संघ–प्रदेश विवाद कि बहस ?

प्रदेश प्रहरी ऐन नहुँदा शान्ति सुरक्षा डामाडोल भयो भन्ने टिप्पणीको वस्तुनिष्ठ आधार छैन । संघीय प्रहरी ऐन बनाउन ढिला गर्नुको पनि औचित्य देखिँदैन ।
टीकाराम भट्टराई

काठमाडौँ — संघ र प्रदेशबीच अधिकारको विवादबारे चर्चा–परिचर्चा सुरु भएको छ । सार्वजनिक सञ्चार माध्यम र प्रदेश तथा संघीय सरकारका मन्त्रीहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा समेत यो विषयले प्राथमिकता पाउन थालेको छ ।

ZenTravel

प्रदेश २ को प्रदेशसभाले प्रादेशिक प्रहरी ऐन पास गरेपश्चात यो बहसले उत्कर्षता प्राप्त गरेको हो । संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनको शैशव अवस्थामै संघ र प्रदेशबीच मनोमालिन्य आउनु संघीय शासन व्यवस्था सुसञ्चालनका लागि राम्रो संकेत होइन ।

Meroghar


मनोमालिन्य जति चाँडो अन्त्य गर्‍यो, त्यति नै यसलेसिर्जना गर्ने असर न्युनीकरण गर्न सकिन्छ । यो मनोमालिन्यको निरन्तरताले संघीय शासन व्यवस्था विरुद्ध जनमत बढ्दैजान्छ । मुलुक पुन: राजनीतिक अस्थिरताको चक्रव्यूहमा फँस्न सक्छ । प्रदेश र संघीय दुवै तहका सरकार यो मामिलामा संयम, धैर्य र समन्वयकारी देखिनुपर्छ ।

संवैधानिक आँखामा के ?
अहिलेको अवस्थालाई संघ र प्रदेशबीच विवाद उत्पन्न भइसकेको भन्ने निष्कर्षसंँग भने सहमत हुन सकिँदैन । संघ र प्रदेशले आआफ्नो कार्यक्षेत्र, साझा अधिकारको सूची र मिश्रित अधिकारको सूची अन्तर्गतका सबै कानुन निर्माण गरेर तिनले सिर्जना गरेको अधिकारको सीमा, प्रयोग, नियन्त्रण र कार्यान्वयनमा विवाद उत्पन्न भयो भनेमात्र संघ र प्रदेशबीच विवाद भएको मान्न सकिन्छ । अहिले संविधान बमोजिम संघले समेत सबै कानुन बनाइसकेको छैन । उदाहरणका रूपमा संघीय प्रहरी ऐन वा लोकसेवा आयोग ऐन ।

त्यसैगरी प्रदेशलेआफ्नो एकल अधिकारको सूचीमा रहेका संविधानको अनुुसूची ६ अन्तर्गतका २१ वटा कानुनमध्ये कुनै पनि बनाइसकेका छैनन् । संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका संविधानको अनुुसूची ७ अन्तर्गतका २५ वटा कानुन बन्ने कुरा त निकै टाडाको विषय हो ।

दुवै तहका सरकारले आफ्नो एकल अधिकार क्षेत्र भित्रका कानुन बनाइनसक्दै संघ र प्रदेशबीच विवाद भन्ने समाचार टिप्पणी वा भाषणबाजीलाई संवैधानिक प्रबन्धको आँखाबाट पुष्टि गर्न सकिँदैन । अहिले संघले प्रदेशसँंग सम्बन्धित कानुन बनाउन ढिला गरेको र त्यसले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच मनोमालिन्य देखिएकोसम्म हो ।

कुनै अमूक प्रदेशले संविधानले दिएकोभन्दा थप अधिकार माग गरेको वा त्यो थप अधिकारका विषयमा संघ र प्रदेशबीच विवाद उत्पन्न भएको होइन । अहिलेको विवाद संघले कानुन समयमा नबनाएकाले प्रदेशलाई कानुन बनाउन वा संविधान बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको विषयसंँग मात्र सीमित छ । यसलाई संघ र प्रदेशबीच अधिकारको विवाद भन्ने अर्थमा बुझ्ने र बुझाउने र त्यसकै आधारमा ‘पोसिजन’ बनाउने कार्य उचित र यथार्थ होइन ।

प्रश्न प्रहरी ऐनको
प्रदेश २ को प्रदेशसभाले पारित गरेको प्रहरी ऐनकासम्बन्धमा उठेको विवादलाई संघीयता विरोधी शक्तिहरूले संघीय व्यवस्थाकै असफलताका रूपमा चित्रण गर्न थालेका छन् । स्वतन्त्र मधेसको नारा दिने अराष्ट्रिय शक्तिहरूले समेत यो विवादलाई धमिलो पानिमा माछा मार्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ ।

संविधानले संघीय प्रहरी र प्रादेशिक प्रहरी रहने व्यवस्था गरेको हदसम्म कसैको दुईमत छैन । तर संघ र प्रदेशका प्रहरीको अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व एवं नियन्त्रण र परिचालनका विषयमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले अहिलेको बहस सतहमा आएको हो । संविधानको धारा २६८ (२) ले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था गरेको छ ।

तर त्यसैको उपधारा ३ मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने भनी स्पष्ट गरेको छ । यसरी प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा संघले कानुन बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेकाले संघीय प्रहरी ऐन बनेर त्यसमा प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण भएपछि मात्र प्रदेश प्रहरी ऐन बन्नुपर्ने स्वाभाविक संवैधानिक मार्ग देखिन्छ ।

धारा २६८ (३) को यो व्यवस्थाले प्रदेश सरकारले आफूले बनाएको कानुन बमोजिम प्रदेश प्रहरी संगठन चल्नुपर्ने बाध्यता देखिँदैन । प्रदेश प्रहरीकोकार्य सञ्चालन के हुने भन्ने विषयसमेत संघीय प्रहरी ऐनमैउल्लेख हुने भएकाले कति अधिकार प्रदेश प्रहरी र कति अधिकार संघीय प्रहरीमा रहने भन्ने सम्बन्धमा संघ र प्रदेश सरकार बीचमा संघीय प्रहरी ऐन बन्नुपूर्व नै नीतिगत सहमति हुनु अनिवार्य देखिन्छ ।

कुन दर्जासम्मको प्रहरी कर्मचारी संघीय प्रहरीको मातहत र कुन दर्जासम्मको प्रदेश प्रहरीको मातहत भन्ने विषयमा समेत दुवै सरकारबीच नीतिगत समझदारी बन्नु अनिवार्य छ । नेपाल प्रहरीले गर्दै आएको मुख्य काम शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान हो । अपराध अनुसन्धान फौजदारी कानुनको विषय हो ।

संविधान बमोजिम फौजदारी कानुनको विषय संघको एकल अधिकार हो । त्यसैले अपराध अनुसन्धानमा प्रदेश प्रहरीको संलग्नतालाई संविधानले अलग गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षजस्ता प्रहरीको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने विषय पनि संविधान बमोजिम संघकै अधिकारको सूचीमा पर्छ ।

प्रदेश प्रहरी शान्ति सुरक्षामा मात्र सीमित हुनुपर्ने संवैधानिक प्रबन्ध भएकाले प्रदेश प्रहरी ऐन नबनेका कारण काम गर्न पाइएन भन्ने प्रदेश सरकारहरूको गुनासो उचित भन्न सकिँदैन ।

प्रदेश प्रहरी ऐन बन्ने बित्तिकै प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्न पाउने पनि देखिँदैन । प्रहरी भर्नाका लागि संविधान बमोजिम लोकसेवा आयोगले परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग बनेकै छैन । कुन–कुन तहका प्रहरी कर्मचारी प्रदेशले भर्ना गर्न पाउँछ भन्ने विषय पनि संघीय प्रहरी ऐनले नै निर्धारण गर्छ ।

त्यसैले प्रदेश प्रहरी ऐन नबनेका कारण प्रदेश सरकारले आधारभूत कार्य गर्न पाएनन् भन्ने भनाइ जायज र तर्कपूर्ण देखिँदैन । प्रदेश सरकारहरूले प्रहरी ऐन बनाइहाले भने पनि भोलि संघीय प्रहरी ऐन जारी हुँदा प्रदेश प्रहरी ऐन संघीय प्रहरी ऐनसँंग बाझियो भने संविधानको धारा ५७ (६) बमोजिम त्यस्तो बाझिएको प्रदेश कानुन स्वत: अमान्य हुन्छ । त्यसैले अहिले प्रादेशिक प्रहरी ऐन बनाउन हतारिनुको जायज आधार, कारण देखिँदैन ।

त्यसको सट्टा संघीय सरकारलाई संघीय प्रहरी ऐन चाँडो बनाउन दबाब दिन जरुरी छ । संघीय प्रहरी ऐन बन्दा संघ र प्रदेश प्रहरीको अधिकार, कर्तव्य, नियन्त्रण र परिचालनको अधिकार कति संघले राख्ने र कति प्रदेशलाई दिने भन्ने सम्बन्धमा नीतिगत समझदारी आवश्यक भएकाले संघ र प्रदेश दुवै सरकारको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित हुनु जरुरी छ । हामीले व्यवस्था गरेको संघीय व्यवस्था सहकार्य र समन्वयमा आधारित हो, प्रतिस्पर्धात्मक संघीय शासन व्यवस्था होइन भनेर संविधानले नै घोषणा गरेको छ । त्यसैले संघ र प्रदेशको समन्वयमा मात्र यो व्यवस्था प्रभावकारी हुनसक्छ ।

संघीय व्यवस्थाका चुनौती
तत्काललाई संघीय व्यवस्थाको कुनै अर्थपूर्ण चुनौती देखिएको छैन । तर संघले प्रदेशसँंग सम्बन्धित कानुन बनाउन आलटाल वा संविधान बमोजिम प्रदेशलाई प्राप्त अधिकारको प्रचलनमा समेत अनावश्यक ढिलाइ गर्ने र आवश्यक संरचना निर्माण नगर्ने प्रवृत्ति देखाउनु राम्रो हुँदैन ।

संघीय व्यवस्थाको चुनौतीका रूपमा संघीयता विरोधी शक्तिहरू छँदै छैनन् र त्यस्ता शक्ति तत्काल उठ्न सक्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । अहिलेलाई संघीय व्यवस्थाको चुनौती संविधान बमोजिम शक्ति विन्यास र व्यवस्थापन मात्र हो । यो संघीयता पक्षधर संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको आन्तरिक चुनौती हो ।

प्रदेश प्रहरी ऐनको आवरणमा देखिएको संघ–प्रदेशको अविश्वास तत्काल अन्त्य गर्न दुवै तहका सरकारले धैर्य र संयम हुनु जरुरी छ । प्रदेश प्रहरी ऐन नहुँदा विकास निर्माण र शान्ति सुरक्षा डामाडोल भयो भन्ने गुनासो र टिप्पणीको वस्तुनिष्ठ आधार देखिँदैन । संघीय सरकारले संघीय प्रहरी ऐन बनाउन ढिला गर्नुको औचित्य पनि पुष्टि गर्न सकिँदैन ।

अतिवादी सोचलाई परास्त गर्दै समझदारी र समन्वयको आधारमा संघीय व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्न दुवै सरकार लाग्नुपर्छ । अविश्वास र आशंका तत्काल अन्त्य गरिनुपर्छ । प्रदेश सरकार एक्लै न दौडिन सक्छ, नत त्यो अधिकार राख्छ । प्रदेश सरकारको उन्नति र प्रगतिको आधार संघीय सरकार नै हो । संघीय सरकारसँंगको समन्वयविना प्रदेश सरकारको हतारोपनले मात्र संघीय व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७५ ०८:२०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

विद्यालयमा भाषिक इन्द्रेणी

सबै मातृभाषा रैथाने छैनन् । सबै रैथाने भाषामा पठनपाठन सम्भव छैन । 
तारामणि राई

काठमाडौँ — संघीय संसदबाट मातृभाषा शिक्षाको पक्षमा विधेयक पारित भएको छ । अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा २५ मा विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षणको माध्यम नेपाली भाषा, अंग्रेजी भाषा वा दुवै हुनसक्ने उल्लेख थियो ।

यो मातृभाषालाई निषेध गर्ने दुष्प्रयास थियो । संवैधानिक व्यवस्था लत्याउन खोजिएको भनेर टिकाटिप्पणी भएपछि पारित हुने बेला विधेयकमा मातृभाषालाई समेटियो । अब नेपाली, अंग्रेजी र मातृभाषा तीनमध्ये कुनै एकलाई शिक्षणको माध्यम भाषा अपनाउन सकिने भएको छ ।

कानुनले ‘मातृभाषा शिक्षणका लागि शिक्षण संस्था खोल्नु पर्नेछ’ भनी राज्यको दायित्व तोकिदिएको छ । मातृभाषा शिक्षालाई आ–आफ्नो सुविधा अनुसार पारिभाषित गरिँदै आएकामा भातृभाषा शिक्षा भन्नाले ‘मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षालाई जनाउनेछ’ भनेर किटान गरिएको छ । यी कानुनी व्यवस्थाले मातृभाषा प्रेमी र अभियन्तालाई थोरै मात्रामा भए पनि खुसीको उज्यालो दिएको छ ।

मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्नु बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिले भाषाका कारण शिक्षा हासिल गर्ने अवसरबाट बालबालिका बञ्चित हुनुहुँदैन र भाषाकै आधारमा विभेद सिर्जना हुनुहुँदैन भनेको छ । मातृभाषामा दिइएको शिक्षाले बालबालिकालाई शिक्षा ग्रहण गर्न सहजमात्र नभई बीचमै विद्यालय छाड्ने समस्या समेतलाई न्युनीकरण गरेका अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव छन् ।

अमेरिकामा सन् १९९६ देखि २००१ सम्म गरिएको एक अध्ययनले मातृभाषाको माध्यममा दिइएको आधारभूत शिक्षामा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिपूर्वक भएको र उनीहरूले दोस्रो भाषाका रूपमा सिकेको अंग्रेजी भाषासमेत पछि राम्रो भएको तथ्य बाहिर आएको थियो (टोमस र कोलिएर, २००२) । क्यामरुन, भारत, दक्षिण अफ्रिका, फिलिपिन्स, माली, भियतनाम, भारत, जाम्बिया, केन्याजस्ता मुलुकमा लागु गरिएको मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षा सफल भएका छन् ।

लेनिन स्वयम्ले पिटस्बर्ग विश्वविद्यालयका प्राध्यापक कुर्तनेको विचारबाट प्रभावित भई सोभियत संघ बनेपछि (सन् १९१९) मातृभाषामा साक्षर हुने भाषिक नीति तथा योजना बनाए र यसलाई अभियानकै रूपमा अगाडि सारे । यसक्रममा ८ वर्षदेखि ५० वर्ष उमेरका सबैलाई मातृभाषामा शिक्षित हुने अवसर प्रदान गरिएको थियो । लेनिनको पाँचवर्षे कार्यकालमै साक्षरता दर ह्वात्तै बढेको थियो । सरकारले
चाह्यो भने ५ वर्षभित्रमा धेरै गर्न सक्छ भन्नेउदाहरण हो यो ।

अहिले नेपालमा लेनिनकै विरासतका रूपमा रहेको वाम राजनीतिक दलको दुई तिहाइको सरकार छ । तर नीति र व्यवहार फरक हुन् । व्यवहारको कसीमा नहेरेसम्म ऐन, कानुन र नीतिको गुणदोष वा परिणाम थाहा हुँदैन ।

संवैधानिक व्यवस्थामा दुरुस्त भए पनि व्यवहारमा हुन नसकेका धेरै उदाहरण छन् । २०४७ सालकै संविधानले नेपाललाई बहुभाषिक मुलुक हो भने पनि व्यवहारत: भाषिक विविधतालाई स्वीकार गरिएन । मातृभाषालाई अनेक बहानामा कुण्ठित तुल्याइयो । काठमाडौं महानगरपालिकाले नेवार, राजविराज तथा धनुषा नगरपालिकाले मैथिलीलाई नेपालीसँगै सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्दा सर्वोच्च अदालतले रोक लगायो । यो मातृभाषा प्रयोग र विस्तारमाथि ठूलो प्रहार थियो ।

अहिले संविधानले स्थानीय सरकारलाई प्राथमिक र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्था र सञ्चालनका लागि अधिकार दिएको छ । तर स्थानीय तहले शिक्षक नियुक्ति गर्न नसक्ने नजिर सर्वोच्च अदालतको छ । मातृभाषाको माध्यममा पढाइ हुने विद्यालय सञ्चालन भए शिक्षक व्यवस्था, दरबन्दी लगायतका विषयमा स्थानीय तहले कसरी निर्णय लिन सक्ला ? शिक्षक नियुक्ति कसरी होला ? यो विषय गम्भीर छ ।

कानुन कार्यान्वयनको व्यावहारिक चुनौती छ । पहिलो कुरा, मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षा कुन–कुन मातृभाषामा सम्भव हुनसक्ला भनेरटुङ्ग्याउनु आवश्यक छ । नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा रैथाने छैनन् । सबै रैथाने भाषामा बहुभाषिक शिक्षा लागु गर्न व्यावहारिक देखिँदैन । कुन–कुन मातृभाषा कुन–कुन ठाउँमा आवश्यक छ भनेर सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्छ । यसका निम्ति भाषा आयोगमार्फत विज्ञहरूको सहयोगमा पहलकदमी लिनु आवश्यक छ । यो जिम्मेवारी संवैधानिक रूपमैभाषा आयोगलाई तोकिएको छ ।

दोस्रो, बहुभाषिक शिक्षा सबै मातृभाषा र सबै ठाउँमा सम्भव नहुने भए विषयका रूपमा पठन–पाठन गराउनुपर्छ । यसले एकातिर मातृभाषाको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा टेवा पुग्छ । सँगै सम्बन्धित मातृभाषी समुदायले राज्यले सम्बोधन गरेको अनुभूत गर्न सक्छन् ।

राज्यले नीति तय गरेर निजी विद्यालयमा समेत मातृभाषालाई विषयका रूपमा पढाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । काठमाडौंका केही निजी विद्यालयमा नेवा: भाषामा अभ्यास भैरहेको छ । यसले बालबालिकामा मातृभाषाप्रति अपनत्वको सामाजिक मनोविज्ञान पनि निर्माण गर्छ । ज्ञान अंग्रेजी भाषा वा कुनै दोस्रो भाषामा प्राप्त गरेमात्र आधिकारिक हुने भन्नेभ्रम चिरिन्छ ।

तेस्रो कुरा, कानुनले राज्य आफैंले मातृभाषाको माध्यममा पढाइ हुने विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने भनेको छ । सञ्चालनमा आइरहेका विद्यालयका हकमा सम्भाव्यता अध्ययनले टुंगो लगाउला । तर नितान्त नयाँ ढंगले कहाँ–कहाँ स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा संवेदनशील हुन जरुरी छ ।

बहुभाषिक शिक्षा लागु हुने ठाउँमा वातावरण, मानवीय स्रोत र प्राविधिक संयोजनजस्ता कुरालाई ध्यान दिन जरुरी छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालमै पनि फिनल्यान्ड सरकारको प्राविधिक सहयोगमा सरकारले नमुनाका रूपमा ‘बहुभाषिक शैक्षिक कार्यक्रम’ (सन् २००७–२००९) केही मातृभाषा र विद्यालय छनोट गरेर लागु गरेको अनुभवलाई आधार मानेर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा, संवैधानिक व्यवस्थालाई चुस्त र कार्यान्वयन सहज बनाउन ऐन बनेको छ । सरकारले भाषिक विविधताको इन्द्रेणीलाई कसरी लिन्छ वा सम्बोधन गर्छ, कार्यान्वयन नहेरेसम्म यसै भन्न सकिँदैन ।

यसलाई स्थानीय सरकारले कार्यान्वयनमा लानसके संघीयताको जग बलियो हुन्छ र संविधानको खास मूल्य–मान्यता स्थापित हुन्छ । यो सरकारको इमानदारिता र इच्छाशक्तिमा भर पर्छ । भाषाविद् एवं भाषिक अधिकारकर्मीअमृत योञ्जन तामाङले भनेझैं कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीको तजविजमा समेत भर पर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७५ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×