गतिशील समाजवाद

समाजलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपले समुन्नतिको बाटामा हिँडाउने प्रयास नगरिएसम्म विकासको गतिशील समाजवादतिर लम्किन सम्भव छैन ।
डा. शेखर कोइराला

काठमाडौँ — जननायक बीपी कोइरालाको अठोट र नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको वीरगन्ज महाधिवेशनले २०१२ सालमा ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ मार्फत मात्र नेपाललाई समुन्नतिका बाटामा लैजान सकिन्छ भन्ने उद्घोष गरेको थियो ।

त्यही उद्घोषको सैद्धान्तिक दायराभित्र ढिलोचाँडो सबै राजनीतिक दल आए । कांग्रेसकै नेतृत्वमा निर्माण भएको संविधानको प्रस्तावनामा ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध’ र ‘नेपाल राज्य’ को परिभाषामा ‘समाजवाद उन्मुख’ उल्लेख गरिएको छ ।

कम्युनिस्टहरूले समाजवादलाई एकांकी रूपमा अर्थतन्त्रसँग मात्र जोडेका छन् । कांग्रेसले समाजको राजनीतिक, मनोविज्ञान र व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई समेत समावेश गरी समाजवादलाई परिभाषित गरेको छ । बीपीले परिकल्पना र प्रवद्र्धन गरेको समाजवादलाई जनताले बुझ्ने गरी समयानुकूल व्याख्या
कांग्रेसले गर्नुपर्छ ।

नयाँ प्रविधि, बढ्दो राजनीतिक चेतना, बदलिँदो सामाजिक संरचना, चलायमान र गतिशील श्रमशक्ति र विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनका उपलब्धिका कारण जनताले नेतृत्व र पार्टीका नीति निर्माणकर्ताबाट स्थिर लोकतान्त्रिक राजनीति, गतिशील अर्थतन्त्र र सन्तुलन एवं न्यायसंगत सामाजिक सुरक्षाको स्पष्ट कार्यदिशा, कार्ययोजना र कार्यक्रमसहितको समाजवाद कार्यान्वयन भएको हेर्न चाहेका छन् ।

यस विषयमा जनताले हाम्रो स्पष्ट दर्शन, विचार र अडान चाहन्छन् । हामी आवेग या सत्ताको लोभमा फसेर समाजवादका यी आधारभूत विषयमा सम्झौता गरेको र यी समाजवादी नीति लागू गर्दा सुशासनमा भए गरेका कमजोरीलाई जनताले मन नपराएको हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ । कांग्रेस पार्टीको जन्म समाजवाद र विधिको शासनसँग जोडिएर भएको हो । जनतामाझ जाने हाम्रो आधार यही हो ।

कांग्रेसको समाजवादले गतिशील र प्रतिस्पर्धात्मक बजार अर्थतन्त्र, समावेशी र सहभागितात्मक लोकतन्त्र र सन्तुलित एवं समन्यायिक सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्छ । सरकारले कानुनी राज्यको परिधिमा रही राज्यको भूमिका, दायित्व र सीमा बुझेर तिनका बीचमा सामञ्जस्यपूर्ण सन्तुलन स्थापित गरेको हुन्छ ।

कांग्रेस स्पष्ट छ– पुँजीको विकास र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न गतिशील र प्रतिस्पर्धी बजार अर्थतन्त्रको विकल्प छैन । हाम्रो प्राथमिकतामा यही प्रतिस्पर्धी बजार र सहभागितात्मक लोकतन्त्रमा पिछडिएको वर्ग, समूह र दिगो पर्यावरणलाई पनि आर्थिक समुन्नतिको यात्रामा सँगै लैजाने दायित्व हाम्रै हो ।

नेपालको अर्थ–राजनीतिक परिवेशमा समाजवादका साध्य मुख्यत: ७ वटा छन्– सबैलाई ऐच्छिक तथा उपयोगी शिक्षा, स्वास्थ्यमा सबैको सहज पहुँच, हरेक नागरिकलाई सम्मानजनक रोजगारीका अवसर, कानुनी राज्यमा हुने नागरिक स्वतन्त्रता, हरेक वर्ग एवं समुदायको मर्यादित जीवनयापन, भविष्यको पुस्ताको समेत समृद्धिको ख्याल गर्दै दिगो एवं सन्तुलित पर्यावरण र क्षमतावान् संस्था एवं संयन्त्र र असल विधिसहितको सुशासन ।

समाजवादको अवधारणाअनुसार समुन्नतिका लागि यीसाध्य प्राप्त गर्न धेरै साधन अपनाउनुपर्ने हुन्छ तर समाजवादका साध्य हासिल गर्न प्रयोग गरिने साधन र माध्यमबारेनेपाली समाज र राजनिति आफैंमा विभाजित, अस्पष्ट, द्विअर्थी र संकीर्ण छ ।

पुँजीको विकास र विकासको समन्यायिक वितरणमा सन्तुलन नल्याईकन समाजको विकास दिगो रहन सक्दैन भन्ने अवधारणामा मात्र समाजवादको परिभाषा सीमित रहन सक्दैन । राजनितिसँगै आर्थिक र सामाजिक आयाम पनि सम्बोधन हुनुपर्छ । उत्पादन एवं पुँजीको विकास र वितरणको मुख्य कार्य कानुन बनाएर सहजीकरण एवं अनुगमन गर्दै निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ ।

उदाहरणका लागि सन्तुलित र समन्यायिक सामाजिक सुरक्षा अवधारणाभित्र रही १२ कक्षासम्म नि:शुल्क गर्नुपर्छ । सबै नेपालीले शिक्षामा समान अवसर प्राप्त गर्नुपर्छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्यमा नीतिगत औजार प्रयोग गर्दै सबै नेपालीको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जलविद्युत्, औषधि उत्पादन, दूध उत्पादनजस्ता कार्य भने निजी क्षेत्रको भूमिकामार्फत गर्नुपर्छ ।

तत्कालीन माओवादीको १० वर्षे हिंसात्मक द्वन्द्व र त्यसपछि १० वर्षको राजनीतिक संक्रमणकालले हामीलाई राजनीतिक एजेन्डामा मात्र केन्द्रित गरायो । लेखक पलकोलिएरले भने जस्तै संक्रमणकालपछि सामाजिक, आर्थिक संस्था र संयन्त्रको विकासमा जोड नदिनाले संक्रमणकाल फेरि दोहोरिन सक्छ ।
द्वन्द्वले ग्रामीण बस्तीमा झन्डै एक पुस्ताको उद्यमशीलताको संस्कार र उत्पादन माहोलको निर्मुलीकरण भएको छ । स्थानीय उत्पादन नबढ्दा र विप्रेषणले बढाएको माग धान्न आयात वृद्धि हुँदा व्यापारघाटा बढ्दै गएको छ । लेखक फुकुयामाकाअनुसार राज्यका संस्थाहरूको क्षमता वृद्धिबाट मात्रै सम्भव छ, आर्थिक वृद्धि राज्यका संयन्त्रहरूको सहजीकरण र अनुगमन गर्ने क्षमतामा भर पर्ने विषय हो ।

अहिले हामी १६ रुपैयाँको सामान बाहिरबाट ल्याउँछौं र एक रुपैयाँ बराबरको बाहिर बेच्छाैं । कृषिप्रधान देश भए पनि अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान घट्दो छ । करिब १ करोड ५० लाखजति श्रमशक्तिमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली अनौपचारिक क्षेत्र र विदेशमा कार्यरत छन् । श्रमशक्तिको दुई तिहाईभन्दा बढी कृषिमा संलग्न छन् । बहुसंख्यकको आय र जीवनस्तर सम्मानजनक छैन ।

यो वर्ग र बिदेसिएका युवालाई समेत स्वदेश फर्काउन रोजगारीका अवसर सिर्जना नगरी संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हासिल गर्न सकिँदैन । कांग्रेससमेतको पहलमा ल्याइएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको सफलता हरेक वर्ष श्रमबजारमा आउने ५ लाखभन्दा बढी श्रमशक्ति, परम्परागत कृषिमा आधारित देशका दुई तिहाईभन्दा बढी गरिब किसानले पाउने रोजगारी र प्राप्त गर्ने सम्मानजनक आयमा आधारित हुनेछ ।

रोजगारी सिर्जना गर्न र आर्थिक विकासका लागि राज्य संयन्त्रको क्षमता बढाएर नवीकरणीय ऊर्जा, विविधता र भूबनोटमा आधारित वातावरणीय पर्यटन एवं प्रांगारिक कृषिका लागि दिगो पूर्वाधारमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी हुने माहोल सिर्जना गर्नुपर्छ । पहाडका हरेक टाकुरा हाम्रा लागि समुद्री तट हुन्, जसबाट उच्च कोटीको पर्यटन विकास गर्न सकिन्छ ।

भूराजनीति र भूबनोटले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नेपालले दीर्घकालीन सोचमा हरित अर्थतन्त्रको बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ । दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न हामीले स्वदेशी, विदेशी, सरकारी, निजी एवं गैरसरकारी क्षेत्रबाट वार्षिक १७ खर्बभन्दा बढी लगानी जुटाउनुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले देखाएको छ । यो लगानीले सिर्जना गर्ने रोजगारीपछि मात्र हाम्रा युवा,किसान र मजदुरले सम्मानजनक आयका साथ सुविधाजनक जीवनयापन गर्न सक्नेछन् ।

कांग्रेसकै नेतृत्वमा दरिलो अर्थव्यवस्था विकास गर्न बहुदलपश्चात् ल्याइएका नीति, नियम बसाइँसराइ, वैदेशिक रोजगार र शिक्षाले सामाजिक संरचनामा ल्याएको परिवर्तन, प्रविधिको विकास, विस्तार तथा प्रयोग र विश्वव्यापीकरणले असान्दर्भिक भइसकेका छन् । निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न विशेष गरी लगानी, भूमि, वन र करसम्बन्धी धेरै नीति परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । रोजगारमूलक लगानीका लागि हाम्रो परिवेशलाई ध्यानमा राख्दै छिमेकी मुलुकबाट पनि सिक्नुपर्छ ।

कांग्रेसकै अवधारणामा ल्याइएको सहकारीमार्फत रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन गर्न उत्पादनमा आधारित सुविधा र सन्तुलित अनुदान व्यवस्था गर्नुपर्छ । सामूहिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । राज्यले बीउबिजन, मलखाद र कोल्डस्टोरेजका लागि सहुलियत ऋण र अनुदान दिनुपर्छ । बजारको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ ।

उत्पादित वस्तुको प्रशोधन केन्द्र स्थापना र उद्योग एवं कलकारखाना खोल्न राज्यले सहुलियत दिनुपर्छ । खण्डीकरण भइसकेको भूमिको कृषिले मात्रै धान्न मुस्किल छ । ग्रामीण क्षेत्रमा चक्लाबन्दीमा जान प्रोत्साहन गर्ने कानुनी व्यवस्था, अनुदान र सहुलियत ऋण प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

समाजवादतर्फ लम्कन देशको स्रोत, परम्परागत कृषिमा आधारित जनसंख्या, प्रत्येक वर्ष बजारमा आउने बेरोजगार जनशक्ति, विप्रेषण आयमा आधारित ग्रामीण अर्थतन्त्र र विश्व र क्षेत्रीय रूपमा भइरहेको व्यापार र विकासका सन्दर्भलाई मनन गरी नीति बनाउनुपर्छ । मुलुकलाई छिमेकीहरूसँग कम प्रतिस्पर्धा भएका क्षेत्र जस्तै: जैविक कृषि, नवीकरणीय (जल र सौर्य) ऊर्जा र भूबनोटमा आधारित वातावरणीय पर्यटन क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग, व्यापक लगानी, आधारभूत पूर्वाधार विकास र प्रचारप्रसारबाट नेपालले रोजगारीका थुप्रै अवसर सिर्जना गर्न सक्छ ।

नेपालले उत्पादन गर्न लागेको विद्युत् देशमै प्रयोग गरिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । साना तथा मझौला उद्योगहरूका साथै बृहत् स्वदेशी र विदेशी लगानी ल्याई ठूला उद्योग र व्यापार नफस्टाउँदासम्म रोजगारीको समस्या हल हुँदैन । छिमेकीका म्यानुफयाक्चरिङ उद्योग र उत्पादनमा संलग्न कम्पनीहरूलाई नेपालमा आमन्त्रण गर्न विद्युत् सहुलियतमा दिई उत्पादन मूल्य घटाउन सहयोग गर्न सकिन्छ । यसले हाम्रो औद्योगिकक्षेत्रलाई उकास्छ । विदेशी लगानीले पैसा मात्र नभई व्यवस्थापकीय सीप र ज्ञान, प्रविधि र बाहिरको बजारमा पहुँचको फाइदा पनि लिएर आउँछ ।

सरकार एक्लैले केही गर्न सक्दैन, निजी क्षेत्रसँग हरेक पाइलामा साझेदारीको खाँचो छ । निजी क्षेत्रको सोचको भरपुर उपयोगका लागि सरकारी संस्था र संयन्त्रलाई राजनीतीकरण नगरी व्यावसायिक र दक्ष बनाउनुपर्छ । लगानी र उत्पादनको माहोल बनाउन संघीय वित्तीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन यसमा भएका अस्पष्टतालाई जतिसक्दो चाँडो हटाउनुपर्छ ।

अन्त्यमा, प्रजातान्त्रिक समाजवादी समाज भनेकै खान नपाएर वा औषधिउपचारको कमीले कोहीकसैले अकालमा मृत्युवरण गर्न नपरोस्, पढ्न, लेख्न र बोल्न नपाएर अन्यायमा कोही नपरून् भन्ने हो । बीपी कोइरालाले भनेजस्तै अब कोरा राजनीतिक परिवर्तन र दलभित्र गुट खोलेर मात्रै जनताको हित सम्भव छैन ।

न्यायपूर्ण आधारमा पुँजी विकास गर्दै समाजलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपले समुन्नतिका बाटामा हिँडाउने प्रयास नगरिएसम्म विकासको गतिशील समाजवादतिर लम्किन सम्भव छैन । गतिशील समाज र बदलिँदो परिवेशमा नेपाललाई समाजवाद उन्मुख गराउन सबै वर्ग र समुदायको भविष्यलाई ध्यानमा राखी वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने र बृहत् लगानीले माग्ने नीति र माहोल सिर्जना गर्ने चाणक्यपन र कौशलताले भरिपूर्ण पार्टी, यसको नेतृत्व र यसले ल्याउने नीतिले मात्र सम्भव छ ।

लेखक नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : पुस १, २०७५ ०८:३१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

दुई तिहाइको दम्भ

सरकार स्वेच्छाचारिता उन्मुख छ । प्रमुख प्रतिपक्ष न सडक न त संसद्मा सशक्त छ ।
डा. शेखर कोइराला

काठमाडौँ — देश यतिबेला कठिन मोडमा छ । राष्ट्रियता कमजोर बनेको छ । कतै लोकतान्त्रिक आन्दोलनका उपलब्धि गुम्ने त हैन भन्ने आशंकाका बादलले हामी सबैलाई चिन्तित बनाएको छ । निर्वाचनले नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट दियो । हामी चाहन्छौं, यो सरकार ५ वर्ष चलोस् । तर दुई तिहाइको दम्भको आडमा सरकार अहिले अगाडि बढिरहेको छ, यो हामीलाई मान्य छैन ।

दुई तिहाइको दम्भ
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले संवैधानिक सर्वोच्चता स्वीकार गर्छ । संसद संविधानको मातहतमा रहन्छ । नेपाली कांग्रेस संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्छ । यसैको पैरवी गर्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा संविधानभन्दा माथि कुनै निकाय हुँदैन । निर्वाचनबाट आउने तर संवैधानिक सर्वोच्चता मान्दिन भन्नु सर्वसत्तावादी चरित्र हो ।


प्रधानमन्त्री प्रदेशसभामा गएर सम्बोधन गर्दै हिँडिरहनुभएको छ । संविधानको कुन धाराले उहाँलाई यो अधिकार दिएको छ ? यसबाट के सन्देश दिन खोजेको ? यतिबेला सरकार मै, कानुन मै हुँ, म नै राज्य हो, मैले जे गर्छु, त्यही ठिक हो भनेर हिँडिरहेको छ । यो अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादी सोच हो ।


संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, आधारभूत स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासनजस्ता कुरा ग्यारेन्टी गर्छ । राज्यका महत्त्वपूर्ण तीनवटा अङ्ग संविधानको नियन्त्रणमा हुन्छन् । यही शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हो ।


संसदमा सभामुख र उपसभामुख एउटै राजनीतिक दलको नहुने संवैधानिक प्रावधानलाई लत्याइएको छ । भर्खरै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सरकारले न्यायपालिकामाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्न पुग्यो । प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायाधीशलाई अयोग्य घोषणा गर्ने र नियुक्ति अस्वीकृत गर्ने असीमित अधिकार संविधानले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई दिएकै छैन । न्यायपालिका जनताको अन्तिम आस्था र विश्वास हो । तर सरकारको पछिल्लो क्रियाकलापले न्यायपालिकाको साख गिर्न पुगेको छ । जनताको आशा टुटेको छ । दुई तिहाइको आडले न्यायपालिकालाई निरीह बनाएर शक्ति सन्तुलन खलबल्याउने काम गरिएको छ ।



निरीह सरकार
सरकारसँग चुनौतीभन्दा पनि अनगिन्ती अवसरका ढोका खुल्ला छन् । तर सरकार किन प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ? हामी रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा मात्रै छौं । ६ वटा प्रदेशमा कम्युनिष्टको सरकार छ । एउटा प्रदेशमा सत्तासाझेदार दलको सरकार छ । केन्द्रमा दुई तिहाइको सरकार छ । तर पनि सरकार किन निरीह देखिएको छ ? यो सरकारलाई असफल हुने कुनै छुट छैन ।


मुलुक महङ्गी, भ्रष्टाचार, दण्डहीनताले आक्रान्त बनेको छ । चाडपर्वको समयमा महङ्गीले जनताको ढाड सेकेको छ । बजार नियन्त्रण र अनुगमन प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । सरकार नीतिगत भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र जहाज खरिद प्रकरण नीतिगत भ्रष्टाचारको ज्वलन्त उदाहरण हुन् । बलात्कारका घटना दिनानुदिन बढिरहेका छन् । दण्डहीनता बढ्दो छ । जसका कारण प्रहरी प्रशासन निरीह बन्न पुगेको छ । गृहमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले पुँजीवादले बलात्कार बढाइरहेको छ भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका छन् । जनताले सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचारमुक्त समाज र दण्डहीनताको अन्त्य खोजिरहेका छन् । तर सरकार यी कुरामा चुकिरहेको छ ।


न्यायपालिकालाई कम्युनिष्टको छाया पारेर कमजोर बनाइएको छ । वित्तीय संस्थाहरू ध्वस्त पार्ने काम सरकारले गरिरहेको छ । मिडियामाथि कुनै न कुनै रूपले सेन्सरसिप लगाइएको छ । पछिल्ला दिनहरूमा प्रेसमाथि भैरहेको हस्तक्षेपले विश्वको ध्यानाकृष्ट गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । देशमा भएका ठूला परिवर्तनमा प्रेसको भूमिका अत्यन्तै सराहनीय र महत्त्वपूर्ण छ । तर कानुन बनाएर प्रेसमाथि अंकुश लगाउन राज्य लागिरहेको छ । यसले हामीलाई लज्जित बनाएको छ ।


सरकार अब विस्तारै सेनामाथि आफ्नो प्रभाव जमाउन खोज्दैछ । सेनालाई पेसागत रूपले काम गर्न दिइयोस् । नेपाली सेनाको आफ्नै गरिमा र महत्त्व छ । तर सरकार जुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ, त्यो हेर्दा सेनामाथि कम्युनिष्ट हस्तक्षेप हुने हो कि भन्ने खतरा देखिन थालेको छ ।

कर आतंक
कर अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो । यतिबेला मुलुक कर आतंकबाट आक्रान्त छ र जनता त्रासित छन् । प्राकृतिक तथा वित्तीय आयोग गठन गरेर मात्रै करको दायरा तोकिनुपर्छ । संघीयता भएका देशहरूमा ‘वित्तीय आयोग’ स्वतन्त्र हुन्छ । उसका कामकारबाही बारे अदालतमा मुद्दासमेत चल्दैन । तर हाम्रो संविधानले आयोगले सरकारलाई सिफारिसमात्रै गर्ने अधिकार छ । आयोग गठनले पूर्णता पनि पाएको छैन ।

कांग्रेसको अवस्था
नेपाली कांग्रेस आन्तरिक समस्याको जालोमा पँmसेको छ । पार्टी इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । पार्टीभित्र संवादहीनता छ । नेविसंघमा उमेरको हदबन्दी ठिक थियो वा थिएन भन्दा पनि वरिष्ठ साथीहरूको मतको कदर नगरी जुन प्रक्रियाले मध्यरातमा निर्णय गरियो, त्यो अत्यन्तै दु:खद हो । अर्कोतर्फ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका समयमा २ दिनसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर त्यस विषयमा पार्टीले धारणा सार्वजनिक गर्‍यो, तर संवैधानिक परिषदको पहिलो बैठकमै गएर कांग्रेस सभापतिले पार्टीको निर्णय विपरीत हस्ताक्षर गरिदिनुभयो । हामी अहिले प्रतिपक्षमा छौं । यसलाई अवसरका रूपमा उपभोग गरिनुपर्छ भन्ने सोच नेतृत्वमा कहिल्यै आएन । जसले गर्दा हाम्रो मानसिकता निकै कमजोर भैसकेको छ । विभाजित र कमजोर मानसिकताले कम्युनिष्टको अराजकता विरुद्ध लड्न सकिँदैन ।


यतिबेला कांग्रेसको काँधमा दुईवटा जिम्मेवारी एकैसाथ आएका छन् । एउटा, संगठन रूपान्तरण गर्दै पार्टीलाई सबल र सक्षम बनाउने । अर्को, लोकतन्त्र विरुद्ध देखापरेका अतिवादी शक्तिविरुद्ध लड्ने । कांग्रेस एकढिक्का हुन जरुरी छ । विधान अनुसार पार्टी चल्नुपर्छ । विधानले तोकेको आवधिक क्रियाकलाप समयमै गरिनुपर्छ । पार्टीको प्रादेशिक समिति बन्नसकेको छैन । विधान अनुसार तत्कालै पार्टीको प्रादेशिक समितिको निर्वाचन गराइनुपर्छ । समय पुगेका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संगठनको अधिवेशन समयमै गराइनुपर्छ ।


पार्टी राजधानीमुखी र नेता सहर र केन्द्रमुखी भयो भन्ने गुनासो छ । जनतासँग पार्टीको सम्बन्ध टुटेको छ । पार्टीलाई गाउँ र दूरदराजका जनतासँंगै जोड्नु अहिलेको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य हो । गाउँका कार्यकर्ता निराश छन् । तिनमा ऊर्जा भर्न जरुरी छ । यस विषयमा हामी संवेदनशील हुन जरुरी छ । सरकारको स्वेच्छाचारिता विरुद्ध सडक आन्दोलन सशक्त हुन सकिरहेको छैन । संसदमा समेत हाम्रो प्रभावकारी भूमिका देखिएको छैन ।


अन्त्यमा, यही रवैयाकै भरमा सरकार अगाडि बढ्ने हो भने मुलुक अकल्पनीय दुर्घटनामा जाने निश्चित छ । संकटका बीच आशाका चाँदीका घेरा पनि देखिएका छन् । निराश र हतोत्साही हुनुपर्ने कारण छैन । कांग्रेसले निरंकुशता विरुद्ध लडेर परास्त गर्दै आएको हो । कम्युनिष्टहरू सपनाका व्यापारीमात्र हुन् । हामीले आफ्नो संगठनलाई मजबुत बनाउँदै देशभरका कांग्रेस कार्यकर्तालाई एउटै भावनात्मक मालामा उनेर अगाडि बढेमा हामीलाई कुनै पनि शक्तिले परास्त गर्न सक्दैन ।


एउटा निर्वाचन हार्दैमा आकाश खस्दैन । यसमा आत्तिनुपर्ने कारण छैन । सबैभन्दा ठूलो कुरा समय हो । यो समयको सही ढंगले सदुपयोग गर्दै अहिलेको चुनौतीलाई अवसरका रूपमा उपयोग गरेर अगाडि जानुको विकल्प हामीसंँग छैन । त्यसका लागि नेपाली कांग्रेस बलियो बन्नुपर्‍यो । पार्टी बलियो बन्न सबै नेताले गल्ती र कमजोरीको आत्मालोचना गर्दै मंसिर पहिलो साता महासमिति बैठक बोलाएर २०७६ फागुनमा पार्टीको १४ औं महाधिवेशन गरिनुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७५ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×