सांसदहरूलाई प्रश्न

आफ्नो खातामा आउने रकमबारे सांसदहरूलाई पत्तो हुँदैन भने उनीहरूको खातामा महिनामा कतितिरबाट कति रकम जम्मा हुन्छ ?
लीला लुइँटेल

काठमाडौँ — काठमाडौंमा घर भएका सांसदहरूले संसद सचिवालयबाट घरभाडा बुझेको यथार्थ अहिले चर्चामा छ । यस्तो सुविधा लिनेमा उद्योगी, व्यापारी लगायत विभिन्न दलका ठूला भनिएका नेतासमेत छन् ।

अझ सुविधामा पाएको मन्त्री आवास उपयोग गर्नेले पनि घर भाडामाथि रालचुहाउनुले के बुझिन्छ ?

यथार्थ बाहिर आइसकेपछि कतिपय सांसदले आफूले घरभाडा लिएको थाहै नपाएको भनी जनताका आँखामा धुलो छ्यापेर पानीमाथिको ओभानो हुन खोजिरहेका छन् । यदि आफ्नो खातामा जम्मा हुनआएको रकमबारे थाहा पाउँदैनन् भने ती सांसद हिसाबै गर्न नजान्ने गोबर–गणेश त होइनन् होला नि ?

आफूले पाउनुपर्ने रकमको हिसाब–किताबमा अङ्क र अक्षरै नचिन्ने कतिपय हाम्रा बा–हजुरबाहरूसमेत झुक्किँदैनन् भने देशको नीति निर्माण गर्ने जिम्मा लिएकाहरू यति सानो हिसाब पनि राख्न जान्दैनन् भने यिनीहरूबाट जनताले के, कति र कस्तो अपेक्षा गर्ने ?

अर्काेतिर उनीहरूले संसदबाट प्राप्त भत्ता एवं सुविधा बापत पाउने रकम मासिक घर खर्चका लागि नै प्रयोग गर्नुपर्ने होला । उनीहरूलाई मासिक घर खर्चका लागि उक्त रकम खर्च गर्नु पर्दैन भने मासिक पारिवारिक आमदानीको स्रोत के हो ? आफ्नो खातामा आउने रकमबारे उनीहरूलाई पत्तो हुँदैन भने उनीहरूको खातामा महिनामा कतितिरबाटकति रकम जम्मा हुन्छ ?

आफ्ना कर्तुत सार्वजनिक भइसकेपछि कतिपय सांसदले घरभाडा फिर्ता गर्ने बताएको सुन्नमा आएको छ । सांसदको यस खाले क्रियाकलापले नेपाली भाषामा एउटा उखानको सृष्टि भएको छ, ‘ताक परे घिचुवाराम, पोल खुले ङिच्चाराम ।’ यसबाट कसैले थाहा नपाउन्जेल जे पनि गर्न तम्सने थाहा भयो भने आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्नुले हामीले जनप्रतिनिधि मानेकाहरूको नैतिकता र विवेक कति प्रतिशत रहेछ भन्ने स्पष्ट हुँदैन र ?

एकजना पूर्व मन्त्रीसमेत भइसकेकी सांसदले त ‘मेरो आफ्नै भन्ने कि नभन्ने, छोरीलाई दिन बनाएको घर हो, म यहीं बस्छु’ भनी प्रतिक्रिया दिएको पनि पाइयो । हो, आफ्नो सम्पत्ति
आफ्ना सन्तानलाई दिन पाइन्छ ।

त्यसमा पनि नेपाली समाजमा पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीकै हक लाग्छ, तर मन्त्रीसम्म भइसकेको उच्च शिक्षित व्यक्तिले छोरीलाई दाइजो दिनकै लागि घर बनाइदिएको भन्दै त्यही घरमा बसेर राष्ट्रिय ढुकुटीको अवैध दोहन गर्ने प्रयास गर्नु अनि यस्तो प्रतिक्रिया दिनु विवेकहीन, नैतिकताविहीन तथा लज्जाविहीनताको पराकाष्ठा होइन र ?

अर्काेतिर छोरीलाई दाइजो दिनकै लागि राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन गर्ने दुष्प्रयासले मधेसमा व्याप्त दाइजोरूपी क्यान्सरलाई बढावा दिँदैन र ? मधेसी महिला मुक्तिका लागि राजनीति गरेर नेतृत्वमा पुगेको धाक दिने यस्ता लज्जाहीनहरूले दाइजो नल्याएका कारण लोग्ने र सासूहरूबाट जिउँदै जलाइएका मधेसका चेलीबेटीहरूलाई जिम्मेवार नेतृत्व वर्गको हैसियतले कसरी सान्त्वनादेलान् ? अनि त्यस्ता पीडकलाई कुन नैतिकताका आधारमा कारबाहीका लागि आवाज उठाउने सामर्थ्य राख्लान् ?

कतिपय सांसदले आफ्नो निजी स्वामित्वको घर नभएको र सगोलको घरमा बसिरहेकाले घरभाडा लिएको स्पस्ष्टीकरण दिएको देखियो । आफ्नो निजी स्वामित्वको घर नभए पनि सगोलको घरमा भाडा त तिर्नु पर्दैन होला नि ।

कतिपयले सरकारबाट लिएको घरभाडा सासूलाई तिर्ने गरेको, कसैले बैंकबाट ऋण लिएर किनेको, कसैले आफ्नो घरमा असुविधा भएर भाडाको घरमा बस्नुपरेको बताउँदै घरभाडा लिनुको औचित्य पुष्टि निर्लज्जतापूर्वक गरिरहेका छन् । कसैले निर्वाचन क्षेत्रमा व्यस्त भएकाले घरमा सरेको जानकारी गराउन नपाएको तथा कसैले संसद सचिवालयले त्रुटि गरेको हुनसक्नेप्रतिक्रिया दिएर नौटङ्की देखाइरहेका छन् ।

सबभन्दा हास्यास्पद त संसद सचिवालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिलाई लिन सकिन्छ । विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिए अनुसार सांसदहरूले घरभाडा लिएको अहिलेको नभएर असोज अघिको भएको, यसमा सामान्य तथ्याङ्कीय गल्ती भएको तथा यसले जनप्रतिनिधिहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको उल्लेख छ ।

यस विज्ञप्तिले सङ्घीय संसद सचिवालयमाथि पनि केही प्रश्न सिर्जना गरेको छ । भ्रष्टाचार गरिएको कति समयसम्म त्यसबारे प्रश्न उठाउँदा त्यो उचित हुने व्यवस्था नेपालको कुन कानुनमा उल्लेख छ ? त्यसमा पनि २ महिना अघिको कुरा उठाउनै नपाइने हो र ?

एकातिर केही माननीय सांसदले काठमाडौंमा घर भए/नभएको विवरण उपलब्ध नगराएकाले यो समस्या आएको भनी सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्नु तथा सामान्य तथ्याङ्कीय गल्ती भएकै हो भनेर विज्ञप्ति निकालिसकेपछि अर्काेतिर यसले जनप्रतिनिधिहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको भनी प्रतिक्रिया दिनुले के बुझिन्छ ?

अर्काे, जनप्रतिनिधि भनिएकाहरूको आत्मसम्मान स्वयं उनीहरूले जोगाउनुपर्ने कि जनताले जोगाइदिनुपर्ने ? यसले नेपालीमा प्रचलित ‘दूधको साक्षी बिरालो’ तथा हिन्दीमा प्रचलित ‘चोर–चोर चचेरे भाइ’ भन्ने उखानलाई सम्झाउँदैन र ?

दुई छाक हातमुख जोर्न नपुग्ने तथा भूकम्पले बास उखेलेका कारण बोराले बारी टिनको छानामुनि बस्नुपरेका कारण निमोनिया, दम तथा बाथको रोगी बन्न बाध्य जनताबाट उठाएको करबाट जनप्रतिनिधि भनिएकाहरूले यस खाले गैरकानुनी सुविधा लिन खोज्नुले के बुझिन्छ ? एकातिर आफ्नो कर्तव्य बिर्सेर अधिकांश बैठकमा उपस्थित नै नभई कोरम नै नपुगेर कतिपय विधेयक पास हुन नसकेको कटु यथार्थ सर्वविदितै छ ।

अर्काेतिर उपस्थित नै भएको अवस्थामा पनि जुत्तासमेत फुकालेर निर्लज्ज ढङ्गले कुर्सीमै निदाई दुनियाँलाई तमासा देखाउने पनि यिनै हुन् । अनेक बहानामा आफ्नो कर्तव्यप्रति लापरबाही गर्न र संसदको बैठकमा निद्रा पुर्‍याउना जनताले यिनीहरूलाई चुनेर पठाएका हुन् र ?

अर्काेतिर तलब–भत्ता कम भएर खानै पुगेन भनी रोइलो गर्ने सांसदले आफ्नो खातामा आएको रकमको हिसाब–किताब गर्न नजानेकै हुन् त ? मत नमिलेर संसदमै हातपात गरी तमासा देखाउन सक्ने सांसदहरू पनि भत्ता सुविधा बढाउने विषयमा चाहिँ पक्ष, प्रतिपक्ष जे भए पनि एक भएर पास गर्नु अनि अवैध क्रियाकलाप सार्वजनिक नहुन्जेल हसुर्नमै लिन हुनुले देशको नीति निर्माणका लागि भनी चुनिएकाहरूबाट सर्वसाधारणले के अपेक्षा गर्ने ?

घर भएकाले घरभाडा लिएको यथार्थ बाहिर आइसकेपछि कतिपय सांसदले फिर्ता गर्छु भन्नुलाईउनीहरूका आसेपासेले स्वागतयोग्य भनी प्रतिक्रिया दिए पनि यसमा सांसदहरूकै
बदनियत स्पष्ट हुन्छ ।

प्रकाशित : पुस १२, २०७५ ०८:१८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सार्वजनिक संस्थानको सबलीकरण

सार्वजनिक संस्थानलाई देशभर सुलभ र सहज रूपमा वस्तु तथा सेवा बिक्री–वितरण गर्न र वैदेशिक लगानीमा सहभागी हुन सक्ने गरी बनाउने सोच राख्न आवश्यक छ । 
मोहनसिंह बस्नेत

काठमाडौँ — २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यले संस्थान सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा एकीकृत ऐन तर्जुमा गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । यो लामो समयपछि संस्थान सुधारका लागि चालिएको नीतिगत व्यवस्था हो । यसलाई मूर्तरूप दिन कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता आवश्यक छ । 

सन् १९९० को दशकमा निजीकरणपछि संस्थान सुधारका लागि नयाँ अवधारणा विकास भएको छैन । निजीकरणलाई व्यापक क्षेत्र समेट्नेगरी विनिवेशका कार्यले भने निरन्तरता पाइरहेको छ । विनिवेशलाई विशेषगरी सरकारको राजस्व संकलनमा वृद्धि, निजी क्षेत्रको संलग्नता विस्तार, संस्थानका लागि पुँजीगत लगानी वृद्धि गर्न र कतिपय अवस्थामा सरकारको लगानीको प्रतिफलसँग गाँसेर हेर्ने गरेको पाइन्छ ।

अहिलेपनि विकसित देशहरूले संस्थानमा रहेको सरकारको सेयर लगानी घटाउन पुँजी बजारमा विनिवेश गरिरहेका छन् । नेपालमा २०६४ सालयता विनिवेश कार्य अवरुद्ध छ । निजीकरण ऐन, २०५० मा आवश्यक संशोधन र सुधार गर्न प्रयास भएको छैन ।

सामान्यतया: विनिवेशको थालनी वा प्रक्रिया उजागर गर्ने कार्य सरकारको सफलता र असफलतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ । यसको जोखिमभन्दा टाढा रहन उपयुक्त हुने सोचका साथ सरकार अघि बढेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ संस्थान सरकारबाटै सञ्चालन गरिरहनु आवश्यक रहेकाले विनिवेशको विषय अघि नबढेको तर्क पनि गर्न सकिन्छ ।

२०६८ सालमा संस्थान सुधारको पाटोका रूपमा सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड स्थापना गरियो । सामान्य कानुनको जगमा स्थापित यस निकायलाई प्राप्त कार्यादेश पूर्ण उपयोग गर्ने सवालमा स्थापना कानुन बाधक बन्यो ।

संस्थानका कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिको विषयमा मात्र सीमित भए पनि यसले हरेक संस्थानमा योग्य र कुशल व्यवस्थापक चयन हुनुपर्ने अवधारणा विकास गर्‍यो । अहिले हरेक मन्त्रालयले आफू मातहत संस्थानका कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिमा निश्चित प्रक्रिया अवलम्बन गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा चयन गर्न पद्धति विकास भएको छ ।

विश्वमा संस्थान सञ्चालन र व्यवस्थापनका विभिन्न मोडल अपनाइएको पाइन्छ । विशेषगरी विषयगत मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको स्वामित्व र नियन्त्रणमा संस्थान व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने पद्धति सीमित मुलुकले अभ्यास गरिरहेका छन् । विषयगत मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको समेत स्वामित्वमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दा एक छुट्टै निकाय सल्लाहकारी भूमिकामा रहने व्यवस्थापन प्रणाली सुधारिएको मोडल हो ।

भारतमा भारी उद्योग तथा लोक उद्यम मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको लोक उद्यम विभाग सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सल्लाहकारी निकायका रूपमा क्रियाशील छ । नेपालमा संस्थान व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा सोही अनुरुपको निकाय व्यवस्था गर्नेगरी सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड स्थापना गरिएको थियो ।

तर भारतले अभ्यास गरेको जस्तो पूर्ण अधिकार सम्पन्न सल्लाहकारी निकायका रूपमा यस बोर्डलाई लैजान सकिएन । यसको औचित्यमा प्रश्न उठ्नाले र लामो समयसम्म पदाधिकारीविहीन बनेपछि खारेज गरियो ।

पछिल्लो समय सरकारको छुट्टै निकाय वा सरकारकै कुनै एक विभाग र मन्त्रालयलाई पूर्ण जिम्मेवारी दिई संस्थान सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने पद्धति बढ्दै गएको छ । चीनमा ससाक होस् वा सिंगापुरको थामसेक वा मलेसियाको खजाना वा भुटानको ड्रुक होल्डिङ कम्पनी, यी सरकारी निकायका रूपमा संस्थान सञ्चालन र व्यवस्थापनमा संलग्न केन्द्रीय निकाय हुन् ।

‘ओईसीडी’ले हालै प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन ३१ मुलुकले संस्थान सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि अपनाएको पद्धति अध्ययन गर्दा आधाजसोले सिङ्गापुरले झैं एक जिम्मेवार सरकारी निकायलाई सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको पाइएको छ ।

संस्थान सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको सही अभ्यासका कारण कतिपय संस्थानले
आफ्नो कारोबारलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेका छन् । चीनका विभिन्न सार्वजनिक संस्थानले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा व्यावसायिक क्रियाकलाप विस्तार गरेको छ । नेपालमा दूरसञ्चारको क्षेत्रमा स्थापित एनसेलमा लगानी गर्ने मलेसियाली कम्पनी एक्जिएटा खजानाको ३७.३ प्रतिशत स्वामित्व रहेको पब्लिक कम्पनी हो ।

यसले आसियान र सार्क मुलुकमा समेत सहायक कम्पनी विस्तार गरेको छ । हामीले पनि संस्थानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरी देशभर सुलभ र सहज रूपमा वस्तु तथा सेवा बिक्री–वितरण गर्न सक्षम बनाउनुका साथै वैदेशिक लगानीमा समेत सहभागी हुनसक्ने गरी बनाउने सोच राख्नु आवश्यक छ ।

संस्थान सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि खडा गरिने केन्द्रित निकायमा सम्पूर्ण स्वामित्व र नियन्त्रण हुन्छ । संस्थानको वित्तीय सञ्चालन अवस्थामा यसको प्रत्यक्ष निगरानी रहने हुँदा कम्तीमा पनि संस्थान धानिन सक्नेगरी सञ्चालन हुन अभिप्रेरित हुन्छन् । कार्यकारी प्रमुखसँंग कार्यसम्पादन करार गरी संस्थान सञ्चालन एवं व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सिर्जना गरिन्छ ।

कार्यसम्पादन करारमा उल्लेख भएका व्यवस्थाको उपलब्धि हासिल गर्न सम्भव नभएको भनी मूल्याङ्कनबाट प्रमाणित भए निजलाई तत्काल हटाइ नयाँ सक्षम कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्न सकिन्छ । विषयगत मन्त्रालयबाट यस किसिमको व्यवस्था अनुसार कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गरिए पनि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरी बर्खास्त गर्ने वा राम्रो कार्यसम्पादनका आधारमा पुरस्कृत गर्ने संस्कृति विकास भएको छैन । छुट्टै खडा गरिएको निकायबाट यस अभ्यासको पूर्ण पालना हुने सम्भावना रहन्छ ।

संस्थानको नीतिगत निर्णय गर्न सञ्चालक समितिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यस समितिका अध्यक्षसँग समेत कार्यसम्पादन करार गर्ने र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले पालना गर्नुपर्ने मार्गदर्शन जारी गर्नुपर्छ । सक्षम र विज्ञ सदस्य भएको सञ्चालक समिति निर्माण गर्न योग्य व्यक्तिहरूको रोष्टर खडा गरी नियुक्ति गर्ने पद्धति सुरुवात गर्न सकिन्छ ।

यसबाट व्यवस्थापकलाई संस्थानको गतिशीलता अनुरुप विकास गर्न र संस्थानको भावी विकास लक्षित योजना तर्जुमा गरी अघि बढाउन मद्दत पुग्छ । संस्थानले सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा समन्वय गर्न विषयगत मन्त्रालय र कतिपय अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयसमेत धाउने अवस्था अन्त्य गरी सोही निकायलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ ।

संस्थान सञ्चालन सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको एक भाग हो । यो सरकारी संलग्नतामा आम नागरिकलाई वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ मूल्यमा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्व पुरा गर्ने माध्यम पनि हो । संस्थानको अस्तित्वलाई दीर्घकालीन बनाई आर्थिक रूपले स्वस्थ बनाउनआफ्नो व्यावसायिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न स्वायत्तता दिइएको हुन्छ ।

तर सरकारलेआफ्ना नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा संलग्न गराउनुपर्ने आवश्यक परेका बेला संस्थानलेआफ्नो व्यावसायिक क्रियाकलापमा त्यस्ता नीतिगत व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको लगानी रहेको हुँदा सरकारप्रतिको उत्तरदायित्वबाट टाढा रहन सक्तैन । अर्कोतर्फ सरकारले कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालक समितिमा सदस्यहरूको नियुक्ति र मनोनयन गरी नियन्त्रण कायम गर्छ ।

सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन र व्यवस्थापनमा विषयगत मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको समेत संलग्नतालाई परिष्कृत बनाउन भारतले अवलम्बन गरेको जस्तो सल्लाहकारी निकाय वा सम्पूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्ने सिंगापुर वा मलेसियाको जस्तो व्यवस्थापन पद्धति अँगाल्नु जरुरी छ ।

हुन त कुनै पनि मोडल वा पद्धति देशको माटो सुहाउँदो र देशले अँगाल्ने विधि प्रक्रियामा पूर्णरूपमा निर्भर हुने भएकोले अन्यत्र सफल देखिएको मोडल वा पद्धति यहाँका लागि उपयुक्त हुन्छ भनी ठोकुवा गर्न सकिन्न । हालको द्वैध स्वामित्व र नियन्त्रणमा अनुगमन र मूल्याङ्कनको पाटो बढी उपेक्षित रहेको सन्दर्भमा अलग्गै पूर्ण अधिकार सम्पन्न रूपमा स्थापित निकायको खाँचो टडकारो देखिएको छ ।

लेखक अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।

प्रकाशित : पुस १२, २०७५ ०८:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×