काठमाडौँ — भीमराव अम्बेडकरको भाषण ‘एन्हाइलिएसन अफ कास्ट’ पुस्तकका रूपमा प्रकाशित छ । पुस्तकको पछिल्लो संस्करणको भूमिकामा अरून्धती रोयको घतलाग्दो वाक्य छ, ‘धेरैजसो क्रान्तिको सुरुवात अध्ययनबाट भएको छ ।’

गणतन्त्र नेपालको उदय क्रान्तिको परिणाम मान्ने हो भने त्यस क्रान्तिको जगमा अध्ययनको भूमिका देखिन्छ । वैचारिक एवं सैद्धान्तिक अध्ययनको त्यस्तो महत्तालाई नगन्य तुल्याउने प्रयत्न भइरहनु वर्तमानको त्रासदी हो । त्यो सम्भवत: प्रतिक्रान्तिको द्योतक पनि हो ।

गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न गणतान्त्रिक चेतनाको सम्बद्र्धन जरुरी हुन्छ । कुनै कुल, क्षेत्र, सम्प्रदाय वा परिवारमा खास लिङ्गसहित जन्मेका कारण श्रेष्ठता दाबी गर्नु राजतन्त्र स्वीकार्नु हो । नश्लीय राष्ट्रवाद पनि गणतन्त्र विरोधी विचारधारा हो । कुनै व्यक्ति राजा हुनु वा नहुनु मात्रले गणतन्त्र सुनिश्चित गर्दैन ।

राजतन्त्रीय मूल्य एवं सो चेतनाबाट वशिभुत कर्मप्रधान रहेसम्म कुनै पनि व्यवस्था गणतन्त्र हुनसक्दैन । क्रान्तिको उपलब्धिका रूपमा संस्थागत गर्न खोजिएको यो व्यवस्थाको चुरो नष्ट गरेपछि के संस्थागत हुन्छ ? प्रतिक्रान्ति ।

नेपालको सार्वजनिक चासोमा आएका तीन विषयले गणतन्त्रको मर्ममा घात भएको पुष्टि हुन्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वयले स्थायी कमिटीमा पेस गरेको प्रतिवेदन, नेपाली कांग्रेसको महासमितिमा प्रदर्शित प्रहसन र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पछिल्ला निर्णयले गणतान्त्रिक मूल्य विघटन गर्न खोजेका छन् । साथै ती सबैमा बौद्धिकताको विरोध छ ।

स्थायी कमिटीको अस्थायी रौनक

केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले सरकार एवं पार्टी सञ्चालनमा कमजोरी नभएको दाबी गरे । स्थायी कमिटीको छलफलमा उनीहरूले पेस गरेको प्रतिवेदनको उद्देश्य आफ्ना (न) कामहरूको बचाउ गर्नु हो ।

सार्वजनिक मञ्चमा आलोचना भएका विषयलाई समेत आफ्नो सफलताका रूपमा व्याख्या गर्नु अरू नेता, कार्यकर्ता एवं नागरिकलाई मूर्ख ठान्नु हो । ‘होलीवाइन’को पवित्रता पुष्टि गर्ने कोसिस गणतन्त्रको मजाक हो ।

छलफलका क्रममा प्रतिवेदनको आलोचना भयो । घनश्याम भूसाल, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, वामदेव गौतम र भीम रावलका आलोचना चर्चायोग्य ठहरिए । यी सबै आलोचनामा अध्यक्ष ओली चरम गुटवादी भएको आरोप छ ।

केही समयदेखि पार्टी नेतृत्वको खुलेर आलोचना गरिरहेका भूसालका प्रश्न भने वैचारिक छन् । ओलीको गुटवादी प्रवृत्तिसँगै प्रतिवेदनको बौद्धिकता एवं प्रगति विरोधी आशयको उनले सैद्धान्तिक खण्डन गरेका छन् । अरू टिप्पणीकारले उठाएका अधिकांश विषय ओली–इतर गुटले पाएका हन्डरका दर्दनाक कहानी हुन् ।

पार्टी सञ्चालन विधिसम्मत हुनुपर्नेमा जोड हुनु सही हो र आवश्यक बहस हो । तर यी आलोचनाले बहसलाई गहिराइमा पुर्‍याउँदैनन् । हरेक पटक नेतृत्व गुटवादमा फँस्ने मुख्य कारण के हुन् ? ती कारणलाई मलजल गर्न ‘कृपादाता–कृपापात्र’को जालोमा बाँधिएको ठूलो संगठन कतिको दोषी छ ? यी प्रश्नमा प्रवेश नगरी गुटका दु:ख हल हुँदैनन् । बहुमत आलोचकले उठाएका प्रश्नले नेकपा हिँडेको बाटो बदल्न सघाउँदैनन् । पार्टी एवं सरकारको आडमा दलाल पुँजीवादबाट लाभ उठाइरहेका नेता–कार्यकर्ताको गणतन्त्र विरोधी चेतना फेरिँदैन ।

एमाले र माओवादीको एकता गर्ने बेला जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) बारे भूसालले राखेका केही सैद्धान्तिक मतलाई जसरी प्रहार गरियो, त्यो खासमा ज्ञान विरोधी हर्कत थियो । सिद्धान्त अद्यावधिक गर्ने सामान्य प्रयत्नलाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति थियो ।

स्थायी कमिटीको छलफलमा उठेका प्रश्न र संशयले गहिरो वैचारिक रुझान पाएनन् भने र गुटजन्य विषादमात्रै पोखिए भने बौद्धिकता विरोधी एवं प्रश्न निषेधी ‘कन्फर्मिजम’बाट पार्टी मुक्त हुनसक्दैन । अर्थात भूसाल लगायतले सिर्जना गरेको आलोचनाको रौनक अस्थायी रोमाञ्चकतामा सीमित हुनपुग्छ ।

वटवृक्षमा कांग्रेस

राजनीतिक दर्शन खारेका अपवाद मानिसहरूलाई पार्टी–इतर फोरममा बौद्धिक गफ गर्न छुट दिनुलाई नेपाली कांग्रेसको उदारता मानिन्छ । पार्टीलाई गणतान्त्रिक मूल्यमा उभ्याउन ती बौद्धिक मानिसको विचार अस्वीकार्य ठहर्‍याइन्छ ।

राजनीतिलाई ज्ञान, विवेक एवं बौद्धिक घर्षणबाट पूर्णतया मुक्त गर्ने प्रयास नै कांग्रेसी राजनीतिको चुरो बनेको छ । दलालवृत्तिलाई राजनीति नाम दिनेहरूमा कांग्रेसी नेताहरू अग्रपंक्तिमा छन् । ठूलो यत्नपछि डाकिएको महासमिति बैठक व्यर्थको हल्लामा परिणत हुनुको कारण त्यही हो ।

बीपी कोइरालाको फ्रेम गरिएको फोटो राखेपछि कांग्रेसका सबै वैचारिक जिम्मेवारी पूरा हुन्छन्् । कोइरालाबारे सम्यक अध्ययन गर्ने कांग्रेसी फेला पार्न दिन–प्रतिदिन मुस्किल हुनथालेको छ । उनका अपूर्ण वैचारिक धरातल विस्तारमा गर्नुपर्ने काममा ध्यान नहुनु अनौठो मानिँदैन । कम्युनिष्टले बोकेर हिँडेको कार्ल माक्र्स वा माक्र्सवाद अप्रासंगिक भयो भन्ने बेतुक दलिल गर्नु बाहेक पार्टीका बुद्धिजीवी आफैसँग अद्यावधिक गरिएको कुनै वैचारिक अस्त्र छैन ।

कांग्रेसले हिजो काँध थापेको नवउदारवादले कसैलाई पोल्दैन । वैश्विक अर्थव्यवस्थामा पुँजीवादले भोगेका संकटबारे सोच्ने कसैलाई जाँगर छैन । संविधान लेख्दा मधेस, महिला एवं दलितका विषयमा भएका कमजोरीबारे कसैको वक् फुट्दैन । संघीयता सञ्चालनमा देखिएका कमजोरीबारे कसैलाई मतलब छैन । अर्थात वैचारिक बहसमा कसैको रुचि देखिँदैन । महासमितिमा पेस भएको प्रतिवेदनको कच्चापन त्यही अरूचिको उत्पादन हो ।

महासमिति सदस्यहरूमध्ये आधाभन्दा बढीले खुलेर हिन्दुराज्यको माग राखे, धर्म निरपेक्षताको विरोध गरे । सिंगो पार्टीलाई वशिभुत गर्न हस्ताक्षर अभियान चलाए । खुमबहादुर खड्कालाई वैचारिक नेता स्थापित गरेर अघि बढेको कांग्रेसको यो पंक्तिले पार्टीलाई गणतन्त्रको वीपर्यास उभ्याउने प्रयत्न गर्दैछ । आफ्नै विगतप्रति गरिएको योभन्दा क्रूर ठट्टा अरू के हुनसक्छ ? हरेक अनुष्ठानमा माला लगाएर पूजा गरिने बीपीको योभन्दा ठूलो अपमान के हुनसक्छ ? विशाल रुखबाट जरा मासिन थालेको वटवृक्षमा परिणत हुनुमा कांग्रेसको वैचारिक स्खलन मुख्य कारक हो ।

प्रतिष्ठानको मोह, प्रज्ञाको अवमूल्यन

राजनीतिक नेतृत्व अध्ययन र बौद्धिकता विरोधी भएका यथेष्ट प्रमाण छन् । माथि चर्चा गरिएका केही ताजा सम्झनामात्र हुन् । त्यस्तो नेतृत्वको बगलीबाट चुनिएको प्राज्ञिक संस्था गणतान्त्रिक चेतना विरोधी हुनु स्वाभाविक हो ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्यहरूको पछिल्लो सूची हेर्दा सहजै बुझिन्छ, त्यहाँ भाग खान जाने भाग्यमानीहरूमा प्रतिष्ठानको सुविधाको मोह प्राथमिक छ, यथास्थितिको बचाउ अर्को लक्ष्य हुनसक्छ । प्रज्ञाको सम्बद्र्धन उनीहरूको चासोको विषय होइन ।

सिर्जना, प्राज्ञिक उत्पादन, अभिव्यक्ति एवं कर्ममा नश्लीय राष्ट्रवादलाई शिरोपर गर्नेहरूबाट गणतान्त्रिक चेतनाको सम्बद्र्धन सम्भव छैन । सयौं वर्ष राज्य सञ्चालनको मौलो बनेको राजतन्त्रले स्थापित गरेका मूल्यमा सन्देह गर्नसमेत अन्कनाउनेहरूको नेतृत्वमा कस्तो ज्ञान उत्पादन होला ? सम्भावना भएका सिर्जनात्मक मान्छेलाई समेत तिनै पुराना मूल्य वरण गर्न लगाइन्छ । ‘को–अप्टेसन’ प्रक्रिया द्रुत बनाइन्छ ।

प्रतिष्ठानको नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुगेका एक नयाँ प्राज्ञले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रशंसामा थुप्रै अन्तर्वार्ता दिए । ओली–निकट अनलाइन न्युजपोर्टलमा बारम्बार छापिने उनका अन्तर्वार्तामा पछिल्ला गणतन्त्र विरोधी राष्ट्रवादको जबर्जस्त बचाउ गरे ।

एक सन्दर्भमा उनले भनेका छन्, ‘गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको उन्मादमा नेपाली राष्ट्रियतालाई कमजोर हुन दिनु हुँदैन ।’ जनजाति अनुहार देखाउन लगिएका यस्ता प्राज्ञबाट नेपाली भाषा, साहित्य, इतिहास र वाङ्मयमा नयाँ ज्ञानको खोजी होला भनेर कल्पना गर्न सकिँदैन ।

अन्त्यमा,

एडवर्ड सइद भन्छन्, ‘बौद्धिक त्यो हो, जसले अप्ठ्यारा प्रश्न उठाउन सक्छ, जो सरकार एवं संस्थानहरूमा को–अप्ट हुँदैन, जसले हम्मेसी गुन्द्रीमुनि मिल्काइने जनता र तिनका सवालहरू उठाउनु आफ्नो मुख्य दायित्व सम्झन्छ ।’ सोचौँ, हाम्रा दल र प्रतिष्ठानहरू यस्ता बौद्धिक हुर्काउने प्रक्रियाको बन्ध्याकरणमा कसरी सहयोगी बनेका छन्  !