कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

शान्ति प्रक्रियामा शंका

केशव दाहाल

काठमाडौँ — आशा र आशंकाका पुराना दिन सम्झौँ । ०६३ मंसिर ५ गते नेपाली राजनीतिको एक महत्त्वपूर्ण दिन थियो । त्यो यसकारण आशंकाको दिन थियो कि मान्छे माओवादीलाई शंकाको नजरले हेर्थे ।

शान्ति प्रक्रियामा शंका

जनमनमा प्रश्न थियो, माओवादी साँच्चै शान्ति प्रक्रियामा आएका हुन् ? सँगै आशाहरू पनि थिए । शान्ति एक अनिवार्य सपना भइसकेको थियो । अनेक रणनीतिक बाध्यताका कारण बृहत् शान्ति सम्झौता भयो । माओवादीले युद्ध अन्त्य गरे । उनीहरू लोकतान्त्रिक राजनीतिको मूलधारमा आए । यसर्थ त्यो नेपाली राजनीतिमा आशाको बिरुवा उमार्ने युगीन दिन थियो ।


तर भयो के ? माओवादीले उठाएका मुद्दा के भए ? गणतन्त्र आयो । संघीयता आयो । धर्मनिरपेक्षता आयो । व्यवस्था परिवर्तन भयो तर जनताको अवस्था परिवर्तन हुन सकेन । मैलो राजनीतिको भेलमा स्वयं माओवादी बगे । कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्टजस्ता रहेनन् । कांग्रेसहरू कांग्रेसजस्ता रहेनन् । गणतन्त्र आयो तर बग्रेल्ती राजा देखा परे । राजनीति बिग्रियो । जनतासँग गरेका वाचा पूरा भएनन् । सत्तामा नयाँ मान्छे आए तर भोट हाल्ने भुईंका मान्छेको अवस्था फेरिएन ।


लोकतन्त्र जनताबाट टाढा गयो । यसो हुनु नेपाली राजनीतिको मात्र दुर्भाग्य थिएन, शान्ति सम्झौताको असफलता र लोकतन्त्रमाथिको विश्वासघात थियो । जस्तो– शान्ति सम्झौतापछिका १२ वर्षमा ७ जना प्रधानमन्त्री फेरिए । प्रदेश र स्थानीय तहको हिसाब गर्दा ५० हजारभन्दा धेरैले लाभको पद प्राप्त गरे होलान् ।


दल र नेताहरूले लोकतन्त्रको मजा लिए । उनीहरूको आर्थिक हैसियत फेरियो । राजनीतिक पहुँच अकासियो । तर तराईका मुसहर, चमार, खत्वेहरू कता छन् ? राजी, किसान, चेपाङहरू कता छन् ? कर्णालीको भोकमरी के भयो ? हलिया, हरुवा, चरुवाहरूको अवस्था के भयो ? यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्ने बेला भयो । शान्ति सम्झौताका यी १२ वर्षले के दियो, हिसाबकिताब गर्ने समय आयो ।


नेपालमा ३८.९ प्रतिशत युवा छन् । यिनै युवाले जनयुद्धदेखि जनआन्दोलनसम्म आफ्नो जीवनको ऊर्जा खर्च गरे । उनीहरूकै तागतले राजनीतिक परिवर्तन भयो । उनीहरू हाम्रो शान्ति प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुन् तर के उनीहरूले लोकतन्त्र प्राप्त गरे ? के उनीहरूको मन शान्त छ ?


दस वर्षअगाडि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या वार्षिक ५५ हजार थियो । आज यो लाखौंमा छ । देशमा रोजगारी छैन । उत्पादन छैन । अवसर छैन । शान्ति सम्झौताका मुख्य नायकहरूले यसको जवाफ दिनु पर्दैन ?


किसानलाई न्याय र भूमिसुधारको नारा लगाउँदै सुरु भएको सशस्त्र युद्धले उनीहरूको अवस्थामा किन परिवर्तन ल्याउन सकेन ? उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग र स्वतन्त्र अनुसन्धानका प्रतिवेदनहरूले बताउँछन् कि ग्रामीण गरिब किसानमध्ये २९ प्रतिशतसँग निजी जमिन छैन ।


हिमालका ७ प्रतिशत, पहाडका २१ प्रतिशत र तराईका ३१ प्रतिशत किसानसँग खेती गर्ने जमिन छैन । कुल खेतीयोग्य जमिनको २० प्रतिशत बाँझो हुन्छ । किसानमा पीडा छ । गरिबी छ । अन्याय छ । किन यस्तो भयो ? शान्ति प्रक्रियापछिका १२ वर्षले सबैभन्दा गरिब किसानको जीवनमा किन खुसियाली ल्याउन सकेन ?


यी १२ वर्षमा विकासको गति तीव्र बन्न सकेन । उद्योग, व्यापार धराशायी हँुदै गयो । पूर्वाधार छैन । न राम्रो अस्पताल छ, न त विश्वविद्यालय । सहरहरू धुलोले पुरिएका छन् । विगत १० वर्षमा ०.९ प्रतिशत व्यक्ति मात्र गैरकृषि क्षेत्रमा प्रवेश गरे । युवा अधिकारकर्मी भन्छन्, सातामा न्यूनतम एक घण्टा पनि काम नपाउनेहरू ०.६ प्रतिशत छन् । त्यसो त नेपाली युवाको बेरोजगारी दर संसारमै उच्च छ । काम गर्नेहरूले पनि थोरै कमाउँछन् ।


यता ५० हजार राजनीतिक कार्यकर्ता लाखौं कमाउँछन् । उनीहरूले राजनीतिलाई पेसा बनाएका छन् । उनीहरू अरू कुनै काम गर्दैनन् तर जीवन आरामले चलेकै छ । राज्यले दर्जन संख्याका विशिष्ट पदाधिकारिलाई दिएको सुविधा नै वार्षिक ५० करोड आसपास हुन आउँछ । राष्ट्रपतिको खर्च अकासिँदो छ । गाउँगाउँमा खर्चिला छोटेराजा छन् । यो बीचका केही वर्षमा सरकारले सवारीसाधन खरिदमै अर्बाैं खर्च गरेको तथ्यांक छ । के यस्तो परिदृश्यले शान्तिलाई प्रवद्र्धन गर्छ ?


शान्ति प्रक्रियाको अर्को कमजोरी संक्रमणकालीन न्यायमा उदासीनता हो । द्वन्द्वकालका पीडा थाक लागेर बसेका छन् । द्वन्द्वको त्रासदी हजाराैं नेपालीको मनमा खिल बनेर रहेको छ । किन यो सबै भयो ? दोषी को थियो ? उनीहरूले के सजाय पाए ? के यी घटनाको छानबिन हुनु पर्दैन ? क्षतिपूर्ति दिनु पर्दैन ? घटनाको सत्यतथ्य के थियो र न्यायको निरुपण कसरी हुन्छ ? यसको जवाफ पीडितले पाएका छैनन् ।


यी १२ वर्षमा सत्यनिरुपण आयोगमा ६३ हजार उजुरी परे । भनिन्छ, मात्र एक हजार उजुरीमाथि छानबिन भयो । यो कस्तो चालढाल हो ? यो कस्तो लाचारी हो ? हामीले सत्य निरुपण र मेलमिलापका लागि के गर्‍यौं ? द्वन्द्वका पीडा बिसाउने, आँसु पुछ्ने र क्षमा दिने आधार बनाउन हामीले के गर्‍यौं ? सत्यको निरुपण, न्यायको अनुभूतिका साथ सामाजिक सद्भाव बनाउन राज्यको सजगता चाहिन्छ ।


संसारभर भएका द्वन्द्व रूपान्तरका असल प्रयत्न यिनै काममा केन्द्रित देखिन्छन् । अपराधीलाई माफी दिने हो भने पनि पीडितलाई सोध्ने शान्ति निर्माणको महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो ।पीडितलाई पर राखेर वा उसको पीडालाई कतैबाट पनि सम्बोधन नगरी नयाँ र शान्तिपूर्ण समाज कसरी बन्छ ?


दण्डहीनताको अन्त्य, मानवीय मूल्यको स्थापना, नागरिक अधिकारको रक्षा र शान्तिपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताको जग निर्माण गर्न यति गर्नैपर्छ । हाम्रामा द्वन्द्वपीडित हजारौं परिवार, उनीहरूका आफन्त र लाखौं प्रियजनको मन शान्त नभई बनाएको शान्ति दिगो हुनै सक्दैन । यो काममा हाम्रो सरकार किन उदासीन छ ? विचित्र लाग्छ ।


सबै द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा सत्य निरुपण गर्ने, पीडितलाई मन खोलेर बोल्न सजिलो बनाउने, राज्यले घटनाको विवरण सविस्तार सुन्ने, दोषीलाई कारबाही वा माफी के दिने हो पीडितसँग परामर्श गर्ने र मेलमिलाप बनाउने कामलाई प्राथमिकतासाथ गरिन्छ । दक्षिण अफ्रिका यसको सुन्दर उदाहरण हो । जहाँ राज्यले ठूलाठूला सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर सत्य सुनेको थियो । लाखौं मान्छेले भाग लिएका थिए ।


सञ्चार माध्यमहरूले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थिए । पीडित मात्र हैन, पीडकले समेत आफूले विगतमा गरेका गल्ती सम्झिएर आँसु झारेका थिए । यो मान्छेका मनलाई धोइपखाली गर्ने राम्रो तरिका हो । युद्धपछिको राजनीतिक न्यायले मात्र शान्ति निर्माणमा सहयोग गर्दैन । भावनात्मक न्याय, प्रेम र सद्भाव चाहिन्छ ।


क्षमा दिन र लिन अहंकार र आडम्बरले हैन, विनयशीलताले काम गर्छ । माथिल्लो तहमा द्वन्द्वको सम्बोधन गरेर मात्र पुग्दैन । हरेक घटना र पीडाको फरक फरक सम्बोधन आवश्यक हुन्छ । यसैका लागि हामीले सत्य निरुपण र बेपत्ता नागरिकको छानबिन आयोग बनाएका हौं तर आयोगहरू किन प्रभावकारी भएनन् ? राज्य किन उदासीन छ ? नयाँ पुस्तालाई युद्धको भयानक पीडा बताउन र मानवीय प्रेम जगाउन गर्नुपर्ने आधारभूत काम छुटिरहेका छन् । यो विषयमा खै प्रभावकारिता ?


हाम्रा नेताहरूलाई लाग्छ कि उनीहरूले माफ दिएपछि सबै सकिन्छ । उनीहरूले विगत बिर्सिएपछि सबैले बिर्सिन्छन् । उनीहरूलाई लाग्दो हो, अमूक पार्टी सत्तामा पुगेपछि युद्धका घाउ आफैं भरिन्छन् । के त्यस्तै हो त ? किमार्थ हैन । जसले युद्धबाट न व्यक्तिगत जित हासिल गरे न त सत्ता र शक्ति प्राप्त गरे, उनीहरूका लागि विगत बिर्सिने आधार त्यति सजिलै निर्माण हुँदैन ।


जसले सबै कुरा गुमायो, मात्र उसले कसरी विगत बिर्सिन्छ ? राजनीतिक स्वार्थका कारण सजिलै ओली, प्रचण्ड र देउवा मिल्लान् तर पीडितहरू सायद न्यायको अनुभूति नभएसम्म पीडाको आगोमा जल्नेछन् । यो यथार्थमाथि आँखा चिम्लिएर कतै हामी पीडितमाथि भयंकर अपराध गरिरहेका छैनौं ? कतै शान्तिका नाममा विद्रोहको खेती भइरहेको छैन ?


विगतलाई त्यतिकै बिर्सिएर शान्ति निर्माण हुँदैन । विगतलाई यसकारणले पनि सम्झिन आवश्यक छ कि हामी यो त्रासदी दोहोर्‍याउन चाहँदैनाैं, हामी इतिहासबाट नयाँ पुस्तालाई सिकाउन चाहन्छौं । हामी विगतका अमानवीय अपराधको नालीबेली खोतल्न चाहन्छौं ताकि पीडितले न्याय पाऊन् । यो सबैका लागि सत्यको खोजी र प्रमाणीकरण आवश्यक हुन्छ ।


अब ढिलो नगरौं । जतिसक्दो चाँडो शान्ति निर्माणको राजनीतिक प्रयत्नलाई मानवीय प्रयत्नसँग जोडाैं। मनमा पीडा र आँखामा आँसु रहेसम्म शान्ति बन्दैन । अन्यथा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ नेपालमा न्याय मर्‍यो । शासकका लागि त्यो दुर्भाग्यपूर्ण निष्कर्ष हुनेछ ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७५ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?