न्यायिक पद्धतिका विचलन 

त्यसैले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई संविधानवादको एक पूर्वसर्तका रूपमा लिइने गरिन्छ । राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा राज्यका तीन महत्त्वपूर्ण अंग (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका) को आआफ्नै भूमिका र महत्त्व छ ।

यी अंगमध्ये न्यायपालिका स्वतन्त्र र सक्षम रहनु उत्तिकै अपरिहार्य मानिन्छ । मुलुक संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेकै बखत न्यायपालिका विडम्बनापूर्ण अवस्थामा गुज्रिन पुग्यो ।

विडम्बनापूर्ण घटना

२०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतमा लामो समय पद रिक्त राखेर ११ न्यायाधीश नियुक्ति गरियो । त्यसको केही समयपछि प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ निवृत्त भए । रिक्त पदमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नियुक्ति गर्न करिब पाँच महिना विलम्ब गरियो ।

सुशासनको सवालमा सरकार चुस्त र दुरुस्त हुनुपर्नेमा सुस्त हुन पुगेको सन्देश प्रवाह हुन पुग्यो । राजनीतिको एउटा कार्यदिशा सुशासन कायम गर्नु हो । राज्यको महत्त्वपूर्ण अंग न्यायापालिकालाई सङ्‍लो, सबल र सक्षम तुल्याउने दायित्व र कर्तव्य सरकार एवं राजनीतिकर्मीको पनि हो ।

निवृत्त हुन केही दिन बाँकी रहेकै बखत तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीउपर हठात् महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भयो । बहालवाला न्यायिक नेतृत्वविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव नेपालको सन्दर्भमा पहिलो घटना थियो । परन्तु सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेशका कारण उक्त महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा स्थगन हुनपुग्यो ।

भनिन्छ, महाअभियोग प्रस्तावका कारण न्यायकर्मीमा मडारिएको निराशाको कालो बादल हटाउनुका साथै मनोबल जोगाउन, न्यायपालिकाको गरिमा र मर्यादा डगमगाउन नदिन उक्त अन्तरिम आदेश अथवा त्यस प्रकारको न्यायिक सक्रियता तत्कालीन परिस्थितिका सन्दर्भमा अपरिहार्य थियो ।

उक्त महाअभियोग प्रस्तावको विषयलाई लिएर तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले संसद् र सडक ततायो । चुनावी मसला बनाउँदै महाअभियोग प्रस्तावकर्ता प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस पार्टीप्रति प्रहार गर्‍यो । नेपाली कांग्रेस पराजित हुनुमा यो एक कारण बन्यो ।

मुलुक संविधान कार्यान्वयनको सुरुको चरणमा थियो । उच्च अदालतहरू स्थापना भइसकेका थिए । न्यायाधीश अभावमा मुद्दा सुनुवाइ प्रक्रिया प्रभावित हुँदा हजारौं कानुन व्यवसायी झन्डै–झन्डै बेरोजगारजस्तै रहनुपरेको थियो । यस्तो पेचिलो परिस्थितिका कारण उच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति अपरिहार्य थियो ।

भनिन्छ, सो नियुक्ति हुन नदिन भित्र, बाहिर र नेपथ्यबाट अवरोध जारी थियो । तर उच्चमा असीजना न्यायाधीश नियुक्ति गरियो । नियुक्तिका विषयमा विरोध मात्र भएन, रिटहरूसमेत पर्नथाले । ती रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचराधीन छन् । सो नियुक्तिमा केही अनुभवी न्यायाधीश र उच्च अधिकृतका साथै केही निष्ठावान् कानुन व्यवसायी छुटेको तथ्य महसुस नभएको होइन ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको आकस्मिक बहिर्गमन अर्को घटनाक्रम थियो । भनिन्छ, न्यायक्षेत्र प्रवेश गर्नुअघिको आफ्नो भूमिका, स्वभाव वा विचारबाट अलग हुन नसक्नु, व्यक्तिगत रूपमा दम्भ, अहंकार, पूर्वाग्रहीजस्ता मानवीय कमजोरी जे भए पनि हठात् बहिर्गमन उहाँका लागि दुर्भाग्यपूर्ण नियति थियो ।

वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि अनुमोदित नहुनु अर्को परिघटना थियो । जुन आरोपको धरातलमा टेकेर प्रस्ताव अस्वीकृत गरियो, त्यस सन्दर्भमा विधिको शासनको मान्यताअनुरूप गहन अध्ययन, अनुसन्धान गरेर संसदीय सुनुवाइका क्रममा वस्तुपरक निक्र्योलमा पुग्न सकेको भए भोलिका दिनमा कुनै प्रश्‍न उठाउने गुन्जायस रहँदैनथ्यो होला । यस घटनाबाट यहाँ ‘बूढी मरी भन्ने चिन्ताभन्दा पनि काल पल्किने पो हो कि’ भन्ने चिन्ताले पिरोलेको अनुभूत भइरहेको छ ।

यसरी चर्चामा ल्याइनुभएका तीनैजना न्यायसेवा बाहिरबाट न्यायाधीशमा नियुक्ति हुनुभएको थियो । न्यायालयबारे किन बढी समाचार सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भइरहेको छ ? न्यायकर्मी कहींकतै चुकेका कारणले हो कि २०४८ सालबाट न्यायक्षेत्रमा न्यायाधीश नियुक्तिका सन्दर्भमा रोपिएको विषालु वृक्षको फल हो ? यी पेचिला प्रश्न तेर्सिएका छन् ।

चुनौतीमाझ नयाँ नेतृत्व

सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम संसदीय समितिबाट अनुमोदन हुन नसकेपछि ओमप्रकाश मिश्रलाई विधिसम्मत तवरबाट प्रधान न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गरियो । यो स्वाभाविक हो ।

राज्यको महत्त्वपूर्ण अंग न्यायपालिका विडम्बनापूर्ण अवस्थामा गुज्रिरहेका बखत उहाँले नेतृत्वको बागडोर सम्हाल्न पुग्नुभएको छ । पूर्ववर्ती नेतृत्वका पालादेखिका राम्रा अधुरा कामका साथै आफ्नो कार्ययोजनाअनुसार काम गर्दै सरुवालगायतमा बिथोलिएको न्यायिक पद्धति पुन: बसाउनु उहाँका लागि चुनौतीपूर्ण छ ।

कार्यावधि थोरै दिन मात्र बाँकी रहेका कारण उहाँको एकल प्रयासबाट मात्र समाधान हुन सम्भव नहोला । सुधार निरन्तर जारी रहने प्रक्रिया हो । यो कुनै जादुको छडी होइन । यात्रा पनि शून्य माइलबाटै प्रारम्भ गरिन्छ ।

गन्तव्यमा पुगिएला–नपुगिएला, यात्रा प्रारम्भ गरिसकेपछि बीचबाट फर्किन वा भाग्नु उचित मानिँदैन । गत चैत महिनायता झन्डै ६ महिना न्यायिक नेतृत्व चयनमा अन्योल हँुदा न्यायपालिकाका केही कामकारबाही प्रभावित हुनपुर्‍यो ।

सर्वोच्च अदालतमा रिक्त दुई न्यायाधीश, उच्चमा एक मुख्य न्यायाधीश र अरू करिब १५ न्यायाधीश, जिल्लामा रिक्त न्यायाधीशको पदपूर्ति शीघ्र गर्न जरुरी छ ।

न्यायपरिषद्मा सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा कानुन मन्त्री पदेन सदस्य रहने व्यवस्था भएकाले परिषद्मा कामकारबाहीका सन्दर्भमा सरकार लचिलो एवं सकारात्मक हुनुपर्छ । न्यायपरिषद्, आयोग वा यस्तै अन्य न्यायिक समितिमा नेतृत्वदायी भूमिका हुने भएकाले जस–अपजसको जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशकै हुन्छ ।

यतिखेर सर्वोच्च अदालत २४ हजार ५ सयभन्दा बढी मुद्दाको भारले थिचिन पुगेको छ । पुराना मुद्दा थुप्रै छन् । सर्वोच्चमा न्यायाधीशको कमीका कारण मुद्दा फस्र्योट अपेक्षित मात्रामा हुन सकेको छैन । जनशक्ति अभावले फैसला लेखनलगायत अन्य न्याय प्रशासन चुस्त हुन सकेको छैन ।

न्यायपालिकाका लागि विनियोजित वार्षिक बजेट अपुग देखिन्छ । पूर्ववर्तीका पालामा बेमौसममा हठात् सरुवा गरिएकाको गुनासा त्यतिकै छन् । २०७१ मंसिरपछि न्यायाधीशहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन हुन सकेको छैन । हालै लागू गरिएका मुलुकी संहिताहरूको कार्यान्वयन तहमा केही अन्योल भएको र जटिलता देखा परेको भन्ने गुनासा छन् ।

न्यायपालिकाका साथै न्यायकर्मीका पनि आआफ्नै कथा–व्यथा छन्, जुन उनीहरू व्यक्त गर्न वा सार्वजनिक गर्न हिम्मत गर्दैनन् । सार्वजनिक गर्नु भनेको शत्रुता कमाउनु हो भन्ने मानसिकताबाट उनीहरू त्रसित छन् ।

विगतका घटनाक्रमका आधारबाट हेर्दा न्यायपालिका चारैतिरबाट घेरिएका सिकारीको माझमा परेको हरिणजस्तै अवस्थामा गुज्रिरहेको प्रतीत हुन्छ । केही वर्षदेखि न्यायिक नेतृत्व वा अन्य न्यायकर्मीलाई गलाउने, तर्साउने शृङ्‍खला बढ्दै गएका छन् ।

न्यायिक पद्धति भत्‍काउने वा खलबल्याउनेजस्ता कार्य भएको देखेर पनि अर्थात् आफ्नै घरमुनि पहिरो जान लागेको देख्दादेख्दै हात बाँधेर बस्नु कति उचित हो ?

अन्त्यमा, स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी न्यायपालिकाको स्थापना र न्यायिक सुदृढीकरण अपरिहार्य छ । न्यायपालिकासँग आबद्ध कुनै अवयव असफल हुनु भनेको समग्र न्यायपालिका असफल हुनु हो ।

न्यायपालिका असफल हुनु हाम्रो न्याय प्रणाली नै हार्नु हो । न्याय प्रणाली हारे अन्ततोगत्वा संविधान फेल खान्छ, लोकतन्त्र धरापमा पर्छ ।

लेखक उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश हुन् ।