिइने गरेको छ तर के प्रधानमन्त्री केपी ओलीको व्यक्तिगत र सरकारी संलग्नतासहितको कोरियाली धार्मिक संस्थाको अभियानले नेपालको हित गरेको छ ?

नेपालभित्रै यत्रो नकारात्मक प्रतिक्रिया र आफ्नै दलभित्र विमतिका स्वर बाहिर आउँदा सरकारको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय इज्जत बढेको छैन । आन्तरिक राजनीति त्यसै पनि धमिलो छ । संविधानको मर्मअनुसार दलका नेता हिंडेका देखिँदैनन् ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालाले संविधानले थान्को लगाइसकेको धर्मनिरपेक्ष राज्यको सिद्धान्त लत्याई हिन्दुराष्ट्र ब्युँताउने प्रयास गरेको देख्ता उदेक लाग्छ । उनको भनाइलाई राजावादीहरूले स्वागत गरेका छन् र गणतन्त्रको उपलब्धिलाई पन्छाउन खोजिएको छ । हामीले बीपी कोइरालाको आधुनिक लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता नबुझेको र बुझ्न बीपीपुत्रै हुनुपर्ने हो कि ! बीपीले २०३७ को जनमत संग्रहताका दिएको अन्तरवार्तामा (विक्ली मिरर साप्ताहिक, जुलाई २०, १९७९) नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र घोषणा गर्नु धोका हो (फ्रड) भनेका थिए ।

२१ आैं शताब्दीको नेपालमा बीपीको सपना साकार पार्ने कुरा गर्नेले यस्तो तर्क किन गर्छन् † संविधानमा लेखेमात्र हिन्दुराष्ट्र हुने र यसले आजका सबै धार्मिक द्वन्द्व समाप्त पार्ने हो कि ? कि विभिन्न धर्ममा विभाजित प्रत्येक नेपाली नागरिकको पनि राज्यप्रति समर्पण र सद्भाव बढ्नुपर्ने हो । के गान्धी धार्मिक थिएनन् ? किन उनले र उनका अनुयायीले भारतलाई सबै धर्ममा विश्वास गर्नेका लागि साझा फूलबारी बनाउने संवैधानिक प्रावधान अँगाल्नुपर्‍यो ।

आज भारतीय जनता पार्टीको सरकारको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा उसको हिन्दुत्वप्रतिको रुझान र गतिविधिले भारतमा साम्प्रदायिकता बढ्ने सम्भावना वृद्धि भएको छ तर सरकारले चाहेर पनि भारतलाई हिन्दुराष्ट्र बनाउने घोषणा गर्न सकेको छैन । यसपल्टको भारतको प्रान्तीय चुनावमा खटिएका स्टार प्रचारक (क्याम्पेनर) योगी आदित्यनाथका प्रत्येक प्रान्तका बीसभन्दा बढी सभाले पनि मतदातालाई धर्मका आडमा बदल्न सकेनन् ।

जनताले आफ्नो हित केमा छ, त्यसै आधारमा मत व्यक्त गर्दारहेछन् भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । धर्मका आधारमा चुनावमा जितहार हुने भए राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सबैलाई पन्छाइसक्थ्यो जसको चर्चा कांग्रेसको बैठकमा कृष्ण सिटौलाले उठाएको खबर छापिएको छ ।

नेपालको सामाजिक परिस्थिति भारतको भन्दा दरिलो र भरिलो छ । यहाँका जनता सर्वधर्म समाभव अर्थात सबै धर्मलाई समान व्यवहार गर भन्ने भावना (स्पिरिट) मा चलेकाले घरिघरि धर्मको कुरा उठाइरहनु आवश्यक छैन । संविधानमा हिन्दु लेख्दैमा क्रिस्चियन धर्मावलम्बी कम होलान् भन्ने आधार छैन । यसका लागि अन्य कानुनी र प्रशासनिक उपाय खोजिनुपर्छ ।

देशलाई कसरी विकसित गर्ने, सबैको साझा फूलबारी कसरी बनाउने, लोकतन्त्रलाई कसरी जनमुखी पार्ने, सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन कसरी गर्ने भन्ने सोच राखी सरकार र प्रतिपक्ष लाग्ने बेला सामाजिक द्वन्द्व बढाउने कुरा गर्नु कति उचित होला !
यो सन्दर्भ नीतिनिर्माण क्षमता राख्ने दलका नेता कति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने पक्षसित सम्बन्धित छ । यसले राष्ट्रिय र बाह्य राजनीतिलाई अनावश्यक रूपमा तरंगित पार्ने काम मात्र गर्छ । भाजपाको सरकारको सोचअनुसार नेपालका नेता बहकिने हो भने भोलिको राजनीतिक सन्दर्भ पनि हेक्का राख्नुपर्छ । सिद्धान्तलाई रणनीतिजस्तो परिवर्तन गरिरहे दलको पहिचान कसरी स्थिर र बलियो हुन सक्छ ?

नेपालका नेता आफ्नो अडान बदल्न पछि पर्दैनन् भन्ने प्रमाण संविधान घोषणापूर्वका उनीहरूका विचारबाट प्रस्ट हुन्छ । भारतमा जाँदा दिइने आश्वासन र गराइ अर्कै हुँदा विश्वसनीयतामा प्रश्नचिह्न लाग्ने नै भयो । आफ्ना देशका कुरा प्रस्ट राख्न नसक्ता दुई देशको सम्बन्धमा अविश्वास कायम रहने ठाउँ बनिरहन्छ । पछिल्लो उदाहरण प्रधानमन्त्री ओलीको नेपाली सेनालाई बिमस्टेक राष्ट्रहरूको अभ्यासमा भारत नपठाउने निर्णय हो । यो ठीक बेठीक के थियो, त्यसको पहिले नै गृहकार्य हुनुपर्थ्याे ।

भारतको नेपाल नीतिमा धर्मका सम्बन्धमा केही भिन्नता भए पनि समग्रमा नेहरू नीतिभन्दा फरक पाइएको छैन । नेपालका प्रस्तावित राजदूतको सिमाना खुला भएजस्तो मन खुला हुनुपर्ने भनाइमा सत्यता छ । यसो नहुँदा प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनसमेत अलपत्र परेको छ । प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय प्रधानमन्त्रीले १० मिनेट समय निकाल्न नसकेको पाँच महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । बुझेर यसलाई लागू गर्ने नगर्ने निर्णय हुन सक्ने भए पनि किन लिन चाहेका छैनन्, औपचारिक भनाइ बाहिर आएको छैन ।

भारत र चीनले भर्खरै संयुक्त सैनिक अभ्यास गरेका छन् । उनीहरू सम्बन्धलाई अझ सपार्न प्रयत्नशील छन् तर प्रतिश्पर्धात्मक प्रतिद्वन्द्विता (कम्पिटिटिभ राइभल्री) मा भने उनीहरू लागिरहन्छन् । काठमाडौंलाई चीन र भारतका रेलले जोड्ने समभदारीलाई यसै सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ । यसको आर्थिक उपयोगिता नेपालको हितमा कति होला भन्ने यकिन गरिएको छैन ।

भावनामा बगेर त्यत्रो ठूलो लगानीमा रेल काठमाडौं ल्याउँदा नेपालको कति व्यापार र अन्य आर्थिक कारोबार बढ्ने भन्ने अध्ययन छैन । त्यसमा पनि भौगर्भिक जोखिम मोलेर गरिएको लगानीअनुसार प्रतिफल मिल्छ मिल्दैन भन्न सकिएको छैन । चीनबाट हालसालै उजागर भनाइमा ८०–९० पुल या सुरुङमार्ग चाहिने भनिएको छ ।

चीनलाई केही रणनीतिक लाभ मिले पनि उसको विश्व र यस क्षेत्रमा पार्ने प्रभावमा खासै फरक पर्दैन । नेपालका सडक सञ्जाल अब उत्तरबाट दक्षिणतिर फैलिन थालेका छन् र अनेक नाका खोल्ने कामसमेत हुन गइरहेकाले रेल ल्याएर खासै केही फरक पर्दैन । यसले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ को चीनको नीतिलाई पनि खासै थप महत्त्व देलाजस्तो लाग्दैन ।

यस्तो खर्चिलो परियोजनाको आर्थिक भार कसले बोक्ने भन्ने पनि जटिल पक्ष थपिएको छ । भारततिरबाट पहाडका फेदीसम्म रेल ल्याउँदा र नेपाल भारतका विभिन्न पर्यटकीय या धार्मिक स्थलसित जोडिँदा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि केही उपयोगी होला । तर क्षेत्रीय सहयोगको सम्भावना कम भई सानाठूला देश अन्तरमुखी हुन थालेकाले यस्ता कनेक्टिभिटी कति उपयोगी हुन सक्छन्, गहन अध्ययन हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस ३, २०७५ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्