सांसदहरूलाई प्रश्न

आफ्नो खातामा आउने रकमबारे सांसदहरूलाई पत्तो हुँदैन भने उनीहरूको खातामा महिनामा कतितिरबाट कति रकम जम्मा हुन्छ ?
लीला लुइँटेल

काठमाडौँ — काठमाडौंमा घर भएका सांसदहरूले संसद सचिवालयबाट घरभाडा बुझेको यथार्थ अहिले चर्चामा छ । यस्तो सुविधा लिनेमा उद्योगी, व्यापारी लगायत विभिन्न दलका ठूला भनिएका नेतासमेत छन् ।

अझ सुविधामा पाएको मन्त्री आवास उपयोग गर्नेले पनि घर भाडामाथि राल चुहाउनुले के बुझिन्छ ?


यथार्थ बाहिर आइसकेपछि कतिपय सांसदले आफूले घरभाडा लिएको थाहै नपाएको भनी जनताका आँखामा धुलो छ्यापेर पानीमाथिको ओभानो हुन खोजिरहेका छन् । यदि आफ्नो खातामा जम्मा हुनआएको रकमबारे थाहा पाउँदैनन् भने ती सांसद हिसाबै गर्न नजान्ने गोबर–गणेश त होइनन् होला नि ?


आफूले पाउनुपर्ने रकमको हिसाब–किताबमा अङ्क र अक्षरै नचिन्ने कतिपय हाम्रा बा–हजुरबाहरूसमेत झुक्किँदैनन् भने देशको नीति निर्माण गर्ने जिम्मा लिएकाहरू यति सानो हिसाब पनि राख्न जान्दैनन् भने यिनीहरूबाट जनताले के, कति र कस्तो अपेक्षा गर्ने ?


अर्काेतिर उनीहरूले संसदबाट प्राप्त भत्ता एवं सुविधा बापत पाउने रकम मासिक घर खर्चका लागि नै प्रयोग गर्नुपर्ने होला । उनीहरूलाई मासिक घर खर्चका लागि उक्त रकम खर्च गर्नु पर्दैन भने मासिक पारिवारिक आमदानीको स्रोत के हो ? आफ्नो खातामा आउने रकमबारे उनीहरूलाई पत्तो हुँदैन भने उनीहरूको खातामा महिनामा कतितिरबाट कति रकम जम्मा हुन्छ ?


आफ्ना कर्तुत सार्वजनिक भइसकेपछि कतिपय सांसदले घरभाडा फिर्ता गर्ने बताएको सुन्नमा आएको छ । सांसदको यस खाले क्रियाकलापले नेपाली भाषामा एउटा उखानको सृष्टि भएको छ, ‘ताक परे घिचुवाराम, पोल खुले ङिच्चाराम ।’ यसबाट कसैले थाहा नपाउन्जेल जे पनि गर्न तम्सने थाहा भयो भने आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्नुले हामीले जनप्रतिनिधि मानेकाहरूको नैतिकता र विवेक कति प्रतिशत रहेछ भन्ने स्पष्ट हुँदैन र ?


एकजना पूर्व मन्त्रीसमेत भइसकेकी सांसदले त ‘मेरो आफ्नै भन्ने कि नभन्ने, छोरीलाई दिन बनाएको घर हो, म यहीं बस्छु’ भनी प्रतिक्रिया दिएको पनि पाइयो । हो, आफ्नो सम्पत्ति

आफ्ना सन्तानलाई दिन पाइन्छ ।


त्यसमा पनि नेपाली समाजमा पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीकै हक लाग्छ, तर मन्त्रीसम्म भइसकेको उच्च शिक्षित व्यक्तिले छोरीलाई दाइजो दिनकै लागि घर बनाइदिएको भन्दै त्यही घरमा बसेर राष्ट्रिय ढुकुटीको अवैध दोहन गर्ने प्रयास गर्नु अनि यस्तो प्रतिक्रिया दिनु विवेकहीन, नैतिकताविहीन तथा लज्जाविहीनताको पराकाष्ठा होइन र ?


अर्काेतिर छोरीलाई दाइजो दिनकै लागि राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन गर्ने दुष्प्रयासले मधेसमा व्याप्त दाइजोरूपी क्यान्सरलाई बढावा दिँदैन र ? मधेसी महिला मुक्तिका लागि राजनीति गरेर नेतृत्वमा पुगेको धाक दिने यस्ता लज्जाहीनहरूले दाइजो नल्याएका कारण लोग्ने र सासूहरूबाट जिउँदै जलाइएका मधेसका चेलीबेटीहरूलाई जिम्मेवार नेतृत्व वर्गको हैसियतले कसरी सान्त्वना देलान् ? अनि त्यस्ता पीडकलाई कुन नैतिकताका आधारमा कारबाहीका लागि आवाज उठाउने सामर्थ्य राख्लान् ?


कतिपय सांसदले आफ्नो निजी स्वामित्वको घर नभएको र सगोलको घरमा बसिरहेकाले घरभाडा लिएको स्पस्ष्टीकरण दिएको देखियो । आफ्नो निजी स्वामित्वको घर नभए पनि सगोलको घरमा भाडा त तिर्नु पर्दैन होला नि ।


कतिपयले सरकारबाट लिएको घरभाडा सासूलाई तिर्ने गरेको, कसैले बैंकबाट ऋण लिएर किनेको, कसैले आफ्नो घरमा असुविधा भएर भाडाको घरमा बस्नुपरेको बताउँदै घरभाडा लिनुको औचित्य पुष्टि निर्लज्जतापूर्वक गरिरहेका छन् । कसैले निर्वाचन क्षेत्रमा व्यस्त भएकाले घरमा सरेको जानकारी गराउन नपाएको तथा कसैले संसद सचिवालयले त्रुटि गरेको हुनसक्ने प्रतिक्रिया दिएर नौटङ्की देखाइरहेका छन् ।


सबभन्दा हास्यास्पद त संसद सचिवालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिलाई लिन सकिन्छ । विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिए अनुसार सांसदहरूले घरभाडा लिएको अहिलेको नभएर असोज अघिको भएको, यसमा सामान्य तथ्याङ्कीय गल्ती भएको तथा यसले जनप्रतिनिधिहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको उल्लेख छ ।


यस विज्ञप्तिले सङ्घीय संसद सचिवालयमाथि पनि केही प्रश्न सिर्जना गरेको छ । भ्रष्टाचार गरिएको कति समयसम्म त्यसबारे प्रश्न उठाउँदा त्यो उचित हुने व्यवस्था नेपालको कुन कानुनमा उल्लेख छ ? त्यसमा पनि २ महिना अघिको कुरा उठाउनै नपाइने हो र ?


एकातिर केही माननीय सांसदले काठमाडौंमा घर भए/नभएको विवरण उपलब्ध नगराएकाले यो समस्या आएको भनी सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्नु तथा सामान्य तथ्याङ्कीय गल्ती भएकै हो भनेर विज्ञप्ति निकालिसकेपछि अर्काेतिर यसले जनप्रतिनिधिहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको भनी प्रतिक्रिया दिनुले के बुझिन्छ ?


अर्काे, जनप्रतिनिधि भनिएकाहरूको आत्मसम्मान स्वयं उनीहरूले जोगाउनुपर्ने कि जनताले जोगाइदिनुपर्ने ? यसले नेपालीमा प्रचलित ‘दूधको साक्षी बिरालो’ तथा हिन्दीमा प्रचलित ‘चोर–चोर चचेरे भाइ’ भन्ने उखानलाई सम्झाउँदैन र ?


दुई छाक हातमुख जोर्न नपुग्ने तथा भूकम्पले बास उखेलेका कारण बोराले बारी टिनको छानामुनि बस्नुपरेका कारण निमोनिया, दम तथा बाथको रोगी बन्न बाध्य जनताबाट उठाएको करबाट जनप्रतिनिधि भनिएकाहरूले यस खाले गैरकानुनी सुविधा लिन खोज्नुले के बुझिन्छ ? एकातिर आफ्नो कर्तव्य बिर्सेर अधिकांश बैठकमा उपस्थित नै नभई कोरम नै नपुगेर कतिपय विधेयक पास हुन नसकेको कटु यथार्थ सर्वविदितै छ ।


अर्काेतिर उपस्थित नै भएको अवस्थामा पनि जुत्तासमेत फुकालेर निर्लज्ज ढङ्गले कुर्सीमै निदाई दुनियाँलाई तमासा देखाउने पनि यिनै हुन् । अनेक बहानामा आफ्नो कर्तव्यप्रति लापरबाही गर्न र संसदको बैठकमा निद्रा पुर्‍याउना जनताले यिनीहरूलाई चुनेर पठाएका हुन् र ?


अर्काेतिर तलब–भत्ता कम भएर खानै पुगेन भनी रोइलो गर्ने सांसदले आफ्नो खातामा आएको रकमको हिसाब–किताब गर्न नजानेकै हुन् त ? मत नमिलेर संसदमै हातपात गरी तमासा देखाउन सक्ने सांसदहरू पनि भत्ता सुविधा बढाउने विषयमा चाहिँ पक्ष, प्रतिपक्ष जे भए पनि एक भएर पास गर्नु अनि अवैध क्रियाकलाप सार्वजनिक नहुन्जेल हसुर्नमै लिन हुनुले देशको नीति निर्माणका लागि भनी चुनिएकाहरूबाट सर्वसाधारणले के अपेक्षा गर्ने ?


घर भएकाले घरभाडा लिएको यथार्थ बाहिर आइसकेपछि कतिपय सांसदले फिर्ता गर्छु भन्नुलाई उनीहरूका आसेपासेले स्वागतयोग्य भनी प्रतिक्रिया दिए पनि यसमा सांसदहरूकै

बदनियत स्पष्ट हुन्छ ।

प्रकाशित : पुस १२, २०७५ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?