कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

नेता र नीतिको विश्वसनीयता

कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाले संविधानमा थान्को लगाइसकिएको धर्मनिरपेक्ष राज्यको सिद्धान्त लत्याएर हिन्दुराष्ट्र ब्युँताउने प्रयास गरेको देख्ता उदेक लाग्छ ।
लोकराज बराल

काठमाडौँ — विश्व राजनीतिमा नेपाल देखिन छाडेको छ । सीएनएन र बीबीसी आदि टेलिभिजन च्यानलले काठमाडौंको तापक्रम देखाउनेबाहेक उल्लेख्य दुई वा बहुपक्षीय गतिविधि भएको पाइँदैन । दुई छिमेकी चीन र भारतसित मात्र सीमित हुन थालेको नेपालको छवि बाह्य र भित्री कारणले अविश्वसनीय हुँदै गएको छ ।

नेता र नीतिको विश्वसनीयता

यी दुई मित्रराष्ट्रसित पनि त्यति न्यानो सम्बन्ध छैन । नेपालको आन्तरिक राजनीति अझै नसंलिएकाले परराष्ट्र नीतिको दिशा निर्देश हुन सकेको छैन । दुई तिहाइ बहुमतले मात्र आजको राजनीतिक जटिलता

सोझ्याउन सक्तैन । सरकार चलाउने दलको भूमिकाको प्रभावकारिता र विश्वसनीयतामा धेरै भर पर्छ ।


त्यसमा पनि अधिनायकवादी एकदलीय व्यवस्थाको शैली र गराइले चेतनशील जनता र लोकतान्त्रिक परिधिसित नमिली शासन चलाउन गाह्रो पर्छ । नेपालको गणतन्त्र संविधानमा लेखिन र पदमा बस्नेहरूका आलसी जीवनका लागि मात्र ल्याइएको होइन । सर्वसाधारण जनताको साझा सम्पत्ति बनाउन माथिदेखि तलैसम्म जनमुखी लोकतन्त्रको अनुभूति नभई सही गणतन्त्र मानिँदैन ।


सबैलाई नयाँ नेपालको परराष्ट्र नीति कस्तो होला भन्ने चासो हुनु स्वाभाविकै हो तर २०४६ सालको परिवर्तनपछि र हालका दिनसम्म दलका नेताले यसतिर ध्यान दिएको पाइँदैन । चाहे पूर्ण बहुमतको सरकार, चाहे अल्पमत या धेरै दल मिली बनेका सरकार होस्, नेपालको बदलिँदो सन्दर्भ सुहाउँदो परराष्ट्र नीति तर्जुमा गर्नपट्टि लागेनन् । मैले २०४७ सालतिरै नेपालको भारतनीति छैन भनी लेख्तै आएको हुँ ।


आज पनि त्यही कामचलाउ (एड हक) स्थितिमा छौं । देशको सम्पूर्ण अवस्थाको वस्तुगत अध्ययन नगरी कहिले नेपालको समदूरीको वर्णन गर्ने, कहिले दुई ढुंगाको तरुलको सन्दर्भ आज कति ठीक कति नयाँ व्याख्या चाहिने हेक्का नराखी सरकारमा बस्नेले नाराबाजी शैलीमा उठाउने गरेको देखिन्छ ।


नेपालको अबको छिमेक नीति कस्तो, क्षेत्रीय पक्षसित यसलाई कसरी समायोजन गर्ने अथवा विश्वराजनीतिक उतारचढावसित कसरी हिंड्ने भन्नेतिर पटक्कै वास्ता गरेको पाइँदैन । दक्षिण कोरियाको एक धार्मिक संस्थासित मिली भर्खरै सम्पन्न गराइएको कार्यक्रमले नेपालको छवि विश्वमा फैलिएको र यसले आर्थिक सहयोगका सम्भावना बढाएको सरकारी दलकै ठूला नेताहरूबाट अभिव्यक्ति आएकाले परराष्ट्रनीति यस्तै हुँदोरहेछ भन्ने अनुमान गनुपर्ने भएछ ।


हिजोआज कूटनीतिका अनेक आयाम हुन्छन् । तिनले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र कतिपय अन्य गैरसरकारी गतिविधिसित सरोकार राख्छन् । विशेषगरी साना देशहरूको हितका लागि यी माध्यम प्रयोग गरिन्छन् । यसलाई सामान्य रूपमा लिइने गरेको छ तर के प्रधानमन्त्री केपी ओलीको व्यक्तिगत र सरकारी संलग्नतासहितको कोरियाली धार्मिक संस्थाको अभियानले नेपालको हित गरेको छ ?


नेपालभित्रै यत्रो नकारात्मक प्रतिक्रिया र आफ्नै दलभित्र विमतिका स्वर बाहिर आउँदा सरकारको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय इज्जत बढेको छैन । आन्तरिक राजनीति त्यसै पनि धमिलो छ । संविधानको मर्मअनुसार दलका नेता हिंडेका देखिँदैनन् ।


नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालाले संविधानले थान्को लगाइसकेको धर्मनिरपेक्ष राज्यको सिद्धान्त लत्याई हिन्दुराष्ट्र ब्युँताउने प्रयास गरेको देख्ता उदेक लाग्छ । उनको भनाइलाई राजावादीहरूले स्वागत गरेका छन् र गणतन्त्रको उपलब्धिलाई पन्छाउन खोजिएको छ । हामीले बीपी कोइरालाको आधुनिक लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता नबुझेको र बुझ्न बीपीपुत्रै हुनुपर्ने हो कि ! बीपीले २०३७ को जनमत संग्रहताका दिएको अन्तरवार्तामा (विक्ली मिरर साप्ताहिक, जुलाई २०, १९७९) नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र घोषणा गर्नु धोका हो (फ्रड) भनेका थिए ।


२१ आैं शताब्दीको नेपालमा बीपीको सपना साकार पार्ने कुरा गर्नेले यस्तो तर्क किन गर्छन् † संविधानमा लेखेमात्र हिन्दुराष्ट्र हुने र यसले आजका सबै धार्मिक द्वन्द्व समाप्त पार्ने हो कि ? कि विभिन्न धर्ममा विभाजित प्रत्येक नेपाली नागरिकको पनि राज्यप्रति समर्पण र सद्भाव बढ्नुपर्ने हो । के गान्धी धार्मिक थिएनन् ? किन उनले र उनका अनुयायीले भारतलाई सबै धर्ममा विश्वास गर्नेका लागि साझा फूलबारी बनाउने संवैधानिक प्रावधान अँगाल्नुपर्‍यो ।


आज भारतीय जनता पार्टीको सरकारको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा उसको हिन्दुत्वप्रतिको रुझान र गतिविधिले भारतमा साम्प्रदायिकता बढ्ने सम्भावना वृद्धि भएको छ तर सरकारले चाहेर पनि भारतलाई हिन्दुराष्ट्र बनाउने घोषणा गर्न सकेको छैन । यसपल्टको भारतको प्रान्तीय चुनावमा खटिएका स्टार प्रचारक (क्याम्पेनर) योगी आदित्यनाथका प्रत्येक प्रान्तका बीसभन्दा बढी सभाले पनि मतदातालाई धर्मका आडमा बदल्न सकेनन् ।


जनताले आफ्नो हित केमा छ, त्यसै आधारमा मत व्यक्त गर्दारहेछन् भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । धर्मका आधारमा चुनावमा जितहार हुने भए राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सबैलाई पन्छाइसक्थ्यो जसको चर्चा कांग्रेसको बैठकमा कृष्ण सिटौलाले उठाएको खबर छापिएको छ ।


नेपालको सामाजिक परिस्थिति भारतको भन्दा दरिलो र भरिलो छ । यहाँका जनता सर्वधर्म समाभव अर्थात सबै धर्मलाई समान व्यवहार गर भन्ने भावना (स्पिरिट) मा चलेकाले घरिघरि धर्मको कुरा उठाइरहनु आवश्यक छैन । संविधानमा हिन्दु लेख्दैमा क्रिस्चियन धर्मावलम्बी कम होलान् भन्ने आधार छैन । यसका लागि अन्य कानुनी र प्रशासनिक उपाय खोजिनुपर्छ ।


देशलाई कसरी विकसित गर्ने, सबैको साझा फूलबारी कसरी बनाउने, लोकतन्त्रलाई कसरी जनमुखी पार्ने, सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन कसरी गर्ने भन्ने सोच राखी सरकार र प्रतिपक्ष लाग्ने बेला सामाजिक द्वन्द्व बढाउने कुरा गर्नु कति उचित होला !

यो सन्दर्भ नीतिनिर्माण क्षमता राख्ने दलका नेता कति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने पक्षसित सम्बन्धित छ । यसले राष्ट्रिय र बाह्य राजनीतिलाई अनावश्यक रूपमा तरंगित पार्ने काम मात्र गर्छ । भाजपाको सरकारको सोचअनुसार नेपालका नेता बहकिने हो भने भोलिको राजनीतिक सन्दर्भ पनि हेक्का राख्नुपर्छ । सिद्धान्तलाई रणनीतिजस्तो परिवर्तन गरिरहे दलको पहिचान कसरी स्थिर र बलियो हुन सक्छ ?


नेपालका नेता आफ्नो अडान बदल्न पछि पर्दैनन् भन्ने प्रमाण संविधान घोषणापूर्वका उनीहरूका विचारबाट प्रस्ट हुन्छ । भारतमा जाँदा दिइने आश्वासन र गराइ अर्कै हुँदा विश्वसनीयतामा प्रश्नचिह्न लाग्ने नै भयो । आफ्ना देशका कुरा प्रस्ट राख्न नसक्ता दुई देशको सम्बन्धमा अविश्वास कायम रहने ठाउँ बनिरहन्छ । पछिल्लो उदाहरण प्रधानमन्त्री ओलीको नेपाली सेनालाई बिमस्टेक राष्ट्रहरूको अभ्यासमा भारत नपठाउने निर्णय हो । यो ठीक बेठीक के थियो, त्यसको पहिले नै गृहकार्य हुनुपर्थ्याे ।


भारतको नेपाल नीतिमा धर्मका सम्बन्धमा केही भिन्नता भए पनि समग्रमा नेहरू नीतिभन्दा फरक पाइएको छैन । नेपालका प्रस्तावित राजदूतको सिमाना खुला भएजस्तो मन खुला हुनुपर्ने भनाइमा सत्यता छ । यसो नहुँदा प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनसमेत अलपत्र परेको छ । प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय प्रधानमन्त्रीले १० मिनेट समय निकाल्न नसकेको पाँच महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । बुझेर यसलाई लागू गर्ने नगर्ने निर्णय हुन सक्ने भए पनि किन लिन चाहेका छैनन्, औपचारिक भनाइ बाहिर आएको छैन ।


भारत र चीनले भर्खरै संयुक्त सैनिक अभ्यास गरेका छन् । उनीहरू सम्बन्धलाई अझ सपार्न प्रयत्नशील छन् तर प्रतिश्पर्धात्मक प्रतिद्वन्द्विता (कम्पिटिटिभ राइभल्री) मा भने उनीहरू लागिरहन्छन् । काठमाडौंलाई चीन र भारतका रेलले जोड्ने समभदारीलाई यसै सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ । यसको आर्थिक उपयोगिता नेपालको हितमा कति होला भन्ने यकिन गरिएको छैन ।


भावनामा बगेर त्यत्रो ठूलो लगानीमा रेल काठमाडौं ल्याउँदा नेपालको कति व्यापार र अन्य आर्थिक कारोबार बढ्ने भन्ने अध्ययन छैन । त्यसमा पनि भौगर्भिक जोखिम मोलेर गरिएको लगानीअनुसार प्रतिफल मिल्छ मिल्दैन भन्न सकिएको छैन । चीनबाट हालसालै उजागर भनाइमा ८०–९० पुल या सुरुङमार्ग चाहिने भनिएको छ ।


चीनलाई केही रणनीतिक लाभ मिले पनि उसको विश्व र यस क्षेत्रमा पार्ने प्रभावमा खासै फरक पर्दैन । नेपालका सडक सञ्जाल अब उत्तरबाट दक्षिणतिर फैलिन थालेका छन् र अनेक नाका खोल्ने कामसमेत हुन गइरहेकाले रेल ल्याएर खासै केही फरक पर्दैन । यसले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ को चीनको नीतिलाई पनि खासै थप महत्त्व देलाजस्तो लाग्दैन ।


यस्तो खर्चिलो परियोजनाको आर्थिक भार कसले बोक्ने भन्ने पनि जटिल पक्ष थपिएको छ । भारततिरबाट पहाडका फेदीसम्म रेल ल्याउँदा र नेपाल भारतका विभिन्न पर्यटकीय या धार्मिक स्थलसित जोडिँदा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि केही उपयोगी होला । तर क्षेत्रीय सहयोगको सम्भावना कम भई सानाठूला देश अन्तरमुखी हुन थालेकाले यस्ता कनेक्टिभिटी कति उपयोगी हुन सक्छन्, गहन अध्ययन हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस ३, २०७५ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?