मधेसी महिलाको मुद्दामा अपनत्व 

मधेस र मधेसी महिलाको अधिकारबारे वकालत गर्दा कार्यक्रममा कटाक्ष भोग्दै र सहँदै आएकी छु ।
रीता साह

काठमाडौँ — महिला हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियानका क्रममा एउटा कार्यक्रममा बोल्न म गएकी थिएँ । कार्यक्रममा मधेसी, दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति तथा यौनिक अल्पसंख्यकलगायतका महिलाको विषयमा छलफल भयो । मैले मधेसी समुदायमा भएका कुरीति र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायबारे कुरा राखेँ ।

प्रश्नोत्तरका क्रममा एक जना अधिकारकर्मी अतिथिलाई एक जना मधेसी युवतीले सोधिन्, ‘सन् २००० मा दक्षिण एसियामा महिलाको मानव अधिकारको अवस्थाबारे प्रतिवेदन प्रकाशितभएको थियो । अठार वर्षपछि यस क्षेत्रकामहिलाको मानवअधिकारको अवस्थामा के परिवर्तन देख्नुहुन्छ ?’


ती अतिथिले ‘मधेसमा त पुरुषहरूले नै महिलामाथि हिंसा गर्छन्, जेठाजुलाई देखेर बुहारीले टाउको छोप्छिन्, एक जना डाक्टरले ४० लाख दहेज लिएर बिहे गर्छन्, होइन रीता ?’ भन्दै उनले मलाई औंल्याइन् । जबकि ती युवतीले सोधेको प्रश्न मधेसी महिलासँग सम्बन्धित थिएन ।


एक वर्षअघि युवाका विषयमा छलफल गर्न एक कार्यक्रम भएको थियो । कार्यक्रमको अन्तमा एक युवकले आरक्षणको प्रावधानबारे एक जना मानव अधिकारकर्मीसँग सोधे । उनको जवाफ थियो, ‘आरक्षण नेपालमा चाहिँदैन । यसको उपलब्धि मधेसको जमिनदार झा र यादवहरूले मात्र लिने गर्छन् । आरक्षणको दुरुपयोग हुँदै छ । हामी यसको पक्षमा छैनौँ ।’


उनको उत्तर सुनेर कार्यक्रममा ताली बज्यो । संविधानमा भएको व्यवस्थाबारे मधेसी समुदायमाथि दोष थोपारेर युवाको मानसपटलमा नकारात्मक सन्देश जाँदै गर्दा मैले आफूलाई रोक्न सकिनँ । तत्कालै आयोजकसँग समय मागेर बोलेँ ।


मैले महिला आरिक्षित सिटमा खसआर्य महिला, आदिवासी जनजातिको सिट पहाडका जनजाति, दलितको सिटमा पहाडी दलित र मधेसीको सिटमा अधिकांश मधेसी पुरुषको वर्चस्व रहेको तथ्य प्रस्तुत गरेँ । लोकसेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीमा रहेको त्रुटिबारे पनि बोलेँ । मेरो जवाफपछि हलमा फेरि ताली बज्यो । तर, त्यसपछि ती मानव अधिकारकर्मी मसँग बोलेनन् ।


संविधान जारी हुनुअघि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले मधेसी, जनजाति, दलित, मुस्लिम समुदायका महिलाका मुद्दा के–के छन् भनेबारे गोष्ठी गरेको थियो । गोष्ठीमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधिदेखि नेपालका अधिकारकर्मी र राजनीतिज्ञको बाक्लो उपस्थिति थियो । मैले नागरिकतामा रहेको विभेद, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा रहेको त्रुटि, राजनीतिमा मधेसी महिलाको सहभागितालगायतका विषयमा बोलेकी थिएँ ।


मेरो प्रस्तुतिलगत्तै एक जना महिला वकिलले आयोजकसँग विशेष समय मागेर तत्काल टिप्पणी गरिन्, ‘एक जना विदेशी महिला बिहे गरेर आउनेबित्तिकै राष्ट्रपति बन्न पाउने र यही जन्मेका छोरीले विदेशी पुरुष बिहे गर्दा नागरिकता लिन पनि कुर्नुपर्ने ? यस्तो हुन हामी दिंदैनौ ।’ उनले आक्रामक शैलीमा मधेसी महिलाको नागरिकता पाउने अधिकारमाथि प्रश्न तेर्साइन् । जबकि कार्यक्रमको उद्देश्य थियो, सबै समुदायका महिलाका मुद्दालाई अपनत्व ग्रहण गरी संगठित भएर अवाज उठाउनु ।


मैले आफैंलाई प्रश्न गरेँ, काठमाडौंका अधिकारकर्मीहरूले मधेसी महिलाका मुद्दामा अपनत्व ग्रहण गर्दै छन् कि नकार्दै छन् ? मधेसी महिलाका मुद्दालाई नकार्नु थियो भने यस्ता कार्यक्रम किन गर्नुपरेको हो ?

यी प्रतिनिधि घटना हुन् । मधेस र मधेसी महिलाको अधिकारबारे वकालत गर्दा कार्यक्रममा दिनदिनै कटाक्ष भोग्दै र सहदै आएकी छु ।


कहिलेकाहीं यस्ता घटनाको विरुद्धमा बोल्छु भने कहिले चुप लागेर बस्छु । अनि सोच्छु, मधेसी महिलाबारे काठमाडौंमा बसेका महिला अधिकारकर्मीहरूको बुझाइ यस्तै हो ? यसरी नै बुझेका हुन् भने यस्तो मनोविज्ञान कसरी विकास भयो होला ? यसलाई यो रूपमा फैलाउन कुन तत्त्वले कसरी भूमिका खेलेको छ ? यो लेखको उद्देश्य कुनै व्यक्तिबारे टिप्पणी गर्नु होइन, प्रवृत्तिमा सुधारको अपेक्षा हो ।


नेपालमा लामो समयदेखि विचार निर्माण, नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा एक खालका मानिस र खास मनोविज्ञानको वर्चस्व रह्यो । त्यसमा काठमाडौंकेन्द्रित बुद्धिजीवी, पत्रकार र मिडिया जगत्का साथै राजनीतिज्ञ, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका मानिसको भूमिकारह्यो । त्यस समूहले सधैंभरि मधेसको टुटुल्को अर्थात् नराम्रो पक्ष मात्रै देखिरह्यो ।


मधेसी समाज र मधेसी महिलाबारे नकारात्मक कुरा मात्रगरिरह्यो । तिनीहरूले अहिलेसम्म मधेसलाई उही मनोविज्ञानले चित्रण गर्छन् । जबकि मधेसी समाजमा धेरै परिर्वतन भइसकेको छ । मधेसी महिलाको लवाइखवाइ मात्रै होइन, चेतनाको स्तरमा पनि सुधार आएको छ । तर, काठमाडौंको नजरिया पुरानै छ ।


मधेसी महिलाका सबाल आउँदै तिनीहरू पीडित, बिचरा, उद्धार गर्नुपर्ने, आफ्नै समुदायबाट प्रताडित रहेको भन्ने बुझ्छन् । मधेसमा दाइजो प्रथा छ, त्यहाँ महिला हिंसा हुन्छन् । यो सत्य हो । तर, के महिला हिंसा मधेसमा मात्रै हुन्छ ? दाइजो समस्या मधेसमा मात्रै छ ? यस्ता हिंसाका दोषी त्यहाको पुरुष हुन् भने अन्य ठाउँमा हुने हिंसाका दोषी को हुन् ? महिला हिंसा देशैभरि हुन्छ तर ठाउँअनुसार यसको प्रकृति र प्रवृत्ति फरक छ भन्ने काठमाडौंका महिला अधिकारकर्मी र मिडियाले बुझ्न जरुरी छ ।


मधेसमा दाइजो, बोक्सीलगायतका कुरीति छन्, पश्चिम पहाडमा छाउपडी छ । कतिपय जिल्लामा चेलीबेटी बेचबिखनको समस्या छन् । ठाउँअनुसारका संस्कृति र संस्कार छन् । कुनै समुदायगत कुरीतिलाई त्यही समुदाय र त्यस समुदायका पुरुषहरूलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन ।


यस्ता समुदायगत कुरीतिबारे अध्ययन विश्लेषण गरेर त्यसको जरा पत्ता लगाउनुपर्छ । मनमा रहेको पुरानो धारणा बदलौं । खुला मनले बहस गरौं । अनि मात्र महिला आन्दोलनमा अपनत्व कायम हुन सक्छ । प्रकाशित : पुस २, २०७५ ०७:३६

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सामाजिक सञ्जालमा खेदो

सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै महिला हिंसाको स्वरूप बदलिएको छ ।
रीता साह

काठमाडौँ — गतवर्ष सिरहाबाट बिहानै एक साथीको फोन आयो । उनी निकै हतासिएकी थिइन् । कसैले उनकी छोरीको फोटो तोडमोड गरेर सामाजिक सञ्जालमा राखिदिएछ । पुरानो रिस साध्न कसैले उनकी छोरीलाई बदनाम गर्न खोजेको उनको अनुमान थियो । 

काठमाडौंमै कार्यरत एक महिला सञ्चारकर्मीलाई फेसबुक म्यासेन्जरमा कुनै पुरुषको आईडीबाट दिनदिनै अश्लील फोटो र म्यासेज आउँथ्यो । उसले बेला न कुबेला म्यासेन्जरमा फोन गरेर पनि हैरान पारेको थियो । हदै भएपछि ती सञ्चारकर्मीले साइबर क्राइम अन्तर्गत मुद्दा हालिन् । त्यस पुरुषमाथि कारबाही भयो ।

सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै महिला हिंसाको स्वरूप बदलिएको छ । शारीरिक, यौन, कुरीतिजन्य हिंसासँगै अनलाइन वा साइबर अपराध पनि हुने गरेका छन् । अहिले लोकप्रिय रहेका सामाजिक सञ्जाल फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम आदिका प्रयोगकर्ता बढेका छन् । विश्वमा फेसबुकको प्रयोगकर्ता सवा दुई अर्ब छन् । तीमध्ये आधाभन्दा बढीले दिनहुँ फेसबुक प्रयोग गर्छन् ।

नेपालमा फेसबुक प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या ४१ लाख छ । इन्टरनेटको प्रयोगकर्ता बढेसँगै अनलाइन हिंसाका घटना पनि वृद्धि भएका छन् । २०७० सालमा अनलाइन हिंसासँग सम्बन्धित १९ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । २०७२ सालमा ३५ वटा मुद्दा दर्ता भए । अनलाइन हिंसामध्ये ६० प्रतिशत महिला र ४० प्रतिशत पुरुषमाथि छन् ।

गएको चैतमा छोराहरूको स्कुल विदा थियो । म सपरिवार माइती राजविराज गएकी थिएँ । सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पाएर स्थानीय पत्रकारले मलाई अन्तर्वार्ता दिन आग्रह गरे । सुुरुमा आलटाल गरेँ । दिदी भन्दै साइनो गाँसेर पटक–पटक फोन गरेपछि अन्तर्वार्ता दिन तयार भएँ । अन्तर्वार्तामा महिला अधिकारसँग सम्बन्धित प्रश्न धेरै सोधिएको थियो । महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व, दाइजो प्रथा लगायत विषयमा लामो कुराकानी भयो ।

अन्त्यमा ती पत्रकारले विनासन्दर्भ एउटा प्रश्न तेर्साए, ‘गाई काटेर खानेबारे तपाईको विचार के छ ?’
मैले जवाफ थिएँ, ‘देश धर्म निरपेक्ष हो, सबै धर्मको सम्मान हुनुुपर्छ । अहिले पनि कतिपय समुदायले गाई काटेर खाने गर्छन् । त्यसमा सरकारले कारबाही पनि गरेको छ ।’

ती पत्रकारले महिला अधिकारबारे गरिएका कुरा छाडेर ‘गाई काटेर खाने परम्परा पहिलादेखिको हो– महिला अधिकारकर्मी रिता साह’ शीर्षक राखेर अनलाइनमा अन्तर्वार्ता छापेछन् । अन्तर्वार्ताको लिङ्क खोलेर पढेँ । मैले जे भनेकी थिएँ, त्यही थियो । कतै पनि गाई काटेर खाने प्रसंग उल्लेख थिएन । तर अन्तर्वार्ता पढाउन र अनलाइनलाई चर्चित बनाउन विवादित शीर्षक राखिएको थियो ।

भोलिपल्ट केही अनलाइनले अधिकारकर्मी रिता साहले गाई काटेर खान पाउनुपर्छ भनिन् भन्ने ढंगले समाचार बनाएर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल गराए । त्यसबारे सत्य–तथ्य नबुझिकन सामाजिक सञ्जालमा ममाथि गालीको वर्षा भयो । गाली पनि यहाँ उल्लेख गर्न नसकिने खालका भद्दा थिए । चार दिनपछि मसँग अन्तर्वार्ता लिएको अनलाइनले मैले त्यसो नबोलेको भन्दै विज्ञप्ति प्रकाशित गर्‍यो, भ्वाइस रेकर्ड पनि सार्वजनिक गर्‍यो । तर त्यसले ममाथि भएको टिकाटिप्पणी तथा म र मेरो परिवारले भोगेको मनोवैज्ञानिक यातनाको क्षतिपूर्ति गर्न सक्दैन । हालै दसंैका बेला पनि रामनारायण यादव नामक फेसबुक आईडीबाट त्यही पुरानो गलत अन्तर्वार्ताको लिङ्क राखेर प्रचार गर्न खोजियो ।

यस्ता घटनाको भुक्तभोगी थुप्रै छन् । केही महिनाअघि राष्ट्रिपतिको फोटोलाई बिगारेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल गराउनेलाई कारबाही गरिएको थियो । हालै प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यबारे अनर्गल खबर लेख्ने अनलाइन सञ्चालक प्रकाउ परे ।

कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा भएका हिंसा लुकाउने गर्छन् । कोही सामाजिक सञ्जालमा निष्क्रिय भइदिन्छन् । कमैले मात्रै उजुरी दिन्छन् ।

मधेस आन्दोलनका बेला सामाजिक सञ्जालमा कडा खाले टिप्पणी हुने गर्थे । एक पक्षले अर्को पक्षको नेता–कार्यकर्ता तथा अभियानकर्ताको फोटो बिगारेर अश्लील गालीगलौज गरेको देखिन्थ्यो । यस्ता पोष्ट नक्कली आईडीबाट बढी हुन्थे । आन्दोलन सकिएपछि पनि उनीहरूमाथि आक्रमण भइरहेको देखिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा हुने महिलामाथिको हिंसाको गम्भीर मनोवैज्ञानिक असर हुन्छ । कतिपयको पारिवारिक जीवन तहस–नहस भएको छ ।

समय सापेक्ष सूचना प्रविधि प्रयोग र उपयोग गर्नु स्वाभाविक हो । सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट सार्वजनिक बहस र छलफल हुने गर्छ । यस्तो बहस र छलफलले कम समयमा धेरैलाई जोड्छ । सामाजिक सञ्जाल पछिल्लो समय सामाजिक अभियानको सशक्त माध्यम बनेको छ । यसले धेरै सकारात्मक प्रभाव पनि पारेको छ । दुरुपयोग पनिबढ्दो छ । आफ्नो विचारसँग मेल नखानेलाई नस्वीकार्ने जमात बढ्दो छ । फरक विचार भएकालाई गालीगलौज गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । महिलालाई हैरानी दिन अश्लील भिडियो तथा म्यासेज पठाउने गरिन्छ । यस्ता म्यासेज परिवारलाई देखाउन पनि मिल्दैन ।

सामाजिक सञ्जालमा हुने हिंसा नियन्त्रण गर्न सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को प्रयोग गर्दैआएको छ । ऐनको दफा ४७ अनुसार कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विधुतीय सञ्चार माध्यममा नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्ध सामग्री, कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने सामाग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गरे १ लाख रूपैयाँ जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनसक्छ । यसमा उजुरी मोफसलका जिल्लामा लिइए पनि कारबाही काठमाडौंमा मात्रै चलाउने गरिन्छ ।

यसबारे सामाजिक सञ्जालका धेरै प्रयोगकर्तालाई जानकारी छैन । जानकारी हुनेहरूले पनि झञ्झटिलो हुने र गोप्य जानकारी अरुले थाहा पाउने डरले लुकाउने गर्छन् । सामाजिक सञ्जालमा हुने हिंसा नियन्त्रण गर्न थप कडा कानुन बनाएर लागु गर्नु अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७५ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×