बिक्रीमा होइन, निकासीमा भ्याट फिर्ता

भ्याट फिर्तालाई करको सैद्धान्तिक मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको सन्दर्भमा हेरिनुपर्छ । भ्याट वस्तु तथा सेवामा आधारित कर हो । यसले कर कानुनले छुट दिएका बाहेक सबै वस्तु तथा सेवालाई आफ्नो दायराभित्र समेटेको हुन्छ । सैद्धान्तिक हिसाबले यस करलाई सकेसम्म सबै वस्तु तथा सेवामा लगाउनु राम्रो मानिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासले यही देखाउँछ ।

भ्याट उत्पादन तथा वितरण प्रक्रिया अन्तर्गतका विभिन्न तहमा हुने मूल्य अभिवृद्धिमा लाग्छ । व्यावहारिक हिसाबले विभिन्न तहमा हुने मूल्य अभिवृद्धिको हिसाब गरी त्यसलाई भ्याटको दरले गुणा गरेर कर गणना गरिँदैन । कर संकलन गर्ने प्रयोजनका लागि भ्याटमा दर्ता भएका बिक्रेताले आफ्नो बिक्रीमा कर असुल गर्छन्, खरिदमा कर तिर्छन् । बिक्रीमा असुल गरेको करबाट आफ्नो कर लाग्ने कारोबारसँंग सम्बन्धित खरिदमा तिरेको कर कटाएर बाँकी रकम भ्याटस्वरुप सरकारलाई बुझाउँछन् ।

कहिलेकाहीं करदाताले बिक्रीमा असुल गरेको करभन्दा खदिदमा तिरेको कर बढी हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्था खासगरी निकासीकर्ताको हकमा देखापर्छ । कारण, निकासीमा भ्याट शून्य दरले लाग्छ । निकासीकर्ताले कुनै कर नतिरे पनि आफ्नो निकासीका सन्दर्भमा विभिन्न वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा कर तिरेको हुन्छ र त्यस्तो कर निकासीकर्तालाई फिर्ता दिनुपर्छ ।

जस्तो– कुनै कपडा उद्योगले ५ करोड रुपैयाँ बराबरको कपडा निकासी गर्‍यो भने कुनै भ्याट तिर्नु पर्दर्ैन । तर त्यो निकासीका सन्दर्भमा निजले ४ करोड रुपैयाँ बराबरको कच्चापदार्थ, सहायक कच्चापदार्थ, रासायनिक पदार्थ, मेसिनरी, तथा निजको कारोबारसंँग सम्बन्धित अन्य ‘इनपुट’मा १३ प्रतिशतका दरले ५२ लाख कर रुपैयाँ तिरेको छ भने सो रकम निकासीकर्ताले फिर्ता पाउनुपर्छ ।

यस किसिमको भ्याट फिर्ता व्यवस्थाले निकासीकर्ताको लगानीमा भ्याटको कुनै भार रहँदैन, निकासी भ्याटको भारबाट मुक्त हुन्छ । करका कारण नेपाली कपडाको विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने शक्तिमा कमी आउने स्थिति रहँदैन । यो भ्याटको महत्त्वपूर्ण सुन्दर पक्ष हो । यस किसिमको भ्याट फिर्तालाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ ।

निकासीकर्ताले तिरेको कर रकम विना झन्झट तुरुन्त फिर्ता पाउनुपर्छ । एक रुपैयाँ पनि बीचमा हराउनुु हुँदैन । नेपालमा आयातको मात्रा चुलिँदै गएको र निर्यातले कछुवा चाल छाड्न नसकेको सन्दर्भमा निकासीलाई प्रोत्साहन गर्ने हरेक उपाय खोजिन जरुरी छ ।

त्यस सन्दर्भमा निकासीमा दिइने भ्याट फिर्तालाई हदैसम्मको सरल, सहज तथा पारदर्शी बनाउनु अति जरुरी छ । त्यसमा भांँजो हाल्ने कर्मचारी तथा अन्यलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ । निकासीमा दिइने फिर्तालाई सरकारले सही र सहज रूपमा कार्यान्वयन गरेन भने निकासीकर्ताले आन्दोलन गर्नुपर्छ ।

मोबाइल, कपडा लगायतका विभिन्न वस्तुमा करदाताले उपभोक्ताबाट असुल गरेको रकम बिक्रेतालाई फिर्ता गर्ने कथित भ्याट फिर्ता व्यवस्था खारेजीको विरोध होइन, समर्थन हुनुपर्छ । विश्वमा भ्याट लगाउने करिब १८० देशमा यसको कतै प्रयोग भएको पाइँदैन ।

उपभोक्ताबाट उठाएको रकम राज्यकोषमा जम्मा नगरी बिक्रेतालाई दिने प्रावधान गलत थियो ।

महालेखा परीक्षकको विभिन्न वर्षको प्रतिवेदनमा कथित भ्याट फिर्ता खारेज हुनुपर्ने सुझाव थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि यसप्रति संकेत गर्दै ‘एकातिर उद्योगी व्यावसायीले सञ्चालन गरेका उद्योग व्यावसायको नियमित कर असुली हुनसकेको छैन भने अर्कोतर्फ स्वयं उपभोक्ताले तिरेको कर मूल्य अभिवृद्धि कर मस्यौट भई राजस्व रकम सकारलाई प्राप्त भैरहेको छैन’ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

कर तथा वित्त व्यवस्था सुधारका सन्दर्भमा विभिन्न समयमा गठित कार्यदल तथा आयोगले पनि कथित भ्याट फिर्ता व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । करको सिद्धान्तका जानकार नीति निर्माताका साथै विज्ञले कथित भ्याट फिर्ता अन्त्य गरिनुपर्नेमा सधैं जोड दिँदै आएका थिए । तर राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभावले कार्यान्वयन हुन सकेन । यस वर्षको बजेट वक्तव्यद्वारा कथित भ्याट फिर्ता व्यवस्था पूर्णरूपमा खारेज गरिएको छ, जुन सराहनीय छ ।

कथित भ्याट फिर्ता मुलुकको आर्थिक विकासका लागिभन्दा पनि दबाब समूह, कुत खाने प्रवृत्ति (रेन्ट सिकिङ), व्यक्तिगत प्रलोभन, मिलेमतो आदिबाट बढी प्रभावित भएको थियो । यसका कारणले सरकारले अर्बौंको राजस्व गुमायो । यो व्यवस्था वित्तीय उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिताका हिसाबले पनि राम्रो थिएन ।

कथित भ्याट फिर्ताबाट अर्थतन्त्रमा के कस्तो असर पर्‍यो, यसबाट खोजिएको उद्देश्य पुरा भयो–भएन, सरकारले कति राजस्व गुमायो, उपभोक्तालाई फाइदा भयो–भएन भनेर यसको वर्षेनि समीक्षा हुने गरेको थिएन । कथित भ्याट फिर्ता व्यवस्थालाई बजेट प्रक्रियामा समावेश गरिएको थिएन ।

यस सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था थिएन । महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि थिएन । कथित भ्याट फिर्ताको अवसान जरुरी थियो र भयो पनि । यसलाई व्युँताउनु हुँदैन ।

कपडा उद्योग प्रबर्द्धनका लागि कच्चापदार्थ, मेसिनरी, प्रविधि, जनशक्ति, पुँजी, ऋण आदि क्षेत्रका समस्याको सही विश्लेषण हुनुपर्छ । सुधारका उपाय खोजी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । सरकारी क्षेत्रबाट कथित भ्याट फिर्ताको सट्टा निश्चित अवधिका लागि राजस्वको सिद्धान्तको विपरीत नहुने कर तथा गैरकर सम्बन्धी सुविधा उपलव्ध गराइनुपर्छ ।