सांसदलाई कानुन लाग्दैन ?

गौरीबहादुर कार्की

काठमाडौँ — संघीय राजधानीभित्र घर भएका सांसदहरूले कानुन विपरीत घरभाडा बापत रकम भुक्तानी लिएको देखियो । काठमाडौं उपत्यकामा घर नभएका सांसदले मात्र मासिक १८ हजार रुपैयाँ घरभाडा पाउँछन् । घर भएकाले भने मर्मत खर्चका रूपमा नौ हजार रुपैयाँ पाउने कानुनी व्यवस्था छ । 

काठमाडौं उपत्यकाभित्र घर हुने ३० सांसदमा पूर्वमन्त्री, समितिका सभापति लगायत छन् । त्यस्ता सांसदमा नेकपाका १३, कांग्रेसका १२, राजपाका ३, फोरमका १ र स्वतन्त्र १ छन् । पत्नीका रूपमा मन्त्रिक्वार्टरमा बसेर पनि केही सांसदले घरभाडा बुझ्दै आएको देखियो ।

घरभाडा सुविधा संसद्को नियमित कामकारबाहीमा भाग लिन आउजाउका लागि नजिकमा उपयुक्त घर भाडामा लिएर बस्न दिइएको हो । कान्तिपुरका पत्रकार मकर श्रेष्ठले घरभाडा सम्बन्धी यो खोज गर्न धेरै परिश्रम गर्नुपरेछ । हाम्रा सरकारी निकायहरू सूचना दिन कति उदासीन छन् भन्ने यो एउटा नमुना हो ।

सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन बनाएको संस्थाले सूचना दिन इन्कारेको देखियो । घर भाडाको विवरण लिन ५ महिना अगाडि संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका श्रेष्ठले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि पाउन सकेनछन् । सूचनाको हक प्रयोग गरी ०७५ असार ६ मा निवेदन दिएछन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्देशनपछि मात्र कात्तिक १३ मा सचिवालयले सांसदहरूले असोजको तलब बुझेको भरपाइ उपलब्ध गराएछ । कानुन निर्माता संस्थामा यस्तो हालत छ भने अन्य सरकारी कार्यालयमा कस्तो होला !

घर भाडाका सम्बन्धमा खोजतलास भइरहेको असारमै थाहा पाए पनि सांसद र सम्बद्ध पदाधिकारीहरू कानमा तेल हालेर बसे । संसद् सचिवालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी महासचिव र लेखा अधिकारीहरू सांसदको शक्ति अगाडि निरीह भए, नपाउने घरभाडा भुक्तानी दिँदै आए ।

कान्तिपुरले ढाँटेर घरभाडा खानु भ्रष्टाचार हो भनेर लेखेपछि सांसदहरू झल्याँस्स बिउँझन थाले । यो विवाद प्रकाशनमा नआएसम्म सांसदहरूले आफूलाई सबै कुरामा सार्वभौम ठानेका थिए । कतिपयले थाहा छैन, सचिवालयले जानकारी दिएन, खाएको रकम फिर्ता गर्ने भन्न थाले । कतिपयले भविष्यमा तलबबाट कट्टा गर्न सचिवालयलाई सूचना दिनथाले ।

एक जनाले मन्त्री हुँदा आफू सासूको घरमा बसेको र सासूलाई भाडा दिएको बताए । ससुरालीमा बस्दा सासूलाई भाडा दिने गरेको पहिलोपटक सुनियो । एकजना उद्योगपति सांसदले काठमाडौंमा घर रहेको भनी संसद्मै बोलेकामा अहिले घर होइन भनी झुटो बोलेको देखियो ।

आफ्नो खातामा सचिवालयले मासिक कति पैसा जम्मा गरिदियो भन्ने पनि थाहा नपाउने हाम्रा सांसद कति हुस्सु रहेछन् । सांसदहरू सबै उमेश श्रेष्ठजस्तै ललितपुर हात्तीवनमा ३०० रोपनी जग्गाका मालिक, अर्बपति भएकाले मासिक तलब–भत्ताको हिसाब गर्दा रहेनछन् ।

उद्योग, व्यापार, व्यवसाय सबैको रहेछ, तलब–भत्ताबाट खर्च गर्न नपर्ने असीमित आय भएकाले हिसाब थाहा नहुने रहेछ भनेर मान्नुपर्ने भयो । जतिसुकै ठूलो उद्योगपति र ठूला व्यवसायी भए पनि कहाँबाटकति पैसा आयो, कति खर्च भयोभन्ने हिसाब नराख्ने भनाइ सुहाउँदो देखिन आएन । पाउने तलब–भत्तामा थपेर चितवन लगायतका विद्यालयलाई सहयोग गर्ने गरेको भन्ने सांसद उमेश श्रेष्ठले पनि पाएको रकम हिसाब नगरी सहयोग गरेका होलान् ? आफूले के कसलाई कति सहयोग गरेको भनी सार्वजनिक गर्दा के कुन हिसाब देखाउने हुन् ? सांसदहरूका यी सबै भनाइ दोष लागेपछि सफाइ लिने खालका देखिन्छन् ।

घर भाडाको रकम खातामा जम्मा गर्ने, पटक–पटक झिकेर खर्च गर्ने अनि ‘मैले थाहा पाइन, चिन्तित छु’ भनी जनतालाई उल्लु बनाएर साँखुल्ले बन्न मिल्दैन । आफ्नो खातामा जम्मा भएको रकम थाहा छैन भन्नु झुटो हो । आफूले के कुन शीर्षकमा कति रकम पाउने भनी सचिवालयमा नबुझेको भन्ने कुरा पत्यारलायक देखिँदैन ।

मानाैं, सांसदहरूलाई आफूले पाएको रकम थाहा छैन भने पनि सचिवालयले जानकारी नगराउने कुरा हुँदैन । घर भाडाको विषयमा सांसदहरूलाई जानकारी नदिई काठमाडौं उपत्यकामा घर हुने सांसदलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नेगरी घरभाडा सुविधा दिलाएको हो भने त संसद्का महासचिव लगायत लेखा हेर्नेहरू जिम्मेवार हुन्छन् ।

झुटो विवरण पेस गरेर सरकारी सुविधा लिनु आफैंले बनाएको कानुन उल्लंघन गर्नु हो । नक्कली प्रमाणपत्र पेस गर्नु र झुटो विवरण पेस गरेर सरकारी सुविधा लिनु एउटै हो । घर हुँदाहुँदै छैन भनेर ढाँट्न नैतिक चरित्रले पनि दिँदैन । आफ्नो खातामा पैसा जम्मा भएको थाहा नपाउने सांसदले देशबारे के सोच्लान् ?

समाचार आएपछि पूर्वमन्त्री, सांसदले आफू इमानदार, आर्थिक मामिलामा पारदर्शी रहेको बताउन चुकेका छैनन् । कानुनले मिलोस्–नमिलोस्, भेटेसम्म खान नछाड्ने प्रवृत्ति देखियो । चाहे सांसद हुन्, चाहे पूर्वमन्त्री हुन्, संसदीय समितिका सभापति हुन् वा पूर्वसभामुख, इमानदारी र सुशासनका ठूलठूला आदर्श र उपदेश छाँटेर देश हाँक्ने कुरा गर्नेहरू नै आर्थिक भ्रष्टाचारजन्य काममा उद्यत भएको देखियो ।

सूचनाको हक प्रयोग नगर्दासम्म तलबको विवरण उपलब्ध नगराउने सांसद सचिवालय र सांसदको बरोबर जवाफदेही छ । समाचार प्रकाशन नभएको भए घरभाडा खाने काम रोकिने थिएन । अझै कति सगोलको घर, आफू बसे पनि छोरीलाई बनाइदिएको घर भन्दै उम्किन खोज्दैछन् ।

अन्य निकायका पदाधिकारीले गरेको अनियमिता छानबिन गर्ने सांसदहरूको छानबिन कसले गर्ने हो ? सांसदको सम्बन्धमा अख्तियार मौन छ । आफूले बनाएको सांसदको सुविधा सम्बन्धी ऐनलाई नदेखेझैं गर्न मिल्दैन । विधिशास्त्रले कानुनको अज्ञानता सर्वसाधारण जनतालाई पनि क्षम्य हुँदैन भन्छ । कानुन निर्माताले कानुन उल्लंघन गर्न मिल्दैन, हुँदैन । थाहा पाइनँ भन्न मिल्दैन । कानुनको नजानी गरेको उल्लंघन त क्षम्य हुँदैन भने जानीबुझी गरेको कानुन उल्लंघनमा सांसदहरू जवाफदेहीबाट मुक्त हुँदैनन् ।

के हाम्रा कानुन निर्माताहरूले कुनै जवाफदेही हुनु नपर्ने हो ? भ्रष्टाचार देख्न नसक्ने लोकतन्त्रमा हामी बाँचेका थियौं भने यी सबै सांसदले पदबाट नैतिकताको आधारमा तुरुन्तै राजीनामा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । अख्तियारले भ्रष्टाचारमा मुद्दा लगाउँथ्यो । तर हाम्रो देशमा जसले जे गरे पनि छुटजस्तै छ ।

लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : पुस ६, २०७५ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बालबालिकालाई विज्ञान

विज्ञानलाई रुचिकर बनाउन व्यावहारिक ज्ञान र शैक्षिक सामग्रीको अपरिहार्यतालाई अधिकांश विद्यालय र शिक्षकले बुझेका छैनन् ।
मधु राई

काठमाडौँ — मैले प्राथमिक तहमा कसरी विज्ञान पढेँ, थाहा छैन । माथिल्लो तहमा जीवविज्ञानको पुस्तक हेरेर पढाउने शिक्षकबाट मैले जीवन र जगतसँग जोडिने विज्ञानको शिक्षा पाइन । भौतिक विज्ञानको शिक्षकले बेला–बेला शैक्षिक सामग्रीसहित प्रयोगात्मक शिक्षण विधि अपनाउँदै पढाउनाले विज्ञान समूहमा धेरै नम्बर आयो र विज्ञान संकायमा उच्चशिक्षा लिने अवसर पाएँ ।

मेरा छोराछोरीले बाह्र–चौध वर्षअघि विराटनगरको एउटा निजी विद्यालयमा स्कुले शिक्षा आर्जन गर्ने अवसर पाए । उनीहरूका लागि विज्ञान कहिल्यै रुचिकर भएन ।

कक्षा ७–८ पढ्दाताका छोराले बेला–बेला ‘मम्मी, वैज्ञानिकहरूले गरेका काम र सिद्धान्तलाई हामीले किन घोकिरहनुपर्ने ? हामीले नयाँ काम गर्नुपर्छ हैन र ?’ ऊबेला आफ्नो रुचि थाहा नपाई जेनतेन विज्ञान संकाय पढेकाले मैले छोराछोरीलाई विज्ञान पढ्नैपर्छ भनेर कहिल्यै दबाब दिइन । जे पढे पनि टुंग्याउनु भने पर्छ है मात्र भनेँ ।

विज्ञान विषयलाई रुचिकर बनाउन शिक्षकको अहम् भूमिका हुन्छ । मैले शिक्षण पेसा अपनाएको २३ वर्ष भयो । ससाना बालबालिकालाई विज्ञान पढाउँदा व्यावहारिक ज्ञान दिने प्रयास गर्दै आएकी छु । व्यावहारिक कक्षामा सकभर पुस्तक नहेरी कक्षा लिन्छु र स्थानीय स्तरमा पाइने शैक्षिक सामग्री प्रयोग गर्छु । जीव विज्ञानमा बोटबिरुवाबारे पढाउँदा विद्यालय परिसरमा रोपिएका फलफूल र तरकारी देखाउँदै बुझाउने प्रयास गर्छु । कौसीमा रोपेको बोटबिरुवा देखाउन मासिक रूपमा लान्छु ।

साना बालबालिकाको उमेर र रुचि अनुसारको पाठ्य–पुस्तक अभावलाई अधिकांश विद्यालय र शिक्षकले महसुस गरेको पाइँदैन । कतिपय नाम चलेका निजी विद्यालयले ‘बढी पुस्तक बढी पढाइ’ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि विराटनगरका अधिकांश निजी विद्यालयमा युकेजी पढ्ने साना विद्यार्थीलाई अंग्रेजी र विज्ञानका दुई–दुईवटा पुस्तक पढ्नुपर्ने बाध्यता छ ।

नेपाली बाहेक सबै विषय अंग्रेजी माध्यममा पढ्नुपर्छ । यो बाध्यतालाई न शिक्षकले विद्यालयमा नत अभिभावकले घरमा महसुस गर्ने गरेको पाइन्छ । अंग्रेजीमा भर्खरै दुई वा तीन शब्दको वाक्य बनाउन र बुझ्न थालेका युकेजीका विद्यार्थीले कसरी विज्ञान र सामाजिक पुस्तकका लामा वाक्य बुझ्छन् भन्ने अर्को बहसको विषय बन्न सक्छ ।

विज्ञान विषयका दुइटा पुस्तकमा ‘एक्टिभिटी’ र ‘कोर्स’ भनेर छुट्याइए पनि सिलसिलेवार छैनन् । कोर्स बुकमा दिइएको अभ्यास एक्टिभिटी बुकमा गराउनुपर्ने हुन्छ, तर व्यवहारमा त्यस्तो छैन । विज्ञानको पुस्तकमा सामाजिक शिक्षा र अंग्रेजी पुस्तकमा समेटिएका पाठ दोहोर्‍याएर राखिएका छन् ।
विज्ञानको पुस्तकलाई मोटो बनाउन अंग्रेजी पुस्तकको पाठ ‘एक्सन वर्ड’ समावेश गरिएको छ । यस्ता झिनामसिना लाग्ने तर संवेदनशील विषयमा लेखक र प्रकाशनगृहले नजरअन्दाज गर्नु भनेको ससाना विद्यार्थी र अभिभावकलाई गुमराहमा पार्नु हो । यस्ता कार्यमा शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापनले प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा मलजल गर्दै आएको देखिन्छ ।

निजी विद्यालयका विशेषगरी पूर्वप्राथमिक तहमा पढाउने अधिकांश शिक्षक–शिक्षिकाले विद्यालय व्यवस्थापनसँग यस्ता विषयमा बिरलै छलफल गरेको पाइन्छ । कतिपय विद्यालय सञ्चालक वा प्राचार्य अध्यापनमा भन्दा व्यवस्थापनमा बढी व्यस्त हुन्छन् । यस्ता पुस्तक लेखक र प्रकाशनगृहको एकमात्र ध्याउन्न भनेको पुस्तक बिकाउनु हो । जति मोटो पुस्तक उति बढी मूल्य र जति बढी पुस्तक उति बढी कमिसन ।

पुस्तक लेखक र प्रकाशनगृहको एकाधिकारका कारण हाम्रा ससाना विद्यार्थीले पूर्वप्राथमिक तहमा विज्ञान विषयको आधारभूत ज्ञान पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । अमिल्दो पाठहरू भिन्न–भिन्न शिक्षकले भिन्न तरिकाले पढाउँदा साना बालबालिकाले कसरी बुझ्छन् भन्ने विषयमा पुस्तक लेखकहरू संवेदनशील देखिँंदैनन् । सिर्जनशील र जाँगरिला शिक्षकले विज्ञानलाई रुचिकर बनाउन शैक्षिक सामग्रीसहित पढाए पनि अन्यले कसरी र के गरी पढाउँछन् भन्ने विषयमा प्राचार्य र विद्यालय व्यवस्थापन संवेदनशील देखिँंदैनन् ।

विज्ञानलाई रुचिकर बनाउन व्यावहारिक ज्ञान र शैक्षिक सामग्रीको अपरिहार्यतालाई अधिकांश विद्यालय र शिक्षकले बुझेको देखिंँदैन । जीवविज्ञान अन्तर्गत पढाइने बोटबिरुवा सम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञान दिन विद्यालय परिसरमा करेसाबारी बनाउन सकिन्छ । करेसाबारीमा मानव शरीरलाई चाहिने फलफूल र तरकारी फलाउन सकिन्छ । तरकारी खाँदाको फाइदाबारे ससाना विद्यार्थीले थाहा पाउँछन् ।

उनीहरूमा कौतुहलता बढ्छ र विज्ञान विषय रुचिकर बन्दै जान्छ । बोटबिरुवाको जीवनचक्र आफ्नै अगाडि देख्दै हुर्केका विद्यार्थी माथिल्लो तहमा पनि यस्तै शिक्षा पाए कृषिविज्ञ/वैज्ञानिक बन्ने सम्भावना बढ्छ । पूर्वप्राथमिक तह औपचारिक शिक्षाको जग हो । नाम चलेका विद्यालयमा भर्ना गरेपछि सबै बुझिहाल्छन् भनेर बस्ने मजस्ता धेरै अभिभावक पछुताएका छौं ।

पूर्वप्राथमिक तहमा पढ्ने विद्यार्थीको उमेर र रुचि अनुसार पाठ समेटिने र सोही अनुरूप शिक्षण सिकाइ गर्ने हो भने विज्ञान बालबालिकाका लागि जीवन र जगत जोड्ने पहिलो विषय हुनसक्छ । विज्ञान विषयका शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापनले पनि ससाना विद्यार्थीको उमेर र रुचि अनुसार पुस्तक छनोट गर्नुपर्छ ।

प्रकाशकले पनि मोटो र बढी संख्यामा पुस्तकभन्दा पनि आफ्नो देशको परिवेशसँग मेलखाने पाठ समेटेर पुस्तक प्रकाशन गर्नुपर्छ । विज्ञान विषय रुचिकर बनाउनु भनेको विज्ञ र वैज्ञानिक जन्माउनु हो ।

प्रकाशित : पुस ६, २०७५ ०७:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्