चुनौतीको चुलीमा राणा

प्रधान– न्यायाधीशलाई मुद्दाको पेसी सूची बेचेको आरोप लाग्ने गर्छ । यसबाट बच्न बनाइने संरचना र कानुन चारवर्षे कार्यकाल मूल्याङ्कनको ५० प्रतिशत आधार हुनेछ ।
टीकाराम भट्टराई

काठमाडौँ — कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनेमा अनुपराज शर्मापश्चात चोलेन्द्रशमशेर जबरा दोस्रो पर्नुहुन्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट दीपकराज जोशी अस्वीकृत हुनाले दुई नम्बरबाट एक नम्बर इजलाशमा प्रवेशै नगरी सिधै प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुने अद्वितीय अवसर पनि उहाँलाई प्राप्त भएको छ ।

न्यायाधीशको सेवा प्रवेश गरेको २३ वर्षपछि प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त राणाको कार्यकाल झन्डै चार वर्षको रहनेछ ।

दुई चर्चित प्रसंग
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राणासंँग जोडिएका गत वर्षका दुई चर्चित प्रसंग छन्, जसले नेपालको न्यायपालिकाको कोर्स परिवर्तन गरिदिएका छन् ।

प्रसंग १, सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली (पछि प्रधानन्यायाधीश) को उमेर विवाद, किर्ते शैक्षिक प्रमाणपत्र र जताजता पराजुली उतैउतै रिटजस्ता समाचार लेखेबापत कान्तिपुर दैनिकलाई अदालतको अपहेलना सम्बन्धी मुद्दा लागेको थियो ।

सम्पादक, प्रकाशक र संवाददाता सहितका विपक्षीलाई पराजुली स्वयम्ले अदालतमा वारेस राख्न नपाउनेगरी आफैं उपस्थित हुन आदेश दिनुभएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा लगायत हामी कानुन व्यवसायीलेआफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश नबन्न अनुरोध गर्दा पनि उहाँले मतलव गर्नुभएन ।

प्रारम्भिक सुनुवाइको दिन उहाँ ‘कि कान्तिपुर छैन कि म छैन’ भन्ने प्रतिशोधपूर्ण पोजिसनमा बस्नुभएको थियो । नियतिले त्यही प्रकरणका कारण उहाँलाई बिदा गर्‍यो । मुद्दा अनेक चरणको सुनुवाइपछि अन्तिम सुनुुवाइका लागि पराजुलीसहित पाँच जनाको पूर्ण इजलाशमा पेस भएको थियो ।

इजलाशमा दोस्रो दिनको सुनुवाइमा हामी बहस गर्न प्रतीक्षारत थियौं । ठिक १२ बजे इजलाशमा चोलेन्द्र श्रीमान एक्लै आउनुभयो र ‘गोपाल श्रीमान उमेर हदका कारणले अवकाश भइसकेको प्रमाण आजमात्र फेला परेकाले सेवानिवृत्त भइसकेको व्यक्तिले तोकेको इजलाशमा बस्न मलाई कानुन र नैतिकताले दिएन, म इजलाश बस्दिन’ भन्नुभयो । उहाँले त्यो आदेश पढेर सुनाउनुभयो ।

पाँच जनाको इजलाशमा एक न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको उमेर त्यसअघि नै पुगिसकेको घोषणा गरेर उमेर ढाँटी सेवामा बहाल रहेको प्रमाणित गर्ने कार्य चानचुन थिएन । त्यो आदेशको अन्तरवस्तुभित्र प्रवेश नगरौं, तर त्यो हिम्मत र साहसलाई मात्र सम्झने हो भने त्यस्तो न्यायाधीश संसारको कुनै अदालतमा थिएन र छैन होला ।

प्रसंग २, प्रहरी प्रमुखको बढुवासंँग सम्बन्धित मुद्दा (नवराज सिलवाल प्रकरण) मा देउवा सरकार हारेको झाेँकमा कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्रले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरे । कार्की निलम्बित हुनुभयो । त्यस विरुद्ध अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले मुद्दा दर्ता गर्नुभयो ।

कामु प्रधानन्यायाधीशको पद बहाल गर्नुभएका गोपालप्रसाद पराजुुलीले त्यो मुद्दा आफूले हितैषी सम्झेका राणाकै इजलाशमा तोकिदिनुभयो । दर्जनौं कानुन व्यवसायीले बहस गरेको त्यो मुद्दामा मैले बहसका क्रममा ‘महाअभियोगको तरवार तपाईँविरुद्ध पनि हो । सरकारले मुद्दा हार्नासाथ महाअभियोग लगाउने हो भने कार्यपालिका र न्यायपालिका दुइटा अलग निकाय चाहिँदैन र तपाई स्वयम् पनि यात सरकारको भक्त बन्नुपर्छ या प्रधानन्यायाधीश हुने मोह त्याग्नुपर्छ’ भनेको थिएँ ।

उहाँले इजलाशबाटै प्रतिउत्तरमा ‘न्यायपालिकाको शिर निहुरिने काम गर्दिन र मेरो ब्रह्मले देखेको निर्णय गर्छु’ भन्नुभएको थियो । नभन्दै कार्कीलाई गरिएको निलम्बन संविधानसम्मत नभएकाले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र पूर्वावस्थामा काममा फर्कन अन्तरिम आदेश जारी भयो । त्यो आदेश भएका बेलासम्म कार्कीले राणालाई आफ्नो इजलाशमा सम्म राख्नुभएको थिएन ।

सम्भवत: बोलचाल पनि थिएन । कारण थियो, राणा समेतले विशेष अदालतमा फैसला गरेको एक मुद्दामा सुशीला कार्कीले ‘निजमा कार्यक्षमताको अभाव देखिएको’ भनी न्यायपरिषदको ध्यानाकर्षण गराउने (न्यायिक टिप्पणी) आदेश गर्नुभएको थियो । तिनै राणाले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा पूर्ववत कामकाजमा फर्कन आदेश गर्नु आमअपेक्षा विपरीत थियो ।

अघिल्लो आदेश नभएको भए गोपाल पराजुली जति बात लागे पनि पद त्याग गर्ने पक्षमा हुनुहुन्नथ्यो । न्यायपालिका थप बदनाम हुने थियो । पछिल्लो आदेश नभएको भए न्यायपालिका सरकार र संसदका सामु निरीह हुने थियो र यसले आफ्नो मौलिक संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्दैनथ्यो । राणाका यी दुई आदेशको अन्तरवस्तु, तरिका र समयबारे बौद्धिक बहस गर्न सकिन्छ ।

तर यी दुवै आदेशका कारण राणाले व्यापक जनसर्मथन प्राप्त गर्नुभयो र चरम विवादको निरन्तरताबाट न्यायालयलाई जोगाउनुभयो । यी दुई घटनाले उहाँमा साहसिक निर्णय गर्ने क्षमता, संस्थागत हितका लागि व्यक्तिगत सम्बन्ध गौण भएको र चुनौतीपूर्ण कार्यसँंग जुध्ने हिम्मत छ भन्ने उजागर गरिदियो । अन्यथा भएन भने उहाँ झन्डै चार वषसम्म प्रधानन्यायाधीश पदमा रहनुहुन्छ ।

अवसर
२०४७ सालपश्चात विश्वनाथ उपाध्याय बाहेक अरु कसैको पनि कार्यकाल लामो रहेन । छोटो कार्यकाल रहेका प्रधानन्यायाधीशलाई कर्मचारी प्रशासनदेखि अन्य न्यायाधीश समेतको आसातित सहयोग नहुनु स्वाभाविक थियो ।

राणालाई प्राप्त करिब चार वर्ष न्यायपालिका सुधार, परिमार्जन र जनआस्था अभिवृद्धिका लागि स्वर्ण अवसर हो । चार वर्षको यस्तो अवसर विगतमा हरिप्रसाद प्रधान, रत्नबहादुर विष्ट, नयनबहादुर खत्री र विश्वनाथ उपाध्यायलाई थियो ।

ती सबैले न्यायपालिकालाई सक्षम, सुदृढ र विश्वसनीय बनाउन अर्थपूर्ण योगदान गरेका थिए । जसरी राजनीतिक क्षेत्रमा पछिल्लो निर्वाचनले बलियो र स्थिर सरकार दिएको छ, त्यसैगरी न्यायपालिकाले पनि स्थिर नेतृत्व प्राप्त गरेको छ । कार्यपालिका र न्यायपालिकाको स्थिरता राणालाई अर्को अवसर बन्न सक्ने देखिन्छ ।

समग्र न्यायपालिकालाई मजबुत, जवाफदेही, आस्थाको धरोहर र सक्षम र संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख बनाउन परम्परागत कार्यशैली, कार्यविधि र कार्यसम्पादनबाट मात्र सम्भव छैन । यसमा आमूल सुधार गर्न नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउने पर्याप्त समय उहाँलाई छ ।

सुरुका ६ महिना नीतिगत कार्यमा लाग्दा पनि बाँकी कार्यकाल कार्यान्वयनमा लगाउन सकिन्छ । प्राय: हरेक प्रधानन्यायाधीशको जिल्लादेखि उच्च अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारीसम्ममा निश्चित नेटवर्क रहने र त्यही नेटवर्क वरिपरि आफू घुम्ने अनि त्यसैको योजना र निर्देशनमा सरुवा–बढुवा गर्ने लगायतका पदीय मर्यादा र आचरण विपरीत कार्य गर्ने गरेको दृश्य न्यायपालिकामा सामान्यजस्तै छ । राणाको नेटवर्क प्रकट भएको छैन । न्यायाधीश र कर्मचारीको साँघुरो घेरामा देखिनुभएको छैन । यो सकारात्मक कार्य गर्नसक्ने अवसर हो ।

चुनौती
केही वर्षयता न्यायपालिकाको विश्वसनीयता अभूतपूर्व रूपमा खस्किएको छ । जनआस्थाको भरमा बाँच्नुपर्ने न्यायपालिका जनआक्रोशको सिकार भइरहेको छ । यसो हुनुमा कर्मचारी, वकिल, मातहतका न्यायाधीश अवश्य जिम्मेवार होलान् ।

तर प्रधानन्यायाधीशको निरीहता र द्रव्यलालसा अनि कार्यक्षमता अभाव प्रमुख कारण हुन् । स्वच्छता, कर्तव्य परायणता, साहस र योजना अनि सहयोगीसँंग सहकार्य गर्ने क्षमताको प्रदर्शन राणाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । कतिपय प्रधानन्यायाधीशलाई मुद्दाको पेसी सूची बेचेको आरोप लागेको छ ।

निश्चित मुद्दा आफ्नो गुटका निश्चित न्यायाधीशलाई मात्र तोक्नु र त्यसबापत आर्थिक लाभ प्राप्त गर्नु मुद्दाको सूची बेच्ने कार्य हो । यो कार्यबाट बच्न उहाँले के उपाय, संरचना र कानुन बनाउनुहुन्छ, त्यही नै उहाँको कार्यकाल मूल्यांकनको पचास प्रतिशत आधार हुनेछ । संसदीय समितिमा उहाँले वाचा गरेको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति मुद्दा तोक्ने उहाँको तरिकाबाटै परीक्षण हुनेछ ।

कैयौं प्रधानन्यायाधीश बिचौलियाको प्रभावमा परेर बदनाम भएका देखिन्छन् । कुन प्रधानन्यायाधीश हँुदा को–को बिचौलिया हुन्छन् भन्ने करिब घोषणा गर्न सकिन्छ । कतिपय बिचौलिया स्थायी छन् र तिनको नाम गोप्य छैन ।

बिचौलियाको प्रभावबाट मुक्त हुन तिनलाई आफ्नो निवास, कार्यालय र आफन्तजनसंँगको भेटघाटबाट वञ्चित गर्नसक्ने हिम्मत उहाँमा रहनुपर्छ । बिचौलियाको प्रभाव, दबाब र प्रलोभनबाट मुक्त हुनसके न्यायपालिकाले काँचुली फेर्नेछ ।

गरिब, दु:खी, पीडित र सर्वसाधारणको मुद्दाको पालो नआउने, सुनुवाइ नहुने, फैसला समयमा तयार नहुने, भए पनि कार्यान्वयन नहुने र पहुँचवाला र पैसावालाको मुद्दामा मात्र न्याय–इन्साफ चाँडो हुने गरेको आरोपबाट न्यायपालिकालाई मुक्त राख्नुपर्छ ।

यसका लागि मुद्दा व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । मुद्दाको विषय–वस्तुभित्र प्रवेश गरेर औचित्य र न्यायको मर्म अनुरुप निरुपण गर्नेभन्दा पनि जति धेरै संख्यामा मुद्दा छिन्न सक्यो, त्यही न्यायाधीश पुरस्कृत हुने लगतमुुखी न्यायसम्पादनलाई तुरुन्तै परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।

त्यसो त उहाँको सेवा प्रवेश र न्यायसम्पादनका क्रममा उहाँसंँग जोडिएका कतिपय विवाद वा बहस स्वयम् पनि चुनौती हुन् । त्यस्ता बहस र विवादको जवाफ उहाँले आफ्नो कार्यसम्पादनबाटै दिनु पर्नेछ । यी सबै कार्यमा उहाँलाई सफलता मिलोस् । उहाँको कार्यकालमा न्यायपालिकाले आस, त्रास र भयमा बस्नु नपरोस् ।

प्रकाशित : पुस १९, २०७५ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

निजीसामु निरीह राज्य

टीकाराम भट्टराई

काठमाडौँ — नाम नसुनिएको र संस्थागत स्वरूप नभएको सवारी चालकको बतासे संस्थाको आह्वानले देशभर तीन दिन सार्वजनिक यातायातमा अवरोध पुग्यो । नेपाल आयल निगमको तेल ढुवानी गर्ने निजी क्षेत्रका सवारी चालकको हड्तालले कोटा प्रणाली लगाउनुपर्‍यो । सरकारलाई झुक्न बाध्य बनाइयो ।

नागरिक सरकार नागरिकसंँग झुक्नु स्वाभाविक हो । यस खालका झुकाइले राज्य क्रमश: कमजोर बन्छ । विधिको शासन ध्वस्त हुन्छ र अराजकताले टाउको उठाउँछ । लोकतन्त्र धराशायी हुनसक्छ । विधिको शासनको मर्म हो– तिमी जतिसुकै माथि भए पनि कानुन जहिल्यै तिमीभन्दा माथि हुन्छ । कानुनको डन्डा निरीह र निमुखा जनताका लागिमात्र प्रयोग भइरहेको छ । हुनेखाने पहुँचयोग्य र दलाल पुँजीपति एवं बिचौलियाका लागि कानुनको त्रास र भय छैन ।

विकृत अभ्यास
२०६२–६३ सालको राजनीतिक संक्रमणको मौका छोपेर जन्मेको, हुर्केको र मलजल पाएको संस्थागत अराजकता लिकमा आएको छैन । राजनीतिक संक्रमणको आवरणमा दल वा नेता, कार्यकर्ताद्वारा सिर्जित र संरक्षित अनुशासनहीनता, दण्डहीनता र अराजकता अन्त्य नभएसम्म लोकतन्त्र र विधिको शासनको संस्थागत विकास सम्भव छैन ।

सरकारभन्दा कर्मचारी, मन्त्रीभन्दा ठेकेदार, न्यायाधीशभन्दा बिचौलिया बलिया छन् । यातायात व्यवस्था विभागभन्दा गाडी साहु, गाडी साहुभन्दा चालक र शासन व्यवस्थाभन्दा दल पिच्छेका युनियन बलिया छन् । लोकतन्त्र प्रक्रिया–प्रधान जनताको शासन व्यवस्था हो । विकास, समृद्धि र शीघ्र प्रतिफलका लागि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाभन्दा निरंकुश शासन व्यवस्था बढी सहज हुन्छ । किनकि त्यस्तो शासन व्यवस्थामा शासकले गरेको निर्णय अवज्ञा गर्ने, विरोध गर्ने वा प्रतिदाबी पेस गर्ने कुनै गुञ्जायस हुँदैन ।

तीस वर्षे पञ्चायती शासन व्यवस्था वा बहुदलीय शासन कालमा राजा ज्ञानेन्द्रको अलोकतान्त्रिक शासन शैलीबाट जनता आजित भए । उनीहरूलाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था प्रिय लाग्यो । शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको माध्यमबाट हामीले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना गरेर आफ्नो संविधान आफैं जारी गरेका छौं । यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति हामी सबैको अपनत्व र गौरव छ ।

शासकलाई लाग्नै बित्तिकै कुनै निर्णय वा कामकारबाही भइहाल्दैनन् । तिनलाई संविधान, कानुन र प्रक्रिया बमोजिम मिलाउनुपर्छ । त्यो निर्णय वा कामकारबाहीप्रति कुनै नागरिकको असहमति रह्यो भने उसले अदालत गुहार्छ । शासक वा सरकारका कामकारबाही कानुन विपरीत भएको ठहर भयो भने अदालतले तुरुन्त रोकिदिन्छ । यसर्थ सरकारले फुकी–फुकी पाइला चाल्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रको यो सुन्दर पक्षले नागरिकलाई सबल र राज्यलाई शक्तिशाली बनाएको हुन्छ । तर आज लोकतन्त्रको विकृत अभ्यासका कारण नेपाली समाज दिन–प्रतिदिन अनुशासनहीन र अराजक भइरहेको छ । यो अराजकता अन्त्य नगरेसम्म लोकतन्त्रले शिर उठाउन सक्दैन र सरकार जतिसुकै बलियो भए पनि निरीह हुनुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ ।

कानुन कसका लागि ?
नेपालमा कानुन कसका लागि भन्ने अहम् प्रश्न उब्जेको छ । संसद्ले कुनै नयाँ कानुन बनायो वा सरकारले कुनै नयाँ नीति घोषणा गर्‍यो भने त्यसलाई नमान्ने र खुलमखुला चुनौती दिने अभ्यास नियमितजस्तै भएको छ । एक वर्षअघि पास भएर गत भदौ एक गतेबाट लागु भएका मुलुकी संहिता सम्बद्ध कानुनको विषयलाई लिएर चिकित्सक, पत्रकार र सवारी चालक आन्दोलित भए ।

आधारभूत शिक्षाको हकसँंग सम्बन्धित ऐनको विरोध गरेर निजी क्षेत्रका स्कुल सञ्चालकहरूले त्यसलाई नमान्ने घोषणा गरे । यो प्रवृत्ति हेर्दा कानुन हुनेखाने र पहुँचयोग्य तथा टाठाबाठा र थोरबहुत सम्पत्ति हुनेहरूले नमान्नुपर्ने र मजदुर, किसान, गृहिणी, भरिया, हली, गोठाला र निम्न तहका खुद्रा व्यापारीले मात्र मान्नुपर्ने व्यवस्थातर्फ हामी गइरहेको प्रतित हुन्छ ।

पेसा व्यवसायको स्वतन्त्रता र उन्मुक्तिका नाममा कानुन नमान्ने प्रवृत्तिलाई राज्यले छुट दिनु हुँदैन र दिन मिल्दैन । विधिशास्त्रमा नागरिक अधिकार सबभन्दा पहिलो मानिन्छ । त्यसपछि मात्र पेसागत अधिकार र उन्मुक्तिको कुरा आउँछ । राज्य विशेषत: नागरिक हक, स्वतन्त्रता र शान्ति सुरक्षा एवं कमजोर वर्गको रक्षाका लागि स्थापना भएको हो । पेसागत उन्मुक्ति र स्वतन्त्रताको आवरणमा नागरिक हक धरापमा पर्नु हँुदैन ।

समस्याको जड
२०४८ सालको संसदीय निर्वाचनपछि बनेको सरकारले सुरु गरेको उदारीकरणको नीतिले राज्य कमजोर र निजी क्षेत्र बलियो भयो । हामी त्यही नीतिको नकारात्मक प्रभावको सिकार भइरहेका छौं । विना अध्ययन हरेक क्षेत्रमा खुला गरिएको निजीकरणको परिणामस्वरूप सरकार निरीह बनेको छ । निजी क्षेत्र यति हदसम्म बलियो छ कि सरकारले चाहेर पनि तिनलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न सक्दैन ।

सरकारले अनुचित माग पुरा नगर्दा सार्वजनिक आवागमन ठप्प हुन्छ । निजी क्षेत्रका ट्यांकर चालकले कहिले कमिसन कम भएको त कहिले ट्यांकरमा लिकेज रोक्न गरिएको सिलबन्दी विरुद्ध हड्ताल गर्छन् । यातायात व्यवसायीले चाडबाडको मुखमा सिन्डिकेट प्रणाली कायमै राख्न पाउनुपर्ने घुमाउरो माग राखेर टिकट बुकिङ बन्द गर्छन् ।

हवाई, स्थलगत र सार्वजनिक यातायात सेवा, इन्धन ढुवानी सेवा, औषधि उत्पादन र वितरण सेवा, फलफूल र तरकारी तथा खाद्यान्न उत्पादन र वितरण सेवा पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रसँग आश्रित भएकाले तिनका अनुचित क्रियाकलापसँंग सरकार पटक–पटक झुक्न बाध्य हुन्छ ।

हो, राज्यले व्यापार व्यवसाय र उत्पादन कार्य गरेर बस्दैन । निजी क्षेत्रको सहकार्य विना विकास र समृद्धिको यात्रा सम्भव छैन । पूर्ण राज्य नियन्त्रित सोभियत मोडल असफल भएको तथ्य स्थापित छ । तर यसको मतलव राज्य र सरकार निजी क्षेत्रभन्दा कमजोर र निरीह बनोस् भन्ने होइन । शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक जीवनयापनसँंग सम्बन्धित न्युनतम विषय यात राज्य आफैसंँग या राज्यले चाहेको बखत नियन्त्रणमा लिने अवस्थामा रहनुपर्छ ।

हरेक नागरिकलाई मुलुकमा सरकार भएको अनुभूति हुन पनि न्युनतम सेवा र वस्तुको वितरणमा राज्यको निर्णायक भूमिका रहनैपर्छ । पुँजीवादी व्यवस्थाको वकालत गरेर समाजवादी आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने घोषित नीति अवलम्बन गरेका अमेरिका, बेलायत, क्यानाडाजस्ता मुलुकमा पनि राज्य बलियो छ । राज्यले चाहेको बखत बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ ।

तर हाम्रो बजार यति स्वछन्द र अराजक छ कि सरकारले चाहेको बखत हस्तक्षेप गर्नै सक्दैन । किनकि सरकारसंँग सेवा, सुविधा र उत्पादन तथा वितरणको भण्डारण छैन । राज्यको निरीहपन अन्त्य गर्न सबै राजनीतिक दलको साझा सहमतिका रूपमा संविधानमा समाजवादी नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको हो ।

राज्यका हरेक नीति तथा कार्यक्रम, कानुन र बजेट यही समाजवादी फ्रेमवर्क भित्रै आउनुपर्छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको करिब दुई तिहाइको सरकार बनेका बेला पनि राज्यका नीति, कार्यक्रम र कानुन संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादी अर्थव्यवस्था अनुुकूल हुनसकेनन् भने नेपालमा विकास र समृद्धि कहिल्यै सम्भव हुने छैन ।

लोकतन्त्रमा जसरी नागरिक बलिया हुन्छन्, त्यसैगरी राज्य पनि बलियो हुन्छ । राज्य निरीह र नागरिक वा नागरिकका नाममा दलाल पुँजीपति र बिचौलियामात्र बलियो हुने शासनशैली अन्त्य हुनैपर्छ । राज्य र नागरिक दुवै संवैधानिक परिधिभित्र बलियो हुने व्यवस्था हो, लोकतन्त्र । लोकतन्त्रलाई सार्थक बनाउने माध्यम हो, विधिको शासन ।

सरकारका आगामी कामकारबाही विधिको शासन र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनेतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । विधिको शासन बलियो भएन भने सरकार निरीह हुन्छ । निरीह सरकारले स्रोतसाधन र पुँजी नहुने आम जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न सक्दैन ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७५ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT