न्यायिक प्रक्रियामा महिला

महिला हिंसामा अनुसन्धान गर्न दक्ष महिला प्रहरी, महिला कानुन व्यवसायी, गोप्य इजलास र महिला न्यायाधीश चाहिन्छ ।
वर्षा झा

काठमाडौँ — समाजशास्त्रीय तथा मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणमा हिंसालाई सामाजिक व्यवस्था र संरचनाको उपजका रूपमा लिइन्छ । यो पारिवारिक, स्थानीय, राष्ट्रिय सबै तहमा देखिन्छ । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक संरचनाले समाजमा हिंसा बढेको छ ।

महिला भएको कारणबाट महिलालाई गरिने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा बौद्धिक शोषण, दमन, यातना र दुव्र्यवहारलाई महिला हिंसा भनिन्छ । सामाजिक र राजनीतिक स्तरमा पुरुषद्वारा महिला वा महिलाद्वारा महिलामाथि हुने मानसिक आघात वा कार्य महिला हिंसा हो ।

बेइजिङ घोषणापत्र तथा कार्यनीति– १९९५ को पारित प्रस्तावमा महिला विरुद्ध हिंसा भन्नाले ‘निजी वा सार्वजनिक जीवनमा मानसिक वा शारीरिक रूपमा खतरा पुग्ने खालका लिङ्गमा आधारित गतिविधिलाई बुझ्नुपर्छ’ भनिएको छ ।

नेपालमा महिलाप्रति हुने हिंसाका विभिन्न स्वरूप छन्– सम्बन्धविच्छेद, बहुविवाह, बालविवाह, दाइजो प्रथा, कुटपिट, गालीगलौज, अपहेलना, यातना, तिरस्कार, बोक्सीको आरोप, जबर्जस्ती करणी, वैवाहिक करणी, विधवा प्रथा, घुम्टो प्रथा, अनमेल विवाह, छाउपडी प्रथा, वादी प्रथा र देउकी प्रथा आदि । महिलामाथि हिंसा हरेक समुदाय, समाज, संस्कृति, धर्ममा रहेको पाइन्छ । जहाँसुकै जोसुकैबाट र जहिलेसुकै हिंसा हुनसक्ने जोखिममा महिला बाँचिरहेका हुन्छन् ।

नेपालले लिङ्गमा आधारित महिला हिंसाविरुद्ध संवैधानिक प्रतिबद्धता वैधानिक कानुन, २००४ सालदेखि गर्दै आएको छ । संवैधानिक मौलिक हकका रूपमा समानताको हकलाई स्वीकार गरिएको छ । धर्म, लिङ्ग, वर्ण र जातजातिका आधारमा भेदभाव नगरिनेगरी लैङ्गिक समानताको आधारभूत चरित्रलाई सुव्यवस्थित गरिएको छ । विशेष व्यवस्थामार्फत सारभूत समानता र सकारात्मक विवेद गर्न सकिनेगरी यसलाई संरक्षण गरिएको छ ।

१७८९ को फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिपछि विश्वमै लैङ्गिक समानताको मुद्दा उठ्दै आएको छ । तर लैंगिक विभेदका कारण महिला आजसम्म पनि हिंसा र दुव्र्यवहार भोग्न बाध्य छन् । संयुक्त राष्ट्र संघले १९९० नोभेम्बर २५ लाई महिला हिंसाविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो ।

१९९१ बाट हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर ३० सम्म महिला हिंसाविरुद्ध सचेतना अभियानका रूपमा विश्वभर मनाउन थालिएको हो । यो अभियान नेपालमा १९९७ देखि मनाइँदैछ । विभेद अन्त्य गर्दै समावेशी र समानता संरक्षण गर्न, महिलाको शान्ति, सुरक्षा, आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता, न्याय र मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न भनी सरकारले २०१० लाई लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध वर्षका रूपमा मनाएको थियो ।

यो वर्ष ‘लैंगिक हिंसा र दुव्र्यवहार छैन, हामीलाई स्वीकार’ भन्ने नारासाथ महिला हिंसा विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अभियान विश्वभर चलिरहेको छ । नेपाल सरकारले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धि– १९७९ लगायतका महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ । पक्षराष्ट्र भएकाले समेत लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा निर्मूल गर्ने दायित्व सरकारको हो ।

महिलाको पहिचान सहितको हकअधिकार प्रत्याभूत गराउन राज्यले कानुन, नीति नियम बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा स्थापित महिला अधिकारलाई मानव अधिकारको महत्त्वपूर्ण अंगको रूपमा कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हो । महिला पनि आफ्नो अधिकारप्रति सचेत रहनुपर्छ । यथोचित सूचनाको अभाव र राज्यले आफ्नो कानुनी दायित्व पुरा नगर्दा महिलाहरू हिंसा सहन बाध्य छन् ।

महिलामाथि हुने हिंसाको मूलजड पत्ता लगाई राज्यले महिलाको शरीर, सम्पत्ति, श्रम र सत्ता (चार ‘स’) माथिको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कानुनबारे महिलालाई जानकारी गराउनुपर्छ । कानुनहरू प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । महिला हिंसाका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न दक्ष महिला प्रहरी, महिला कानुन व्यवसायी, अदालतमा गोप्य इजलाश र महिला न्यायाधीश चाहिन्छ ।

नत्र महिलाले जतिसुकै आँट गरेर पीडा सार्वजनिक गरे पनि उल्टो पीडित हुने स्थिति बन्छ । पितृसत्तात्मक सोचको दिमाग परिवर्तन गराउन महिला पनि प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।

लेखक अधिकारकर्मी हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७५ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गुरुयोजना बनाउँदै नमुना विद्यालय

गणेश राई

काठमाडौँ — राजधानीको त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालय नमुना बन्ने क्रममा छ । शिक्षा मन्त्रालयले ‘नमुना विद्यालय’ घोषणा गरेपछि विश्व निकेतनले आफ्नो शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

मन्त्रालयले समग्र शैक्षिक नतिजाका आधारमा २०७४ र २०७५ सालको सर्वोत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयका रूपमा गत भदौमा पुरस्कृत गरेको हो ।

नमुना विद्यालय घोषणासँगै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी सदस्य तथा शिक्षक यतिखेर ‘नमुना विद्यालय गुरुयोजना–२०७५’ निर्माणमा जुटेका छन् । ‘हामी गुरुयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छौं,’ प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेल भन्छन्, ‘पठनपाठन, भौतिक पूर्वाधार, बाह्य र आन्तरिक वातावरण व्यवस्थापन, सिकाइको तौरतरिका, विद्यार्थी प्रतिभा पहिचान, शैक्षिक सामग्री, शिक्षक र अभिभावकमैत्री वातावरणजस्ता तीसवटा कम्पोनेन्टलाई शीर्षकअनुसार प्राथमिकीकरण गरेका छौं ।’

विद्यालयमा शिशुदेखि १२ कक्षासम्म २ हजार ६ सय ३० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । कक्षा ११ र १२ को पठनपाठन बिहानी सत्रमा हुन्छ भने कक्षा १० सम्म दिउँसो । ९५ शिक्षक तथा १५ कर्मचारी छन् । विद्यालय सडक छेउमै रहेकाले विद्यार्थीलाई बसको व्यवस्था गरिएको छैन । चालू शैक्षिक सत्रमा ४ सय विद्यार्थी थपिए । तीमध्ये ३सय ६० निजी विद्यालयबाट आएको प्रधानाध्यापकले जनाए ।

यसरी विद्यार्थी ओइरिनुको कारण अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइनु, कार्यरत शिक्षक कर्मचारीले आफ्नो छोराछोरीलाई यहीँ पढाउनु, चुस्त र जिम्मेवारीपूर्ण व्यवस्थापनलाई लिइएको छ । शिक्षकले दैनिक १०:४० बजे डिजिटल हाजिरगर्ने र ४:४५ बजेट छुट्ने व्यवस्था छ भनेविद्यार्थी क्रियाकलाप नियाल्न सीसीक्यामेरा राखिएका छन् । यस विद्यालयमा काठमाडौंका स्थानीय नेवार जातिका छोराछोरी भने करिब १० प्रतिशत रहेको प्रधानाध्यापक कँडेल बताउँछन् ।

विद्यालय हाता व्यवस्थित गरिएको छ । छात्र र छात्रामैत्री शौचालय छन् । खाजा पानीका निम्ति क्यान्टिनको व्यवस्था छ । टीटी, बास्केटबल कोर्ट छन् । भूकम्पपछि फूलबारी हटाएर अस्थायी टहरा निर्माण गरिएका छन् ।

सहायक प्रधानाध्यापक गंगा थापा भूकम्पपछि भौतिक रूपमा बालमैत्री कक्षा बन्न नसकेको बताउँछिन् । ‘खेल्ने ठाउँ कम र खेल सामग्री कमजोर छ,’ सहशिक्षा जारी विद्यालय रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘लैंगिक विभेदबारे विद्यार्थीलाई सचेतना गराउँछौं । त्यसैले समस्या छैन । छात्रा शौचालय, स्यानेटरी समस्या छैन । सरसफाइ र पर्यावरण समितिले व्यवस्थापनगर्दै आएको छ ।’

वि.सं. २००३ माघमा स्थापना भएको विद्यालय मुलुकको पुराना विद्यालयमध्ये एकमा पर्छ । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.११ त्रिपुरेश्वरस्थित वाग्मती नदीकिनारमा स्थित यो विद्यालय १० रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको छ । नदीकिनारमा खेलमैदानसमेत छ ।

भूकम्पले ध्वस्तप्राय: यो विद्यालयका ६ वटा कक्षा अझै अस्थायी टहरामै सुचारु छन् । पुनर्निर्माणका क्रममा विद्यालयको २४ कोठे नयाँ भवन निर्माण अन्तिम चरणमा छ ।

‘भवन निर्माण सम्पन्न भएसँगै गुरुयोजना लागू हुनेछ,’ शिक्षा मन्त्रालयबाट यो वर्ष ‘कुशल प्रधानाध्यापक’ पुरस्कार प्राप्त प्रअ कँडेल भन्छन्, ‘हाम्रो समूह कार्य (टिम वर्क) ले सफलता पाएकोमा आत्मगौरवको अनुभूति भइरहेको छ । हामी कोही हाकिम होइन, सेवकको भावनाले यति गर्न सकेका हौं ।’ आउँदो माघ १९ गते विद्यालयको ७३ औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न गर्ने उनले जनाए ।

विश्व निकेतन माविका विद्यार्थीले २००९ सालमा पहिलो पटक एसएलसी दिँदा ११ विद्यार्थी सामेल थिए । गत वर्ष (२०७४ साल) को एसईईमा १ सय ४८ सामेल थिए । जसमा ए प्लस २०, ए ४६, बी प्लस ४५, बी २९ र सी प्लस ८ जना उत्तीर्ण भएका थिए । यो आउँदो चैत १० गतेबाट हुने एसईईमा १ सय ८८ विद्यार्थी सामेल हुनेछन् ।

यसै विद्यालयका पूर्वविद्यार्थी विद्यासुन्दर शाक्य यतिखेर काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर हुन् । प्रसिद्ध शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले यही विद्यालयबाट २०१५ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका थिए । पूर्वविद्यार्थी तथा योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. बालगोपाल वैद्यले सहयोग गर्दै आएका छन् । अब पूर्वविद्यार्थीहरूको एल्मुनाईलाई प्रभावकारी ढंगले बढाउने प्रधानाध्यापकले जनाएका छन् ।

शुल्क लिइन्छ
शिक्षा ऐन तथा नियमावलीअनुसार सामुदायिक विद्यालयले कुनै शीर्षकमा शुल्क लिन पाउँदैन । तर, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेअनुसार विश्व निकेतन माविले विद्यार्थीबाट वार्षिक एकमुष्ट शुल्क असुल्ने गरेको प्रधानाध्यापक कँडेलले जनाए ।

‘कक्षा १ देखि ३ सम्म न्यूनतम १ हजार २ र अधिकतम कक्षा १० मा २ हजार ७ सय २५ रुपैयाँ लिने गरेका छौं,’ उनले भने । त्यसबापत विद्यार्थीलाई वार्षिक पाँच पटक परीक्षा, अतिरिक्त क्रियाकलाप र पुरस्कार व्यवस्थापन, बाह्य प्रतियोगितामा सहभागी गराउने गरिएको उनले जनाए ।

अर्का सहायक प्रधानाध्यापक तथा आर्थिक संयोजक केदारप्रसाद दाहालका अनुसार विद्यालयको वार्षिक खर्च ५ करोड रुपैयाँ हुन्छ । सरकारबाट २ करोड ५० लाख रुपैयाँ जति प्राप्त हुन्छ । कर्मचारी तलब, अतिरिक्त शिक्षक, सुरक्षा गार्ड, लेखा, कार्यालय सहायकलगायतको तलब सुविधा आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ ।

गुरुयोजनाका बुँदा
मन्त्रालयले घोषणा गरेको ‘नमुना विद्यालय’ ले पाँच वर्षभित्र १० करोड रुपैयाँ अनुदान पाउनेछन् । त्यसका निम्ति ती विद्यालयलाई आफ्नो योजना तथा कार्यक्रम हुनेछ । जसअनुसार विश्व निकेतन माविले शैक्षिक उपलब्धि दर अभिवृद्धि योजना निर्माण गरेको छ ।

गृहकार्य, कक्षाकार्यमा विस्तार र सुधार, बालमैत्री सिकाइका लागि कक्षाकोठा सजावट र सिकाइ वातावरण विकास, आधुनिक शिक्षण विधि र प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिएको छ ।

त्यसैगरी आन्तरिक सक्षमता स्थितिमा सुधार, अनुगमन निरीक्षण सुदृढीकरण, शिक्षक र विद्यार्थी उपस्थितिमा अभिवृद्धि, ई–लाइब्रेरी स्थापना र सबलीकरण, खेलकुद सामग्री व्यवस्थापन र सिकाइ सहायता, शिक्षक तालिम तथा क्षमता विकास गर्ने भनेको छ ।

निरन्तर मूल्यांकन पद्धति र निर्माणात्मक मूल्यांकन पद्धति सुधार, आईसीटी प्रयोगशाला स्थापना र सबलीकरण, विषयगत प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ । अभिभावक शिक्षा एवं क्षमता विकास, शिक्षक र विद्यार्थीकेन्द्रित परियोजना कार्य, शैक्षिक अध्ययन, क्षेत्र भ्रमण, शिक्षक र विद्यार्थी प्रोत्साहन, परीक्षा व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
गुरुयोजनाले स्थानीय ज्ञान र सीपमा आधारित सिकाइका लागि स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र प्रयोग, संगीत, नृत्य, अभिनय र प्राज्ञिक जस्ता विषयगत प्रतिभा पहिचानका कार्यक्रम गर्ने भनिएको छ । बाह्य शिक्षण संस्थासँग समन्वय र सहकार्य, छात्रवृत्ति व्यवस्थापन र वितरण, शैक्षिक अनुसन्धान तथा उन्नयन तथा प्राविधिक धारतर्फको कक्षा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७५ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्