दलतन्त्र कि लोकतन्त्र ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दलतन्त्र कि लोकतन्त्र ?

जनताको अधिकार थुत्ने कार्यलाई सरकारले वैधानिकताको घुम्टो ओढाउन खोज्नु न्यायसंगत हुनेछैन । किनभने लोकतन्त्रले नियन्त्रण स्विकार्दैन ।
ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित हुँदा ‘राष्ट्रियतामाथि सबभन्दा ठूलो आघात’ पुगेको स्व. विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको भनाइ रहेको छ (राजनीतिक अभिलेख, २००९: १९२) । यस भनाइमा निरंकुश राजतन्त्रबाट मुलुकले प्रताडित हुनुपरेको पीडा स्पष्ट झल्किन्छ । उनी गलत थिएनन् ।

आज दलहरूले राजतन्त्रलाई बिदा गरिसकेको अवस्थामा नेपाली राष्ट्रियता संकीर्णतामा बन्दी भएर कमजोर भएको सर्वत्र महसुस गर्न थालिएको छ । राष्ट्रियताले त निश्चित सीमा साँधभित्र रहेका जनतालाई एकबद्ध गर्छ । राष्ट्रियता शब्दको अगाडि अरू कुनै विशेषण जोडिएको हुँदैन ।


तर हामीकहाँ ‘पहाडिया राष्ट्रियता’ नै नेपालको राष्ट्रियताको परिचायक भएको परम्परा सत्तारुढ दलहरूले थेगेको हुनाले राष्ट्रियताको शब्द विवादित मात्र नभई विभेदकारी भइ ‘आफू’ र ‘अरू’ बीचको रेखांकनले गर्दा जनताबीचको भावनात्मक एकतामा आँच आउनुमा दलगत स्वार्थ जिम्मेवार रहेको छ ।


मधेसको कथाव्यथालाई लिएर मधेस आन्दोलन चर्किनु, सकारेका मागसमेत पूरा नहुनु र त्यसप्रति सत्तारुढ दल तथा सरकारी उदासीनताले मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा भौगोलिक अवस्थितिको चुनौती बढ्नु धरातलीय यथार्थ हो । राष्ट्रियताको सम्बद्र्धन निम्ति जनतामा दलहरूको अपरिहार्यताको मनोभाव जगाउनुभन्दा फाटो ल्याउने माध्यम दलहरू नै हुन पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।


पहाडिया राष्ट्रवादलाई बहुसंख्यक वा बहुमतीय संस्कृतिकै पहिचान र प्रतिविम्ब भनी प्रचार गर्नाले बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा बहुजातीय मुलुकमा प्रभुत्ववादी धारणाले प्रश्रय पाउँदा अल्पसंख्यकका अल्पमतीय अधिकार स्वत: हनन हुन्छ । यथार्थमा नेपाली राष्ट्रियताको निम्ति यस्तो स्थिति समष्टिमा अपसगुन हुनेछ ।


किनभने यसको त्रासदीपूर्ण पक्ष भन्नु नै पहाडिया राष्ट्रवादको परम्परागत प्रभुत्ववादी धारणा अक्षुण्ण राख्न जनसमर्थनभन्दा सैन्य समर्थनमा सरकार निर्भर हुनुपर्नेछ र पुच्छरले कुकुर हल्लाउने अवस्था आउनेछ । राष्ट्रवादको प्रभुत्ववादी शैलीको अर्काे नमुना सरकारको संचारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा गिद्दे दृष्टि पर्नु र अनाहक हस्तक्षेप गर्नु हो ।


शैक्षिक संस्थाहरूमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीलाई समेत सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल फोन प्रयोग गर्न अंकुश लगाउनु संविधानप्रदत्त व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन गर्नु हो । सरकारका यस्ता सर्वसत्तावादी क्रियाकलापले जनआस्था बढाउनेभन्दा भड्काउन सघाएको छ । जनताको अधिकार थुत्ने कार्यलाई सरकारले वैधानिकताको घुम्टो ओढाउन खोज्नु न्यायसंगत हुने छैन । किनभने लोकतन्त्रले नियन्त्रण स्वीकार्दैन ।


मुलुक त्यसै पनि असामान्य स्थितिमा छ । शक्तिशाली सरकारको हुंकारले राजनीतिक स्थिरता र गतिशीलताको बोध गराउन सकेको छैन । निर्वाचित वैधानिकताकै आधारमा सरकार चल्न सक्दैन । निर्वाचनको सापेक्षिकता तबमात्र हुन्छ जब सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । आमनिर्वाचनले नेतृत्व चयन र विजयी दललाई सरकार गठनको वैधानिकता मात्र दिन्छ ।


सरकारले आफ्नो वैधानिकताको दाबी शासनाधिकारले सुम्पेको दायित्व बहन गर्नाले मात्र गर्न सक्छ । तर अहिले सरकार जनताको निम्ति गठन गरिएको हो भन्ने आभास दिन चुकेको छ । कोठे गफमै भए पनि मान्छेहरूमा अचेल दलीय लोकतन्त्रको जमाना बितेको र दलतन्त्रकै कारण लोकतन्त्र फस्टाउन नसकेको धारणाले प्रबलता पाउँदै गएको छ ।


समाजका सचेत वर्गमा घर गर्दै गएको यो अवस्थामा दलहरू अस्तित्वमा रहे पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिको सम्बद्र्धन गर्नुभन्दा उक्त पद्धतिको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक पक्षकै संहार गर्न सक्रिय हुने विडम्बनापूर्ण स्थिति भोग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । दलका प्रभावशाली नेताहरूको वैयक्तिक स्वार्थले गर्दा तिनीहरूभित्र गुम्सिएका विवाद विस्फोटक स्थितिमा छन् ।


सत्तारुढ दलभित्रकै खिचलोले सरकार संचालन प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । संवादको सार्थकतालाई तिलाञ्जली दिँदा आफ्नै दलभित्र प्रधानमन्त्री ओलीप्रतिको गुनासो चर्किंदै छ । जनता ओलीसित आजित छन् ।


तर ओली अझै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजस्तो हुन सकेका छैनन् । कार्यकर्ताले अरिंगालले जस्तै विरोधीहरूलाई चिलेको हेर्न चाहे पनि मोदीको हिन्दु अतिवादी जमातले जसरी वितण्डा मच्चाउन र धर्मान्धहरूले स्वधार्मिक महिलाहरूलाई समेत केरला राज्यमा मन्दिरभित्र छिर्न नदिने जस्तो व्यवहार गर्न सकेका छैनन् ।


भारतमा जस्तो राजनीतिक हत्याहिंसा र बुद्धिजीवीहरूको थुनछेकको श्रृंखला पनि चलाएका छैनन् । ९० करोडभन्दा बढी नागरिकले मताधिकार प्रयोग गर्ने विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतमा १ वर्षअघि नोभेम्बर २०१७ मा प्रकाशित ‘पीउ’ अनुसन्धान केन्द्रको प्रतिवेदनमा अचम्म लाग्ने गरी ५३ प्रतिशत उत्तरदाताले सैनिक शासन रुचाएको जवाफ दिनाले लोकतन्त्रको दुर्गतिपूर्ण अवस्थाको चित्रण गरेको थियो ।


सत्तारुढ भएको ३ वर्षमा मोदीको लोकप्रियतामा आँच आएको थिएन । विडम्बना भने सर्वेक्षणको नतिजाले प्रतिपक्षी कांग्रेस र ग्रामीण जनताले भन्दा मोदीकै भाजपा र सहरियाहरूले सैनिक शासन बढी रुचाउने संकेत गरेको थियो । किन होला ?


अनियन्त्रित भ्रष्टाचार र बढ्दो आर्थिक असमानता मुख्य कारण भए पनि मोदीको तानाशाही प्रवृत्ति र ‘हिन्दराज’ ले असुरक्षित जनजीवनले यस्तो उत्तर दिएको ठम्याइ छ । ओलीले बंगलादेशमा शेख हसिनावाजेदले जसरी भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै प्रतिपक्षीलाई थुनेका छैनन् । न कुनै पत्रकारलाई शाहिदुल आलमलाई जसरी बिनाकसुर ३ महिनाभन्दा बढी जेलमा कोचेका छन् ।


तर सामाजिक सञ्जाल र संचारले तरंगित युगमा ओली भने संचारमाध्यम नियन्त्रण गर्न चाहन्छन् । आलोचनाबाट बच्न महत्वपूर्ण निर्णय लुकाउँछन् । संघीय शासन पद्धतिमा शक्ति केन्द्रित मात्र नभई निजीकृत गर्न उद्यत छन् । र, संवैधानिक मूल्य र मान्यतालाई अपेक्षा गर्दै राष्ट्रियतालाई पहिचानको संकीर्ण परिधिमा बाँध्न चाहन्छन् ।


उनको पहाडिया राष्ट्रवादी पहिचान राष्ट्रिय एकताको निम्ति सार्थक नभई विभाजनको भाष्य निर्माणतिर उन्मुख प्रवृत्ति हो । यसले समानता र समावेशी भावनालाई निरुत्साहित गर्दै गैरपहाडिया समूहमा असुरक्षाको बीजारोपण गरेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट यस्तो अवस्था हितकर छैन । गैरपहाडिया समुदायको निम्ति पहाडिया राष्ट्रियता नै असुरक्षाको कारण भएमा विभेद र वञ्चितीकरण त्यसको स्वाभाविक परिणति हुनेछ । त्यसबाट सिर्जित चुनौती र द्वन्द्व राजनीतिकस्तरमै व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।


भारतीय नाकाबन्दीको प्रतिवादले लोकप्रियताको शिखरमा पुगेका ओलीले निर्वाचन जितेयता सत्ता संचालनमा त्यसको जगेर्ना गर्न सकेनन् । ३ वर्षअघि सबै नेपालीको चुल्होमा ग्यासको पाइप जोर्ने प्रतिबद्धता जनाएका उनले अब सबैको चुल्होमा बिजुलीको तार जोड्ने वाचा गरेका छन् । यस अवधिमा थेग्न नसकिने महँगी र बेरोजगारीले गर्दा कतिपय नेपालीको हातमुख जोर्ने समस्या बढेको तथ्यबाट उनी अनभिज्ञ छन् ।


आम्दानीको असमान अवसरले आर्थिक र सामाजिक असन्तुलनको चित्रण अक्सफामको असमानता घटाउने प्रतिबद्धता सूचकांक २०१८ (सीआरपी) ले सर्वेक्षण गरिएका १५७ राष्ट्रमध्ये नेपाल १३९ औं स्थान (र्‍याङ्क) मा रहनाले स्पष्ट गरेको छ । यो युद्धग्रस्त अफगानिस्तानको १२७ औं स्थानभन्दा १२ औं स्थान तल पर्नु हाम्रो लागि शुभसंकेत होइन ।


अकुत सम्पत्ति कमाएर मोटाएका, कालोधन भित्र्याएका र असीमित सुविधाभोगी वर्गबाहेक कृषक, श्रमिक र अरू दुब्लाएका छन् । अचेल त झन् सांसद र मन्त्रीहरूसमेत देश/प्रदेशमा ठेकेदार छन् । संविधानप्रदत्त समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व धनाढ्य र नेताका श्रीमतीहरूले गरेकै छन् । सर्वसाधारण मतदाता होइन । अपारदर्शी चन्दादाताहरू नै दलका शक्ति स्रोत भएका छन् । लोकतन्त्रबाट लोकहितको अपहरणको यो मुख्य कारण हो ।


दलहरूप्रतिको मोहको कारण जनताको आस्था अनुरूप उनीहरू संगठित हुनु वा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताबाट बिमुख हुन्छन्, जनआस्थासित विश्वासघात गर्छन् र सर्वसाधारणको हितविपरीत संचालित हुन्छन् भने लोकतन्त्रकै सार्थक अभ्यासको निम्ति निर्वाचन पद्धतिका साथै दलहरूको अपरिहार्यताबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।


दलहरूले निर्वाचनको माध्यमबाट वैधानिकताको पुष्टि गर्दै आफ्नो स्वार्थ निहितार्थ राज्यसत्ताको उपयोग गर्छन्, तर जनताको शान्ति सुरक्षा तथा जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्न उपयोगहीन हुन्छन् भने तिनको विकल्पबारे सोच्नुपर्ने स्थिति आउनेछ । हुन त प्रत्येकजसो निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूको लोकप्रिय मतमा त्यति बिघ्न उतारचढाव र अन्तर पाइँदैन । त्यसो भए पनि २०४६ सालपछि विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले आजपर्यन्त लिएका जनमत सर्वेक्षणको नतिजामा भने ठूला दलहरूप्रति जनता असन्तुष्ट रहेको पाइएको छ ।


सर्वेक्षणको नतिजाअनुसार करिब ३ दशकको यस अवधिमा दलहरूप्रति जनताको भ्रम टुटेको छ । भ्रम टुट्नु स्वाभाविक हो । किनकि राजनीतिक दलहरू जुनसुकै आदर्श र सिद्धान्तबाट अभिप्रेरित भएर संगठित भए पनि यथार्थमा तिनको अन्तर्य अलोकतान्त्रिक नै हुन्छ । हाम्रै अनुभवले पुष्टि गरेको तथ्य के भने सामूहिक भावनाले दलहरू संगठित भए पनि दलीय नेतृत्वले दबाब र प्रलोभनकै आधारमा समर्पण खोज्छ । स्वार्थ निहितार्थ संचालित हुने दलहरूले संगठनात्मक शक्ति अघि बढाउन सदस्यहरूको वैचारिक स्वतन्त्रता हनन गर्छन् । नेतृत्वले दल कब्जा गर्छ ।


प्रभावकारी नेतृत्वबिना लोकतन्त्र प्रभावहीन हुन्छ । हामीकहाँ लोकतान्त्रिक पद्धति प्रभावकारी गर्ने सन्दर्भमा नेतृत्व वर्ग नै समस्या भएको यथेष्ट उदाहरण छ । लोकतन्त्र आमनिर्वाचनमा खुम्चिएको छ । त्यसपछि नेता र मतदाताको सम्बन्ध शासक र रैतीमा फेरिने गरेको छ । चीनजस्तो एकतन्त्रीय मुलुकमा समेत पार्टीप्रति जनसमर्थन खस्किए सरकार कमजोर हुने सम्भावनाप्रति नेतृत्व सचेत रहन्छ । हामीकहाँ नेता भए पुग्यो ।


अरू त जनता नै हुन्छन् र सरकार व्यवहारमा एकतन्त्रीय हुन्छ । जनताको असन्तुष्टि राजनीतिक नेतृत्वका लागि चिन्ताको विषय नहुनु सायद अपार संघर्षपछि उपलब्ध लोकतन्त्र गुम्ला भन्ने त्रासदीले जनता आक्रान्त हुनु नै हो । जनताको यस मनस्थिति र कमजोरीको दलहरूले यथेष्ट फाइदा लिएका छन् । अब यो स्थिति रहन दिन हुन्न ।


लोकतन्त्रको नाममा दलतन्त्रलाई प्रबद्र्धन गर्नु, राष्ट्रवादको खोक्रो नारामा भौतारिनु अनि विभेद सहँदा पछुताउनुपर्नेछ । किनभने राष्ट्रवादको अवधारणाले एउटै भाषा, एउटै भेष र एउटै संस्कृतिसितै अरूमाथि वर्चस्व स्थापित गर्छ । यसले एउटा खास जाति अथवा समूहको प्रतिनिधित्व गर्नाले मुलुकमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७५ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओलीपन्थको अपूरो आलोचना

समाजमा समता स्थापनाका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक  बाटोबारे ओलीको भन्दा फरक बुझाइ राख्नेहरू नेकपाभित्र कति छन् ?
उज्ज्वल प्रसाईं

काठमाडौँ — कान्तिपुरको यही पृष्ठमा गत बुधबार नेकपा नेता घनश्याम भुसालले ‘कसरी बाँच्छ, कम्युनिष्ट पार्टी ?’ शीर्षकमा लेख लेखे । पार्टी नेतृत्वले धारण गरेको नर्सिसस्को बेजोड आलोचना लेखको सबभन्दा बलियो पक्ष हो । स्टालिनवादी नेतृत्वको आलोचना गर्नसक्ने हिम्मत देखाउनु सानो उपलब्धि होइन ।

त्यति हिम्मत गरेकामा सरकार एवं पार्टी नेतृत्वबाट दिक्दार भएका सबैले भूसाललाई धन्यवाद दिए । लेखन शिल्पको तारिफ गर्नेहरू पनि कम छैनन् ।

प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी एमालेमा विलय भएपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) वामपन्थी पार्टी होइन । तर कतिपय कमजोरी सच्याए यो असल बन्न सक्छ भन्ने भूसालको दाबी छ । त्यसका लागि अहिले धारण गरेको नर्सिसस्को रूप परिवर्तन गरेर फिनिक्स बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

भूसालको यो फिनिक्समय कल्पना सुन्दा आनन्दमयी लाग्छ । यथार्थको कटुता कल्पनाभन्दा जब्बर छ । त्यो जब्बरपना बुझाउन नर्सिसस्को विम्बले पुग्दैन । उनको मिठो कल्पनालाई वास्तविकतामा बदल्न नदिन नेकपा अध्यक्षद्वय हदैसम्म कटिबद्ध छन् । ती अध्यक्षलाई साथ दिन पेट्रन–क्लाइन्ट सम्बन्धमा जेलिएको विशाल पार्टी–संरचना उत्तिकै प्रतिबद्ध छ ।

पूरक प्रश्नको खाँचो
सरकार एवं पार्टी सञ्चालनका तौरतरिकामा असहमति राख्ने भूसालमात्रै होइनन् । भूसाल जति प्रखर अरू नहुन सक्छन्, उनले जति आँट गर्न नसक्नु उनीहरूको बाध्यता हो । सरकार प्रमुख एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली हदैसम्म गुटवादी नबने राम्रो हुन्थ्यो भनेर चिताउने स्वयं ओली गुटका नेता–कार्यकर्ता पनि होलान् ।

उनले अन्टसन्ट नबोलेर कार्यकर्ताको साख जोगाइदिए हुन्थ्यो भनेर चिताउने पनि उत्तिकै छन् । तर ओलीको गुटवादी प्रवृत्तिबाट दिक्क भएकाहरूसमेत उनको दक्षिणपन्थलाई बिनासन्देह स्वीकार्छन् । ओलीले शिरोपर गरेको पञ्चायती संस्कारलाई शिर झुकाएर नमन गर्छन् ।

समस्या ओलीको बोली र उनको गुटवाद मात्र होइन । नेपाली समाजमा समता स्थापनाका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक बाटोबारे ओलीको भन्दा फरक बुझाइ राख्नेहरू नेकपाभित्र कति छन् ? फेरिएको राज्य–संरचनाको मर्ममा अडिन नेतृत्वलाई दबाब दिनसक्ने कति कार्यकर्ता होलान् ? महत्त्वपूर्ण प्रश्न अरू छन् । दलाल पुँजीवादलाई राज्य सञ्चालनको मौलो बनाउनु मात्र उनको समस्या हो ? महेन्द्रीय राष्ट्रवादमा मिसिएको बजारवादले निम्त्याउने संकटलाई औंल्याउन सक्ने चेचेष्टा कतिमा होला ?

पार्टी–संरचनाका बलिया खाँबा तल्ला कमिटीका नेताहरू हुन् । तस्कर एवं ठग ठेकेदारका पैसा लिएर चुनाव लडेका थुप्रै कम्युनिष्ट नेता–कार्यकर्ता छन् । दलालीको त्यो रूपबारे कहिलेकाहीं विमर्शसमेत हुने गर्छ । अधिकांश कार्यकर्तामा दलालीमात्र होइन, जातिवाद एवं बाहुनवाद पनि उत्तिकै हावी छ ।

दलालीबाट आफूलाई जोगाएका ‘असल’ नेता–कार्यकर्तामा समेत नश्लीय राष्ट्रवादको भूत सवार छ ।
कार्यकर्ताका ती चरित्रबारे भने कमै विमर्श हुन्छ । कारण, कम्युनिष्ट पार्टीभित्र नेपाली समाजलाई अझैसम्म गाँजिरहेको जातिवाद, बाहुनवाद एवं हिन्दुवादी संकीर्णताबारे सवाल उठाउन वर्जित छ । वर्ग संघर्षका सतही गफ गर्न छुट लिएकाले यस्ता सवाल उठाउने कार्यकर्तालाई अछूतको व्यवहार गर्ने जोखिम हुन्छ ।

कतिपय जिल्लास्तरीय नेता तामझामसहित घरमा सप्ताह पुराण लगाउँछन् र उद्घाटन गर्न केन्द्रीय नेता बोलाउँछन् । प्यारोडी भजनको हल्लामाझ गेरुवा वस्त्र एवं रुद्राक्ष–मालाको प्रदर्शन गर्दै कम्युनिष्ट नेता हुन छुट पाउनुलाई दलाल पुँजीवादको उपजमात्र मान्न सकिँदैन ।

छुवाछूतलाई अन्देखा गर्नु वा स्वयं अभ्यास गर्नु, मधेसीलाई हियाइरहनु, कुलको शान–शौकतको सधैं ख्याल भइरहनु, समावेशिता जस्तो सामान्य प्राविधिक उपायलाई सधैं गाली गरिरहनु अनि कम्युनिष्ट हुन पाइरहनु । त्यसका लागि सबभन्दा ठूलो बल स्वयं नेतृत्वबाट पाउनु समस्या होइन र ? पार्टी नेतृत्वबाट प्रदर्शित दसैं–तमासा धार्मिक तामझामका लागि हौसला थियो ।

सांस्कृतिक रूपमा केपी ओलीले प्रदर्शन गरेको नश्लीय राष्ट्रवादलाई समस्या होइन, अत्यावश्यक सामथ्र्य मान्नेहरूको संख्या अधिक छ । अर्थात पार्टीभित्रबाट ओलीपन्थको समग्र आलोचना हुन बाँकी छ ।

जिउँदा मानिस वा यान्त्रिक जत्था ?
भूसालको आलोचनाबाट हौसला लिएर पार्टी एवं सरकार–नेतृत्वलाई अप्ठ्यारा प्रश्न सोध्नेहरूको संख्यामा वृद्धि हुन आवश्यक छ । भूसालको फिनिक्समय सपनालाई सम्यक बनाउन पार्टीभित्रका बौद्धिक कार्यकर्ताले अझ ठूलो हिम्मत गर्न जरुरी छ ।

उनीसँग अधिकांश सवालमा साथै रहने तर त्यसलाई पूर्ण नठान्ने बौद्धिकहरू पार्टीभित्र छन् भने तिनले अघि सर्नु उपयुक्त हुन्छ । भूसालले छुटाएका प्रश्नहरू उठाए समग्रतामा पार्टीलाई प्रगतिशील बनाउन सघाउ पुग्छ । प्रश्न गर्ने जिम्मा एकला भूसाललाई छाडियो भने उनको विचारले पूर्णता पाउँदैन नै, त्यसले पार्टी बदल्ने सामथ्र्य हासिल गर्न पनि सक्दैन ।

राजनीतिक कार्यकर्ता स्वतन्त्र ढंगले सोच्न नसक्ने यान्त्रिक वस्तु होइन । ऊ राजनीतिक सुझबुझ भएको, आफ्नो समाजबारे ज्ञान भएको, आफ्नो विवेकको प्रयोग गरेर निर्णय लिनसक्ने एवं पार्टीसत्तालाई प्रश्न गर्नसक्ने सामथ्र्य भएको जिउँदो मानिस हो । नेकपाभित्र त्यस्ता जिउँदा मानिस कति होलान् ? एकला भूसालमात्र बोलिरहे भने नेकपाका अरू सबै कार्यकर्ता नेतृत्वले खडा गरेका चेतनाविहीन जत्था हुन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ । दास हुनलाई वामपन्थी पार्टीको सदस्य बन्नु जतिको हास्यास्पद अरू के हुन्छ ?

दास होइन भनेर प्रमाणित गर्नका लागि भूसालले गरेको हिम्मतलाई आफ्नो सामथ्र्यमा बदल्न सक्नुपर्छ । जोखिम मोल्ने नेता–कार्यकर्ताको अल्पता रह्यो भने पार्टी नेतृत्व झन् गुटवादी एवं व्यक्तिवादी हुनेछ । नेतृत्वमा देखिएको फासिवादी चरित्र झाँगिँदै जानेछ । त्यस्तो नेतृत्वले सिंगो पार्टी–संरचनालाई आफ्नो संकीर्ण स्वार्थका लागि बारम्बार प्रयोग हुने हतियारमा परिणत गर्नेछ ।

सुरु कहाँबाट ?
शक्ति प्रदर्शनमा नेकपा–सरकार जबर्जस्त मौजुद छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्मानजनक जिन्दगीबारे जनताको अपेक्षामा ऊ गयल छ । औपचारिक संरचनामा संघीयता उपस्थित छ, शक्ति अभ्यासमा त्यो गायब छ । डोजर र तिनले बेपर्वाह खनेर छाडेका सडकमा स्थानीय सरकार देखिन्छ ।

जनताको जीवन सहज बनाउने सवालमा त्यो गोचर हुँदैन । सरकारमा उपेन्द्र यादवहरू रामरमाइलो गर्दैछन्, मधेस असन्तुष्टि गुम्स्याएर बसेको छ । संविधानका मुख्य हरफमा गणतन्त्र टल्किन्छ । त्यसो त समाजवादले पनि एउटा कुनामा बास पाएकै छ । राष्ट्रपतिको पछिल्ला रवैयाले गणतन्त्रको उपहास गरेको छ । प्रधानमन्त्रीका कदम–कदममा संविधान आफै मजाक बनेको छ । समाजवादको कुरै नगरौं ।
भूसालले दलाल पुँजीवादले तेस्र्याएका खतरालाई राम्ररी चित्रण गरेका छन् । ती खतराबाट बाँचेर बाँच्नलायक समाज बनाउन तत्काल सचेत हुन जरुरी छ । अहिले चलिरहेका तमाम बेथितिबारे पार्टीभित्र व्यापक विमर्श गर्नु पहिलो खुड्किलो हुनसक्छ । पार्टीइतर फोरममा चलिरहेका विमर्शलाई नै पार्टीभित्र विस्तार गर्न सकिन्छ । नेकपा कार्यकर्ताले कहिलेकाहीं मनका वह सामाजिक भनिने विद्युतीय सञ्जालमा पोखेको देखिन्छ । ती छरपस्ट आलोचनालाई संगठित प्रश्नका रूपमा पार्टीमा उठाउने कोसिस मनासिब हुनेछ ।

निर्मला पन्तदेखि सुन काण्डसम्म, वामदेव प्रकरणदेखि दसैंको सरकारी तमासासम्म, प्रचण्डको आरतीदेखि विद्यादेवीको धार्मिक परिभ्रमणसम्म, गेजुवादेखि वाइडबडी काण्डसम्म, निजगढको फँडानीदेखि रानीपोखरीको विजोगसम्म, अजित मिजारको हत्यादेखि सीके राउतको र्‍यालीसम्म ।

यी प्रत्येक विषयका जरामा पुग्न खोजे नेपाली समाजले भोगेका विविध संकटबारे बुझ्न सहज हुन्छ । यी घटनाका दूरगामी असरबारे विमर्श गर्नु आफैमा नेतृत्वका सामु अप्ठ्यारा प्रश्न खडा गर्नु हो । नेतृत्वलाई यस्ता प्रश्नसँग सामना गराउन सक्दा नेतृत्वको दक्षिणपन्थ कमजोर हुनसक्छ । पार्टीका कार्यकर्ताले प्रगतिशील निष्ठालाई फरक ढंगले व्याख्या गर्ने बाटो खुल्नेछ । जातिवाद र दलाल पुँजीवादमा प्रहार हुनसक्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७५ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×