निरीह प्रदेश सरकार - विचार - कान्तिपुर समाचार

निरीह प्रदेश सरकार 

रक्षाराम हरिजन

काठमाडौँ — गणतान्त्रिक नेपालमा क्षेत्रात्मक पुन:संरचना बन्यो, अधिकारात्मक पुन:संरचना प्रक्रियामा छ । प्रदेश तहमा अधिकार बाँडफाँटमा अन्योल कायम छ । प्रदेश र संघबीच बेलाबेला विवाद पनि हुने गरेको छ । निजामती कर्मचारी र प्रहरी भर्ना बाटो अवरुद्ध छ । प्रदेश सरकारहरूमा ‘आसन पायौँ तर शासन पाएनौँ’ भन्ने गुनासो छँदै छ । 

संविधानअनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको आधार र मापदण्ड संघीय कानुनले निर्धारण गर्छ । प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनले गर्छ तर संघीय सरकारले नियतवश ती कानुन बनाउन ढिलाइ गरेको हुनुपर्छ ।


अर्कातिर संघीय सरकारले प्रहरी प्रशासनसम्बन्धी कानुन र समायोजनको काम छाडेर नेपालमा प्रहरीमा सात हजारभन्दा बढी संख्यामा भर्ना खोल्यो । प्रदेश प्रहरी स्थापना गर्ने भएपछि नेपाल प्रहरीमा भएको जनशक्ति नै बढी हुन्छन् । उनीहरूलाई प्रदेश प्रहरी संगठनमा समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।


संघीय प्रहरी कानुन नबन्दै प्रदेश नं २ को संसद्ले प्रदेश प्रहरी ऐन पारित गर्‍यो । संघीय सरकारमा सत्तारूढ दलका नेताबाट ‘ओभरटेक भयो’ भन्दै धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति आयो । संघीय सरकारको ढिलासुस्तीका कारण प्रदेश सरकारले एकल सूचीमा रहेको अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नु ‘ओभरटेक’ हो र ? यो प्रदेश अधिकारको अभ्यास हो, ओभरटेक होइन ।


कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसमेत प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी कानुन बनाउने तयारीमा छन् । मुख्यमन्त्रीहरू बेलाबखत छिट्टै आफ्नै प्रहरी स्थापना गर्ने भन्छन् पनि । प्रदेश सरकारलाई प्रदेशको शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने कार्य दिएको छ ।


पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले केन्द्र र प्रदेश प्रहरीको अलग संरचना र कार्यक्षेत्र रहने सिफारिस गर्‍यो । नेपाल प्रहरीले गर्दै आएको अधिकांश कार्य अब प्रदेश प्रहरीले गर्ने देखिन्छ । प्रतिवेदनमा प्रदेश प्रहरीको मुख्यालय मातहतमा प्रदेश प्रहरीका एकाइहरू, प्रदेश प्रहरी दंगा नियन्त्रण गण, प्रदेश प्रहरीका महानगरीय तथा उपमहानगरीय कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नगरपालिका प्रहरी कार्यालय, गाउँपालिका प्रहरी कार्यालय, वडा प्रहरी कार्यालय, सामुदायिक प्रहरी चौकीलगायत संरचना रहने उल्लेख छ ।


नेपाल प्रहरीको काठमाडौं उपत्यकामा शान्तिसुरक्षा र प्रदेश प्रहरीको सुपरीवेक्षणसम्बन्धी कामको जिम्मेवारी मात्रै दिन सकिने उल्लेख छ । संघीय सरकारले नेपाल प्रहरीको पुन:संरचना गर्न ‘प्रहरी विधेयक, २०७४’ तयार पारेको छ । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा नेपाल प्रहरी संघीय प्रहरीका रूपमा रहने र सात प्रदेशमा प्रादेशिक प्रहरी रहने व्यवस्था छ ।


संघीय प्रहरी प्रमुखका रूपमा प्रहरी महानिरीक्षक र प्रदेश प्रहरीको प्रमुखमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा संघीय र प्रादेशिक प्रहरीको काम, कर्तव्य र उत्तरदायित्वसमेत किटान गरिएको छ । प्रदेश नं. २ प्रहरी ऐनमा प्रहरीको प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक रहने भनिएको छ । ‘प्रहरी महानिरीक्षक’ नाम दिए पनि हालको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पदसरह छ ।


ललितपुर महानगरपालिकालगायत केही स्थानीय तहमा आफ्नै नगर प्रहरी स्थापना भइसके । प्रदेश सरकार अधिकारको खोजीमा छन् । अधिकार नपाएर उनीहरूको एकवर्षे कार्यकाल गुज्रँदै छ । प्रदेश सरकारको अवस्था दयनीय छ । संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारीले प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधिलाई टेरेका छैनन् । कर्मचारीतन्त्रको मानसिकतामा परिवर्तन आउन सकेको छैन । उनीहरूले संघीयताको संरचनालाई आत्मसात् गर्न सकेको देखिँदैन ।


प्रादेशिक सरकारसँग अधिकार संविधानका पानामा मात्र निहित छ । तिनले न कुनै स्वतन्त्र रूपमा कानुन बनाउन सकेका छन्, न त बनाएर कार्यान्वयन गर्ने हैसियत राख्छन् । बनाए पनि कुनै न कुनै बहानामा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ । कर्मचारी अभावदेखि प्रशासन चलाउन तथा बजेट विनियोजनदेखि प्रदेश नियन्त्रण अभावसमेतको हीनताबोध प्रादेशिक सरकारलाई छ ।


प्रदेश सरकारले अधिकार प्रयोग गर्न खोज्छ । संघले सबै अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्न चाहन्छ । दुवैमा संवादको अभाव देखिन्छ ।


संघीय कानुन नबन्दासम्म प्रदेश कानुनका आधारमा मात्रै संविधानत: प्रदेश प्रहरी संगठनको कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी समस्या कायम रहन्छ । संघीय प्रहरी र प्रादेशिक प्रहरीको उत्तरदायित्व र अपराध अनुसन्धानको कार्यक्षेत्र संघीय कानुनले निर्धारण गर्छ ।


प्रदेशस्तरमा शान्तिसुरक्षा स्थापनाका लागि पहिलो प्राथमिकता प्रदेश प्रहरीलाई दिँदै ऐन बनाउन आवश्यक छ । अन्तरप्रदेश वा संघीयस्तरमा शान्तिसुरक्षाको अधिकार मात्र संघीय प्रहरीमा राख्नुपर्छ । प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारमातहत रहनुपर्छ ।


संघीय सरकार आत्तिनुपर्ने कारण छैन । संघीय कानुनसँग बाझिएको हदमा प्रदेश कानुन बदर हुन्छ । प्रदेशले कानुन बनाउँदैमा संघको अधिकार खोस्न सक्दैन । प्रदेश सरकारहरूले गरेको कार्यलाई संघीय सरकारले सम्मान गर्नुपर्छ । संवाद, छलफल चलाइराख्नुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७५ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शिक्षा ऐनको संकल्प

रक्षाराम हरिजन

काठमाडौँ — शिक्षासम्बन्धी र दलितलाई निशुल्क शिक्षाको हक कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन बनेको छ । शिक्षामा सबैको सहज एवं समतामूलक पहुँच र निरन्तरता सुनिश्चित गर्न ऐनले संकल्प गरेको छ । नागरिकलाई समान र आधुनिक शिक्षा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

यो ऐनले प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्म शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको हुने भनेको छ ।

हुन त नेपाल सरकारले नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षाको नीति लागू गरेको लामो समय भयो । नवौं पञ्चवर्षीय योजनाबाट अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सुरु भयो । अहिले बनेको कानुनले आधारभूत तहका अध्ययन पूरा गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । माध्यमिक शिक्षा नि:शुल्क र आधारभूत तहसम्म अनिवार्य गर्नुलाई सराहनीय मान्नुपर्छ । सरकारले माध्यमिक शिक्षासम्म नि:शुल्क पहिल्यै गरेको थियो तर विभिन्न बहानामा शुल्क उठाइन्थ्यो ।

शिक्षा प्राप्त गर्न कसैलाई कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने कानुनमा भनिएको छ तर शिक्षामा निजीकरणका कारण असमानताको खाडल बढ्दो छ । सरकारले कम्तीमा माध्यमिक शिक्षामा समानता कायम गर्न सक्नुपर्छ । असमान शिक्षा प्रणालीले समान किसिमको नागरिक उत्पादन गर्दैन । नेपालमा सन् १९७० को सुरुवातमा शिक्षाको राष्ट्रियकरण गरियो । बिस्तारै शिक्षामा व्यापार गर्न दिइयो । अहिले यो व्यापार तीव्र गतिमा फस्टाएको छ । अन्य सबैजसो मुलुकमा शिक्षा राज्यको स्वामित्व र नियन्त्रणमा हुन्छ ।

नयाँ कानुनले प्रत्येक बालबालिकालाई योग्यताप्राप्त शिक्षकबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ । हुन त सरकारी विद्यालयमा योग्यता प्राप्त शिक्षाकै भए पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान नगर्ने समस्या छ । उनीहरू आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा पढाउँछन् । सार्वजनिक विद्यालयमा दलित, विपन्न विद्यार्थी मात्र हुन्छन् ।

विभेदजन्य व्यवहारका कारण दलित विद्यार्थी विद्यालय जान मान्दैनन् । कक्षा पनि छाड्छन् । शिक्षक र समकक्षी विद्यार्थी दुवैबाट हुने विभेद र अपमानजनक व्यवहारले प्रताडित हुन्छन् । शिक्षा क्षेत्रमा दलित समुदायको न्यायोचित सहभागिता नहुँदा यो समस्या झन् बढी भएको हो । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको एउटा प्रतिवेदनले शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीमा ८० प्रतिशत ब्राह्मण र क्षत्री रहेको देखाएको छ । पहाडे दलितको सहभागिता ०.६९ प्रतिशत छ, मधेसी दलितको उपस्थिति शून्य छ ।

राज्यले चार वर्ष पूरा भई तेह्र वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने भनेको छ । आधारभूत तहमा बालबालिकाको उमेरअनुसार कक्षामा भर्ना गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । अधिकांश दलित बालबालिका बढी उमेर भएर पनि विद्यालय गएका छैनन् । बालबालिकालाई क्षमता नभई उमेरका आधारमा मात्रै भर्ना गर्दा विद्यालय छाड्न सक्ने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । दलितहरू फेरि शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित हुनेछन् ।

दलित, विपन्न बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा शतप्रतिशत सुनिश्चित गर्न ठोस व्यवस्था गर्न जरुरी छ । नत्र दलित र विपन्न दण्डित हुने देखिन्छ । २०८५ वैशाख १ पछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनयन वा कुनै रोजगारी प्राप्त गर्न र संघसंस्था, कम्पनी, फर्म, सहकारी संस्थाको सेयरधनी, सञ्चालक वा सदस्य वा कुनै पदाधिकारी हुन नपाउने व्यवस्था छ ।

नि:शुल्क शिक्षा भनेपछि जुनसुकै विद्यालयमा शुल्क नतिरी पढ्न पाउनुपर्ने हो तर निजी विद्यालयले १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई नि:शुल्क गरे पुग्छ । त्यसका आधार निश्चित नहुँदा विपन्न र दलित समुदाय सो सुविधाबाट वञ्चित हुन सक्छन् ।

मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका वा विपन्न वा अपांगता भएका नागरिकका बालबालिकालाई आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त गर्न मासिक छात्रवृति प्रदान गर्न सक्ने भनिएको छ तर सम्बन्धित स्थानीय तहले मात्रै त्यस्तो छात्रवृत्ति प्रदान गर्न सक्छ ।

यस्तो छात्रवृत्तिबाट सहरी विद्यालयका ग्रामीण इलाकामा बस्ने विपन्न बालबालिका वञ्चित हुन्छन् । सरकारले दलित विद्यार्थीका लागि पहिलेदेखि नै छात्रवृत्ति व्यवस्था गरेको थियो तर किन यो समुदायका बालबालिका विद्यालय गएनन् भनेर खोजी हुन सकेन । आर्थिक रूपमा विपन्नलाई मात्रै नभई दलितलगायत सामाजिक रूपले पिछडिएका समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

आर्थिक रूपमा विपन्न, अपांगता भएका र दलित नागरिकलाई नि:शुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था गरिएको छ तर आधार वा मापदण्ड निर्धारण गरिएको छैन । माध्यमिक तहको प्राविधिक शिक्षामा दलित शिक्षालाई नि:शुल्क कसरी बनाउने, केही उल्लेख छैन ।

त्यसो त नि:शुल्क शिक्षा प्रत्याभूत गर्न ऐन बनाएर मात्र पुग्दैन । नियमावली र निर्देशिका चाहिन्छ । मुख्य कुरा, आधारभूत तहको शिक्षामा भेदभाव नगरी माध्यमिक विद्यालयसम्म शिक्षालाई एकरूपता गर्न र शिक्षामा समानता कायम गर्न सरकारीकरण गर्नु अपरिहार्य छ । नत्र असमान शिक्षाले नागरिकबीच असमानतालाई मलजल गर्नेछ ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७५ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×