नेता र नीतिको विश्वसनीयता

कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाले संविधानमा थान्को लगाइसकिएको धर्मनिरपेक्ष राज्यको सिद्धान्त लत्याएर हिन्दुराष्ट्र ब्युँताउने प्रयास गरेको देख्ता उदेक लाग्छ ।
लोकराज बराल

काठमाडौँ — विश्व राजनीतिमा नेपाल देखिन छाडेको छ । सीएनएन र बीबीसी आदि टेलिभिजन च्यानलले काठमाडौंको तापक्रम देखाउनेबाहेक उल्लेख्य दुई वा बहुपक्षीय गतिविधि भएको पाइँदैन । दुई छिमेकी चीन र भारतसित मात्र सीमित हुन थालेको नेपालको छवि बाह्य र भित्री कारणले अविश्वसनीय हुँदै गएको छ ।

यी दुई मित्रराष्ट्रसित पनि त्यति न्यानो सम्बन्ध छैन । नेपालको आन्तरिक राजनीति अझै नसंलिएकाले परराष्ट्र नीतिको दिशा निर्देश हुन सकेको छैन । दुई तिहाइ बहुमतले मात्र आजको राजनीतिक जटिलता
सोझ्याउन सक्तैन । सरकार चलाउने दलको भूमिकाको प्रभावकारिता र विश्वसनीयतामा धेरै भर पर्छ ।

त्यसमा पनि अधिनायकवादी एकदलीय व्यवस्थाको शैली र गराइले चेतनशील जनता र लोकतान्त्रिक परिधिसित नमिली शासन चलाउन गाह्रो पर्छ । नेपालको गणतन्त्र संविधानमा लेखिन र पदमा बस्नेहरूका आलसी जीवनका लागि मात्र ल्याइएको होइन । सर्वसाधारण जनताको साझा सम्पत्ति बनाउन माथिदेखि तलैसम्म जनमुखी लोकतन्त्रको अनुभूति नभई सही गणतन्त्र मानिँदैन ।

सबैलाई नयाँ नेपालको परराष्ट्र नीति कस्तो होला भन्ने चासो हुनु स्वाभाविकै हो तर २०४६ सालको परिवर्तनपछि र हालका दिनसम्म दलका नेताले यसतिर ध्यान दिएको पाइँदैन । चाहे पूर्ण बहुमतको सरकार, चाहे अल्पमत या धेरै दल मिली बनेका सरकार होस्, नेपालको बदलिँदो सन्दर्भ सुहाउँदो परराष्ट्र नीति तर्जुमा गर्नपट्टि लागेनन् । मैले २०४७ सालतिरै नेपालको भारतनीति छैन भनी लेख्तै आएको हुँ ।

आज पनि त्यही कामचलाउ (एड हक) स्थितिमा छौं । देशको सम्पूर्ण अवस्थाको वस्तुगत अध्ययन नगरी कहिले नेपालको समदूरीको वर्णन गर्ने, कहिले दुई ढुंगाको तरुलको सन्दर्भ आज कति ठीक कति नयाँ व्याख्या चाहिने हेक्का नराखी सरकारमा बस्नेले नाराबाजी शैलीमा उठाउने गरेको देखिन्छ ।

नेपालको अबको छिमेक नीति कस्तो, क्षेत्रीय पक्षसित यसलाई कसरी समायोजन गर्ने अथवा विश्वराजनीतिक उतारचढावसित कसरी हिंड्ने भन्नेतिर पटक्कै वास्ता गरेको पाइँदैन । दक्षिण कोरियाको एक धार्मिक संस्थासित मिली भर्खरै सम्पन्न गराइएको कार्यक्रमले नेपालको छवि विश्वमा फैलिएको र यसले आर्थिक सहयोगका सम्भावना बढाएको सरकारी दलकै ठूला नेताहरूबाट अभिव्यक्ति आएकाले परराष्ट्रनीति यस्तै हुँदोरहेछ भन्ने अनुमान गनुपर्ने भएछ ।

हिजोआज कूटनीतिका अनेक आयाम हुन्छन् । तिनले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र कतिपय अन्य गैरसरकारी गतिविधिसित सरोकार राख्छन् । विशेषगरी साना देशहरूको हितका लागि यी माध्यम प्रयोग गरिन्छन् । यसलाई सामान्य रूपमा लिइने गरेको छ तर के प्रधानमन्त्री केपी ओलीको व्यक्तिगत र सरकारी संलग्नतासहितको कोरियाली धार्मिक संस्थाको अभियानले नेपालको हित गरेको छ ?

नेपालभित्रै यत्रो नकारात्मक प्रतिक्रिया र आफ्नै दलभित्र विमतिका स्वर बाहिर आउँदा सरकारको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय इज्जत बढेको छैन । आन्तरिक राजनीति त्यसै पनि धमिलो छ । संविधानको मर्मअनुसार दलका नेता हिंडेका देखिँदैनन् ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालाले संविधानले थान्को लगाइसकेको धर्मनिरपेक्ष राज्यको सिद्धान्त लत्याई हिन्दुराष्ट्र ब्युँताउने प्रयास गरेको देख्ता उदेक लाग्छ । उनको भनाइलाई राजावादीहरूले स्वागत गरेका छन् र गणतन्त्रको उपलब्धिलाई पन्छाउन खोजिएको छ । हामीले बीपी कोइरालाको आधुनिक लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता नबुझेको र बुझ्न बीपीपुत्रै हुनुपर्ने हो कि ! बीपीले २०३७ को जनमत संग्रहताका दिएको अन्तरवार्तामा (विक्ली मिरर साप्ताहिक, जुलाई २०, १९७९) नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र घोषणा गर्नु धोका हो (फ्रड) भनेका थिए ।

२१ आैं शताब्दीको नेपालमा बीपीको सपना साकार पार्ने कुरा गर्नेले यस्तो तर्क किन गर्छन् † संविधानमा लेखेमात्र हिन्दुराष्ट्र हुने र यसले आजका सबै धार्मिक द्वन्द्व समाप्त पार्ने हो कि ? कि विभिन्न धर्ममा विभाजित प्रत्येक नेपाली नागरिकको पनि राज्यप्रति समर्पण र सद्भाव बढ्नुपर्ने हो । के गान्धी धार्मिक थिएनन् ? किन उनले र उनका अनुयायीले भारतलाई सबै धर्ममा विश्वास गर्नेका लागि साझा फूलबारी बनाउने संवैधानिक प्रावधान अँगाल्नुपर्‍यो ।

आज भारतीय जनता पार्टीको सरकारको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा उसको हिन्दुत्वप्रतिको रुझान र गतिविधिले भारतमा साम्प्रदायिकता बढ्ने सम्भावना वृद्धि भएको छ तर सरकारले चाहेर पनि भारतलाई हिन्दुराष्ट्र बनाउने घोषणा गर्न सकेको छैन । यसपल्टको भारतको प्रान्तीय चुनावमा खटिएका स्टार प्रचारक (क्याम्पेनर) योगी आदित्यनाथका प्रत्येक प्रान्तका बीसभन्दा बढी सभाले पनि मतदातालाई धर्मका आडमा बदल्न सकेनन् ।

जनताले आफ्नो हित केमा छ, त्यसै आधारमा मत व्यक्त गर्दारहेछन् भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । धर्मका आधारमा चुनावमा जितहार हुने भए राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सबैलाई पन्छाइसक्थ्यो जसको चर्चा कांग्रेसको बैठकमा कृष्ण सिटौलाले उठाएको खबर छापिएको छ ।

नेपालको सामाजिक परिस्थिति भारतको भन्दा दरिलो र भरिलो छ । यहाँका जनता सर्वधर्म समाभव अर्थात सबै धर्मलाई समान व्यवहार गर भन्ने भावना (स्पिरिट) मा चलेकाले घरिघरि धर्मको कुरा उठाइरहनु आवश्यक छैन । संविधानमा हिन्दु लेख्दैमा क्रिस्चियन धर्मावलम्बी कम होलान् भन्ने आधार छैन । यसका लागि अन्य कानुनी र प्रशासनिक उपाय खोजिनुपर्छ ।

देशलाई कसरी विकसित गर्ने, सबैको साझा फूलबारी कसरी बनाउने, लोकतन्त्रलाई कसरी जनमुखी पार्ने, सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन कसरी गर्ने भन्ने सोच राखी सरकार र प्रतिपक्ष लाग्ने बेला सामाजिक द्वन्द्व बढाउने कुरा गर्नु कति उचित होला !
यो सन्दर्भ नीतिनिर्माण क्षमता राख्ने दलका नेता कति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने पक्षसित सम्बन्धित छ । यसले राष्ट्रिय र बाह्य राजनीतिलाई अनावश्यक रूपमा तरंगित पार्ने काम मात्र गर्छ । भाजपाको सरकारको सोचअनुसार नेपालका नेता बहकिने हो भने भोलिको राजनीतिक सन्दर्भ पनि हेक्का राख्नुपर्छ । सिद्धान्तलाई रणनीतिजस्तो परिवर्तन गरिरहे दलको पहिचान कसरी स्थिर र बलियो हुन सक्छ ?

नेपालका नेता आफ्नो अडान बदल्न पछि पर्दैनन् भन्ने प्रमाण संविधान घोषणापूर्वका उनीहरूका विचारबाट प्रस्ट हुन्छ । भारतमा जाँदा दिइने आश्वासन र गराइ अर्कै हुँदा विश्वसनीयतामा प्रश्नचिह्न लाग्ने नै भयो । आफ्ना देशका कुरा प्रस्ट राख्न नसक्ता दुई देशको सम्बन्धमा अविश्वास कायम रहने ठाउँ बनिरहन्छ । पछिल्लो उदाहरण प्रधानमन्त्री ओलीको नेपाली सेनालाई बिमस्टेक राष्ट्रहरूको अभ्यासमा भारत नपठाउने निर्णय हो । यो ठीक बेठीक के थियो, त्यसको पहिले नै गृहकार्य हुनुपर्थ्याे ।

भारतको नेपाल नीतिमा धर्मका सम्बन्धमा केही भिन्नता भए पनि समग्रमा नेहरू नीतिभन्दा फरक पाइएको छैन । नेपालका प्रस्तावित राजदूतको सिमाना खुला भएजस्तो मन खुला हुनुपर्ने भनाइमा सत्यता छ । यसो नहुँदा प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनसमेत अलपत्र परेको छ । प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय प्रधानमन्त्रीले १० मिनेट समय निकाल्न नसकेको पाँच महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । बुझेर यसलाई लागू गर्ने नगर्ने निर्णय हुन सक्ने भए पनि किन लिन चाहेका छैनन्, औपचारिक भनाइ बाहिर आएको छैन ।

भारत र चीनले भर्खरै संयुक्त सैनिक अभ्यास गरेका छन् । उनीहरू सम्बन्धलाई अझ सपार्न प्रयत्नशील छन् तर प्रतिश्पर्धात्मक प्रतिद्वन्द्विता (कम्पिटिटिभ राइभल्री) मा भने उनीहरू लागिरहन्छन् । काठमाडौंलाई चीन र भारतका रेलले जोड्ने समभदारीलाई यसै सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ । यसको आर्थिक उपयोगिता नेपालको हितमा कति होला भन्ने यकिन गरिएको छैन ।

भावनामा बगेर त्यत्रो ठूलो लगानीमा रेल काठमाडौं ल्याउँदा नेपालको कति व्यापार र अन्य आर्थिक कारोबार बढ्ने भन्ने अध्ययन छैन । त्यसमा पनि भौगर्भिक जोखिम मोलेर गरिएको लगानीअनुसार प्रतिफल मिल्छ मिल्दैन भन्न सकिएको छैन । चीनबाट हालसालै उजागर भनाइमा ८०–९० पुल या सुरुङमार्ग चाहिने भनिएको छ ।

चीनलाई केही रणनीतिक लाभ मिले पनि उसको विश्व र यस क्षेत्रमा पार्ने प्रभावमा खासै फरक पर्दैन । नेपालका सडक सञ्जाल अब उत्तरबाट दक्षिणतिर फैलिन थालेका छन् र अनेक नाका खोल्ने कामसमेत हुन गइरहेकाले रेल ल्याएर खासै केही फरक पर्दैन । यसले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ को चीनको नीतिलाई पनि खासै थप महत्त्व देलाजस्तो लाग्दैन ।

यस्तो खर्चिलो परियोजनाको आर्थिक भार कसले बोक्ने भन्ने पनि जटिल पक्ष थपिएको छ । भारततिरबाट पहाडका फेदीसम्म रेल ल्याउँदा र नेपाल भारतका विभिन्न पर्यटकीय या धार्मिक स्थलसित जोडिँदा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि केही उपयोगी होला । तर क्षेत्रीय सहयोगको सम्भावना कम भई सानाठूला देश अन्तरमुखी हुन थालेकाले यस्ता कनेक्टिभिटी कति उपयोगी हुन सक्छन्, गहन अध्ययन हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस ३, २०७५ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोकतान्त्रिक मन्दीको प्रभाव

गणतन्त्र आफैं एक क्रान्ति हो । यसले जन्म दिनेलाई नै निल्न सक्छ । यसलाई चलाउनेले होस् र बुद्धि पुर्‍याउनुपर्छ ।
लोकराज बराल

काठमाडौँ — के क्रान्तिले विकास ल्याउँछ ? यो प्रश्नको उत्तर सकारात्मक र नकारात्मक दुवै हुनसक्छ । केही अपवाद बाहेक हिंसात्मक क्रान्ति पार गरेकाभन्दा शान्तिपूर्ण परिवर्तनका माध्यमले सम्पन्न भएका देश धेरै छन् ।

परिवर्तन गर्ने परिस्थिति र माध्यम कुनै देशको परिवेश र पृष्ठभूमिले निर्धारण गर्ने कुरा हो । क्रान्तिपछि चीनको विकास स्थिति केही समयसम्म आशाजनक थिएन । तर देङ सियाओ पिङले अवलम्बन गरेको आधुनिकीकरणका सूत्र र नीतिले चीन आर्थिक र सैनिक रूपले धेरै अघि बढिरहेको छ । ऊ चाँडै आफूलाई प्रथम दर्जाको विश्वशक्ति बनाउने होडमा छ । यो अपवादमात्र हो ।

हिंसात्मक क्रान्तिको क्षणिक लाभ संरचनात्मक परिवर्तन हो, जुन सम्पूर्ण क्रान्ति नहुन सक्छ । यसलाई सम्पूर्ण क्रान्तिको दाँजोमा पुग्न अरू धेरै आवश्यक तत्त्व चाहिने रहेछ । परिवर्तनका लागि प्रतिबद्ध नेतृत्व बीच साझा समझदारी, संस्थागत विकासप्रति सबैको सामुहिक प्रतिबद्धता, देश सुहाउँदो नीति निर्माण र तिनको उचित कार्यान्वयन पूर्वसर्तका रूपमा आउँछन् । झन् उदार लोकतन्त्रका लागि गरिएको क्रान्ति या परिवर्तनले बढी त्याग र समझदारी अपेक्षा राख्छ । यसै सन्दर्भमा नेपालका २००७, २०४६ र २०६२/६३ सालका क्रान्तिलाई मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ।
२००७ सालको क्रान्ति सत्ता परिवर्तनको बाहिरी रूप मात्र भयो । यसले राणाका ठाउँमा शाहतन्त्रलाई पुन:स्थापन गर्‍यो र सामन्तवादलाई नयाँ जामा पहिर्‍यायो ।

यसले न संंस्कार परिवर्तन गर्न मद्दत गर्‍यो, न त लोकतान्त्रिक अभ्यास अघि बढ्न सक्यो । यसले राजालाई शक्तिशाली बनाई क्रान्तिको उपलब्धिलाई उल्ट्याउने काममात्र गर्‍यो । २०१५ सालको राजा सार्वभौम भई दिएको संविधान र त्यसपछि २०१७ सालको शाही शक्ति हडप (कू) ले यो तथ्य पुष्टि हुन्छ । २००७ सालको क्रान्ति प्रतिगामीसिद्ध भएको भन्न पनि सकिन्छ । के २००७ सालको परिवर्तनलाई यिनै दृष्टिले मात्र व्याख्या गर्न मिल्छ त ?

कुनै परिवर्तनलाई राजनीतिक चस्माले निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन । म २००७ सालको क्रान्तिताका विराटनगरको एकमात्र हाइस्कुल हालको आदर्श विद्यालयमा ३ कक्षामा पढ्थेंँ । क्रान्तिको हल्ला हुन थालेपछि विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, सुवर्णशमशेरको नाम सुनिन थाल्यो । हवाईजहाजले राणाशासनविरुद्ध रातो पर्चा छरेपछि थाहा पाइयो, क्रान्तिको सन्देश । यसले ठूलो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्‍यो, जनमानसमा । राणाशाही ढलेपछि नेपाली समाजमा नयाँ चेतनाको लहर फैलिन थाल्यो, समाज रूपान्तरणका लागि हावाले रुखका पात हल्लाएझैं । कमलप्रकाश मल्लले भनेझैं नेपाल मध्ययुगबाट तकनिकी युगको धिमा उज्यालोमा प्रवेश गर्‍यो ।

बन्द समाजको एकाएक ढोका खोलिंँदा नयाँ उन्माद र जोश देखिनु स्वाभाविकै थियो । राजनीतिक हक–अधिकारका नाममा केही गतिविधि अराजकजस्तो देखिए पनि नियन्त्रण बाहिर गएन । राजनीतिक संंस्कार प्रस्ट नहुँदा र पुरानो सामन्ती संस्कार बदल्न लामो अभ्यास र अभिमुखीकरण हुनुपर्ने भएकाले सुधार गर्न समय र नेतृत्वको प्रतिबद्धता चाहिन्छ, जुन क्रान्तिपछिको दशकमा देखिएन । यस विपरीत क्रान्तिपछि लोकतन्त्रको संस्थागत पूर्वाधार बनाउने प्रयास भएन । नेता र दल बीचको कलहले राजतन्त्र सक्रिय हुने मौका पायो, जसले अलिकति रहेको लोकतन्त्रका चिन्हलाई सदाका लागि मेटाउने प्रयास गर्‍यो ।

प्रत्येक काम (एक्सन) मा प्रतिरोध पनि निहित हुन्छन् भन्ने ज्ञान नहुँदा लोकतन्त्र जाग्ने प्रशस्त आधार बन्दै गए । त्यसैले २०१७ सालले लोकतन्त्रप्रति आस्था जगाउने मात्र काम गरेन, राजसंस्थाप्रतिको जनधारणा पनि परिवर्तन भयो । राजाहरूको आकांक्षा, क्षणिक उन्माद र दीर्घ सोचको अभावले यसको अन्त्य हुनगयो । गणतन्त्रको भावना २००७ सालको क्रान्तिले दिएको थियो । संविधानसभाको उल्लेख राजा त्रिभुवनकै मुखबाट गराइएको हो । लामो समयको संघर्ष र बलिदानबाट आज नेपाल एक गणतन्त्रात्मक राष्ट्र भएको छ । गणतन्त्रको भावना अनुसार राजनीतिक दलका नेता हिंँड्नसके/नसकेको हिसाब जनताले उचित समयमा लिनेछन् ।

२०४६ सालको परिवर्तनको महत्त्व २००७ सालको जस्तै छ । राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा ल्याएको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था जनताले अस्वीकार मात्र गरेनन्, राजालाई आफ्ना ठाउँमा बस्न ठेगानसमेत लगाए । परम्परा र धर्मका आधारमा आफ्नो शासकीय औचित्यका आडमा निरंकुश शासन चलाउने परिपाटीलाई जनताले अस्वीकार गरे र जनआधार सहितको शासन व्यवस्थाको पक्षमा उभिए । आज नेपाल भौतिक विकासका रूपमा अरू देशभन्दा पछि परेको देखिए पनि धेरै किसिमले अघि बढेको पक्षलाई सूक्ष्म विश्लेषण या चिन्तनले मात्र ठम्याउन सकिन्छ ।

२००७ सालपछि देखिएको बहुआयामिक प्रगति अचम्मलाग्दो छ । विभिन्न जिल्ला, गाउंँ प्राय:जसो सडकले जोडिएका र राजधानीबाट जहाँ पनि पुग्न सकिने भएको छ । सञ्चारका साधन पनि गाउँंघरमा पुगी भौतिक एकीकरण भएको छ । गाउँ जांंँदा त्यहांँका जनताको चेतना राजधानीका तथाकथित बुद्धिजीवी या राजनीतिज्ञका ज्ञानभन्दा कम पाइँदैन । चेतना बढ्दा अब लोकप्रिय नारा दिएर राजनीति गर्ने र भोट बटुल्नेहरूलाई अप्ठ्यारो पर्नेछ, जसरी आज दुई तिहाइ भनिने सरकारलाई परेको छ । जनताले तिनका आवश्यकता समाधान भए, नभएको आधारमा दल र नेताको मूल्यांकन गर्छन् ।

चेतनाले नै विकासका सबै पक्ष समेटेको हुन्छ । राजनीतिक नेता, प्रशासक र राज्यका अन्य निकायसित ठेकेदार, दलाल, डन बीचको सम्बन्धले विकासका परियोजना सार्थक नभएको या भ्रष्टाचार गरी असीमित सम्पत्ति कमाउनेलाई जनचेतनाले अर्थोक गर्न नसके पनि नङ्ग्याउने काम गर्न थालेको छ । सञ्चार माध्यमले यस्ता विकृतिको पर्दाफास गर्दा जनतालाई सधैं झुक्याउन सकिंँदैन भन्ने पाठ लोकतन्त्रले सिकाएको छ । केही नलागे जनता सडकमा उत्रिई सत्ता पविर्तन गर्नसमेत बांँकी राख्दैनन् भन्ने पनि हाम्रा अनुभव छन् । परिवर्तन जानी–नजानी अघि बढिरहेकाले चेतना र सरकार सञ्चालनमा सन्तुलन कायम हुन नसके देशमा राजनीतिक अस्थिरतामात्रै होइन, अन्य उथल–पुथल पनि भइरहन्छन् । यसको ज्वलन्त प्रमाण २०१७ साल र पछिका घटनाले प्रस्ट पारेका छन् । शक्तिमा पुग्नेहरूका लागि यी प्रवृत्ति अति सामान्य लाग्ने मनोविज्ञान छ ।

जसले गर्दा घरिघरि परिवर्तनको आवश्यकता पर्छ । आफ्ना अगाडि केही देख्न नसक्दा नेपालमा साधारण घटनाले पनि ठूलो रूप लिएका छन् । २०४६ फागुन ७ गते राजाबाट केही सुधारका संकेत आउँछन् कि भन्ने आसमा तुषारापात भएकाले घोषित जनआन्दोलन थाल्नुपरेको थियो । परिणाम निर्दलीय व्यवस्थाको पतन र राजाको शक्तिकेन्द्रमा प्वाल पार्ने काम भयो । यसले भावी राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पारी जनतालाई अझ चेतनशील बनाउन बल मिल्यो । नेताहरू (विशेषगरी नेपाली कांग्रेस) को आपसी झगडालेप्राप्त उपलब्धि संस्थागत गरी प्रजातन्त्रलाई सुदृढ पार्ने कामनहुँदा अर्को परिवर्तनका लागि वातावरण बन्न थाल्यो । २०६२/६३ सालको आन्दोलनले नेपाललाई गणतन्त्रमा पुर्‍यायो । यसको पृष्ठभूमि माओवादी युद्ध र राजाको मुर्खतापूर्ण पाइलाले तयार पारेको हो ।

संस्कार सहितको गणतन्त्र लोकतन्त्रको उच्चतम उपलब्धि हो । तर गणतन्त्र आफैं एक क्रान्ति हो । यसले आफैलाई जन्मदिनेलाई निल्न पनि सक्छ । यो दुईधारे तरवार भएकाले चलाउनेले होश र बुद्धि दुवै पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । यसको सही प्रयोग भनेको जनताले बनाएको संविधानको अक्षर र भावनामा चल्न सक्नु हो । लोकतन्त्रमा हुकुमीशैली हावी भए परम्परावादी अधिनायकवादी शासकको जे हविगत भएको थियो, त्यस्तै गति नयाँं शासकहरूको हुन्छ । आज त्यस्तै लक्षण नेपाली राजनीतिमा देखिन थालेको छ । सिद्धान्त र गन्तव्य यकिन नहंुंंँदा अब हुने परिवर्तनले देश र जनतालाई खाल्डामा हाल्ने काममात्र गर्न सक्छ । आज आफूलाई विकसित लोकतन्त्रका अगुवा भन्ने देशहरूमा समेत राजनीति साँघुरिन थालेकाले आन्तरिक र बाह्य समस्या बढ्न थालेको छ । यो विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मन्दीको प्रभाव हामीलाई पर्छ नै । त्यसैले साधारण तर स्वच्छ शासनतन्त्रमा बढी जोड दिई आजको अभ्यासलाई सार्थक पार्न सक्नुपर्छ । यसैमा विकास खोज्नु र देख्नुपर्छ ।

भौतिक विकास मन्दगतिमा स्वत: चलायमान छ । हिजोको अवस्था भोलि रहंँदैन, राजनीति र नक्कली व्यापारीकरण निकृष्ट रूपमा जोडिन थालेकाले सरकारको कार्यक्षमतामा ह्रास आई भौतिक विकासको गति मन्द भएको, प्रगति भने रोकिन नसक्ने तथ्य छंँदैछ । शिक्षा, स्वास्थ आदि क्षेत्रमा देखिएको बेथितिले दक्ष जनशक्तिको वृद्धिलाई नकारात्मक असर पारेको छ । त्यसैले क्रान्तिले विकासका अनेक आयाम थपे पनि यदि ती सही बाटामा लागेनन् भने चेतना र भौतिक विकासको सन्तुलन हुनसक्दैन । देश सधैं अस्थिरताको भुँवरीमा रुमलिरहन्छ । सशक्त नागरिक आवाज र दबाबले राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी र सम्बन्धित सबै पक्षलाई उत्तरदायी बनाउन सक्नुपर्छ । यसले मात्र स्थापित व्यवस्थाको सम्बद्र्धन हुनसक्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७५ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्