बुहारी मेसिन, ज्वाइँ नारान !

पारिवारिक शान्ति एवं समृद्धिको अपेक्षा गर्ने हो भने बुहारीलाई जिउँदोजाग्दो संवेदनाहीन मेसिन र आफ्नो मात्र नभई सम्पूर्ण आफन्तको समेत दासीका रूपमा हेर्न छाड्नैपर्छ। 
लीला लुइँटेल

काठमाडौँ — हाम्रा ऋषिमुनि एवं पूर्वजद्वारा साधना, तपस्या र योगबलका आधारमा तयार पारिएका जीवनोपयोगी वैदिक दर्शन एवं अनेक विशिष्ट ग्रन्थ हामी पूर्वीयका लागि मात्रै नभएर यस धर्तीका सम्पूर्ण मानव जातिकै लागि अति आवश्यक र अपरिहार्य रहेछन् भन्ने समयक्रममा स्पष्ट हुँदै आएको छ।

पश्चिमाले गरेको भौतिक विकासको आधार पनि पूर्वीय मूल्य र वाङ्मय नै हुन् भनी पश्चिमका अनेक वैज्ञानिक, दार्शनिकले प्रशंसा गरेका छन्।

पूर्वीय संस्कार एवं जीवनशैली शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यका लागि विशिष्ट हुनाका साथै जीवनलाई सहज बनाउन उपयोगी छन्। यस्तो उच्चतम संस्कार एवं जीवनशैलीमा अभ्यस्त भइसकेका हामीले समयको कुनै क्षणमा आइपुग्दा मानवीयताका दृष्टिले ठूलै कलङ्क पनि सिर्जना गरेका छौं। यसरी हामीले सिर्जना गरेकोकलङ्कगत सन्दर्भ बुहारीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र दैनिक जीवनमा गरिने व्यवहार हो।

आफ्ना जन्मदातालगायतका सम्पूर्ण सन्दर्भ त्यागेर अर्काका आमाबाबुलाई नै आफ्नै मानी आएकी बुहारीलाई हाम्रो दरिद्री मानसिकताले कहिल्यै सम्मान गर्न जानेन। अझ भनौं बुहारीलाई मान्छेका रूपमा देख्नुको साटो जिउँदोजाग्दो तर संवेदनाहीन मेसिनका रूपमा मात्र हेर्न र व्यवहार गर्न खोज्यो। यो हाम्रो सभ्यतामा देखापरेको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो।

आफ्नो सर्वस्व त्यागेर हामीलाई नै सर्वस्व ठानी आएकी अनि हाम्रो वंश परम्परालाई निरन्तरता दिने, जीवनभर हाम्रो सेवामा संलग्न हुन तयार भएर आएकी बुहारीलाई ‘जैरी’ ठानेर भएभरका शोषण एवं अत्याचार ऊप्रति खन्याउन खोज्नु हाम्रो सामाजिक इतिहासकै सबभन्दा ठूलो कलङ्क हो।

अर्कोतिर गाह्रोसाह्रोमा एक कप पानी पनि तताएर नखुवाउने बुहारी समानको अर्को नाता ज्वाइँलाई चाहिँ ‘नारान’ का रूपमा पूजाअर्चना गर्ने हाम्रो व्यावहारिक अभ्यास पनि अतिवादको पराकाष्ठा हो। कतिपय जातिमा बुहारीलाई सुनको फूल पार्ने कुखुरीका रूपमा लिने प्रचलन पनि छ।

आफ्नै छोराभन्दा बढी सुविधा भोग गरेर योग्यता हासिल गरी छोरासरह नै आर्जन भएकी बुहारीचाहिँ प्रत्येक कुरामा चुस्त–दुरुस्त भएर हाम्रा घरमा प्रवेश गर्नुपर्छ तथा उनीहरूका आफन्तको दासीका रूपमा उपस्थित हुनुपर्छ। अस्तित्व नै नामेट हुने गरी ज्वाइँ पक्षका कुकुर–बिरालासम्मका पैतालामुनि छोरीका आफन्तलाई घुसार्न खोज्नु कुन दृष्टिकोणले उचित हुन्छरुरु अबको परिवर्तित परिवेशमा यसखालेएकाङ्गी एवं अहंवादी अपेक्षा कत्तिको तर्कपूर्ण र न्यायसङ्गत हुन्छ, सोच्न ढिला भइसकेको छ।

बुहारीले पारिवारिक मर्यादाभित्र रहनु पर्दैन, सासू–ससुराको सेवा गर्नु पर्दैन, इष्टमित्रको स्वागत–सत्कार गर्नु पर्दैन, अनि ज्वाइँले सासू–ससुराको स्याहार–सुसार एवं सेवा गरेर बस्नैपर्छ भन्न खोजिएको होइन। यहाँ दैनिक व्यावहारिक जीवनका अनेक सन्दर्भमा समान दृष्टिकोण, समान व्यवहार एवं समान सहभागितातर्फइङ्गित गर्न खोजिएको हो।

छोराका अभिभावकले आफ्नो सङ्कीर्ण मानसिकता परिवर्तन गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ अनि बदलिँदो परिवेशका लागि आफू एवं आफ्नो छोरालाई अभ्यस्त बनाउनु जरुरी भइसकेको छ। पारिवारिक शान्ति एवं समृद्धिको अपेक्षा गर्ने हो भने बुहारीलाई जिउँदोजाग्दो संवेदनाहीन मेसिन तथा आफ्नो मात्र नभई सम्पूर्ण आफन्तका समेत दासीका रूपमा हेर्न छाड्नैपर्छ।

कतिपय जातिमा प्रचलित छोराको शिक्षामा लागेको खर्च छोरीका बाबुले बेहोरिदिनुपर्ने तिलकसम्बन्धी लेनदेनमा शिक्षित एवं जागरुक पुस्ताका युवा कहिलेसम्म रमाउने होरुरु
हामी आफ्नो परम्परा र संस्कृतिलाई जोगाउन चाहन्छाैं भने आफ्नो छोरालाई पनि धार्मिक, पारम्परिक, पारिवारिक, सामाजिक सन्दर्भका विभिन्न क्रियाकलापमा छोरी–बुहारीसरह अनिवार्य समावेश गराउनुपर्छ।

धार्मिक, पारम्परिक, पारिवारिक, सामाजिक आदि क्रियाकलाप एवं संस्कारचाहिँ महिलाको ठेक्का अनि जुवा, मदिरा एवं मनोरञ्जनचाहिँ पुरुषले पाएको प्रकृतिप्रदत्त वरदान ठानिने सङ्कीर्ण सोचबाट प्रत्येक परिवार मुक्त हुनुको विकल्प छैन। यसलाई अहंका रूपमा लिएर कोही अगाडि बढ्छु भन्ने ठान्छ भने परिवार दुर्घटनातर्फ धकेलिने सम्भावना अत्यधिक छ।

अबका महिलाले अपेक्षा गर्ने नै समान सहभागिता र आत्मसम्मानको परिवेश हो। बुहारी तथा पत्नीले जेजस्तो पनि सहनुपर्छ भन्ने सङ्कीर्ण मानसिकताले संसार सहज रूपमा चल्नेवाला छैन। थोरै भए पनि महिला शिक्षित हुनाका साथै क्रमशस् स्वावलम्बी हुँदै गएका छन् भने अर्कोतिर परिवर्तित विश्वका हरेक सन्दर्भ र दृष्टिकोणमा उनीहरूको पहुँच पुगिसकेको छ।

यसले गर्दा पनि उनीहरूको शब्दकोशमा ‘सहनशीलता’ भन्ने शब्दको प्रविष्टि नै भएको छैनरु। अर्कोतर्फ अहिलेको आमा पुस्ताले पनि छोरीहरूलाई कथित सहनशीलताको पाठ सिकाउन सकिरहेका छैनन्, अझ भनौं चाहिरहेका पनि छैनन्।

कुनै महिलाले पतिका आमाबाबुलाई आफ्नै आमाबाबु मानेर सेवा गर्ने भएपछि पतिले पनि आफ्ना आमाबाबुलाई आदर गर्नुको साटो परम्पराकै नाममा आफूलाई देवत्वकरण गरी सासू–ससुराबाट सीमाविहीन मानमर्यादा खोजी अनावश्यक अहं देखाउनुलाई पनि अबका महिलाले सहन सक्नेछैनन् सायद।

अझ सन्तान जन्मिएका बेला आफ्नो पत्नी र सन्तानको स्याहार–सुसारमा सासू, साली एवं ससुराली पक्षका अन्य महिला सदस्यबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई अधिकारकै रूपमा अपेक्षा गर्ने प्रचलन पनि छरु। अप्ठेरो परिस्थितिमा पारिवारिक सहयोग एउटा कुरा होरुतर सम्पूर्ण रूपमा अरूमा निर्भर रहेर पतिले पाउने प्रसूति सेवा बिदाको उपयोगसमेत नगरी आफू ठालु पल्टिएर हिँड्नु कत्तिको जायज र विवेकशील हुन्छ भन्ने सोच्न जरुरी भइसकेको छ।

यसैगरी ‘यो घर मेरो हो, म यसको मालिक हुँ, उसलाई मैले ल्याएको हुँ, त्यसैले ऊ मेरो परिवारको दासी हो’ भन्ने दरिद्री एवं सङ्कीर्ण दृष्टिकोणबाट मुक्त भएर समान सहभागिता एवं पत्नीको आत्मसम्मान जगेर्नातर्फ प्रत्येक पुरुष सावधान हुनुपर्ने बेला आइसकेको छ। पत्नी एवं बुहारीको आत्मसम्मानको सुरक्षा गर्न जाने मात्र पति एवं सासू–ससुराको आत्मसम्मानको जगेर्ना हुने यथार्थ बुझ्न पनि ढिलो भइसकेको छ।

सम्बन्धविच्छेदका घटना वृद्धि हुनुमा उल्लिखित कतिपय सन्दर्भ प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार देखिएका छन्। अधिकांश सम्बन्धविच्छेदका घटनामा आत्मसम्मान गुमाएर पितृसत्तात्मक मानसिकताको चेपमा महिला बस्न नचाहनु नै प्रमुख कारण रहेको हामीले देखेसुनेको एवं भोगेको पनि हो।

सम्बन्धविच्छेदको नकारात्मक असर महिलालाई मात्र पर्छ, पुरुषको त खुट्टा भए जुत्ता कतिकति भन्ने सङ्कीर्ण सोच नेपाली समाजमा बासी भएर कुहिन थालिसकेको छ। सम्बन्धविच्छेद भएका महिलाप्रति परिवार एवं समाजले राख्ने नकारात्मक दृष्टिकोण क्रमशस् कम हुँदै गएको छ।

सम्बन्धविच्छेदपछि पत्नीलाई कानुनी रूपमा दिनुपर्ने अंश, सन्तानको पालनपोषण एवं शिक्षादीक्षाको व्यवस्थाले पतिको परिवारमा पनि विखण्डन एवं सङ्कटका साथ त्रासदीसमेत प्रवेश गर्ने अवस्था टड्कारो भइसकेको छ।

यस स्थितिमा अब घरपरिवार एवं समाजलाई जोगाउन पुरुषले समान सहभागिता एवं पत्नीको आत्मसम्मानका लागि विवेकपूर्णढङ्गले सोच्न ढिला भइसकेको छ। परिवार र समाजलाई कता र कसरी लैजाने भन्ने कुरामा विशेष गरी पुरुषका आफन्त तथा लोग्ने नाम गरेका प्रत्येक पुरुष सचेत हुनु जरुरी भइसकेको छ। यसबाट पति एवं सासू–ससुराले आफ्नो अहंमा ठेस लाग्ला कि भनेर त्रसित हुनु पर्दैन। आफूले पत्नी एवं बुहारीलाई मानवोचित सम्मान गर्नसके आफ्नी छोरीचेलीले पनि अर्को परिवारमा मानवोचित सम्मान पाउन सक्छे।

हाम्रो गौरवपूर्ण सभ्यतायुक्त समाजको विकासक्रममा देखापरेको यो कलङ्कलाई सच्याएर अघि बढ्ने जिम्मेवारी समयले अबको पुस्ताको काँधमा राखिदिएको छ। यसलाई संस्कृतिकै रूपमा व्याख्या गरेर यथास्थितिमै रहिरहन खोज्नु ठूलो भुल हुनेछ। कुनै बेला संस्कृतिकै रूपमा व्याख्या गरिने सतीप्रथा तथा रजस्वला नहुँदै छोरीको कन्यादान गरिदिने व्यवस्थालाई हामीले उन्मूलन गरेका हौं।

संस्कृति कुनै वस्तुलाई परिमार्जन गरेर वा सुसंस्कृत रूप दिएर चम्किलो तुल्याउने काम होरु। कुनै स्थान वा जाति विशेषको संस्कृति अर्को स्थान वा जाति विशेषका लागि अनौठो र अग्राह्य हुन सक्ला तर सत्य, अहिंसा, परोपकार, त्याग, बलिदान, मानवतावादी भावनाजस्ता विषयवस्तुमा आधारित संस्कृतिचाहिँ सर्वपक्षीय, सर्वजातीय, सर्वराष्ट्रिय, सार्वभौम र सार्वकालिक हुन्छरु। अझ स्पष्ट भन्ने हो भने मानवतावादी आदर्श बोकेको संस्कृति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, दीर्घजीवी, शाश्वत र सत्य हुन्छ।

हाम्रो व्यावहारिक अभ्यासमा देखापरेका यसखालेकलङ्कलाई त्याग्दै अघि बढे मात्र अबको जीवन सहज एवं सुन्दर हुन्छ। परम्परा एवं संस्कृतिका नाममा यस्तै कलङ्कलाई काखी च्यापेर हिँड्ने हो भने व्यक्तिको जीवन एवं पारिवारिक सम्बन्ध तहसनहस हुनेछ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७५ १२:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिकित्सा विधेयक प्रतिवेदन समितिमा

सुदीप कैनी

काठमाडाैं — संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको उपसमितिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन आइतबार बहुमतबाट पारित गरेर समितिमा पठाएको छ।

कांग्रेस सांसदले सरकार र प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीबीच भएका सम्झौता अक्षरश: विधेयकमा समेट्नुपर्ने भन्दै विधेयक प्रतिवेदनमा असहमति प्रकट गरेका छन्।

प्रतिवेदनमा केसी र सरकारबीच भएको सम्झौता हुबहु समेटिएको छैनरु। उपसमितिमा ४ महिनादेखि विधेयकमाथि छलफल भए पनि विवादित विषय टुंगो नलागेपछि सत्तारूढ नेकपाका सांसदले बहुमतको आधारमा पारित गरेका हुन्।

लामो समयसम्म विवाद सुल्झन नसकेको भन्दै उपसमिति संयोजक भैरवबहादुर सिंहले बैठकमा प्रतिवेदन पारित गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। ‘विवाद कायम भएका विषयमा समितिमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘नमिलेका भाषागत कुरा उतै मिलाउँला, आज प्रतिवेदन पारित गरौं।’ लगत्तै नेकपा सांसदले बहुमतका आधारमा उनको प्रस्ताव स्वीकृत गरे।

कांग्रेस सांसद गगन थापाले प्रतिवेदनमा आफ्नो पार्टीको असहमति रहेको भन्दै फरक मत दर्ता गराएरु। १० सदस्यीय उपसमितिमा कांग्रेसका ३ सांसद छन् भने नेकपाको बहुमत छ।

कांग्रेसतर्फका थापा मात्रै उपस्थित थिएरु। केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकार पछि हटेको आरोप उनले लगाए। विधेयक पारित भएलगत्तै थापाले बैठकमा भने, ‘सम्झौता पालना भएन, सरकारले सुख नपाउने भयो।’ नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले केसीसँग भएको सम्झौताको २३ बुँदामध्ये २० बुँदा हुबहु विधेयकमा समेटिएको बताए। ‘विधेयकमा समेटनुपर्ने २३ मध्ये ३ बुँदामा मात्रै कानुनी भाषा मिलाएका छौं, सम्झौताको कुरा विधेयकमा हुबहु राख्न सकिँदैन,’ उनले भने।

उपसमितिमा विधेयकको प्रस्तावना, चिकित्सा शिक्षालाई नाफामुक्त बनाउने, काठमाडौंबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने र सीटीईभीटीका विषयमा सहमति कायम हुन सकेन। विधेयकको प्रस्तावनामा २०७२ सालमा बनेको केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको कार्यदलको प्रतिवदेनको सिफारिस उल्लेख गर्ने कि नगर्ने भन्नेमतभेद छ।

कांग्रेस सांसद विधेयकमा ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदनलाई समेत दृष्टिगत गरी’ भन्ने भाषा राख्न चाहन्छन्। नेकपा सांसदहरू यसरी कुनै पनि कार्यदल, आयोग र प्रतिवेदनलाई विधेयकमा उल्लेख गरेर जान नहुने तर्क गर्छन्रु। सरकार र केसीबीचको सम्झौतामा पनि ‘प्रस्तावमा उक्त वाक्य समावेश गर्ने’ उल्लेख छ।

नेकपाका सांसद चिकित्सा शिक्षालाई, विशेषगरी मेडिकल कलेजलाई ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षभित्र नाफामुक्त क्षेत्र बनाउने प्रावधान विधयेकमा राख्न चाहन्छन्। कांग्रेस सांसद पनि त्यसमा सहमत छन्।

ऐन जारी भएलगत्तै खुल्ने नयाँ मेडिकल कलेज पनि नाफामुक्त हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। मनसायपत्र पाएका काठमाडौंको मनमोहन मेडिकल कलेज र झापाको बीएन्डसी मेडिकल कलेज खुल्ने क्रममा छन्रु। यी दुई मेडिकल कलेज नेकपानिकट व्यक्तिका हुन्।

यही बुँदाको कारण लामो समय विधेयकमाथि छलफल चलेको थियो। ‘काठमाडौंबाहिर खुल्न चाहने मेडिकल कलेजका लागि उदार नीति लिनुपर्छ,’ सांसद भट्टराईले भने, ‘मनसायपत्र पाइसकेका मेडिकल कलेज खोल्न सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।’ नेकपाका सांसदले सुरुदेखि काठमाडौं उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल्न बाधा पुग्न नहुने तर्क गर्दै आएका थिए। कांग्रेस सांसद थापाले भने ऐन प्रारम्भ भएकै दिनबाट खुल्ने मेडिकल कलेज सेवामुखी हुनुपर्ने बताए। ‘मनसायपत्र लिएकालाई छुट दिने कुरामा कांग्रेसको सहमति छैन,’ उनले भने।

त्यस्तै सीटीईभीटीले सञ्चालन गरेका प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम फेजआउट गर्नेमा दुवै पक्ष सहमतिनजिक देखिन्छन्। सम्झौतामा पनि यही उल्लेख छ। फेजआउट गर्दै स्तरवृद्धि गर्ने वाक्य विधेयकमा राख्नेमा लगभग सहमति जुटेको छ। तर कांग्रेस सांसदले सबै शैक्षिक संस्थालाई स्तरवृद्धि गर्न नसकिने बताएका छन्।

थापा भन्छन्, ‘पूर्वाधार पुगेकाहरू पो स्तरवृद्धि हुन्छन्, सबैलाई स्तरवृद्धि गर्नेभन्दा चिकित्सा शिक्षाको बेथिति कायमै रहन्छ।’

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल फेजआउट गर्न नहुने अडानमा थिए। आइतबारको बैठकमा उनी संसदको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्ने भन्दै पन्छिएरु। मेडिकल कलेजलाई सेवामुखी बनाउने प्रावधानमा पनि उनले सहमति जनाए। ‘शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र लाभांश वितरणको बाटोमा जानु हुँदैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्रियकरणको बाटोमा हैन, शिक्षा र स्वास्थ्यको निजी लगानी सेवामुखी हुनुपर्छ।’ डा. केसीले सम्झौता हुबहु कार्यान्वयन नभए अनशन बस्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्।

प्रकाशित : पुस २३, २०७५ १२:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्