‘लेभियथन’ प्रधानमन्त्री- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘लेभियथन’ प्रधानमन्त्री

धेरै निर्णायक निकाय प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अन्तर्गत ल्याउने कसरतको अर्थ निस्किन्छ– अन्य कार्यालय प्रधानमन्त्रीको स्वाभाविक नेतृत्व अन्तर्गत छैनन् ।
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पद सम्हालेको डेढ महिना नबित्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगायतका आधा दर्जन राष्ट्रिय महत्त्वका कार्यालयलाई आफ्नो कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरे ।

यो क्रम त्यहीं रोकिएन । भर्खरै उनले राष्ट्रिय गौरवका आयेजनाहरू पनि आफ्नै कार्यालय अन्तर्गत ल्याउने आदेश दिएका छन् ।


जबकि यस्ता अयोजनाको सर्वेसर्वा प्राधिकार पाएको राष्ट्रिय लगानी बोर्ड उनकै अध्यक्षतामा छ । सारमा उनले अहिले नै असरल्ल प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आकार र शासकीय अधिकारको (अति) प्रयोगका दृष्टिमा दानवीय वा ‘लेभियथन’ स्वरुप दिने अभिष्ट राखेका छन् ।

बेलायती दार्शनिक थोमस हब्सले सन् १६५१ मा प्रकाशित कालजयी पुस्तकमार्फत राज्यको ‘लेभियथन’ चरित्रको अवधारणा प्रस्तुत गरेका हुन् । यो अवधारणा अनेकौं फरक कोणबाट अझै सनातन बौद्धिक बहसमा छ । उनले सार्वभौम सत्ताको अधिकार प्रयोग गर्ने शासनलाई राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र र लोकतन्त्र तीन वर्गमा बाँडे ।


सामाजिक सम्झौता सिद्धान्तका प्रणेता उनले बाह्रवटा शासकीय सूत्र पनि सिफारिस गरेका छन् । ‘लेभियथन’को विम्ब आफैंमा भयावह हो । बाइबलमा यसलाई अत्यन्तै शक्तिशाली समुद्री नागको रूपमा चित्रण गरिएको छ, वैदिक साहित्यमा इन्द्रले वध गरेको ‘वृत्र’ अथवा ‘अही’जस्तै ।


खासगरी ‘सबैले सबैसँग’ युद्ध गरिरहेको हब्सको जीवनकालमा भावनात्मक राष्ट्रवादलाई उजागर गरेर सार्वभौमको रक्षाका लागि राज्य ‘लेभियथन’जस्तै शक्तिशाली हुनुपर्ने सैद्धान्तिक विकल्प उनले प्रस्ताव गरे । राज्यका सबै महत्त्वपूर्ण निर्णयको अधिकार, तीनमध्ये जुनसुकै चरित्रको सत्ता भए पनि, मुख्य शासकमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने उनको (एउटा) दलिल हो ।


भावनात्मक राष्ट्रवादमार्फत शासकीय अधिकारको केन्द्रीकरण गर्ने प्रवृत्तिको अध्ययन सान्दर्भिकता अहिले अझै बढेको देखिंँदैछ । विश्वमा पुनरुदय भएजस्तो देखिएको दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद यही ‘लेभियथनको कृपा’ सिद्धान्तको वरिपरि घुमेको छ ।


अमेरिकाका डोनाल्ड ट्रम्प, भारतका नरेन्द्र मोदी, टर्कीका रिचेप एर्दोगान र नेपालका केपी ओली प्रकृतिका शासकका राज्यलाई ‘लेभियथन’ बनाउने र राज्यको सेवालाई जनतामा किस्ताबन्दीमा ‘कृपापूर्ण वितरण गर्ने’ सोच त्यसको उदाहरण हो ।


शासकीय औचित्य

प्रधानमनत्री ओलीलाई मुलुकका प्रभावशाली सबै निकाय आफ्नै कार्यालय मातहत ल्याएर भीमकाय बनाउने योजना अकारण दोहोरिएर आइरहेको छैन । यो केन्द्रीकरण गर्ने निर्णयको अभिष्ट प्रस्ट्याउने सबभन्दा निकट सैद्धान्तिक चस्मा सायद हब्सको ‘लेभियथन’ नै हो ।


सकेसम्म धेरैवटा निर्णायक विभाग र निकायहरू प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अन्तर्गत ल्याउने कसरतको परोक्ष अर्थ के निस्किन्छ भने यी बाहेकका अन्य विभाग, निकाय वा कार्यालयहरू निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको स्वाभाविक नेतृत्व अन्तर्गत छैनन् । मानौं, गृह मन्त्रालयको मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अर्थ मन्त्रालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान आदि प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकार बाहिर थिए ।


अझै मन्त्रीहरूले यस्तो अर्थ पनि निकाल्न सक्छन् : प्रधानमन्त्रीले छानेका ती निकायहरू आफू अन्तर्गत राखिसकेपछि बाँकी सरकारी संरचनामा उनको चासो रहँदैन । अब त्यहाँ जे गर्ने पनि छुट छ ।


यो कसरतको प्रतिरक्षामा सुशासन, अनुगमन र विकासमा प्रभावकारी परिणाम दिने तर्क अगाडि सार्न नसकिने होइन । तर व्यावहारिक दृष्टिले हेर्दा केन्द्रीकरणको यो अपरिपक्व कदम कुनै उद्देश्य–लक्षित देखिँंदैन । एक, प्रधानमन्त्री अहिले नै डेढ सयजति संरचना, समिति, विश्वविद्यालय वा संस्थाको (प्राय:) पदेन प्रमुख छन् ।


तीमध्ये नब्बे प्रतिशतलाई प्रधानमन्त्रीको ‘लेभियथन’ छायाबाट बाहिर ल्याउनचाहिँ अपरिहार्य भएको लामो समय भइसक्यो । दैनिक प्रशासन नै राम्ररी चलाउन हम्मे परेका प्रधानमन्त्री जसले प्रादेशिक र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्था गर्नसकेका छैनन्, उनी थप बोझ धान्न सक्षम छन् भनेर पत्याउने आधार देखिँदैन ।


दोस्रो, प्राविधिक विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समेतलाई कार्यान्वयन, अनुगमन र निर्णयमा सघाउने संयन्त्र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसँग छैन । तेस्रो, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयजस्ता संवैधानिक हैसियतका निकाय (यद्यपि यसको एउटा भूमिका प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकारकै हो) र छुट्टै ऐन वा गठन आदेशद्वारा अस्तित्वमा रहेका नियकाहरूको वैधानिक हैसियत पुन: परिभाषित नभई कार्यालयहरूको जिम्मेवारीमात्र सार्दा थप अराजकता बाहेक केही हात लाग्दैन ।


र यो थप कसरत अनावश्यक किन हो भने राज्यको तत्काल प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने तीभन्दा जटिल विषय त्यत्तिकै थाँती छन् । चौथो, कुन संस्थालाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याउन सकिन्छ भनेर निरन्तर छामछुम गरिरहने प्रवृत्ति जुन देखिएको छ, त्यसले यो सम्पूर्ण प्रक्रियाकै खराब नियत देखाउँछ ।


जस्तै– महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारवादी मुद्दा कसलाई लगाउने वा नलगाउने निर्णय सबुद प्रमाणका आधारमा भन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयको आदेशमा गरोस्, सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगले कसको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्ने वा नगर्ने निर्णय प्रत्यक्षत: प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक स्वार्थका आधारमा गरोस् अथवा ठूला अयोजनाहरूको ठेक्का बुढीगण्डकी गेझुवा कम्पनीलाई दिएको शैलीमा निरन्तर रहोस् भन्ने चाहना ती निकायहरूको छनोट प्राथमिकताले देखाउँछ ।


यो अनावश्यक सक्रियता समकालीन विश्वका स्थापित शासकीय मान्यता र अभ्यास विपरीत छ । विश्व प्रसिद्ध पुस्तक ‘स्मल इज ब्युटिफुल’का लेखक ई. एफ शुमाखरले भनेका छन् : ‘सधैं अपवादमा शासन गर्ने सरकार नै असल सरकार हो ।


अपवादका विषयहरूको अपवाद बाहेक राज्यका मातहतका निकायहरूकलाई तिरस्कारबाट बचाउनु र प्रबद्र्धित गर्नुपर्छ । यसको अर्थ यस्तो अपवादको प्रस्ट र पर्याप्त परिभाषा गरिनुपर्छ, जसले गर्दा दीर्घकालीन उद्देश्यका निकायहरू (क्वासी फर्मस) ले राज्यले चित्तबुझ्दो काम गरिहरेको छ वा छैन भन्ने द्विविधारहित ढंगले जानकारी पाउन् (सन् १९७३, पृ. १७२) ।’


यस्ता निकायलाई थप जिम्मेवारी बहन गर्ने बनाउने सन्दर्भमा पनि शुमाखर प्रस्ट छन्, ‘जवाफदेहिताका नाममा धेरै मापदण्डहरू बनाइयो भने मातहतका प्रत्येक इकाइले कुनै प्रावधान पालना गरिरहेको हुँदैन, अपवादको शासनको अवधारणा ठट्टा बन्छ र यस्तो निकाय कसरी चलिरहको छ भन्ने नै निर्णयक आफैंलाई पक्का जानकारी हुँदैन’ (ऐ.) ।


यही कारण हो, अहिले भइरहेका नेपाल सरकारका बहुसंख्यक निर्णयबारे निर्णायकहरूलाई नै ठ्याक्कै के भइरहेको छ भन्ने थाहा नहुने अवस्था । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ‘लेभियथन’को रूप दिने बलजफ्तीको औचित्य पुष्टि गर्न यसका अभियन्ता सक्दैनन् ।


सैद्धान्तिक असंगति

हब्सको भावनात्मक राष्ट्रवाद नि:सृत ‘लेभियथन’ शासनप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको घातक आकर्षण प्रस्टै छ । तर यस्तो राज्य अब असंगतिपूर्ण भइसकेको छ ।


राष्ट्रवादलाई राजनीतिक अस्त्र बनाउने कसरत जुन गतिमा भएको छ, त्यसको विश्वव्यापी आलोचना पनि उत्तिकै कडा छ । थप तार्किक छ । गतसाता मात्रै फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुयल म्याक्रोनले दर्जनौं राष्ट्रप्रमुखहरूको उपस्थितिमा अमेरिकी राष्ट्रपतिकै अगाडि भने, ‘राष्ट्रभक्ति (प्याट्रियोटिजम) राष्ट्रवाद (न्यासनालिजम) को ठ्याक्कै विपरीत हो । राष्ट्रियताचाहिँ राष्ट्रभक्तिमाथिको विश्वासधात हो ।’


उसो त हब्सको ‘लेभियथन’ सिद्धान्त जर्मनीमा नाजी प्रकृतिका अत्याचारी राज्य निर्माणको ऊर्जा बनेको आरोप आठ दशकअघि नै लागेको हो । कार्ल स्मिड्थ (पुस्तक : दी लेभियथन इन दी स्टेट थ्योरी अफ थोमस हब्स : मिनिङ एन्ड फेलियर अफ अ पोलिटिकल सिम्बोल, १९३८) मा जनताको साझेदारीपूर्ण सावभौमसत्ताको अवधारणा अगाडि राखे ।


विशेषत: संघीय प्रणलीमाथिको अर्थराजनीतिक अध्ययन फराकिलो र गहिरो हुँदै जाँजा यो ‘लेभियथन’ सिद्धान्त विपरीत ‘स्वशासित’ राज्यहरूको स्थपित हुने क्रम बढेको छ ।


अर्थशास्त्रीहरू ज्योफ्री ब्रनान र जेम्स बुकानन (जर्नल अफ पब्लिक इकोनोमिक्स, नं. ८, १९७७) ले मूलत: कर संकलनमा प्रवृत्त ‘लेभियथन’ राज्य स्थापना गरेपछि तिनलाई नियन्त्रण गर्न नसकिने निष्कर्ष अघि सारे ।


नेपालको वर्तमान अर्थराजनीतिको सुझबुझका लागि यी निष्कर्षहरू महत्त्वपूर्ण छन् । पहिलो, ओलीको ‘लेभियथन’ मार्ग सामान्य शासकीय अपेक्षाका दृष्टिले पनि सकारात्मक अभ्यास होइन । यसलाई जतिसक्दो चाँडो सच्याउनुपर्छ ।


दोस्रो, मुलुकका महत्त्वपूर्ण अर्धन्यायिक प्रकृतिका निकाय समेतलाई प्रधानमन्त्रीको आदेशमा चलाउन केन्द्रीकृत गरिनु नेपालले कार्यान्वयन प्रयास भइरहेको संघीयताको मर्म र आवश्यकता विपरीत हो ।


तेस्रो, मुलुकको प्रमुख कार्यकारीको कार्यालयलाई यति बोझिलो बनाएर प्रभावकारी हुन असम्भव छ । त्यसमाथि यसले राजनीतिक आग्रहका साथ मात्र काम गर्‍यो भने त्यो शासनबाट अपेक्षित (आर्थिक) उपलब्धि प्राप्त हुन सक्दैन । र चौथो, अहिले सरकार कर असुलीमा भएको उपलब्धिलाई जसरी गौरवका साथ प्रचार गर्न उद्यत छ, त्यो नै ‘लेभियथन’ चरित्रको वास्तविक अनुहार हो ।


के प्रस्ट छ भने यस्ता अनावश्यक र अर्थहीन काममा संघीय सरकारले समय खेर फाल्दा राष्ट्रले अवलम्बन गरेको संघीय शासन प्रणालीमै ठूलो भ्वाँङ पर्दैछ । बढ्दो आयातमा आधारित राजस्व माथिको गौरवले अर्थतन्त्रको जगै भत्कने खतरा बढेको छ । र सिङ्गो समृद्धिको सपनालाई प्रधानमन्त्रीले अँगालेको ‘लेभियथन’ले नै निल्दैछ ।


twitter: @DrAchyutWagle

प्रकाशित : मंसिर ३, २०७५ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाली समाजमा बुद्धिजीवी

आधुनिक बुद्धिवादीले संसारलाई अनेक रूपबाट व्याख्या मात्र गरेर पुग्दैन, समाजलाई परिवर्तित हुन सहयोग गर्नैपर्छ । 
कमलप्रकाश मल्ल

काठमाडौँ — हाम्रो जस्तो परम्परागत समाजमा बुद्धिवादीको आधारभूत कर्तव्य तथा अधिकारबारे स्पष्ट हुनुपर्ने अवस्था देख्छु । ‘बुद्धिजीवी’ र ‘बुद्धिवादी’ शब्दको अर्थ पृथकीकरणबाटै प्रारम्भ गर्न सकिन्छ ।

‘बुद्धिजीवी’ शब्दलाई उन्नाइसौं शताब्दीको जारकालीन रूसमा ‘विश्वविद्यालयको शिक्षा हासिल गरेका र त्यस अन्तर्गत व्यवसाय गर्न योग्य ठहराइएका व्यक्तिहरू’ लाई बोध गर्न प्रलचनमा ल्याइयो (बेन्डा सन् १९५५) ।

पछि अनेक लेखकले विशेष अर्थ घुसाउँदै लग्दै व्युत्पन्न विचार एवं सामाजिक परम्परा विरोधी मत हुने सारा असन्तुष्ट शिक्षित वर्गलाई यसमा समावेश गर्न पुगे । बुद्धिवादी भन्नाले साधारणतया सिर्जना, सञ्चार तथा धारणाको समालोचनामा संलग्न स–सानो जत्थाका व्यक्ति मानिन्छन् ।

तिनमा लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक, दार्शनिक, धार्मिक चिन्तक, सामाजिक सिद्धान्तशास्त्री र राजनीतिक आलोचक पर्न जान्छन् (बोट्टोमोर सन् १९६७) । समाजको अभौतिक संस्कृतिउपर सीधा चासो राख्ने काम नै उनीहरूको विशिष्ट लक्षण हो ।

युरोपमा मध्ययुगिन विश्वविद्यालयहरूलाई नै साधारणतया आधुनिक बुद्धिवादीको जन्मस्थल मानिन्छ । रुढीवादी चर्च तथा सत्तारुढ वर्गको विरोध गरेर समाजका आलोचकका रूपमा ती बुद्धिवादी स्थापित हुनसके । बुद्धिवादीले आफ्नो स्थान ओगटेको समाजको आलोचकको यही रूपमा हो ।

खिइसकेका परम्परा लगायत संस्था, मूल्य, आचरण तथा भावभंगिमाको उग्र आलोचना गरी एक किसिमले समाजको स्थायी विरोधी बन्नु नै बुद्धिवादी वर्गको प्राथमिक कर्तव्य हो । समाजका अन्य सदस्यमा विपरीत बुद्धिवादीलाई आदर्शसँग यथार्थलाई कसीमा मूल्यांकन गर्ने, चिन्तन गर्ने र अलग हुने अधिकार हुन्छ । प्राथमिक रूपमा बुद्धिवादीको कर्तव्य आफ्नो समाजको मूल्यांकन गर्नु हो ।

आर्थिक दरिद्र र बन्धनले नेपालमा बुद्धिवादीहरू आफ्ना समाजको सेवा गर्न र ‘समाज ऋण’ चुक्ता गर्न असफल भएका छन् । ‘समाज ऋण’बारे केही भावना भने छ ।

बुद्धिवादी र प्राचीन ब्राह्मण पुरोहितको नवीनतम रूप मात्र नभएकाले समाजमा उसको कर्तव्य पनि कर्मकाण्डमा मात्र सीमित छैन । आधुनिक बुद्धिवादीले लोकप्रसिद्ध दार्शनिकले संसारलाई अनेक रूपबाट व्याख्या मात्र गरेर पुग्दैन, समाजलाई परिवर्तित हुन सहयोग गर्नैपर्छ । नेपालमा आलोचनात्मक मूल्यांकन गर्ने कर्तव्य अपनाउन लालायित हुने बुद्धिवादीको सट्टा, उर्दी–पोसाक पहिरिने निम्नवर्गीय वर्ग छ, जो पारिश्रमिकको सट्टा विभिन्न स्केलको तलबकै लागि काम गर्छ ।

बौद्धिक सच्चाइ वा प्रयासको पवित्रताबारे नेपाली नागरिक जीवनको भाव कस्तो छ भने सारा बुद्धिवादी संस्कृतिका नैतिक आधारमध्ये एउटालाई पनि यसले प्रबद्र्धन गर्ने सम्भावना कम्ती छ । पञ्चायत पद्धतिका केही वर्गीकृत साहित्य पढ्दा के विश्वास हुन्छ भने ‘हावासँग बग्ने बुद्धिवादी’ जेजति छन्, तिनका लागि त्यो एक बौद्धिक संलग्नताको सट्टा एक सुगमता बन्न गएको छ ।

अनि के आश्चर्य, यस व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने एकमात्र उपायस्वरुप यसलाई सिर्फ प्रशंसा गर्नु ठानियोस्, चाहे त्यस उत्पादनको अन्तिम रूप कसले उपभोग गर्ने हो वा कसका लागि ती बने वा बौद्धिक सच्चाइ र पवित्रताको कति मात्रा लिई त्यस्ता स्तुति–साहित्य प्रस्तुत भए भन्ने जानकारी कसैलाई नहोओस् । तिनलाई ‘मौसम’ प्रति संलग्न ठाने पनि भयो ।

स्तरको कुनै विचार नराखिएका यस्ता साहित्य धमाधम निकाल्ने क्षमतालाई भविष्यमा मानिसको बौद्धिक क्षमता वा पद्धति निम्ति उसको उपयोगिताको कसी मानिने हो कि भनी राजनीतिक वा आर्थिक दाम्लो भिर्नु नपर्ने सामाजिक पर्यवेक्षकहरू जिल्ल परेका छन् ।

पश्चिमका देशहरूको औद्योगिकीकरणपछि समाजमा विभिन्न सामाजिक स्तरका बुद्धिवादीलाई बढ्दो रूपमा उपयोग गर्न थालिएको छ । यही कारणबाट ‘असंलग्न’ वा स्वेच्छाचारीहरूलाई ‘उन्मुक्त बुद्धिवादी’ (मेनहेम सन् १९३६) भनिएको होला, स्वच्छन्दतालाई वर्ग वा जातका पूर्वाग्रहद्वारा निर्देशन नहुनुका अर्थमा, भावुक एवं जनप्रिय नाराबाट निर्देशित हुनु सट्टा आफ्नै स्वच्छ विवेकद्वारा निर्देशित हुनुको अर्थमा ।

बुद्धिवादीको मुख्य अधिकार क्षेत्र भनिन्छ– १. दृष्टिकोणको निरोपणता तथा २. संलग्नताबाट स्वतन्त्रता । स्वतन्त्रता त हो तर तर्क तथा सत्य एवं बुद्धिवादी वर्गलाई छाडी । भविष्यमा जहाँसम्म हाम्रो दृष्टि जान्छ, त्यहाँसम्म नेपालका बुद्धिवादी भने दोस्रो कर्तव्य पुरा गर्न समर्थ होलान् भन्ने पटक्कै देखिंँदैन ।

नेपालका बुद्धिवादी वर्ग वा त्यसै सन्दर्भमा यसका बुद्धिजीवीको एक बृहत सतह नै उच्चतम जातबाट अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रीय तथा उच्चवर्गीय नेवारबाट बनेको छ । नेपाली बुद्धिवादी वा शक्ति सम्पन्न परिवार (राणा सन् १९६९) मा ८० प्रतिशत ती छन् र शिक्षणजस्तो व्यवसायमा झन्डै ४० प्रतिशत ब्राह्मण र क्षत्रीय तथा ३० प्रतिशत उच्चवर्गीय नेवार छन् ।

यस्तो समाजमा बुद्धिवादीको जस्तै आधुनिक संस्कृति हुन गए पनि तीमध्ये धेरैजसो यदि ‘तीव्र पारिवारिक, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक, दृष्टिकोणको संस्कृति’ अपनाई बाँचिरहेका छन् भने तिनीहरू पूर्वाग्रहरहित वर्गबीच उच्चतम वर्ग, जातिबीच उच्चतम जाति, समुदायबीच उच्चतम समुदाय भनी सोच्न सम्भव छैन ।

पारिवारिक संस्कृतिउपर विजय हासिल गर्न कमैले प्रयास गर्छन् र पूर्ण सफलता विरलैले पाउँछन् । कैयन् अवस्थामा भने पूर्वाग्रह तथा संस्कारलाई भने राष्ट्रवादिता तथा त्यस्तै अन्य अनर्गलको बाना पहिराइ प्रमाणित गरिएको छ । बुद्धिवादीबाट वाञ्छित उनीहरूको दोस्रो भूमिकामा समेत नेपाली जाति उपयुक्त ठहरिने कम सम्भावना छ । इतिहास तथा सामाजिक संस्कार दुवैका पृष्ठभूमिले यस तथ्यको विरोध गर्छन् ।

परिभाषाका दृष्टिबाट बुद्धिवादीहरू त मूलत: (विशेषत: होइन) विचार, आदर्श, सिर्जनात्मक एक मानसिक तथ्यका संस्कृतिबारे दत्तचित्त हुनुपर्छ । यसको अर्थ आफ्नो अनुसन्धानमा परलोकवादी, अव्यावहारिक, तथा लौकिक–विरोधी होउन् भन्ने होइन । सायद आधुनिक बुद्धिवादीहरू सांसारिक रहन–सहनमा मध्ययुगीन महन्तको झझल्को देखाउँछन्, तथापि विशुद्ध आधुनिक बुद्धिवादी सांसारिक मोह परित्याग गर्ने सन्न्यासी (फकिर) को नवीन रूप होइन ।

बुद्धिवादी संसारकै एक अंग हो, तथापि सर्वसाधारणभन्दा भिन्न केमा छ भने आफ्नै आदर्श र आस्था अपनाई ऊ बाँचेको हुन्छ । उसका आदर्शवादिता, बुद्धिवादिता तथा प्रयासको सत्यताले उसमा चारित्रिक विशेषता प्रदान गरेका हुन्छन् ।

नेपालको जनसंख्याको शिक्षित अंशमा आदर्शवादको अभाव वा प्रयास, परिशीलन र लग्नताको विश्वव्यापी न्युनतामात्र नभई भौतिकवादी सफलताका किटाणुद्वारा संक्रमण भएको चिरन्तन रोगसमेत देखिन्छ । सफलता– चाहे त्यो भौतिक होस् या जालझेलद्वारा प्राप्त– यही मात्र सर्वाेपरि नियम हो र दारिद्रयको भार खपेका नेपालीका लागि ‘पैसा कमाउनु’ नै बाँच्नयोग्य हुने जीवनको अन्तिम लक्ष्य हो ।

उसका लागि चिरन्तन छनोट छ, ‘आफू बन्ने’ र ‘समाज सपार्ने’ बीच र नेपालमा पैसा कमाउने र आफू बन्ने भन्ने शब्दहरू एकअर्काका पर्यायवाची बनिरहेका छन् । र फेरि बुढिरुढीको आदर्शवादबाट वाक्क भएका त्यस्ता व्यक्तिहरूसमेत आफूलाई आफ्ना आदर्शवादी मूल्य तथा आस्था एवं स्वयं टिक्न सक्नुपर्ने समाजका वास्तविकताबीच घेरिएको पाउँछन् ।

विकासशील समाजका हालसालै बन्न पुगेका धनीहरू चारैतिर फष्टाएको देख्दा नेपाली बुद्धिजीवी वर्ग आफ्ना मूल्य व्यवस्थामा झन्–झन् भौतिकवादी बन्दै गइरहेछ । भरौटेहरूले युद्धमा धनका लागि भाग लिए जस्तै उनीहरूले पनि आफ्नो समाजका अन्य सदस्यहरू सरह सफलताको मापदण्ड धनको आय, सिमेन्टीका भवन, मोटरकार, विदेशी मदिरा, फर्निचर, लाभदायी विवाह तथा विदेशका यात्राजस्ता कुरालाई मानेका छन् ।

यसका अतिरिक्त शिक्षित व्यक्ति होउन् चाहे अशिक्षित, सबैलाई व्यक्तिगत प्रयास, पवित्रता तथा उपलब्धिभन्दा बढी आस्था छ, नाता सम्बन्ध, प्रभाव तथा चाकरीको क्षमताउपर । उनीहरूलाई दोष पनि के दिने, नेपालमा पछिल्लो उपायकै बोलवाला छ ।

हाम्रो जस्तो लालसापूर्ण समाजले कल्पना गर्छ, यदि राजदूत पद, मन्त्री पद, सचिव पद र त्यही आकांक्षा नै प्राय: सारामा विद्यमान छ, अभौतिक संस्कृतिको एकांकी सेवा र त्यसको सफलता पनि उपलब्धिको उपज मात्र हुने बाटोको सट्टा शक्तिको सराहना गर्ने बाटोमा आफूलाई लगाए भने के दोष दिने उनीहरूलाई ।

औद्योगिक अवस्थापछिको समाजमा बुद्धिवादीको स्तर जहिले पनि उपलब्ध अवस्थाको हुन्छ । सहज धन वा विदेश यात्राको सम्भावना यस परिस्थितिमा सदा प्राप्य हुँदैन । एकातिर समकालीन नेपाली बुद्धिजीवी वर्गको यस्तो सामाजिक वातावरण भएको बेला कत्रो विरोधाभास देखिन्छ, जब नेपाली शिक्षित सदस्यहरूलाई ‘बुद्धिवादी’ सम्बोधन गर्दा उनीहरू मक्ख पर्छन् । उनीहरूलाई आफ्नो छाया आफूभन्दा पनि ठूलो लाग्छ, निश्चय पनि । उनीहरूका गुणात्मक वा संख्यात्मक उपलब्धिको दाँजोमा नेपाली शिक्षित वर्गको बौद्धिकवादिताप्रति माग अशोभनीय महत्त्वाकांक्षा सुनिन जान्छ ।

समकालीन नेपाली बुद्धिवादी संस्कृति निकै अपूर्ण छ । यसका जे जति साँच्चिकै विद्वान छन्, उनीहरूलाई समेत आत्मबधाई लिने विशेष कारण केही छैन । उदाहरणका लागि बुद्धिवादी ठहरिने कुनै एक क्षेत्र लिऔं । भनौं न नेपालको आर्थिक समस्याउपर विगत बीस वर्षभित्र कतिवटा पठनयोग्य पुस्तक वा लेख नेपालीद्वारा लेखिए ?

अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक विद्वताको स्तरमा दाँजियो भने हाम्रा पाठ्य–पुस्तके खालका अर्थशास्त्रीको उचित स्थान के हो वा उनीहरूका लेखनीमा के कति मात्रामा मौलिकता छ भन्ने कुरा कसले जानोस् । कला, गृह–निर्माण, धर्म, संस्कृति, इतिहास, समाजशास्त्र, मानव–रचना–शास्त्र, भूगोल, राजनीतिक क्रम विकास, भाषा तथा साहित्य जस्ता नेपाली जीवनका महत्त्वपूर्ण नछोइएका र प्रशस्त उत्पादन हुनसक्ने क्षेत्रमा के कति पुस्तक तथा लेख उपलब्ध छन् ?

डा. डिल्लीरमरण रेग्मीजस्ता प्रतिष्ठापित व्यक्तिद्वारा लेखिएका इतिहास उपरकै सन्दर्भमा, अन्य त्यस्तै विषयमा जेजति छन् कृति, तिनलाई पनि प्रस्तुतीकरणको मौलिकता वा सूक्ष्म–विवेचनाप्रति विद्वत–मष्तिस्कको तीव्र कामना’ भाषाको शुद्धता एवं विवरणको यथार्थ भन्नु सट्टा व्यक्तिगत धैर्य (वा तपस्या) को स्मारक भने हुन्छ । हाम्रै आफ्नै इतिहास तथा संस्कृतिमै पनि इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यका लेखनी, इतिहास संशोधन मण्डलका प्रकाशनहरू, सूर्यविक्रम ज्ञवाली, बालचन्द्र शर्मा तथा योगी नरहरिनाथका फाटफुटे रचना बाहेक अरु छ नै के ?

एक प्रकारले नेपालका प्रतिभावान बुद्धिवादीका उपलब्धि गोरखापत्र एवं द राइजिङ नेपालकै कलममा सीमित छन् । एक गम्भीर तथा अक्षम्य आत्मपरीक्षण गरिदिएको भए आज नेपालका दश बुद्धिवादीमध्ये नौमा पाइने आत्मश्लाघाको अनौठो भावना निश्चय पनि हुने थिएन ।

झन्डै निस्सासिने यस वातावरणलाई दूषित गर्नुमा मुख्य हात छ, उच्चतामा पुगेकाहरूको अन्त: प्रसवन । जहाँसम्म नेपाली बुद्धिजीवी वर्गको साधारण संंस्कृतिको प्रश्न छ, रंग–विभाजनको दुइटै अन्तिम छोरमा दुई समानान्तरीय र आपसी रूपमा अभेद्य संस्कृतिहरू छन्–

१. परम्परागत, संस्कृतमय, हिन्दु मतावलम्बी आध्यात्मवादमय, उपदेशात्मक, अन्तरमुखी, तथा पण्डितहरूको प्रचण्ड सनातनी एवं राष्ट्रवादितापूर्ण बुद्धिवादी संस्कृति र २. पश्चिमीकृत आधुनिक अनर्गलप्रधान, ऐहिक, आलोचनात्मक बेला–बेला मिसावटी, तथा नव–ब्राह्मण, आधुनिकृत विशेषक, सल्लाहकार, प्राविधिक, अर्थशास्त्री, लेखक, टिकाकार, पत्रकार तथा शिक्षकको बाह्यमुखी बुद्धिवादी संस्कृति ।

एउटाका लागि सांस्कृतिक पोषक संस्कृत छ भने अर्काको लागि अंग्रेजी भाषा । दुवै भाषा नेपालीको आफ्नो प्रथम भाषाका रूपमा बोलिँदैन । संस्कृतको पुनरुत्थान गर्न कटिबद्ध भएका हिन्दु पण्डितहरूलाई चाहिँं संस्कृतमय नेपाली प्रयोग गर्न पाए पुग्यो । ‘आधुनिकृत’ चाहिँं अंग्रेजी प्रयोग गर्छन् र तिनले यो प्रयोग त्यतिकै योग्यतासाथ गर्छन्, जति नेपाली भाषा गर्न सक्थे होलान् ।

दोषरहित भन्न नसकिए पनि उनले प्रयोग गर्ने अंग्रेजी समाज भाषाविदका लागि अनुसन्धान गर्न रहरलाग्दो क्षेत्र र अलग प्रकारको अध्ययन हुनेछ । अनि अल्पसंख्यामा भएका हाम्रा कलाकार, चित्रकार तथा मूर्तिकारलाई पन्छाइदिँंदा समकालीन नेपाली बुद्धिजीवी वर्गको संस्कृति त प्रमुख रूपमा मुद्रित शब्दको संस्कृति हो ।

जहाँसम्म रचनात्मक कार्य तथा बुद्धिवादी सम्भाषणको प्रश्न छ, नेपालमा तीन भाषा उपयोगमा ल्याइन्छ– १. नेपाली, २. नेवारी तथा ३. अंग्रेजी । राजनीतिक रूपमा नेपाली भाषाको भविष्य उज्ज्वलै–उज्ज्वल छ । नेपाली भाषाको प्रयोग गर्दा जति–जति हामी राष्ट्रवादी आस्था दर्शाउँदै जान्छौं, उति–उति उच्चतम अभिव्यक्तिमा यो झन्–झन् अनेपाली बन्दै जाने यसको अनौठो प्रवृत्ति भएबाट वैज्ञानिक, प्राविधिक तथा आधुनिक बौद्धिक अभिव्यक्ति निम्ति यसमा स्वाभाविक सम्भावना पार गर्नै नसकिने खालका सिमाना छन् ।

समकालीन नेपाली बुद्धिजीवी वर्गको सामाजिक उद्गम, पूर्ववृत्तान्त, संस्कृति, शिक्षा तथा व्यवसाय जेसुकै होस्, ती यस्तै प्रकारसँग अस्पष्ट तथा नि:सार घटना भइरहने सम्भावना छ– मानौं ती बोका बनाइएका देवदूत होउन्, जो सब आआफ्नै धुनको राग अलापिरहेछन् ।

हालैका विगतमा जेजति मात्र वास्तविक बुद्धिवादी थिए, ती पनि अब विगतको तुलनामा आफ्नो समाजको आलोचकका रूपमा कम उग्रवादी हुँदै गरेका छन् । व्यवस्थासँग पूर्णरूपमा आत्मसात गरेपछि जुन एक तत्कालीन, विशिष्ट समस्या उम्री आउँछन्, त्यसैप्रति बढी सजग भई समस्या समाधानपछि लाग्न थालेका छन् ती ।

र जो अबुझ पाराले देवालयको संग्रहालयमा घुस्न तम्सिएका छैनन्, तीमध्ये पनि धेरजसोमा चरित्र, विशिष्टता, सत्यता एवं प्रयासको अभाव छ । तिनको संख्या पनि मानौं मध्यकालीन अवस्थाका मठका जोगीसरह थापना निम्ति मात्र रहेजस्तो छ । तिनका प्रभावहीनता तथा नपुंसकत्वले नेपाली जनजीवनका सर्वसाधारण व्यक्तिका लौकिक विचार प्रायस: ‘मिहेनताना, तलब तथा मुनाफा, घृणित ढंगका मनोरञ्जनको बनिबियालो’ मा र सबभन्दा चर्काे त नातागोता, प्रभाव र शक्तिको लागि पाइताला खियाउनुमै केन्द्रित भएका छन् ।

सिमेन्टी इँटका बंगला र कारको स्वामित्वबाट पाइने स्तरको जुन एक प्रतीक–बोध छ, त्यसै प्रकार ‘बुद्धिवादी’ शब्दले समेत टाउको वरिपरि प्रभा थपिदिन सक्छ, तथापि यस शब्दको अति–प्रयोगबारे नैतिक औचित्य गर्न आकांक्षीको वर्गले सामुहिक र गहिरो आत्मनिरीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

(२०२७ वैशाख–जेठमा रूपरेखामा प्रकाशित लेखको यो अंश मार्टिन चौतारीको समाज अध्ययनबाट साभार गरिएको हो । प्राध्यापक मल्लको शनिबार राति निधन भएको छ ।)

प्रकाशित : मंसिर ३, २०७५ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×