कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सरकारी काममा सास्ती 

मञ्जु भट्ट

काठमाडौँ — एक साताअघि मेरा देवर दिनेश ढकाल एक महिना बिदा लिएर दुबईबाट आए । दुबई फर्किन श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने रहेछ । उनले काठमाडौंमा श्रम स्वीकृति लिएर मात्र घर जाने भए । उनी श्रम विभाग पुगेर बिहान ७ बजेदेखि लाइन बसे । त्यो दिन पालो आएन ।

अर्को दिन बिहान ५ बजे नै गएर लाइन बसे । त्यो दिन पनि लाइनमा अगाडिसम्म पुगे । पालो आएन । उनी अचम्ममा परे, ‘आखिर किन पालो आउँदैन ?’ तेस्रो दिन बिहानै ३ बजे गएर फेरि लाइन बसे । आफ्नो पालो आउँदै नआउने तर अर्को लाइन छिट्टै सर्नुको कारण उनले पत्ता लगाए– पाँच हजार वा त्योभन्दा माथि घूस खुवाउनेको छिटो काम हुने रहेछ ।


बल्लतल्ल उनले श्रम स्वीकृति पाए तर लाइनमा बस्दाबस्दै बिहानको चिसोले उनी बिरामी भए । दुई दिन औषधि खाँदै आराम गरेर काठमाडौंमा बस्नुपर्‍यो । उनको बिदा सकिँदै थियो ।


एउटा काम गराउन सरकारी कर्मचारीबाटै घूस मागिन्छ, दिएन भने लामो समयसम्म काम बन्दैन भन्ने उदाहरण हो यो । ठूलाठालु मिलेर हामी सोझा जनतालाई लाचार बनाएका छन् भन्दै उनी घरतिर लागे ।

केही महिनाअगाडि मैले चिनेका एक जना खाता बन्द गरेर सबै पैसा झिक्न नागरिक लगानि कोष जानुभएछ । मागेजति कागजात पुर्‍याएर फाइल एक जना महिला कर्मचारीको टेबलमा राख्नुभएछ ।


ती महिला कर्मचारीले फाइल दिँदै भित्र अरूलाई भेटेर आउनु भनी पठाइछन् । हाँस्दै बसेकी अर्की कर्मचारीले ‘एकछिन भए पनि खोज्दै बसोस्’ भनेको फाइल बोकेर जाने मान्छेकी श्रीमतीले सुन्नुभएछ । कर्मचारीहरू किन गैरजिम्मेवार हुँदै गएका हुन् ?


न्यायालयमा सधैँ ढिलासुस्ती हुन्छ । अदालतले जहिले पनि कर्मचारी अपुग भएकाले समयमा पेसी तोक्न सकिएन, फैसला गर्न सकिएन भन्ने गरेको सुनिन्छ । मैले चिनेको एक जना मान्छे ‘मलाई झूटो आरोप लगाइयो न्याय पाऊँ’ अदालत गए । उनको पेसी तीनचोटि सरिसकेको छ । कतिचोटि सर्ने र कति वर्षसम्म सरिराख्ने हो, थाहा छैन । उनी न्याय पाउने आशामा तीन वर्षदेखि जेलमा छन् । यस्ता संवेदनशील घटनालाई सम्बन्धित निकायले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो ।


त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पनि लापरबाही छ । विद्यार्थीप्रति अति गैरजिम्मेवारी प्रदर्शन हुन्छ । ट्रान्सक्रिप्ट प्रोभिजनल वा मूल प्रमाणपत्र लिन विद्यार्थीले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुबाट बीस दिनदेखि एक महिना कुर्नुपर्छ । मेरो प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको ट्रान्सक्रिप्टमा नामको एउटा हिज्जे (स्पेलिङ) बिगारिएको थियो ।


प्रमाणपत्रमा कार्यालयका कर्मचारीको लापरबाहीले गलत हिज्जे लेखिएको स्पष्ट थियो । मसँग भएको रजिस्ट्रेसनको अर्धकट्टी र प्रत्येक वर्षको प्रोभिजनल मार्कसिटमा मेरो नाम सही थियो । मैले ती सबै पेस गरेँ । पन्ध्र दिनपछि आउन भनियो । बोलाइएकै समयमा म गएँ तर तयार भएको थिएन । एक सातापछिको समय दिएर कर्मचारीले फर्काइदिए । म चुपचाप फर्किएँ । गुनासो गर्ने ठाउँ त्यहाँ छैन । कसैले केही सोध्न खोज्यो भने कर्मचारीहरू नसुनेझैं गर्छन् या झर्केर ठाडै जवाफ दिन्छन् ।


दुई वर्ष पहिले स्नातक तहको मूल प्रमाणपत्र लिन भनेर तोकिएको शुल्कसहित उक्त कार्यालयमा फाराम बुझाएकी थिएँ । पन्ध्र दिनको समय दिइयो । बोलाइएको मितिभन्दा एक साता ढिला गरी म शुल्क बुझाएको रसिद बोकेर बल्खु पुगेँ । सम्बन्धित विषयको शाखामा झ्यालको ग्रिलबाट मैले रसिद पेस गरेँ । लामै लाइन थियो । करिब तीन घण्टाको पर्खाइपछि मैले प्रमाणपत्र पाएँ । समयमै काम भएकामा म छक्क परेँ ।


प्रमाणपत्र सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेँ । माथिल्लो दायाँतिर लेखिएको मेरो रजिस्ट्ेरसन नम्बर फरक भेटियो । एकचोटि फेरि पहिलेकै प्रक्रियाबाट जानुपर्ने भयो । रजिस्ट्ेरसन नम्बर सच्याउन फेरि शुल्क, नयाँ फोटो तथा प्रत्येक वर्षको प्रोभिजनल र ट्रान्सक्रिप्टका प्रतिलिपि बुझाउनुपर्ने भयो । गल्ती गर्ने कर्मचारी, दु:ख पाउने विद्यार्थी † आफूले नगरेको गल्तीका लागि प्रत्येकपटक शुल्क पनि बुझाइरहनुपर्ने !


यातायात कार्यालयका अनियमितता पनि कम छैनन् । नियमानुसार शुल्क तिरेर लाइसेन्स बनाउन खोज्नेहरू घन्टौं लाइनमा उभिन बाध्य हुन्छन् । अतिरिक्त पैसा बुझाएर चोर बाटोबाट लाइसेन्स बनाउनेहरूले लाइनमा बस्नै पर्दैन । कागजात बुझाएको केही मिनेटभित्रै लाइसेन्स प्राप्त हुन्छ । सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको कार्यशैली कहिले सुधार हुने ? नागरिकले सुशासनको अनुभूति कहिले पाउने ? प्रकाशित : पुस ८, २०७५ ०८:१०

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भनसुनबेगर काम कहिले ?

सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीहरू हुँदाहुँदै बिचौलिया र लेखनदासलाई किन काम गर्न दिइन्छ ?
मञ्जु भट्ट

काठमाडौँ — तीन वर्षअघि जग्गा पास गर्न मालपोत कार्यालय भक्तपुर पुग्यौं । त्यहाँ कागजात बनाइदिने र जग्गा पास गरिदिने नाममा लेखन्दासलाई पैसा खुवाउनुपर्‍यो । किन अतिरिक्त पैसा असुलेको भनेर सोध्दा त्यसो नगरे ‘हाकिम साबहरूले फाइलमा हस्ताक्षर नै गर्नुहुन्न’ भन्ने जवाफ पाइयो ।

पुलिसलाई खबर गर्नुपर्‍यो या अख्तियारलाई भन्नुपर्‍यो भनेर सरसल्लाह गर्‍यौँ । बुझ्दै जाँदा यस्तो काम गर्ने मान्छेका नाइके कैयौंपल्ट पक्राउ परेका रहेछन् र एक–दुई दिनमै छुटिहाल्दा रहेछन् । ‘उजुरीले के हुन्छ, कारबाही गर्न सक्नुपर्‍यो नि !’ एक जनाले प्याच्च भने ।

फाइल तयार पारेर अन्तिम हस्ताक्षरका लागि सम्बन्धित कर्मचारीकहाँ गयौं । एउटा हाकिमको पछाडि तीन, चारजना आसेपासे हुँदारहेछन् । हाम्रो फाइल हेरेर सिधै ‘आज ढिलो भइसक्यो, भोलि आउनुस्’ भनियो । हामी खिस्रिक्क पर्‍यौं । अर्को दिन आउन गाह्रो थियो । किन्ने र बेच्ने दुवै उपस्थित हुनुपथ्र्यो । सबैजना अलमल्ल उभिएका थियौं । त्यही बेला एकजना कर्मचारीले हाम्रै गाउँले बोली बोलिरहेको सुनेँ । हत्त न पत्त फाइल बोकेर उनको टेबुलमा गएँ र गाउँकै भाषामा हस्ताक्षर गरिदिन याचना गरेँ । नभन्दै तीन मिनेटमा हाम्रो काम सकियो ।

मालपोत लगायत धेरै सरकारी कार्यालयमा लोकसेवा पास गरी आएका सरकारी तलब बुझ्ने कर्मचारीहरू हुँदाहुँदै बिचौलिया र लेखनदासलाई किन र कसको आदेशमा काम गर्न दिइन्छ ?
मेरो एकजना भाइ नेपाल आर्मीको सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टको परीक्षा दिन काठमाडौं आयो । राम्रोसँग तयारी गर्‍यो । शारीरिक क्षमता, लिखित जाँच सजिलै पास गर्‍यो । अन्तर्वार्तामा अनुत्तीर्ण भयो । त्यही क्रम तीन चोटीसम्म चल्यो । उसले कसैलाई भनसुन गराएको थिएन ।

ठगी, भ्रष्टाचारका घटना प्राय: सबैतिर छ । भनसुन, चिनजान बिना काम हुँदैन । यातायात कार्यालयमा नियमानुसार शुल्क तिरेर लाइसेन्स बनाउन खोज्नेहरू घन्टौं लाइनमा उभिन बाध्य हुन्छन् । अतिरिक्त पैसा बुझाएर चोर बाटोबाट लाइसेन्स बनाउनेहरू लाइनमा बस्नै पर्दैन । भाडाका गाडी एक, दुई रुपैयाँ सजिलै फिर्ता गर्न मान्दैनन् । एउटै स्टपमा उत्रिँदा पनि भाडादर समान छैन । कसैले अलि ठूलो देखिने बच्चालाई काखमा बोक्दा भाडा लिँदैन भने कसैले जता राखे पनि भाडा लाग्छ भन्छन् ।

आर्मी, पुलिसका ठूला पोष्टमा हुनेहरूका श्रीमान, श्रीमतीका छुट्टै सरकारी गाडीसहित गाडी चालक हुन्छन् । घरमा काम गर्न कम्तीमा एकजना पुलिस या आर्मी खटिएका हुन्छन् ।

भनिन्छ, मान्छेका तीनवटा शत्रु रोग, ऋण र मुद्दा हुन् रे । रोग लाग्यो भने निको हुनसक्छ, ऋण लाग्यो भने तिर्न सकिएला, तर मुद्दा लाग्यो भने कसैले भन्न सक्दैन । न्याय पाउन वकिल राखेर मुद्दा लड्दा मुद्दा लड्ने मान्छे नै उठ्न नसक्नेगरी लडिसकेको हुन्छ ।

त्यसैले जघन्य अपराधका घटना पनि मिलेमतोमै टुङ्ग्याउने प्रवृत्ति छ । शिक्षण संस्थाहरूमा राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने होडबाजी चल्छ । प्राध्यापक जस्तो मर्यादित पदमा पनि दलीय भागबन्डा हुन्छ । योग्य र सक्षम जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम निरन्तर छ ।

राजनीतिक परिवर्तनसँगै सरकारी निकायहरू सुध्रिनुको साटो झन् विकृत बन्दैछन् । सरकार समृद्धिको सपना बाँडिरहेको छ । कार्यशैलीले भने नागरिकलाई निराश बनाउने खालका छन् । आखिर मूल नै धमिलो छ त सङ्लो पानीको आशा कसरी गर्ने ? सरकारले कमजोरी बेलैमा मनन गरोस्, सुखद परिवर्तनको सुरुवात तत्काल थालोस् ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७५ ०८:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×