१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

शिक्षाको क्षय

हरेक कक्षामा कमसेकम एकजना हुनैपर्ने गरी शिक्षक व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । सेवा प्रवेश गर्ने निजामती, सेना, प्रहरी सबैलाई एक वर्ष अनिवार्य शिक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि !
टीका भट्टराई

काठमाडौँ — नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले हालै शिक्षा समाजवाद उन्मुख हुने दिशातर्फ नबढेको उल्लेख गर्दै यही तालले शिक्षा मन्त्रालय चलाउनुको अर्थ नरहेको बताए । उता प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सत्ताले शिक्षा जनवादीकरण गरेको कुरा गरे ।

शिक्षाको क्षय

समाजवाद उन्मुख व्यवस्थामा शिक्षा कस्तो हुने भन्ने छलफल सम्भवत: कहिल्यै भएन । दुवै (वा धेरै) थरीले अस्पष्टतामा दाउ हान्ने अव्यक्त अभीष्टमै संविधानमा सहमति जनाएका हुन् भन्ने देखिन्छ । यी दुवै अभिव्यक्तिले शिक्षामा क्षयको संकेत गरिरहेका छन् । शिक्षामा व्यवस्थापकीय क्षय सबभन्दा बढी दलीयकरणबाटै भएको छ । नेता र तिनका दलले पदाधिकारी नियुक्ति जस्ता कुरामा र्‍याल काढ्न नछाडी शिक्षाको राजनीतीकरण सम्भव छैन ।


योजनाबद्ध रूपमा दिइने शिक्षा मोटामोटी रूपमा संज्ञान सघन (वैचारिक पक्ष बढी रहेको) र संज्ञान पातलो रहेका २ पक्षको सम्मिश्रणका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । संज्ञान सघन पक्षले व्यक्तिको अन्तरनिहित प्रतिभा प्रस्फुटन गराउने, सिर्जनशीलता, उत्सुकता, आलोचनात्मक प्रबद्र्वनमा जोड दिन्छ । पातलो सज्ञानात्मक पक्षमा मूलत: तीन पक्ष पर्छन्– राजनीतीकरण, सामाजिकीकरण र कामकाजीकरण ।


देश र समाजका लागि कस्तो विचार, बानी र दक्षता भएको मानिस बनाउने भन्ने शिक्षाको एउटा राजनीतिक काम हो । देशको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको यसमा ध्यान जानु स्वागतयोग्य पक्ष हो । आम प्रश्न भने त्योभन्दा पर र गहिरो छ । शिक्षाका पातलो संज्ञानात्मक र सघन संज्ञानात्मक दुवै पक्षमा क्षयीकरण भएको कुरा आम रूपमा उठेको छ । यद्यपि ज्ञानविज्ञानका क्षेत्रमा अनुपम उपलब्धि देखिएका छन् । नैतिक तथा वातावरणीय ह्रास शिक्षाको क्षयका प्रमुख सूचकका रूपमा लिइन्छन् । आफूतिर फर्कने र विषय–वस्तुलाई गहिराइमा बुझ्ने कुरामा पनि ह्रास भएको चर्चामा आउने गर्छ ।


शिक्षालाई रोजगारी र उपार्जनको साधनका रूपमा मात्र घटुवा गरिएको छ, चाहे त्यो वामपन्थी सत्ता होस् या उदार अर्थतन्त्रवादी पक्षधर मुख्य प्रतिपक्ष । संज्ञान सघन पक्ष उपार्जन केन्द्रित दौडमा घोकाइ केन्द्रित प्रक्रियाबाट अर्थमुखी प्रमाण पत्रमा केन्द्रित भएको छ । शिक्षाको काम अन्तरनिहित प्रतिभा प्रस्फुटन गराउने भन्ने कुरा शिक्षाका परिभाषा पढ्नेले पनि पढ्न छाडिसके । शिक्षालाई अर्थोपार्जनका साधनमा मात्र लिने पक्षमा सरकारी संस्थाले दिने र निजी क्षेत्रबाट स्तरीय भनेर दिइने शिक्षाबीच तात्त्विक अन्तर छैन । यस लेखमा शिक्षा क्षेत्रका क्षयहरूको चर्चा गरिन्छ, ताकि त्यो क्षय रोक्न शिक्षा आयोगको ध्यान जाओस् । शिक्षा सुधार्नुको विकल्प छैन ।

यसै दैनिकमा शिक्षक र निजी विद्यालयप्रति इङ्गित गर्दै ‘शिक्षकमा दुईथरी दादागिरी’ (चैत २१, २०६८) प्रकाशित भएको थियो । दुवै थरी दादागिरी कायम छन् । अहिले शिक्षकहरूको दादागिरी अर्को दादाको बढ्दो तेजले चाउरी पर्दैछ । नपढाए पनि खाइपाइ आएका शिक्षकलाई कसरी भोकै पठाउने जस्ता मानवीयताका कुरा आउन थालेका छन् । शिक्षक समूहले आफ्नो दादागिरी छाड्छ कि भन्ने केही आस पलाएको छ । सबैको अनुरोध छ– सुविधा माग्नोस्, खानोस् तर सार्वजनिक शिक्षा डुब्न नदिनोस् । अर्को दादागिरी संस्थागत भयो– कसैले संस्थागत विद्यालय भनेर जुराएरै नाम राखिदिएको जस्तो छ । जनताले पनि आफ्नो गोजीको पैसा निजी विद्यालयमा हालिरहेछन्, सरकारले पनि जनताको कर र दानको पैसा शिक्षामा खन्याइरहेछ । वाद, सिद्धान्त जे–जे भए पनि यो दोहोरोपन रोक्नुपर्‍यो ।


२०६१ देखि २०७१ सम्मको परिणाम हिसाब हेर्दा १ कक्षामा भर्ना भएका १०० विद्यार्थीमा १४ जनाले पनि एसएलसी उत्तीर्ण गरेका थिएनन् । एसएलसी उत्तीर्णै गरेर पनि के हुन्छ भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ । शिक्षाको विषय–वस्तुभित्र नछिर्दा पनि दक्षता सम्बोधन गर्नुपर्ने मूल प्रश्न हो । सायद शिक्षक, कर्मचारी सबै दलका भएका कारण यस्ता प्रश्नमाथि ध्यान नगएको हो । शिक्षाका अभियन्ता बजेट बढाउ भन्छन्, दक्षता बढाउ भन्दैनन् या भनेको सुनिएको छैन । झन्डै एक चौथाइ विद्यार्थी निजी विद्यालयमा जानथाले भने बजेट जस्ताको तस्तै रहँदा पनि एक चौथाइ बढे सरह होइन र ? अदक्षताको जिम्मेवार तह, निकाय, व्यक्ति तोक्नुपर्‍यो ।


शिक्षक यथार्थमा पाठ्यक्रम र पाठविधि पनि हो । हरेक कक्षामा कमसेकम एकजना हुनैपर्ने गरी शिक्षक व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । अस्थायी शिक्षकको परीक्षा भयो, तर उत्तीर्ण नभएकाको प्रतिस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने योजना छैन । पहिला शिक्षक, प्रशिक्षकको व्यवस्था नगरिकन शिक्षाका योजना बनाइनुले पनि हाम्रो शिक्षा क्षेत्रले ठूलो घाटा बेहोरेको छ । सायद सेवा प्रवेश गर्ने निजामती, सेना, प्रहरी सबैलाई एक वर्ष अनिवार्य शिक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि विचार गर्नुपर्छ । जनशक्तिको तात्कालिक व्यवस्थापन गर्न विभिन्न अनुभव छन् ।


शिक्षक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा दिन सङ्घीय सरकार दाताबाट पसिना निकालिरहेको अनुभूति हुन्छ । शिक्षकको गुणस्तरीय परीक्षा लिएर स्थानीय सरकारलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिए उनीहरू आफ्नो तहमा व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । केन्द्रमै सबै जिम्मेवारी रहेकाले पनि व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको हो । सदाशयताका साथ व्यवहारमा पनि जिम्मा दिने हो भने अहिले भइरहेको भन्दा थप बिग्रँदैन । शिक्षकका न्युनतम सेवा र सर्त तोकिदिए उनीहरूप्रति पनि अन्याय हँुदैन । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको व्यवस्थापन क्षयबाट रोक्ने अर्को उपाय हो । निजी विद्यालयहरू कुन अवस्थामा कसरी रहने हुन्, विचार गर्ने हो भने तालिम तत्काल अनिवार्य सर्त हो । तालिम निजी क्षेत्रबाटै उपलब्ध हुनसक्छ ।


हाम्रो देशको शिक्षा बिग्रनुको कारण पाठ्यक्रम नराम्रो हुनु मुख्य होइन । पाठ्यक्रम सान्दर्भिक बनाइरहनुपर्छ, त्यो अर्कै कुरा हो । शिक्षक नभएर वा नआएर वा नपढाएर केटाकेटीले अक्षर चिन्दैनन्, पढ्न सक्दैनन्, यहाँ पढाइ सीपको परियोजना चल्छ । शिक्षकको पूर्ति र उनीहरूको उत्प्रेरणामा लगानी गरे परियोजना बिना पनि पढाइ हुनसक्छ ।


विसंगतिका बाबजुद पनि सिर्जनशीलता, उत्सुकता थप्ने सजिलो उपाय छ– परीक्षा प्रणाली र प्रश्नमा परिवर्तन गर्ने । विद्वान विज्ञहरूले ग्रेडिङ प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने सुझाव दिनुभयो, तर खड्किएको भने परीक्षा प्रणालीमा परिवर्तन हो । सामान्यत: अक्षरसम्म चिनेका विद्यार्थीले गणित बाहेक आफै पढेर, खोजेर, विचार गरेर सिक्छन् । उपयुक्त परीक्षा सिकाइ सुनिश्चित गर्ने महत्त्वपूर्ण साधन हुनसक्छ । कोसी नदीको आत्मकथा पढेर केटाकेटीलाई घर नजिकको खोलाको कथा लेख्न लगाइयो भने उनीहरू आफै खोजिनिती गर्छन् । घर वरपर पाइने ताप सुचालक र कुचालक जम्मा गर भन्यो भने उनीहरूले धेरै सिक्छन् । शिक्षकले प्रश्न गर्न केही दिमाग चलाउने र कापी जाँच्न एकदिन थप धैर्य गर्ने हो भने यो काम बिना खर्च तुरुन्त हुनसक्छ ।


भाषा सिकाइ क्षीणता बढाउने अर्को पक्ष हो । विशेषगरी आफ्नो पहिलो भाषाको दक्षताबिना पराई भाषामा लिइने शिक्षाले सिकाइको गम्भीरता हराएको, बुझाइ घटेको, सिर्जनशीलता अझ घटेको जस्ता विषय आएका छन् । भाषिक दक्षताको कमीमा प्राविधिक शिक्षासमेत प्रभावकारी नभएका कुरा छन् । अंग्रेजी भाषाको अपरिहार्यतामा विवाद नहोला, तर यो कसरी र कहिले पढाउने भन्ने कुराले हाम्रो समग्र शिक्षाको गुणस्तरीयतामा प्रभाव पारेको देखिन्छ । यसमा फेरबदल जरुरी छ । यो पुँजी सघन परिवर्तन होइन । दिमाग सघन परिवर्तन हो ।


अन्त्यमा, यी सबै प्रक्रियाभन्दा पनि शिक्षालाई क्षीण गराउने पक्ष शिक्षा प्रणालीमा राजनीतिक दलको हस्तक्षेप हो ।


आफ्ना पार्टीका बेकम्मालाई लाभका पदमा नियुक्ति दिएर चन्दाका माध्यम बनाउने वा पहिले लगाएको गुनको भाडा तिर्ने प्रवृत्ति मुख्य जिम्मेवार हो । समग्रमा यो राजनीतिक मूल्य–मान्यताको क्षय हो । सत्तासीन पार्टीका ब्याकबेन्चर नेता घनश्याम भूसाल भन्छन्, ‘हाम्रोमा रेल पनि आउला, नेपालको झण्डा पोतिएको पानीजहाज पनि चल्ला, तर नेपाली त्यसका उपभोक्तामात्र हुनेछन् ।


आत्मनियन्त्रण, स्वाभिमान जस्ता विषय पराई हुनेछन् ।’ यो सवालको जवाफ हाम्रो शिक्षाको सुधारबिना हुन सक्दैन । यो कुरा नेताले बुझेर फरक कार्यशैली नलिएसम्म समृद्धि सपनामात्र हुनेछ । यहुदी दार्शनिक हाना आरेन्ट अमेरिकी शिक्षाको संकटलाई राजनीतिक संकटकै प्रतिविम्बका रूपमा लिन्छिन् । कास्त्रो जस्ता वामनेता भन्छन्, ‘शिक्षा र राजनीति एउटै वस्तु हो ।’ हाम्रोमा पनि यो कुरा लागु हुन्छ ।


शिक्षा आयोग काम गर्दैछ । रामै्र गर्दैछ भन्ने अपेक्षा छ । डाडु–पुन्युवाला नेतावृत्त (यस मामिलामा कोही पक्ष या प्रतिपक्ष छैनन्) लाई एकपटक शिक्षाको क्षयको कुरामा सहमत गराउन सकिएन भने एक पत्रकारका शब्दमा आयोगको प्रतिवेदन ‘स्मारिकामात्र हुन जानेछ । आयोगले माथिका कुरासँगै शैक्षिक क्षयको एक मूल कारण दलीयकरण हो भन्नेमा नेतालाई समाधान दिन सहमत गरायो भने कमसेकम शिक्षामा भएको तात्कालिक क्षय घटाउन ठूलो मद्दत गर्नेछ । सङ्घीय शिक्षा ऐन आफ्नो प्रतिवेदनको आशय मार्नेगरी नल्याउने प्रतिबद्धता नेताबाट लिए भने आयोगका सदस्यको काम महान सावित हुनेछ । बाँकी क्षयको विषय निरन्तर छलफल र पुन: शिक्षित भइरहने कुरा हो । सयौं वर्षदेखिको औपनिवेशिक एवं शासनमुखी शिक्षाको दिशा परिवर्तन गर्न सर्वप्रथम त्यसको अनुभूति जरुरी छ ।


प्रकाशित : पुस १८, २०७५ ०८:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?