जुम्लाबाटै डाक्टर बन्ने धोको

विगतमा जाजरकोटमा फैलिएको झाडाबान्ताको प्रकोप नियन्त्रण हुन हप्तौं लागेको उदाहरण छ । श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग, कुपोषण आदिका कारण बर्सेनि कैयौंको अकालमा ज्यान जाने गरेको छ । प्रसूति व्यथा जटिल भई शल्यक्रिया गर्नुपर्ने, रुख या काम गर्ने सिलसिलामा भिरबाट खसेर खुट्टा या ढाड भाँचिएकाहरूको तत्काल उद्धार गर्न यातायात अभावले कठिन छ । यस्ता बिरामीको निम्ति एयर लिफ्टिङको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

कुपोषण गरिबी या खाद्यान्न अभावको कारण मात्रै होइन, उपलब्ध खाद्यान्नको पौष्टिकताबारे जनमानसमा जानकारी अभाव एवम् पोषणसम्बन्धी गलत बानीबेहोराका कारण पनि सिर्जित समस्या हो ।

पौष्टिकताको दृष्टिले निकृष्ट खाद्यान्न चामलभन्दा कर्णालीमा सहज रूपमा उत्पादन हुने दाल, सिमीजस्ता गेडागुडी, फापर, कोदो, मकै, जौको पौष्टिकता उत्कृष्ट प्रमाणित भइसकेको छ ।

स्वस्थ्य रहन आवश्यक भिटामिन बी–१२ दूध, मासु या अन्डाजस्ता मांसहारी भोजनबाट प्राप्त हुने भएकाले दूध एवम् दुग्धजन्य पदार्थको निकै अभाव रहेको कर्णालीमा मासु, अन्डाजस्ता पोषणयुक्त तत्त्वको उत्पादनमा विशेष जोड दिनुपर्छ । कर्णालीलाई राज्यले ध्यान दिनसके आफूलाई मात्र होइन, मुलुकलाई नै स्वस्थ राख्ने अभियानमा अर्गानिक अन्न भण्डार बन्ने सम्भावना छ ।

तर विडम्बना त्यहाँ अर्गानिक वा रैथाने उत्पादनहरू बिलाउँदै गइरहेका छन् । दुर्गम गाउँठाउँमा पनि चाउचाउलगायत जंकफुडदेखि भारतको विहार सरकारले समेत प्रतिबन्ध लगाएको खैनी, गुट्खा, पानपराग आदिका खाली प्याकेट जताततै देखिनु उदेकलाग्दो हो ।

बाह्यभन्दा पनि आन्तरिक पर्यटनको बढी सम्भावना रहेको कर्णाली प्रदेशका पर्यटकीय स्थान वरपरको वातावरण प्लास्टिकलगायत खाली प्याकेट या बोतलले प्रदूषित बनेका छन् ।

हुम्ला र डोल्पाबाहेक कर्णाली प्रदेशका अन्य जिल्ला केही किमि पक्की एवम् धेरैजसो वर्षामा बन्द हुने कच्ची सडक सञ्जालले जोडिएका छन् । त्यसैले सडक छेउछाउका बासिन्दाको जीवनस्तरमा सुधार आएको दखिन्थ्यो । सडक यातायात स्थायी, भरपर्दो र विस्तारित हुनु अपरिहार्य छ । उचाइमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्न असम्भव भए जनताका लागि बसोबास व्यवस्थापन या स्थानान्तरण पनि विकल्प हुन सक्छ जसले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आवश्यकता पूर्ति सहज बन्न सक्छ ।

वेगसँग बगिरहेका खोलामा लुकेको अपरिमित ऊर्जा, वनजंगल, जडीबुटी, पर्यटनदेखि माटोको प्रकृतिअनुसार फलफूल एवम् नगदेबाली आदिबाट कर्णाली प्रदेशको संवृद्धि र जीवनस्तरमा सुधार गर्न कठिन छैन । यसका लागि गफ या भाषण होइन, कठिन मिहिनेत र इमानदारीको खाँचो छ । विगतमा कर्णाली प्रदेश र त्यस क्षेत्रका गरिब जनताका नाममा स्वदेश एवम् विदेशी दातृ संस्थाबाट ओइरिएको धनराशिको सदुपयोग हुन सकेको भए यो प्रदेशको कायापलट भइसक्थ्यो । त्यसमा ‘लुटको धन फुपूको श्राद्ध’ भनेझैं भयो ।

कर्णालीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पुग्नुपर्ने सेवा र नियमित उपचार सुविधा अत्यन्तै अपर्याप्त छ । निक साइमन र पछिल्लो समय कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट त्यहाँका १५ लाख बासिन्दामा सेवा उपलब्ध भइरहेको छ । सबै जिल्ला सदरमुकामका अस्पतालमा आकस्मिक शल्यक्रियाबाट विशेष गरी जटिल प्रसूतिबाट अकालमा मर्नुपर्ने स्थितिमा निकै कमी आएको छ ।

अझै पनि आकस्मिक स्वास्थ्य समस्या पैदा हुँदा केही दिनसम्म डोकामा बोकिएर मात्रै नजिकको प्राथमिक स्वास्थ इकाइसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यतामा जकडिएका र दुर्गम स्थानमा छरिएर रहेका हजारौं जनताका लागि सम्बन्धित घरगाउँमा सेवा पुर्‍याउने वा अन्तै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनेबारे सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री कुलपति रहने गरी स्थापित चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानले कर्णाली प्रदेशका जनताको स्वास्थ्य सेवामा अभिवृद्धि गरे पनि अरबौं लगानीको सदुपयोग भने हुन सकेको छैन । २०६८ सालमा चिकित्सा सेवा, शिक्षा र अनुसन्धानको उद्देश्य लिएर खुलेको उक्त प्रतिष्ठानको भवन निर्माणमा मात्र करिब २ अर्ब खर्च भइसकेको छ । यद्यपि, अहिलेसम्म उक्त स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट एमबीबीएस एवम् उच्चस्तरको जनशक्ति बन्न चाहनेहरूको धोको पूरा हुन सकेको छैन ।

डा. गोविन्द केसीले प्रस्तुत गरेका मागमा यो सवाल पनि समेटिएको छ । जुम्लामा स्थापित प्रतिष्ठानको भवनबाट मात्रै एमबीबीएसको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन सम्भव छैन । करिब १ अर्बमा निर्मित त्यो भवन र उपलब्ध सामग्रीको अझै सदुपयोग हुन नसके पनि केही जोसजाँगर बोकेका युवा विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले प्रदान गरेको सेवा प्रशंसनीय छ तर प्रत्येक सरकारी मेडिकल कलेजपिच्छे उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, डिन, सेवा आयोगसहित दसौं पदाधिकारीका लागि मात्रै राज्यकोषबाट वार्षिक करोडौं व्ययभार कति उपयुक्त छ ?

कर्णाली प्रतिष्ठानको सवालमा प्राज्ञिक जिम्मेवारी केन्द्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालयमा निहित हुने गरी कर्णालीको जुम्ला अस्पताल, सुर्खेतको प्रादेशिक अस्पताललगायत अस्पताललाई समेटी चिकित्सा महाविद्यालय सञ्चालन गर्नु नै सर्वोत्तम विकल्प हुन सक्छ ।

कर्णालीका आयुर्वेदिक जडीबुटीको अनुसन्धान गर्न पनि प्रतिष्ठानलाई उपयोग गर्नुपर्छ । अनुसन्धानमा सहभागी गराउनुपर्छ ।

लेखक नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य हुन् ।