१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

चुनौतीको चुलीमा राणा

प्रधान– न्यायाधीशलाई मुद्दाको पेसी सूची बेचेको आरोप लाग्ने गर्छ । यसबाट बच्न बनाइने संरचना र कानुन चारवर्षे कार्यकाल मूल्याङ्कनको ५० प्रतिशत आधार हुनेछ ।
टीकाराम भट्टराई

काठमाडौँ — कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनेमा अनुपराज शर्मापश्चात चोलेन्द्रशमशेर जबरा दोस्रो पर्नुहुन्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट दीपकराज जोशी अस्वीकृत हुनाले दुई नम्बरबाट एक नम्बर इजलाशमा प्रवेशै नगरी सिधै प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुने अद्वितीय अवसर पनि उहाँलाई प्राप्त भएको छ ।

चुनौतीको चुलीमा राणा

न्यायाधीशको सेवा प्रवेश गरेको २३ वर्षपछि प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त राणाको कार्यकाल झन्डै चार वर्षको रहनेछ ।


दुई चर्चित प्रसंग

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राणासंँग जोडिएका गत वर्षका दुई चर्चित प्रसंग छन्, जसले नेपालको न्यायपालिकाको कोर्स परिवर्तन गरिदिएका छन् ।


प्रसंग १, सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली (पछि प्रधानन्यायाधीश) को उमेर विवाद, किर्ते शैक्षिक प्रमाणपत्र र जताजता पराजुली उतैउतै रिटजस्ता समाचार लेखेबापत कान्तिपुर दैनिकलाई अदालतको अपहेलना सम्बन्धी मुद्दा लागेको थियो ।


सम्पादक, प्रकाशक र संवाददाता सहितका विपक्षीलाई पराजुली स्वयम्ले अदालतमा वारेस राख्न नपाउनेगरी आफैं उपस्थित हुन आदेश दिनुभएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा लगायत हामी कानुन व्यवसायीले आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश नबन्न अनुरोध गर्दा पनि उहाँले मतलव गर्नुभएन ।


प्रारम्भिक सुनुवाइको दिन उहाँ ‘कि कान्तिपुर छैन कि म छैन’ भन्ने प्रतिशोधपूर्ण पोजिसनमा बस्नुभएको थियो । नियतिले त्यही प्रकरणका कारण उहाँलाई बिदा गर्‍यो । मुद्दा अनेक चरणको सुनुवाइपछि अन्तिम सुनुुवाइका लागि पराजुलीसहित पाँच जनाको पूर्ण इजलाशमा पेस भएको थियो ।


इजलाशमा दोस्रो दिनको सुनुवाइमा हामी बहस गर्न प्रतीक्षारत थियौं । ठिक १२ बजे इजलाशमा चोलेन्द्र श्रीमान एक्लै आउनुभयो र ‘गोपाल श्रीमान उमेर हदका कारणले अवकाश भइसकेको प्रमाण आजमात्र फेला परेकाले सेवानिवृत्त भइसकेको व्यक्तिले तोकेको इजलाशमा बस्न मलाई कानुन र नैतिकताले दिएन, म इजलाश बस्दिन’ भन्नुभयो । उहाँले त्यो आदेश पढेर सुनाउनुभयो ।


पाँच जनाको इजलाशमा एक न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको उमेर त्यसअघि नै पुगिसकेको घोषणा गरेर उमेर ढाँटी सेवामा बहाल रहेको प्रमाणित गर्ने कार्य चानचुन थिएन । त्यो आदेशको अन्तरवस्तुभित्र प्रवेश नगरौं, तर त्यो हिम्मत र साहसलाई मात्र सम्झने हो भने त्यस्तो न्यायाधीश संसारको कुनै अदालतमा थिएन र छैन होला ।


प्रसंग २, प्रहरी प्रमुखको बढुवासंँग सम्बन्धित मुद्दा (नवराज सिलवाल प्रकरण) मा देउवा सरकार हारेको झाेँकमा कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्रले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरे । कार्की निलम्बित हुनुभयो । त्यस विरुद्ध अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले मुद्दा दर्ता गर्नुभयो ।


कामु प्रधानन्यायाधीशको पद बहाल गर्नुभएका गोपालप्रसाद पराजुुलीले त्यो मुद्दा आफूले हितैषी सम्झेका राणाकै इजलाशमा तोकिदिनुभयो । दर्जनौं कानुन व्यवसायीले बहस गरेको त्यो मुद्दामा मैले बहसका क्रममा ‘महाअभियोगको तरवार तपाईँविरुद्ध पनि हो । सरकारले मुद्दा हार्नासाथ महाअभियोग लगाउने हो भने कार्यपालिका र न्यायपालिका दुइटा अलग निकाय चाहिँदैन र तपाई स्वयम् पनि यात सरकारको भक्त बन्नुपर्छ या प्रधानन्यायाधीश हुने मोह त्याग्नुपर्छ’ भनेको थिएँ ।


उहाँले इजलाशबाटै प्रतिउत्तरमा ‘न्यायपालिकाको शिर निहुरिने काम गर्दिन र मेरो ब्रह्मले देखेको निर्णय गर्छु’ भन्नुभएको थियो । नभन्दै कार्कीलाई गरिएको निलम्बन संविधानसम्मत नभएकाले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र पूर्वावस्थामा काममा फर्कन अन्तरिम आदेश जारी भयो । त्यो आदेश भएका बेलासम्म कार्कीले राणालाई आफ्नो इजलाशमा सम्म राख्नुभएको थिएन ।


सम्भवत: बोलचाल पनि थिएन । कारण थियो, राणा समेतले विशेष अदालतमा फैसला गरेको एक मुद्दामा सुशीला कार्कीले ‘निजमा कार्यक्षमताको अभाव देखिएको’ भनी न्यायपरिषदको ध्यानाकर्षण गराउने (न्यायिक टिप्पणी) आदेश गर्नुभएको थियो । तिनै राणाले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा पूर्ववत कामकाजमा फर्कन आदेश गर्नु आमअपेक्षा विपरीत थियो ।


अघिल्लो आदेश नभएको भए गोपाल पराजुली जति बात लागे पनि पद त्याग गर्ने पक्षमा हुनुहुन्नथ्यो । न्यायपालिका थप बदनाम हुने थियो । पछिल्लो आदेश नभएको भए न्यायपालिका सरकार र संसदका सामु निरीह हुने थियो र यसले आफ्नो मौलिक संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्दैनथ्यो । राणाका यी दुई आदेशको अन्तरवस्तु, तरिका र समयबारे बौद्धिक बहस गर्न सकिन्छ ।


तर यी दुवै आदेशका कारण राणाले व्यापक जनसर्मथन प्राप्त गर्नुभयो र चरम विवादको निरन्तरताबाट न्यायालयलाई जोगाउनुभयो । यी दुई घटनाले उहाँमा साहसिक निर्णय गर्ने क्षमता, संस्थागत हितका लागि व्यक्तिगत सम्बन्ध गौण भएको र चुनौतीपूर्ण कार्यसँंग जुध्ने हिम्मत छ भन्ने उजागर गरिदियो । अन्यथा भएन भने उहाँ झन्डै चार वषसम्म प्रधानन्यायाधीश पदमा रहनुहुन्छ ।


अवसर

२०४७ सालपश्चात विश्वनाथ उपाध्याय बाहेक अरु कसैको पनि कार्यकाल लामो रहेन । छोटो कार्यकाल रहेका प्रधानन्यायाधीशलाई कर्मचारी प्रशासनदेखि अन्य न्यायाधीश समेतको आसातित सहयोग नहुनु स्वाभाविक थियो ।


राणालाई प्राप्त करिब चार वर्ष न्यायपालिका सुधार, परिमार्जन र जनआस्था अभिवृद्धिका लागि स्वर्ण अवसर हो । चार वर्षको यस्तो अवसर विगतमा हरिप्रसाद प्रधान, रत्नबहादुर विष्ट, नयनबहादुर खत्री र विश्वनाथ उपाध्यायलाई थियो ।


ती सबैले न्यायपालिकालाई सक्षम, सुदृढ र विश्वसनीय बनाउन अर्थपूर्ण योगदान गरेका थिए । जसरी राजनीतिक क्षेत्रमा पछिल्लो निर्वाचनले बलियो र स्थिर सरकार दिएको छ, त्यसैगरी न्यायपालिकाले पनि स्थिर नेतृत्व प्राप्त गरेको छ । कार्यपालिका र न्यायपालिकाको स्थिरता राणालाई अर्को अवसर बन्न सक्ने देखिन्छ ।


समग्र न्यायपालिकालाई मजबुत, जवाफदेही, आस्थाको धरोहर र सक्षम र संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख बनाउन परम्परागत कार्यशैली, कार्यविधि र कार्यसम्पादनबाट मात्र सम्भव छैन । यसमा आमूल सुधार गर्न नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउने पर्याप्त समय उहाँलाई छ ।


सुरुका ६ महिना नीतिगत कार्यमा लाग्दा पनि बाँकी कार्यकाल कार्यान्वयनमा लगाउन सकिन्छ । प्राय: हरेक प्रधानन्यायाधीशको जिल्लादेखि उच्च अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारीसम्ममा निश्चित नेटवर्क रहने र त्यही नेटवर्क वरिपरि आफू घुम्ने अनि त्यसैको योजना र निर्देशनमा सरुवा–बढुवा गर्ने लगायतका पदीय मर्यादा र आचरण विपरीत कार्य गर्ने गरेको दृश्य न्यायपालिकामा सामान्यजस्तै छ । राणाको नेटवर्क प्रकट भएको छैन । न्यायाधीश र कर्मचारीको साँघुरो घेरामा देखिनुभएको छैन । यो सकारात्मक कार्य गर्नसक्ने अवसर हो ।


चुनौती

केही वर्षयता न्यायपालिकाको विश्वसनीयता अभूतपूर्व रूपमा खस्किएको छ । जनआस्थाको भरमा बाँच्नुपर्ने न्यायपालिका जनआक्रोशको सिकार भइरहेको छ । यसो हुनुमा कर्मचारी, वकिल, मातहतका न्यायाधीश अवश्य जिम्मेवार होलान् ।


तर प्रधानन्यायाधीशको निरीहता र द्रव्यलालसा अनि कार्यक्षमता अभाव प्रमुख कारण हुन् । स्वच्छता, कर्तव्य परायणता, साहस र योजना अनि सहयोगीसँंग सहकार्य गर्ने क्षमताको प्रदर्शन राणाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । कतिपय प्रधानन्यायाधीशलाई मुद्दाको पेसी सूची बेचेको आरोप लागेको छ ।


निश्चित मुद्दा आफ्नो गुटका निश्चित न्यायाधीशलाई मात्र तोक्नु र त्यसबापत आर्थिक लाभ प्राप्त गर्नु मुद्दाको सूची बेच्ने कार्य हो । यो कार्यबाट बच्न उहाँले के उपाय, संरचना र कानुन बनाउनुहुन्छ, त्यही नै उहाँको कार्यकाल मूल्यांकनको पचास प्रतिशत आधार हुनेछ । संसदीय समितिमा उहाँले वाचा गरेको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति मुद्दा तोक्ने उहाँको तरिकाबाटै परीक्षण हुनेछ ।


कैयौं प्रधानन्यायाधीश बिचौलियाको प्रभावमा परेर बदनाम भएका देखिन्छन् । कुन प्रधानन्यायाधीश हँुदा को–को बिचौलिया हुन्छन् भन्ने करिब घोषणा गर्न सकिन्छ । कतिपय बिचौलिया स्थायी छन् र तिनको नाम गोप्य छैन ।


बिचौलियाको प्रभावबाट मुक्त हुन तिनलाई आफ्नो निवास, कार्यालय र आफन्तजनसंँगको भेटघाटबाट वञ्चित गर्नसक्ने हिम्मत उहाँमा रहनुपर्छ । बिचौलियाको प्रभाव, दबाब र प्रलोभनबाट मुक्त हुनसके न्यायपालिकाले काँचुली फेर्नेछ ।


गरिब, दु:खी, पीडित र सर्वसाधारणको मुद्दाको पालो नआउने, सुनुवाइ नहुने, फैसला समयमा तयार नहुने, भए पनि कार्यान्वयन नहुने र पहुँचवाला र पैसावालाको मुद्दामा मात्र न्याय–इन्साफ चाँडो हुने गरेको आरोपबाट न्यायपालिकालाई मुक्त राख्नुपर्छ ।


यसका लागि मुद्दा व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । मुद्दाको विषय–वस्तुभित्र प्रवेश गरेर औचित्य र न्यायको मर्म अनुरुप निरुपण गर्नेभन्दा पनि जति धेरै संख्यामा मुद्दा छिन्न सक्यो, त्यही न्यायाधीश पुरस्कृत हुने लगतमुुखी न्यायसम्पादनलाई तुरुन्तै परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।


त्यसो त उहाँको सेवा प्रवेश र न्यायसम्पादनका क्रममा उहाँसंँग जोडिएका कतिपय विवाद वा बहस स्वयम् पनि चुनौती हुन् । त्यस्ता बहस र विवादको जवाफ उहाँले आफ्नो कार्यसम्पादनबाटै दिनु पर्नेछ । यी सबै कार्यमा उहाँलाई सफलता मिलोस् । उहाँको कार्यकालमा न्यायपालिकाले आस, त्रास र भयमा बस्नु नपरोस् ।

प्रकाशित : पुस १९, २०७५ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?