सुरक्षा कोष राहत कि आहत

ग्रिसमा ऋणको थुप्रो लाग्नुको एक प्रमुख कारण सरकार सञ्चालित कल्याणकारी कार्यक्रम थियो । भेनेजुयलामा गलत अर्थराजनीतिले मानवीय संकट ल्याएको छ । अमेरिका र जापानमा पनि सामाजिक कल्याणका कार्यक्रम अप्ठेरोमा छन् ।
मुराहरि पराजुली

काठमाडौँ — राणाकालमा सैनिक द्रव्यकोष थियो । सैनिकका आर्थिक दु:ख निवारण गर्ने त्यसको उद्देश्य थियो । १९९१ सालमा स्थापना भएको त्यो कोषमा एक दशकपछि निजामती कर्मचारीलाई समेटियो । केही वर्षपछि सबै सरकारी कर्मचारीलाई सहभागी गराइयो ।

२०१९ सालमा ऐन बनेपछि कर्मचारी सञ्चय कोष अहिलेको स्वरूपमा आयो । कोषमा ३० हजारभन्दा बढी संस्थाका ६ लाखभन्दा धेरै कर्मचारी सहभागी छन् । यसले झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ परिचालन गरिरहेको छ ।
२०४७ सालमा नागरिक लगानी कोष आयो । सञ्चय कोषले जस्तै यसले आम जनतालाई बचत गर्न प्रोत्साहित गर्ने भनियो । यसमा झन्डै ५० हजार संस्थाका ७ लाख कर्मचारी सहभागी छन् । यसले एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चलाइरहेको छ ।

सरकारी स्वामित्वका यी दुई गैर–बैकिङ वित्तीय संस्थाले अपेक्षा अनुसार काम नगरेको सरकारी दस्तावेजहरूमै पढ्न पाइन्छ । दुई वर्षअघि सार्वजनिक भएको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा यी संस्थाले आधुनिक प्रविधि र कुशल व्यवस्थापन अवलम्बन गर्न नसकेको उल्लेख छ ।

स्थापनाको उद्देश्य अनुसार यी दुवै संस्थाले लगानी र सिर्जनशीलता प्रबद्र्धनमा सहयोग, अवकाश तथा स्वास्थ्य व्यवस्था सम्बन्धी सामाजिक सुरक्षाको अतिरिक्त प्रणाली विकास, जोखिम व्यवस्थापन संस्कृतिको प्रबद्र्धन र दिगो आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याएको हुनुपर्थ्याे ।

रणनीतिले औंल्याएका कुरा मनन गर्ने हो भने उही उद्देश्यका लागि हामीलाई अर्को संस्था आवश्यक थिएन । भएकै संस्थालाई बलियो बनाएर जानुपथ्र्यो । तर राजनीतिमा यस्ता धेरै निर्णय गरिन्छन्, जुन आर्थिक दृष्टिकोणले उपयुक्त हुँदैनन् । सतहमा नागरिकलाई राहत दिनेजस्तो देखिए पनि अन्तर्य आहत दिने खालका हुन्छन् ।

यस्तै उदाहरणका रूपमा पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोषलाई बनाइँदैछ । संविधानमै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र लोककल्याणकारी राज्यको उल्लेख भएकाले सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता नीतिगत तथा संस्थागत संरचना खडा हुनु नौलो होइन ।

बहसको विषय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आवश्यक छैन भन्ने होइन । तर जुन तामझामका साथ यो कार्यक्रमको प्रचार गरियो, अपेक्षा बढाइयो, सोही अनुरूप प्रतिफल जनताले पाउलान् ? वाचा गरिएकै तहमा श्रमजीवीको कल्याण होला ? सतर्क हुनुपर्ने ठाउँ धेरै छन् ।

असंगठित कामदार
असंगठित क्षेत्रका कामदारलाई समेट्ने भनिएको छ । सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण कार्य यही हो । निजामती बाहेक संगठित क्षेत्रमै पनि सबै श्रमजीवीले प्रचलित नियम अनुसार पाउनुपर्ने आर्थिक तथा गैरआर्थिक, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सुविधा पाएका छैनन् । एउटा उदाहरण हो, न्युनतम पारिश्रमिक । हरेक दुुई वर्षमा सरकारले न्युनतम प्रारिश्रमिक तोक्छ । त्यसको कार्यान्वयन भएको छ ?

हामीसँग नीति–नियम नभएर श्रमिक त्यस्ता सुविधाबाट वञ्चित भएका होइनन्, जानकारी नभएर पनि होइन । पढेलेखेको सचेत समूह पनि त्यस्ता सुविधाबाट वञ्चित छ भन्ने उदाहरण निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्था, अस्पताल, सञ्चारगृह, गैससमा कार्यरत कर्मचारी हुन् ।

धेरै बार्गेनिङ गरे रोजगारी गुमाउनुपर्ने डरले उनीहरू आवाज उठाउँदैनन् । संगठित क्षेत्रमै ‘ह्वाइट कलर जब’मा भएकाले समेत सुविधा नपाइरहेको अवस्थामा असंगठित क्षेत्रका ‘ब्लु कलर जब’मा भएकालाई पनि सहभागी गराउन कति सजिलो होला ?

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव
आम्दानी, उपभोग, बचत र लगानीका कुरा प्रत्येक व्यक्तिको आर्थिक जीवनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । कतिपय मान्छे यसलाई कसरी सन्तुलित बनाउने भन्ने विषयमा आफै जानकार हुन्छन्, आफै व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । कतिपयलाई यी कुरा सिकाउनुपर्छ । सिकाउने ठाउँमा राज्य भइदिएको भए वेश हुन्थ्यो ।

तर सरकार आफै व्यवस्थापन गरिदिन्छु भनेर अघि सरेको छ । सरकारको अग्रसरतालाई नकारात्मक भन्न नमिल्ला, तर यस्ता अग्रसरता प्रत्युत्पादक भएका उदाहरण धेरै छन् । हामीकहाँ सुरु गर्न लागेजस्तै नभए पनि बिस्मार्क र हिटलरका पालामा जर्मनीमा सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रम असफल भएका थिए ।

ग्रीसमा ऋणको थुप्रो लाग्नुको एक प्रमुख कारण सरकार सञ्चालित कल्याणकारी कार्यक्रम थियो । भेनेजुयलामा गलत अर्थराजनीतिले मानवीय संकट ल्याएको छ । अमेरिका र जापानमा पनि सामाजिक कल्याणका कार्यक्रम अप्ठेरोमा छन् ।

सामाजिक कल्याणका कार्यक्रमको लाभबारे बढी प्रचार–प्रसार गरिन्छ, लागतबारे कम सोचिन्छ । माथि उल्लेख गरिएका मुलुकका कार्यक्रम लागतकै कारण असफल भएका वा अप्ठेरोमा परेका थिए । कमभन्दा कम लागतमा अधिकतम प्रतिफल आउनेगरी ती कार्यक्रम सञ्चालन भएका थिएनन् ।

सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट प्राप्त हुने लाभ योगदानमा आधारित हो, कतैबाट अनुदानमा आउने होइन । भलै अनुदानलाई समेत कोषमा जम्मा गरिने ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७४’ ले भनेको छ । यस्तो अनुदान राज्य ढुुकुटीबाट हाल्ने सम्भावना संघीयता कार्यान्वयन चरणको कम्तीमा पाँच वर्ष सम्भव छैन । सबै प्रकृतिको अनुदान बन्द गर्दै लगिएको विश्व परिदृश्यमा कसैलाई रकम वितरण गर्नका लागि दाताले अनुदान दिने सम्भावना छैन ।

यो पृष्ठभूमिमा काम गर्नेहरूले आफ्नो आम्दानीको केही हिस्सा कटाएर वर्तमान उपभोगमा खर्च नगरी भविष्यका लागि बचत गर्ने हो । काम गर्नेले आम्दानी गर्छन्, त्यही आम्दानीको एउटा हिस्सा अरू कसैलाई व्यवस्थापन गर्न दिइन्छ, ताकि भविष्यमा अप्ठेरो परे उपयोग गर्न सकियोस् । कसैले कृपा गरेर त्यहाँ थप रकम दिने होइन । बरु व्यवस्थापन गतिलो भएन वा कुनै भ्रष्ट मानसिकताको व्यक्तिले नेतृत्व गर्न पुुग्यो भने बचत रकम गुमाउनुपर्ने जोखिम हुन्छ ।

कार्यक्रमको लागत
हाम्रो सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुने प्रत्येक श्रमिकले योगदान गर्नैपर्छ, कोष व्यवस्थापनका नाममा कर्मचारी संयन्त्रदेखि विविध शीर्षकमा ठूलो खर्च हुनेछ । सरकारी प्रशासन यत्तिकै पनि लागत प्रभावी हुँदैन, उसले जति खर्च गर्छ, त्यति प्रतिफल निकाल्न गाह्रो हुन्छ । सूचना प्रविधि प्रयोग गर्ने भनिएको छ । सूचना प्रविधि सस्तो हुँदैन ।

उदाहरणका लागि सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र वितरण, त्यसलाई अद्यावधिक गराउने लगायतको प्रबन्धमै जनशक्ति र प्रविधिमा ठूलो खर्च हुनेछ । सरकारको परिकल्पनालाई व्यवहारमा उतार्न सानो, चुस्त–दुरुस्त समूहले भ्याउँदैन । ठूलो ब्युरोक्रेसी आवश्यक हुन्छ । त्यो ब्युरोक्रेसीलाई जति सक्रिय बनाउन खोज्यो, लागत त्यति बढ्दै जान्छ । ब्युरोक्रेसी निष्क्रिय भए लक्षित समूहसम्म पुग्न सकिँदैन । ठूलो समूह सामाजिक सुरक्षाको घेरा बाहिरै पर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्ने लगानी अर्को पेचिलो विषय हो । संकलित कोषबाट अझ धेरै प्रतिफल सिर्जना गरेर कामदारलाई बाँड्नुपर्छ । सरकारी संयन्त्रबाट यो सम्भव छ भन्ने हामी धेरैले पत्याएका छौं । सरकारको ‘सुरक्षित’ हातमा हाम्रो बचत सुम्पँदैछौं भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

सरकार राम्रो वित्त व्यवस्थापक होइन । भविष्यमा निकै ठूलो हुने भन्ने आँकलन गरिएको कोष सञ्चालन खेलाँची होइन । असल नियतले काम गर्दा पनि निजी क्षेत्रमा जस्तो उच्च प्रतिफल सरकारी संयन्त्रले दिँदैन । यसको बनावट, तौरतरिका नै त्यस्तै हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको २० अर्ब रुपैयाँ र राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा उपयोगविहीन रहेको करिब साढे १९ अर्ब रुपैयाँले यही भन्छ ।

निजी क्षेत्रको भूमिकानिजी क्षेत्रले गर्न सक्ने काममा सरकारले हात हालेको छ । सामाजिक सुरक्षा व्यक्तिगत वित्त व्यवस्थापनकै एउटा पाटो हो । यो काम हाम्रा बैंक, वित्त वा बिमा कम्पनीले पनि गर्न सक्थे, केहीले गरिरहेकै छन् ।

यस्तै प्रकृतिको कामका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानीकोष स्थापना गरिएका थिए । यी दुई संस्थाले सरकारको अपेक्षा अनुरूप काम नगरेकाले अर्को संयन्त्र खडा गरिएको होइन होला । यी दुईको कार्यक्षेत्रलाई फराकिलो बनाएर यो काम गरेको भए हुन्थ्यो ।

यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउने हो भने सरकारकै उल्लिखित दुई संस्था र निजी क्षेत्रका बैंक, बिमा कम्पनी लगायतका वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । नत्र निजी क्षेत्रको भूमिका खुम्चिँदै जान्छ । आर्थिक विषयमा गैरराज्य पक्षको भूमिका सीमित गराउँदै लैजानु राम्रो हुँदैन । तीव्र आर्थिक वृद्धिको आकांक्षा राख्ने सरकारले झन् त्यसो गर्नै हुँदैन । निजी क्षेत्र र मध्यम वर्गको विस्तार नभई आर्थिक वृद्धि हुनै सक्दैन । कानुनी र वित्तीय रूपमा शक्तिशाली खेलाडीका रूपमा यो व्यवसायमा सरकार ढसमस्स प्रवेश गरेपछि निजी क्षेत्रका निरीह खेलाडी पाखा लाग्ने नै भए । सञ्चय कोष र लगानी कोषको पनि व्यवसाय खोसिने निश्चितजस्तै भयो ।

रोजगारदाताको चिन्ता
यो कार्यक्रमप्रति रोजगारदाताका चिन्ता छन् । कार्यक्रम घोषणा भएकै दिन यसै दैनिकमा प्रकाशित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाको लेखमा त्यही सार थियो । लेखमा उनले भनेका थिए, ‘सरकार यस कार्यक्रमको सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक तथा नैतिक रूपमा जिम्मेवारी लिन पनि अब मानसिक एवं संरचनागत रूपमा तयार हुनुपर्छ ।’ अन्य कुराका अतिरिक्त कोषमा रकम जम्मा भई आर्थिक प्रणालिबाट बाहिरिने रकम, उक्त रकमको परिचालन, योगदानकर्ताको अवकाशदेखि मृत्युपर्यन्त व्यहोर्नुपर्ने आर्थिक भार उनको चिन्ताका विषय थिए ।

तिखो प्रहार उनले लेखको अन्तिमतिर गरेका थिए । माने पनि नमाने पनि अहिलेसम्म कामदारको अभिभावक उद्योगी व्यवसायी थिए, अब सबै जिम्मेवारी सरकारले लिनेछ भन्दै उनी पन्छिन खोजेका छन् ।
कार्यक्रमको लचकता प्रत्येक कामदारका आवश्यकता भिन्न हुन्छन् । कामदारको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा उमेर लगायतका पृष्ठभूमिले उसको आवश्यकतालाई निर्धारण गरेको हुन्छ ।

उदाहरणका लागि एउटालाई तत्काल नगद चाहिने हुन सक्छ भने अर्कोलाई नहुन सक्छ । एउटाको आम्दानीको स्रोत एउटै हुन सक्छ, अर्कोको विकल्प धेरै हुन सक्छन् । कार्यान्वयनमा आउन लागेको कोष कामदारका यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी लचिलो छैन । योगदान गर्ने तरिका र प्राप्त हुने लाभ एकै किसिमका छन् । एउटा केन्द्रीकृत भीमकाय संरचनाले व्यक्ति–सापेक्ष आवश्यकताको पूर्ति गर्न सक्दैन ।

त्यो संरचनालाई ससानो एकाइमा विभाजन गरेर लैजान सक्नुपर्छ । त्यसो गर्दा लागत बढ्न जान्छ ।
रोजगारी सिर्जना कसैलाई काममा लगाउँदा लागत बढ्यो भने उद्यमीले धेरैलाई काममा लगाउँदैन । श्रम, पुँजीको लागतभन्दा धेरै गुणा बढी प्रतिफल हुने अवस्थामा मात्र उसले नयाँ परियोजना सुरु गर्छ । श्रम बजार लचिलो भएन, कामदार भर्नाको लागत असाध्यै बढेर गयो भने उद्यमी निरुत्साहित हुन्छन् । यसले रोजगारीको अवसर सिर्जनामा बाधा पुर्‍याउँछ । प्रकारान्तरले बेरोजगारी बढ्छ, माग घट्छ, उत्पादन घट्छ, आर्थिक वृद्धि सुस्त हुन्छ ।

जनसंख्या संरचना
अहिले काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या ठूलो छ । दीर्घकालमा यो संरचना रहिरहने छैन । हाम्रो जन्मदर घट्दो छ, औसत उमेर बढ्दो छ । केही दशकपछि काम गर्ने थोरै र अवकाश प्राप्त ज्येष्ठ नागरिकको संख्या धेरै हुनेछ । भन्नुको अर्थ कोषमा योगदान गर्ने थोरै त्यसबाट लाभ प्राप्त गर्नेहरूको संख्या धेरै हुनेछ । यसले कोषलाई स्वचालित ‘पर्पेचुअल’ हुन कठिन बनाउनेछ ।

कामदारलाई उत्प्रेरणा
सामान्य मानवीय स्वभाव हो, आफूले कमाएजति सबै आफैले राख्न पाइने अवस्थामा कामदार तथा उद्यमीले झन् धेरै कमाउने प्रयास गर्छन् । यसले उत्पादकत्व वृद्धि गर्छ, आर्थिक विस्तार हुन्छ र समाज लाभान्वित हुन्छ । यो समीकरणलाई कर र अनुदानले खलबल्याउँछ ।

कोषको आकार वा हितग्राहीको लाभ बढाउन कर र अनुदान प्रयोग गरियो भने दीर्घकालमा समाजमा उपलब्ध स्रोतको उपयोग अधिकतमभन्दा तल्लो विन्दुमा झर्छ, उत्पादकत्व घट्छ, आर्थिक वृद्धि सुस्त हुन्छ । जति काम गरे पनि मिहेनत गरे पनि, जति नै सिर्जनशील भए पनि मिहेनती र अल्छी दुवैले पाउने लाभ समान हुने भएपछि मिहेनतीको जाँगर सेलाउँछ ।

एक अर्को संस्थान
हामीकहाँ र बाहिर पनि आर्थिक तथा सामाजिक विकासका नाममा यस्ता ‘ग्रान्ड आइडिया’ आउँछन् । सतर्कता नअपनाउँदा, सस्तो लोकप्रियताबाट प्रभावित हुँदा ती आइडिया फुस्स हुन्छन् । विगतमा पनि दर्जनौं कोषको स्थापना भएकै हुन् ।

यसै वर्षबाट योगदानमा आधारित पेन्सन फन्ड पनि लागू गर्ने भनिएको छ । ‘पाइप लाइन’मा अरू धेरै कोष छन् । यो कोष भद्दा नहोस् । यसले आफ्नो उद्देश्यअनुरूप काम गरोस् । स्थापनाको उद्देश्यबाट विमुख भएका अरू धेरै सरकारी संस्थानजस्तै यो एक अर्को संस्थान नबनोस् ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७५ ०८:०६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जनजाति आयोग कि प्रतिष्ठान ?

रेनुका राई

काठमाडौँ — संविधान कार्यान्वयनका क्रममा ६ आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढेको छ । जसमा राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, थारु आयोग र आदिवासी जनजाति आयोग छन् । यी आयोगका पदाधिकारी सदस्य नियुक्त गर्न बाँकी छ ।

गत कात्तिक २५ गते भएको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले आयोगको कार्यालय स्थापना तथा प्रशासनिक कार्य सञ्चालननिम्ति सचिव र अन्य कर्मचारी खटाएको छ । त्यो निर्णय सार्वजनिक भएसँगै सरकारले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेज गर्ने निर्णय गर्‍योभन्ने हल्ला सुनियो । झट्ट सुन्दा जनजाति प्रतिष्ठान र आयोग एउटै नामजस्तो लाग्छ ।

नेपाल बहुल जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति भएको मुलुक हो । सदियौंदेखि एकल जाति, भाषा, धर्म सुचारु छ । त्यसलाई चिर्न पौने शताब्दीदेखि आदिवासी जनजातिहरू अधिकार आन्दोलनमा छन् । त्यही आन्दोलनको परिणाम हो– आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान । यो संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहत छ । प्रतिष्ठान सरकारले सूचीकृत गरेको ५९ आदिवासी जनजाति र सूची उन्मुखहरूको समस्या पहिचानगर्ने निकाय हो ।

राज्यबाट उपेक्षित भएकाहरूले आफ्नो अस्तित्व, पहिचान तथा जातीय हक–अधिकारका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ जारी भयो । मातृभाषा, लिखित वा अलिखित इतिहास, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, रीतिरिवाज, सामाजिक संरचना भएका जातिलाई आदिवासी जनजाति ऐनले सम्बोधन गर्‍यो । प्रतिष्ठानलाई सदियौंदेखि जाति विभेद, भाषिक विभेद, सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य र त्यसको क्षतिपूर्तिका रूपमा बुझ्ने गरिएको छ ।

प्रतिष्ठान स्थापनापछि आदिवासी जनजातिको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, इतिहासको संरक्षण र सम्बद्र्धनका काम भइआएका छन् । सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विकास र उत्थानसँग सम्बन्धित कार्यक्रम तर्जुमा गरी आदिवासी जनजातिको सर्वाङ्गीण विकास, परम्परागत सीप, प्रविधि र त्यसलाई व्यावसायिक प्रयोगमा ल्याउन सहयोग गर्दै आएको छ । लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत, सीमान्तकृत, विकसित वर्गीकरण गरी तिनलाई राज्यको मूलधारमा सहभागी गराउने काम भइआएको छ ।

प्रतिष्ठानले आदिवासी जनजातिका इतिहास, संस्कृति, मातृभाषा, साहित्य सिर्जनामार्फत सयौं साहित्यिक कृति प्रकाशन गरेको छ । आदिवासी जनजातिको अभिभावकत्व निर्वाह गर्दै आएको छ । मातृभाषी स्रष्टाहरूलाई सम्मान र पुरस्कार दिँदै आएको छ । मौलिक लोकसंस्कार–संस्कृति, परम्परा आदि जगेर्ना गर्न प्रेरित गर्छ ।

२०७४ मा जारी आदिवासी जनजाति आयोग ऐनले जनजाति प्रतिष्ठानको उद्देश्यलाई हुबहु सम्बोधन गरेको छ । आयोग नीति निर्माण गर्ने निकाय हो । ‘आदिवासी जनजाति समुदायको गौरवमय इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हक, हितको संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा आदिवासी जनजाति समुदायको सशक्तीकरण गर्न आदिवासी जनजाति आयोग’ गठन भएको हो ।

आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको पहिलो बुँदामा भनिएको छ– ‘आदिवासी जनजाति समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन गरी तत् सम्बन्धमा गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका विषयमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने ।’

आयोगले आदिवासी जनजाति समुदायको हकहित संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा सशक्तीकरणका लागि राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने भनिएको छ । सशक्तीकरणका सम्बन्धमा भएका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए/नभएको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझाव दिने तथा आदिवासी जनजाति समुदाय भित्रका विभिन्न भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कला अध्ययन –अनुसन्धान गरी संरक्षण र विकासको लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने भनिएको छ ।

संविधान जारी भएसँगै आदिवासी जनजातिलाई षड्यन्त्रपूर्वक टुक्राउने नीति अख्तियार गरिएको देखिन्छ । सरकार आफैंले सूचीकृत गरेको ५९ आदिवासी जनजातिमध्ये थारु एक हो । तर थारु आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । के यो आयोगलाई कैलालीको टीकापुर घटना क्षतिपूर्ति हो भनेर बुझ्नुपर्ने हो ? अब थारु आदिवासी रहने कि नरहने ?

राष्ट्रको एउटा भाषा लोप हुँदा त्यसले मानव समुदायको मूर्त र अमूर्त सम्पदा नष्ट हुँदै जानेछन् । जातीय पहिचान संकटमा परेपछि त्यस समुदायको मनोवैज्ञानिक असन्तोष, अस्तित्व, व्यक्तिको भाषा मानव अधिकार, सांस्कृतिक अधिकारको हनन हुने नै भयो । यस विषयमा सरकार संवेदनशील पाइँदैन ।

१२५ जातजातिले बोल्दै आएको १२३ भाषालाई जोगाउने वा विनाश गर्ने सवाल राज्यको नीतिमा निर्भर रहन्छ । जनसंख्याको ३५.२ प्रतिशत आदिवासी जनजातिको मुद्दा र प्रबद्र्धननिम्ति आयोग र प्रतिष्ठानलाई एकअर्काको प्रतिद्वन्द्वी नभई परिपूरकका रूपमा अघि बढाउनु वेश हुन्छ ।

जनजाति आयोग गठन भइसकेको छैन । तर आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले २ दशकदेखि काम गर्दैआएको छ । प्रतिष्ठान खारेज गर्न सहज पनि छैन । प्रतिस्थापन ऐन जारी भएपछि मात्र संसद्ले खारेज गर्न सक्छ । प्रतिष्ठान खारेज गर्ने हो भने यसले जनजातिको सवाललाई अद्योगतिमा धकेल्ने निश्चित छ ।

तसर्थ आयोगले गरेको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायका रूपमा जनजाति प्रतिष्ठानलाई अघि बढाउनु सान्दर्भिक देखिन्छ । यहाँ आरक्षणबाट होइन, प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी पदपूर्ति गरिनुपर्छ । साथै सातै प्रदेशमा प्रतिष्ठान शाखा विस्तार आवश्यक छ ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७५ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×