स्कुलमा बर्दी होइन, पोसाक

समूहमा लगाइने उस्तै रङ, बनावट र कपडाको सेट पोसाक होइन, बर्दी हो । बर्दीले विद्यार्थीको आत्मअभिव्यक्ति निस्तेज पार्छ । रचनात्मक चिन्तन र सीपमा सहयोग गर्दैन ।
मेदिनबहादुर लामिछाने

काठमाडौँ — विद्यालयमा बर्दीको लिखित इतिहास छैन । सन् १२१२ मा तत्कालीन केन्टरवरीका आर्क विशपले विद्यालयमा विद्यार्थीलाई ‘कप्पा क्लाउजा’ (एक प्रकारको बर्दी) लगाउनुपर्ने नियम बनाएका थिए । त्यसपछि विद्यालयमा बर्दी सुरु भएको मानिन्छ ।

आधुनिक विद्यालय शिक्षामा बर्दीको प्रयोग १६आैं शताब्दीबाट भएको पाइन्छ ।बेलायतको एक क्रिस्चियन अस्पतालको आवासीय विद्यालयमा अध्ययनरत विपन्न तथा असहाय बालबालिकालाई चर्च प्रशासनले बर्दी व्यवस्था गरेको थियो । विद्यालयमा बर्दी संसारभर फैलिएको छ ।

बर्दीको आवश्यकताबारे चर्चा, बहस, छलफल, अध्ययन, अनुसन्धान तीव्र रूपमा भइरहेको छ । यसको उपयोगिता पनि घट्दै गएको पाइन्छ । धेरै विकसित राष्ट्रले यसलाई त्यागिसकेका छन्, कतिपय त्याग्ने क्रममा छन् । हामीकहाँ भने यो अझ बलियो रूपमा उपस्थित हुँदै गएको पाइन्छ । राज्यले नै यसलाई मलजल गर्ने क्रम रोकिएको छैन ।

काठमाडौं महानगरपालिका र प्रदेश नं ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका सबै विद्यालयमा विद्यार्थीका लागि एउटै पोसाक व्यवस्था गर्न लागेको समाचार आएका छन् । सार्वजनिक र निजी दुवै प्रकारका विद्यालयमा यो नियम लागू हुने जनाइएको छ । यस्तो व्यवस्थाले विद्यालयमा समावेशिता र समानताको संस्कृति सिर्जना गर्ने दाबी गरिएको छ ।

फरकफरक पोसाकका कारण शिक्षामा व्यापारीकरण बढेको र कमिसनको जालो फैलिएको ठहरसमेत गरिएको छ । कुनै विद्यार्थीले एउटा विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा स्थानान्तरण हुँदा नयाँ पोसाक किन्ने बोझ पनि हट्ने भनिएको छ ।

प्रदेश सरकार र महानगरपालिकाले विद्यार्थीलाई लक्षित गरी पोसाकसम्बन्धी गर्न लागेको नयाँ व्यवस्था उचित छ/छैन भनी बहस र छलफल गर्नुअघि विद्यालयमा लागू गर्न खोजेको बर्दी हो वा पोसाक भन्नेबारे बुझ्नुपर्छ । कुनै समूहले उस्तै रङ, उस्तै बनावट र उस्तै कपडाको सेट पहिरन्छ भने त्यसलाई पोसाक होइन, बर्दी भनिन्छ ।

नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले लगाउने लुगाको रङ, डिजाइन, कपडाको गुणस्तर र सेट एउटै हुन्छ । फरक हुन्छ केवल आकार । तिनलाई बर्दी भनिन्छ । हामीले कसैलाई ‘तपाईंहरू औपचारिक पोसाकमा उपस्थित हुनुहोस्’ भन्याैं भने उनीहरू नेपाली पोसाक दौरा, सुरुवाल, ढाका टोपी, कोट कि त कमिज पाइन्ट, कोट, टाई लगाएर आउँछन् । उनीहरूले लगाउने लुगाको डिजाइन, रङ, कपडाको गुणस्तर फरकफरक हुन्छ । यहाँ उनीहरूले लगाउने लुगालाई पोसाक भनियो, बर्दी होइन ।

महानगरपालिका र प्रदेश सरकारले विद्यालयमा पोसाक होइन, बर्दीको व्यवस्था गर्न लागेको देखिन्छ । पोसाक हुन्थ्यो भने आफूले लागाउने लुगाको रङ, डिजाइन, गुणस्तर छनोट गर्ने अधिकार विद्यार्थीलाई दिइन्थ्यो । विद्यार्थीलाई पोसाक लगाएर आउनुपर्ने नियम बनाइएको हो भने निर्णयकर्ताले पोसाक र बर्दीमा फरक छुट्याउन जान्नुपर्छ ।

के पढ्ने, कसरी पढ्ने, कसले पढाउने, कति गहिराइमा पढने/पढाउने, कहाँ पढाउने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार हामीले हाम्रा विद्यार्थीलाई दिन सकेनौं । कस्तो लुगा लगाउने, कस्तो खाने भन्ने निर्णय पनि उनीहरूले गर्न नपाउने भए । अभिभावक र समाजको आकांक्षा त कसरी बोल्ने, के बोल्ने, कसरी हिँड्नेसमेत विद्यालयले निर्णय गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने छ ।

हाम्रा नानीबाबुहरू कहिले अभिभावक, कहिले समाज, कहिले शिक्षक, कहिले विद्यालय प्रशासन, कहिले सरकारको आदेश र निर्णय शिरोधार्य गर्दा गर्दा थिचिने भए । बर्दीले विद्यार्थीको आत्मअभिव्यक्तिलाई निस्तेज पार्छ । रचनात्मक चिन्तन, सीप र महत्त्वपूर्ण सोचका लागि बर्दीले सहयोग गर्दैन । बर्दी अनुशासनको प्रतीक हो भने पोसाक जिम्मेवारीको ।

हामीले खोजेको नागरिक आदेशपालक हो कि रचनात्मक चितनसहितको जिम्मेवार नागरिक ? बर्दीले समानता देखाउला तर त्यस्तो बनावटी समानताले द्वन्द्व मात्र निम्त्याउँछ । केटा र केटीलाई फरक–फरक बर्दी लगाउन बाध्य पारिँदा लैंगिक विभेद जरा सानै उमेरदेखि गाडिदिन्छ । पोसाकले विद्यार्थीलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रदान गर्छ र कक्षा कोठाको सिकाइ वातावरणलाई सहज बनाउन मद्दत गर्छ ।
विभिन्न संस्थाले गरेका अध्ययन अनुसन्धानले विद्यार्थीको बर्दी र उसको सिकाइ उपलब्धिबीच कुनै साइनो हुँदैन भन्ने पुष्टि गरेका छन् । कक्षाकोठाको सिकाइ वातावरण रंगीन हुनुपर्छ । रंगीन वातावरणले हाम्रो सोच र दिमागलाई सिक्न, पढ्न र छलफलका लागि उत्तेजित बनाउँछ । विद्यार्थीलाई आफूलाई मन पर्ने रङको सर्ट, पाइन्ट तथा स्कर्ट लगाएर विद्यालय आउनुपर्ने नियम बनाइयोभने कक्षा फूलबारीजस्तो हुन्छ । रातो, नीलो, पहेंलो फूल फुलेको फूलबारीजस्तो ।

मानिसले आफू को हो भनेर व्यक्त गर्ने धेरै माध्यममध्ये उसले लगाउने पोसाक पनि एक हो । बर्दीको उर्दी जारी गर्दा विद्यार्थीले आफूलाई सहज तरिकाले प्रस्तुत गर्न पाउँदैन । बर्दी लगाउँदा विद्यार्थीले आफूलाई दमित महसुस गर्छ । १२ वर्षसम्म एउटै रङ, डिजाइन र स्तरको पोसाक पहिरिँदा विद्यार्थीमा लघुताभास विकास हुन जान्छ । कुनै विद्यार्थीलाई कुनै रङसँग एलर्जी छ भने या त उसले त्योसँग जुध्नुपर्‍यो, या त विद्यालय छाड्नुपर्‍यो ।

हाम्रा कक्षाकोठाले समाजको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । विविधता नभएको समाज प्राण नभएको जीवजस्तै हुन्छ– निरर्थक र लघुताभासयुक्त । कक्षाकोठामा समाजलाई प्रतिविम्बित गर्न विभिन्न जातजाति, पेसा–व्यवसाय, सामाजिक–सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भएका केटाकेटी भर्ना गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई आफूले मन पर्ने पोसाकमा विद्यालय आउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

बर्दी लगाउन बाध्य पारियो भने विविधता रहेन जुन शाश्वत चीज हो, जुन जीवन र जगत्मा देखिन्छ, भोगिन्छ अनि जुन विद्यार्थीले भविष्यमा भोग्नुपर्नेछ, त्यही चीज हामीले नसिकाउँदा विद्यार्थीको पढाइको तयारी गरिएला तर जीवनको तयारी गर्न सकिँदैन ।

बर्दीले विद्यार्थीको आर्थिक, सामाजिक विविधतालाई छोप्न खोजियो भने त्यसले नकारात्मकता ल्याउन सक्छ । उसले कपडाको माध्यमले नभए पनि शब्दले व्यक्त गर्‍यो भने भयावह बन्न सक्छ । शाश्वत सत्य नलुकाईकन ज्ञान निर्माण, सीप तथा कौशल सिकाइ र अवधारणा बुझाइमा विद्यार्थीलाई संलग्न गराउनुपर्छ । केही लगाम लगाउनैपर्‍यो भने पोसाक निर्धारण गर्न सकिन्छ, बर्दी होइन । पोसाकले छाडापन ल्याउँछ कि भन्ने आशङ्का व्यक्त गर्ने गरिएको छ ।

विद्यालयमा के लगाउन पाउने/नपाउने, कस्तो डिजाइन स्वीकार्य/अस्वीकार्य हुन्छन्, निर्धारण गर्न सकिन्छ । पोसाकको आचारसंहिता बनाएर नियमन गर्न सकिन्छ । पोसाक आचारसंहिताले अस्वस्थ प्रतिस्प्रर्धा हटाउन र सिकाइ वातावरणअनुकूल बनाउन केही बन्देज लगाउन सक्छ । सामान्यतया पोसाक आचारसंहिता बर्दी नीतिहरूभन्दा कम सीमितता भएका र कम हानिकारक हुन्छन् ।

बर्दी विद्यार्थी कक्षामा अनुपस्थित हुने कारण पनि बन्न सक्छ । हामीले सामाजिक आर्थिक समानताको हिसाबले विद्यालयमा बर्दीको नियम लगाएका हौं भने हुँदा खाने र आर्थिक रूपले विपन्न बालबालिकाले एक वा दुई सेट बर्दी मात्र किन्न सक्छन् । कुनै कारणले लुगा मैलो भयो र धुन सकेन भने उससग विद्यालय नजानुको विकल्प रहँदैन ।

धेरै अभिभावकले विद्यालयले बर्दी लगाउनुपर्ने नियम बनायो भने बिहान विद्यालय पठाउँदा अनुत्पादक वादविवादमा अल्झनु नपर्ने तर्क गरेको पाइन्छ । आफूले लगाउने पोसाकमा आमाबाबुसँग तर्क–वितर्क गर्दा हाम्रा नानीबाबुले आफ्नो पहिचान र मूल्य आमाबाबुसँग व्यक्त गर्ने मौका पाउँछन् । अभिभावकले आफ्नो मूल्यमान्यता के हो, आफ्ना छोराछोरीलाई बताउने प्लेटफर्म प्राप्त गर्छन् । यो अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

आमाबाबु र छोराछोरीबीच हुने सम्मानित असहमतिले जहिल्यै परिपक्वतातर्फ बढाउँछ । आमाबाबु र छोराछोरीबीच हुने सानो वादविवाद र छलफलले भविष्यमा ठूला विद्रोह रोक्न सक्छ । यसले कुनै समस्या पर्दा छलफलबाटै समाधान निस्कन्छ भन्ने बोध गराउँछ । कुलतबाट समेत बचाउन मद्दत गर्छ ।

विद्यालय ज्ञान निर्माण गर्ने, सीप तथा कौशल सिक्ने, अवधारणा बुझ्ने थलो हो । यो कुनै सेनाको ब्यारेक वा प्रहरी थाना होइन, जहाँ बर्दी लगाएर काम गर्नैपर्ने हुन्छ । कडा अनुशासनमा राखेर भन्दा स्वतन्त्र रूपमा राखेर दीक्षित गराइएका विद्यार्थीमा अन्तर्निहित क्षमता राम्रोसँग विकास गराउन सकिन्छ ।

विश्वभरका उदाहरणले विद्यालयको बर्दीले अनुशासन, सामूहिक भावना र उपलब्धि हासिल गराउनेमा कम से कम शैक्षिक संस्थामा स्थान राख्दैन भन्ने देखाउँछ । यो ब्यारेक र थानामा अपरिहार्य होला तर शिक्षालयमा होइन । विद्यालयमा बर्दी अनुकूलताको दृष्टिकोणबाट मात्र ठीक छ । अभिभावकलाई हाइसन्चो । व्यापरीलाई मालामाल । निर्णयकर्तालाई लोकलाज बचाउन सजिलो ।

विद्यालयमा बर्दीको उर्दीले पोसाकसम्बन्धी दबाब घटाउला, विद्यार्थीको सामाजिक आर्थिक वर्गीयतामा समानता ल्याउला, अभिभावकको खर्च कटौती गर्ला, अनुशासन कायम गर्ला, विद्यार्थीलाई विद्यालय जान तयारी गर्ने समय घटाइदेला, पहिरनसम्बन्धी कुराबाट विद्यार्थीको ध्यान पढाइमा केन्द्रित गर्ला तर यसले विद्यार्थीको व्यक्तिगततालाई घटाइदिन्छ । नागरिकले आफ्नो व्यक्तिगत विकास गर्न र असल नागरिक बन्ने मौका नपाएपछि समाज र राष्ट्रले के पाउला ?

संविधानले आधारभूत शिक्षा नि:शुल्क पाउने हक स्थापित गरेको छ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक व्यवस्था गरिएको छ । कुनै अभिभावकले विद्यालयको बर्दी किन्न नसके ऊ पढाइबाट वञ्चित हुन्छ । कि त राज्यले उसको बर्दी किनिदिने व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो । सरकारी तथा सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका आमाबाबुले एक रुपैयाँ पनि खर्च नगरी पढ्न पाउनुपर्ने हो ।

बर्दी अनिवार्य गरियो भने अभिभावकलाई नानीबाबुको शिक्षा पाउन खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ । यसले संविधानले सुरक्षित गरेको नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने हक र अधिकारलाई वञ्चित गरिदिन्छ ।
लेखक युलेन्स स्कुल ललितपुरका प्रधानाध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : पुस २, २०७५ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मधेसी महिलाको मुद्दामा अपनत्व 

मधेस र मधेसी महिलाको अधिकारबारे वकालत गर्दा कार्यक्रममा कटाक्ष भोग्दै र सहँदै आएकी छु ।
रीता साह

काठमाडौँ — महिला हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियानका क्रममा एउटा कार्यक्रममा बोल्न म गएकी थिएँ । कार्यक्रममा मधेसी, दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति तथा यौनिक अल्पसंख्यकलगायतका महिलाको विषयमा छलफल भयो । मैले मधेसी समुदायमा भएका कुरीति र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायबारे कुरा राखेँ ।

प्रश्नोत्तरका क्रममा एक जना अधिकारकर्मी अतिथिलाई एक जना मधेसी युवतीले सोधिन्, ‘सन् २००० मा दक्षिण एसियामा महिलाको मानव अधिकारको अवस्थाबारे प्रतिवेदन प्रकाशितभएको थियो । अठार वर्षपछि यस क्षेत्रकामहिलाको मानवअधिकारको अवस्थामा के परिवर्तन देख्नुहुन्छ ?’

ती अतिथिले ‘मधेसमा त पुरुषहरूले नै महिलामाथि हिंसा गर्छन्, जेठाजुलाई देखेर बुहारीले टाउको छोप्छिन्, एक जना डाक्टरले ४० लाख दहेज लिएर बिहे गर्छन्, होइन रीता ?’ भन्दै उनले मलाई औंल्याइन् । जबकि ती युवतीले सोधेको प्रश्न मधेसी महिलासँग सम्बन्धित थिएन ।

एक वर्षअघि युवाका विषयमा छलफल गर्न एक कार्यक्रम भएको थियो । कार्यक्रमको अन्तमा एक युवकले आरक्षणको प्रावधानबारे एक जना मानव अधिकारकर्मीसँग सोधे । उनको जवाफ थियो, ‘आरक्षण नेपालमा चाहिँदैन । यसको उपलब्धि मधेसको जमिनदार झा र यादवहरूले मात्र लिने गर्छन् । आरक्षणको दुरुपयोग हुँदै छ । हामी यसको पक्षमा छैनौँ ।’

उनको उत्तर सुनेर कार्यक्रममा ताली बज्यो । संविधानमा भएको व्यवस्थाबारे मधेसी समुदायमाथि दोष थोपारेर युवाको मानसपटलमा नकारात्मक सन्देश जाँदै गर्दा मैले आफूलाई रोक्न सकिनँ । तत्कालै आयोजकसँग समय मागेर बोलेँ ।

मैले महिला आरिक्षित सिटमा खसआर्य महिला, आदिवासी जनजातिको सिट पहाडका जनजाति, दलितको सिटमा पहाडी दलित र मधेसीको सिटमा अधिकांश मधेसी पुरुषको वर्चस्व रहेको तथ्य प्रस्तुत गरेँ । लोकसेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीमा रहेको त्रुटिबारे पनि बोलेँ । मेरो जवाफपछि हलमा फेरि ताली बज्यो । तर, त्यसपछि ती मानव अधिकारकर्मी मसँग बोलेनन् ।

संविधान जारी हुनुअघि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले मधेसी, जनजाति, दलित, मुस्लिम समुदायका महिलाका मुद्दा के–के छन् भनेबारे गोष्ठी गरेको थियो । गोष्ठीमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधिदेखि नेपालका अधिकारकर्मी र राजनीतिज्ञको बाक्लो उपस्थिति थियो । मैले नागरिकतामा रहेको विभेद, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा रहेको त्रुटि, राजनीतिमा मधेसी महिलाको सहभागितालगायतका विषयमा बोलेकी थिएँ ।

मेरो प्रस्तुतिलगत्तै एक जना महिला वकिलले आयोजकसँग विशेष समय मागेर तत्काल टिप्पणी गरिन्, ‘एक जना विदेशी महिला बिहे गरेर आउनेबित्तिकै राष्ट्रपति बन्न पाउने र यही जन्मेका छोरीले विदेशी पुरुष बिहे गर्दा नागरिकता लिन पनि कुर्नुपर्ने ? यस्तो हुन हामी दिंदैनौ ।’ उनले आक्रामक शैलीमा मधेसी महिलाको नागरिकता पाउने अधिकारमाथि प्रश्न तेर्साइन् । जबकि कार्यक्रमको उद्देश्य थियो, सबै समुदायका महिलाका मुद्दालाई अपनत्व ग्रहण गरी संगठित भएर अवाज उठाउनु ।

मैले आफैंलाई प्रश्न गरेँ, काठमाडौंका अधिकारकर्मीहरूले मधेसी महिलाका मुद्दामा अपनत्व ग्रहण गर्दै छन् कि नकार्दै छन् ? मधेसी महिलाका मुद्दालाई नकार्नु थियो भने यस्ता कार्यक्रम किन गर्नुपरेको हो ?
यी प्रतिनिधि घटना हुन् । मधेस र मधेसी महिलाको अधिकारबारे वकालत गर्दा कार्यक्रममा दिनदिनै कटाक्ष भोग्दै र सहदै आएकी छु ।

कहिलेकाहीं यस्ता घटनाको विरुद्धमा बोल्छु भने कहिले चुप लागेर बस्छु । अनि सोच्छु, मधेसी महिलाबारे काठमाडौंमा बसेका महिला अधिकारकर्मीहरूको बुझाइ यस्तै हो ? यसरी नै बुझेका हुन् भने यस्तो मनोविज्ञान कसरी विकास भयो होला ? यसलाई यो रूपमा फैलाउन कुन तत्त्वले कसरी भूमिका खेलेको छ ? यो लेखको उद्देश्य कुनै व्यक्तिबारे टिप्पणी गर्नु होइन, प्रवृत्तिमा सुधारको अपेक्षा हो ।

नेपालमा लामो समयदेखि विचार निर्माण, नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा एक खालका मानिस र खास मनोविज्ञानको वर्चस्व रह्यो । त्यसमा काठमाडौंकेन्द्रित बुद्धिजीवी, पत्रकार र मिडिया जगत्का साथै राजनीतिज्ञ, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका मानिसको भूमिकारह्यो । त्यस समूहले सधैंभरि मधेसको टुटुल्को अर्थात् नराम्रो पक्ष मात्रै देखिरह्यो ।

मधेसी समाज र मधेसी महिलाबारे नकारात्मक कुरा मात्रगरिरह्यो । तिनीहरूले अहिलेसम्म मधेसलाई उही मनोविज्ञानले चित्रण गर्छन् । जबकि मधेसी समाजमा धेरै परिर्वतन भइसकेको छ । मधेसी महिलाको लवाइखवाइ मात्रै होइन, चेतनाको स्तरमा पनि सुधार आएको छ । तर, काठमाडौंको नजरिया पुरानै छ ।

मधेसी महिलाका सबाल आउँदै तिनीहरू पीडित, बिचरा, उद्धार गर्नुपर्ने, आफ्नै समुदायबाट प्रताडित रहेको भन्ने बुझ्छन् । मधेसमा दाइजो प्रथा छ, त्यहाँ महिला हिंसा हुन्छन् । यो सत्य हो । तर, के महिला हिंसा मधेसमा मात्रै हुन्छ ? दाइजो समस्या मधेसमा मात्रै छ ? यस्ता हिंसाका दोषी त्यहाको पुरुष हुन् भने अन्य ठाउँमा हुने हिंसाका दोषी को हुन् ? महिला हिंसा देशैभरि हुन्छ तर ठाउँअनुसार यसको प्रकृति र प्रवृत्ति फरक छ भन्ने काठमाडौंका महिला अधिकारकर्मी र मिडियाले बुझ्न जरुरी छ ।

मधेसमा दाइजो, बोक्सीलगायतका कुरीति छन्, पश्चिम पहाडमा छाउपडी छ । कतिपय जिल्लामा चेलीबेटी बेचबिखनको समस्या छन् । ठाउँअनुसारका संस्कृति र संस्कार छन् । कुनै समुदायगत कुरीतिलाई त्यही समुदाय र त्यस समुदायका पुरुषहरूलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन ।

यस्ता समुदायगत कुरीतिबारे अध्ययन विश्लेषण गरेर त्यसको जरा पत्ता लगाउनुपर्छ । मनमा रहेको पुरानो धारणा बदलौं । खुला मनले बहस गरौं । अनि मात्र महिला आन्दोलनमा अपनत्व कायम हुन सक्छ ।

प्रकाशित : पुस २, २०७५ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्