संसदीय सुनुवाइले उब्जाएको प्रश्न- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संसदीय सुनुवाइले उब्जाएको प्रश्न

प्रधान न्यायाधीश  नियुक्तिका बेला संसदीय सुनुवाइका नाममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच अस्वाभाविक विवाद चल्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साखमाथि कठोर प्रहार भएन ?
रञ्जना विश्वकर्मा

काठमाडौँ — पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि संवैधानिक तथा संसदीय अभ्यासमा थपिएको एउटा नयाँ आयाम हो, संसदीय सुनुवाइ । यसमा हामीसँग एक दशकभन्दा बढीको अनुभव भइसकेको छ । विशेषगरी न्यायाधीशमाथि सुनुवाइबारे हरेकपल्ट प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।

अहिले संवैधानिक परिषद्ले आगामी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने बेला हुँदा पनि त्यही प्रश्न फर्किएको छ ।


सार्वजनिक पदाधिकारीको योग्यता परीक्षण गर्ने व्यवस्था स्वाभाविक हो । संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानबाट राष्ट्रपतिले गर्ने न्यायाधीशलगायतका नियुक्तिमाथि सिनेटबाट सुनुवाइ गर्ने पद्धति सुरु भएको हो । यसलाई ‘कन्फर्मेसन हियरिङ’ भनिन्छ भने नेपालमा ‘संसदीय सुनुवाइ’ नाम दिइएको छ ।


अमेरिकामा कुनै स्वतन्त्र निकायको सिफारिसबिना राष्ट्रपतिले सिधै न्यायाधीश नियुक्त गर्छन् । पछिल्लो समय डोनाल्ड ट्रम्पले न्यायाधीशका लागि ब्राट काभानावलाई मनोनीत गर्दा क्रिस्टिन ब्लेसी फोर्डले काभानावले आफूलाई तीस वर्षअघि ‘शारीरिक हमला’ गरेको आरोप लगाइन् । विवादास्पद भए पनि

अमेरिकी सिनेटले गत अक्टोबरमा काभानावको मनोनयनलाई ‘कन्फर्म’ गर्‍यो ।


नेपालमा अभ्यास

पञ्चायतकालसम्म नेपालमा परम्परागत रूपमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको निर्णायक शक्ति राजा (र राणा) भएकाले न्यायपालिकामा दरबारको हस्तक्षेप हुनु स्वाभाविक मानिन्थ्यो ।


नेपालको संविधान २०४७ ले पहिलो पटक स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई संविधानको आधारभूत विशेषताका रूपमा स्वीकार गरी न्यायाधीशहरूको नियुक्ति स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय ‘संवैधानिक परिषद्’ र ‘न्याय परिषद्’ बाट हुने व्यवस्था गरे पनि यस संविधानमा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था थिएन ।


माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपश्चात् अमेरिकाको प्रचलनलाई उदाहरण मानेर न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ गर्नेमा सहमति भएपछि अन्तरिम संविधान २०६३ हुँदै नेपालको संविधान (२०७२) मा यो व्यवस्था समावेश गरिएको हो । संविधानको धारा १२९ (२) मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने प्रावधान छ ।


अवधारणाको मान्यता

सैद्धान्तिक रूपमा संसदीय सुनुवाइले न्यायिक क्षेत्रमा नियुक्तिदेखि नै जनसहभागिता सुनिश्चित गरी जनतालाई बलियो र न्यायप्रणालीलाई सक्षम र जनउत्तरदायी बनाउने लक्ष्य राखेको हुन्छ । यसलाई सार्वजनिक महत्त्वका न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्ने कार्यकारी अधिकारलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन विकसित शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको एउटा संयन्त्र मान्न सकिन्छ ।


न्याय सम्पादनको जिम्मेवारीमा पुग्ने न्यायाधीशको नियुक्तिपूर्व कस्तो व्यक्ति न्यायकर्ता हुँदै छ भनी जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामार्फत जनताले थाहा पाउँछन् । त्यस्तो व्यक्तिबारे जनताले आफ्नो भनाइ र प्रतिक्रिया राख्न पाउने सुनुवाइ प्रणालीले न्यायाधीश र न्याय प्रणालीप्रति जनस्वामित्व प्राप्त हुने हुँदा न्यायपालिका अझ मजबुत र जनउत्तरदायी बन्छ भन्ने मान्यता छ ।


यो न्यायिक सुशासनतर्फ अग्रसर भएको महत्त्वपूर्ण सूचकका रूपमा पनि रहेको हुन्छ । संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित भएर जाने न्यायाधीशको जनप्रतिनिधिबाट स्वीकार गरिएको भएर न्याय सम्पादनका लागि आत्मविश्वास अझ सुदृढ हुने मान्यता छ । यसले न्यायिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित पनि गर्छ ।


हाम्रो सन्दर्भमा प्रश्न

संविधानको धारा २८४ (३) अनुसार संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारीहरू संवैधानिक परिषद्द्वारा सिफारिस भई संसदीय सुनुवाइ समितिद्वारा परीक्षित हुनुपर्ने प्रावधान छ ।


अमेरिकामा कुनै स्वतन्त्र निकायको सिफारिसबिना राष्ट्रपतिले सिधै न्यायाधीश नियुक्त गर्ने हुँदा नियन्त्रण र सन्तुलनको दृष्टिकोणले उक्त व्यवस्था राखिनु स्वाभाविक देखिन्छ । नेपालमा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ भने सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतका न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्न न्याय परिषद् ।


संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधान छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा भने १२ जना प्रतिनिधिसभाबाट र ३ जना राष्ट्रिय सभाबाट गरी जम्मा १५ सदस्य रहन्छन् ।


प्रधान न्यायाधीशबाहेक अन्य सदस्यहरू राजनीतिक पृष्ठभूमिकै रहेको संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस प्रधान न्यायाधीशको नाम पुन: राजनीतिक सदस्य रहेको संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन हुनु सिफारिसकर्ता स्वयंले अनुमोदन गरेको हो भन्ने देखिएन र ?


फेरि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पदअनुरूप आचरण नगरेको अवस्थामा महाअभियोग लगाएर पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहँदा रहँदै संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थाले न्यायाधीशलाई राजनीतिक दलप्रति बफादार बन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गराएको छ कि भन्ने प्रश्न उब्जिने गरेको छ ।


त्यसैगरी संसद्मा गैरकानुनी पृष्ठभूमि भएका मानिसको उपस्थिति हुन सक्छ । उनीहरूको मुद्दा छिनेको र आफ्नो पक्षमा निर्णय नदिएको न्यायाधीशविरुद्ध पूर्वाग्रह रहने सम्भावना छैन ? यस्तो डर र त्रासको अवस्थाबाट गुज्रिएको न्यायाधीशबाट संविधानप्रदत्त फौजदारी न्यायको हक र मौलिक हक सुनिश्चित हुन सक्दैन कि भन्ने तर्क पनि विचारणीय देखिन्छ ।


पछिल्लो अभ्यासबाट देखिएको प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका बेला संसदीय सुनुवाइका नाममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच अस्वाभाविक विवाद चल्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साखमाथि कठोर प्रहार भएन ? आफूले गरेको कामप्रति जिम्मेवार र लिइएको जिम्माप्रति जवाफदेही सबै जना हुनैपर्छ । जवाफदेही भए नभएको निक्र्योल गर्ने निकायको पनि जवाफदेहिता पुष्टि हुनु आवश्यक छैन ?


कुनै पनि विषयमा कुन प्रकारको व्यवस्था उत्कृष्ट हुन्छ र प्रजातान्त्रिक हुन्छ भन्नेमा सबैले स्वीकार गर्न सक्ने विश्वव्यापी मापदण्ड बन्न सकेको पाइँदैन । व्यवस्थाले कतिपय कुरा निर्धारण गर्छ भने कतिपय कुरा उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन पद्धतिले निर्धारण गर्छ ।


हाल विश्वमै अमेरिकाबाहेक यो पद्धति अवलम्बन गर्ने मुलुक नेपाल मात्र हो । नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत बनाएको संविधानमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था राख्नु आफैंमा बेठीक हो भन्न मिल्दैन तर यो व्यवस्था राख्दा यसको कार्यान्वयन भने चित्तबुझ्दो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।


न्यायपालिकाको मर्यादामा आँच आइरहेको खण्डमा न्यायालयप्रति जनविश्वास टुट्दै जान्छ र न्यायाधीशले गर्ने फैसला केवल ‘फैसला’ को रूपमा राय किताब र अदालतको अभिलेख भर्नमा सीमित हुनेछ । त्यसैले संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहेका सांसदहरूले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ ।


समितिले सिफारिसका कारण र आधारबारे जानकारी माग्नुपर्छ । तथ्यगत उजुरी छन् भने त्यसलाई टिपोट गरेर बिनापूर्वाग्रह निर्णय गर्नुपर्छ । स्वच्छ, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिका सम्पूर्ण दलहरूको उद्देश्य हुनुपर्छ र न्यायपालिकाको मर्यादा रक्षा गर्ने कुरामा कसैले सम्झौता गर्नु हुँदैन ।


न्यायाधीश नियुक्तिका आधारहरू निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ । साथै योग्यता, अनुभव र क्षमतालाई मापदण्ड बनाउनुपर्छ । योग्यताको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति न्यायपालिकाको निष्पक्षताको अत्यावश्यक प्रत्याभूति हो ।


यसको स्वतन्त्रता रक्षाका लागि यसका सदस्यहरू न्यायपालिकाबाटै छानिनुपर्ने र आफ्नो कार्यविधिगत नियमबारे आफैंले निर्णय गर्नेजस्ता व्यवस्था कानुनले नै निश्चित गर्दा उत्तम हुने विज्ञहरूको तर्क देखिन्छ । योग्यता, क्षमता, दक्षता, अनुभव, इमानदारी र निष्पक्षताजस्ता वस्तुनिष्ठ आधारबाटै न्यायाधीश नियुक्ति हुने हो र हुनुपर्छ ।


न्यायिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्तले समेत न्यायाधीशमा नियुक्त व्यक्तिले नियुक्तिपछि दबाब र हस्तक्षेपबिना स्वतन्त्र रूपमा कार्यसम्पादन गर्न पाउनुपर्छ र त्यसको संवैधानिक प्रत्याभूति हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ ।


लेखक उच्च अदालत पाटनकी शाखा अधिकृत हुन् ।

ranjanabk2047@gmail.com

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७५ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गणित द्वार कि द्वारपाल ?

बहस र दबाब गणित अनिवार्य गराउनभन्दा पनि गणितलाई लोकप्रिय र उपयोगी बनाउन हुनुपर्छ ।
दीपक बस्याल, केदारमणि नेपाल

काठमाडौँ — सापेक्षताको सिद्धान्तका प्रतिपादक आइन्स्टाइनले गणितका साध्यहरू प्रमाणित गरिदिएकामा धेरै गणितज्ञसँग आभारी व्यक्त गरेका थिए । जीव विज्ञानको विख्यात ‘क्रमविकासको सिद्धान्त’ का प्रणेता चाल्र्स डार्बिन गणितमा कमजोर वैज्ञानिकको सूचीमा गनिन्छन् ।

गणितमा सामान्य मानिने त्रैराशिक विधि (ऐकिक नियम) साह्रै मन नपर्ने गाह्रो विधि भनेर उनले आफ्नो बायोग्राफीमा उल्लेख गरेका छन् । क्रस (कलमी) गरेर उत्पादन गरेको बालीले धेरै उत्पादन दिन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न उनलाई गणित (अझ भनौं तथ्याकंशास्त्र) चाहिने भयो ।

गणितमा कमजोर डार्बिनले उतिबेलाका गिनेचुनेका गणितज्ञ मित्रलाई यसको परीक्षण गर्ने जिम्मा लगाएका थिए । डार्बिनको समस्या समाधान हुन केही वर्ष लाग्यो तथापि उनको यो परीक्षणको प्रश्नले तथ्यांकशास्त्रको एउटा शाखा ‘एक्स्पेरिमेन्टल डिजाइन’ को जन्म गरायो ।

भौतिकशास्त्री स्टिफेन हकिङले पनि आफ्नो विद्यावारिधिको शोधपत्रमा गणितीय गणना गर्न सहयोग गरेकामा गणितज्ञहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । विश्वले मानेका गणित प्रयोगकर्ताले पनि गणितका हरेक सिद्धान्त जान्नैपर्छ भन्ने होइन रहेछ । जानेको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो तर गणित प्रगतिको बाधक नै भने होइन रहेछ भन्ने कुरा माथिको प्रसंगबाट बुझ्न सकिन्छ ।

विद्यालय तहको कक्षा ११ र १२ मा गणित अनिवार्य गर्ने कि नगर्ने भनेर नयाँ पाठ्यक्रमको प्रस्तावित प्रारूपमा नेपालमा चलेको बहसमा थप प्रस्टता आउनु जरुरी छ भन्ने ध्ययले यो लेख लेखिएको हो । हामिले यसै दैनिकमा जेठ २९, २०७५ मा प्रकाशित लेखमा गणितलाई नजरअन्दाज नगरौं तथापि गणित सबैलाई अनिवार्य गराइनुपर्ने विषय होइन र गराइनु पनि हुँदैन भन्ने दृष्टिकोण राखेका थियौं ।

चर्चित गणितका गुरु ड्यान मेयर भन्छन्— गणितलाइ द्वार बनाऔं, द्वारपाल नबनाऔं । उनको भनाइ गणितमा असफल हुने सबै शिक्षार्थीको शिक्षा विद्यालय तहमै रोकिनु हुन्न भन्ने प्रसंगमा आएको हो । त्यसो भन्दैमा अहिले प्रस्ताव गरिएको पाठ्यक्रम प्रारूप निकै राम्रो छ भन्ने धारणा होइन ।

गणित शिक्षाको अनुसन्धाता बालचन्द्र लुइँटेल भर्खरै प्रकाशित आफ्नो सोधपत्रमा लेख्छन्— हाम्रा पाठ्यक्रम निर्माताको बुझाइमा पाठ्यक्रमलाई अध्यावधिक गर्नु भनेको खचाखच विषयवस्तुमाथि थप विषयको चाङ लगाउनु मात्रै हो भन्ने देखियो ।

अहिलेको प्रारूपले लगभग यस्तै विषय थप गरेर गएको छ । जीवविज्ञान पढ्ने विद्यार्थीले गणित पढ्न पाउने गरी परिमार्जन गरिएको भनिएको छ, जुन स्वागतयोग्य छ । आउन लागेको प्रारूपले अरू कुनै पनि विषय पढ्ने विद्यार्थीले गणित पढ्न चाहन्छ भने त्यो पढ्न मिल्ने वातावरण र गणित पढ्न नचाहने वा त्यसमा रुचि नहुनेलाई वैकल्पिक विषय पढ्ने अवसर दिन सक्नुपर्छ ।

चाहेको विषय पढ्न पाउने वातावरण भए शिक्षक र अभिभावकले विद्यार्थीलाई उनीहरूको रोजाइको उच्च शिक्षा र पेसाका लागि कुन विषय राम्रो हुन्छ, त्यही पढ्न परामर्श दिन सक्छन् । अहिले प्रस्ताव गरिएअनुसार विद्यार्थीलाई ७ वटा विषयको भार बोकाइनुभन्दा उनीहरूको रुचिअनुसार थोरै विषय पढाउन सकियो भने सबै विषयको पठनपाठन प्रभावकारी हुन सक्छ ।

माघ २०७३ मा नेपाल विज्ञान पत्रकार फोरमले गरेको अन्तरक्रियामा गणितमा विद्यार्थीको रुचि कम हुँदै गएको र गणित तथा विज्ञान पढ्ने विद्यार्थी पनि कम हुँदै गएको कुरा आएको थियो । सहभागीले त्यसो हुनुमा विधिमा त्रुटि, पाठ्यक्रमले स्थानीय स्रोतमा आधारित गणित प्रस्तुत नगर्नु, शिक्षकले गणितप्रति विद्यार्थीमा रुचि ल्याउन नसक्नु, शिक्षण प्रविधिमैत्री नहुनुलाई प्रमुख कारण जिकिर गरेका थिए ।

गणित एउटा प्रमुख विषय हो, त्यसमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । अन्य मुलुकले गणितमा प्रगति गर्न धेरै समय, स्रोत र साधन खर्चिएका छन् । कारण प्रस्ट छ— आजको सूचना प्रविधिको युगमा ‘विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनिरिङ र गणित’ (स्टेम) क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य खोज्नेले गणित अध्ययन गर्नैपर्छ । गणितीय अवधारणामा दक्ष हुने हो भने स्टेमका कुनै पनि क्षेत्रमा प्रगति हासिल गर्न सजिलो हुन्छ ।

तर, कक्षा ११ र १२ मा समेत गणित अनिवार्य गरिनुपर्छ भन्नुअघि हामीले व्यावहारिक पक्षलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । पहिलो, सबैले स्टेम क्षेत्र वा गणित नभई नहुने विषय पढ्नुपर्छ भन्ने छैन । दोस्रो, एसईई परीक्षाको गणित विषयमा दुर्गम जिल्ला र कतिपय सुगम जिल्लाकै सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशतले कक्षा ११ र १२ मा तत्कालै गणित विषय अनिवार्य गरिनु हुँदैन भन्ने संकेत गर्छ ।

फेल हुने विषय पढाउनै छाड्ने त भन्ने तर्क पनि धेरैले गर्ने गरेका छन् । हाम्रो आशय त्यस्तो होइन । कक्षा ११ र १२ मा अनिवार्य गरिनुअघि कम्तीमा कक्षा १० सम्मको गणितीय जग बलियो बनाएर विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत बढाइनुपर्छ ।

कुनै पनि प्रविधि, रोजगारीका अवसर, शैक्षिक पाठ्यक्रम र शिक्षण विधि स्थायी हुँदैनन् । आफ्नो रुचिअनुसारको विषय पढ्न परामर्श र अवसर मिल्यो भने विद्यार्थी आफैंले खोजीखोजी पढ्न थालिहाल्छन् ।

गणित तत्कालै अनिवार्य नगरिँदा देश विकासको गति ढिलो हुन्छ भन्ने तर्कसँग हाम्रो सहमति छैन । भौतिक विकासलाई मात्र राष्ट्रको समग्र विकास मान्ने सोचमा परिवर्तन आउनु जरुरी छ । देश विकास गणित र विज्ञान प्रविधिले मात्र गर्छ भन्नेमा पनि हाम्रो असहमति छ ।

हाम्रो गणित पाठ्यक्रम आफैंमा अद्यावधिक हुन सकेको छैन । उच्च माविमा तीन दशकअघिकै खासै अद्यावधिक नगरिएका पाठ्यपुस्तकले बजार धानेका छन् । हाम्रो गणित पाठ्यक्रममा समावेश विषयहरू नै विश्वका धेरै देशमा पढिने र पढाइनेमध्ये पर्छन् तर हाम्रो शिक्षण पद्धति यति परम्परागत छ कि यसलाई सुधार नगरी भएकै छैन ।

आजको आवश्यकता राम्रो गणित पढाउने हुँदै हो तर त्योभन्दा पनि ठूलो आवश्यकता गणितलाई राम्रोसँग पढाउने भन्ने हो । प्रारूपमा अपेक्षा गरिएजस्तो विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण हाम्रा कमै शैक्षिक संस्थामा अभ्यास गर्ने गरिएको छ ।

साना कक्षाकोठामा धेरै विद्यार्थी राखेर गणितमा प्रश्न हल गर्न सिकाउन सकिएला तर विद्यार्थीमा सिर्जनात्मक सोच ल्याउन र उनीहरूलाई गणितीय अवधारणामा अब्बल बनाउन सकिँदैन । विद्यार्थी आफैंमा विविध पृष्ठभूमिबाट आउने हुँदा हरेकको सिकाइको तरिका र सिक्ने गति फरक हुन्छ । फरक पृष्ठभूमिका विद्यार्थीलाई गणित पढाएर सफल बनाउनु गाह्रो काम हो । यो सफल पार्न धेरै कुराको संयोजन र सहकार्य आवश्यक पर्छ । गणित अनिवार्य बनाउँदैमा समस्याको समाधान आफैं हुने होइन ।

सरकारी विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार गर्न शिक्षणको गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा अनुसन्धानहरूले बताएका छन् । आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्ने भनिए पनि हाम्रा शिक्षकलाई त्यो दिशामा प्रशिक्षण नदिएसम्म प्रविधिअनुकूल पुस्तकहरू लेखिँदैनन् ।

कक्षाकोठामा प्रविधिको सहज उपलब्धता नभएसम्म प्रविधिमा आधारित अध्ययन–अध्यापन दिवास्वप्न मात्रै हुनेछ । अरू त टाढाको कुरा, शैक्षिक सत्र सुरु भएको लामो समयपछि पनि दुर्गम ठाउँमा विद्यार्थीले
पाठ्यपुस्तक किन्न नपाउने अवस्था हाम्रोमा छ । निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन गर्ने पद्धति प्रयोग गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा आउन सकेको छैन ।

वास्तविक सिकाइमा आधारित निरन्तर मूल्यांकन पद्धति प्रयोगमा नआएसम्म देशका सबै भूभागमा गणितका शिक्षकहरूको सहज उपलब्धता हुँदैन । अहिलेको हाम्रो ध्यान कक्षा १० सम्मको गणित विषयको पठनपाठनलाई प्रभावकारी बनाउने र कक्षा ११ र १२ पढ्ने विद्यार्थीले चाहे गणित पढ्न सक्ने वातावरण बनाउनुमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

अब हुने बहस र नीति निर्मातालाई दिने दबाब गणित अनिवार्य गराउनेभन्दा पनि अलोकप्रिय गणितलाई लोकप्रिय र उपयोगी बनाउन हुनुपर्छ । बस्याल अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ विस्कनसिन र नेपाल मर्सर युनिभर्सिटीमा गणित विषय प्राध्यापन गर्छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७५ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×