सार्वजनिक ठेक्कामा जथाभावी

अहिले  ठेक्कामा सार्वजनिक स्रोतसाधनको व्यापक अपव्यय र दुरुपयोग भइरहेको छ । यसको विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण गरी सम्बोधन गर्न जरुरी छ । 
सोमबहादुर थापा

काठमाडौँ — सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापन भन्नाले सार्वजनिक निकायले वस्तु वा सेवा लिन वा सार्वजनिक निर्माण गर्न व्यवसायीसंँग गर्ने सम्झौतालाई बुझाउँछ । व्यवसायीले काम इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरे–गरेनन्, तिनको अनुगमन तथा मूल्यांकन भयो–भएन भन्ने यसबाट बुझ्न सकिन्छ ।

यसलाई ठेक्का प्रशासन वा ठेक्काको अनुगमन तथा मूल्यांकन पनि भनिन्छ । यथार्थमा यो ठेक्का व्यवस्थापनकै काम हो ।

सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापन सबै देशमा कार्यान्वयनमा आएको पाइन्छ । जुनसुकै शासन व्यवस्थामा पनि सरकारले गर्नुपर्ने काम ठेक्काबाट गर्ने, गराउने चलन छ । यसरी काम गराउँदा छिटोछरितो सम्पन्न हुने, गुणस्तर कायम गर्न सकिने तथा लागत कम हुने सबैको सोचाइ हुन्छ । यस हिसाबले सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापनमा कुनै समस्या र चुनौती हुन नपर्ने हो ।

किनभने यो जवाफदेहिता, वित्तीय अनुशासन, नियमितता, सम्झौता र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गरी सुशासन कायम गर्ने कार्य हो । वस्तु वा सेवा वा सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने असल व्यवहार र संस्कृतिको एउटा पाटोहो– सार्वजनिक ठेक्का ।

यस विपरीत अहिले सबै देशमा सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापनमा धेरै समस्या र चुनौती देखिइरहेका छन् । अहिले सार्वजनिकठेक्का व्यस्थापन सबै देशका लागि टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ । कतिपय देशका सरकार यसको कारण बदनाममात्रै होइन, सत्ता गुमाउनसमेत पुगेका छन् ।

सार्वजनिक ठेक्कालाई व्यवस्थित र सफल बनाउने साझा जिम्मेवारी सम्झौताका दुई पक्षधरको हो । सम्झौता अनुसार गर्नुपर्ने दायित्वबाट दुवै पक्षले उन्मक्ति पाउन सक्तैनन् । सरकारी निकाय र व्यवसायी बीचको सम्झौता र प्रचलित कानुनको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन तथा समयमै कामको अनुगमन तथा मूल्यांकन नहुनु यसको अर्को प्रमुख कारण हो ।

सम्झौतामा तोकिएको गुणस्तरको काम तोकिएको समयमा र तोकिएको लागतमा सम्पन्न भएमा त्यसलाई सफल सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापन भनिन्छ । सफल ठेक्का व्यवस्थापनमा दुवै पक्षबीच कुनै जटिलता र समस्या हुंँदैनन् भन्ने विश्वास गरिन्छ । उठेका सानातिना समस्यालाई दुवै पक्षबीच समयमै छलफल र वार्ता गरी समाधान गर्ने गरिन्छ ।

सम्झौताका सर्तको इमानदार कार्यान्व्यन र अनुगमन तथा जांँच नै सफल ठेक्का व्यवस्थापनको पूर्वसर्त हो । यसमा केही समस्या आए समयमै सम्बोधन गरी व्यवस्थित र नियमित बनाउने बढी जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ । किनभने देशमा शान्ति तथा अमनचैन कायम गराउने तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी नै सरकारको हो । सामान्यत: सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्रभन्दा बढी व्यवस्थित, अनुशासित, जिम्मेवार हुनुपर्ने मान्यता राखिन्छ, तर व्यवहरमा त्यस्तो पाइँदैन ।

नेपालमा सरकारी काम तोकिएको लागतमा तोकिएको समयमा सम्पन्न हुंँदैनन् । सरकारी पक्षमा जवाफदेहिता, अनुशासन तथा कुशल व्यवस्थापनको अभाव यसको प्रमुख कारण हो । यस मामिलामा सरकारी पक्ष निजी कम्पनीभन्दा धेरै पछाडि छ । सार्वजनिक ठेक्कामा आन्तरिक र बाह्य तथा प्राकृतिक प्रकोप वा दुर्घटनाजस्ता थुप्रै कारण जोडिएका हुन्छन् ।

तर जेजस्ता समस्या तथा चुनौती देखिए पनि तिनलाई समयमै इमानदारीपूर्वक समाधान गरी अगाडि बढ्नु सफल सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापनको लक्ष्य हुनुपर्छ । सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापन नेपालको लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । यसलाई टाउको दुखाइको विषय बनाउनेमा वस्तु वा सेवा आपूर्तिकर्ता वा निर्माण व्यवसायीमात्रै नभएर मूलधार र बाहिरको राजनीति, सार्वजनिक प्रशासन र कतिपय पक्षमा जनताको एक हिस्सा पनि जिम्मेवार देखिन्छ ।

दक्षिण अफ्रिकाका पूर्वराष्ट्रपति जेकोव जुमाले राष्ट्रपति पद भ्रष्टाचारमा मुछिएकै कारणले छोड्नमात्रै परेन, मुद्दा पनि खेपिरहेका छन् । सत्ता र सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापनबीच आर्थिक चलखेल बढ्नु भनेको प्रजातन्त्र, विकास, शान्ति र स्थिरताको लागि खतराको संकेत हो । हामीकहाँ यो रोग देखिएको छ । अहिले सबैले सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापनलाई राजस्व आर्जनको मूल स्रोतको माध्यम बनाएकाले जटिल समस्या बनेको छ ।

प्रभाव र दबाबमा सार्वजनिक ठेक्काको काम दिने परिपाटीले सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या थपिँंदै गएका छन् । सार्वजनिक खर्च पनि अनावश्यक रूपमा बढेको छ । प्रभाव र ठेक्का हात लाउनेहरूमा काम गर्नसक्ने अठोट, दृढता, साधनस्रोत तथा कार्यक्षमता, योग्यत, नियमितता र जवाफदेहिता हुँदैन । केही समस्या परे म मिलाइहाल्छु भन्ने सोच उसमा हुन्छ ।

राजनीति र प्रशासनले पनि सम्झौता अनुसार काम नगर्ने व्यवसायीलाई कानुन र सम्झौता बमोजिम कारबाही गर्ने हैसियत र क्षमता गुमाउँछ । उनीहरू बीचको अप्राकृतिक सम्बन्धले यसको भएको हो । अहिले सार्वजनिक ठेक्कामा सार्वजनिक स्रोतसाधनको व्यापक अपव्यय र दुरुपयोग भइरहेको छ । यसको विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण गरी सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।

अन्य मुलुकमा प्रणाली तथा प्रचलित कानुन अनुसार काम हुनेहुँदा सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएका समस्यालाई प्रचलित कानुन बमोजिम समयमै सम्बोधन गरी व्यवस्थित र नियमित गर्ने गरिन्छ । नेपालमा प्रचलित कानुन तथा प्रणालीभन्दा प्रभावमा परी काम गर्ने, गराउने प्रवृत्ति हावी भएका कारण सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापनका समस्या झांगिँदो छ । यही कारण कुनै पनि विकास योजना समयमा र तोकिएको लागतमा सम्पन्न हुंँदैनन् । नेपाली संलग्न भएको मात्रै होइन, नाम चलेका विदेशी कम्पनीहरू संलग्न योजनाको काम पनि समयमा सम्पन्न भएका छैनन् ।

कामको समयमै प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकन नगर्ने माथिल्लो निकायको रूपमा रहेका विभाग र मन्त्रालयको कार्यशैलीले यसमा समस्या थपेको छ । जनआवाज उठेपछि पप्पु कन्स्ट्रक्सनमाथि कानुनी कारबाही गरियो । पप्पु कन्स्ट्रक्सन एउटा उदाहरण मात्रै हो । यो जस्ता अन्य धेरै कम्पनी कारबाहीको दायरामा आउनु पर्नेछन् । तिनलाई किन समयमै कारबाहीको दायरामा ल्याइएन भन्ने आम नागरिकको चासो र सरोकार छ ।

केही दिनअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १० निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखेको सार्वजनिक भएको छ । यो राम्रो सुरुवात हो । तर समयमै काम नगर्ने अरू धेरै व्यवसायीलाई विषयगत मन्त्रालयले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा किन विवरण पठाएनन् ?

गृह मन्त्रालयले समयमै काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरूको विवरण संकलन सुरु गरेपछि देशभर तरंग आयो । गृह मन्त्रालयले केही गर्छ कि भन्ने झिनो आशा आम जनतामा पलाएको थियो । तर गृह मन्त्रालयले बीचमै यो कारबाही छाडेपछि ऊ पनि शंकाको घेरामा पर्न गयो । अहिले गृह मन्त्रालयमात्रै नभएर समग्र सरकार नै शंकाको घेरामा छ ।

प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारले विना कानुनी आधार कुनै कामकारबाही गर्न मिल्दैन र सक्तैन पनि । अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकार पनि जवानफदेही हुनुपर्छ । बीचमै कारबाही स्थगित गर्नुको कारण सरकारले जनतालाई बताउनुपर्छ । अहिले कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन र छैन । सार्वजनिक ठेक्का व्यवस्थापनमा समयमा काम नहुनु तथा बढी लागत लाग्नुमात्रै समस्या होइन, सम्पन्न कामको गुणस्तर कायम हुन नसक्नु तथा मूल्यवृद्धि तथा भेरिएसन अर्डरबाट काम गर्ने, गराउने प्रवृत्ति बढ्दै जानु जस्ता समस्या छन् ।

यी समस्या धेरै पहिलादेखि नै उठ्दै आएका हुन् । समयमै अध्ययन तथा विश्लेषण गरी सम्बोधन नगर्दा अहिले टाउको दुखाइको विषय बनेको हो । गरिब जनताले खाइ–नखाइ तिरेको करको सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना सबैमा जागृत हुनु आवश्यक छ । यो सरकारको दायित्व हो ।

लेखक सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्वसचिव हुन् ।
spj_thapa@gmail.com

प्रकाशित : कार्तिक २७, २०७५ ०८:०६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पप्पु कन्स्ट्रक्सन भर्सेस राज्य

समयमा काम नसक्ने निर्माण कम्पनीलाई बारम्बार काम दिने सरकारी पदाधिकारी गैरजिम्मेवार हुन् । तिनलाई रेखदेख गर्ने मन्त्रीहरू पनि किन जिम्मेवार बन्न सकेनन् ?
सोमबहादुर थापा

काठमाडौँ — पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी चर्चामा छ । ४० वटा पुलसहित विभिन्न योजनामा ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको काम लिएको कम्पनीले सन्तोषजनक कार्य सम्पादन गरेको छैन । त्यस कम्पनीका साथै नेपाल सरकार र ठेक्का लगाउने तथा कामको रेखदेख र अनुगमन गर्ने सरकारी संयन्त्र र सार्वजनिक खरिद कानुनको आलोचना भइरहेको छ ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको कामकारबाहीले राज्य संयन्त्र र प्रशासनिक कार्यशैलीको खिल्ली उडाएको छ । समयमै काम नसक्ने कम्पनीमाथि कुनै सरकारले कारबाही गरेको देखिँदैन । यसबाट मुलुकको राजनीतिक र प्रशासनिक सरकार तथा राज्यका कानुन सम्बन्धी सबै व्यवस्थालाई निर्माण व्यवसायी कम्पनीले दास बनाएको देखिन्छ । पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको कामलाई लिएर आलोचना गर्नेमा पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि वर्तमान सांसदसम्म देखिन्छन् । उनीहरूको आलोचना र विरोध कति यथार्थ हो र कति नाटकीय हो, पछि थाहा होला ।


कानुन र स्रोतसाधनमाथि खेलवाड गर्ने विरुद्ध आवाज उठाउने चेतना नेपाली जनतामा जागेको देख्दा पुनर्जागरण अभियान सुरु भएछ भन्ने लागेको छ । तर विरोध र आलोचना तर्कसम्मत र आधारभूत खालका देखिँदैनन् । पहिलो कुरा, ठेकेदारले सम्झौता अनुसार काम नगरे के कारबाही गर्ने भनेर सम्झौतामै उल्लेख गरिएको हुन्छ । सम्बन्धित सरकारी अधिकारीले के कारबाही गरे, त्यसको विवरण कसैले सार्वजनिक गरेको देखिँदैन । समयमै काम सम्पन्न नगर्दा सरकारी पदाधिकारी तथा तालुक मन्त्रालयले कुनै चासो र सतर्कता लिएको देखिँदैन । त्यस्ता पदाधिकारी र राज्य संयन्त्र सबैभन्दा बढी दोषी देखिन्छन् । बेलैमा काम नसकिएका ठेक्कामा के आधारमा म्याद थपिन्छ, त्यो पनि प्रस्ट छैन।


अक्षम र समयमा कामै सम्पन्न गर्न नसक्ने निर्माण व्यवसायी फर्मलाई बारम्बार काम दिने सरकारी पदाधिकारी गैरजिम्मेवार नै भए । तिनको कामको रेखदेख र अनुगमन गर्न नियुक्त भएका मन्त्रीहरू पनि किन जिम्मेवार बन्न सकेनन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । हाम्रा मन्त्रीहरू आफ्नो जिम्मेवारीको काममा भन्दा नचाहिँदो र बेतुकको भाषण र शिलान्यास गर्दै हिँड्ने प्रवृत्तिले पनि यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।


काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि गरिने सबैभन्दा सजिलो कारबाही भनेको कालो सूचीमा राख्ने तथा अभिलेख वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था हो । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ बमोजिम कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरिदिएको भए पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले त्यति धेरै ठेक्का पाउँदैनथ्यो । अरु निर्माण व्यवसायीहरू पनि कालो सूचीमा परिएला भन्ने डरले समयमै काम सम्पन्न गर्नेतिर लाग्थे ।


दोस्रो र अलि कडा सजाय भनेको त्यस्ता कम्पनीमाथि सम्झौताको सर्त तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली १२६ को नियम उपनियम ३ बमोजिम दण्ड, जरिवाना वा क्षतिपूर्ति भराउनु हो । यसका लागि सम्बन्धित योजनाले रेकर्ड र सूचना तयार पार्नुपर्छ । सरकारी पदाधिकारीहरू सामान्यत: यस प्रकारको सूचना र विवरण बनाउन चाहँदैनन् । यसको अर्थ र कारण हामी सबैलाई घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।


समयमै सम्झौता अनुसार काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी र निर्माण योजनाको अद्यावधिक विवरण बनाउने हो भने देशी र विदेशी सबै खाले निर्माण व्यवसायी भेटिन्छन् । त्यो विवरणबाट स्वदेशीले मात्रै नभएर विदेशीले पनि नेपाल सरकार र नेपाली कानुन अवज्ञा गरेको देखिन्छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना लगायत साना–ठूूला सबैजसो योजनाका काम समयमै पुरा भएको रेकर्ड पाउन गाह्रो छ । राज्य र सरकार किन यति निरीह बन्यो, अध्ययनको विषय भएको छ ।


सार्वजनिक निर्माणका सन्दर्भमा हामी एकोहोरो काम सम्पन्न भएन मात्रै भनिरहेका छौं । कामको गुणस्तर के कस्तो छ भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान गएको छैन । कामको गुणस्तर हेर्ने तथा जांँच्ने हो भने यहाँं अर्को इतिहास देख्न र लेख्न पाइन्छ । नेपालमा सरकारको निर्माण बेतुकका थोत्रा भाषण सुनाउन र सडेगलेका अर्ति–उपदेश दिन तथा सरकारी पदाधिकारीलाई पढे बापत जागिर दिन राखेजस्तो देखिएको छ ।


अन्य मुलुकमा सरकारले समयमै जिम्मेवारीपूर्वक काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायी कम्पनी वा फर्म वा व्यक्ति वा आपूर्तक वा परामर्शदातृलाई माया र दया गरेर राख्ने गरेको देखिँदैन । सामान्यत: काम लगाउने (प्रथम पक्ष) ले समयमै काम गरे बापत काम गर्ने (दोस्रो पक्ष) लाई पैसा भुक्तानी गर्छ र कामको गुणस्तर चित्त बुझ्ने व्यवस्था गर्न सक्छ । हामीकहांँ यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।


सरकारले सुशासन कायम गर्न सकेन भने नागरिकका अगाडि ३ वटा विकल्प देखिन्छन् । पहिलो, सरकारलाई विनम्रताका साथ कारबाही गर्न अनुरोध गर्नु । यो भद्र किसिमको नागरिक कर्तव्य हो । त्यसो गर्दा पनि सरकारले केही कारबाही वा सुधार गरेन भने नागरिक समाजले दोस्रो विकल्पका रूपमा यथार्थ जानकारी सर्वसाधारण जनतालाई दिनु हो । तेस्रो विकल्प सरकारको कामकारबाही विरुद्ध भद्र विरोध वा आलोचना हो ।


समग्रमा सरकारले राष्ट्र र जनताको हित विपरीत काम गर्ने सम्बन्धित कर्मचारी र मन्त्रीलाई कडा कारबाही गर्न पनि जरुरी देखिन्छ । त्यसपछि पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमाथि सम्झौताको सर्त अनुसार कारबाही गर्ने आँट देखाउनुपर्छ ।


पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका सन्दर्भमा निम्न कुरा गर्नु उचित देखिन्छ–
१. कम्पनीले कुन–कुन आयोजनाको काम कहिले पायो, के कति काम गर्‍यो र के कति बांँकी छ, विवरण बनाउने ।
२. के कति काम गरे बापत के कति रकम भुक्तानी लियो, के कति भुक्तानी लिन बाँंकी छ, विवरण बनाउने ।
३. समयमै काम सम्पन्न नगर्नुको कारण र आधार के हुन् ? योजनाको राय वा निर्णय के छ, विवरण बनाउने ।
४. समयमै त्यस कम्पनीलाई काम सम्पन्न गर्न–गराउन ताकेता वा सचेतता गरे–नगरेको विवरण बनाउने ।
५. समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारमाथि सम्झौताको सर्त र नेपालको कानुन बमोजिम कारबाही नगर्ने पदाधिकारीको विवरण तयार गर्ने । उनीहरूमाथि गरिने कारबाहीको आधार तयार गर्ने ।
६. सबै विवरण बनाइसकेपछि प्रचलित कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने कारबाहीको विवरण र आधार तयार गर्ने ।
७. उपरोक्त विवरण तथा आधारमाथि सरोकारवालासंँग छलफल, परामर्श र सल्लाह गरी सरकारलाई
पर्नगएको क्षतिपूर्ति भराउन कानुनी उपचार विधि अवलम्बन गर्ने ।
८. दोषी देखिएका सबै पदाधिकारीलाई दोषका आधारमा कारबाही गर्ने आधार तयार गर्ने । यसले सार्वजनिक पदाधिकारीमा जवाफदेहिताको भावना अभिवृद्धि गर्नेछ ।
९. यसरी समयमै काम नगर्ने अरु निर्माण व्यवसायीको पनि विवरण तयार गर्ने । त्यस्ता कम्पनीहरूको पक्षमा बहस–पैरवी नगर्ने प्रतिबद्धता सबै राजनीतिक दलका नेताले जाहेर गर्ने ।
१०. त्यस्ता कम्पनीसँंग आबद्ध कोही मानिस जतिसुकै ठूलो राजनीतिक वा प्रशासकीय पदमा भए पनि नैतिकता र कानुनको वर्खिलाफपूर्ण काम गरेको आधारमा सार्वजनिक पद त्याग गर्ने । पद त्याग सहज रूपमा नगरे नागरिक दबाब पनि दिने ।
थापा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्वसचिव हुन्।
somthapa@gmail.com

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७५ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×