सपना मात्रले समृद्धि आउँदैन

समृद्धिको रोडम्यापमा पानीजहाज, रेल तथा भ्युटावरको चर्चा बढी छ । यी पूर्वाधारलाई गरिब जनताको जीवनस्तरमा सुधारसँग कसरी जोड्ने ?
सम्झना वाग्ले भट्टराई

काठमाडौँ — नेपालमा समृद्धिको चर्चा फरक–फरक कालखण्डमा हुँदै आएको छ । विकास तथा समृद्धि हरेक शासकको घोषित साझा एजेन्डा हो । पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा सुरु भएको एकीकरण अभियान समृद्ध र शक्तिशाली देशका लागि थियो भन्ने इतिहासका पुस्तकहरूमा पढ्न पाइन्छ ।

उनका दिव्य–उपदेशमा सुशासन, समृद्धि आदिबारे प्रशस्त उल्लेख छ । उनी पछिका केही शासकले एकीकरण अभियानलाई अगाडि बढाए पनि राजनीतिक खिचातानी, षडयन्त्र, भोगविलास आदिमा मात्र लिप्त भए । देश विकास र जनताका विषय प्राथमिकतामा परेनन् । राजनीतिक षड्यन्त्रको उत्कर्षका रूपमा जन्मिएको राणाशासनले पनि विकास र समृद्धितर्फ पहल गरेको खासै पढ्न पाइँदैन । त्यसो त प्रकाशित इतिहासको सत्यतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ प्रशस्त छ ।

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनको बलियो सारथी नेपाली कांग्रेस भए पनि राजा शक्ति सम्पन्न बने । राणाहरूबाट सत्ताको वागडोर आफ्नो हातमा आएपछि २००७ फागुन ७ को त्रिभुवनको शाही घोषणामा ‘हाम्रो आशा छ कि नयाँ व्यवस्थामा सरकार र दुनियाँले मिलिजुली नेपालको उन्नति र समृद्धिमा प्रयत्न गर्नेछन्’ भनिएको थियो ।

योजनाबद्ध विकासको पहिलो प्रयासका रूपमा आएको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०१३) ले योजनाको मुख्य उद्देश्यहरूमा क) देशमा उत्पादनको वृद्धि तथा बेकारलाई कामको प्रबन्ध गर्ने, ख) भेदभाव विना जनताको रहन–सहनको दर्जा बढ्दो मात्रामा उठाउने मौका प्रदान गर्ने, ग) यस योजनालाई पूरा सफल गराउन सरल र छोटकरी नियमहरूका साथ सरकारी संंस्थाहरू खडा गर्ने र घ) योजनाका निम्ति आर्थिक आधार खडा गर्ने भनी उल्लेख गरिएको थियो । यो उद्देश्यहरूको गन्तब्य नेपालको समृद्धि तथा विकासका लागि भएको उल्लेख छ ।

२०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि बनेको व्यवस्था र सरकार अन्त्य नगरिएको भए परिदृश्य फरक हुनसक्थ्यो कि भनेर तर्कमात्र गर्न सकिन्छ । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले पनि समृद्ध नेपालबारे प्रशस्त कुरा गरेका थिए । देशका लागि योजना बनाउँदा भित्तामा हलो जोतिरहेको किसानको तस्बिर राख्नुपर्ने उनको भनाइ गैरकांग्रेसीले पनि पटक–पटक उद्धृत गर्ने गर्छन् ।

पञ्चायती व्यवस्थाले पनि आर्थिक विकास, आर्थिक स्थिरता, रोजगारी वृद्धि र न्यायोचित सामाजिक व्यवस्थालाई केन्द्रमा राखेको उल्लेख गरेको थियो (दोस्रो त्रिवर्षीय योजना २०१९–२२) । तत्कालीन राजा महेन्द्रका त्यतिखेरका कदम, भौतिक विकासमा भएका उपलब्धिलाई समृद्धितर्फको पहल थियो भन्न सकिन्छ । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका विविध समयका भाषण तथा ‘एसियाली मापदण्ड’मा पुर्‍याउने लक्ष्य पनि समृद्धितर्फको सोच थियो । तर व्यवहारमा पुष्टि हुन सकेन ।

२०४६ सालको प्रजातन्त्र पुन:स्थापना समृद्धि यात्राको प्रस्थानविन्दु हुनसक्थ्यो । बहुसंख्यक जनता त्यस परिवर्तनले जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा राख्थे । तर नेपालको समृद्धिमा नयाँ शासकहरू पनि ऐँजेरु सावित भए । हचुवामा गरिएका सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण, त्यहाँ भित्रको राजनीतीकरण र हरेक क्षेत्रमा बढेको भ्रष्टाचार ऐँजेरु प्रवृत्तिका उदाहरण हुन् । गणतन्त्र स्थापना भइसक्दा पनि शासकीय प्रवृत्ति बदलिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सबैभन्दा सकारात्मक पक्षका रूपमा ‘उनले निराश नेपालीलाई सपना देख्न सिकाएको’ लाई लिने गरिन्छ । उनका भाषणमा महत्त्वाकांक्षी योजना प्रशस्त सुन्न पाइन्छ । हालैको एक प्रसंगमा प्रधानमन्त्रीले ‘अब देशमा गरिब रहने छैनन्’ भने । तर गरिबी निवारण हुने आधारहरू हामीसँग के छन् ?

कुल जनसंख्याको बीस प्रतिशत हाराहारी जनता गरिब छन् भन्ने राष्ट्रिय तथ्यांकले देखाएको छ । तत्काल रोजगारी सिर्जना हुने र आय आर्जन बढ्ने कुनै पनि कार्यक्रम लागु भएको छैन । कुल जनसंख्याको झन्डै दुई तिहाइ कृषिमा संलग्न भनिए पनि देशको कुल आयातमा कृषिजन्य तथा खाद्यवस्तुको हिस्सा बढ्दै गएको छ ।कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै एक चौथाइ विप्रेषणले थेगेको छ ।

विप्रेषणले आम मानिसको जीवनस्तरमा सुधार ल्याए पनि वैदेशिक रोजगार आफैमा दिगो स्रोत होइन । वैदेशिक व्यापारमा आयात–निर्यातको झन्डै १८ गुणा पुगेको छ । कुल निर्यातले आयातको पाँच प्रतिशत हाराहारी मात्र धान्न सक्छ । विप्रेषण आयको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा खर्च भएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

उपभोग्य सामानको आयातसँगै विप्रेषण आयको अधिकांश रकम बाहिरिएको छ । सरकारी कार्यसम्पादनको गति बुझ्न भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गतिलो उदाहरण बनेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा सरकारको महत्त्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कतिको दिगो होला भन्नेमा अर्थविदहरूले संशय व्यक्त गरेका छन् ।

अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले ‘एक वर्षमा समृद्ध नेपालको विन्दु भेटिन्छ’ भने । तर त्यसका लागि सरकारले बनाएका ठोस योजना तथा परियोजना के–के छन्, ती परियोजना कार्यान्वयन गर्न स्रोतको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छन् । मिडियामा आए अनुसार सरकारको समृद्धिको रोडम्यापमा पानीजहाज, रेल तथा भ्युटावरहरूको चर्चा बढी छ ।

यी योजनाहरू प्राथमिकतामा किन परे ? मुलुकको आर्थिक समस्या समाधान तथा सुधारमा यी परियोजनाले कस्तो योगदान पुर्‍याउँछन् ? गरिबीको रेखामुनि रहेका जनता यी पूर्वाधारबाट कसरी लाभान्वित हुन सक्छन् ? गरिब जनताको जीवनस्तरमा सुधार र यी पूर्वाधार बीचको सहसम्बन्ध कसरी स्थापित गर्ने ? मुख्यत: व्यापारको पूर्वाधार रेल, पानीजहाज आदिलाई निर्यातका माध्यम बनाउन कस्ता योजना आएका छन् ? आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका लागि सरकारी तवरबाट भएका प्रयास सफल भएका एकाध उदाहरण प्रस्तुत गर्न पनि कठिन छ भने यी पूर्वाधारहरू कसरी समृद्धिको वाहक बन्न सक्छन् ?

समृद्धिका लागि सीमित स्रोतसाधनलाई बुद्धिमत्तापूर्वक परिचालन गरिनुपर्छ । उत्कृष्ट योजना छनोट गरिनुपर्छ । यो अर्थशास्त्र तथा व्यवस्थापनको सामान्य सिद्धान्त हो । योजना छान्ने सन्दर्भमा पनि सुरुमा समस्या पहिचान गरिन्छ । त्यसपछि समस्या समाधान गर्न योजना बन्छ । उद्देश्य तोकेर स्रोतसाधन र समयसीमा निर्धारण गरेर योजनालाई अन्तिम रूप दिइन्छ ।

योजना कार्यान्वयनका लागि पनि आधारभूत सिद्धान्तहरू हुन्छन् । तर अहिले विस्तृत योजना बन्नु अगावै विज्ञापन बढी भएको देखिन्छ । त्यसैले देशको समृद्धि पोलहरूमा सीमित भयो भनियो । प्रधानमन्त्रीका देश बनाउने रोडम्यापहरू पनि परिहासका विषय बने । कार्यकारी प्रमुखका सार्वजनिक वक्तव्यहरू परिहासको विषय बन्दा सरकारप्रति जनविश्वास घट्छ । जनतामा निराशा बढ्छ ।

अन्त्यमा, सपना मात्रले समृद्धि हुँदैन । समस्या रहेका क्षेत्र पहिचान गरी समाधानको ठोस योजना बन्नुपर्छ । योजना बन्दैमा वा सुरु हुँदैमा उपलब्धि सुनिश्चित हुँदैन । तेह्रवटा आवधिक योजना कार्यान्वयन भइसकेर बनेको चौधौं योजनाले पनि झन्डै पहिलो योजनाले राखेजस्तै उद्देश्य (उत्पादनशील रोजगार उन्मुख र न्यायपूर्ण वितरण सहितको उच्च आर्थिक वृद्धिद्वारा द्रुत गरिबी न्युनीकरण गर्दै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्नु) राखेको छ ।

यसबाट निष्कर्ष निस्कन्छ कि हाम्रा योजना वस्तुपरक छैनन् कि योजना कार्यान्वयन सही ढंगबाट हुनसकेको छैन । विकासका आयातित मोडलहरू हाम्रो सन्दर्भमा उपयुक्त नभएका विचार पनि सुनिन्छन् । अहिलेको आवश्यकता गहन अध्ययनमा आधारित वस्तुनिष्ठ प्रयास हो । आखिर समृद्धि हामी सम्पूर्ण नेपालीको भित्री मनदेखिको चाहना हो ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७५ ०७:३२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बुद्धिजीवी र शब्दको क्षयीकरण 

नयाँ नेपाल, सुशासन, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता जस्ता शब्द/शब्दावली आफैँमा ‘आइरोनी’ बनेका छन् । ‘समृद्धि’ शब्दको स्खलन पनि त्यही रफ्तारमा हुँदै छ ।
सम्झना वाग्ले भट्टराई

काठमाडौँ — एक बलिष्ठ मान्छेले अर्को चिनारु मरञ्च्याँसेलाई एक मुक्का हानेछ । मरञ्च्याँसेले भनेछ, ‘ओइ तँ जिस्किएको कि साँच्चै हानेको ?’ बलिष्ठ : ‘साँच्चै ।’ मरञ्च्याँसे : ‘त्यसो भए ठिक छ, मलाई जिस्किएको मन पर्दैन ।’ 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बुद्धिजीवीलाई ‘थला पार्ने’ भनाइ सार्वजनिक भएसँगै बुद्धिजीवी बजार (?) एक हदसम्म तात्यो । नेकपाका अध्यक्ष ओलीको बुद्धिजीवीप्रतिको यो टिप्पणी पहिलो होइन ।

उनले बुद्धिजीवीलाई कहिले ‘कुहिएको फर्सी’ भने त कहिले ‘नयाँ लुगा काट्ने मुसा’ । उनका यी टिप्पणीप्रति त्यतिखेर पनि केही लहर विरोधका आवाज सुनिए र पानीका फोकाजस्तै विलाए ।

प्रधानमन्त्रीले कसलाई भने, सायद बुझ्नुपर्नेले बुझे र चुप लागे । नबुझ्नेहरू केही समय प्रतिक्रियात्मक बने र पछि आफै चुप लागे । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भनाइको स्पष्टीकरण दिइसकेका छन्, तर बुद्धिजीवीप्रतिको प्रश्न भने जस्ताको तस्तै छ ।

बुद्धिजीवीप्रति पटक–पटक कटाक्ष गरे पनि ओली नेतृत्वको सरकारले चैतन्य मिश्रको नेतृत्वमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान नामको ‘थिङ्क ट्याङ्क’ पुनर्गठन गरेको छ (पुनर्गठन यस अर्थमा कि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ सालमै श्रीराम पौडेल नेतृत्वमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन गरेको थियो, पछि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले यसको विघटन गरिदियो) । यसले प्रधानमन्त्री ओलीको समग्र बुद्धिजीवीप्रति नै नकारात्मक धारणा नभएको प्रस्ट हुन्छ ।

यस पृष्ठभूमिमा बुद्धिजीवी र उनीहरूको राजनीतिक पार्टीसँगको सम्बन्धबारे चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यहाँ चर्चा गरिएका बुद्धिजीवी प्राज्ञिक कर्ममा रमाउने प्राज्ञभन्दा समाजसँग संवाद गर्न रुचाउने ‘पब्लिक इन्टेलेक्चुअल’ बढी हो । नेपालको सन्दर्भमा प्राज्ञ र ‘पब्लिक इन्टेलेक्चुअल’ बीचको सुस्पष्ट भिन्नता छैन । यस लेखमा दुवैलाई ‘बुद्धिजीवी’ शब्द प्रयोग गरिएको छ ।

हामीले देखेका अधिकांश बुद्धिजीवी आफूलाई विज्ञ भन्न रुचाउँछन् । अधिकांश विज्ञको कार्यक्षेत्र शक्तिकेन्द्रको वरिपरि चक्कर लगाउने र कुनै राजनीतिक नियुक्तिका लागि लिगलिगे दौडमा सीमित हुन्छ । उनीहरू आफू आबद्ध राजनीतिक दल र आफू नजिकका गुटको नेताका देवत्वकरण र विपक्षीको दानवीकरण गरी योग्यता सावित गर्छन् ।

नेपालमा विज्ञका रूपमा राजनीतिक नियुक्ति लिनेहरू ‘ब्रिफकेसवाला’ ‘प्लुटोक्राट्स’ पनि प्रशस्त छन् । उनीहरूलाई सदावहार विज्ञ भने हुन्छ । उनीहरूको योग्यता साम, दाम जेजसरी प्रयोग गरेर हुन्छ, हरेक शासकको ध्यान आफूतर्फ तान्न सक्नु हो ।

नियुक्तिभन्दा बाहिर रहेका विद्वान वर्गको पनि दलीयकरण भएको छ । राजनीतिक आस्था र समाज बदल्ने सोचमा भिन्नता हुनु स्वाभाविक हो । एक जीवन्त समाजमा फरक मत, बहस प्राकृतिक हो । प्राज्ञिक कर्म गरिने क्षेत्रमा यो अपरिहार्य हो । प्राज्ञिक कर्म गर्ने भनिएका हाम्रा प्राज्ञहरूले विचार मन्थन हुने यस्ता कार्यक्रममा पनि राजनीतिक आँखाले हेरी कित्ताकाट गरे ।

हालै राजधानीमा सम्पन्न ‘एकेडेमिक’ भनिएको कार्यक्रममा मनगढन्ते राजनीतिक विभाजन गरी केहीलाई नियोजित रूपमा बाहिर पारियो । मानौँ, यो कुनै अमूक पार्टीको अमूक गुटले विपक्षी गुटलाई खुइल्याउन गरेको भेला हो । यो बौद्धिक सिन्डिकेट हो, संकीर्णता हो र बौद्धिक दरिद्रता हो । विचार निर्माण र विस्तारमा लाग्नुपर्ने अधिकांश कथित बुद्धिजीवी सत्ता राजनीतिको खिचातानीमा प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छन् र फलस्वरुप लाभका पद प्राप्त गर्छन् ।

बौद्धिकवृत्तमा मात्र यस्तो विकृति छैन । यस्तो प्रवृत्तिको जनक/जननी राजनीति हो । पुरानो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसमा भीमबहादुर तामाङ, नरहरि आचार्यहरू कांग्रेसी मूलधारभन्दा फरक विषय उठाइरहेका हुन्थे । प्रदीप गिरिका विचार सुन्दा नेपाली कांग्रेसका नेता भनेर ट्याग झुन्डाइरहनु पर्दैन ।

धनराज गुरुङ, रामहरि खतिवडा, प्रदीप पौडेलहरू पनि आम सरोकारका विषयमा बोलिरहन्छन् । जब कांग्रेसको राजनीतिक अभ्यास हुन्छ, गिरि, आचार्य, गुरुङहरू देखिँदैनन् । त्यहाँ ढसमस्स सबैलाई छेक्नेगरी शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलाहरू मात्र देखिन्छन् ।

नेकपाका घनश्याम भूसाल लेखिरहन्छन्, बोलिरहन्छन् र पार्टी भित्रका कुरा जनतालाई बताइरहन्छन् । नारायण ढकाल, योगेश भट्टराईहरूका कुरा सुन्दा नेकपा राजनीति बुझ्न अझ सहज हुन्छ । भूसाललाई कहिले कम्युनिष्ट पार्टीको मृत्युप्रति चिन्ता हुन्छ भने कहिले कम्युनिष्ट पार्टीको पुनर्जन्मप्रति विश्वास । कहिले नार्सिसस त कहिले फिनिक्स चराका उपमा र उपमेय दिन्छन्, बहस गरिरहन्छन् । शीर्षस्थहरू भने पार्टी मार्दै गुट जन्माउन व्यस्त भएको भान हुन्छ ।

यी सबै प्रवृत्तिको जन्मदाता हाम्रै समाज हो । यस मामिलामा नेपाली समाज खासै परिवर्तनशील नभएको प्रतित हुन्छ । गुण र दोषका आधारमा भन्दा पनि पुस्तैनी राजनीतिक आस्थाका आधारमा निर्वाचनमा भोट दिने प्रवृत्ति बलियो छ । कार्यकारी पदमा पुगेका राजनीतिक युवा पुस्ताको कार्यसम्पादन पनि अघिल्लो पुस्ताझैं ‘एउटैड्याङ’को देखिएको छ । अहिले चर्चामा रहेको दोहोरो सुविधा, इन्धन र गाडी विषयले पनि त्यही संकेत गर्छ ।

हजुरबुबाहरू राणाहरूबाट शासित हुनुभो, बुबाहरू राजा र पञ्चहरूबाट । हामी गणतान्त्रिक शासकबाट शासित भएका छौं । शासक फेरिएका छन्, शासकका प्रवृत्ति फेरिएको छैन । आम जनताको आँखाबाट हेर्दा श्री ३ तथा श्री ५ का हिजोका सवारी र आजका राष्ट्रप्रमुखहरूका सवारी एउटा उदाहरण हो ।

भाषणबाजीमा भन्ने गरिएका आदर्श व्यवहारमा लागु गरेका न राजनीतिक पार्टी देखिए, न तिनका नेता । मानौँ, सिंहदरबार यस्तो साँचो हो, जहाँ पसेपछि जोकोही पनि पहिले शासनसत्ता सम्हालेका राजनीतिक पार्टी र नेताजस्तै बन्छन् । ‘नेपालको माटो सुहाउँदो शासन पद्धति’देखि ‘नयाँ नेपाल’ हुँदै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’सम्मका शासन अभ्यासमा शासकको अनुहार र व्यवहारमा धेरै समानता भेटिन्छ ।

विश्व राजनीतिक इतिहासमा आफ्नो कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउन प्रेरित गर्ने राजनीतिक नेतृत्वबारे हामीले सुनेका छौं । हाम्रो सन्दर्भमा भने प्रमाणित त्यस्ता नेतृत्वहरू देखिएनन् । नेपालमा त्यस्तो अपेक्षा गर्नु पनि सायद दुरुह हुन्छ ।

नेपाली शासकहरूको भजनमण्डलीको अपेक्षा पनि महाराजाहरूको भन्दा फरक नहुने रहेछ । शासन र शासकका महात्म्य गाउने र स्तुतिगान लेख्नेहरूको पुनर्जन्म भैरहँदो रहेछ । यसले ‘कलर ब्लाइन्ड’ जमातको सिर्जना गर्ने रहेछ । नयाँ पुस्ताका राजनीति गर्नेहरू र उनीहरूका बुद्धिजीवीहरू पनि त्यसरी नै तयार हुने रहेछन् ।

हामी हरेक शासकसँग त्यसरी नै अभ्यस्त हुँदैछौं । यसले एकातर्फ विश्व राजनीतिक तथा आर्थिक रंगमञ्चमा नेपालको पहिचान वर्षौंदेखि उस्तै छ । यसको जबर्जस्त असर भने विश्वासको क्षयीकरण हो । यसको प्रमाण शब्दका भावहरूको क्षयीकरण हो । केही वर्षयता नेपाली शब्दका अर्थ तथा भाव अत्यन्त रफ्तारमा फेरिएका छन् ।

उदाहरणका लागि झन्डै एक दशकअघि खुब तामझामका साथ नेपाली बोलिचालीमा भित्रिएको ‘नयाँ नेपाल’ शब्दावली हो । यो शब्दावलीयति मोहनी रूपले शब्द–बजारमा भित्रियो कि हरेक राजनीतिक दस्तावेज र भाषणमा यसको प्रयोग हुन्थ्यो ।

यही शब्दको वरिपरि रहेर मनोज गजुरेलले गाईजात्राको अवसरमा एक भिडियो ‘फोटोकपी नेपाल निर्देश’ तयार गरे । गजुरेलको त्यो गाईजात्रे प्रस्तुति हेरेर सायद अधिकांशले हाँस्न बिर्सिए र ‘स्पेल बाउन्ड’ भए होलान् । अहिले उनीहरू ‘नयाँ नेपाल’ शब्दको प्रारब्ध देखेर आफैप्रति टिठ मान्दा हुन् । सुशासन, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता जस्ता शब्द/शब्दावली पनि आफैमा ‘आइरोनी’ बनेका छन् । अहिले सर्वउच्चारित ‘समृद्धि’ शब्दको स्खलन पनि त्यही रफ्तारमा हुँदै गएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको संकेत काफी छ । लिगलिगे दौडमा रुचि राख्ने र भाग लिने बुद्धिजीवीले देशको समृद्धितर्फको यात्रा देख्नैपर्छ । देश विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले देखेका तथ्यांकले यसै भन्छन् । समृद्धि, सुशासन पनि कतै नांगो आँखाले देखिन्छ त ?र अन्त्यमा, प्रधानमन्त्रीको बुद्धिजीवीप्रतिको प्रहार साँच्चै कि जिस्काइ मात्र ?

wagle.samjhana@gmail.com

प्रकाशित : पुस ९, २०७५ ०८:४३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT