बौद्धिकताको बोन्साई

नेकपाका अध्यक्षद्वयले स्थायी कमिटीमा पेस गरेको प्रतिवेदन, कांग्रेसको महासमितिमा प्रदर्शित प्रहसन र प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पछिल्ला निर्णयले गणतान्त्रिक मूल्य विघटन गर्न खोजेका छन् ।
उज्ज्वल प्रसाईं

काठमाडौँ — भीमराव अम्बेडकरको भाषण ‘एन्हाइलिएसन अफ कास्ट’ पुस्तकका रूपमा प्रकाशित छ । पुस्तकको पछिल्लो संस्करणको भूमिकामा अरून्धती रोयको घतलाग्दो वाक्य छ, ‘धेरैजसो क्रान्तिको सुरुवात अध्ययनबाट भएको छ ।’

गणतन्त्र नेपालको उदय क्रान्तिको परिणाम मान्ने हो भने त्यस क्रान्तिको जगमा अध्ययनको भूमिका देखिन्छ । वैचारिक एवं सैद्धान्तिक अध्ययनको त्यस्तो महत्तालाई नगन्य तुल्याउने प्रयत्न भइरहनु वर्तमानको त्रासदी हो । त्यो सम्भवत: प्रतिक्रान्तिको द्योतक पनि हो ।


गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न गणतान्त्रिक चेतनाको सम्बद्र्धन जरुरी हुन्छ । कुनै कुल, क्षेत्र, सम्प्रदाय वा परिवारमा खास लिङ्गसहित जन्मेका कारण श्रेष्ठता दाबी गर्नु राजतन्त्र स्वीकार्नु हो । नश्लीय राष्ट्रवाद पनि गणतन्त्र विरोधी विचारधारा हो । कुनै व्यक्ति राजा हुनु वा नहुनु मात्रले गणतन्त्र सुनिश्चित गर्दैन ।


राजतन्त्रीय मूल्य एवं सो चेतनाबाट वशिभुत कर्मप्रधान रहेसम्म कुनै पनि व्यवस्था गणतन्त्र हुनसक्दैन । क्रान्तिको उपलब्धिका रूपमा संस्थागत गर्न खोजिएको यो व्यवस्थाको चुरो नष्ट गरेपछि के संस्थागत हुन्छ ? प्रतिक्रान्ति ।


नेपालको सार्वजनिक चासोमा आएका तीन विषयले गणतन्त्रको मर्ममा घात भएको पुष्टि हुन्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वयले स्थायी कमिटीमा पेस गरेको प्रतिवेदन, नेपाली कांग्रेसको महासमितिमा प्रदर्शित प्रहसन र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पछिल्ला निर्णयले गणतान्त्रिक मूल्य विघटन गर्न खोजेका छन् । साथै ती सबैमा बौद्धिकताको विरोध छ ।


स्थायी कमिटीको अस्थायी रौनक

केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले सरकार एवं पार्टी सञ्चालनमा कमजोरी नभएको दाबी गरे । स्थायी कमिटीको छलफलमा उनीहरूले पेस गरेको प्रतिवेदनको उद्देश्य आफ्ना (न) कामहरूको बचाउ गर्नु हो ।


सार्वजनिक मञ्चमा आलोचना भएका विषयलाई समेत आफ्नो सफलताका रूपमा व्याख्या गर्नु अरू नेता, कार्यकर्ता एवं नागरिकलाई मूर्ख ठान्नु हो । ‘होलीवाइन’को पवित्रता पुष्टि गर्ने कोसिस गणतन्त्रको मजाक हो ।


छलफलका क्रममा प्रतिवेदनको आलोचना भयो । घनश्याम भूसाल, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, वामदेव गौतम र भीम रावलका आलोचना चर्चायोग्य ठहरिए । यी सबै आलोचनामा अध्यक्ष ओली चरम गुटवादी भएको आरोप छ ।


केही समयदेखि पार्टी नेतृत्वको खुलेर आलोचना गरिरहेका भूसालका प्रश्न भने वैचारिक छन् । ओलीको गुटवादी प्रवृत्तिसँगै प्रतिवेदनको बौद्धिकता एवं प्रगति विरोधी आशयको उनले सैद्धान्तिक खण्डन गरेका छन् । अरू टिप्पणीकारले उठाएका अधिकांश विषय ओली–इतर गुटले पाएका हन्डरका दर्दनाक कहानी हुन् ।


पार्टी सञ्चालन विधिसम्मत हुनुपर्नेमा जोड हुनु सही हो र आवश्यक बहस हो । तर यी आलोचनाले बहसलाई गहिराइमा पुर्‍याउँदैनन् । हरेक पटक नेतृत्व गुटवादमा फँस्ने मुख्य कारण के हुन् ? ती कारणलाई मलजल गर्न ‘कृपादाता–कृपापात्र’को जालोमा बाँधिएको ठूलो संगठन कतिको दोषी छ ? यी प्रश्नमा प्रवेश नगरी गुटका दु:ख हल हुँदैनन् । बहुमत आलोचकले उठाएका प्रश्नले नेकपा हिँडेको बाटो बदल्न सघाउँदैनन् । पार्टी एवं सरकारको आडमा दलाल पुँजीवादबाट लाभ उठाइरहेका नेता–कार्यकर्ताको गणतन्त्र विरोधी चेतना फेरिँदैन ।


एमाले र माओवादीको एकता गर्ने बेला जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) बारे भूसालले राखेका केही सैद्धान्तिक मतलाई जसरी प्रहार गरियो, त्यो खासमा ज्ञान विरोधी हर्कत थियो । सिद्धान्त अद्यावधिक गर्ने सामान्य प्रयत्नलाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति थियो ।


स्थायी कमिटीको छलफलमा उठेका प्रश्न र संशयले गहिरो वैचारिक रुझान पाएनन् भने र गुटजन्य विषादमात्रै पोखिए भने बौद्धिकता विरोधी एवं प्रश्न निषेधी ‘कन्फर्मिजम’बाट पार्टी मुक्त हुनसक्दैन । अर्थात भूसाल लगायतले सिर्जना गरेको आलोचनाको रौनक अस्थायी रोमाञ्चकतामा सीमित हुनपुग्छ ।


वटवृक्षमा कांग्रेस

राजनीतिक दर्शन खारेका अपवाद मानिसहरूलाई पार्टी–इतर फोरममा बौद्धिक गफ गर्न छुट दिनुलाई नेपाली कांग्रेसको उदारता मानिन्छ । पार्टीलाई गणतान्त्रिक मूल्यमा उभ्याउन ती बौद्धिक मानिसको विचार अस्वीकार्य ठहर्‍याइन्छ ।


राजनीतिलाई ज्ञान, विवेक एवं बौद्धिक घर्षणबाट पूर्णतया मुक्त गर्ने प्रयास नै कांग्रेसी राजनीतिको चुरो बनेको छ । दलालवृत्तिलाई राजनीति नाम दिनेहरूमा कांग्रेसी नेताहरू अग्रपंक्तिमा छन् । ठूलो यत्नपछि डाकिएको महासमिति बैठक व्यर्थको हल्लामा परिणत हुनुको कारण त्यही हो ।


बीपी कोइरालाको फ्रेम गरिएको फोटो राखेपछि कांग्रेसका सबै वैचारिक जिम्मेवारी पूरा हुन्छन्् । कोइरालाबारे सम्यक अध्ययन गर्ने कांग्रेसी फेला पार्न दिन–प्रतिदिन मुस्किल हुनथालेको छ । उनका अपूर्ण वैचारिक धरातल विस्तारमा गर्नुपर्ने काममा ध्यान नहुनु अनौठो मानिँदैन । कम्युनिष्टले बोकेर हिँडेको कार्ल माक्र्स वा माक्र्सवाद अप्रासंगिक भयो भन्ने बेतुक दलिल गर्नु बाहेक पार्टीका बुद्धिजीवी आफैसँग अद्यावधिक गरिएको कुनै वैचारिक अस्त्र छैन ।


कांग्रेसले हिजो काँध थापेको नवउदारवादले कसैलाई पोल्दैन । वैश्विक अर्थव्यवस्थामा पुँजीवादले भोगेका संकटबारे सोच्ने कसैलाई जाँगर छैन । संविधान लेख्दा मधेस, महिला एवं दलितका विषयमा भएका कमजोरीबारे कसैको वक् फुट्दैन । संघीयता सञ्चालनमा देखिएका कमजोरीबारे कसैलाई मतलब छैन । अर्थात वैचारिक बहसमा कसैको रुचि देखिँदैन । महासमितिमा पेस भएको प्रतिवेदनको कच्चापन त्यही अरूचिको उत्पादन हो ।


महासमिति सदस्यहरूमध्ये आधाभन्दा बढीले खुलेर हिन्दुराज्यको माग राखे, धर्म निरपेक्षताको विरोध गरे । सिंगो पार्टीलाई वशिभुत गर्न हस्ताक्षर अभियान चलाए । खुमबहादुर खड्कालाई वैचारिक नेता स्थापित गरेर अघि बढेको कांग्रेसको यो पंक्तिले पार्टीलाई गणतन्त्रको वीपर्यास उभ्याउने प्रयत्न गर्दैछ । आफ्नै विगतप्रति गरिएको योभन्दा क्रूर ठट्टा अरू के हुनसक्छ ? हरेक अनुष्ठानमा माला लगाएर पूजा गरिने बीपीको योभन्दा ठूलो अपमान के हुनसक्छ ? विशाल रुखबाट जरा मासिन थालेको वटवृक्षमा परिणत हुनुमा कांग्रेसको वैचारिक स्खलन मुख्य कारक हो ।


प्रतिष्ठानको मोह, प्रज्ञाको अवमूल्यन

राजनीतिक नेतृत्व अध्ययन र बौद्धिकता विरोधी भएका यथेष्ट प्रमाण छन् । माथि चर्चा गरिएका केही ताजा सम्झनामात्र हुन् । त्यस्तो नेतृत्वको बगलीबाट चुनिएको प्राज्ञिक संस्था गणतान्त्रिक चेतना विरोधी हुनु स्वाभाविक हो ।


प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्यहरूको पछिल्लो सूची हेर्दा सहजै बुझिन्छ, त्यहाँ भाग खान जाने भाग्यमानीहरूमा प्रतिष्ठानको सुविधाको मोह प्राथमिक छ, यथास्थितिको बचाउ अर्को लक्ष्य हुनसक्छ । प्रज्ञाको सम्बद्र्धन उनीहरूको चासोको विषय होइन ।


सिर्जना, प्राज्ञिक उत्पादन, अभिव्यक्ति एवं कर्ममा नश्लीय राष्ट्रवादलाई शिरोपर गर्नेहरूबाट गणतान्त्रिक चेतनाको सम्बद्र्धन सम्भव छैन । सयौं वर्ष राज्य सञ्चालनको मौलो बनेको राजतन्त्रले स्थापित गरेका मूल्यमा सन्देह गर्नसमेत अन्कनाउनेहरूको नेतृत्वमा कस्तो ज्ञान उत्पादन होला ? सम्भावना भएका सिर्जनात्मक मान्छेलाई समेत तिनै पुराना मूल्य वरण गर्न लगाइन्छ । ‘को–अप्टेसन’ प्रक्रिया द्रुत बनाइन्छ ।

प्रतिष्ठानको नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुगेका एक नयाँ प्राज्ञले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रशंसामा थुप्रै अन्तर्वार्ता दिए । ओली–निकट अनलाइन न्युजपोर्टलमा बारम्बार छापिने उनका अन्तर्वार्तामा पछिल्ला गणतन्त्र विरोधी राष्ट्रवादको जबर्जस्त बचाउ गरे ।


एक सन्दर्भमा उनले भनेका छन्, ‘गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको उन्मादमा नेपाली राष्ट्रियतालाई कमजोर हुन दिनु हुँदैन ।’ जनजाति अनुहार देखाउन लगिएका यस्ता प्राज्ञबाट नेपाली भाषा, साहित्य, इतिहास र वाङ्मयमा नयाँ ज्ञानको खोजी होला भनेर कल्पना गर्न सकिँदैन ।


अन्त्यमा,

एडवर्ड सइद भन्छन्, ‘बौद्धिक त्यो हो, जसले अप्ठ्यारा प्रश्न उठाउन सक्छ, जो सरकार एवं संस्थानहरूमा को–अप्ट हुँदैन, जसले हम्मेसी गुन्द्रीमुनि मिल्काइने जनता र तिनका सवालहरू उठाउनु आफ्नो मुख्य दायित्व सम्झन्छ ।’ सोचौँ, हाम्रा दल र प्रतिष्ठानहरू यस्ता बौद्धिक हुर्काउने प्रक्रियाको बन्ध्याकरणमा कसरी सहयोगी बनेका छन्  !

प्रकाशित : पुस ६, २०७५ ०७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सांसदलाई कानुन लाग्दैन ?

गौरीबहादुर कार्की

काठमाडौँ — संघीय राजधानीभित्र घर भएका सांसदहरूले कानुन विपरीत घरभाडा बापत रकम भुक्तानी लिएको देखियो । काठमाडौं उपत्यकामा घर नभएका सांसदले मात्र मासिक १८ हजार रुपैयाँ घरभाडा पाउँछन् । घर भएकाले भने मर्मत खर्चका रूपमा नौ हजार रुपैयाँ पाउने कानुनी व्यवस्था छ । 

काठमाडौं उपत्यकाभित्र घर हुने ३० सांसदमा पूर्वमन्त्री, समितिका सभापति लगायत छन् । त्यस्ता सांसदमा नेकपाका १३, कांग्रेसका १२, राजपाका ३, फोरमका १ र स्वतन्त्र १ छन् । पत्नीका रूपमा मन्त्रिक्वार्टरमा बसेर पनि केही सांसदले घरभाडा बुझ्दै आएको देखियो ।

घरभाडा सुविधा संसद्को नियमित कामकारबाहीमा भाग लिन आउजाउका लागि नजिकमा उपयुक्त घर भाडामा लिएर बस्न दिइएको हो । कान्तिपुरका पत्रकार मकर श्रेष्ठले घरभाडा सम्बन्धी यो खोज गर्न धेरै परिश्रम गर्नुपरेछ । हाम्रा सरकारी निकायहरू सूचना दिन कति उदासीन छन् भन्ने यो एउटा नमुना हो ।

सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन बनाएको संस्थाले सूचना दिन इन्कारेको देखियो । घर भाडाको विवरण लिन ५ महिना अगाडि संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका श्रेष्ठले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि पाउन सकेनछन् । सूचनाको हक प्रयोग गरी ०७५ असार ६ मा निवेदन दिएछन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्देशनपछि मात्र कात्तिक १३ मा सचिवालयले सांसदहरूले असोजको तलब बुझेको भरपाइ उपलब्ध गराएछ । कानुन निर्माता संस्थामा यस्तो हालत छ भने अन्य सरकारी कार्यालयमा कस्तो होला !

घर भाडाका सम्बन्धमा खोजतलास भइरहेको असारमै थाहा पाए पनि सांसद र सम्बद्ध पदाधिकारीहरू कानमा तेल हालेर बसे । संसद् सचिवालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी महासचिव र लेखा अधिकारीहरू सांसदको शक्ति अगाडि निरीह भए, नपाउने घरभाडा भुक्तानी दिँदै आए ।

कान्तिपुरले ढाँटेर घरभाडा खानु भ्रष्टाचार हो भनेर लेखेपछि सांसदहरू झल्याँस्स बिउँझन थाले । यो विवाद प्रकाशनमा नआएसम्म सांसदहरूले आफूलाई सबै कुरामा सार्वभौम ठानेका थिए । कतिपयले थाहा छैन, सचिवालयले जानकारी दिएन, खाएको रकम फिर्ता गर्ने भन्न थाले । कतिपयले भविष्यमा तलबबाट कट्टा गर्न सचिवालयलाई सूचना दिनथाले ।

एक जनाले मन्त्री हुँदा आफू सासूको घरमा बसेको र सासूलाई भाडा दिएको बताए । ससुरालीमा बस्दा सासूलाई भाडा दिने गरेको पहिलोपटक सुनियो । एकजना उद्योगपति सांसदले काठमाडौंमा घर रहेको भनी संसद्मै बोलेकामा अहिले घर होइन भनी झुटो बोलेको देखियो ।

आफ्नो खातामा सचिवालयले मासिक कति पैसा जम्मा गरिदियो भन्ने पनि थाहा नपाउने हाम्रा सांसद कति हुस्सु रहेछन् । सांसदहरू सबै उमेश श्रेष्ठजस्तै ललितपुर हात्तीवनमा ३०० रोपनी जग्गाका मालिक, अर्बपति भएकाले मासिक तलब–भत्ताको हिसाब गर्दा रहेनछन् ।

उद्योग, व्यापार, व्यवसाय सबैको रहेछ, तलब–भत्ताबाट खर्च गर्न नपर्ने असीमित आय भएकाले हिसाब थाहा नहुने रहेछ भनेर मान्नुपर्ने भयो । जतिसुकै ठूलो उद्योगपति र ठूला व्यवसायी भए पनि कहाँबाट कति पैसा आयो, कति खर्च भयो भन्ने हिसाब नराख्ने भनाइ सुहाउँदो देखिन आएन । पाउने तलब–भत्तामा थपेर चितवन लगायतका विद्यालयलाई सहयोग गर्ने गरेको भन्ने सांसद उमेश श्रेष्ठले पनि पाएको रकम हिसाब नगरी सहयोग गरेका होलान् ? आफूले के कसलाई कति सहयोग गरेको भनी सार्वजनिक गर्दा के कुन हिसाब देखाउने हुन् ? सांसदहरूका यी सबै भनाइ दोष लागेपछि सफाइ लिने खालका देखिन्छन् ।

घर भाडाको रकम खातामा जम्मा गर्ने, पटक–पटक झिकेर खर्च गर्ने अनि ‘मैले थाहा पाइन, चिन्तित छु’ भनी जनतालाई उल्लु बनाएर साँखुल्ले बन्न मिल्दैन । आफ्नो खातामा जम्मा भएको रकम थाहा छैन भन्नु झुटो हो । आफूले के कुन शीर्षकमा कति रकम पाउने भनी सचिवालयमा नबुझेको भन्ने कुरा पत्यारलायक देखिँदैन ।

मानाैं, सांसदहरूलाई आफूले पाएको रकम थाहा छैन भने पनि सचिवालयले जानकारी नगराउने कुरा हुँदैन । घर भाडाको विषयमा सांसदहरूलाई जानकारी नदिई काठमाडौं उपत्यकामा घर हुने सांसदलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नेगरी घरभाडा सुविधा दिलाएको हो भने त संसद्का महासचिव लगायत लेखा हेर्नेहरू जिम्मेवार हुन्छन् ।

झुटो विवरण पेस गरेर सरकारी सुविधा लिनु आफैंले बनाएको कानुन उल्लंघन गर्नु हो । नक्कली प्रमाणपत्र पेस गर्नु र झुटो विवरण पेस गरेर सरकारी सुविधा लिनु एउटै हो । घर हुँदाहुँदै छैन भनेर ढाँट्न नैतिक चरित्रले पनि दिँदैन । आफ्नो खातामा पैसा जम्मा भएको थाहा नपाउने सांसदले देशबारे के सोच्लान् ?

समाचार आएपछि पूर्वमन्त्री, सांसदले आफू इमानदार, आर्थिक मामिलामा पारदर्शी रहेको बताउन चुकेका छैनन् । कानुनले मिलोस्–नमिलोस्, भेटेसम्म खान नछाड्ने प्रवृत्ति देखियो । चाहे सांसद हुन्, चाहे पूर्वमन्त्री हुन्, संसदीय समितिका सभापति हुन् वा पूर्वसभामुख, इमानदारी र सुशासनका ठूलठूला आदर्श र उपदेश छाँटेर देश हाँक्ने कुरा गर्नेहरू नै आर्थिक भ्रष्टाचारजन्य काममा उद्यत भएको देखियो ।

सूचनाको हक प्रयोग नगर्दासम्म तलबको विवरण उपलब्ध नगराउने सांसद सचिवालय र सांसदको बरोबर जवाफदेही छ । समाचार प्रकाशन नभएको भए घरभाडा खाने काम रोकिने थिएन । अझै कति सगोलको घर, आफू बसे पनि छोरीलाई बनाइदिएको घर भन्दै उम्किन खोज्दैछन् ।

अन्य निकायका पदाधिकारीले गरेको अनियमिता छानबिन गर्ने सांसदहरूको छानबिन कसले गर्ने हो ? सांसदको सम्बन्धमा अख्तियार मौन छ । आफूले बनाएको सांसदको सुविधा सम्बन्धी ऐनलाई नदेखेझैं गर्न मिल्दैन । विधिशास्त्रले कानुनको अज्ञानता सर्वसाधारण जनतालाई पनि क्षम्य हुँदैन भन्छ । कानुन निर्माताले कानुन उल्लंघन गर्न मिल्दैन, हुँदैन । थाहा पाइनँ भन्न मिल्दैन । कानुनको नजानी गरेको उल्लंघन त क्षम्य हुँदैन भने जानीबुझी गरेको कानुन उल्लंघनमा सांसदहरू जवाफदेहीबाट मुक्त हुँदैनन् ।

के हाम्रा कानुन निर्माताहरूले कुनै जवाफदेही हुनु नपर्ने हो ? भ्रष्टाचार देख्न नसक्ने लोकतन्त्रमा हामी बाँचेका थियौं भने यी सबै सांसदले पदबाट नैतिकताको आधारमा तुरुन्तै राजीनामा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । अख्तियारले भ्रष्टाचारमा मुद्दा लगाउँथ्यो । तर हाम्रो देशमा जसले जे गरे पनि छुटजस्तै छ ।

लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : पुस ६, २०७५ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×