कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

दलतन्त्र कि लोकतन्त्र ?

जनताको अधिकार थुत्ने कार्यलाई सरकारले वैधानिकताको घुम्टो ओढाउन खोज्नु न्यायसंगत हुनेछैन । किनभने लोकतन्त्रले नियन्त्रण स्विकार्दैन ।
ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित हुँदा ‘राष्ट्रियतामाथि सबभन्दा ठूलो आघात’ पुगेको स्व. विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको भनाइ रहेको छ (राजनीतिक अभिलेख, २००९: १९२) । यस भनाइमा निरंकुश राजतन्त्रबाट मुलुकले प्रताडित हुनुपरेको पीडा स्पष्ट झल्किन्छ । उनी गलत थिएनन् ।

दलतन्त्र कि लोकतन्त्र ?

आज दलहरूले राजतन्त्रलाई बिदा गरिसकेको अवस्थामा नेपाली राष्ट्रियता संकीर्णतामा बन्दी भएर कमजोर भएको सर्वत्र महसुस गर्न थालिएको छ । राष्ट्रियताले त निश्चित सीमा साँधभित्र रहेका जनतालाई एकबद्ध गर्छ । राष्ट्रियता शब्दको अगाडि अरू कुनै विशेषण जोडिएको हुँदैन ।


तर हामीकहाँ ‘पहाडिया राष्ट्रियता’ नै नेपालको राष्ट्रियताको परिचायक भएको परम्परा सत्तारुढ दलहरूले थेगेको हुनाले राष्ट्रियताको शब्द विवादित मात्र नभई विभेदकारी भइ ‘आफू’ र ‘अरू’ बीचको रेखांकनले गर्दा जनताबीचको भावनात्मक एकतामा आँच आउनुमा दलगत स्वार्थ जिम्मेवार रहेको छ ।


मधेसको कथाव्यथालाई लिएर मधेस आन्दोलन चर्किनु, सकारेका मागसमेत पूरा नहुनु र त्यसप्रति सत्तारुढ दल तथा सरकारी उदासीनताले मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा भौगोलिक अवस्थितिको चुनौती बढ्नु धरातलीय यथार्थ हो । राष्ट्रियताको सम्बद्र्धन निम्ति जनतामा दलहरूको अपरिहार्यताको मनोभाव जगाउनुभन्दा फाटो ल्याउने माध्यम दलहरू नै हुन पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।


पहाडिया राष्ट्रवादलाई बहुसंख्यक वा बहुमतीय संस्कृतिकै पहिचान र प्रतिविम्ब भनी प्रचार गर्नाले बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा बहुजातीय मुलुकमा प्रभुत्ववादी धारणाले प्रश्रय पाउँदा अल्पसंख्यकका अल्पमतीय अधिकार स्वत: हनन हुन्छ । यथार्थमा नेपाली राष्ट्रियताको निम्ति यस्तो स्थिति समष्टिमा अपसगुन हुनेछ ।


किनभने यसको त्रासदीपूर्ण पक्ष भन्नु नै पहाडिया राष्ट्रवादको परम्परागत प्रभुत्ववादी धारणा अक्षुण्ण राख्न जनसमर्थनभन्दा सैन्य समर्थनमा सरकार निर्भर हुनुपर्नेछ र पुच्छरले कुकुर हल्लाउने अवस्था आउनेछ । राष्ट्रवादको प्रभुत्ववादी शैलीको अर्काे नमुना सरकारको संचारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा गिद्दे दृष्टि पर्नु र अनाहक हस्तक्षेप गर्नु हो ।


शैक्षिक संस्थाहरूमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीलाई समेत सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल फोन प्रयोग गर्न अंकुश लगाउनु संविधानप्रदत्त व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन गर्नु हो । सरकारका यस्ता सर्वसत्तावादी क्रियाकलापले जनआस्था बढाउनेभन्दा भड्काउन सघाएको छ । जनताको अधिकार थुत्ने कार्यलाई सरकारले वैधानिकताको घुम्टो ओढाउन खोज्नु न्यायसंगत हुने छैन । किनभने लोकतन्त्रले नियन्त्रण स्वीकार्दैन ।


मुलुक त्यसै पनि असामान्य स्थितिमा छ । शक्तिशाली सरकारको हुंकारले राजनीतिक स्थिरता र गतिशीलताको बोध गराउन सकेको छैन । निर्वाचित वैधानिकताकै आधारमा सरकार चल्न सक्दैन । निर्वाचनको सापेक्षिकता तबमात्र हुन्छ जब सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । आमनिर्वाचनले नेतृत्व चयन र विजयी दललाई सरकार गठनको वैधानिकता मात्र दिन्छ ।


सरकारले आफ्नो वैधानिकताको दाबी शासनाधिकारले सुम्पेको दायित्व बहन गर्नाले मात्र गर्न सक्छ । तर अहिले सरकार जनताको निम्ति गठन गरिएको हो भन्ने आभास दिन चुकेको छ । कोठे गफमै भए पनि मान्छेहरूमा अचेल दलीय लोकतन्त्रको जमाना बितेको र दलतन्त्रकै कारण लोकतन्त्र फस्टाउन नसकेको धारणाले प्रबलता पाउँदै गएको छ ।


समाजका सचेत वर्गमा घर गर्दै गएको यो अवस्थामा दलहरू अस्तित्वमा रहे पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिको सम्बद्र्धन गर्नुभन्दा उक्त पद्धतिको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक पक्षकै संहार गर्न सक्रिय हुने विडम्बनापूर्ण स्थिति भोग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । दलका प्रभावशाली नेताहरूको वैयक्तिक स्वार्थले गर्दा तिनीहरूभित्र गुम्सिएका विवाद विस्फोटक स्थितिमा छन् ।


सत्तारुढ दलभित्रकै खिचलोले सरकार संचालन प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । संवादको सार्थकतालाई तिलाञ्जली दिँदा आफ्नै दलभित्र प्रधानमन्त्री ओलीप्रतिको गुनासो चर्किंदै छ । जनता ओलीसित आजित छन् ।


तर ओली अझै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजस्तो हुन सकेका छैनन् । कार्यकर्ताले अरिंगालले जस्तै विरोधीहरूलाई चिलेको हेर्न चाहे पनि मोदीको हिन्दु अतिवादी जमातले जसरी वितण्डा मच्चाउन र धर्मान्धहरूले स्वधार्मिक महिलाहरूलाई समेत केरला राज्यमा मन्दिरभित्र छिर्न नदिने जस्तो व्यवहार गर्न सकेका छैनन् ।


भारतमा जस्तो राजनीतिक हत्याहिंसा र बुद्धिजीवीहरूको थुनछेकको श्रृंखला पनि चलाएका छैनन् । ९० करोडभन्दा बढी नागरिकले मताधिकार प्रयोग गर्ने विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतमा १ वर्षअघि नोभेम्बर २०१७ मा प्रकाशित ‘पीउ’ अनुसन्धान केन्द्रको प्रतिवेदनमा अचम्म लाग्ने गरी ५३ प्रतिशत उत्तरदाताले सैनिक शासन रुचाएको जवाफ दिनाले लोकतन्त्रको दुर्गतिपूर्ण अवस्थाको चित्रण गरेको थियो ।


सत्तारुढ भएको ३ वर्षमा मोदीको लोकप्रियतामा आँच आएको थिएन । विडम्बना भने सर्वेक्षणको नतिजाले प्रतिपक्षी कांग्रेस र ग्रामीण जनताले भन्दा मोदीकै भाजपा र सहरियाहरूले सैनिक शासन बढी रुचाउने संकेत गरेको थियो । किन होला ?


अनियन्त्रित भ्रष्टाचार र बढ्दो आर्थिक असमानता मुख्य कारण भए पनि मोदीको तानाशाही प्रवृत्ति र ‘हिन्दराज’ ले असुरक्षित जनजीवनले यस्तो उत्तर दिएको ठम्याइ छ । ओलीले बंगलादेशमा शेख हसिनावाजेदले जसरी भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै प्रतिपक्षीलाई थुनेका छैनन् । न कुनै पत्रकारलाई शाहिदुल आलमलाई जसरी बिनाकसुर ३ महिनाभन्दा बढी जेलमा कोचेका छन् ।


तर सामाजिक सञ्जाल र संचारले तरंगित युगमा ओली भने संचारमाध्यम नियन्त्रण गर्न चाहन्छन् । आलोचनाबाट बच्न महत्वपूर्ण निर्णय लुकाउँछन् । संघीय शासन पद्धतिमा शक्ति केन्द्रित मात्र नभई निजीकृत गर्न उद्यत छन् । र, संवैधानिक मूल्य र मान्यतालाई अपेक्षा गर्दै राष्ट्रियतालाई पहिचानको संकीर्ण परिधिमा बाँध्न चाहन्छन् ।


उनको पहाडिया राष्ट्रवादी पहिचान राष्ट्रिय एकताको निम्ति सार्थक नभई विभाजनको भाष्य निर्माणतिर उन्मुख प्रवृत्ति हो । यसले समानता र समावेशी भावनालाई निरुत्साहित गर्दै गैरपहाडिया समूहमा असुरक्षाको बीजारोपण गरेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट यस्तो अवस्था हितकर छैन । गैरपहाडिया समुदायको निम्ति पहाडिया राष्ट्रियता नै असुरक्षाको कारण भएमा विभेद र वञ्चितीकरण त्यसको स्वाभाविक परिणति हुनेछ । त्यसबाट सिर्जित चुनौती र द्वन्द्व राजनीतिकस्तरमै व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।


भारतीय नाकाबन्दीको प्रतिवादले लोकप्रियताको शिखरमा पुगेका ओलीले निर्वाचन जितेयता सत्ता संचालनमा त्यसको जगेर्ना गर्न सकेनन् । ३ वर्षअघि सबै नेपालीको चुल्होमा ग्यासको पाइप जोर्ने प्रतिबद्धता जनाएका उनले अब सबैको चुल्होमा बिजुलीको तार जोड्ने वाचा गरेका छन् । यस अवधिमा थेग्न नसकिने महँगी र बेरोजगारीले गर्दा कतिपय नेपालीको हातमुख जोर्ने समस्या बढेको तथ्यबाट उनी अनभिज्ञ छन् ।


आम्दानीको असमान अवसरले आर्थिक र सामाजिक असन्तुलनको चित्रण अक्सफामको असमानता घटाउने प्रतिबद्धता सूचकांक २०१८ (सीआरपी) ले सर्वेक्षण गरिएका १५७ राष्ट्रमध्ये नेपाल १३९ औं स्थान (र्‍याङ्क) मा रहनाले स्पष्ट गरेको छ । यो युद्धग्रस्त अफगानिस्तानको १२७ औं स्थानभन्दा १२ औं स्थान तल पर्नु हाम्रो लागि शुभसंकेत होइन ।


अकुत सम्पत्ति कमाएर मोटाएका, कालोधन भित्र्याएका र असीमित सुविधाभोगी वर्गबाहेक कृषक, श्रमिक र अरू दुब्लाएका छन् । अचेल त झन् सांसद र मन्त्रीहरूसमेत देश/प्रदेशमा ठेकेदार छन् । संविधानप्रदत्त समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व धनाढ्य र नेताका श्रीमतीहरूले गरेकै छन् । सर्वसाधारण मतदाता होइन । अपारदर्शी चन्दादाताहरू नै दलका शक्ति स्रोत भएका छन् । लोकतन्त्रबाट लोकहितको अपहरणको यो मुख्य कारण हो ।


दलहरूप्रतिको मोहको कारण जनताको आस्था अनुरूप उनीहरू संगठित हुनु वा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताबाट बिमुख हुन्छन्, जनआस्थासित विश्वासघात गर्छन् र सर्वसाधारणको हितविपरीत संचालित हुन्छन् भने लोकतन्त्रकै सार्थक अभ्यासको निम्ति निर्वाचन पद्धतिका साथै दलहरूको अपरिहार्यताबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।


दलहरूले निर्वाचनको माध्यमबाट वैधानिकताको पुष्टि गर्दै आफ्नो स्वार्थ निहितार्थ राज्यसत्ताको उपयोग गर्छन्, तर जनताको शान्ति सुरक्षा तथा जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्न उपयोगहीन हुन्छन् भने तिनको विकल्पबारे सोच्नुपर्ने स्थिति आउनेछ । हुन त प्रत्येकजसो निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूको लोकप्रिय मतमा त्यति बिघ्न उतारचढाव र अन्तर पाइँदैन । त्यसो भए पनि २०४६ सालपछि विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले आजपर्यन्त लिएका जनमत सर्वेक्षणको नतिजामा भने ठूला दलहरूप्रति जनता असन्तुष्ट रहेको पाइएको छ ।


सर्वेक्षणको नतिजाअनुसार करिब ३ दशकको यस अवधिमा दलहरूप्रति जनताको भ्रम टुटेको छ । भ्रम टुट्नु स्वाभाविक हो । किनकि राजनीतिक दलहरू जुनसुकै आदर्श र सिद्धान्तबाट अभिप्रेरित भएर संगठित भए पनि यथार्थमा तिनको अन्तर्य अलोकतान्त्रिक नै हुन्छ । हाम्रै अनुभवले पुष्टि गरेको तथ्य के भने सामूहिक भावनाले दलहरू संगठित भए पनि दलीय नेतृत्वले दबाब र प्रलोभनकै आधारमा समर्पण खोज्छ । स्वार्थ निहितार्थ संचालित हुने दलहरूले संगठनात्मक शक्ति अघि बढाउन सदस्यहरूको वैचारिक स्वतन्त्रता हनन गर्छन् । नेतृत्वले दल कब्जा गर्छ ।


प्रभावकारी नेतृत्वबिना लोकतन्त्र प्रभावहीन हुन्छ । हामीकहाँ लोकतान्त्रिक पद्धति प्रभावकारी गर्ने सन्दर्भमा नेतृत्व वर्ग नै समस्या भएको यथेष्ट उदाहरण छ । लोकतन्त्र आमनिर्वाचनमा खुम्चिएको छ । त्यसपछि नेता र मतदाताको सम्बन्ध शासक र रैतीमा फेरिने गरेको छ । चीनजस्तो एकतन्त्रीय मुलुकमा समेत पार्टीप्रति जनसमर्थन खस्किए सरकार कमजोर हुने सम्भावनाप्रति नेतृत्व सचेत रहन्छ । हामीकहाँ नेता भए पुग्यो ।


अरू त जनता नै हुन्छन् र सरकार व्यवहारमा एकतन्त्रीय हुन्छ । जनताको असन्तुष्टि राजनीतिक नेतृत्वका लागि चिन्ताको विषय नहुनु सायद अपार संघर्षपछि उपलब्ध लोकतन्त्र गुम्ला भन्ने त्रासदीले जनता आक्रान्त हुनु नै हो । जनताको यस मनस्थिति र कमजोरीको दलहरूले यथेष्ट फाइदा लिएका छन् । अब यो स्थिति रहन दिन हुन्न ।


लोकतन्त्रको नाममा दलतन्त्रलाई प्रबद्र्धन गर्नु, राष्ट्रवादको खोक्रो नारामा भौतारिनु अनि विभेद सहँदा पछुताउनुपर्नेछ । किनभने राष्ट्रवादको अवधारणाले एउटै भाषा, एउटै भेष र एउटै संस्कृतिसितै अरूमाथि वर्चस्व स्थापित गर्छ । यसले एउटा खास जाति अथवा समूहको प्रतिनिधित्व गर्नाले मुलुकमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७५ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?