सरकार र प्रतिपक्ष

सिद्धान्तको रूपान्तरण रणनीतिक रूपमा हुँदा अब को कम्युस्टि, को लोकतन्त्रवादी, को अधिनायकवादी भन्न गाह्रो छ । 
लोकराज बराल

काठमाडौँ — सरकार र प्रतिपक्ष सामान्यत: संसदीय व्यवस्थामा संस्थागत रूपमा अभ्यास गर्ने प्रक्रिया हो । यो बेलायतको संसदीय अभ्यास क्रममा विकसित हुंँदै अन्य देशमा पनि अनुकरण गर्न थालिएको हो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपतीय प्रणाली र शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तमा व्यवस्था चल्ने भएकाले प्रतिपक्षले अविश्वासको प्रस्तावमार्फत सरकार बदल्न सक्ने क्षमता राख्दैन ।

तर प्रतिपक्ष अर्थात विरोधीको भूमिका संसदीय व्यवस्थामा मात्र हुने होइन । व्यवस्था अनुसार यसका क्रियाकलाप पनि फरक शैलीमा देखिन्छन् । अधिनायकवादी व्यवस्थामा प्रतिपक्षको भूमिका सञ्चार, विश्वविद्यालय, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, विद्यार्थी आदिले खेल्छन् र सीमित स्वतन्त्रताभित्र पनि प्रतिपक्षले काम गरेको हुन्छ ।

राजाको नेतृत्वमा चलेको पञ्चायती व्यवस्थाभित्र विरोधी भावना व्यक्त गर्ने अनेक ठाउँ थिए र घुमाउरो किसिमले सरकारको विरोध गर्थे । सन् १९६० को अन्तिम दशकताका राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यले गरेको सरकारको विरोध भएको ठानी ‘पहिले गर अनि सोर’ भन्दै राजा महेन्द्रले सदस्यहरूको खिल्ली उडाएका थिए । उनको विचारमा पद, पैसा र अन्य स्वार्थका लागि उग्र विरोध भएको भन्ने रहेछ । तर जतिसुकै विरोध पञ्चहरूले गरे पनि व्यवस्था बदल्ने क्षमता राख्ने हैसियत उनीहरूमा थिएन ।

किनभने अधिनायकवादी व्यवस्था भित्रबाट सत्ता परिवर्तन भएको उदाहरण विरलै पाइन्छ । रूस बाहेक अन्य धेरै देशका अधिनायकवादी शासन परिवर्तन सडकबाटै भएको छ । चाहे लोकतन्त्र स्थापना गर्न होस् अथवा अन्य कारणले । सैनिक हस्तक्षेप (कू) का निम्ति पनि वातावरण बाहिरबाटै बन्छ या भ्रष्टाचार आदिको बहाना खोजिन्छ ।

तर व्यवस्थापकीय विरोध र बाह्य विरोधमा फरक छ । अघिल्लोले व्यवस्था सुधार्न या विकासशील परिवर्तनका लागि बल दिन्छ भने पछिल्लाले क्रान्तिको स्वरूपलई सत्ता र व्यवस्था दुवै बदल्ने ध्येय राख्छ । इरानमा शाह विरुद्धको खोमेनी क्रान्ति लोकतन्त्र र अग्रगमनका लागि थिएन । यसले धार्मिक उग्रवादका लागि परिवर्तन खोजेको थियो । पुरानो शासनसित दिक्क भएका अतिवादीहरू खोमेनीमा परिवर्तनको रूप देखी क्रान्तिमा सरिक भए ।

त्यस्तै ट्युनिसियाको या इजिप्टको क्रान्तिमा लोकतन्त्रप्रतिको आस्था थियो भन्न सकिन्न । यी घटना लोकतन्त्र स्थापना गर्न नभई तात्कालिक घटनाले सल्काएको आवेगयुक्त चाहना जसले सत्ता परिवर्तन गर्न सक्यो । यस्ता आवेग केही समयपछि कमजोर भई सत्ता गैरलोकतान्त्रिक शक्तिका हातमा पुग्छ जस्तो इजिप्टमा भयो ।

साधारणत: विरोध सिद्धान्तका लागि, स्वार्थका लागि र नीति सही रूपमा कार्यान्वयन गर्न गरिन्छ । तर अब सिद्धान्तको आफ्नै अनुकूलतामा व्याख्या गर्न थालिएकाले राजनीतिको मेलो पाउन गाह्रो भएको छ । आज यो विश्वव्यापी रूपमा देखापरेको छ र नेपाल अपवाद छैन । यहाँ सिद्धान्तको रूपान्तरण रणनीतिक रूपमा हुँदा अब को कम्युस्टि, को लोकतन्त्रवादी, को अधिनायकवादी भन्न गाह्रो छ । उनीहरूको क्रियाकलापले मात्र सही पहिचान निर्धारण गर्नुपर्ने भएको छ ।

जसरी आज नेपालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भूमिका दखिएको छ । यो दलका नेता संविधान अन्तर्गतको सरकारमा बसेका, तर संविधानका आधारस्तम्भ विरुद्ध संघर्ष गर्ने घोषणा गर्न पछि परेका छैनन् । संसदीय गणितका लागि यी सबैको सहयोग चाहिने भएकाले गणतन्त्रमा राजावादी सल्बलाएका छन् ।

अहिले सरकार र प्रतिपक्षको सम्बन्ध व्यवस्थापकीय भएकोले बाहिर उग्र विरोध गरेको पाइँदैन । तर यसको खास प्रभाव संसद्भित्र देखिएको छैन । यसले भइरहेका घटनाप्रति भने आवाज उठाएको छ । सरकार आफैं अप्रिय भइरहेको र आफ्नै दलको विरोधभित्र रुमलिएकाले प्रतिपक्षी दल विशेषगरी नेपाली कांग्रेसले मिहिनेत नगरी फल खाने आसमा बसेको हुनसक्छ ।

वास्तवमा सरकारी दललाई आफ्नो अत्यधिक मत समस्याका रूपमा आएको छ । किनभने यसले गरेका चर्का नारा र वाचा पूरा गर्न गाह्रो परेको छ । काम गराई र सोचको अभावले सरकार झन्–झन् अप्ठ्यारोमा पर्नथालेको छ । दलभित्रको गुटबन्दी र क्षयीकरण भइरहेकोले सरकार अलमलिएको छ । सैद्धान्तिक हिसाबले पनि यो अलमलिएको छ ।

एकातिर कम्युनिस्ट पार्टीको आवरण र स्वभाव अनुसार चल्ने इच्छा र अर्कातिर संविधान प्रदत्त बहुलवाद र उतरदायित्वसाथ शासन चलाउनुपर्ने भएकाले यी दुईको समन्वय गर्न कठिन भएको छ । यसको उजागर दलका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद्मा गरिसकेका छन् । उनका शब्दमा कम्युनिस्ट पार्टीमा जस्तो ड्याम–ड्याम काम गर्न पाए पो सरकारी गतिविधि देखिन्थ्यो भन्ने छ ।

यसैलाई व्यंग्य गर्दै नेपाली कांग्रेसका गगन थापाले भने, ‘केपी ओलीलाई गणतन्त्र मन नपर्ने र प्रचण्डलाई लोकतन्त्र मनपर्न छाडेको छ । यसले देश संकटमा फँस्ने खतरा देखिएको छ । उनीहरूले हाँकेको राजनीतिक जहाज दुर्घटनामा पर्दैछ, यसलाई जोगाउन प्रतिपक्षी कांग्रेस सचेत हुनुपर्छ ।’ (रातो पार्टी अनलाइन डट कम, १६ पुस २०७५) तर संसदीय व्यवस्थाको भासमा परेपछि नारा र झण्डा जे भए पनि कार्यशैली फरक हुनैपर्‍यो ।

प्रतिपक्षी कांग्रेसको अवस्था गत महासमिति पछि अलि भिन्न छ । एकाएक नेताहरूमा आफ्ना छरिएका समर्थक या अन्य बुद्धिजीवी, पत्रकार सबैसित छलफलमा लागेको र दलले निर्वाह गर्ने भूमिका कस्तो हुनुपर्ने भन्ने चासो देखिनु राम्रो लक्षण हो । यी दुई दलको सैद्धान्तिक प्रस्टता, सार्थक प्रतिद्वन्द्विता र जनताका आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा समझदारीले नै लोकतन्त्रको अभ्यास सकारात्मक दिशामा बढ्न सक्छ ।

संविधानलाई भावना र अक्षरमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि सरकार र प्रतिपक्ष दुवैको हो । कतिपय सुधार गर्नैपर्ने क्षेत्रमा केही कालकानिम्ति दुवैको आवश्यकता पर्छ । गणतन्त्र, उदार लोकतन्त्र, समावेशिता, संघीयता र धर्मनिरपेक्ष जस्ता संविधानका खम्बाको सुदृढीकरणका निम्ति प्रमुख दलहरू एकअर्काका अवरोधका रूपमा उभिनु हुँदैन ।

१० महिनामा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको प्रभावकारी भूमिका हुन नसकेको गुनासो जनमानसमा छ । २०४७ को संविधान अन्तर्गत बनेको पहिलो संसद्मा एमाले दोस्रो दलका रूपमा प्रतिपक्षमा थियो । २९ दिनसम्म कर्मचारी आन्दोलन र अन्य अनेक मुद्दामा एमालेले विरूप प्रतिपक्ष (अग्ली अपोजिसन) को भूमिका खेलेको थियो ।

माओवादी दलले प्रचण्ड सरकार ढलेपछि यस्तै उग्ररूपमा प्रस्तुत भए पनि यो पछि आफैं कमजोर भयो । यस पटक नेपाली कांग्रेसले १० महिनामा यस्तो आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत भएको छैन, नत कुनै जनसरोकारका मुद्दा (इस्यु) उठाई आफ्नो स्तर उठाउनसकेको छ । अनावश्यक रूपमा धर्मको कुरा उचाली व्यवस्थाका आधारभूत सिद्धान्तमा प्रश्न गर्ने ठाउँ दिँदा यस दललाई हानि पुगेको छ । तर महासमितिमा पारित प्रस्ताव र माथिल्लो स्तरका नेताहरूबाट संविधानको भावनाबाट पर नजाने प्रतिबद्धताले यस विषयलाई घरी–घरी उठाई देशका अन्य जल्दाबल्दा समस्याबाट अन्यत्र ध्यान दिई समय बर्बाद गर्ने छैन भन्ने अपेक्षा सबैको छ ।

राजनीति समय–सापेक्ष हुन नसके प्रतिगामी धारले मलजल पाउँछ । आज धर्म, जात, जाति, क्षेत्रलाई पन्छाएर राजनीति बुझ्न सकिंँदैन । एक पहिचानबाट बहुपहिचानले राजनीति प्रभावित भइरहेको छ । पहिचानको राजनीति दुईधारे तरवारजस्तो हो । यसको व्यवस्थापनमा पुरानै सोच र खास वर्ग, जात र क्षेत्रको स्वार्थ हावी भए देशमा विखण्डनका आधार खडा हुंँदै जान्छन् । पूर्व पाकिस्तान (हालको बंगलादेश) र पश्चिम पाकिस्तानको मनोवैज्ञानिक, आर्थिक र राजनीतिक खाडलले अन्त्यमा मुलुक टुक्रिन पुग्यो । श्रीलंका यसबाट बचेको छ, तर त्यहाँ पनि समस्या सुल्टिसकेको छैन ।

संसदीय गणितका हिसाबले क्षेत्रीय र अन्य साना दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । संसद्मा बहुमत आउन नसक्दा यिनीहरूको मूल्य बढ्ने र एकजना सदस्य भए पनि मन्त्रिपरिषदमा स्थान खोज्ने देखिएको छ । मधेसी दलहरूको भूमिका र सहयोगको अपेक्षा गरिन्छ । नेपालको राजनीतिलाई तरंगित पार्न मधेसले बेला–बेला झिल्को (फ्ल्यास पोइन्ट) को काम गरेको र भोलि पनि यसको सम्भावना रहेको देखिन्छ । संविधान संशोधनको मुद्दालाई आश्वासनमा मात्र झुन्ड्याइरहँदा संविधानप्रति वितृष्णा बढ्दै जान्छ । यसका निम्ति नेकपाको सरकार र नेपाली कांग्रेसले समाधानतिर बढी क्रियाशील हुन ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७५ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सपना मात्रले समृद्धि आउँदैन

समृद्धिको रोडम्यापमा पानीजहाज, रेल तथा भ्युटावरको चर्चा बढी छ । यी पूर्वाधारलाई गरिब जनताको जीवनस्तरमा सुधारसँग कसरी जोड्ने ?
सम्झना वाग्ले भट्टराई

काठमाडौँ — नेपालमा समृद्धिको चर्चा फरक–फरक कालखण्डमा हुँदै आएको छ । विकास तथा समृद्धि हरेक शासकको घोषित साझा एजेन्डा हो । पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा सुरु भएको एकीकरण अभियान समृद्ध र शक्तिशाली देशका लागि थियो भन्ने इतिहासका पुस्तकहरूमा पढ्न पाइन्छ ।

उनका दिव्य–उपदेशमा सुशासन, समृद्धि आदिबारे प्रशस्त उल्लेख छ । उनी पछिका केही शासकले एकीकरण अभियानलाई अगाडि बढाए पनि राजनीतिक खिचातानी, षडयन्त्र, भोगविलास आदिमा मात्र लिप्त भए । देश विकास र जनताका विषय प्राथमिकतामा परेनन् । राजनीतिक षड्यन्त्रको उत्कर्षका रूपमा जन्मिएको राणाशासनले पनि विकास र समृद्धितर्फ पहल गरेको खासै पढ्न पाइँदैन । त्यसो त प्रकाशित इतिहासको सत्यतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ प्रशस्त छ ।

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनको बलियो सारथी नेपाली कांग्रेस भए पनि राजा शक्ति सम्पन्न बने । राणाहरूबाट सत्ताको वागडोर आफ्नो हातमा आएपछि २००७ फागुन ७ को त्रिभुवनको शाही घोषणामा ‘हाम्रो आशा छ कि नयाँ व्यवस्थामा सरकार र दुनियाँले मिलिजुली नेपालको उन्नति र समृद्धिमा प्रयत्न गर्नेछन्’ भनिएको थियो ।

योजनाबद्ध विकासको पहिलो प्रयासका रूपमा आएको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०१३) ले योजनाको मुख्य उद्देश्यहरूमा क) देशमा उत्पादनको वृद्धि तथा बेकारलाई कामको प्रबन्ध गर्ने, ख) भेदभाव विना जनताको रहन–सहनको दर्जा बढ्दो मात्रामा उठाउने मौका प्रदान गर्ने, ग) यस योजनालाई पूरा सफल गराउन सरल र छोटकरी नियमहरूका साथ सरकारी संंस्थाहरू खडा गर्ने र घ) योजनाका निम्ति आर्थिक आधार खडा गर्ने भनी उल्लेख गरिएको थियो । यो उद्देश्यहरूको गन्तब्य नेपालको समृद्धि तथा विकासका लागि भएको उल्लेख छ ।

२०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि बनेको व्यवस्था र सरकार अन्त्य नगरिएको भए परिदृश्य फरक हुनसक्थ्यो कि भनेर तर्कमात्र गर्न सकिन्छ । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले पनि समृद्ध नेपालबारे प्रशस्त कुरा गरेका थिए । देशका लागि योजना बनाउँदा भित्तामा हलो जोतिरहेको किसानको तस्बिर राख्नुपर्ने उनको भनाइ गैरकांग्रेसीले पनि पटक–पटक उद्धृत गर्ने गर्छन् ।

पञ्चायती व्यवस्थाले पनि आर्थिक विकास, आर्थिक स्थिरता, रोजगारी वृद्धि र न्यायोचित सामाजिक व्यवस्थालाई केन्द्रमा राखेको उल्लेख गरेको थियो (दोस्रो त्रिवर्षीय योजना २०१९–२२) । तत्कालीन राजा महेन्द्रका त्यतिखेरका कदम, भौतिक विकासमा भएका उपलब्धिलाई समृद्धितर्फको पहल थियो भन्न सकिन्छ । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका विविध समयका भाषण तथा ‘एसियाली मापदण्ड’मा पुर्‍याउने लक्ष्य पनि समृद्धितर्फको सोच थियो । तर व्यवहारमा पुष्टि हुन सकेन ।

२०४६ सालको प्रजातन्त्र पुन:स्थापना समृद्धि यात्राको प्रस्थानविन्दु हुनसक्थ्यो । बहुसंख्यक जनता त्यस परिवर्तनले जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा राख्थे । तर नेपालको समृद्धिमा नयाँ शासकहरू पनि ऐँजेरु सावित भए । हचुवामा गरिएका सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण, त्यहाँ भित्रको राजनीतीकरण र हरेक क्षेत्रमा बढेको भ्रष्टाचार ऐँजेरु प्रवृत्तिका उदाहरण हुन् । गणतन्त्र स्थापना भइसक्दा पनि शासकीय प्रवृत्ति बदलिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सबैभन्दा सकारात्मक पक्षका रूपमा ‘उनले निराश नेपालीलाई सपना देख्न सिकाएको’ लाई लिने गरिन्छ । उनका भाषणमा महत्त्वाकांक्षी योजना प्रशस्त सुन्न पाइन्छ । हालैको एक प्रसंगमा प्रधानमन्त्रीले ‘अब देशमा गरिब रहने छैनन्’ भने । तर गरिबी निवारण हुने आधारहरू हामीसँग के छन् ?

कुल जनसंख्याको बीस प्रतिशत हाराहारी जनता गरिब छन् भन्ने राष्ट्रिय तथ्यांकले देखाएको छ । तत्काल रोजगारी सिर्जना हुने र आय आर्जन बढ्ने कुनै पनि कार्यक्रम लागु भएको छैन । कुल जनसंख्याको झन्डै दुई तिहाइ कृषिमा संलग्न भनिए पनि देशको कुल आयातमा कृषिजन्य तथा खाद्यवस्तुको हिस्सा बढ्दै गएको छ ।कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै एक चौथाइ विप्रेषणले थेगेको छ ।

विप्रेषणले आम मानिसको जीवनस्तरमा सुधार ल्याए पनि वैदेशिक रोजगार आफैमा दिगो स्रोत होइन । वैदेशिक व्यापारमा आयात–निर्यातको झन्डै १८ गुणा पुगेको छ । कुल निर्यातले आयातको पाँच प्रतिशत हाराहारी मात्र धान्न सक्छ । विप्रेषण आयको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा खर्च भएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

उपभोग्य सामानको आयातसँगै विप्रेषण आयको अधिकांश रकम बाहिरिएको छ । सरकारी कार्यसम्पादनको गति बुझ्न भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गतिलो उदाहरण बनेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा सरकारको महत्त्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कतिको दिगो होला भन्नेमा अर्थविदहरूले संशय व्यक्त गरेका छन् ।

अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले ‘एक वर्षमा समृद्ध नेपालको विन्दु भेटिन्छ’ भने । तर त्यसका लागि सरकारले बनाएका ठोस योजना तथा परियोजना के–के छन्, ती परियोजना कार्यान्वयन गर्न स्रोतको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छन् । मिडियामा आए अनुसार सरकारको समृद्धिको रोडम्यापमा पानीजहाज, रेल तथा भ्युटावरहरूको चर्चा बढी छ ।

यी योजनाहरू प्राथमिकतामा किन परे ? मुलुकको आर्थिक समस्या समाधान तथा सुधारमा यी परियोजनाले कस्तो योगदान पुर्‍याउँछन् ? गरिबीको रेखामुनि रहेका जनता यी पूर्वाधारबाट कसरी लाभान्वित हुन सक्छन् ? गरिब जनताको जीवनस्तरमा सुधार र यी पूर्वाधार बीचको सहसम्बन्ध कसरी स्थापित गर्ने ? मुख्यत: व्यापारको पूर्वाधार रेल, पानीजहाज आदिलाई निर्यातका माध्यम बनाउन कस्ता योजना आएका छन् ? आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका लागि सरकारी तवरबाट भएका प्रयास सफल भएका एकाध उदाहरण प्रस्तुत गर्न पनि कठिन छ भने यी पूर्वाधारहरू कसरी समृद्धिको वाहक बन्न सक्छन् ?

समृद्धिका लागि सीमित स्रोतसाधनलाई बुद्धिमत्तापूर्वक परिचालन गरिनुपर्छ । उत्कृष्ट योजना छनोट गरिनुपर्छ । यो अर्थशास्त्र तथा व्यवस्थापनको सामान्य सिद्धान्त हो । योजना छान्ने सन्दर्भमा पनि सुरुमा समस्या पहिचान गरिन्छ । त्यसपछि समस्या समाधान गर्न योजना बन्छ । उद्देश्य तोकेर स्रोतसाधन र समयसीमा निर्धारण गरेर योजनालाई अन्तिम रूप दिइन्छ ।

योजना कार्यान्वयनका लागि पनि आधारभूत सिद्धान्तहरू हुन्छन् । तर अहिले विस्तृत योजना बन्नु अगावै विज्ञापन बढी भएको देखिन्छ । त्यसैले देशको समृद्धि पोलहरूमा सीमित भयो भनियो । प्रधानमन्त्रीका देश बनाउने रोडम्यापहरू पनि परिहासका विषय बने । कार्यकारी प्रमुखका सार्वजनिक वक्तव्यहरू परिहासको विषय बन्दा सरकारप्रति जनविश्वास घट्छ । जनतामा निराशा बढ्छ ।

अन्त्यमा, सपना मात्रले समृद्धि हुँदैन । समस्या रहेका क्षेत्र पहिचान गरी समाधानको ठोस योजना बन्नुपर्छ । योजना बन्दैमा वा सुरु हुँदैमा उपलब्धि सुनिश्चित हुँदैन । तेह्रवटा आवधिक योजना कार्यान्वयन भइसकेर बनेको चौधौं योजनाले पनि झन्डै पहिलो योजनाले राखेजस्तै उद्देश्य (उत्पादनशील रोजगार उन्मुख र न्यायपूर्ण वितरण सहितको उच्च आर्थिक वृद्धिद्वारा द्रुत गरिबी न्युनीकरण गर्दै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्नु) राखेको छ ।

यसबाट निष्कर्ष निस्कन्छ कि हाम्रा योजना वस्तुपरक छैनन् कि योजना कार्यान्वयन सही ढंगबाट हुनसकेको छैन । विकासका आयातित मोडलहरू हाम्रो सन्दर्भमा उपयुक्त नभएका विचार पनि सुनिन्छन् । अहिलेको आवश्यकता गहन अध्ययनमा आधारित वस्तुनिष्ठ प्रयास हो । आखिर समृद्धि हामी सम्पूर्ण नेपालीको भित्री मनदेखिको चाहना हो ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७५ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्