अनुदानमा सीमित कृषि योजना

भेलामा ०३९ सालमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा प्रसार अधिकृत भएका गंगा प्रसाईंले ‘त्यतिबेला कृषि अनुसन्धान, शिक्षा र प्रसारबीच तालमेलमा समस्या थियो, ३६ वर्षमा यसमा के सुधार भएछ सुन्न आएको हुँ’ भने । साढे तीन दशक अगाडिका कृषि स्नातक र संघीय सरकारका विभागीय मन्त्रीले छुट्टाछुट्टै प्रसंगमा भनेका यी कुराले कृषि मन्त्रालयको भूमिकामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

हरित क्रान्तिले समग्र पर्यावरण, माटो र मानव स्वास्थ्यमा विकराल समस्या थोपरिरहेको छ । वातावरणीय ह्रास र बाहिरी स्रोतको अत्यधिक प्रयोगले यो दिनदिनै अनुत्पादक हुँदै गइरहेको छ । खेती प्रणाली फेर्न सबैतिर दबाब बढिरहेको छ । तर कृषि मन्त्रालयको नेतृत्व भने अलमलमा छ । अहिले मन्त्रालयले असल कृषि अभ्यास (गुड एग्रिकल्चर प्राक्टिस) का नाममा रासायनिक र प्रांगारिक दुबै सँगसँगै लैजाने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

संक्रमणकालमा रासायनिक घटाउँदै र प्रांगारिक बढाउँदै जानु स्वाभाविक हुने भए पनि दुबै सँगसँगै लैजानु बाघ र बाख्रो एउटै खोरमा राख्नु जस्तै हो । यस्तो दोधारे प्रस्तावले कृषि मन्त्रालय नेतृत्वको कृषि विकासमा दृष्टिकोण निम्छरो रहेको प्रस्ट हुन्छ ।

मन्त्रालयलाई सुझबुझ र परामर्श दिनुपर्ने संसदीय कृषि समिति, राष्ट्रिय योजना आयोग, किसान आयोगजस्ता निकाय परम्परागत शासन शैलीको भद्दा स्वाङ पार्नेभन्दा माथि उठ्नसकेका छैनन् । आफ्नै घोषणापत्रको प्रतिबद्धता, वार्षिक योजना र कार्यक्रम यिनको प्राथमिकतामा किन पर्दैनन् ? कृषि विकासका योजना र कार्यक्रम अनुदान र सहुलियतकै वरिपरि मात्र सीमित गरिएका छन् ।

अनुदान दुरुपयोगको सबैभन्दा ठूलो नमुना बनेको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) कै पदचापमा अहिलेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना छ । यो कृषि विकासका नाममा बिचौलिया र दलाल पोस्न र कर्मचारीलाई झनै भ्रष्ट बनाउन दुरुपयोग भैरहेको छ । यस्तो अनुदानको सुरुवात किसानलाई लागत घटाउन सहायता दिने भन्ने मान्यतामा आधारित छ ।

तर यो लगानी बालुवामा पानी हालेसरह भएको छ । अहिलेकै तरिकाले भनसुन, चलखेल र आफ्ना वरिपरि बाँडिने करोडौंको अनुदानले कृषिक्षेत्र कमजोर भैरहेको छ । अनुदान खेती गर्ने किसानसम्म पुग्दैन र नगर्नेले मात्र पाउने अनुदान र सहुलियतले खेतीपाती हुने कुरै भएन । अनुदान वितरणको उपयुक्त दृष्टिकोण र मापदण्ड नहुँदा यसको दुरुपयोग भएको हो ।

अनुदान भित्र्याउन वितरणका नयाँ क्षेत्र पहिचान गरिएका छन् । जस्तो– शीत भण्डारमा अनुदानको लहर चलेको छ । लागतभन्दा दोब्बरका प्रस्तावित खर्च तोकिएका यस्ता परियोजनाका लागि सरकारले ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने प्रस्ताव गरेको भेटिन्छ ।

किसानका नाममा वितरण गरिने यस्तो अनुदान आवश्यकताभन्दा पनि कसले कति अनुदान र कमिसन पाउने खेलमा आधारित छ । सिंहदरबारका सरकारी अधिकारीहरू बिचौलिया पोस्ने यस्ता अनुदान वितरणका कार्यविधि बनाउँदै सरकारी तथा दाताका परियोजना सञ्चालन गर्न व्यस्त छन् ।

विश्वव्यापी रूपमै व्यापारिक बन्दै गएको कृषिक्षेत्र प्रतिस्पर्धी बनाउन र आन्तरिक उत्पादन र खपतमा मूल्य स्थिर राख्न सरकारले नगद या कर छुट या दुबै तरिकाले किसानलाई आर्थिक सहुलियत दिने चलन १८ औं शताव्दीमा विकास भएको हो ।

अमेरिकाबाट सुरु भएर संसारभरि फैलिएको यो अनुदान विकसित राष्ट्रले आफ्नो उपजलाई आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी र कृषि अर्थतन्त्र बलियो बनाउन उपयोगमा ल्याएका हुन् । यसमा उनीहरू सफल भएका छन् । अनुदान दिने यस्तो चलनले ती देशका किसानलाई खेतीपाती व्यावसायिक बनाउन सम्भव बनाएको हो ।

यस्तो अनुदान व्यवस्थाले सानो कृषि अर्थतन्त्र भएका र अविकसित देशका साना किसानलाई खेतीपातीमै टिक्न नसक्ने बनाएको छ । अनुदानका कारण कृषि उपज उत्पादनमा लागत कम हुने हँुदा धनी मुलुकले बजारमा सस्तोमा बिक्री गर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि छिमेकी भारतले यस वर्ष किसानलाई उत्पादन लागतको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने घोषणा गरेको छ ।

हाम्रो खुला सिमाना भएको छिमेकीको सस्तो कृषि उपजले नेपाली कृषि उपजको बजार कब्जा भइरहेको छ । चीन लगायत अन्य मुलुकबाट सयौं कृषि उपजको आयात भइरहने र नेपाली किसानले आफ्नो लागत मूल्यसमेत नपाएर रोइरहने कारण यही हो ।

कृषिजस्तो स्थानीय कर्मलाई सिंहदरबार केन्द्रित गर्ने सोच दुर्भाग्यपूर्ण छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारमा कृषि विकासको जिम्मेवारी बढाउँदै लाने हो भने कृषिका अधिकांश समस्या हल स्थानीय तहमै खोज्न सकिन्छ । स्थानीय तहमै सहुलियत ऋण र उत्पादनमा विमा, अनुदान र अन्य सहुलियत दिने प्रावधानले मात्र पनि यस्ता सहयोग दुरुपयोग धेरै हदसम्म रोक्न सक्छ ।

संघीय या प्रदेश सरकारसँग भन्दा स्थानीय सरकारसँग किसानको सिधा पहुँच हुन्छ । स्वायत्त स्थानीय सरकार भएपछि किन संघीय सरकारले अनुदानमा आधारित कृषि विकास परियोजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपरेको हो ? संघीय सरकारले सञ्चालन गरेका सबै कृषि विकास परियोजना प्रदेश र गाउँ, नगरपालिका अन्तर्गत राख्न सकिन्छ ।

संघीय तहमा कृषि, पशु विकास, सिंचाइ, सहकारी, वनजस्ता प्राविधिक सेवा प्रदान गर्ने मन्त्रालय चाहिँदैन । यी मन्त्रालय र भूमिको प्रत्यक्ष अन्तरसम्बन्ध भएकाले अहिले छुट्टयाएको भूमि मन्त्रालयसमेत मिलाएर रणनीतिक निर्णय लिनसक्ने अख्तियारी सहितको संघीय भूमि तथा कृषि आयोग या विभागमात्र राखे पुग्छ ।

आयोगको कार्यभार प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई कृषि क्षेत्रका बिभिन्न सवालमा दिशानिर्देश र रणनीतिक परामर्श दिनुका साथै दीर्घकालीन कृषि सेवाको ढाँचा निर्माण गर्ने अख्तियारी दिए हुन्छ । संघीय कृषि मन्त्रालयमा रहेका कृषि प्राविधिक कर्मचारीलाई प्रदेश कृषि मन्त्रालय र स्थानीय सरकार र प्रशासनिक कर्मचारीलाई अन्य मन्त्रालय या प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रशासनिक कामको जिम्मेवारी दिँदा हुन्छ । सिंहदरबारभित्र कृषि मन्त्रालय र यिनका विभागीय संरचनाका नाममा सेतो हात्ती पाल्नु आवश्यक छैन ।

सबै प्रदेशमा माथि उल्लेखित संघीय तहमा रहेका मन्त्रालयहरू हटाई खाद्य, कृषि, वन तथा भूमि प्रशासन समेटेर कृषि तथा भूमि प्रशासन मन्त्रालय र तिनका केही इकाइ जस्तै– नीति र योजना, शिक्षा, अनुसन्धान, प्रसार र अनुगमन तथा मूल्यांकन राखे पुग्छ । केन्द्रीय अख्तियारीमा रहेका कामकाजी विभागीय इकाइहरूलाई कामको प्रकृति हेरी अहिलेका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा राख्न सकिन्छ ।

स्थानीय सरकार मातहत स्वस्थ खाना आपूर्ति तथा बजार अनुगमन, भूउपयोग तथा सुधार, कृषि योजना र प्रसार, अनुसन्धान, व्यावसायिक कृषि शिक्षा, बाली तथा वस्तुभाउका फर्म, वन व्यवस्थापन तथा माटो सुधार, जैविक मल र औषधी प्रबद्र्धन, क्वारेन्टाइन, कृषि बजार लगायतका सेवा इकाइ राख्न सकिन्छ । कृषि अनुसन्धान र शिक्षाका संयन्त्र पनि यसै अनुरूप समायोजन र समन्वय गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

अन्त्यमा, हामी सबैले थाहा पाउनुपर्छ, रेल र पानीजहाजको बाटो आउने समृद्धि र दिगो पर्यावरणीय कृषि सँगसँगै हिँड्न सक्दैनन् । रेलले खानेकुरा ल्याउँछ र हाम्रो श्रमशक्ति लैजान्छ भने पानीजहाजले खेतीपाती गर्न फैलाउनुपर्ने पानीलाई एकीकरण गरी छिमेकीलाई उपहार दिने कुरा गर्छ । यस्तो समृद्धिको बाटो रोज्ने हो भने नेपालको कृषि बिग्रेकामा गोहीले जस्तो आँसु झार्नुको अर्थ छैन । रेल र पानीजहाजको समृद्धि रोज्ने कि दिगो कृषि ?