धर्मनिरपेक्षताको राजनीति

आवश्यकता धर्मको राजनीति होइन, राजनीतिको धर्म स्थापना गर्ने हो । यसले हाम्रा आन्तरिक समस्या सम्बोधन गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ । 
चन्द्रदेव भट्ट

काठमाडौँ — २०६२/६३ सालपछि राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा नयाँ अवधारणाले प्रवेश पाएका छन् । जस्तै– नेपाल एकात्मकबाट संघात्मक, संवैधानिक राजतन्त्रबाट गणतन्त्रात्मक र राजतन्त्रात्मक हिन्दु राज्यबाट धर्म निरपेक्ष राज्य ।

यी विषय संविधानसभामा उपस्थित ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासदले अनुमोदन गरेका हुन् । तर केही विषय विवादको घेराबाट बाहिर आउन सकेका छैनन् । विवादित विषयमध्ये धर्म निरपेक्षता पेचिलो रूपमा देखापर्दैछ । यसको प्रत्यक्ष प्रमाण भर्खरै सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक हो ।


महासमितिमा धर्मले राम्रै रूपमा प्रवेश पायो । केही साताअघि शान्ति, विकास र जलवायु परिवर्तनको आवरणमा सम्पन्न एसिया प्यासिफिक सम्मेलनले पनि धर्मको विषयलाई राम्ररी उजागर गर्‍यो । सम्मेलनले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र हलचल ल्याएको छ । आम नागरिकको बुझाइ

भने धर्म निरपेक्षताको आडमा मुलुकमा धर्मान्तरणका (इभान्जलिकल) गतिविधि बढाउन सम्मेलनले मलजल गरेको भन्ने रह्यो ।


सबै धर्मका गुरु बोलाएर सम्मेलन गरेको भए पनि एउटा धर्मको मात्र कार्यविधि र प्रक्रियामा बढी केन्द्रित भएकाले आम नागरिकले शङ्काको दृष्टिले हेर्ने नै भए । ‘होली वाइन’ को ठाउँमा पञ्चामृत पनि प्रयोग गरेको भए सम्मेलन धेरै विवादित हुँदैन थियो कि ?


मुलुक धर्म निरपेक्षतामा गएपछि धार्मिक धु्रवीकरण बढ्दै गएको छ । १०/१५ वर्षमा मुलुकमा धार्मिक यज्ञको बाढी आएको छ । यसलाई हेर्दा धार्मिक जागरण सुरुवात भएको अनुभूति गर्न सकिन्छ । यही बीचमा धर्मान्तरणका कार्यक्रम पनि बढेका छन् । यसले के सन्देश दिन्छ भने प्राग्ऐतिहासिक समयदेखि अभ्यासमा आएको धर्मको सार्थकता सकिएको पो हो कि ?


यद्यपि संवैधानिक रूपमा धर्मान्तरण वर्जित छ । अहिलेको मूल प्रश्न मुलुक धर्म निरपेक्ष भएपछि किन धार्मिक रूपमा विभाजित हुँदैछ भन्ने हो । धर्म निरपेक्षताले धार्मिक सद्भाव बढाउनुपर्ने हो । एकाएक प्रतिशोधको भावना किन ? धर्मको राजनीतिले दक्षिण एसियामा राम्रै ठाउँ पाएको छ । यस क्षेत्रका धेरै राज्य धार्मिक द्वन्द्वमा फँसेका छन् र यसले फरक राजनीतिक र सामाजिक समस्या ल्याएको छ ।


नेपालमा अहिले जसरी धर्मले राजनीतिमा प्रवेश पाउँदैछ, यसले भोलि समाज कहाँ पुग्ला, त्यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । यो आलेख धर्म निरपेक्षता के हो र यो किन विवादित हुँदैछ भन्नेमा बढी केन्द्रित रहनेछ ।


यसले धेरैजसो सैद्धान्तिक पक्षलाई मात्र व्याख्याको आधार बनाउनेछ । पश्चिमेली समाजमा प्रयोग गरिएको ‘सेक्युलारिजम’को समनार्थी शब्दको रूपमा धर्म निरपेक्षता शब्दलाई ल्याएको देखिन्छ ।


सेक्युलारिजमको विकासक्रम

रोमन साम्राज्यको पतनपछि युरोपमा चर्चको साम्राज्य सुरु भयो । चर्चले समाज र राज्य दुवैलाई प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा लियो । क्रिस्चियन मान्यता अनुसार राज्य दैवी संस्थाका रूपमा लिइन्थ्यो र चर्चले पृथ्वीमा दैवीशक्तिको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने अवधारणा थियो ।


राज्यका सम्पूर्ण क्रियाकलापमा चर्चको सल्लाह लिनु अनिवार्य मानिन्थ्यो । यसले राजनीतिज्ञ, कुलिन वर्ग, पादरी र व्यापारीबीच संघर्षको वातावरण सिर्जना हुनगयो । युरोपमा द्वन्द्व र झैझगडा सुरु भयो । चर्च र राज्यबीच देखिएको अन्तरद्वन्द्व आधुनिकता र वैज्ञानिक विकासमाथि अवरोधको रूपमा खडा हुनपुग्यो ।


चर्चका पादरीहरूको राज्यमाथिको प्रत्यक्ष नियन्त्रणले शासकहरूले सम्प्रभुताको अभ्यास गर्न सकिराखेका थिएनन् । पछि धर्म सुधारकहरू विशेष गरेर मार्टिन लुथर र जोन क्यालभिनको अथक प्रयासबाट राज्यलाई चर्चबाट सम्प्रभु बनाउनुपर्छ र राज्यले गर्ने काम तथा निर्णयमा रिलिजन (चर्च) लाई अलग राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापना भयो ।


यसबाट पश्चिमेली राज्यहरूले केही हदसम्म चर्चको (धार्मिक) नियन्त्रणबाट छुटकारा पाए । यसैलाई उनीहरूले ‘सेक्युलरिजम’को संज्ञा दिए । ‘सेक्युलरिजम’को अर्थ राज्यको निर्णय प्रक्रियामा ‘रिलिजन’को हस्तक्षेप हुन हुँदैन भन्ने थियो । चर्च भनेकै ‘रिलिजन’ र ‘रिलिजन’ नै चर्च थियो । बाइबलको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार चर्चलाई मात्र थियो ।


धर्म निरपेक्षता र सेक्युलरिजम

सेक्युलरिजमको समानार्थी शब्दका रूपमा हामीले धर्म निरपेक्षतालाई प्रयोगमा ल्यायौं । हामीले न सेक्युलरिजमको नालीबेली बुझ्ने कोसिस गर्‍यौं न धर्म निरपेक्षताकै । धम निरपेक्ष शब्दलाई केलाएर हेर्ने हो भने यसको अर्थ अनर्थ हुन जान्छ ।


‘धर्म’ को साधारण अर्थ ‘कर्तव्य’ हो भने ‘निरपेक्ष’को पक्ष नलिनु होइन, कर्तव्यबाट विमुख हुनु हो । कसरी व्यक्ति होस् या राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट अलग भएर बस्न सक्छ ? धर्म निरपेक्षता शब्दलाई खप्तड स्वामीले धर्मविज्ञान भाग–४ मा राम्रोसँग व्याख्या गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार धर्म निरपेक्ष शब्दले भाषा र भावमा संयोजन ल्याउँदैन ।


धर्म निरपेक्ष दुइटा शब्दबाट बनेको छ : धर्म र निरपेक्षता । निरपेक्ष संस्कृत शब्द ‘निरगत अपेक्षा यस्मात्’बाट आएको हो । यसको अर्थ आवश्यक नभएको हुन्छ । अर्थात् धर्म आवश्यक नभएको विषय भन्ने हुन आउँछ । सेक्युलरिजमको अर्थ राज्यको क्रियाकलापमा चर्चले प्रतिनिधित्व गर्ने रिलिजनको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन तथा राज्यले विभिन्न रिलिजन (धर्म होइन) को बीचमा समदूरी कायम गर्नुपर्छ भन्ने हो ।


सेक्युलरिजमको नजिकको शब्द ‘पन्थ’ निरपेक्ष हुन जान्छ । भारतले आफ्नो संविधानको हिन्दी संस्करणमा सेक्युलरिजमलाई पन्थ निरपेक्ष भनी उल्था गरेको पाइन्छ यद्यपि बोलचालमा धर्म निरपेक्ष नै भन्ने गरिन्छ ।


धर्म र रिलिजन एउटै हुन् ?

धर्म हाम्रो मौलिक शब्द हो र यसको अर्थ व्यापक छ । धर्मलाई धर्मशास्त्र तथा धर्मज्ञहरूले विभिन्न तरिकाले व्याख्या गरेको पाइन्छ ।


उदाहरणका लागि पद्मपुराण, भगवद्गीता, श्रीमद्भागवत, याज्ञवल्क्य, नीतिज्ञ विदुरका वचनलाई लिन सकिन्छ । सबैको निचोड व्यक्ति र राज्यले धारण गर्ने विषय नै धर्म हो । धारण गर्ने वस्तु राम्रा मूल्य–मान्यता र संस्कार हुन्, जसबाट कुनै पनि व्यक्ति विमुख हुन सक्दैन ।


धर्मलाई धारण गर्ने विषयहरू मनुस्मृतिको खण्ड ६ भाग ९२ मा प्रस्टसँग व्याख्या गरिएका छन् :


‘धृति: क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह: ।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ।’


अर्थात् धैर्य, क्षमा, हमेसा संयम रहनु, चोरी नगर्नु, भित्री र बाहिरी पवित्रता कायम राख्नु, इन्द्रियलाई वशमा राख्नु, सत्कर्म गर्नु, ज्ञान आर्जन गर्नु, सत्य आचरण पालना गर्नु, नरिसाउनु धर्मका दस लक्षण हुन् ।


रिलिजनमा इष्टदेवता हुन्छ । अन्तिम किताब (जसलाई धर्मग्रन्थ भनिन्छ) हुन्छ । निश्चित पूजा पद्धति हुन्छ । निश्चित पूजास्थल हुन्छ, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति जान चाहन्छन् । उदाहरणका लागि क्रिस्चियानिटीमा एक इष्टदेव (जिसस क्राइष्ट), अन्तिम किताब (बाइबल), एउटा निश्चित पूजा पद्धति (आइतबार चर्च जाने) र अन्तिम ठाउँ चर्च या भ्याटिकन) ।


यी गुण एक ईश्वरवादी अब्राहमिक र अन्य रिलिजनमा पाइन्छन् । हिन्दु धर्ममा कुनै निश्चित देवता छैन, अन्तिम धर्मग्रन्थ छैन, अन्तिम पूजा पद्धति छैन, अन्तिम तीर्थस्थल छैन र अन्तिम अवतार पनि छैन । रिलिजनको नजिक हिन्दु धर्ममा विद्यमान विभिन्न पन्थ (जस्तै– शिवमार्गी, विष्णुमार्गी, कृष्णप्रणामी हुन) मात्र हुन आउँछन् ।


धर्म एउटा जीवन पद्धति हो भने रिलिजन पूजा पद्धति । धर्म र रिलिजनको यो व्यापकतालाई बिर्सेर धर्म निरपेक्ष शब्द प्रयोगमा ल्याउनु शास्त्रीय रूपमा अज्ञानताको उपज मात्र हो ।


किन विवादित धर्म निरपेक्षता ?

धर्म निरपेक्षता विवादित हुनुका धेरै कारणमध्ये यसको शास्त्रीय बहस नहुनु हो । पछिल्ला वर्षहरूमा बौद्धिक छलफल गर्ने परम्परामा क्षयीकरण भएको छ । हाम्रा लागि अरूले ज्ञान उत्पादन गरिदिन्छन् ।


यसमा आन्तरिक राजनीति र बाह्य कारण पनि छन्, जहाँ धर्मलाई सूक्ष्म तरिकाले रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । आन्तरिक रूपमा हामीले केही हदसम्म यसको क्षणिक संवैधानिक समाधान गर्न सफल भए पनि बाहिरबाट सामाजिक इन्जिनियरिङ र भूराजनीतिक स्वार्थका लागि धर्मको रणनीतिक प्रयोग गर्ने परम्परा दिन–प्रतिदिन बढ्दैछ । यसले यो क्षेत्रमा अनिष्ट निम्त्याउने सम्भावना छ ।


संसारमा धेरैजसो क्षेत्रमा धर्मका नाममा ठूलठूला गृहयुद्ध भएको र त्यहाँको स्वरूप परिवर्तन भएको पाइन्छ । यो क्षेत्रमा त्यति ठूला द्वन्द्व भएको देखिँदैनन् र ५ हजार वर्षभन्दा पुरानो परम्परा कायम छ ।


अर्को कारण, पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वभरि राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म र संस्कृतिमाथि आधार बनाएर मौलाएको पहिचानको राजनीति हो । यसले अल्पसंख्यक र बहुसंख्यक (भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिङ्ग) को बीचमा ठूलो खाडल सिर्जना गर्दैछ । नेपालमा बिस्तारै यो रोग सर्दै छ ।


अर्को महत्त्वपूर्ण तत्त्व १०–१५ वर्षमा देखिएको धर्मान्तरणको वेग हो । यो वेग मुलुक धर्म निरपेक्ष भएपछि बढ्दै गएको छ । यसको असर जसले पहिचानको सुनिश्चितता खोज्दैछन्, तिनीहरूकै पहिचान नष्ट हुने पक्का छ ।


अन्त्यमा, पछिल्ला वर्षहरूमा बहसमा ल्याइएका राजनीतिक अवधारणा कुनै एउटा भूगोल (क्षेत्र) को विषम राजनीतिक र सामाजिक परिस्थितिका उपज हुन्, जुन हाम्रो समाजसँंग मेल खाँदैनन् । अधिकांश राष्ट्रले यी अवधारणामार्फत निम्त्याइएका राजनीतिक र सामाजिक असरको मूल्य चुकाउनुपरेको छ ।


यसको उदाहरण पश्चिमी राष्ट्रहरू हुन्, जहाँ दोस्रो विश्वयुद्धपछि राष्ट्रवादलाई संवैधानिक राष्ट्रवादले विस्थापित गरे । सन् १९४५ लाई विगतको पीडा बिर्सन शून्य वर्षको संज्ञा दिए । आज पश्चिमा राष्ट्रका नागरिक रिलिजनबाट धर्मतिर लाग्दैछन् । हामी भने रिलिजनतिर फर्कदैछौं ।


धर्म निरपेक्षता राजनीतिक र रणनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग हुनु हुँदैन । आजको आवश्यकता धर्मको राजनीति होइन, राजनीतिको धर्म स्थापना गर्ने हो । यसले हाम्रा आन्तरिक समस्या सम्बोधन गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ । प्रकाशित : पुस १७, २०७५ ०७:५७

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कसको सार्वभौमिकता ?

साम्यवादी विचारधारामा विश्वास र गरिबगुरुवाका लागि काम गर्ने मान्यता बोकेका दलहरूले मिलोभान डिजालिसले भनेजस्तै नयाँ वर्ग निर्माण गर्दैछन् । 
चन्द्रदेव भट्ट

काठमाडौँ — आधुनिक राज्यहरूको मुख्य उद्देश्य नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने हो । यिनै सामाजिक सम्झौतालाई आधार बनाएर राज्य र समाजबीचको सम्बन्ध बढ्दै आएको देखिन्छ ।

राज्य र समाजबीचको यो सम्बन्ध पश्चिमा राजनीतिक चिन्तकहरूले अगाडि सारेका हुन् । अपवादबाहेक आज संसारका सबैजसो राष्ट्रले यिनै मान्यताका आधारमा शासन पद्धति विकास गरेका छन् ।

राज्य मात्र होइन, परिवार निर्माण पनि सम्झौताका आधारमा बढ्दै छ । भारतवर्ष र धेरैजसो पूर्वीय क्षेत्रमा भने राज्य र समाजबीचको सम्बन्ध योभन्दा फरक हिसाबले व्याख्या गरेको पाइन्छ । यस क्षेत्रमा सम्झौताभन्दा पनि भावनाको प्रमुख भूमिका छ, जसअनुसार राज्यको प्रमुख उद्देश्य नागरिकका लागि चाहिने आवश्यकता (भौतिक र आध्यात्मिक) दुवै परिपूर्ति गर्नु हो ।

यस मान्यताअनुसार राज्यको काम धर्म, अर्थ, कर्म र मोक्षका लागि चाहिने वातावरण सिर्जना गर्नु हो । यी विषयमाथि सबै व्यक्तिको पहुँच हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको थियो । जहाँसम्म अर्थको सवाल छ, यो त्यतिबेला पनि महत्त्वपूर्ण थियो । अर्थ नभएकाहरूका लागि राज्य र समाजले फरक व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा दान दिने परम्परालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

मनुस्मृतिमा व्याख्या भएअनुसार दानको सुरुआत अर्थको आपूर्ति गर्न हो । गरिबले पनि पुण्य गर्न सकून् र उसको पनि इहलोक र परलोक राम्रो होस् भन्ने दानको मान्यता रहेको पाइन्छ । गरिबी निवारण गर्ने यो हाम्रो मौलिक परम्परा थियो र यसका लागि विदेशी दाता र नीति निर्माता आवश्यक पर्दैनथ्यो । यो परम्परामा विचलन आएर स्वार्थ हावी हुन गएको छ । तर, सबै कुरा परिवर्तित हुन्छन् । हिजो जुन तरिकाले जीवनयापन गरिन्थ्यो, त्यही तरिकाले आज जीवनयापन गर्नुपर्छ भन्ने छैन । न हिजोको ज्ञानले आजका समस्या समाधान गर्न सक्छ । राज्यको सिद्धान्त र मूल्यमान्यता फरक भएको छ । आज हामी पनि सामाजिक सम्झौतामा आधारित राज्य, समाज र परिवार निर्माण गर्दै छौँ ।

अर्थतन्त्र र समाजका प्रकार पनि परिवर्तन हुँदै छन् । राजधर्म परिवर्तन हुँदैन । यसको युगधर्मअनुसार रूपान्तरण मात्र हुन्छ । राज्यले आफ्नो कर्तव्य निरन्तर निर्वाह गरिरहनुपर्ने भीष्मपितामहले युधिष्ठिरलाई महाभारतमा प्रस्टसँग भनेका छन् । राज्यले राजधर्मको पालना गरेन भने समाजको भ्रष्टीकरण हुन्छ ।

राजधर्मलाई मूर्तरूप दिने सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी राजनीतिकर्मीहरूको काँधमा छ । हाम्रो प्रमुख चुनौती राज्यलेआफ्नो धर्म कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने हो । धर्म नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न चाहिने इमानदार नेतृत्व र राजनीतिक संस्कार विकास गर्नु हो, जुन आजसम्म हामीले विकास गर्न सकिरहेका छैनौँ । आज राज्य निश्चित वर्गको नियन्त्रणमा परेकाले सर्वसाधारणले परिवर्तनको अनूभूति गर्न सकिरहेका छैनन् । युवकयुवतीले राज्यबाट धेरै अपेक्षा गरेको पाइँदैन किनकि विगत धेरै दशकदेखि हाम्रो राज्यव्यवस्था सञ्चालन गर्नेहरूको प्रमुख उद्देश्य ‘शासक’ हुने मात्र देखिन्छ ।

शासक मात्र हुने प्रणालीले आम नागरिकलाई नागरिक सार्वभौमताको रटानभन्दा फरक दिशातिर लैजान्छ । सार्वभौमताको सुरुआतकालीन मान्यता नागरिकलाई सार्वभौम बनाउने थिएन, ‘शासक’ लाई सार्वभौम बनाउने थियो । यसको पछाडि पश्चिमा राष्ट्रहरूको आफ्नै ऐतिहासिक बाध्यता थियो । तर, पश्चिमा राष्ट्रहरूले औद्योगिक क्रान्तिपछि यो बाध्यतालाई परिवर्तन गरी नागरिकलाई सार्वभौम बनाउने परिपाटी सुरुआत गरे ।

राज्य र नागरिकबीचको सम्झौतालाई कायम गर्दै २ हजार वर्षदेखि चल्दै आएको गृहयुद्ध अन्त्य गर्न सफल भए । हामीकहाँ जति आन्दोलन गरे पनि सिद्धान्तमा नागरिक सार्वभौम बनाउने वाचा गरिन्छ तर व्यवहारमा ‘नेता र शासक’ मात्र सार्वभौम हुन जान्छन् र राजधर्म पाखा लाग्न पुग्छ । यसले गर्दा आम नागरिकमा आखिर यो राज्य र शासनपद्धति कसका लागि भन्ने प्रश्न पटक–पटक उब्जिन्छ ।

हामीले अहिले व्यवहारमा ल्याएको राजकीय परिपाटी (स्टेटक्राफ्ट) ले राज्य र यसका अङ्गहरू एउटा निश्चित वर्गको हातमा पर्न गएका छन् । विद्यमान राजनीतिक संस्कारले जस्तासुकै व्यवस्थालाई पनि आम नागरिकसँग जोड्न दिँदैन र अन्ततोगत्वा नेता, नोकरशाही र तिनका आसेपासे मात्र सार्वभौम हुन्छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले नेताभन्दा नोकरशाही बलिया भएका छन् जुन देशमा नेता, नोकरशाही र संगठित वर्गको मात्र कुरा सुनिन्छ, त्यस देशमा यिनीहरूले मात्र राज्य सत्ता उपभोग गर्छन् । त्यहाँ राज्य र राजनीतिक परिपाटीमाथि जहिले पनि प्रश्नचिह्न खडा भइरहन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न क्षेत्रमा विकास भएकोचक्रिय प्रणालीका कारण राज्यले जति–जति विकास र समृद्धिको बहस बढाउँछ, त्यति त्यति असंगठित वर्ग र आम नागरिक मूलधारबाट बहिष्कृत हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । अहिले छलफलमा ल्याइएको विकासको अवधारणाले आम नागरिकको जीवनमा सार्थक परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । किनकि पहिलो, यो रणनीतिक रूपमा आएको छ, दोस्रो यसमा दलालहरूको मात्र समृद्धि हुन्छ ।

पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि निर्माण भएका राजनीतिक संस्थाहरूले अर्को पेसेवर अभिजात्य वर्ग निर्माण गर्ने कोसिस गर्दै छन् । आधुनिक कहलिएका राज्यहरूमा राजनीतिक परिवर्तनको आडमा एउटा अभिजात्य वर्गले अर्को अभिजात्य वर्गलाई विस्थापन गरेको देखिन्छ । हाम्रो देशमा आर्थिक पछौटेपनले व्यापकता पाएको हुन्छ, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३७ प्रतिशत आयातमा मात्र खर्च हुन्छ तथा कर, अन्त:शुल्क र विप्रेषण मात्र अर्थतन्त्रका आधार हुन्छन् ।

यस्तो अवस्थामा यो परम्परा अन्त्य गर्न त्यति सजिलो हुँदैन । राजनीति राज्यकोषलाई नियन्त्रण गर्न चाहिने शक्तिसञ्चयको परिपाटीबाट निर्देशित हुन्छ । त्यही भएर शासन–सत्ता परिवर्तन हुन्छन् तर ‘प्रवृत्ति’ बदलिँदैन र झन्झन् एक वर्गले अर्को वर्गलाई निषेधित गर्ने परिपाटी बलियो हुन्छ । यसैलाई प्रजातन्त्र र परिवर्तन भनेर बुझाइन्छ । राजनीतिकर्मीहरूको समृद्धिलाई राष्ट्र समृद्धि र राष्ट्रिय गौरवतासँग जोडिन्छ । मल्ल राजाहरूको पालामा सुरु भएको निषेधीकरण र गृहकलह सर्वत्र फैलिएको छ ।

राजनीतिक र सामाजिक न्यायका लागि हामीले एकपछि अर्को सत्ता स्थापना गर्‍यौँ । १० वर्षदेखि पूर्ण रूपमा नभए पनि आंशिक रूपमा साम्यवादी विचारधारमा विश्वास गर्ने र गरिबगुरुवाका लागि काम गर्ने भन्ने राजनीतिक मूल्य र मान्यता बोकेका राजनीतिक पार्टीहरूले मुलुकको वागडोर सम्हालेका छन् । यी साम्यवादीले पनि मिलोभान डिजालिसले भनेजस्तै नयाँ वर्ग निर्माण गर्दै छन् । यो वर्गले साम्यवादको आवरणमा दलाल पुँजीवादको विकास मात्र गरेको छ । उदार प्रजातन्त्रवादीले जस्तै साम्यवादी विचारधारा बोकेकाहरूले पनि साम्यवादको मूलमर्म ‘समस्यभावम् साम्यम्’ अर्थात् सबैलाई बराबरी देख्ने सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएका छन् । यसो नहुँदो हो त निर्मला पन्तका आमाबाबुले सायद आज न्याय पाइसकेका हुन्थे ।

विद्यमान राजनीतिक संस्कारले राजनीतिक परिपाटीलाई बदनाम र असफल बनाउने प्रबल सम्भावना छ । यसले राज्य र नागरिकबीच झन्–झन् दूरी बढाउँदै छ । संविधानमा लेखेको लोककल्याणकारी र सामाजिक न्यायको वाचा फेरि झूटो सावित हुने प्रबल सम्भावना छ । अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था र हामीले अंगीकार गरेका सामाजिक नीतिले लोक (जनता) लाई बाँच्न चाहिने आधार कमजोर हुँदै गएका छन् । विगत ३ दशकमा हामीले २ सयभन्दा बढी दल र सयौँ मन्त्री तथा नेता उत्पादन गर्‍यौँ तर एउटा पनि गतिलो उद्योग खोल्न सकेनौँ । यसले नागरिकको राज्यमाथि बिश्वास कमजोर भएको छ ।

किन पटक–पटक यही नियति भोग्नुपरेको छ ? यसबाट छुट्कारा पाउन के गर्नुपर्ला ? यस विषयमा हामी खासैबहस गर्दैनौँ । राजनीतिक आन्दोलन गरेकै भरमा राज्य र नागरिकबाट साँवा र ब्याज उठाउने परम्परा विकास र राजनीतिक नैतिकता तथा जिम्मेवारी विलय भएको अवस्थामा राजनीतिले राजधर्म निर्वाह गर्न सक्ने देखिँदैन । त्यस अवस्थामा आम नागरिकका लागि राज्य र शासन व्यवस्थाको खासैअर्थ हुँदैन ।

हाम्रोजस्तो केही वर्गले मात्र नियन्त्रण गरेकोराज्य (क्याप्चर्ड स्टेट) मा नागरिक र राजनीतिक प्रणालीको आवश्यकता राजनीतिक वैधानिकताका लागि मात्र चाहिन्छ । जबसम्म हामी मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप अभिवृद्धि गर्दैनौँ र राजनीतिलाई एक मात्र आकर्षक क्षेत्रका रूपमा प्रक्षेपण गरिरहन्छौँ तबसम्म हामी यस चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्कने सम्भावना न्यून रहन्छ ।

प्रकाशित : पुस ४, २०७५ ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×