सेतो साइकलको सन्देश

सुविधासम्पन्न कार पाल्ने हैसियत भएकाहरू साइकलको पाइडिल पेल्दै छन्, साइकलको हैसियत भएकाहरू कार पाल्ने कष्ट झेल्दै छन् । सन्तान थरीथरीका ।
तारालाल श्रेष्ठ

काठमाडौँ — झिलिमिली तिहारको साँझ एक्लै साइकल लिएर निस्किएँ । गन्तव्य ‘सेतो साइकल’ प्रतिस्थापित स्थल थियो । कीर्तिपुर किल्लाको उचाइबाट ओरालो झर्दा साइकलको गति स्वतन्त्र थियो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रवेशद्वारसम्मै ।

ZenTravel

पुरै कान्तिपुरी नगरी स्वयम्बरका लागि सिङ्गारिएकी दुलहीझैं देखिन्थ्यो । मेरो मानसपटलमा भने सेतो साइकलको विम्ब सलबलाइरहेको थियो ।

Meroghar

सन् १८८५ मै फ्रेडरिक नित्सेले ईश्वरको मृत्युको घोषणा गरे तापनि विश्वभर भाग्यवादी हावी छन् । के केयुकेएलले त्रिविको गेटछेउ सडकमा खाडल बेबारिसे नछाडिदिएको भए श्यामसुन्दरको साइकल अन्त कतै खाडलमा खस्थ्यो र उनको खाडलभित्रै खसेर मृत्यु हुन्थ्यो ? खुला खाडल यत्रतत्र मुख बाएर बसिराख्यै छन् । यदि उक्त खाडल केयुकेएलले पुरेको भए उनी पुरै आयु बाँच्थे ? श्यामसुन्दरको मृत्युको समाचार सार्वजनिक हुने बित्तिकै आधा घन्टामै उक्त खाडलको मुख ढाकियो । पहिले किन ढाकिएन ? कर्मथलो कीर्तिपुर आवत–जावत गर्दा जब श्यामसुन्दरको सम्झनामा अस्थायी गमलामाथि राखिएको ‘घोस्ट साइकल’ देख्छु, साइकलसँग जोडिएका अनेक दृश्यविम्ब सल्बलाउँछन् ।

केदारभक्त माथेमाको एउटा विचारले मलाई भित्रैसम्म छोयो । माथेमाको अनुभवमा, ‘मोटर मोरो घाडो, साइकल अभिन्न साथी हो ।’ मोटर मोरोलाई पहिलो कुरा त जोकोहीले किन्नै सक्दैन । किनेपछि पाल्नै कठिन । पार्किङको तनाव त्यत्तिकै । सुरक्षाको सास्ती उत्तिकै । जामको जञ्जालभित्र फँसेपछि सिर्जनात्मक समय सबै स्वाहा । कैयौं कार्यक्रममा कारवाला सहभागी बन्नै सकिन्न ।

अग्रासनमा बसेको बेला ‘यति नम्बरको कार कसको हो, सारिदिनुस्’ भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी हुँदा दौडिनुपर्छ । साइकल भने आफ्नै शरीरको एउटा अङ्गझैं सहजै बोक्न सकिने । रोक्न सकिने । सडकमा भेटेजति इष्टमित्रसँग गफिन मिल्ने । यसो कुनोतिर अड्याएर फुटपाथतिरै चिया मार्न मिल्ने । जहाँतहीँ रोकेर किनमेल गर्न सकिने । जति किलोमिटर कुदाए पनि पैसै नपर्ने । साँच्चैको वातावरणमैत्री । साइकल वास्तवमा सबैको साथी हो ।

कलाका बारेमा कुरा गर्न कनकमणि दीक्षितसँग एक हप्ता कुरेर ‘अपोइन्टमेन्ट’ लिएको थिएँ । त्रिविको नियमित कक्षा सकेर सिधै पुगेँ, यलमाया केन्द्र, मदन पुरस्कार गुठी । ठिक १ बज्न १ मिनेटै बाँकी थियो । बाइकबाट ओर्लिएर धुलो टकटक्याउँदै थिएँ । निर्धारित समय ठिक १ बजे एउटा फुटपाथमा फालिदिए पनि कसैले नचोर्लाजस्तो थोत्रो सामान्य साइकलको पाइडिल पेल्दै पुरै केस पाकेका यद्यपि सन्तुलित शरीरवाला व्यक्ति मेरो बाइककै आडमा आएर रोकियो ।

यसो हेर्छु त कनकमणि दीक्षित । अति सामान्य थोत्रा साइकलमा हुइँकिएर ‘अपोइन्टमेन्ट’ टाइममै आइपुगेका दीक्षित देखेर म ट्वाल्ल परेँ । उनले मलाई चिनेनन् । मैले ‘डिस्टर्व’ गरिन । थोत्रो साइकललाई केहीबेर अवलोकन गरेँ । बेलायतस्थित अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयतिर पानीमा रुझ्दै प्राध्यापकहरू साधारण साइकलमा हुइँकिरहेको सम्झना भयो ।

सुविधा सम्पन्न कार पाल्ने हैसियत भएकाहरू साइकलको पाइडिल पेल्दैछन्, साइकलको हैसियत भएकाहरू कार पाल्ने कष्ट झेल्दैछन् । सन्तान थरीथरीका । कलाका बारेमाकफी पिउँदै गफियौं । दीक्षितको थोत्रो साइकलबारे अबको भेटमा कुरा गर्ने विचार छ ।

बाइकमा हुइँकिँदा प्रत्येक चिसो मौसममा चेष्ट इन्फेक्सन हुन्छ । डाक्टरले बाइक चढ्ने होइन, ‘कार किन्नुस्’ भन्छ । आफ्नो नियमित कमाइले कार कुदाउन नसक्ने आँकडा निस्कन्छ । कार पाल्नकै लागि केही छक्कापञ्जा गर्नुपर्ने अवस्था देखेँ । कर, मर्मत, इन्धन, नियमित किस्ता । एक पटक कारबारे बुझ्न सोरुम चहारेँ ।

कार बिक्रेता युवा–युवतीले ‘आजै किन्नुस्, अहिल्यै आउनुस्, अफर छ, ढिलो नगर्नुस्’ भन्दै फोन गरेर हैरान । ‘हाम्रो मुलुकमा हामीले चढ्ने कारको कुनै पार्ट्स पनि बन्दैन, इन्धनको उत्पादन थोपो छैन, साइकल किन्नुस्’ कसैले भन्दैन । कारको साटो ‘चेष्टगार्ड‘ किनेँ । एउटा मित्रको ‘ग्राउन्डेड’ साइकल उपहार पाएँ । मर्मत गरेर साइकलमा हुइँकन थालेँ ।

ओहो, साइकलमा सवार हुँदा त संसारै अर्को देखिँदो रहेछ । कीर्तिपुरदेखि बानेश्वर पानीपँधेरो बन्यो । बालुवाटार, असन, बागबजार, बालाजु जताततै साइकलबाटै यात्रा गर्न थालेँ । पिक आवर छल्यो, साइकलमा हुइँकियो । कर्मथलो कीर्तिपुर फन्को मार्न बाइकको आवश्यकतै परेन । विना पैसा व्यायामसँगै काम पनि फत्ते ।

अल्बर्ट आइन्स्टाइन साइकलका सौखिन रहेछन् । ‘जीवन साइकल चलाउनु जस्तै हो, साइकलझैं सन्तुलित र चलायमान हुनुपर्छ जिन्दगानी’ भन्थे आइन्स्टाइन । कार चलाएर जिम हाउस र खेलमैदान पुग्नुका साटो साइकल भविष्यको सबैभन्दा असल साथी बन्ने भविष्यवाणी वैज्ञानिक लेखक कार्ल सगनले गरेका रहेछन् । सवारीको सबैभन्दा सुन्दर कलात्मक आविष्कार आखिर आजसम्म साइकललाई मान्ने महान व्यक्तित्व संसारमा अनगिन्ती छन् ।

अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जोनएफ केनेडीलाई साइकल चढ्नु जत्तिको आनन्द अरू केही थिएन । अर्का अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुससमेत मुटुको व्यायाम र सन्तुलनका लागि ३० देखि ४० मिनेट साइकल चढ्न सुझाउँछन् । सादगी र स्वाधीनताको विम्ब पनि हो, साइकल । ‘इन्धन नबाल, बरु बोसो पगाल’ जस्ता नारा विश्वभर घन्किँदैछ । अन्तिम श्वास रहेसम्म साइकल चढ्न पाउँ भन्ने महात्माहरू बढ्दैछन् ।

नेपालमा साइकलप्रेमी छन् । साइकल अभियानउठ्नसकेको छैन । तत्कालीन प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाले हरेक शुक्रबार निवासदेखि मुख्यालयसम्म साइकल चढ्ने निर्णय गरे । मातहत अधिकृतहरूलाई पनि सातामा एकदिन साइकल नभए पैदल वा सार्वजनिक सवारी प्रयोग गर्न निर्देशन दिए ।

कान्तिपुर सम्पादकीय अनुसार राणाको निर्णय ‘क्षणिक रहर’मा सीमित बन्यो । त्यसयता कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले त्यस्तो घोषणा गरेका छैनन्, न साइकल वा पैदलमार्गको सार्वजनिक पक्षपोषण गरेका छन् ।

नेता साइकलमा सवार हुन बाध्यात्मक बन्यो भने सडकहरू उबड–खाबडरहित हुन्थे । ज्यानमारा भौडी र खाडलबाट साइकलयात्रीले अकाल ज्यान गुमाउन पर्दैनथ्यो । हाम्रा विश्वविद्यालयका भिसी उपकुलपतिले शैक्षिक माफियाको साटो साइकल चढे बौद्धिक सौन्दर्यको सुगन्ध प्रवाह हुने थियो ।

गरिब मुलुकका हाम्रा हाकिमहरू प्राय: भुँडी उछिट्टिएका छन् । हप्ताको एकदिन अनिवार्य, अनि क्रमश: दुई दिन, तीन दिन गर्दै केही वर्षपछि सबै साइकलमै अफिस आउन अनिवार्य (अशक्तलाई विद्युतीय बसको व्यवस्था) गरिदिनसके सरकारको महिमागान विश्वभर फैलिन बेर छैन ।

सबैभन्दा ठूलो सडकमा सबैभन्दा ठूलो जाम देख्दा बोध हुन्छ, देशभर सडक विस्तार होइन, संस्कारको विकास आवश्यक छ । ‘कार कल्चर’को कुलतमा नेपाली एलिट तथा मध्यम वर्ग फँसिसकेको छ । न इन्धन, न पाटपुर्जा, कारमा लाग्ने कामकुरो केहीको उत्पादन आफ्नो देशमा छैन ।

तिनै देशको नागरिकलाई छक्कापञ्जा गरेर भए पनि कार किन्ने सपना देख्नुपर्‍या छ । महङ्गा कारको सपनाले निकै सम्भावना बोकेका ‘लाल’हरूलाई दलाल बनायो । कस्तुरीझैं सहरलाई कुरूप बनायो । स्मार्ट सिटीको मतलव अगस्तीले छादेजस्तो इन्धनको दोहन गर्ने कारैकारको सहर होइन ।

केवल अशक्तका लागि विद्युतीय बस आवश्यक हुन्छ । अन्यका लागि साइकल ज्यादै राम्रो । रङ्गिन साइकलै–साइकलको सहरले भरिएको नयाँ नेपाल विश्व जगतको थप पर्यटकीय गन्तव्य बनाउले कि ? प्रत्येक दिन पटक–पटकत्रिवि गेटछेउ गमलामाथि ‘सेतो घोस्ट साइकल’ देख्दा श्यामसुन्दरको आत्माले साइकलमय यस्तै संसारतिर आमन्त्रित गरिरहेको भान हुन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७५ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

समावेशी संघीय सहिष्णुता

तारालाल श्रेष्ठ

काठमाडौँ — प्रत्येक क्रियाको प्रतिक्रिया हुन्छ । कतिपय प्रतिक्रिया ऐतिहासिक प्रतिरोधको बिज बन्छ । संविधानले प्रस्तावना एवं मौलिक हकमै समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त स्वीकारेको छ ।

व्यवहारमा ‘सहिष्णु समावेशिता’ स्वीकारेको देखिन्न । बरु समावेशिताको सौन्दर्यलाई थप बदनाम बनाउने क्रम जारी छ । त्यस विरुद्ध प्रतिरोधी छाल उठ्दैछ, उठ्नु पनि पर्छ । अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले वाम गठबन्धनको मन्त्रिपरिषद्मा एक तिहाइ महिला सहभागिता नपुर्‍याए अदालत जाने उद्घोष गरेको छ । त्यस उद्घोषको उपलब्धि प्रतिरोधको प्रवाहमा निर्भर रहला ।

संविधानले परिकल्पना गरेको ‘समाजवाद उन्मुख नेपाल’ निर्माणका लागि राज्यसत्तामा समग्र जाति, लिङ्ग, क्षेत्र, संस्कृति र विचारको समावेशिता अपरिहार्य हुन्छ । विश्व परिवेशमै सामेली लोकतन्त्र निर्विकल्प बनिसक्यो । नेपाली प्रदेशसभामा महिला मुख्यमन्त्री मात्र होइन, सभामुख पनि शून्य बन्यो । उत्पीडितहरू निर्धक्क निर्वाचित हुनसक्ने सपना ‘वामपन्थी वर्चस्व’मा पनि विपना बनेन । प्रदेशको शीर्षस्थ नेतृत्व पनि पुरै पुरुषवादी देखियो । ‘सेक्सिष्ट संघीयता’भित्र पनि खस–आर्य ‘बूढाहरू’कै वर्चस्व शीर्षस्त नेतृत्वमा जारी छ । ‘महिला प्रतिनिधित्व’को पर्यायवाची शब्द ‘समानुपातिक’, ‘उप...’, ‘बाध्यात्मक’ आदि–इत्यादि बनिसक्यो ।

समावेशिता बाध्यकारी त बन्यो, तर यो विविध खाले विरोधाभाषमा फँसेको छ । जातीय तहीकरणले व्याप्त समाजमा सहिष्णुता विस्तारका लागि अन्तरघुलन आवश्यक हुन्छ । तर अन्तरघुलनको अपव्याख्याले अहिले समावेशी सिद्धान्तलाई बदनाम बनाउँदैछ । विवाहपछि ‘थर’को प्रश्न पेचिलो बनेको छ । दोहोरो मापदण्ड मान्य हुनसक्दैन । शक्तिशाली नेताले त्यही अमान्य सिद्धान्तलाई शैली बनाइसके । विवाह एउटा सम्झौता हो । त्यो तोडिन सक्छ, पुन: जोडिन सक्छ । वंशज तोडेर तोडिन्न, जोडेर जोडिन्न । अन्तरजातीय विवाह गर्दैमा महिलाको जात, थर, वंश मेटिन्न । महिलालाई समानुपातिक सुविधा दिँदा वंशकै आधार अपनाइनुपथ्र्याे । श्रीमानको थर झुन्ड्याउनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि स्वीकार्य छैन । अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक तथा अनैतिक दोहोरो मापदण्डले राज्यको सबै तहतिर प्रहार गर्दैछ । यसको निक्र्योल गरिहाल्नुपथ्र्यो । श्रीमानसँग थर नसर्ने गरेर सच्याइहाल्नुपथ्र्यो ।

निर्वाचन आयोगमा केही दलित अधिकारकर्मी गएछन्, महिलालाई वंशजकै आधारमा समानुपातिक समावेशिता प्रदान गरिनुपर्ने भन्दै । यस्तो कुरा राख्दा आयोगका अधिकारीबीच हाँसोको फोहरा छुट्यो अरे । शक्तिशाली नेतामात्रै होइन, आयोगकै उपल्ला अधिकारीका आफन्त दोहोरो मापदण्डमार्फत समानुपातिक कोटामा रहेछन् । निर्वाचन आयोग बोलेन । दलभित्र ‘वंशजको आधारमा मात्रै समानुपातिकमा सिफारिस गरौं, बिहे गर्दैमा जात सर्दैन, सर्नुहुन्न, सैद्धान्तिक रूपमै गलत भयो, सच्याउनुपर्छ’ भन्ने केही नेता निस्किए । तिनको आवाज वाचाल बन्नै सकेन । नामावली सार्वजनिक भएको ७ दिनभित्रै दबाब दिनुपथ्र्यो । प्रतिरोधी बोली घन्किनै सकेन ।
सयौंथरी जातजातिको ‘साझा फूलबारी’ नेपाल ‘सिरुघारी’झैं नबनोस् भन्ने सिद्धान्त समावेशिताले अवलम्बन गर्छ । यसर्थ राज्यका सबै तहतप्कामा महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति तथा अल्पसंख्यक लगायतको सहभागिता अनिवार्य बनाइयो । समानुपातिकको मर्मलाई मार्दै शक्तिशाली नेताले निगाहमा समानुपातिक कोटा बाँड्दा प्रभावकारी प्रतिरोधी अभियान उठेन । दोहोर्‍याइ–तेहोर्‍याइ आफू निकटकालाई सुविधा दिने स्वार्थी स्रोत बनाए, समानुपातिकलाई । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा पनि उही अनुहार दोहोर्‍याइँदैछ । समावेशी सौन्दर्यको साख जोगाउने मामिलामा समानुपातिककोहिमायती ठान्ने माओवादी पनि चुकेको देखियो । अन्य दलले पनि एउटै अनुहारलाई दोहोर्‍याए–तेहोर्‍याए, दोहोरो मापदण्डै पनि अपनाएर ।

हर्क गुरुङले औंल्याएझंै सन् १८५४ को मुलुकी ऐनलेअङ्गिकार गरेको वञ्चितीकरण नीतिले जनजातिहरू सांस्कृतिक विभेद, दलित जातीय विभेद र मधेसी समुदाय भौगोलिक विभेदको सिकार बनेकै हुन् । २००७ सालपछिसम्म मधेसका मानिस पहाड उक्लिँदा राहदानी चाहिने अवस्थाको असर विद्रोहमा परिणत भएको सर्वविदितै छ । असामेली–असामाजिक चरित्र नै आन्तरिक कलहको बिज बन्छ भन्ने बोध साझा चेतना नबन्दासम्म साम्प्रदायिकताले सहिष्णुतालाई ठुंगिरहन्छ । २००७ देखि ०७४ सालसम्म २१ अनुहार दोहोर्‍याइ, तेहोर्‍याइमात्रै होइन चौथो र पाँचांै पटकसम्म पनि प्रधानमन्त्री बनेका छन् । जो सबै ‘उपल्ला’ भनिएका जात–थरका हुन् । यस बीचमा २ हजारभन्दा बढी पुरुष मन्त्री बनेछन्, महिलाको संख्या सय पुगेको छैन । उत्पीडित समुदायका महिला मन्त्री अझ औंलामा गन्न सकिन्छ । प्रदेश सभाको ३३० सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा १७ जना (५.१५ प्रतिशत) महिला प्रत्यक्षतर्फबाट चुनिए । ३३ प्रतिशत महिलालाई प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताकाकारण समानुपातिकबाट १७२ जना महिलालाई चुन्नुपर्‍यो । जातीय जत्तिकै जब्बर लिङ्गीय समस्या देखियो । प्रदेश सरकार पनि केन्द्र सरकारझैं असमावेशी देखिँदैछ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डको सभाहलमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले यामबहादुर किसानको पुस्तक ‘नेपालमा सकारात्मक उपाय र सामाजिक समावेशीकरण’को सन्दर्भमा बोलेको विषय मननीय छ । असहिष्णु इतिहास पेस गर्दै शर्माले ‘असमावेशी संस्कारमै नेपाली समाजको सहिष्णुता अडिएको छ भने त्यस्तो सहिष्णुतालाई तोडौं’ भन्दै थिए । सदियौंदेखिका सबाल्टर्नले ‘सीमित समावेशिताको अधिकार उपभोग गर्न खोज्दा साम्प्रदायिकता भड्कन्छ भने भड्कियोस्’ भन्ने लेखक किसानको विचारको शर्माले पक्षपोषण गरेका थिए । म भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ‘बुद्धिजीवी वर्ग’लाई स्मरण गर्दै थिएँ, जो अधिकांश समावेशिता विरोधी भेटिन्छन् । समावेशिताको विषय उठ्ने बित्तिकै तिनको अनुहार अमिलो–धमिलो हुन्छ । आरक्षणको विषयमाथि अनौपचारिक रूपमा समेत उनीहरू बोल्न चाहन्नन्, बृहत बहसको विषय बनाउने कुरै छाडौं । यसर्थ नेपाली समाजमा अझै सामन्ती–पाखण्डपन हावी छ । आफूलाई सप्ठ्यारो पर्दा जे पनि गर्न तयार तर आफूलाई अप्ठ्यारो अरूलाई सप्ठ्यारो पर्ने विषयमा बोल्दै बोल्दैनन्, प्राध्यापक पनि । कानुनत: जनसंख्याको आधारमा अहिले खस–आर्यलाई सबैभन्दा बढी ३१.२ प्रतिशत आरक्षण प्रदान गरिएको छ । आदिवासी जनजाति २८.७, मधेसी १५.३, दलित १३.८, थारु ६.६ र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत संसदमा सहभागी भएका छन् । प्रदेशसभामा भने प्रतिनिधित्वको व्यवस्था प्रदेशैपिच्छे फरक छ ।

बाध्यकारी बनाइँदा मात्रै समावेशिताको मर्म केही हदसम्म बाँचेको देखिन्छ । यसर्थ राज्यसत्ता सोचेअनुरुप समावेशी बन्नसकेको छैन । अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा शक्तिशाली प्रदेश नम्बर ३ मै अस्वाभाविक ढङ्गले शीर्षस्थानमा खस–आर्यको वर्चस्व देखिएको छ । जबकि आदिवासी जनजातिको संख्या यस प्रदेशमा ५३.१७ छ । सबैतिर महिलाको हिस्सा आधाभन्दा बढी छ । शीर्षस्थानमा महिला शून्य छ । दलित लगायत उत्पीडित समुदाय शीर्षस्थानमा स्वस्फुर्त प्रतिस्पर्धाबाट आउने कुरै भएन । एक्ली अष्टलक्ष्मी अन्तोनियो ग्राम्चीले औल्याएझैँ ‘स्थायी अभियन्ता’ बनेर कतिन्जेल वाचाल बन्न सक्लिन् ? असमान अवसरले अथाह असन्तुष्टि हुर्काउँछ । कतिन्जेल गुटीय लघुताभाषभित्र आम उत्पीडित समुदाय अधीनस्थ ‘विद्रोहविहीन हुत्तिहारा सवाल्टर्न’ बनिबस्न सक्लान् ? उत्तर सोच्दै अत्यास लाग्छ ।

अप्रतिनिधित्व आफैमा प्रतिनिधित्वका लागि प्रतिरोध गर्ने आधारशिला हो । एकातिर प्रत्येक १६ किलोमिटरको दूरी पार गर्दा अलग जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विशेषता बोकेको विशिष्टतम नेपाल भेटिन्छ । अर्कातिर जतिसुकै भ्रातृत्वको भावना पोखे पनि भित्रभित्रै नेपाली समाज विखण्डित छ । सारा संसारले देख्ने असमावेशी नेपाली तथ्याङ्क विश्वव्यापी बनिसकेको छ । नारामा ‘फूलबारी’ घन्काए पनि (कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, विश्वविद्यालय) जताततै व्यवहारमा ‘सिरुघारी’ हावी छ । समानुपातिक नीति पूर्णरूपले लागू गरिए पनि नेपाली समाज साँच्चै सहिष्णु–समावेशी बन्नका लागि १४ सय वर्ष लाग्ने अनुमान छ । असमानताका कहालिलाग्दा आयामलाई विनिर्माण गर्न समावेशी सयन्त्र सबै अङ्गमा बाध्यकारी बनाउनु यसर्थ अपरिहार्य देखिन्छ, प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन र मन्त्रिपरिषद्मा पनि । अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले उठान गरेको प्रतिरोध सवाल्टर्न वर्ग समुदायको आन्दोलन प्राय: पानीको फोकाझैं उठ्दै–फुट्दै गरेको अर्को इतिहास नबनोस् । समावेशी संघीय सहिष्णुता स्थापनार्थ स्वाधीन महिला तथा उत्पीडित समुदाय स्वस्फुर्त विद्रोहमा उत्रन्छन् भने सार्वजनिक बुद्धिजीवीले पक्कै साथ दिनेछन्, दिनुपर्छ।

प्रकाशित : फाल्गुन २८, २०७४ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×