ओलीपन्थको अपूरो आलोचना

समाजमा समता स्थापनाका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक  बाटोबारे ओलीको भन्दा फरक बुझाइ राख्नेहरू नेकपाभित्र कति छन् ?
उज्ज्वल प्रसाईं

काठमाडौँ — कान्तिपुरको यही पृष्ठमा गत बुधबार नेकपा नेता घनश्याम भुसालले ‘कसरी बाँच्छ, कम्युनिष्ट पार्टी ?’ शीर्षकमा लेख लेखे । पार्टी नेतृत्वले धारण गरेको नर्सिसस्को बेजोड आलोचना लेखको सबभन्दा बलियो पक्ष हो । स्टालिनवादी नेतृत्वको आलोचना गर्नसक्ने हिम्मत देखाउनु सानो उपलब्धि होइन ।

त्यति हिम्मत गरेकामा सरकार एवं पार्टी नेतृत्वबाट दिक्दार भएका सबैले भूसाललाई धन्यवाद दिए । लेखन शिल्पको तारिफ गर्नेहरू पनि कम छैनन् ।


प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी एमालेमा विलय भएपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) वामपन्थी पार्टी होइन । तर कतिपय कमजोरी सच्याए यो असल बन्न सक्छ भन्ने भूसालको दाबी छ । त्यसका लागि अहिले धारण गरेको नर्सिसस्को रूप परिवर्तन गरेर फिनिक्स बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।


भूसालको यो फिनिक्समय कल्पना सुन्दा आनन्दमयी लाग्छ । यथार्थको कटुता कल्पनाभन्दा जब्बर छ । त्यो जब्बरपना बुझाउन नर्सिसस्को विम्बले पुग्दैन । उनको मिठो कल्पनालाई वास्तविकतामा बदल्न नदिन नेकपा अध्यक्षद्वय हदैसम्म कटिबद्ध छन् । ती अध्यक्षलाई साथ दिन पेट्रन–क्लाइन्ट सम्बन्धमा जेलिएको विशाल पार्टी–संरचना उत्तिकै प्रतिबद्ध छ ।


पूरक प्रश्नको खाँचो

सरकार एवं पार्टी सञ्चालनका तौरतरिकामा असहमति राख्ने भूसालमात्रै होइनन् । भूसाल जति प्रखर अरू नहुन सक्छन्, उनले जति आँट गर्न नसक्नु उनीहरूको बाध्यता हो । सरकार प्रमुख एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली हदैसम्म गुटवादी नबने राम्रो हुन्थ्यो भनेर चिताउने स्वयं ओली गुटका नेता–कार्यकर्ता पनि होलान् ।


उनले अन्टसन्ट नबोलेर कार्यकर्ताको साख जोगाइदिए हुन्थ्यो भनेर चिताउने पनि उत्तिकै छन् । तर ओलीको गुटवादी प्रवृत्तिबाट दिक्क भएकाहरूसमेत उनको दक्षिणपन्थलाई बिनासन्देह स्वीकार्छन् । ओलीले शिरोपर गरेको पञ्चायती संस्कारलाई शिर झुकाएर नमन गर्छन् ।


समस्या ओलीको बोली र उनको गुटवाद मात्र होइन । नेपाली समाजमा समता स्थापनाका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक बाटोबारे ओलीको भन्दा फरक बुझाइ राख्नेहरू नेकपाभित्र कति छन् ? फेरिएको राज्य–संरचनाको मर्ममा अडिन नेतृत्वलाई दबाब दिनसक्ने कति कार्यकर्ता होलान् ? महत्त्वपूर्ण प्रश्न अरू छन् । दलाल पुँजीवादलाई राज्य सञ्चालनको मौलो बनाउनु मात्र उनको समस्या हो ? महेन्द्रीय राष्ट्रवादमा मिसिएको बजारवादले निम्त्याउने संकटलाई औंल्याउन सक्ने चेचेष्टा कतिमा होला ?


पार्टी–संरचनाका बलिया खाँबा तल्ला कमिटीका नेताहरू हुन् । तस्कर एवं ठग ठेकेदारका पैसा लिएर चुनाव लडेका थुप्रै कम्युनिष्ट नेता–कार्यकर्ता छन् । दलालीको त्यो रूपबारे कहिलेकाहीं विमर्शसमेत हुने गर्छ । अधिकांश कार्यकर्तामा दलालीमात्र होइन, जातिवाद एवं बाहुनवाद पनि उत्तिकै हावी छ ।


दलालीबाट आफूलाई जोगाएका ‘असल’ नेता–कार्यकर्तामा समेत नश्लीय राष्ट्रवादको भूत सवार छ ।

कार्यकर्ताका ती चरित्रबारे भने कमै विमर्श हुन्छ । कारण, कम्युनिष्ट पार्टीभित्र नेपाली समाजलाई अझैसम्म गाँजिरहेको जातिवाद, बाहुनवाद एवं हिन्दुवादी संकीर्णताबारे सवाल उठाउन वर्जित छ । वर्ग संघर्षका सतही गफ गर्न छुट लिएकाले यस्ता सवाल उठाउने कार्यकर्तालाई अछूतको व्यवहार गर्ने जोखिम हुन्छ ।


कतिपय जिल्लास्तरीय नेता तामझामसहित घरमा सप्ताह पुराण लगाउँछन् र उद्घाटन गर्न केन्द्रीय नेता बोलाउँछन् । प्यारोडी भजनको हल्लामाझ गेरुवा वस्त्र एवं रुद्राक्ष–मालाको प्रदर्शन गर्दै कम्युनिष्ट नेता हुन छुट पाउनुलाई दलाल पुँजीवादको उपजमात्र मान्न सकिँदैन ।


छुवाछूतलाई अन्देखा गर्नु वा स्वयं अभ्यास गर्नु, मधेसीलाई हियाइरहनु, कुलको शान–शौकतको सधैं ख्याल भइरहनु, समावेशिता जस्तो सामान्य प्राविधिक उपायलाई सधैं गाली गरिरहनु अनि कम्युनिष्ट हुन पाइरहनु । त्यसका लागि सबभन्दा ठूलो बल स्वयं नेतृत्वबाट पाउनु समस्या होइन र ? पार्टी नेतृत्वबाट प्रदर्शित दसैं–तमासा धार्मिक तामझामका लागि हौसला थियो ।


सांस्कृतिक रूपमा केपी ओलीले प्रदर्शन गरेको नश्लीय राष्ट्रवादलाई समस्या होइन, अत्यावश्यक सामथ्र्य मान्नेहरूको संख्या अधिक छ । अर्थात पार्टीभित्रबाट ओलीपन्थको समग्र आलोचना हुन बाँकी छ ।


जिउँदा मानिस वा यान्त्रिक जत्था ?

भूसालको आलोचनाबाट हौसला लिएर पार्टी एवं सरकार–नेतृत्वलाई अप्ठ्यारा प्रश्न सोध्नेहरूको संख्यामा वृद्धि हुन आवश्यक छ । भूसालको फिनिक्समय सपनालाई सम्यक बनाउन पार्टीभित्रका बौद्धिक कार्यकर्ताले अझ ठूलो हिम्मत गर्न जरुरी छ ।


उनीसँग अधिकांश सवालमा साथै रहने तर त्यसलाई पूर्ण नठान्ने बौद्धिकहरू पार्टीभित्र छन् भने तिनले अघि सर्नु उपयुक्त हुन्छ । भूसालले छुटाएका प्रश्नहरू उठाए समग्रतामा पार्टीलाई प्रगतिशील बनाउन सघाउ पुग्छ । प्रश्न गर्ने जिम्मा एकला भूसाललाई छाडियो भने उनको विचारले पूर्णता पाउँदैन नै, त्यसले पार्टी बदल्ने सामथ्र्य हासिल गर्न पनि सक्दैन ।


राजनीतिक कार्यकर्ता स्वतन्त्र ढंगले सोच्न नसक्ने यान्त्रिक वस्तु होइन । ऊ राजनीतिक सुझबुझ भएको, आफ्नो समाजबारे ज्ञान भएको, आफ्नो विवेकको प्रयोग गरेर निर्णय लिनसक्ने एवं पार्टीसत्तालाई प्रश्न गर्नसक्ने सामथ्र्य भएको जिउँदो मानिस हो । नेकपाभित्र त्यस्ता जिउँदा मानिस कति होलान् ? एकला भूसालमात्र बोलिरहे भने नेकपाका अरू सबै कार्यकर्ता नेतृत्वले खडा गरेका चेतनाविहीन जत्था हुन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ । दास हुनलाई वामपन्थी पार्टीको सदस्य बन्नु जतिको हास्यास्पद अरू के हुन्छ ?


दास होइन भनेर प्रमाणित गर्नका लागि भूसालले गरेको हिम्मतलाई आफ्नो सामथ्र्यमा बदल्न सक्नुपर्छ । जोखिम मोल्ने नेता–कार्यकर्ताको अल्पता रह्यो भने पार्टी नेतृत्व झन् गुटवादी एवं व्यक्तिवादी हुनेछ । नेतृत्वमा देखिएको फासिवादी चरित्र झाँगिँदै जानेछ । त्यस्तो नेतृत्वले सिंगो पार्टी–संरचनालाई आफ्नो संकीर्ण स्वार्थका लागि बारम्बार प्रयोग हुने हतियारमा परिणत गर्नेछ ।


सुरु कहाँबाट ?

शक्ति प्रदर्शनमा नेकपा–सरकार जबर्जस्त मौजुद छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्मानजनक जिन्दगीबारे जनताको अपेक्षामा ऊ गयल छ । औपचारिक संरचनामा संघीयता उपस्थित छ, शक्ति अभ्यासमा त्यो गायब छ । डोजर र तिनले बेपर्वाह खनेर छाडेका सडकमा स्थानीय सरकार देखिन्छ ।


जनताको जीवन सहज बनाउने सवालमा त्यो गोचर हुँदैन । सरकारमा उपेन्द्र यादवहरू रामरमाइलो गर्दैछन्, मधेस असन्तुष्टि गुम्स्याएर बसेको छ । संविधानका मुख्य हरफमा गणतन्त्र टल्किन्छ । त्यसो त समाजवादले पनि एउटा कुनामा बास पाएकै छ । राष्ट्रपतिको पछिल्ला रवैयाले गणतन्त्रको उपहास गरेको छ । प्रधानमन्त्रीका कदम–कदममा संविधान आफै मजाक बनेको छ । समाजवादको कुरै नगरौं ।

भूसालले दलाल पुँजीवादले तेस्र्याएका खतरालाई राम्ररी चित्रण गरेका छन् । ती खतराबाट बाँचेर बाँच्नलायक समाज बनाउन तत्काल सचेत हुन जरुरी छ । अहिले चलिरहेका तमाम बेथितिबारे पार्टीभित्र व्यापक विमर्श गर्नु पहिलो खुड्किलो हुनसक्छ । पार्टीइतर फोरममा चलिरहेका विमर्शलाई नै पार्टीभित्र विस्तार गर्न सकिन्छ । नेकपा कार्यकर्ताले कहिलेकाहीं मनका वह सामाजिक भनिने विद्युतीय सञ्जालमा पोखेको देखिन्छ । ती छरपस्ट आलोचनालाई संगठित प्रश्नका रूपमा पार्टीमा उठाउने कोसिस मनासिब हुनेछ ।


निर्मला पन्तदेखि सुन काण्डसम्म, वामदेव प्रकरणदेखि दसैंको सरकारी तमासासम्म, प्रचण्डको आरतीदेखि विद्यादेवीको धार्मिक परिभ्रमणसम्म, गेजुवादेखि वाइडबडी काण्डसम्म, निजगढको फँडानीदेखि रानीपोखरीको विजोगसम्म, अजित मिजारको हत्यादेखि सीके राउतको र्‍यालीसम्म ।


यी प्रत्येक विषयका जरामा पुग्न खोजे नेपाली समाजले भोगेका विविध संकटबारे बुझ्न सहज हुन्छ । यी घटनाका दूरगामी असरबारे विमर्श गर्नु आफैमा नेतृत्वका सामु अप्ठ्यारा प्रश्न खडा गर्नु हो । नेतृत्वलाई यस्ता प्रश्नसँग सामना गराउन सक्दा नेतृत्वको दक्षिणपन्थ कमजोर हुनसक्छ । पार्टीका कार्यकर्ताले प्रगतिशील निष्ठालाई फरक ढंगले व्याख्या गर्ने बाटो खुल्नेछ । जातिवाद र दलाल पुँजीवादमा प्रहार हुनसक्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७५ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भूकम्पले भद्रगोल

भूकम्पपीडित परिचयपत्र भए पनि आफ्नो नाममा जमिन नभएर घर बनाउन नपाएका थुप्रै छन् ।
विश्वास नेपाली

काठमाडौँ — रसुवाको कालिका–५, जिवजिवेका लले दमाई भूमिहीन हुन् । अर्काको जमिनमा बनाएको उनको घर तीन वर्ष अघिको भूकम्पमा लड्यो । उनीसँग भूकम्प पीडित परिचयपत्र छ । उनी निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि राज्यबाट पाउने ३ लाख रुपियाँ पाउनयोग्य छन् । तर घर कहाँ बनाउने ? उनीसँग जग्गा छैन ।

उनी भन्छन्, सरकारले भूमिहीनलाई घडेरी किन्न २ लाख रुपियाँ सहयोग गर्छ भन्ने सुनेर निवेदन दिएको उनले सुनाए । ‘निवेदन दिएको १८ महिना भयो, केही सहयोग आएको छैन,’ उनले भने ।

कालिका–५, ज्याङलाङकी विष्णुमाया विकले अर्कैको जमिनमा बनाएको झुपडी भूकम्पले तहस–नहस बनायो । भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सरकारले ३ लाख रुपियाँ अनुदान दिने थाहा पाइन् । वडा कार्यालयमा सम्झौता गर्न गइन्, सम्झौता भएन । कारण थियो, उनको स्वामित्वमा लालपुर्जा थिएन ।

उनले छिमेकीको लालपुर्जा राखी सम्झौता गरिन् र पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रुपियाँ लिइन् । तर जग्गाधनीले घरको जग हाल्नुअघि २ लाख रुपैयाँ मागे । विष्णुमायासँग पैसा थिएन । घर बनेन ।
आफ्नो नाममा जमिन नभएर घर बनाउन नपाएका भूकम्प पीडित थुप्रै छन् ।

पुस्तौंदेखि सार्वजनिक र ऐलानी जमिनमा बसोबास गर्दै आएकाले पनि घरबासको प्रमाण नहुँदा अनुदान लिन पाएका छैनन् । यस्तो समस्या सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे लगायतका जिल्लामा बढी देखिन्छ । भूकम्पले सबैलाई उत्तिकै प्रभाव पार्‍यो । तर यसको असर भने व्यक्ति र समाजपच्छिे फरक छ ।

विस्थापित परिवारको दु:ख सुनिसाध्य छैन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार भूकम्पको कारण ३ हजार ८ सय ९६ घरधुरी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परेका छन् । विभिन्न ठाउँमा भौगर्भिक अध्ययन भइरहेकाले यो सङ्ख्या बढ्न सक्छ ।

रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका वडा नं. ५ को खाल्टे बगरमा २ सय ५० भन्दा बढी घरधुरी अस्थायी टहरामा बसोबास गरिरहेका छन् । प्राधिकरणले उनीहरूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न खोजेको छ । तर आर्थिक तथा जीविकोपार्जनका कारण उनीहरू त्यहीं बसोबास गर्न खोजेका छन् । त्यो ठाउँ बसोबासका लागि योग्य नभएको प्राधिकरणले बताएको छ ।

उक्त क्षेत्र काठमाडौंदेखि गल्छी त्रिशूली हुँदै रसुवागढी केरुङ जाने राजमार्गसँग जोडिएकाले विस्थापितहरूले अन्यत्र जान नमानेका हुन् । विस्थापित परिवारलाई आकर्षक र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गराउने सरकारी कार्यक्रम देखिँदैन ।

सरकारले स्थानान्तरण गराउने प्रक्रियामा सुरक्षित स्थानमा घडेरी खरिदका लागि प्रतिपरिवार थप अनुदान २ लाख रुपैयाँ दिने भनेको छ । त्यति रकमले घडेरी पाउनै गाह्रो भएको कतिपयको दुखेसो छ । विस्थापितहरू घडेरी खरिदका लागि भौँतारिरहनु परिरहेको छ ।

सबै परिवारको आर्थिक अवस्था उही प्रकृतिको छैन । भूकम्पमा आफन्त गुमाएका, अङ्गभङ्ग भएका, शारीरिक रूपमा कमजोर भएका परिवार, एकल महिला र ज्येष्ठ नागरिक उमेर समूहका सदस्यमात्र रहेको परिवारमा राज्यबाट दिइने सहयोगले घर बन्न सक्दैन । जीविकोपार्जनका लागि समस्या छन् । यस्ता समस्यामा परेका परिवारलाई आवास निर्माणमा सहयोग गर्ने संस्था पनि कमी छन् ।

कतिपय भूकम्पपछि रोजगारीका लागि विदेश गएका छन् । लाभग्राही सूचीमा उनीहरूको नाम निस्किएको छ । घरमा हुने श्रीमती तथा आफन्तजनलाई सरकारी राहत लिएर घर बनाउन अप्ठेरो परेको छ ।

भूकम्पले समाज र परिवारमा धेरै खाले समस्या थपिदिएको छ । तर राज्यको ध्यान निजी आवास निर्माणमा सहयोग गर्नेमात्र देखिएको छ । राज्यकै कारण जनआक्रोश बढेको छ । पुनर्निर्माण कुनै सीमित घेराबाट मात्र सम्भव छैन । यसमा स्थानीय सरकारलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।

लेखक सामाजिक अभियन्ता हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७५ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×