न्यायिक प्रक्रियामा महिला

महिला भएको कारणबाट महिलालाई गरिने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा बौद्धिक शोषण, दमन, यातना र दुव्र्यवहारलाई महिला हिंसा भनिन्छ । सामाजिक र राजनीतिक स्तरमा पुरुषद्वारा महिला वा महिलाद्वारा महिलामाथि हुने मानसिक आघात वा कार्य महिला हिंसा हो ।

बेइजिङ घोषणापत्र तथा कार्यनीति– १९९५ को पारित प्रस्तावमा महिला विरुद्ध हिंसा भन्नाले ‘निजी वा सार्वजनिक जीवनमा मानसिक वा शारीरिक रूपमा खतरा पुग्ने खालका लिङ्गमा आधारित गतिविधिलाई बुझ्नुपर्छ’ भनिएको छ ।

नेपालमा महिलाप्रति हुने हिंसाका विभिन्न स्वरूप छन्– सम्बन्धविच्छेद, बहुविवाह, बालविवाह, दाइजो प्रथा, कुटपिट, गालीगलौज, अपहेलना, यातना, तिरस्कार, बोक्सीको आरोप, जबर्जस्ती करणी, वैवाहिक करणी, विधवा प्रथा, घुम्टो प्रथा, अनमेल विवाह, छाउपडी प्रथा, वादी प्रथा र देउकी प्रथा आदि । महिलामाथि हिंसा हरेक समुदाय, समाज, संस्कृति, धर्ममा रहेको पाइन्छ । जहाँसुकै जोसुकैबाट र जहिलेसुकै हिंसा हुनसक्ने जोखिममा महिला बाँचिरहेका हुन्छन् ।

नेपालले लिङ्गमा आधारित महिला हिंसाविरुद्ध संवैधानिक प्रतिबद्धता वैधानिक कानुन, २००४ सालदेखि गर्दै आएको छ । संवैधानिक मौलिक हकका रूपमा समानताको हकलाई स्वीकार गरिएको छ । धर्म, लिङ्ग, वर्ण र जातजातिका आधारमा भेदभाव नगरिनेगरी लैङ्गिक समानताको आधारभूत चरित्रलाई सुव्यवस्थित गरिएको छ । विशेष व्यवस्थामार्फत सारभूत समानता र सकारात्मक विवेद गर्न सकिनेगरी यसलाई संरक्षण गरिएको छ ।

१७८९ को फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिपछि विश्वमै लैङ्गिक समानताको मुद्दा उठ्दै आएको छ । तर लैंगिक विभेदका कारण महिला आजसम्म पनि हिंसा र दुव्र्यवहार भोग्न बाध्य छन् । संयुक्त राष्ट्र संघले १९९० नोभेम्बर २५ लाई महिला हिंसाविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो ।

१९९१ बाट हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर ३० सम्म महिला हिंसाविरुद्ध सचेतना अभियानका रूपमा विश्वभर मनाउन थालिएको हो । यो अभियान नेपालमा १९९७ देखि मनाइँदैछ । विभेद अन्त्य गर्दै समावेशी र समानता संरक्षण गर्न, महिलाको शान्ति, सुरक्षा, आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता, न्याय र मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न भनी सरकारले २०१० लाई लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध वर्षका रूपमा मनाएको थियो ।

यो वर्ष ‘लैंगिक हिंसा र दुव्र्यवहार छैन, हामीलाई स्वीकार’ भन्ने नारासाथ महिला हिंसा विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अभियान विश्वभर चलिरहेको छ । नेपाल सरकारले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धि– १९७९ लगायतका महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ । पक्षराष्ट्र भएकाले समेत लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा निर्मूल गर्ने दायित्व सरकारको हो ।

महिलाको पहिचान सहितको हकअधिकार प्रत्याभूत गराउन राज्यले कानुन, नीति नियम बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा स्थापित महिला अधिकारलाई मानव अधिकारको महत्त्वपूर्ण अंगको रूपमा कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हो । महिला पनि आफ्नो अधिकारप्रति सचेत रहनुपर्छ । यथोचित सूचनाको अभाव र राज्यले आफ्नो कानुनी दायित्व पुरा नगर्दा महिलाहरू हिंसा सहन बाध्य छन् ।

महिलामाथि हुने हिंसाको मूलजड पत्ता लगाई राज्यले महिलाको शरीर, सम्पत्ति, श्रम र सत्ता (चार ‘स’) माथिको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कानुनबारे महिलालाई जानकारी गराउनुपर्छ । कानुनहरू प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । महिला हिंसाका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न दक्ष महिला प्रहरी, महिला कानुन व्यवसायी, अदालतमा गोप्य इजलाश र महिला न्यायाधीश चाहिन्छ ।

नत्र महिलाले जतिसुकै आँट गरेर पीडा सार्वजनिक गरे पनि उल्टो पीडित हुने स्थिति बन्छ । पितृसत्तात्मक सोचको दिमाग परिवर्तन गराउन महिला पनि प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।

लेखक अधिकारकर्मी हुन् ।