महासमिति पार्टीको संसद्- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महासमिति पार्टीको संसद्

पराजयका बाबजुद कांग्रेसले आर्जन गरेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत र छवि बचाउने विषयमा महासमितिको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । 
रामचन्द्र पोखरेल

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसको ‘महासमिति’ चर्चाको विषय बनेको छ । पार्टीको आन्तरिक राजनीति मात्र नभई समग्र राजनीतिमा यसले महत्त्व पाउनुको मुख्य कारण विधान संशोधन हो । महासमिति बैठकमा राजनीतिक, आर्थिक प्रस्तावका साथै समसामयिक राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा समेत छलफल हुन्छ । 

महासमितिले एउटा महाधिवेशन समाप्त भई अर्को महाधिवेशन प्रारम्भ नहुँदाको अवस्थामा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाचनबाहेक महाधिवेशनका सबै काम गर्ने पार्टी विधानमा उल्लेख छ । महाधिवेशन प्रत्येक ४ वर्षमा हुने प्रावधान छ । महासमिति बैठक प्रत्येक वर्ष हुनुपर्छ । महाधिवेशन हुने वर्ष भने महासमिति बैठक हुँदैन ।


महाधिवेशनले आफ्नो अधिकार महासमितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था विधानमा छ । कांग्रेस नीतिगत रूपमा संसदीय लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ । यसले पार्टीको संरचनाभित्र महासमितिलाई ‘पार्टी संसद्’ को रूपमा महत्त्व दिएको छ ।


यसैले पार्टी विधानसम्बन्धी नीति नियम तय गर्छ । यसका सबै कामकारबाहीको अनुमोदन भने महाधिवेशनले गर्नुपर्ने प्रावधान छ । केन्द्रीय कार्यसमिति र महाधिवेशनबीच महासमिति सबैभन्दा शक्तिशाली सभाको हैसियतमा स्थापित छ ।


कांग्रेसमा २००३ सालदेखि नै महासमितिको व्यवस्था भएको पाइन्छ । राणाशाहीविरुद्ध प्रजातन्त्रका लागि भएको संघर्षकालमा धेरैजसो अधिवेशन र सम्मेलनलाई नै सभा (एसेम्बली) को हैसियतमा मानिएको पाइन्छ । संकटको घडीमा समेत विधि विधानको मर्यादाका रूपमा जनक्रान्ति घोषणा हुनुअघि पनि ‘महासमिति बैठक’ राख्ने गरेको बीपी कोइरालाले ‘आत्मवृत्तान्त’ मा उल्लेख गर्नुभएको छ– ‘गोरखपुरबाट बगाहाको बाटो एउटा स्टेसन थियो, त्यहीं हाम्रो महासमितिको मिटिङ थियो । त्यस मिटिङपछि म भूमिगत भएर पुगें पाल्पा ।’


०७ सालको जनक्रान्ति तयारी सन्दर्भमा मात्रिका, बीपी र सुवर्ण रहेको ‘सुप्रिम कमान्ड काउन्सिल’ को निर्णयबाट राजालाई सुरक्षित पाल्पा पुर्‍याउने तय भएको थियो । पाल्पामा ‘जनसरकार’ घोषणा गर्ने योजनाअनुरूप बीपी त्यहाँका गभर्नर रुद्रशमशेरसँग गोप्य भेट गरी सबै व्यवस्था मिलाउन महासमितिको बैठकपछि पाल्पा पुग्नुभएको थियो । यो ०७ सालको जनक्रान्तिअघिको कुरा हो ।


बीपी–मात्रिका मतभेद

०७ सालको जनक्रान्तिपछि विशालनगर, काठमाडौंमा महासमिति बैठक बसेको थियो । त्यसबखत मात्रिकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति हुनुहुन्थ्यो । धेरैले त्यस महासमिति बैठकलाई बीपी र मात्रिकाबीचको मतभेद र झगडाको सन्दर्भसँग जोडेर हेर्ने गर्छन् ।


वास्तविकता फरक थियो । मात्रिका बाबु प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आफू पार्टीभन्दा माथि रहेको ठान्नुहुन्थ्यो । पार्टी कमजोर बन्दै गए पनि अरूलाई जिम्मेवारी दिन उहाँ चाहनुहुन्थेन । बीपी भने मात्रिकालाई प्रधानमन्त्री राजाले बनाएको र अधिकार पनि राजाले नै दिएको सोच्नुहुन्थ्यो । ‘क्रान्तिले राजालाई फर्काएर स्थापित गरायो, मात्रिकालाई होइन । नेपाली कांग्रेसको सभापतिलाई सरकारमा ल्याइएको हो,’ बीपी भन्नुहुन्थ्यो । राजालाई संवैधानिक बनाइएन भने फेरि अर्को क्रान्ति गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने बीपीको बुझाइ थियो ।


बीपीका अनुसार मात्रिका भूमिसुधारका विषयमा अगाडि बढ्न चाहनुभएन र यथास्थितिको पक्षमा देखिनुभयो । परिवर्तनपश्चात् यस्ता विषय लागू गर्न हिम्मत गरिएन भने यथास्थितिको घेरामा परिन्छ भन्ने बीपीको विचार थियो । घोषणापत्रमा गरिएको वाचा, मुलुकको स्वतन्त्रताको सवाल र भारतका विषयमा पनि बीपी र मात्रिकाबीच कुरा मिलेन । मात्रिका सरकार राजाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्थ्यो । निर्वाचित संसद् नबनेकाले जनक्रान्तिबाट स्थापित पार्टीप्रति सरकार उत्तरदायी हुनुपर्ने बीपीको मान्यता थियो ।


विधान संशोधनको कडी

२०१० पुस २७–२८ मा नेपालगन्जमा भएको दोस्रो महासमिति बैठकमा पार्टी विधान संशोधनको विषय प्रस्तुत भयो । बैठकले पार्टीको राजनीतिक र आर्थिक नीति सम्बन्धमा निर्णय लिएको थियो । तिनताका जनताका लागि सरकारबाट तत्काल हुनुपर्ने काम भइराखेका थिएनन् ।


महामन्त्री हृषीकेश शाहको प्रतिवेदनअनुरूप मुलुकमा प्रशासनिक पुनर्गठन, निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन संयन्त्रको तयारी तथा निर्वाचन मिति तोक्न सरकारलाई दबाब दिने निर्णय भएको थियो । कानुन आयोग गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको थियो । बैठकले भारतलगायत सबै मित्र राष्ट्रहरूसित मित्रता कायम गर्दै अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।


महासमितिले भूस्वामित्वको आडमा हुने शोषण अन्त्य हुनुपर्ने, मुलुकको पश्चिम भागमा चलेको किसान आन्दोलनको यथार्थ पत्ता लगाउन आयोग गठन गर्नुपर्ने निर्णय लिएको थियो । त्यसै बैठकले भुटानमा नेपाली मूलका बासिन्दामाथिको भेदभाव अन्त्य हुनुपर्ने विषयमा आवाज उठाएको थियो ।


फोहोरा दरबार महासमिति

काठमाडौंको फोहोरा दरबारमा बसेको महासमिति बैठकले नेपाली कांग्रेसको चुनाव घोषणापत्र–२०१५ पारित गरेको थियो । प्रजातान्त्रिक समाजवादी विश्वमा उक्त घोषणापत्रलाई अभिरुचिसाथ हेरिएको थियो । वीरगन्जमा सम्पन्न छैटौं महाधिवेशनबाट पारित समाजवाद (लोकतान्त्रिक समाजवाद) पार्टी सिद्धान्त भएको घोषणा गरेको थियो । त्यसैका आधारमा कांग्रेस चुनावमा होमिएको थियो ।


फोहोरा दरबार महासमितिमा महामन्त्रीद्वय गणेशमान सिंह र सूर्यप्रसाद उपाध्यायद्वारा संयुक्त रूपमा तयार पाएिको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको थियो । प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘०७ सालमा एकतन्त्रीय राणा शासनलाई समाप्त पारेर अनि २०१४ सालमा चुनावको तिथि घोषणा गर्न राजालाई बाध्य पारेर दुइटा लडाइँ जित्यौं । अब, तेस्रो लडाइँ हामी लड्दै छौं ।’


त्यो तेस्रो लडाइँ थियो— २०१५ सालको पहिलो आमचुनाव, जसमा सदियौंदेखि थिचिएका नेपालीले पहिलोपल्ट स्वतन्त्र मतदान गर्ने अवसर जुट्दै थियो । कांग्रेसले दुई तिहाइ स्थान जितेर ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गर्‍यो । पहिलो जननिर्वाचित सरकारको नेतृत्व गर्‍यो ।


जिज्ञासा र चासो

२०१७ सालअघिका ती महासमितिका बैठक र प्रस्तुत विषय कति गहन थिए भन्ने महासमितिमा भएका छलफल र निर्णयबाट प्रस्ट हुन्छ । ती छलफल तथा निर्णयबाट अहिलेको महासमिति बैठकले के सिक्न सक्छ ? अर्थात् के सिक्नुपर्छ ? केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुभूत गरेकै हुनुपर्छ । गत वर्षको निर्वाचनमा तलदेखि माथिसम्म भोग्नुपरेको पराजयको पीडाबाट पार्टीलाई उठाउन महासमितिबाट कस्तो निचोड निस्केला भन्ने जिज्ञासा छ ।


पहिलो महानिर्वाचनमा दुई तिहाइ स्थानसहित विजय हासिल गरेको कांग्रेसलाई झन्डै दुई तिहाइ स्थानमा जितेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पराजित गरेको छ, जसको हैसियत त्यतिखेर (२०१५ सालमा) ४ स्थान मात्र थियो । अर्थात् आजका विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी नभई त्यतिखेर सिंगो एउटा मात्र कम्युनिस्ट पार्टी थियो ।


आज जुन हैसियतमा कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपरेको छ, त्यस्तो स्थिति कुनै बेला कल्पनाबाहिर थियो । आजको स्थितिबाट पार्टी हैसियत उठाउने चुनौती छ । पराजयका बाबजुद कांग्रेसले आर्जन गरेको राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत र छवि बचाउने चुनौती छ । यसमा महासमितिको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।


मुलुकको खुला अर्थतन्त्र र त्यसै आधारमा भएको आर्थिक प्रगतिको जग कांग्रेसले राखेको थियो । आज यसमा प्रतिपक्षको हैसियतले कस्तो भूमिका खेल्ने भन्नेबारे छलफल हुनु वेश हुन्छ । त्यो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरूका लागि समेत चासोको विषय बन्ने छ । परराष्ट्र नीति र वैदेशिक सम्बन्धको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको जिम्मेवार पार्टी हो— नेपाली कांग्रेस ।


यसले सत्तामा रहँदा होस् या बाहिर, आफ्नो परिपक्वताको परिचय दिएको छ । अहिले दुई तिहाइ मतको हैसियत राख्ने कम्युनिस्ट सत्तारूढ दलले सत्ता समालेको वर्ष दिनभित्र वैदेशिक सम्बन्धहरू साँघुरिन पुगेको छ, त्यसबाट विगतमा विस्तार र विकास भएका सम्बन्धहरू इतिहास मात्र बन्लान् कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ ।


यसबारे प्रतिपक्षमा रहेको पार्टीले कस्तो नीति लेला भन्ने चासो पनि उत्तिकै छ । कांग्रेसले कसैको बहकाउ र उक्साहटमा नलागी अनवरत संघर्ष गर्‍यो, जसबाट आफ्नै हैसियत र अन्तर्राष्ट्रिय छवि बनेको छ । यसले ‘सोसलिस्ट इन्टरनेसनल’ को उपाध्यक्षमा निर्वाचित छ । मुलुककै माऊ पार्टी अब कसरी अगाडि बढ्दै छ भनी चौतर्फी चासो हुनु स्वाभाविक हो ।


यस्तो संगीन घडीमा राजधानीमा हुन लागेको महासमिति बैठकले नयाँ सन्देश, नयाँ आशा र थप भरोसा दिन सक्नुपर्छ । जनताको मन छुने, नयाँ पुस्तालाई परिचालित गर्न सक्ने र लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका सेनानीहरूलाई सान्त्वना दिने ‘जीवन्त तथा प्रभावकारी कार्यक्रम’ का साथ अगाडि बढ्न सक्छ/सक्दैन, पार्टी नेतृत्वका सामु चुनौती छ ।

लेखक पूर्वसांसद तथा नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर २५, २०७५ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

साहसी नेताको सम्झना

रामचन्द्र पोखरेल

काठमाडौँ — माओवादी शीर्षनेता ‘प्रचण्ड’ र डा. बाबुराम भट्टराईलाई दशक लामो भूमिगत अवस्थामा अन्नपूर्ण हिमालयको काखस्थित गाउँ कास्कीको सिकलेसबाट सोझै हेलिकप्टरद्वारा काठमाडौं ल्याई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शिखर वार्तामा सम्मिलित गराउनु आफैमा रोचक र उत्तिकै जोखिमपूर्ण कदम रहेको थियो ।

जनआन्दोलनका प्रमुख सातै दलका शीर्षनेताको उपस्थितिमा उहाँहरू दुवैको सार्वजनिक उपस्थिति त्यसै साँझ टेलिभिजनमार्फत भएको प्रसारणले स्वदेश र विदेशमा समेत एउटा विचित्रको हलचल ल्याएको कुरा धेरैको स्मरणमा अझ ताजै छ । यो साहसिक कार्य तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको थियो ।

२०६३ असार २ गतेको उक्त ऐतिहासिक घटनालाई नेपाली जनमानसमा ‘शान्ति स्थापना’ तर्फको विश्वसनीय कदम एवं यथास्थितिमा एक हिमभञ्जक (आइसब्रेक) भएको सबैले स्वीकारेका थिए । रक्तपात र हिंसाको लामो शृङखला बन्द गराई मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न कोइरालाले एउटा ऐतिहासिक कार्य गर्नुभएको थियो । लामो र कठोर प्रयासपछि मुलुकमा जारी सशस्त्र द्वन्द्वको अग्रगामी राजनीतिक निकासका लागि यो एउटा अत्यन्त ठूलो साहसिक कदम थियो । सैद्धान्तिक रूपमा ‘१२ बुँदे समझदारी’ आफैमा सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व औपचारिक रूपमा समाप्त भएको घोषणा थियो । २०६३ मंसिर ५ गते ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’ मा हस्ताक्षर गरेसँगै त्यसमा औपचारिक छाप लागेको थियो ।

भारत र चीनबीच अति संवेदनशील रणनीतिक अवस्थितिमा रहेको नेपालमा चलेको हिंसात्मक शृङखला र त्यसबाट १७ हजार नेपालीको हत्याबाट छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूलाई समेत गम्भीर तुल्याएको थियो । हिंसात्मक द्वन्द्व चलिरहेकै बेला राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि अझ संकटपूर्ण बन्दै गएको स्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेत गम्भीर बनेको थियो ।

‘शान्ति प्रक्रिया’तर्फको सैद्धान्तिक कदम एकपछि अर्को चरण गर्दै अगाडि बढे पनि तिनताका माओवादी ‘जनयुद्ध’को घोषणासँगै उत्पन्न अनेक जटिलताबीच हिंसा बन्द गराउनु अत्यन्त आवश्यक महसुस भए पनि ‘युद्धविराम’ लाई व्यावहारिक रूप नदिंँदासम्म शान्ति प्रक्रिया सार्थक नहुने निश्चित थियो । जसअनुसार २०६३ जेठ १२ गते २५ बुँदे ‘युद्धविराम आचारसंहिता’ मा हस्ताक्षर गरियो । जुन शान्ति प्रक्रिया कार्यान्वयनको दिशामा एउटा अर्को ठोस कदम थियो ।

राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि चलाइएको निरंकुशता विरुद्धको आन्दोलन सर्वप्रथम नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), जनमोर्चा, सद्भावना (आनन्दीदेवी) र नेमकिपासहित पाँच दलका शीर्ष नेताहरूले एउटै मञ्चबाट सम्बोधन गरी प्रारम्भ भएको थियो । २०६० सालभरि विरोध प्रदर्शन जारी रहेपछि गिरिजाबाबुको नेतृत्वप्रति आम जनताको दिन–प्रतिदिन ठूलो भरोसा जाग्दै गएको थियो ।

गिरिजाबाबुको तत्कालीन राजनीतिक ‘रोडम्याप’ स्पष्ट थियो । उहाँले अगाडि सारेका मुख्य बुँदामध्ये प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना साथै सर्वदलीय सरकार, माओवादीसँग वार्ता एवं संविधानसभाको निर्वाचन प्रमुख थिए । ‘प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापन’बारे धेरैले शंका एवं आशंका व्यक्त गरेका थिए । तर उहाँ अडिग रहनुभयो । त्यसैबीच राजाले सम्पूर्ण शासनसत्ता आफ्नै हातमा लिएको घोषणा गरी सम्पूर्ण सञ्चार माध्यम, प्रेस प्रकाशन लगायतमा प्रतिबन्ध लगाई दलहरूलाई सभा, जुलुस गर्नसमेत रोक लगाएपछि आगोमा घिउ थपेजस्तो भयो । ७ पार्टीका शीर्ष नेताले ‘प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना’ लगायत ६ बुँदेमा सहमति जनाई आन्दोलन अगाडि बढाउने निधो गरे । उहाँको ‘रोडम्याप’ सर्वस्वीकृत बन्दै गयो ।

शान्ति प्रक्रियाप्रतिको प्रतिबद्धता जति जटिल थियो, त्यसको कार्यान्वयन झन् जटिल र चुनौतीपूर्ण थियो । गिरिजाबाबुले यसबारे निकै गहिरो चिन्तन र मनन गर्नुभयो । ‘संयुक्त राष्ट्र संघ’को मध्यस्थताबिना माओवादीसँंगको शान्ति प्रक्रिया उचाइमा पुर्‍याउन कठिन छ भन्ने उहाँको निष्कर्ष रह्यो । त्यस अघि नै उहाँले मुलुकको स्थिति र जनआन्दोलनको अपरिहार्यताबारे प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतृत्व समेतको हस्ताक्षर गरी २०६१ चैत २५ मा राष्ट्र संघमा पठाइसकिएको थियो । त्यसदेखि राष्ट्र संघको नेपालमा विकसित राजनीति घटनाक्रम तर्फ ध्यानाकर्षण हुनथालेको थियो र राष्ट्र संघबाट बीच–बीचमा गरिएका टिप्पणी र प्रतिक्रियाले आन्दोलनकारीहरूलाई नैतिक बल र ऊर्जा मिलिरहेको थियो । त्यसैलाई उपयोग गर्दै ‘शान्ति प्रक्रिया’को ‘अनुगमन’ र माओवादीका ‘हातहतियार व्यवस्थापन’ जस्तो जटिल प्रक्रियामा राष्ट्र संघको मध्यस्थता आवश्यक ठहर्‍याई यसबारे आन्तरिक छलफल थाल्नुभयो । जस अनुसार राष्ट्र संघमा २०६३ साउन २४ गते सरकारका तर्फबाट ५ बुँदे पत्र पठाइयो ।

नेपालको शान्ति प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसंघको उपस्थिति गिरिजाबाबुकै सोच र चिन्तनको विशिष्ट उपज थियो । हातहतियार व्यवस्थापनमा सहयोग दिन भारत सरकारसमेत तयार थियो । तर नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलताका दृष्टिबाट राष्ट्र संघको उपस्थिति नै सबैका लागि सहज हुने ठहर गरी राष्ट्रसंघलाई नै अनुरोध गरिएको थियो । राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिको उपस्थितिले शान्ति प्रक्रियामा कति सहजता आयो, त्यो सबैले सराहना गरेकोबाट स्पष्ट हुन्छ । संयुक्र राष्ट्र संघमा पठाइएको पाँचबुँदे पत्रमा सेनाको व्यस्थापन, हतियार प्रमाणीकरण, अनुगमन, संविधानसभा निर्वाचनमा पर्यवेक्षण, मानवअधिकार र आचारसंहिता अनुगमन सम्बन्धी विषय मुख्य रूपमा रहेका थिए । जस अनुसार राष्ट्रसंघीय पर्यवेक्षण टोली– ‘अनमिन’को उपस्थिति दूरदर्शी, साहसिक र राजनीतिक सन्तुलनको परिणाम थियो भनी विश्लेषकहरू अहिले पनि भन्छन् । त्यतिमात्र नभई कार्यसम्पादन भइसकेपछि कत्ति पनि ढिला नगरी ‘धन्यवाद’सहित ‘अनमिन’लाई समयभित्रै ससम्मान विदा गर्नु यस क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्वका दृष्टिबाट अर्को एउटा दूरदर्शी कदम थियो, जसलाई राष्ट्र संघले नै सराहना गरेको थियो । यसरी त्यति छिटो कार्यसम्पादन सफल गरी समयभित्रै विदा लिनुले राष्ट्र संघको प्रतिष्ठामा समेत एउटा नयाँ आयाम थपिएको थियो ।

गिरिजाबाबुको रोडम्यापमा संसदको पुन:स्थापना प्रमुखतासाथ रहेको थियो । राजाले संसद विघटन गरे पनि विघटित संसदका सांसदहरूको सहभागितामा रत्नपार्कको सडकमा बसेको संसद बैठकको रोचक दृश्य नेपाली राजनीतिमा जनताको सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक मार्गचित्रको एउटा विशिष्ट घटना थियो । जुन २०६३ बैसाख १५ गते बसेको ‘पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभा’को औपचारिक बैठकले सिद्ध गरिदिएको थियो ।

संसदको पुन:स्थापनाको मार्गचित्रले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई समेत आकर्षित गरेको थियो र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको वैधतामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको थियो । यसै पुन:स्थापनाको बुँदाले स्वयं राजालाई समेत उनको गल्तीको अनुभूतिमात्र गराएन, अपितु आन्दोलनको वैधानिकताको कसीमा समेत उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको थियो । जननिर्वाचित संविधानसभाको बैठकबाट विना रक्तपात नेपाल राष्ट्रलाई ‘गणतन्त्र’ घोषणा गर्ने जस्तो अत्यन्तै जोखिमपूर्ण र साहसिक कदम गिरिजाबाबुकै नेतृत्व र दूरदर्शितामा सम्पन्न भएको हो । २४० वर्ष पुरानो शाहीसत्ता हटाएर ‘गणतन्त्र’को घोषणा जननिर्वाचित संविधानसभाकै बैठकबाट गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यतिखेर छोटो सम्बोधन गरी स्वास्थ्यका कारण उहाँको लिखित सम्बोधन र गणतन्त्र घोषणा प्रस्ताव मन्त्री रामचन्द्र पौडेलले पढेर सदनमा सुनाउँदा सिंहनादजस्तै गरी ताली गडगडाहटले सदन गर्जेको थियो । यो २०६५ जेठ १५ गते राति ११:२० बजेको घटना हो ।

‘नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं लोकतान्त्रिक नेपालका महानायक गिरिजाप्रसाद कोइराला अब हामीबीच रहनुभएन । उहाँबाट सुम्पिएका यी अभिभारालाई हामीले इमानदार भएर आपसी सहयोग, पारस्परिक एकता र मेलमिलापका आधारमा अघि बढ्न सक्नुपर्छ । संयोग नै रह्यो, उहाँकै राजनीतिक उत्तराधिकारी सुशील कोइरालाबाट गिरिजाबाबुकै इच्छाअनुसार जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान घोषणा भयो भने सुशील कोइराला पश्चातका नेपाली कांग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संविधानको सफल कार्यान्वयनस्वरुप प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराई मुलुकलाई ‘संघीय लोकतन्त्रको गणतन्त्र नेपाल’को संवैधानिक संरचनामा पूर्णता दिइएको कुरा इतिहासमा सदा स्मरणीय रहनेछ ।

नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि गिरिजाबाबुकै नेतृत्वमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । तर विडम्बना नै भनौं, गिरिजाबाबुकै पार्टी नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन नसकी हार व्यहोर्नुपर्‍यो । तर त्यस हारलाई उहाँले मुलुकको जितका रूपमा सहजतापूर्वक स्वीकार गर्नुभएको थियो । ठिक त्यसैगरी २०७४ मा सम्पन्न यस पटकको निर्वाचन पनि नेपाली कांग्रेसकै सभापतिको नेतृत्वमा सम्पन्न भयो र मुलुकले संविधान कार्यान्वयनको एक महत्त्वपूर्ण चरण पार गर्‍यो । तर नेपाली कांग्रेस इतिहासमै नराम्रोसंँग पराजित भएको छ । तापनि फेरि एकपल्ट जनताले छातीमा हात राखेर स्वीकार गर्नैपर्छ– मुलुकको राजनीतिले संविधान कार्यान्वयनसँगै सफलताको एक महत्त्वपूर्ण फड्को मारेको छ ।

पोखरेल पूर्वसांसद तथा नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७४ ०८:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×