संसदीय सुनुवाइले उब्जाएको प्रश्न

प्रधान न्यायाधीश  नियुक्तिका बेला संसदीय सुनुवाइका नाममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच अस्वाभाविक विवाद चल्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साखमाथि कठोर प्रहार भएन ?
रञ्जना विश्वकर्मा

काठमाडौँ — पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि संवैधानिक तथा संसदीय अभ्यासमा थपिएको एउटा नयाँ आयाम हो, संसदीय सुनुवाइ । यसमा हामीसँग एक दशकभन्दा बढीको अनुभव भइसकेको छ । विशेषगरी न्यायाधीशमाथि सुनुवाइबारे हरेकपल्ट प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।

अहिले संवैधानिक परिषद्ले आगामी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने बेला हुँदा पनि त्यही प्रश्न फर्किएको छ ।

सार्वजनिक पदाधिकारीको योग्यता परीक्षण गर्नेव्यवस्था स्वाभाविक हो । संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानबाट राष्ट्रपतिले गर्ने न्यायाधीशलगायतका नियुक्तिमाथि सिनेटबाट सुनुवाइ गर्ने पद्धति सुरु भएको हो । यसलाई‘कन्फर्मेसन हियरिङ’ भनिन्छ भने नेपालमा ‘संसदीय सुनुवाइ’ नाम दिइएको छ ।

अमेरिकामा कुनै स्वतन्त्र निकायको सिफारिसबिना राष्ट्रपतिले सिधै न्यायाधीश नियुक्त गर्छन् । पछिल्लो समय डोनाल्ड ट्रम्पले न्यायाधीशका लागि ब्राट काभानावलाई मनोनीत गर्दा क्रिस्टिन ब्लेसी फोर्डले काभानावले आफूलाई तीस वर्षअघि‘शारीरिक हमला’ गरेको आरोप लगाइन् । विवादास्पद भए पनि
अमेरिकी सिनेटले गत अक्टोबरमा काभानावको मनोनयनलाई ‘कन्फर्म’ गर्‍यो ।

नेपालमा अभ्यास
पञ्चायतकालसम्म नेपालमा परम्परागत रूपमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको निर्णायक शक्ति राजा (र राणा) भएकाले न्यायपालिकामा दरबारको हस्तक्षेप हुनु स्वाभाविक मानिन्थ्यो ।

नेपालको संविधान २०४७ ले पहिलो पटक स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई संविधानको आधारभूत विशेषताका रूपमा स्वीकार गरी न्यायाधीशहरूको नियुक्ति स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय ‘संवैधानिक परिषद्’ र ‘न्याय परिषद्’ बाट हुने व्यवस्था गरे पनि यस संविधानमा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था थिएन ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपश्चात् अमेरिकाको प्रचलनलाई उदाहरण मानेर न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ गर्नेमा सहमति भएपछि अन्तरिम संविधान २०६३ हुँदै नेपालको संविधान (२०७२) मा यो व्यवस्था समावेश गरिएको हो । संविधानको धारा १२९ (२) मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने प्रावधान छ ।

अवधारणाको मान्यता
सैद्धान्तिक रूपमा संसदीय सुनुवाइले न्यायिक क्षेत्रमा नियुक्तिदेखि नै जनसहभागिता सुनिश्चित गरी जनतालाई बलियो र न्यायप्रणालीलाई सक्षम र जनउत्तरदायी बनाउने लक्ष्य राखेको हुन्छ । यसलाई सार्वजनिक महत्त्वका न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्ने कार्यकारी अधिकारलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन विकसित शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको एउटा संयन्त्र मान्न सकिन्छ ।

न्याय सम्पादनको जिम्मेवारीमा पुग्ने न्यायाधीशको नियुक्तिपूर्व कस्तो व्यक्ति न्यायकर्ता हुँदै छ भनी जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामार्फत जनताले थाहा पाउँछन् । त्यस्तो व्यक्तिबारे जनताले आफ्नो भनाइ र प्रतिक्रिया राख्न पाउने सुनुवाइ प्रणालीले न्यायाधीश र न्याय प्रणालीप्रति जनस्वामित्व प्राप्त हुने हुँदा न्यायपालिका अझ मजबुत र जनउत्तरदायी बन्छ भन्ने मान्यता छ ।

यो न्यायिक सुशासनतर्फ अग्रसर भएको महत्त्वपूर्णसूचकका रूपमा पनि रहेको हुन्छ । संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित भएर जाने न्यायाधीशको जनप्रतिनिधिबाट स्वीकार गरिएको भएर न्याय सम्पादनका लागि आत्मविश्वास अझ सुदृढ हुने मान्यता छ । यसले न्यायिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित पनि गर्छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा प्रश्न
संविधानको धारा २८४ (३) अनुसार संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारीहरू संवैधानिक परिषद्द्वारा सिफारिस भई संसदीय सुनुवाइ समितिद्वारा परीक्षित हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

अमेरिकामा कुनै स्वतन्त्र निकायको सिफारिसबिना राष्ट्रपतिले सिधै न्यायाधीश नियुक्त गर्ने हुँदा नियन्त्रण र सन्तुलनको दृष्टिकोणले उक्त व्यवस्था राखिनु स्वाभाविक देखिन्छ । नेपालमा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ भने सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतका न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्न न्याय परिषद् ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधान छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा भने १२ जना प्रतिनिधिसभाबाट र ३ जना राष्ट्रिय सभाबाट गरी जम्मा १५ सदस्य रहन्छन् ।

प्रधान न्यायाधीशबाहेक अन्य सदस्यहरू राजनीतिक पृष्ठभूमिकै रहेको संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस प्रधान न्यायाधीशको नाम पुन: राजनीतिक सदस्य रहेको संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुनु सिफारिसकर्ता स्वयंले अनुमोदन गरेको हो भन्ने देखिएन र ?

फेरि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पदअनुरूप आचरण नगरेको अवस्थामा महाअभियोग लगाएर पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहँदा रहँदै संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थाले न्यायाधीशलाई राजनीतिक दलप्रति बफादार बन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गराएको छ कि भन्ने प्रश्न उब्जिने गरेको छ ।

त्यसैगरी संसद्मा गैरकानुनी पृष्ठभूमि भएका मानिसको उपस्थिति हुन सक्छ । उनीहरूको मुद्दा छिनेको र आफ्नो पक्षमा निर्णय नदिएको न्यायाधीशविरुद्ध पूर्वाग्रह रहने सम्भावना छैन ? यस्तो डर र त्रासको अवस्थाबाट गुज्रिएको न्यायाधीशबाट संविधानप्रदत्त फौजदारी न्यायको हक र मौलिक हक सुनिश्चित हुन सक्दैन कि भन्ने तर्क पनि विचारणीय देखिन्छ ।

पछिल्लो अभ्यासबाट देखिएको प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका बेला संसदीय सुनुवाइका नाममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच अस्वाभाविक विवाद चल्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साखमाथि कठोर प्रहार भएन ? आफूले गरेको कामप्रति जिम्मेवार र लिइएको जिम्माप्रति जवाफदेही सबै जना हुनैपर्छ । जवाफदेही भए नभएको निक्र्योल गर्ने निकायको पनि जवाफदेहिता पुष्टि हुनु आवश्यक छैन ?

कुनै पनि विषयमा कुन प्रकारको व्यवस्था उत्कृष्ट हुन्छ र प्रजातान्त्रिक हुन्छ भन्नेमा सबैले स्वीकार गर्न सक्ने विश्वव्यापी मापदण्ड बन्न सकेको पाइँदैन । व्यवस्थाले कतिपय कुरा निर्धारण गर्छ भने कतिपय कुरा उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन पद्धतिले निर्धारण गर्छ ।

हाल विश्वमै अमेरिकाबाहेक यो पद्धति अवलम्बन गर्ने मुलुक नेपाल मात्र हो । नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत बनाएको संविधानमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था राख्नु आफैंमा बेठीक हो भन्न मिल्दैन तर यो व्यवस्था राख्दा यसको कार्यान्वयन भने चित्तबुझ्दो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।

न्यायपालिकाको मर्यादामा आँच आइरहेको खण्डमा न्यायालयप्रति जनविश्वास टुट्दै जान्छ र न्यायाधीशले गर्ने फैसला केवल ‘फैसला’ को रूपमा राय किताब र अदालतको अभिलेख भर्नमा सीमित हुनेछ । त्यसैले संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहेका सांसदहरूले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ ।

समितिले सिफारिसका कारण र आधारबारे जानकारी माग्नुपर्छ । तथ्यगत उजुरी छन् भने त्यसलाई टिपोट गरेर बिनापूर्वाग्रह निर्णय गर्नुपर्छ । स्वच्छ, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिका सम्पूर्ण दलहरूको उद्देश्य हुनुपर्छ र न्यायपालिकाको मर्यादा रक्षा गर्ने कुरामा कसैले सम्झौता गर्नु हुँदैन ।

न्यायाधीश नियुक्तिका आधारहरू निष्पक्ष र पारदर्शीहुनुपर्छ । साथै योग्यता, अनुभव र क्षमतालाई मापदण्ड बनाउनुपर्छ । योग्यताको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति न्यायपालिकाको निष्पक्षताको अत्यावश्यक प्रत्याभूति हो ।

यसको स्वतन्त्रता रक्षाका लागि यसका सदस्यहरू न्यायपालिकाबाटै छानिनुपर्ने र आफ्नो कार्यविधिगत नियमबारे आफैंले निर्णय गर्नेजस्ता व्यवस्था कानुनले नै निश्चित गर्दा उत्तम हुने विज्ञहरूको तर्क देखिन्छ । योग्यता, क्षमता, दक्षता, अनुभव, इमानदारी र निष्पक्षताजस्ता वस्तुनिष्ठ आधारबाटै न्यायाधीश नियुक्ति हुने हो र हुनुपर्छ ।

न्यायिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्तले समेत न्यायाधीशमा नियुक्त व्यक्तिले नियुक्तिपछि दबाब र हस्तक्षेपबिना स्वतन्त्र रूपमा कार्यसम्पादन गर्न पाउनुपर्छ र त्यसको संवैधानिक प्रत्याभूति हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ ।

लेखक उच्च अदालत पाटनकी शाखा अधिकृत हुन् ।
ranjanabk2047@gmail.com

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७५ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्यायालयको गरिमा हाम्रै भरमा

अदालतमा भ्रष्टाचार हुने मान्यता राखेर प्रधानन्यायाधीशमा बहाल हुनुले न्यायालयको मानमर्दन गर्छ, जनविश्वास तोड्छ ।
रञ्जना विश्वकर्मा

काठमाडौँ — भनिन्छ, चल्लारूपी जनतालाई माउरूपी कुखुरी बनेर चिलरूपी सरकार विरुद्ध ढालको काम गर्न सक्ने हैसियत न्यायालयको हुन्छ । त्यसैले जोकोहीले अन्याय पर्दा अन्तिम आशा र भरोसाका रूपमा न्यायालयलाई सम्झने गर्छन्  ।

स्थापनाकालदेखि न्यायालय विभिन्न किसिमले उतार–चढावमा छ । यहाँ आबद्ध प्राकृतिक व्यक्तिहरू (न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल र सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा प्रहरी कर्मचारी) ले ठिक ढंगले कार्यसम्पादन नगरेसम्म न्यायालयका रूपमा अवस्थित भवन आफैले न कुनै कार्य सम्पादन गर्छ, न जनतामाझ छवि स्वत: निर्माण हुन्छ । न्यायालयको गरिमा बढाउने दायित्व र जिम्मेवारी न्याय क्षेत्रमा आबद्ध तत्तत् न्यायकर्मीकै हो ।

भ्रष्टाचारको स्वीकारोक्ति
न्यायालयलाई लाग्ने गरेका आरोपहरूमा भ्रष्टाचार मुख्य मानिन्छ । हुन पनि आगो नभई धुवाँ निस्किँदैन । संविधानको आधिकारिक व्याख्या गर्न सक्ने, न्यायाधीश निर्मित कानुनका रूपमा नजिर निर्माण गर्न सक्ने, असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत विविध रिट हेर्न सक्ने, सर्वस्वसहित जन्मकैद घोषणा गर्न सक्ने हैसियत न्यायालयको हुन्छ । अरू सरकारी निकायमा ५८ वर्षमा अवकाश हुने उमेर हद छ, तर न्यायालयमा ६३ र ६५ वर्षसम्म पदबहाली हुन सक्छन् ।

न्यायाधीशबाट हुने अख्तियार दुरुपयोग वा भ्रष्टाचारजस्ता अनियमिततामा संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही गर्न सक्दैन । तर यस्तो हैसियत बोकेको राज्यको महत्त्वपूर्ण अंग न्यायालयमा भ्रष्टाचार हुने गर्छ भन्ने स्वीकारोक्ति सबै प्रधानन्यायाधीशले सार्वजनिक रूपमै गर्ने गरेका छन् ।

पछिल्ला सबै प्रधानन्यायाधीशले न्यायिक कामकारबाहीको प्रभावकारी अनुगमन गरेर अदालतको भ्रष्टाचार रोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुले अदालतमा भ्रष्टाचार छ भन्ने पुष्टि गर्छ । अदालतमा भ्रष्टाचार हुने मान्यता राखेर प्रधानन्यायाधीशमा बहाल हुनु आफैंमा विडम्बना हो । यस्तो तथ्यले न्यायालयको मानमर्दन गर्छ र अदालतप्रतिको जनविश्वास तोड्छ । न्यायाधीश र कर्मचारीले स्रोतसहित सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने गरिन्छ । यसलाई लागु गर्नु भ्रष्टाचार रोक्ने उत्तम विकल्प हुनसक्छ ।

तटस्थ र निष्पक्ष हुनुपर्ने न्यायालयको अर्को कमजोर पक्ष अति राजनीतीकरण हो । ‘स्वतन्त्र संस्था र राजनीतिमा आस्था’ एकसाथ कसरी कायम हुनसक्छ ? यसको हेक्का न्यायकर्मी र राजनीतिकर्मी दुवैले राख्नुपर्छ । अनियमितता, ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता र बजेट अभावजस्ता सस्तो बहानामा जनताको संवेदनशील न्यायिक अधिकारप्रति गैरजिम्मेवार हुने हक कसैलाई हुन सक्दैन । जुनसुकै क्षेत्रमा सिद्धान्त र व्यवहार फरक पाइन्छ । अन्य क्षेत्रमा सैद्धान्तिक पक्ष व्यवहारमा उतार्न न्यायालय गुहार्न सकिएला, तर जब न्यायालयबाटै अन्याय भए कहाँ जाने ? यो प्रश्नको गहनता र संवेदनशीलता न्याय क्षेत्रमा कार्यरत हरेक व्यक्तिले महसुस गर्न आवश्यक छ ।

कानुन व्यवसायी कति चोखा ?
न्याय क्षेत्रमा न्यायाधीश र कर्मचारीले सेवा गरेबापत नेपाल सरकारको आर्थिक कोषबाट तलबभत्ता र सेवासुविधा प्राप्त गर्छन् । कानुन व्यवसायीले भने व्यवसायिक सेवा प्रदान गरे बापत पक्षसँग निश्चित शुल्क लिने गर्छन् र लिनु पनि पर्छ । न्यायाधीश र कर्मचारीले प्राप्त गर्ने तलब र सुविधाको मापदण्ड तोकिएको हुन्छ ।

एकाध मुलुकमा बाहेक कानुन व्यवसायीले लिने अधिकतम शुल्कको सीमा तोकिएको पाइँदैन । ज्ञान र व्यावसायिक सेवाको मापदण्ड निर्धारण गर्ने आधार केलाई मान्ने भन्ने प्रश्न पनि छ । मनासिव शुल्क लिनु कानुन व्यवसायीको अधिकार हो । तर कानुन व्यवसायीले पक्षसँग प्रतिशतमा पारिश्रमिक लिनु वा बोलकबोल गरी मुद्दा लिनु आचारसंहिता विपरीत हुँदैन र ?

अदालतमा हुने भ्रष्टाचारको खुलेर विरोध गर्नु प्रशंसनीय छ । कानुन व्यवसायीले पनि मुद्दा लड्दा आचारसंहिता उल्लंघन गरेर न्यायिक प्रक्रियालाई दुर्गन्धित बनाउन सहयोग गरेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्दैन ? लुत्रेझुम्रे पक्षलाई ठाटबाठ, सुसज्जित विद्वान उपमा प्राप्त कानुन व्यवसायीले ठाडो र हेपाहा शब्दद्वारा सम्बोधन गरेको देखिन्छ । वर्ग व्यवस्थाको पिँधमा रहेका ती पक्षले न्यायका निम्ति झिटीगुन्टा गुमाएर कति हिस्सा योगदान गरेका छन्, यसको हेक्का न्याय क्षेत्रमा कार्यरत सबैले राख्न जरुरी छ ।

न्याय क्षेत्रमा घुस संस्कृति हावी गराउनुको सट्टा बेथिति विरुद्ध बार र बेन्च एकजुट हुनुपर्ने हो । उल्टो न्याय क्षेत्रको घुस संस्कृति देखाएर कानुन व्यवसायीले पक्षसँंग रकम असुल्ने प्रवृत्ति कति जायज छ ? यो कतै ‘काले काले मिलेर खाऊँ भाले’को अवस्था त होइन ? सरकारी पदमा हुने कर्मचारीले गर्ने भ्रष्ट आचारमात्र भ्रष्टाचार मानिनु संकुचित मान्यता भएन र ?

सरकारी पद बाहेक समाजमा प्रभाव पार्न सक्ने हैसियत राख्ने कानुन व्यवसायीको आचरण भ्रष्ट हुँदै नभएको र देखिँदै नदेखिएको पनि होइन । अत: कानुन व्यवसाय लगायतको सेवा क्षेत्रमा पनि स्रोतसहितको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान राखे भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्थ्यो कि ? तर भ्रष्टाचारको रकम रसिद काटेर लिइन्न भन्ने तथ्य विदितै छ । कानुन व्यवसायीले पक्षसँग लिने शुल्क रसिद काटेर लिने प्रावधान भए भ्रष्टाचार केही हदसम्म नियन्त्रण हुन्थ्यो । राजस्वमा कानुन व्यवसायीले बुझाउने आयकरको योगदान पनि बढ्न सक्थ्यो ।

कानुन व्यवसायी बेथिति औंल्याउन र त्यसको विरोध गर्न सक्ने समाजका आवाज हुन् । उनीहरूसँग अदालतका न्यायाधीश एवं कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको भेटिए आवाज उठाउने, कारबाहीको लागि पहल गर्ने ज्ञान, सीप, कला र क्षमता हुन्छ । उनीहरूको मनासिव तर्क र मागदाबीलाई नजरअन्दाज गरेर न्यायाधीशले फैसला गर्न सक्ने हैसियत राख्न सक्दैन । त्यसैले कानुन व्यवसायीलाई अदालतको मित्र र सहयोगी भनिएको हो ।

अन्त्यमा, राज्य कोषबाटै बजेट प्राप्त गरे पनि न्यायालयको हैसियत राज्यका अन्य अंग र निकायभन्दा स्वतन्त्र, विशिष्ट र भिन्न हुन्छ । गलत कार्य गरे, भए राज्य वा राज्य शक्ति विरुद्ध निर्णय वा आदेश गर्न सक्ने हैसियत न्यायालयसँग मात्र छ । तर अदालतको दायित्व फैसला गर्नेमात्र भयो भने न्यायालयको गरिमा बढ्दैन, बरु घट्छ ।

फैसला गर्नु र पीडितलाई न्याय दिनु फरक हुन् । चेतनशील प्राणीका लागि न्यायभन्दा ठूलो महत्त्वको कुरा अरु छैन । न्याय मानिसको जीवन र मृत्युसँग मात्र नभएर भावना र संवेदनासँग जोडिएको हुन्छ । सयजना दोषी छुटे पनि एकजना समेत निर्दोष व्यक्तिलाई अन्यायमा पार्नु हँुदैन भन्ने सिद्धान्त प्रचलित छ । यो सिद्धान्त व्यवहारमा लागु हुनुपर्छ ।

‘मलाई अन्याय परे न्याय दिने अदालत छ’ भनी न्यायालयप्रति अपनत्व र सकारात्मक भाव जगाउनु आवश्यक छ । त्यस्तो भाव आम मानिसमा पैदा हुनु अदालतप्रति सबैभन्दा ठूलो सम्मान हो । न्यायालयको निष्पक्षता र तटस्थताले न्यायालयको गरिमालाई उँचो राख्छ । न्याय सम्पादनमा बाहिरी पक्षले प्रभाव पार्दा न्यायिक तटस्थता प्रभावित हुन्छ र न्यायिक प्रक्रियामा असर पर्छ । घुस संस्कृतिको विरोध गरेर न्यायालयको गरिमा बचाउने जिम्मा हामी सबैको हो ।

पुनश्चय: यो लेखमार्फत उल्लिखित क्षेत्रमा काम गर्ने न्यायकर्मीलाई आक्षेप लगाउन खोजिएको होइन । धेरै जनाले पूर्ण निष्ठाले काम गरिरहेकाले न्याय क्षेत्रमा अझै पनि उच्च स्तरको जनआस्था कायमै छ । केही गलत व्यक्तिद्वारा हुने गरेका कार्यकलाप विरुद्ध आवाज उठाउन कर्तव्य ठान्नुपर्छ । यो लेख त्यसैको उपज हो ।

लेखक उच्च अदालत विराटनगरकी शाखा अधिकृत हुन् ।

ranjanabk2047@gmail.com

प्रकाशित : कार्तिक १४, २०७५ ०७:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्