सामाजिक सुरक्षाको दायित्व 

हाल नेपालको संगठित क्षेत्रमा कार्यरत करिब साढे ५ लाख श्रमिकले निवृत्तिभरण पाउने तय छ । यसका लागि ऐन, नियमावली, कार्यविधि पनि सरकारले पारित गरिसकेको छ ।

प्रत्येक श्रमिकले अब सरकारले तोकेको १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसरी निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले पनि यस्ता कार्यक्रमअन्तर्गत थुप्रै सुविधासहित निवृत्तिभरणसमेत प्राप्त गर्नु महत्त्वपूर्ण निर्णय हो ।

नयाँ सरकार बनेपछि हरेक नेपालीलाई छुने कुनै एउटा कार्यक्रम केही हुनेछ भने त्यो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नै हो । सामाजिक सुरक्षा सफलतापूर्वक लागू गर्न सकेका देशलाई संसारले हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ । त्यस्ता देशमा लोककल्याणकारी सरकार रहेको छाप पर्छ ।

नयाँ नियमअनुसार सञ्चयकोष तथा उपदान हटेर अब श्रमिकको पारिश्रमिकबाट १० प्रतिशत र आधारभूत पारिश्रमिकको २१ प्रतिशत थप गरी ३१ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षाकोषमा जम्मा हुन्छ । यसमा नियमित तथा स्थायी श्रमिकको हकमा रोजगारदाताले अब २१ प्रतिशत तिर्ने हुँदा १.६७ प्रतिशत बढी लागत हुने भयो तर जो ज्यालादारीमा थिए, उनीहरूलाई पहिला रोजगारदाताले सञ्चयकोष, उपदानलगायत दिनुपर्दैनथ्यो ।

रोजगारदातालाई उनीहरूको खर्च अर्थात लागत भने बढ्ने भयो । सरकारले दैनिक ज्यालादारीका हकमा न्यूनतम तलब जुन तोकेको छ, त्यसमा समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने रोजगारदाताको भनाइ छ । यो लागत बढ्दा पनि रोजगारदाताहरू त्यति बेखुसी छैनन् ।

सामाजिक सुरक्षा लागू गरेका विश्वका कुनै पनि देशमा हेर्दा के देखिन्छ भने जो श्रमिक अथवा कानुनी रूपमा काम गर्ने उमेरका वयस्क बजारमा आउँछन्, उनीहरूले त्यहाँको श्रममन्त्रालय वा विभागमा गएर आफ्नो सामाजिक सुरक्षा नम्बर लिन्छन् अनि म बजारमा मेरो क्षमता, दक्षताअनुसारको कुनै पनि तहको रोजगारी गर्दछु भन्छन् ।

यसपछि उनीहरू रोजागार पाउन कानुनी रूपमा योग्य भए भन्ने मानिन्छ । यस्तै, अब नेपालमा पनि पहिला आफ्नो सामाजिक सुरक्षा नम्बर लिएर रोजगारीका लागि निवेदन दिने प्रचलन सुरु हुनुपर्छ ।

रोजगारदाताले पनि कामदारको सामाजिक सुरक्षा नम्बरमा उसको सामाजिक सुरक्षा भत्ता जम्मा गरिदिन्छ । यी सुविधा पाउन श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनैपर्छ ।

योजना कार्यान्वयनमा आएपश्चात् पहिलो चरणमा प्रतिष्ठानस्तरका श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट लाभ हासिल गर्न सक्नेछन् । यसरी निवृत्तिभरणसहितको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले निश्चय नै आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा जोखिममा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ नै ।

यस कार्यक्रममा औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि औषधोपचार तथा स्वास्थ्य सेवाको सुविधा प्राप्त गर्न ६ महिना योगदान गर्नुपर्ने र मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १८ महिना अवधिमा १२ महिना योगदान गरेको हुनुपर्ने सरकारले तोकेको छ ।

यस्तै, दुर्घटनामा परेका श्रमिकले भने दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाको सुविधा योगदान गरेको मितिदेखि नै प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने रोजगारीजन्य दुर्घटना तथा व्यवसायजन्य रोगको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च योजनामा समावेश गरिएको छ ।

रोजगारजन्य दुर्घटनाबाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा सात लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च योजनाबाट प्राप्त हुनेछ । प्राकृतिक विपत्ति वा सडक दुर्घटना भएकामा वा अन्य बिमा प्रणालीबाट सुविधा पाउने अवस्थामा कोषको योजनाबाट त्यस्तो सुविधा प्राप्त हुनेछैन ।

योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई प्राप्त हुने सुविधाअन्तर्गत निजको पति वा पत्नीलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले मासिक रूपमा जीवित रहेसम्म निवृत्तिभरण र निजको १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको सन्ततिलाई १८ वर्षको उमेरसम्म ४० प्रतिशत सन्तति शैक्षिक वृत्ति पाउने व्यवस्था छ ।

योगदानकर्ताको एकाघरको पति वा पत्नी वा छोराछोरी कोही पनि नभएको अवस्थामा निजको आश्रित बाबुआमालाई मासिक रूपमा ६० प्रतिशत रकम जीवित रहेसम्म प्रदान गर्ने व्यवस्था योजनामा समावेश गरिएको छ साथै योगदानकर्ताको अवकाशपछि प्राप्त हुने गरी वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ता जीवित रहेसम्म निवृत्तिभरणको व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

यसबाट कालान्तरमा सरकारको दायित्व कति बढ्छ, सरकारले यसको हिसाब गरेर समयमा नै गृहकार्य गर्न आवश्यक छ । किनकि गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म राज्यकोषबाट पेन्सन पाउनेको संख्या २ लाख ५० हजार पुग्दा यसको खर्च पनि ४० अर्ब १४ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुगेको भनेरै सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सनको योजना ल्याएको हो तर सरकारको दायित्व नयाँ योजनामा पनि शून्यप्राय: नै हुने देखिन्न ।

हाल श्रममन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका रोजगारदाता र श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कोषमा सूचीकृत हुन आग्रह गरिसकेको छ । सरकार यस कार्यक्रमको सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक तथा नैतिक रूपमा जिम्मेवारी लिन पनि अब मानसिक एवं संरचनागत रूपमा तयार हुनुपर्छ ।

हाल नेपालमा संगठित क्षेत्रमा साढे ५ लाख कार्यरत छन् र बाँकी ८० देखि ८२ प्रतिशत असंगठित क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । अब साढे ५ लाख नै यस कार्यक्रममा आउँछन् । हालको सरकारको संयन्त्रले यी साढे ५ लाखलाई सेवा दिन सक्छ कि सक्दैन, पहिला यसको आकलन गरेर यो जोखिम समाधानको उपाय खोज्नु पनि आवश्यक छ ।

हालसम्म भएका नागरिक लगानी कोषजस्ता संयन्त्रले साढे ५ लाखलाई सेवा दिइरहेका छन् तर अब असंगठित क्षेत्रको पनि जोडेर करिब ५० लाखलाई सेवा दिनुपर्ने अवस्थामा श्रममन्त्रालय वा अन्य कुन निकाय यसका लागि सक्षम छ, त्यसको गृहकार्य आजैबाट सुरु गर्नुपर्छ । कर्मचारी सञ्चयकोष वा नागरिक लगानी कोषजस्ता फरक फरक संरचना नभएर अब सरकारले देशभरिका सबै कामदारको विवरण एकै ठाउँमा राख्नुपर्छ ।

अब रकम पनि पहिलाभन्दा बढी हुने भो किनकि पहिला करिब २० प्रतिशत मात्र थियो, अब न्यूनतम पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत भनेको प्रत्येक महिना कम्तीमा पनि २ अर्ब ५० करोड हाराहारीमा रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिन्छ र हालको संगठित क्षेत्रका श्रमिकको मात्रै कुरा गर्दा ५ लाखको करिब २ अर्ब ५० करोड प्रत्येक महिना कोषमा जम्मा हुन्छ । हाल राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा २० अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । यत्रो आकारको रकम व्यवस्थित राख्न सरकारले आफ्नो प्राविधिक क्षमता बढाउनु अत्यावश्यक छ ।

सरकारले परिकल्पना गरेझैं देशभरिका सबै क्षेत्रलाई समेट्ने भए हाल भएका साढे ५ लाखको १० गुना नागरिक तथा रकम हुन आउँछ, जुन एउटै संरचनामा राख्दा प्राविधिक सक्षमताको प्रश्न सधैं गम्भीर रहन्छ । यदि डाटा तथा व्यक्तिगत परिचयमाथि खेलाँची भए यसबाट श्रमिकको जीवनभरिको त्यति धेरै रकम कमाइ सुरक्षित रहन सक्ने आधार सिर्जना गर्ने दायित्व पनि अब सरकारको हो ।

यसबाहेक पनि हाल कुनै श्रमिकले रोजगारदातासँग मेरो सञ्चयकोष तथा उपदान कति छ भनेर सोधे रोजागारदाताले तत्काल हिसाब दिन सक्छन् । श्रमिकसँग पनि पासबुक हुन्छ, उसलाई थाहा हुन्छ, उसको कति रकम जम्मा छ भनेर । अब रोजगारदाताले हिसाब राख्नु आवश्यक रहेन, किनकि अब सरकारसँगै सबै हिसाब हुन्छ ।

एक प्रकारले भन्दा रोजगारदातालाई यो झन्झटबाट मुक्ति मिल्यो तर सरकारले यसको संरचना बनाउन ध्यान दिनुपर्छ । यो रकम केही वर्षमा अत्यन्त धेरै हुन्छ र नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा ठूलो हिस्सा एक ठाउँमा गएर बस्छ । सरकारले यसमा ठूलो गृहकार्य गर्न आवश्यक छ ।

सरकारले कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ जारी गरिसकेको छ । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा योजनाको कानुनीबाहेक पनि अन्य पूर्ण सुरक्षित संरचना नभए अर्थतन्त्रमा यसको असर के पर्छ, सरकारले तुरुन्त अध्ययन गरी सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।

यति ठूलो रकम सिस्टमबाट बाहिर निस्कँदा यसको अर्थतन्त्रमा के प्रभाव पर्छ, यसको अध्ययन सरकारले गरेकै होला । यति ठूलो रकम कसरी लगानी गर्ने वा कहाँ लगानी गर्ने यसको पनि सरकारले तयारी कसरी गरेको छ, यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण चिन्ता हो ।

हाल सञ्चयकोष वा उपदानको नियन्त्रण रोजगारदातासँग छ । रोजगारदाताले चिठी नलेखेसम्म कामदारले आफ्नो रकम निकाल्न पाउँदैनन् । अहिले त रोजगारदाता तथा कोषमा दुई स्थानमा हिसाब हुन्छ । अब रोजगारदातासँग कुनै कन्ट्रोल रहन्न र रोजगारदाताले चिठी पनि लेख्नुपरेन ।

यसबाट रोजगारदातालाई त सहज भयो तर सरकारले प्राविधिक रूपमा डाटा सुरक्षित राख्न सकेन भने यसबाट श्रमिकको जीवनभरको कमाइ नहराउला भन्ने बलियो आधार नबनाए भोलि ठूलो संकट पर्न सक्छ ।

यसबाहेक हाल सचयकोषमा श्रमिकले मेरो यति जम्मा छ, यसबाट मलाई एडभान्स चाहियो वा ऋण चाहियो भन्दा रोजगारदाताले दिन सक्थे किनकि रोजगारदाताको चिठीबिना श्रमिकले पैसा निकाल्न पाउन्नथ्यो र एक प्रकारको सुरक्षा थियो तर अब श्रमिकले सञ्चयकोषबाट रोजगारदादातसँग एडभान्स माग्ने वा ऋण लिने अवस्था हरायो किनकि यो कोषमा रोजगारदाताको कन्ट्रोल पनि रहेन ।

सरकारले १५ वर्षपछि पेन्सन दिन भनेको छ । योगदानकर्ताको अवकाशपछि प्राप्त हुने गरी वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ता जीवित रहेसम्म निवृत्तिभरणको व्यवस्थासमेत गरिएको छ भनेर सरकारले भन्दै गर्दा यसबाट सरकालाई थपिने आर्थिक भार कसरी कम गर्ने भन्ने योजना सरकारले बनाउन जरुरी छ ।

अहिले अमेरिका वा जापान वा यस्ता सामाजिक सुरक्षा भएका अन्य देशको समस्या पनि बढ्दै गएको पेन्सन हो । सरकारले आफ्नो दायित्व बढाउने काम गर्दै जाँदा यसको न्यूनीकरण गर्ने तथा समाधान गर्ने उपाय पनि तयार राख्नुपर्छ । त्यसैले रोजागारदातको हैसियतले हाम्रो सुझाव के हो भने हतार नगरी चरणबद्ध रूपमा लागू गर्दै जाऔं ।

श्रमिकका आँखाबाट हेर्ने हो भने सामाजिक सुुरक्षा कोषमा अब तोकिएको ३१ प्रतिशत मात्र जम्मा हुन्छ । हाल कसैकसैले १० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात तोकेको भन्दा बढी पनि राखिरहेका थिए । अब श्रमिकले मेरो खाइपाई आएको सुविधा पनि खोसियो भन्यो भने रोजगारदाताले केही गर्न सक्दैनन् । यसबाट फेरि श्रमसम्बन्ध बिग्रने खतरा भएकाले यसको निदान पनि सरकारले खोज्नु आवश्यक छ ।

हाल भइपरिआउँदा श्रमिकले रोजगारदाताबाट एडभान्स वा ऋृण लिने गर्थे अब समय नतोकी सामाजिक सुरक्षा भनिएकाले कुनै श्रमिक रोजगारदाताकहाँ गएर मलाई तत्काल सामाजिक सुरक्षा सहायता चाहियो अथवा उपचार खर्च चाहियो भन्दा रोजगारदाताले सरकारलाई देखाउने भयो । किनकि अब श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको सबै दायित्व सरकारमा सरेको छ ।

यस्ता समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । किनकि एउटा रोल्पाको श्रमिकले तत्काल सहायता माग्दा कसरी कति छिटो कसले सम्बोधन गर्ने र यदि सम्बोधन नहुँदा सिर्जना हुन सक्ने जोखिम कसरी कम गर्ने भन्ने सरकारले समयमै सोच्दा यो योजनाको प्रभावकारिता बढ्छ ।

हाल, माने पनि नमाने पनि श्रमिकको अभिभावक रोजगारदाता हो । अब सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू भइसकेपछि कानुनी तथा नैतिक रूपमा अभिभावकत्व सरकारमा सर्दै छ । त्यसैले सरकारले त्यो अभिभावकत्व लिने नैतिक, प्राविधिक, आर्थिक र सामाजिक संरचना बनाउन ढिला गर्नु हुन्न ।

लेखक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।