सुरक्षा कोष राहत कि आहत

ग्रिसमा ऋणको थुप्रो लाग्नुको एक प्रमुख कारण सरकार सञ्चालित कल्याणकारी कार्यक्रम थियो । भेनेजुयलामा गलत अर्थराजनीतिले मानवीय संकट ल्याएको छ । अमेरिका र जापानमा पनि सामाजिक कल्याणका कार्यक्रम अप्ठेरोमा छन् ।
मुराहरि पराजुली

काठमाडौँ — राणाकालमा सैनिक द्रव्यकोष थियो । सैनिकका आर्थिक दु:ख निवारण गर्ने त्यसको उद्देश्य थियो । १९९१ सालमा स्थापना भएको त्यो कोषमा एक दशकपछि निजामती कर्मचारीलाई समेटियो । केही वर्षपछि सबै सरकारी कर्मचारीलाई सहभागी गराइयो ।

२०१९ सालमा ऐन बनेपछि कर्मचारी सञ्चय कोष अहिलेको स्वरूपमा आयो । कोषमा ३० हजारभन्दा बढी संस्थाका ६ लाखभन्दा धेरै कर्मचारी सहभागी छन् । यसले झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ परिचालन गरिरहेको छ ।
२०४७ सालमा नागरिक लगानी कोष आयो । सञ्चय कोषले जस्तै यसले आम जनतालाई बचत गर्न प्रोत्साहित गर्ने भनियो । यसमा झन्डै ५० हजार संस्थाका ७ लाख कर्मचारी सहभागी छन् । यसले एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चलाइरहेको छ ।

सरकारी स्वामित्वका यी दुई गैर–बैकिङ वित्तीय संस्थाले अपेक्षा अनुसार काम नगरेको सरकारी दस्तावेजहरूमै पढ्न पाइन्छ । दुई वर्षअघि सार्वजनिक भएको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा यी संस्थाले आधुनिक प्रविधि र कुशल व्यवस्थापन अवलम्बन गर्न नसकेको उल्लेख छ ।

स्थापनाको उद्देश्य अनुसार यी दुवै संस्थाले लगानी र सिर्जनशीलता प्रबद्र्धनमा सहयोग, अवकाश तथा स्वास्थ्य व्यवस्था सम्बन्धी सामाजिक सुरक्षाको अतिरिक्त प्रणाली विकास, जोखिम व्यवस्थापन संस्कृतिको प्रबद्र्धन र दिगो आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याएको हुनुपर्थ्याे ।

रणनीतिले औंल्याएका कुरा मनन गर्ने हो भने उही उद्देश्यका लागि हामीलाई अर्को संस्था आवश्यक थिएन । भएकै संस्थालाई बलियो बनाएर जानुपथ्र्यो । तर राजनीतिमा यस्ता धेरै निर्णय गरिन्छन्, जुन आर्थिक दृष्टिकोणले उपयुक्त हुँदैनन् । सतहमा नागरिकलाई राहत दिनेजस्तो देखिए पनि अन्तर्य आहत दिने खालका हुन्छन् ।

यस्तै उदाहरणका रूपमा पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोषलाई बनाइँदैछ । संविधानमै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र लोककल्याणकारी राज्यको उल्लेख भएकाले सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता नीतिगत तथा संस्थागत संरचना खडा हुनु नौलो होइन ।

बहसको विषय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आवश्यक छैन भन्ने होइन । तर जुन तामझामका साथ यो कार्यक्रमको प्रचार गरियो, अपेक्षा बढाइयो, सोही अनुरूप प्रतिफल जनताले पाउलान् ? वाचा गरिएकै तहमा श्रमजीवीको कल्याण होला ? सतर्क हुनुपर्ने ठाउँ धेरै छन् ।

असंगठित कामदार
असंगठित क्षेत्रका कामदारलाई समेट्ने भनिएको छ । सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण कार्य यही हो । निजामती बाहेक संगठित क्षेत्रमै पनि सबै श्रमजीवीले प्रचलित नियम अनुसार पाउनुपर्ने आर्थिक तथा गैरआर्थिक, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सुविधा पाएका छैनन् । एउटा उदाहरण हो, न्युनतम पारिश्रमिक । हरेक दुुई वर्षमा सरकारले न्युनतम प्रारिश्रमिक तोक्छ । त्यसको कार्यान्वयन भएको छ ?

हामीसँग नीति–नियम नभएर श्रमिक त्यस्ता सुविधाबाट वञ्चित भएका होइनन्, जानकारी नभएर पनि होइन । पढेलेखेको सचेत समूह पनि त्यस्ता सुविधाबाट वञ्चित छ भन्ने उदाहरण निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्था, अस्पताल, सञ्चारगृह, गैससमा कार्यरत कर्मचारी हुन् ।

धेरै बार्गेनिङ गरे रोजगारी गुमाउनुपर्ने डरले उनीहरू आवाज उठाउँदैनन् । संगठित क्षेत्रमै ‘ह्वाइट कलर जब’मा भएकाले समेत सुविधा नपाइरहेको अवस्थामा असंगठित क्षेत्रका ‘ब्लु कलर जब’मा भएकालाई पनि सहभागी गराउन कति सजिलो होला ?

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव
आम्दानी, उपभोग, बचत र लगानीका कुरा प्रत्येक व्यक्तिको आर्थिक जीवनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । कतिपय मान्छे यसलाई कसरी सन्तुलित बनाउने भन्ने विषयमा आफै जानकार हुन्छन्, आफै व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । कतिपयलाई यी कुरा सिकाउनुपर्छ । सिकाउने ठाउँमा राज्य भइदिएको भए वेश हुन्थ्यो ।

तर सरकार आफै व्यवस्थापन गरिदिन्छु भनेर अघि सरेको छ । सरकारको अग्रसरतालाई नकारात्मक भन्न नमिल्ला, तर यस्ता अग्रसरता प्रत्युत्पादक भएका उदाहरण धेरै छन् । हामीकहाँ सुरु गर्न लागेजस्तै नभए पनि बिस्मार्क र हिटलरका पालामा जर्मनीमा सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रम असफल भएका थिए ।

ग्रीसमा ऋणको थुप्रो लाग्नुको एक प्रमुख कारण सरकार सञ्चालित कल्याणकारी कार्यक्रम थियो । भेनेजुयलामा गलत अर्थराजनीतिले मानवीय संकट ल्याएको छ । अमेरिका र जापानमा पनि सामाजिक कल्याणका कार्यक्रम अप्ठेरोमा छन् ।

सामाजिक कल्याणका कार्यक्रमको लाभबारे बढी प्रचार–प्रसार गरिन्छ, लागतबारे कम सोचिन्छ । माथि उल्लेख गरिएका मुलुकका कार्यक्रम लागतकै कारण असफल भएका वा अप्ठेरोमा परेका थिए । कमभन्दा कम लागतमा अधिकतम प्रतिफल आउनेगरी ती कार्यक्रम सञ्चालन भएका थिएनन् ।

सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट प्राप्त हुने लाभ योगदानमा आधारित हो, कतैबाट अनुदानमा आउने होइन । भलै अनुदानलाई समेत कोषमा जम्मा गरिने ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७४’ ले भनेको छ । यस्तो अनुदान राज्य ढुुकुटीबाट हाल्ने सम्भावना संघीयता कार्यान्वयन चरणको कम्तीमा पाँच वर्ष सम्भव छैन । सबै प्रकृतिको अनुदान बन्द गर्दै लगिएको विश्व परिदृश्यमा कसैलाई रकम वितरण गर्नका लागि दाताले अनुदान दिने सम्भावना छैन ।

यो पृष्ठभूमिमा काम गर्नेहरूले आफ्नो आम्दानीको केही हिस्सा कटाएर वर्तमान उपभोगमा खर्च नगरी भविष्यका लागि बचत गर्ने हो । काम गर्नेले आम्दानी गर्छन्, त्यही आम्दानीको एउटा हिस्सा अरू कसैलाई व्यवस्थापन गर्न दिइन्छ, ताकि भविष्यमा अप्ठेरो परे उपयोग गर्न सकियोस् । कसैले कृपा गरेर त्यहाँ थप रकम दिने होइन । बरु व्यवस्थापन गतिलो भएन वा कुनै भ्रष्ट मानसिकताको व्यक्तिले नेतृत्व गर्न पुुग्यो भने बचत रकम गुमाउनुपर्ने जोखिम हुन्छ ।

कार्यक्रमको लागत
हाम्रो सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुने प्रत्येक श्रमिकले योगदान गर्नैपर्छ, कोष व्यवस्थापनका नाममा कर्मचारी संयन्त्रदेखि विविध शीर्षकमा ठूलो खर्च हुनेछ । सरकारी प्रशासन यत्तिकै पनि लागत प्रभावी हुँदैन, उसले जति खर्च गर्छ, त्यति प्रतिफल निकाल्न गाह्रो हुन्छ । सूचना प्रविधि प्रयोग गर्ने भनिएको छ । सूचना प्रविधि सस्तो हुँदैन ।

उदाहरणका लागि सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र वितरण, त्यसलाई अद्यावधिक गराउने लगायतको प्रबन्धमै जनशक्ति र प्रविधिमा ठूलो खर्च हुनेछ । सरकारको परिकल्पनालाई व्यवहारमा उतार्न सानो, चुस्त–दुरुस्त समूहले भ्याउँदैन । ठूलो ब्युरोक्रेसी आवश्यक हुन्छ । त्यो ब्युरोक्रेसीलाई जति सक्रिय बनाउन खोज्यो, लागत त्यति बढ्दै जान्छ । ब्युरोक्रेसी निष्क्रिय भए लक्षित समूहसम्म पुग्न सकिँदैन । ठूलो समूह सामाजिक सुरक्षाको घेरा बाहिरै पर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्ने लगानी अर्को पेचिलो विषय हो । संकलित कोषबाट अझ धेरै प्रतिफल सिर्जना गरेर कामदारलाई बाँड्नुपर्छ । सरकारी संयन्त्रबाट यो सम्भव छ भन्ने हामी धेरैले पत्याएका छौं । सरकारको ‘सुरक्षित’ हातमा हाम्रो बचत सुम्पँदैछौं भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

सरकार राम्रो वित्त व्यवस्थापक होइन । भविष्यमा निकै ठूलो हुने भन्ने आँकलन गरिएको कोष सञ्चालन खेलाँची होइन । असल नियतले काम गर्दा पनि निजी क्षेत्रमा जस्तो उच्च प्रतिफल सरकारी संयन्त्रले दिँदैन । यसको बनावट, तौरतरिका नै त्यस्तै हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको २० अर्ब रुपैयाँ र राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा उपयोगविहीन रहेको करिब साढे १९ अर्ब रुपैयाँले यही भन्छ ।

निजी क्षेत्रको भूमिकानिजी क्षेत्रले गर्न सक्ने काममा सरकारले हात हालेको छ । सामाजिक सुरक्षा व्यक्तिगत वित्त व्यवस्थापनकै एउटा पाटो हो । यो काम हाम्रा बैंक, वित्त वा बिमा कम्पनीले पनि गर्न सक्थे, केहीले गरिरहेकै छन् ।

यस्तै प्रकृतिको कामका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानीकोष स्थापना गरिएका थिए । यी दुई संस्थाले सरकारको अपेक्षा अनुरूप काम नगरेकाले अर्को संयन्त्र खडा गरिएको होइन होला । यी दुईको कार्यक्षेत्रलाई फराकिलो बनाएर यो काम गरेको भए हुन्थ्यो ।

यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउने हो भने सरकारकै उल्लिखित दुई संस्था र निजी क्षेत्रका बैंक, बिमा कम्पनी लगायतका वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । नत्र निजी क्षेत्रको भूमिका खुम्चिँदै जान्छ । आर्थिक विषयमा गैरराज्य पक्षको भूमिका सीमित गराउँदै लैजानु राम्रो हुँदैन । तीव्र आर्थिक वृद्धिको आकांक्षा राख्ने सरकारले झन् त्यसो गर्नै हुँदैन । निजी क्षेत्र र मध्यम वर्गको विस्तार नभई आर्थिक वृद्धि हुनै सक्दैन । कानुनी र वित्तीय रूपमा शक्तिशाली खेलाडीका रूपमा यो व्यवसायमा सरकार ढसमस्स प्रवेश गरेपछि निजी क्षेत्रका निरीह खेलाडी पाखा लाग्ने नै भए । सञ्चय कोष र लगानी कोषको पनि व्यवसाय खोसिने निश्चितजस्तै भयो ।

रोजगारदाताको चिन्ता
यो कार्यक्रमप्रति रोजगारदाताका चिन्ता छन् । कार्यक्रम घोषणा भएकै दिन यसै दैनिकमा प्रकाशित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाको लेखमा त्यही सार थियो । लेखमा उनले भनेका थिए, ‘सरकार यस कार्यक्रमको सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक तथा नैतिक रूपमा जिम्मेवारी लिन पनि अब मानसिक एवं संरचनागत रूपमा तयार हुनुपर्छ ।’ अन्य कुराका अतिरिक्त कोषमा रकम जम्मा भई आर्थिक प्रणालिबाट बाहिरिने रकम, उक्त रकमको परिचालन, योगदानकर्ताको अवकाशदेखि मृत्युपर्यन्त व्यहोर्नुपर्ने आर्थिक भार उनको चिन्ताका विषय थिए ।

तिखो प्रहार उनले लेखको अन्तिमतिर गरेका थिए । माने पनि नमाने पनि अहिलेसम्म कामदारको अभिभावक उद्योगी व्यवसायी थिए, अब सबै जिम्मेवारी सरकारले लिनेछ भन्दै उनी पन्छिन खोजेका छन् ।
कार्यक्रमको लचकता प्रत्येक कामदारका आवश्यकता भिन्न हुन्छन् । कामदारको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा उमेर लगायतका पृष्ठभूमिले उसको आवश्यकतालाई निर्धारण गरेको हुन्छ ।

उदाहरणका लागि एउटालाई तत्काल नगद चाहिने हुन सक्छ भने अर्कोलाई नहुन सक्छ । एउटाको आम्दानीको स्रोत एउटै हुन सक्छ, अर्कोको विकल्प धेरै हुन सक्छन् । कार्यान्वयनमा आउन लागेको कोष कामदारका यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी लचिलो छैन । योगदान गर्ने तरिका र प्राप्त हुने लाभ एकै किसिमका छन् । एउटा केन्द्रीकृत भीमकाय संरचनाले व्यक्ति–सापेक्ष आवश्यकताको पूर्ति गर्न सक्दैन ।

त्यो संरचनालाई ससानो एकाइमा विभाजन गरेर लैजान सक्नुपर्छ । त्यसो गर्दा लागत बढ्न जान्छ ।
रोजगारी सिर्जना कसैलाई काममा लगाउँदा लागत बढ्यो भने उद्यमीले धेरैलाई काममा लगाउँदैन । श्रम, पुँजीको लागतभन्दा धेरै गुणा बढी प्रतिफल हुने अवस्थामा मात्र उसले नयाँ परियोजना सुरु गर्छ । श्रम बजार लचिलो भएन, कामदार भर्नाको लागत असाध्यै बढेर गयो भने उद्यमी निरुत्साहित हुन्छन् । यसले रोजगारीको अवसर सिर्जनामा बाधा पुर्‍याउँछ । प्रकारान्तरले बेरोजगारी बढ्छ, माग घट्छ, उत्पादन घट्छ, आर्थिक वृद्धि सुस्त हुन्छ ।

जनसंख्या संरचना
अहिले काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या ठूलो छ । दीर्घकालमा यो संरचना रहिरहने छैन । हाम्रो जन्मदर घट्दो छ, औसत उमेर बढ्दो छ । केही दशकपछि काम गर्ने थोरै र अवकाश प्राप्त ज्येष्ठ नागरिकको संख्या धेरै हुनेछ । भन्नुको अर्थ कोषमा योगदान गर्ने थोरै त्यसबाट लाभ प्राप्त गर्नेहरूको संख्या धेरै हुनेछ । यसले कोषलाई स्वचालित ‘पर्पेचुअल’ हुन कठिन बनाउनेछ ।

कामदारलाई उत्प्रेरणा
सामान्य मानवीय स्वभाव हो, आफूले कमाएजति सबै आफैले राख्न पाइने अवस्थामा कामदार तथा उद्यमीले झन् धेरै कमाउने प्रयास गर्छन् । यसले उत्पादकत्व वृद्धि गर्छ, आर्थिक विस्तार हुन्छ र समाज लाभान्वित हुन्छ । यो समीकरणलाई कर र अनुदानले खलबल्याउँछ ।

कोषको आकार वा हितग्राहीको लाभ बढाउन कर र अनुदान प्रयोग गरियो भने दीर्घकालमा समाजमा उपलब्ध स्रोतको उपयोग अधिकतमभन्दा तल्लो विन्दुमा झर्छ, उत्पादकत्व घट्छ, आर्थिक वृद्धि सुस्त हुन्छ । जति काम गरे पनि मिहेनत गरे पनि, जति नै सिर्जनशील भए पनि मिहेनती र अल्छी दुवैले पाउने लाभ समान हुने भएपछि मिहेनतीको जाँगर सेलाउँछ ।

एक अर्को संस्थान
हामीकहाँ र बाहिर पनि आर्थिक तथा सामाजिक विकासका नाममा यस्ता ‘ग्रान्ड आइडिया’ आउँछन् । सतर्कता नअपनाउँदा, सस्तो लोकप्रियताबाट प्रभावित हुँदा ती आइडिया फुस्स हुन्छन् । विगतमा पनि दर्जनौं कोषको स्थापना भएकै हुन् ।

यसै वर्षबाट योगदानमा आधारित पेन्सन फन्ड पनि लागू गर्ने भनिएको छ । ‘पाइप लाइन’मा अरू धेरै कोष छन् । यो कोष भद्दा नहोस् । यसले आफ्नो उद्देश्यअनुरूप काम गरोस् । स्थापनाको उद्देश्यबाट विमुख भएका अरू धेरै सरकारी संस्थानजस्तै यो एक अर्को संस्थान नबनोस् ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७५ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजारबारे हाम्रा बुझाइ

आर्थिक चुनौती सम्बोधन गर्न यो बजारको, यो सरकारको भन्नै पर्दैन । बजारले दिने समाधान हामीलाई घोकाइएको जस्तो सम्पूर्ण रुपमा गलत छैन ।
मुराहरि पराजुली

काठमाडौँ — डाक्टर गोविन्द केसी अनशन बसेको बेला सामाजिक सञ्जालमा मैले दुई फरक तर्क पाएँ । स्वास्थ्य शिक्षा बजारका हातमा छाड्ने कि सरकारले हेर्ने । यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन जतिसक्दो बढीलाई बजार प्रवेश गर्न दिनुपर्ने एकथरी तर्क गर्थे ।

स्वास्थ्य शिक्षा सस्तो हुने र उपचार शुल्क घट्ने तर्क गर्नेमा नेकपाका कार्यकर्ता बढी थिए । उनीहरूले पुँजीवादी भन्ने कांग्रेस कार्यकर्ता भने सरकारीकरणमा जोड दिन्थे । यी तर्क दल विशेषको अल्पकालीन जितहारका लागि थिए, समग्र समाजको दीर्घकालीन हितका लागि सुविचारित अभिव्यक्ति थिएनन् । नत्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र स्थापित गर्ने दाबीसहित संविधान निर्माण गरेका दुई दलका कार्यकर्ता डाक्टर केसीको मागमा विभाजित हुनुपर्ने थिएन ।

प्रतिद्वन्द्वीलाई ओँठे जवाफ दिने उद्देश्य रहेका ती अभिव्यक्तिमा बजार व्यवस्था वा सरकारी प्रशासनिक व्यवस्थाका फाइदा–बेफाइदाको नापतौल गरिएको थिएन । पुँजीवादी र समाजवादी अर्थराजनीतिक दर्शनमा आधारित यी दुवै प्रणालीलाई गुणदोषका आधारमा समीक्षा आवश्यक देखिन्छ ।

नोबेल अर्थशास्त्री केनेथ एरोलाई कल्याणकारी अर्थशास्त्र, सामाजिक छनोट र बजार सन्तुलनको क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानका लागि हामी सम्झिन्छौं । बजार प्रतिस्पर्धाले स्वास्थ्य उद्योगमा काम नगर्ने उनले तर्क गरेका थिए । उनी भन्थे, स्वास्थ्यलाई बजारको हातमा छाड्न हुँदैन । खुला बजार प्रतिस्पर्धाका लागि उत्पादक (बिक्रेता) र उपभोक्ता (खरिदकर्ता) को मोलतोल (बार्गेनिङ) गर्ने शक्ति बराबर हुनुपर्छ । खरिदकर्ता/बिक्रेताले एक्लै मूल्य निर्धारण गर्नसक्ने अवस्था प्रतिस्पर्धात्मक हुँदैन ।

केनेथका अनुसार मोलतोलबाट बजारमा उचित मूल्य स्थापित हुन दुवै पक्षसँग बराबरी ज्ञान तथा सूचना उपलब्ध हुनुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा यस्तो अवस्था हुँदैन । सेवा प्रदायक चिकित्सकहरू सेवाग्राही बिरामीभन्दा धेरै जानकार हुन्छन् । बिरामीहरू मोलतोल गर्ने अवस्थामा हुँदैनन् । चिकित्सकले तोकेको मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छन् । ज्ञान तथा सूचनामाथिको असमान पहुँचबाट बजार शक्ति स्वास्थ्य क्षेत्रमा निस्प्रभावी हुन्छ ।

सार्वजनिक वस्तु (सेवा) सगोलमा उपभोग हुन्छ र अविभाज्य हुन्छन् । सगोलमा उपभोग भन्नुको अर्थ एकजना वा एउटा पक्षलाई वस्तुको प्रबन्ध गर्नासाथ त्यस्तो वस्तु अरूको लागि पनि सित्तैमा उपलब्ध हुन जान्छ भन्ने हो । पैसा नतिर्ने उपभोक्तालाई वस्तुको उपभोग गर्नबाट रोक्न सकिँदैन । तसर्थ आपूर्तिकर्तालाई त्यस्ता वस्तुको उपभोग र शुल्क भुक्तानीबीच प्रत्यक्ष एकल सम्बन्ध स्थापना गर्न गाह्रो हुन्छ ।

यस अवस्थामा उपभोक्ताहरू सित्तैमा लाभ लिन खोज्छन । जब ठूलो संख्यामा मानिसले कुनै वस्तु वा सेवा पैसा नतिरी उपभोग गर्न खोज्छन्, तब लागतको तुलनामा उपभोगबाट हुने फाइदा बढी हुनगई उक्त वस्तु उत्पादनै नहुने वा एकदम थोरै उत्पादन हुने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा बजारहरूले आर्थिक दृष्टिले कुशल हुनेगरी सार्वजनिक वस्तु उत्पादन गर्न सक्दैनन् ।

कुनै वस्तु सार्वजनिक हो कि होइन भन्ने कुरा त्यसको उत्पादन तथा वितरणमा बाह्य प्रभाव (लागत तथा लाभ) ले पनि निर्धारण गर्छ । कुनै कारखाना सञ्चालन गर्दा त्यसबाट उत्पन्न हुने ध्वनि, वायु तथा जल प्रदूषण बाह्य लागतको उदाहरण हो । कसैले आफ्नो निजी जग्गामा बगैंचा बनाउँदा छिमेकी वा बटुवाले सित्तैमा दृश्यपान गरी प्राप्त गर्ने आनन्द बाह्य लाभ हो । अर्को शब्दमा वस्तु उत्पादनको लागत र त्यसको सकारात्मक बाह्य प्रभाव (सार्वजनिक लाभ) वा नकारात्मक बाह्य प्रभाव (सार्वजनिक लागत) बीच ठूलो अन्तर आउने अवस्थामा पनि बजारले काम गर्दैन ।

राज्य (सरकार) को दायित्व र बजार पद्धतिबारे हाम्रो बुझाइ परिपक्व छैन वा हामी त्यसलाई खासै वास्ता गर्दैनौं । कुनै दल विशेष वा स्वार्थ समूहसँगको आबद्धताका कारण आफ्ना भनाइ राखिरहेका छौं । यो काम सरकारको हो, यो बजारको भनेर सिधा धर्को तान्ने ठाउँ फेला पार्न गाह्रो छ । शिक्षा, स्वास्थ्य राज्यकै दायित्व हो, बजारको होइन भन्ने ठोकुवा गर्नु वा बजारको हातमा छोडिदिए सब बर्बाद हुन्छ भन्नु अतिवाद हो । आधुनिक बजार प्रणालीभित्रै थुप्रै किसिमका विकल्प हुन्छन् । हामीलाई पुँजीवादी भनेर चिनाइएका पश्चिमा मुलुक नै हेरौं ।

पुँजीवाद प्रतिस्पर्धा र प्रेरणामा आधारित एउटा सिद्धान्त हो, यसलाई प्रयोगमा ल्याउने थुप्रै ढाँचा छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा सुलभ बनाउन उपभोक्तालाई सक्षम बनाउने वित्तीय औजार बजार व्यवस्थामै उपलब्ध छ । सरकार वा निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकमध्ये कसलाई रोज्ने भन्ने छनोटको सुविधा उपभोक्तालाई प्रदान गरिएका छन् । बजारको दास बन्नु पर्दैन, अमूक आदर्श राज्य प्राप्तिका लागि हामीले बलिदान पनि गर्नु पर्दैन ।

नयाँ किसिमको राजनीति गर्छु भन्नेहरू पनि स्पष्ट छैनन् । डाक्टर केसीकै आन्दोलनताका विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यले ‘उदारीकरण खुला बजारका मसिहा अर्थशास्त्रका नोबेल विजेता मिल्टन फ्रिडम्यान समेतले स्वास्थ्यसेवालाई सरकारी दायित्वमा हुने अपवाद ठानेका छन् । शिक्षा स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण गर्ने र अझै त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्नेहरूले उनको यो आलेख पढौंं’ भन्दै एउटा लिंक सेयर गरेका थिए । त्यसमा फ्रिडम्यानले कहीं कतै स्वास्थ्यसेवा सरकारीकरण हुनुपर्छ भनेकै थिएनन् । बरु स्वास्थ्यसेवाको लागतलाई सकेसम्म व्यक्ति केन्द्रित गराउनुपर्छ, सामूहिकतातर्फ लगियो भने महँगो र झन्झटिलो हुन्छ, भ्रष्टाचार मौलाउँछ भनेका थिए ।

समाजवादीहरूको दबदबा रहेको युगमा फ्रिडम्यानको आवाज विद्रोही थियो । खुला बजार पुँजीवादले मात्र आर्थिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता दिनसक्छ, स्रोतको कुशल विनियोजन गर्छ, नागरिकलाई प्रोत्साहित गर्नुका साथै न्यायोचित प्रतिफल प्रदान गर्छ, सरकारी हस्तक्षेप अनावश्यक र प्रत्युत्पादक हो भन्नेमा उनको जोड थियो । ‘मानवीय पूर्वाग्रहरहित अवैयक्तिक बजार संयन्त्रले सहभागी सबैको सम्भाव्य उच्चतम लाभ सुनिश्चित गर्छ,’ उनी भन्थे ।

उनका अनुसार सरकारको काम बाह्य हमला र असामान्य मानसिक अवस्थाका आफ्नै नागरिकले अर्कोलाई गर्नसक्ने आक्रमणबाट जोगाउने मात्रै हो । एउटा सभ्य समाजमा सबै खाले कारोबार–व्यवहारका लागि वयस्क नागरिकले एक–अर्कासँग करार गरेका हुन्छन् । तिनै करारका माध्यमबाट उनीहरूले आफ्नो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्छन् । उनको नजरमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत बजारले समाधान गर्न नसक्ने कुनै आर्थिक समस्यै थिएनन् । आर्थिक चुनौती सम्बोधन गर्न यो बजारको, यो सरकारको भन्नै पर्दैन । बजारले दिने समाधान हामीलाई घोकाइएको जस्तो सम्पूर्ण रूपमा गलत छैन ।

बीपी कोइराला र पुष्पलाल श्रेष्ठले हाम्रा दलका कार्यकर्तालाई पढाएको समाजवाद र पुँजीवादको पाठ उही हो । सबथोक बजारको जिम्मा छोड्नुपर्छ भन्ने पुँजीवाद हो, सरकार नियन्त्रित भए समाजवाद हो भन्ने सोच व्याप्त छ । उनीहरूले के भनेका थिए गौण भइसकेको छ । मानौं समाजवादबारे बीपी र पुष्पलाल सही थिए तर पुँजीवादबारे भनेका कुरालाई कसरी आधिकारिक मान्ने भन्ने प्रश्न छ ।

समाजवादलाई राम्रो देखाउन उनीहरूले पुँजीवादलाई खराब भने र हामीले साँच्चिकै पुँजीवाद खराब हो भन्ने बुझ्यौं । पुँजीवाद के हो भन्ने आधिकारिक स्रोतसम्म पुग्ने कष्ट कहिल्यै गरेनौं । पुँजीवादी प्रणालीमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बजारमा छोड्ने भनिएकै छ ? विकल्प सुझाइएकै छैन ? खोज्ने प्रयास गरेनौं । संसारमा बजार जडसूत्रवाद र रुढी साम्यवादले प्रस्तुत गरेभन्दा फरक आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रणाली हुनसक्छ भन्ने हामीलाई लागेन ।

पुँजीवाद हाम्रा गुरुहरूले भनेजस्तो पुँजीपतिले श्रमिक, गरिब, निमुखालाई शोषण गर्ने काइदाको संहिता होइन । कांग्रेस र कम्युनिस्टका कार्यकर्ता समाजवादी सपनाबाट ब्यँुझिन आवश्यक छ ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्