१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

विद्यालयमा भाषिक इन्द्रेणी

सबै मातृभाषा रैथाने छैनन् । सबै रैथाने भाषामा पठनपाठन सम्भव छैन । 
तारामणि राई

काठमाडौँ — संघीय संसदबाट मातृभाषा शिक्षाको पक्षमा विधेयक पारित भएको छ । अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा २५ मा विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षणको माध्यम नेपाली भाषा, अंग्रेजी भाषा वा दुवै हुनसक्ने उल्लेख थियो ।

यो मातृभाषालाई निषेध गर्ने दुष्प्रयास थियो । संवैधानिक व्यवस्था लत्याउन खोजिएको भनेर टिकाटिप्पणी भएपछि पारित हुने बेला विधेयकमा मातृभाषालाई समेटियो । अब नेपाली, अंग्रेजी र मातृभाषा तीनमध्ये कुनै एकलाई शिक्षणको माध्यम भाषा अपनाउन सकिने भएको छ ।


कानुनले ‘मातृभाषा शिक्षणका लागि शिक्षण संस्था खोल्नु पर्नेछ’ भनी राज्यको दायित्व तोकिदिएको छ । मातृभाषा शिक्षालाई आ–आफ्नो सुविधा अनुसार पारिभाषित गरिँदै आएकामा भातृभाषा शिक्षा भन्नाले ‘मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षालाई जनाउनेछ’ भनेर किटान गरिएको छ । यी कानुनी व्यवस्थाले मातृभाषा प्रेमी र अभियन्तालाई थोरै मात्रामा भए पनि खुसीको उज्यालो दिएको छ ।


मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्नु बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिले भाषाका कारण शिक्षा हासिल गर्ने अवसरबाट बालबालिका बञ्चित हुनुहुँदैन र भाषाकै आधारमा विभेद सिर्जना हुनुहुँदैन भनेको छ । मातृभाषामा दिइएको शिक्षाले बालबालिकालाई शिक्षा ग्रहण गर्न सहजमात्र नभई बीचमै विद्यालय छाड्ने समस्या समेतलाई न्युनीकरण गरेका अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव छन् ।


अमेरिकामा सन् १९९६ देखि २००१ सम्म गरिएको एक अध्ययनले मातृभाषाको माध्यममा दिइएको आधारभूत शिक्षामा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिपूर्वक भएको र उनीहरूले दोस्रो भाषाका रूपमा सिकेको अंग्रेजी भाषासमेत पछि राम्रो भएको तथ्य बाहिर आएको थियो (टोमस र कोलिएर, २००२) । क्यामरुन, भारत, दक्षिण अफ्रिका, फिलिपिन्स, माली, भियतनाम, भारत, जाम्बिया, केन्याजस्ता मुलुकमा लागु गरिएको मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षा सफल भएका छन् ।


लेनिन स्वयम्ले पिटस्बर्ग विश्वविद्यालयका प्राध्यापक कुर्तनेको विचारबाट प्रभावित भई सोभियत संघ बनेपछि (सन् १९१९) मातृभाषामा साक्षर हुने भाषिक नीति तथा योजना बनाए र यसलाई अभियानकै रूपमा अगाडि सारे । यसक्रममा ८ वर्षदेखि ५० वर्ष उमेरका सबैलाई मातृभाषामा शिक्षित हुने अवसर प्रदान गरिएको थियो । लेनिनको पाँचवर्षे कार्यकालमै साक्षरता दर ह्वात्तै बढेको थियो । सरकारले

चाह्यो भने ५ वर्षभित्रमा धेरै गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण हो यो ।


अहिले नेपालमा लेनिनकै विरासतका रूपमा रहेको वाम राजनीतिक दलको दुई तिहाइको सरकार छ । तर नीति र व्यवहार फरक हुन् । व्यवहारको कसीमा नहेरेसम्म ऐन, कानुन र नीतिको गुणदोष वा परिणाम थाहा हुँदैन ।


संवैधानिक व्यवस्थामा दुरुस्त भए पनि व्यवहारमा हुन नसकेका धेरै उदाहरण छन् । २०४७ सालकै संविधानले नेपाललाई बहुभाषिक मुलुक हो भने पनि व्यवहारत: भाषिक विविधतालाई स्वीकार गरिएन । मातृभाषालाई अनेक बहानामा कुण्ठित तुल्याइयो । काठमाडौं महानगरपालिकाले नेवार, राजविराज तथा धनुषा नगरपालिकाले मैथिलीलाई नेपालीसँगै सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्दा सर्वोच्च अदालतले रोक लगायो । यो मातृभाषा प्रयोग र विस्तारमाथि ठूलो प्रहार थियो ।


अहिले संविधानले स्थानीय सरकारलाई प्राथमिक र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्था र सञ्चालनका लागि अधिकार दिएको छ । तर स्थानीय तहले शिक्षक नियुक्ति गर्न नसक्ने नजिर सर्वोच्च अदालतको छ । मातृभाषाको माध्यममा पढाइ हुने विद्यालय सञ्चालन भए शिक्षक व्यवस्था, दरबन्दी लगायतका विषयमा स्थानीय तहले कसरी निर्णय लिन सक्ला ? शिक्षक नियुक्ति कसरी होला ? यो विषय गम्भीर छ ।


कानुन कार्यान्वयनको व्यावहारिक चुनौती छ । पहिलो कुरा, मातृभाषामा आधारित बहुभाषिक शिक्षा कुन–कुन मातृभाषामा सम्भव हुनसक्ला भनेर टुङ्ग्याउनु आवश्यक छ । नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा रैथाने छैनन् । सबै रैथाने भाषामा बहुभाषिक शिक्षा लागु गर्न व्यावहारिक देखिँदैन । कुन–कुन मातृभाषा कुन–कुन ठाउँमा आवश्यक छ भनेर सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्छ । यसका निम्ति भाषा आयोगमार्फत विज्ञहरूको सहयोगमा पहलकदमी लिनु आवश्यक छ । यो जिम्मेवारी संवैधानिक रूपमै भाषा आयोगलाई तोकिएको छ ।


दोस्रो, बहुभाषिक शिक्षा सबै मातृभाषा र सबै ठाउँमा सम्भव नहुने भए विषयका रूपमा पठन–पाठन गराउनुपर्छ । यसले एकातिर मातृभाषाको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा टेवा पुग्छ । सँगै सम्बन्धित मातृभाषी समुदायले राज्यले सम्बोधन गरेको अनुभूत गर्न सक्छन् ।


राज्यले नीति तय गरेर निजी विद्यालयमा समेत मातृभाषालाई विषयका रूपमा पढाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । काठमाडौंका केही निजी विद्यालयमा नेवा: भाषामा अभ्यास भैरहेको छ । यसले बालबालिकामा मातृभाषाप्रति अपनत्वको सामाजिक मनोविज्ञान पनि निर्माण गर्छ । ज्ञान अंग्रेजी भाषा वा कुनै दोस्रो भाषामा प्राप्त गरेमात्र आधिकारिक हुने भन्ने भ्रम चिरिन्छ ।


तेस्रो कुरा, कानुनले राज्य आफैंले मातृभाषाको माध्यममा पढाइ हुने विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने भनेको छ । सञ्चालनमा आइरहेका विद्यालयका हकमा सम्भाव्यता अध्ययनले टुंगो लगाउला । तर नितान्त नयाँ ढंगले कहाँ–कहाँ स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा संवेदनशील हुन जरुरी छ ।


बहुभाषिक शिक्षा लागु हुने ठाउँमा वातावरण, मानवीय स्रोत र प्राविधिक संयोजनजस्ता कुरालाई ध्यान दिन जरुरी छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालमै पनि फिनल्यान्ड सरकारको प्राविधिक सहयोगमा सरकारले नमुनाका रूपमा ‘बहुभाषिक शैक्षिक कार्यक्रम’ (सन् २००७–२००९) केही मातृभाषा र विद्यालय छनोट गरेर लागु गरेको अनुभवलाई आधार मानेर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।


अन्त्यमा, संवैधानिक व्यवस्थालाई चुस्त र कार्यान्वयन सहज बनाउन ऐन बनेको छ । सरकारले भाषिक विविधताको इन्द्रेणीलाई कसरी लिन्छ वा सम्बोधन गर्छ, कार्यान्वयन नहेरेसम्म यसै भन्न सकिँदैन ।


यसलाई स्थानीय सरकारले कार्यान्वयनमा लानसके संघीयताको जग बलियो हुन्छ र संविधानको खास मूल्य–मान्यता स्थापित हुन्छ । यो सरकारको इमानदारिता र इच्छाशक्तिमा भर पर्छ । भाषाविद् एवं भाषिक अधिकारकर्मी अमृत योञ्जन तामाङले भनेझैं कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीको तजविजमा समेत भर पर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७५ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?