लिन्छु भन्नेको कमजोरी दिन्छु भन्नेको दादागिरी

केन्द्रीकृत मानसिकता अकाट्य रहँदा केन्द्र के दिने, के नदिने भन्दैछ । संविधानत: शक्ति हातमा आइसके पनि व्यावहारिक आत्मबल नहुँदा प्रदेशहरू के लिने, के नलिने सोच्दैछन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत चैतमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सचिवहरूलाई राजधानी बोलाएर अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीहरूले केही माग गरेका थिए । प्रादेशिक सरकार सञ्चालन गर्न तत्काल कानुन, कर्मचारी र बजेट । प्रदेश र केन्द्रमा रहने संरचनाको बाँडफाँट । विगतका क्षेत्रीय, जिल्लास्तरीय कार्यालय, निकाय र आयोजनालाई प्रदेशअन्तर्गत राखियुन् ।

प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्न प्रदेश सरकारहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सहजीकरणमा सहयोगी बन्ने आश्वासन दिए । आश्वासन भनेको शासन गर्ने शैली भनेजस्तो भयो । केही पनि कार्यान्वयन भएन । प्रदेशहरूले कानुन, जनशक्ति र स्रोत जे–जे माग गरेका थिए, तिनमा कुनै प्रगति भएन । नमुना कानुनसमेत पाउन सकेनन् ।

संघले कानुन नबनाउँदै प्रदेश सरकारहरू गठन भएकाले सुरुमा समस्या आएको मान्न सकिन्छ । यतिका महिनासम्म सिन्को भाँच्न केले रोक्यो, बुझ्न सकिँदैन ।

प्रधानमन्त्री आफैं मुख्यमन्त्रीहरूसँग झनक्क रिसाए, झोकैझोकमा परिषद्को गत भदौमा निर्धारित बैठक रातारात स्थगित गरिदिए । मुख्यमन्त्रीहरू बैठकका लागि राजधानी आइसकेपछि रित्तै हात फर्किन बाध्य भए । उनीहरूले गरेको गल्ती थियो, प्रधानमन्त्रीलाई नसोधी काठमाडौं आउनुअघि पोखरामा भेला हुनु । भेलामा उनीहरूले प्रदेशलाई आवश्यक कानुन तर्जुमा नगरेकाले काम गर्न नपाएको भनी सरकारप्रति आक्रोश पोखेका थिए ।

संविधानको धारा २३४ ले अन्तर प्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । संघ र प्रदेशबीच, प्रदेश–प्रदेशबीच राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने परिषद्ले हो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य हुन्छन् । धन्य, प्रधानमन्त्रीको रिस मत्थर भएजस्तो छ, अब रातारात फेरि नझोक्किए परिषद्को बैठक आइतबार बस्दैछ ।

परिषद् बैठकले केही विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नुपर्नेछ ।

जस्तो, प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगको टुंगो । प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी संविधानको धारा २४४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार केही काम भएको छैन ।

संघीय प्रहरी ऐन नबनेकाले प्रदेशले पनि बनाउन पाएन ।

साधन स्रोत बाँडफाँटमा अन्योल छ । वित्तीय आयोग बनेको छैन । कसरी बाँडफाँट गर्ने सिफारिस भएकै छैन । काम चलाउनका लागि अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी ५० प्रतिशत केन्द्र, २५–२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय सरकारले पाउँछन् । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्त:शुल्कको १५–१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तथा ७० प्रतिशत केन्द्रलाई राखिएको छ ।

छलफल गर्नुपर्ने समस्या कति छन् कति । मर्यादाक्रम पनि मिलाउनुपर्नेछ । प्रदेशका मन्त्री संघीय सांसदभन्दा तल पारिएका छन् । प्रदेशका राज्यमन्त्रीलाई प्रदेश मुख्य सचिवभन्दा तल राखिएको छ । त्यस्तै परिषद् बैठक पनि वर्षमा कति पटक बस्ने समयतालिका बनेको छैन ।

अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठक पनि एकपल्टभन्दा बढी बसेको छैन । संघीय अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेशका अर्थमन्त्री र स्थानीय तहहरूबाट मनोनीत प्रतिनिधि हुने परिषद्ले वित्तीय विषयका समस्या समाधान गर्ने हो ।

खासमा संघीय सरकार रेफ्री, सहजकर्ता र नियमनकर्ता हुनुपर्छ । उसले आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्न, कर्मचारी व्यवस्थापनबारे छिटो टुंगोमा पुग्न, स्रोत बाँडफाँटबारे संवैधानिक प्रावधानअनुसार ऐन कानुन बनाएर अघि बढ्न ढिलाइ गरेर अकर्मण्यता देखाएको छ ।

प्रदेश सरकारले अधिकार लिने र संघले दिने भन्ने हुँदैन । संविधानमा कोही पनि अधिकार दिने र लिने ठाउँमा छैनन् । दिने–लिने कोही छैन । संविधानअनुसार सबैले मिलेर जनताको अधिकार जनताकै हितका लागि प्रयोग गर्ने हो । हाम्रो सन्दर्भमा संघीयता क्रमिक कार्यान्वयनभन्दा पनि नियन्त्रणतर्फ गइरहेको देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनको अभ्यास जनतामैत्री हुनुपर्ने हो, शासकमैत्री भइदियो ।

संघीयता भनेको राजनीतिक लडाइँको मैदानजस्तै हो । संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनिएको छ । त्यसैअनुसारको राजनीतिक संस्कार र प्रशासनिक दक्षताका साथै तलका सरकारको पनि ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता र दक्षता विकास गर्दै जानुपर्छ ।