मोनोरेल कि मेट्रोरेल ?

उपत्यकामा तत्काललाई मोनोरेल चाहिएको छ, दीर्घकालीन सवारी व्यवस्थापन गर्न मेट्रोरेल निर्माण योजना पनि अघि बढाउनुपर्छ । 
आशिष गजुरेल

काठमाडौँ — काठमाडौँ महानगरपालिका र चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना रेल्वे’बीच काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथमा मोनोरेल विकास तथा सञ्चालनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने सम्झौता हालै भएको छ ।

मानोरेलले उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनमा नयाँ आयाम थप्न सक्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ ।

गतवर्ष प्राय: सबै राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रमा प्रमुख आकर्षणमध्ये रेलमार्गको विकास थियो । सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले समेत रेलसेवाको एजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने बताउँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीदेखि काठमाडौं महानगर प्रमुखले समेत काठमाडौं उपत्यकामा आफ्नै कार्यकालमा मोनोरेल कुदाएरै छाड्ने सार्वजनिक मञ्चहरूमा भन्दै आएका छन् । कतिपय विज्ञ भने उपत्यकामा मानोरेल सञ्चालनबारे त्यति सकारात्मक देखिएका छैनन् । काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रोरेल आवश्यक भए पनि मानोरेल चाँडै सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले यसैलाई अगाडि बढाउानुपर्ने तर्क राख्नेहरू पनि छन् ।

मनोरेल किन ?
यातायात इन्जिनियरिङको मान्यता अनुसार सामान्यता जनसंख्या ३० लाखभन्दा बढी भएपछि सहरका लागि मासट्रान्जिटको माध्यम चाहिन्छ । त्यसमा सबैभन्दाभरपर्दाे माध्यम रेलसेवा हो ।

काठमाडौं उपत्यकामामोनोरेल एउटा सुरुवात हुनसक्छ । जापानी सहयोग नियोग (जाइका) को गुरुयोजनाले काठमाडौं उपत्यकाको पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण मेट्रोरेल र चक्रपथमा बस र्‍यापिड ट्रान्जिट (बीआरटी) सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने सुझाएको छ । त्यस अध्ययनले बाहिरी चक्रपथमा पनि बीआरटीकै सुझाव दिएको छ ।

जाइकाको सुझाव हेर्ने हो भने पनि चक्रपथमा बीआरटीको स्थानमा मोनोरेल उपयुक्त देखिन्छ । उपत्यकाको जनसंख्या ६० लाख हाराहारी भएकाले रेल विकास गर्ने हो भने मेट्रोसेवा उत्तम विकल्प हुन्छ । तर तत्काललाई मानोरेल विकास गर्न सकिए उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापन सहज हुन्छ ।

मेट्रोरेल र मोनोरेलको फरक
मेट्रोरेल र मानोरेलका विषयमा कतिपय मानिसले विनाआधार तर्क–वितर्क गरेको पाइन्छ । सामान्यत: मेट्रोरेल दुइटा लिकमा गुड्छ । मोनोरेलको एउटामात्र लिक हुन्छ ।

मेट्रोरेल सतहमा, जमिनमुनि वा माथि उठेको संरचनामा गुड्छ भने मोनोरेलका लागि उठाएको संरचनामात्र चाहिन्छ । मेट्रोरेलको क्षमता अधिकतम ८० हजार यात्रु प्रतिदिशा प्रतिघन्टा हुन्छ भने मोनोरेलको ३० हजारसम्म हुन्छ । मेट्रोरेलको लागत मोनोरेलमा भन्दा दोब्बर हुन्छ । विशेषत: क्षमताका कारण संसारभरि नै मेट्रोरेल रोज्ने गरिन्छ ।
मोनोरेलको अनुभव
भारतका मुख्य सहरहरूमा मेट्रोरेल प्रणाली विकास गरिएको छ । कोलाता, दिल्ली, मुम्बई, जयपुर लगायतका मुख्य १० सहरमा मेट्रो सञ्चालनमा छन् । दिल्ली मेट्रो समयमै सम्पन्न भएको मात्र होइन, नाफामा सञ्चालन भएका सीमित मेट्रो कम्पनीमा पर्छ ।

भारतको मुम्बईमा मोनोरेल विकास गरी सञ्चालन गरिएको छ, तर यसको अनुभव राम्रो छैन । भारतले अब मोनोरेल नबनाउने निर्णय गरेको छ । मानोरेलभन्दा राम्रो विकल्पका रूपमा मेट्रोरेल आइसकेकाले यस्तो निर्णय गरिएको हो ।

जर्मनीमा भुपाताल सहरमा मोनोरेल बनाइयो, तर अन्य सहरमा निर्माण गरिएन । मलेसियामा जम्मा ८.६ किमिमात्र मोनोरेल छ भने मेट्रोरेल करिब २६० किमि छ । कतिपय देशमा सञ्चालनमा रहेका मोनोरेल मुख्यत: पर्यटकीय तथा मनोरञ्जनका लागि उपयोग भएको पाइन्छ ।

महानगरको बाटो
मोनोरेल काठमाडौं उपत्यकामा तत्कालका लागि उत्तम देखिन्छ । यहाँको भयावह सवारी अस्तव्यस्ता र बढ्दो जनसंख्याको चाप अनुसार आवश्यक सार्वजनिक सवारीको माध्यम मोनोरेल हो ।

मेट्रोरेल निर्माण गर्न ८ देखि १० वर्ष लाग्छ, जबकि मोनोरेल निर्माण ५ वर्षमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ । काठमाडौं महानगरले मोनोरेल विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाउने हो भने सरोकारवाला तथा विज्ञहरूले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । कम्तीमा पनि हालको भन्दा राम्रो विकल्प मोनोरेल हो । मेट्रोरेल सञ्चालन नहुँदासम्मलाई सवारी व्यवस्थापन गर्न पनि उपत्यकामा मोनोरेल जरुरी छ ।

हामी दीर्घकालीन सवारी व्यवस्थापनका लागि मेट्रोरेलमा जानुपर्छ । यसका लागि पनि योजना र तयारी द्रुतगतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ । महानगरले मोनोरेल परियोजना अगाडि बढाउँदै गर्दा सबैको सुझाव र सहयोगका साथ पारदर्शी ढंगबाट चल्नुपर्छ ।

हालै तयार भएको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन महानगरले सार्वजनिक नगर्दा कतिपयमा अन्योल सिर्जना पनि भएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणामा जाने हो भने छनोट भएको विकासकर्ता कम्पनीले नै डीपीआर तयार गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।

डीपीआरमा कम्पनीले गर्नुपर्ने कार्यादेश (टीओआर) का लागि बृहत छलफल हुनुपर्ने थियो, भएन । कम्पनीले डीपीआर कार्यविवरणकै अधीनमा रहेर तयार गर्ने हो । यो राम्रो भएन भने प्रतिवेदन स्तरीय नआउन सक्छ ।

काठमाडौं महानगरले आफ्नै मातहतमा मोनोरेल निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने सोचाइ राखेको छ भने त्यो सम्भव हुन्न । विशेष कम्पनी (स्पेसल पर्पाेज भेहिकल) निर्माण गरी यो परियोजना (२८ किमि) निर्माण तथा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

कुल अनुमानित लागत १ खर्ब रहेको यस परियोजनानिर्माण तथा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । पीपीपीमा रेलसेवा निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा सरकारका तर्फबाट समेत ठूलो अनुदान दिनुपर्ने हुनाले यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

यस्तो बृहत परियोजना निजी क्षेत्रले मात्रै विकास तथा सञ्चालन गर्न वित्तीय रूपमा असम्भव भएका उदाहरण धेरै देशमा छन् ।

लेखक यातायात तथा ट्राफिक इन्जिनियर हुन् ।

प्रकाशित : पुस १०, २०७५ ०७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेताको आचरण

सत्तारूढ दलकै सांसद मैले गाउँको सरकारी विद्यालयमा शैक्षिक सुधारको कुरा गर्दा सम्बन्धित मन्त्री र निकायले चासो देखाएनन् । 
मञ्जु यादव

काठमाडौँ — श्री राम शर्मा आचार्यले ‘देशका नेता कैसा हो ?’ भन्ने किताबमा नेताको गुणबारे विश्लेषण गरेका छन् । आचार्य लेख्छन्– हात्तीको जस्तो ठूलो कान, आँखा एकदमै सानो, पेट ठूलो, मुसाजस्तो चाल भएको व्यक्ति प्राचीन शास्त्र अनुसार गणपति अर्थात नेता हुनलायक हुन्छन् ।

समाजको मार्गदर्शक हुन्छन् । नेतामा समाजको अगणितय समस्यालाई आफ्नो ज्ञान र क्षमताका आधारमा समाधान गर्न सक्छन् ।

नेपालमा पञ्चायतको विरोधदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि विभिन्न आन्दोलनमा भाग लिएका परिपक्व दल र नेता छन् । तिनले औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा समाज, देश र सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । जनताले आफ्ना नेता भनेर उनीहरूलाई सम्मानका साथ सबै आन्दोलनमा विना हिचकिचाहट सघाउँदै आएका छन् । जनताका धेरै छोराछोरी सहिद भए ।

यतिबेला सर्वसाधारण जनता निराश छन् । नेताप्रति जनताको सम्मान घटेको देखिन्छ । जनता नेताप्रति आक्रोशित छन् । नेताको सम्मानमा घटोत्तरी किन भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न जरुरी छ । जनआक्रोश र निराशालाई नेतृत्वले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

प्रदेश नं. २ मा मधेस केन्द्रित दलको बहुमतसहित सरकार छ । मधेसमा वर्गीय विभेद र बेरोजगारी समस्या लगायतका थुप्रै समस्या छन् । यो मुद्दामा प्रदेश नं. २ को सरकारले ठोस नीति, कार्यक्रम, अभियान ल्याएको देखिएन । यहाँ प्रदेश सरकार असफल हुनुमा पनि संघीय सरकारलाई दोष दिइन्छ । प्रदेशका मन्त्रीहरूले नै ‘भूमिका विनाको प्रदेश सरकारले के नै प्रतिफल दिन सकिन्छ’ भनेको पनि बेला–बेला सुनिन्छ ।

केन्द्रमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । यो कम्युनिस्टका लागि गौरव र ऐतिहासिक समय हो । कम्युनिष्टहरू हिजो हामी अल्पमतको कारण देखाई आम जनताले खोजे अनुरुप काम गर्न नसकेको बताउँथे, जनताले पनि उनीहरूको कुरा मानिदिन्थे ।

अहिले बहुमतसहित केन्द्रमा सरकार गठन भएका बेला संविधानमा तोकिएका मौलिक हक कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । दलहरूको प्रारम्भका बेलाका मुख्य मुद्दा गाँस, बास, कपास, शिक्षा, रोजगारीमा केन्द्रित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपथ्र्यो । म आफैं नेकपाका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुँ । मैले आफूले पढेको गाउँको सरकारी विद्यालयमा शैक्षिक सुधारको कुरा गर्दासमेत सम्बन्धित मन्त्री र निकायले चासो देखाएनन् ।

महोत्तरीको किशोरी जनता माविका मुकेश मल्लिक विद्यालय विरुद्ध जिल्ला अदालतमा जातीय छुवाछूत सम्बन्धी मुद्दा लडिरहेका छन् । मल्लिकलाई विद्यालय परिसरभित्र अरुले गरेको श्राद्धको भोजको फोहोर सफा नगरेको निहुँमा विद्यालयबाट निकालिएको थियो । विद्यालयको यस्तो व्यवहार सुधारका पक्षमा कोही गम्भीर देखिँदैनन् ।

सरकारले निजी विद्यालयलाई सरकारीकरण गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा दिन प्राथमिकताका साथ लाग्नुपथ्र्यो । यसबाट बालबालिकाको भविष्य उज्यालोमात्र बन्दैन, सक्षम जनशक्ति उत्पादन पनि हुन्छन् । सरकारले सहज र निशुल्क सेवासुविधाका लागि वातावरण बनाउनुपथ्र्याे ।

मधेस आन्दोलन सबै खाले विभेद विरुद्ध थियो । कम्युनिष्ट आन्दोलनको जग सामन्तवाद र दलालहरूको विरोध थियो । तर अहिले अवसर विभेदको जग बसाल्नेहरूले नै पाइरहेका छन् । यसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि नै आलोचना खनिएको छ । देशका सरकारी संस्थाहरू धरासाही हुँदै जाँदा मन्त्री र सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनुपर्ने होइन ?

नेताको आचरण सही नहुँदा जनता, सरकार र देश असफल हुन्छन् । राजा सम्मानित भएर पनि राजाले जनता र देश अनुसारको आचरण नअपनाउँदा राजसंस्था बिदा भयो । लोकतान्त्रिक चरित्र नअपनाउँदा नेपाली कांग्रेस सता बाहिर छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीका हामी जनप्रतिनिधिले कम्युनिष्ट चरित्र अवलम्बन नगर्ने हो भने हामी पनि सत्ता बाहिर जान समय पर्खिनु पर्दैन । मधेस केन्द्रित दलहरुलाई यो अन्तिम अवसर पनि हुनसक्छ ।

लेखक प्रदेश २ की सांसद हुन् ।

प्रकाशित : पुस १०, २०७५ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्