छुवाछूत बुझ्ने मात्रै कि बदल्ने ?

त्यसमा शासनसत्ता चलाउने संरचनामा पुग्ने अभिलाषा पनि थियो । तर राज्यव्यवस्था परिवर्तन भयो, सरकार फेरियो, जातपात छुवाछूत फेरिएन । दलित ऐतिहासिक सर्वहारा वर्ग थियो र छ । नयाँ संविधानमा मात्रात्मक रूपमा केही सुधारका कुरा छन्, तर दलितलाई सांस्कृतिक रूपले स्थापित गर्ने सत्तामा न्यायोचित प्रतिनिधित्व गर्ने कानुनी अनिवार्यता कहीँ छैन ।

जस्तो– दलितको जनसंख्या १४ प्रतिशत छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ ३ जना दलितले मात्र जिते । देशले एउटा युगको युद्ध जिते पनि दलितले हारको जिन्दगी व्यहोरिरहेको महसुस भएको छ । यही हारका कारण हामी शासन चलाउने हैसियतमा स्थापित भएर छुवाछूत अन्त्य गर्ने संरचना बनाउन सकिरहेका छैनौं ।

शासक वर्गले बुझेरै–जानेरै दलितलाई शासनसत्ताको पहुँचबाट बहिस्करणमा पारेको हो । अर्को उदाहरण पनि छ । संविधानमा उल्लेख धारा ४० को १ देखि ६ सम्मका मौलिक हक कार्यान्वयन गराउन त्यस अनुसार कानुन बनाउनुपर्ने थियो । तर संविधानमा लेखिए बमोजिम दलितको हकलाई जोडेर

कानुन बनाइएन ।

राज्यसत्ताले दलितलाई ज्ञान, शिक्षा, चेतना, सत्ता र शक्तिबाट बञ्चित गरिरहेको छ । त्यसैले दलित सामाजिक अस्तित्वमा आउनै सकिरहेको हुँदैन । राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक वर्चस्वमा कथित उच्च जात र उच्च वर्गको लामो समयदेखिको एकाधिकार तोड्न नसकिएकैले दलितको राजनीतिक सत्तामा न्यायोचित हैसियत स्थापित हुनै सकेन ।

पुरानो प्रतिक्रियावादी सामन्ती सत्ताको उत्पीडनको एउटा आकार र रूप भत्कियो, तर यसमा जकडिएको सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सबै खाले उत्पीडनको सत्ता समुल नष्ट भएन । शासक वर्गले स्वार्थका कारण छुवाछूतलाई स्थिर राख्न खोजिरहेको छ । तर यसले समाजको उत्पीडन विरुद्ध भीषण अन्तरविरोधद्वारा प्रतिरोध गर्न बाध्य तुल्याउँछ ।

विचार र चेतना खुलेपछि थिचोमिचोमा रहेका दलित, उत्पीडितहरू मुक्तिका लागि संघर्ष गर्न उठ्छन् । दलितले क्रान्तिमा त्याग, बलिदानको कीर्तिमानद्वारा निरंकुश सत्ता ध्वस्त गर्न सहयोग गरे, तर दलितलाई राज्यको उपरी संरचनामा राख्ने ठोस पहल राज्यसत्ताले गरेन । दलितलाई अछूत भनेर शासित बनाइराखियो, उनीहरूलाई शासन चलाउने स्तरमा राज्यले स्थान दिन चाहेन ।

यसैले सत्तालाई सामाजिक धक्का दिनुपर्छ । पुरानो विरुद्ध नयाँको संघर्षमा नयाँको अवश्यम्भावी विजय बुझ्नुपर्छ । हामी दलित गरिब सर्वहाराले विचार, बलिदान र मानवीयतालाई मुख्य आधार बनाएर जनताको मुक्तिका लागि संघर्षमा अघि बढाउनुपर्छ । समग्र विकासको स्वरूपलाई छुवाछूत अन्त्यको युगमा फेर्न सक्ने हैसियत सहितको कार्यदिशा बनाएर आन्दोलनमा जुट्न जरुरी छ ।

छुवाछूत अन्त्यका लागि नेपालमा सांस्कृतिक क्रान्तिको वस्तुगत आधार तयार भएको छ । अब जातीय मुक्ति र वर्गीय मुक्तिलाई फ्युजन गर्दै राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्रान्तिको कार्यदिशाबाट बढ्नु अनिवार्य छ । राजनीतिक र सांस्कृतिक अधिरचना (राज्यको उपरी संरचनामा) दलित उत्पीडितलाई स्थापित गर्न निरन्तर संघर्ष जारी राख्न आवश्यक छ ।

यो सरकार क्रान्तिकारी वामपन्थी जनवादी भएको भए सामाजिक रूपान्तरणबाट देशलाई अघि बढाउन सकिन्थ्यो । तर यो दलाल पुँजीवादी दर्शनबाट निर्देशित छ । यसले सबै खाले अन्यायपूर्ण प्रवृत्ति ध्वस्त गर्ने छैन । क्रान्तिकारी वर्गले पुरानो सत्तामा पराजित भएर बसेको वर्ग र क्रान्तिकारी विचारबाट स्खलित भएको सरकारको यथास्थितिवादी विचारसँंग नलडी छुवाछूतको पीडाबाट दलितले मुक्ति पाउनै सक्दैनन् ।

त्यसकारण सत्ताको वर्गचरित्र, त्यसको संरचना र व्यवहार विरुद्ध संघर्ष जारी राख्नुपर्छ । यसले दलितलाई सत्तामा आफ्नो स्थान सुनिश्चित गर्न र शासक वर्गलाई झुकाउन वस्तुगत आधार निर्माण गर्नेछ ।

नेपाली बुर्जुवा पुँजीवादी वर्गले सुधारवादी धारमा मात्र आफूलाई सीमित राखेको छ । त्यसले छुवाछूतको उत्पीडनलाई बुझ्नमात्र चाहन्छ, बदल्न होइन ।

तर अहिलेको नेपाली समाज छुवाछूतको दासत्वलाई बुझ्नेमात्र होइन, बदल्ने अवस्थामा छ । सत्तामा दलितलाई उचित स्थान नदिने, सत्ताबाट अलग राख्ने, शोषण–उत्पीडनमा बल्झाइरहने विषय संघर्षको मुख्य विन्दु हुन् ।