१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

यातायात व्यवस्थाको बेवास्ता

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको समसामयिक सुधार गर्न हामीसंँग रकम होइन, स्पष्ट नीति, जिम्मेवार निकाय र समन्वयको अभाव छ ।
आशिष गजुरेल

काठमाडौँ — सरकारले केही वर्षदेखि सडक चौडा, सुधार र विस्तार कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ । निजी, सार्वजनिक तथा ऐतिहासिक संरचनासमेत भत्काएर सडक संरचनामा सुधार ल्याउने प्रयास गरिएको छ । तर यो कार्यबाट यातायात क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार आएको देखिँदैन । उल्टै उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातको अवस्था दिन–प्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको छ ।

यातायात व्यवस्थाको बेवास्ता

बढ्दो सवारी तथा यात्रुको संख्या, कमजोर संरचना, सडक प्रयोगकर्ताको लापरबाहीका साथै वैज्ञानिक ट्राफिक व्यवस्थापन अभावमा राजधानीको यातायात दयनीय छ । यात्रुले सार्वजनिक यातायातमा भोग्नुपरेको दुर्दशामा पनि सुधार छैन ।

सार्वजनिक यातायातको स्थिति खराब भएकैले सरकारले अगाडि बढाएको सडक विस्तार तथा सुधारका योजनाले आशातित परिणाम ल्याउन नसकेको हो । सडक चौडा कार्य संँगसंँगै सार्वजनिक यातायात विकासलाई अगाडि बढाइएको भए यातायात व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधार आउँथ्यो । सडकको अवस्था राम्रो हुनु भनेको सवारी चलाउन सजिलो र सुरक्षित हुनुमात्र होइन । यसले कम इन्धन खपत, सवारी साधनको कम मर्मत खर्चका साथै सवारी साधनको आयुमा समेत योगदान दिन्छ । तर यो महत्त्वपूर्ण पक्षलाई बेवास्ता गरियो । सवारी व्यस्थापन र सडक जाम पहिलेको भन्दा झन् खराब हुनथाल्यो र सडक दुर्घटना पनि बढ्यो ।


विगत तीन/चार वर्षमा उपत्यकामा सडक विस्तार तथा सुधारका लागि अर्बाैं खर्च भैसकेको छ । हजारौं संरचना भत्काइएका छन् । सर्वसाधरण यात्रुलाई राहत भएको छैन । हामीकहाँ सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि कुनै नीति स्पष्ट नहुनु र यस्ता विषय सरकारको प्राथमिकतामा समेत नपर्नु उदेकलाग्दो छ । सर्वसाधारणले सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दाको सास्ती कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने हो, थाहा छैन ।

यातायातमा मूल चुनौती ट्राफिक जाम र पार्किङ समस्या, लामो यात्रा समय, सार्वजनिक यातायातको अस्तव्यस्तता, सावारी साधन मानोमानी सञ्चालन र तिनको व्यवस्थानमा समस्या, खर्चिलो मर्मत–सम्भार, बढ्दो वातावरणीय प्रभाव तथा सवारी संख्या वृद्धिसँगै बढ्दो इन्धनको खपत, बढ्दो दुर्घटनाजस्ता चुनौती यातायात क्षेत्रमा देखिएका छन् ।

सडकहरू सार्वजनिक यातायातका लागिभन्दा पनि निजी सवारी साधनको सहज आगमनलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्माण गरिएका छन् । सहरमा निर्माण हुने संरचनादेखि अन्य योजना तर्जुमा हुनेखाने व्यक्तिको हितमा हुने गरेकाले यस्ता योजना निमुखा सर्वसाधारण मैत्री हुनसकेका छैनन् । योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा जहिले पनि माथिल्लो वर्गका व्यक्तिहरू हावी हुने गरेका छन् ।

सार्वजनिक यातायातको दुरवस्था न उच्च तहका राजनीतिक नेताहरूले भोगेका हुन्छन्, नत माथिल्लो तहका नीति निर्माता यसबारे जानकार छन् । विकसित देशका उच्च ओहदाका व्यक्तिहरूले निर्धक्कसाथ सार्वजनिक यातायातका साधन प्रयोग गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । ती देशमा सार्वजनिक यातायातले महत्त्व पाउँछ । हुन त हामै देशमा पनि पूर्व उपप्रधानमन्त्रीहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, चित्रबहादुर केसी लगायतका नेताले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने गरेको समाचार आएका थिए । नेताहरूमा सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने दरिलो प्रतिबद्धता पनि चाहिन्छ ।


अबको बाटो

मानिसको आवत–जावत गर्ने आधारभूत आवश्यकतालाई उचित व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व हो । सार्वजनिक यातायातको दुरवस्था लामो समयसम्म रहन दिनु हँुदैन । सार्वजनिक यातायातको विकास, सुधार र व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट जिम्मेवारीका साथ निकाय तोक्न र स्पष्ट नीति तर्जुमा गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

यातायात व्यवस्थापनको जिम्मा यातायात व्यवस्थापन विभागलाई छ । विभाग चालक अनुमतिपत्र वितरण, नवीकरण, सवारी दर्ता र नवीकरणमै व्यस्त देखिन्छ । महानगरपालिका, नगरपालिका, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, यातायात मन्त्रालय, ट्राफिक प्रहरी र सडक विभागले पनि सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा राखेका छन् । एउटै क्षेत्र हेर्ने आधा दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकायबीच जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट किटान गरी उनीहरूबीच समन्वय कायम गर्नसके मात्र ट्राफिक समस्यामा सुधार आउन सक्छ ।

लगानी बोर्डको कार्यालयलाई काठमाडौं उपत्यका मेट्रोरेल, मोनोरेल, बस र्‍यापिट सिस्टम, केबलकार, विकास र सञ्चालनका लागि लगानी जुटाई काम अगाडि बढाउने अधिकार दिइएको छ । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा काठमाडौं दिगो सहरी यातायात परियोजनाले काम गरिरहेको छ ।

जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले पनि सहरी यातायातको सुधारका लागि गुरुयोजना नेपाल सरकारलाई पेस गरेको छ । यातायात क्षेत्रमा यस्ता अनगिन्ती संस्था संलग्न हुने तर पूर्ण जिम्मेवारी कसैको पनि नहुने अवस्थाले व्यवस्थापन कठिन हुंँदै गएको छ । यस क्षेत्रको समसामयिक सुधार गर्न हामीसँंग रकम होइन, स्पष्ट नीति, जिम्मेवार निकाय र समन्वयको अभाव हो ।

उदाहरणका लागि सहरी यातायात व्यवस्थापनका लागि उल्लेख्य काम गरेको जर्मनीको मुनिख यातायात प्राधिकरणको कार्यसम्पादनबाट हामी सिक्न सक्छौं । त्यहाँ प्राधिकरणले सम्पूर्ण यातायातको नीति निर्माण, कार्यान्वयन, सञ्चालन, व्यवस्थापन लगायतका काम एक्लैले गरिरहेको छ । प्राधिकरणमा सरकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानी छ । सञ्चालन भने निजी क्षेत्रको मोडल अनुरूप छ ।

दिगो वित्तीय व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणलाई सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरेको छ । म्युनिखमा एकीकृत यातायात अवधारणा अनुसार बस, ट्राम, लाइट रेल तथा मेट्रोको समन्वयात्मक समय तालिका निर्धारण गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिएको छ । त्यसरी नै यहाँ बस, मिनीबस, ट्याम्पु, माइक्रोबसलाई एकीकृत परिचालन गरी सार्वजनिक यातायातलाई व्यापक सुधार गर्न सकिन्छ । भारतको राजधानी दिल्लीमा पनि निजी क्षेत्र र राज्यको संयुक्त लगानी रहेको दिल्ली यातायात निगममार्फत सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुन्छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा जर्मनीको म्युनिख यातायात प्राधिकरणजस्तै एक सबल सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन संस्था गठन हुन आवश्यक छ । यातायात सम्बन्धी ज्ञान, सीप भएका सक्षम व्यक्ति नियुक्त गरी यस्तो संस्थाको संगठनात्मक संरचना बनाई यातायात व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।


सवारी साधन कुन ?

सार्वजनिक यातायातको एकीकृत प्रणाली विकास गर्दा मेट्रोरेल, मोनोरेल, ट्राम, बस र्‍यापिट ट्रान्जिट, केबलकारमध्ये सबै वा वा कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । न्युयोर्कमा बस र मेट्रोरेल तथा बर्लिनमा मेट्रो लाइट रेल, बस र ट्रामलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिएको छ । विकसित सहरमा आवश्यकता, भौगोलिक बनावट, सहर विस्तारको सम्भावनाका आधारमा सहरैपिच्छे आआफ्नै यातायात प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको हुन्छ ।

हाम्रो देशमा पनि सार्वजनिक यातायातबारे अध्ययन भएका छन् । तर प्राय: सबै अध्ययन सतही र टुक्रे छन् । अब दक्ष कन्सल्टिङ कम्पनीमार्फत ६ देखि १२ महिना समय लगाई एकीकृत योजना बनाउनुपर्छ । लगानी बोर्डले धुलिखेलदेखि नागढुंगासम्म मेट्रोरेल बनाउन अध्ययन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । एकीकृत योजना बनाउँदा यस परियोजनालाई ध्यान दिनुपर्छ ।

काठमाडौंका सडकहरू प्राइमरी, सेकेन्डरी र टर्सरी रुटमा विभाजन गरिएका छन् । प्राइमरी रुटमा ठूलो क्षमताका सवारी साधन, सेकेन्डरी रुटमा मझौला (३०–४० सिटभन्दा माथि) र टर्सरीमा साना सवारी साधन चलाउने व्यवस्था तुरुन्तै मिलाउनुपर्छ । काठमाडौं महानगर यातायात र साझा यातायातले बढी सुविधायुक्त बस थप्दैछन् । बस थप्ने काम पनि योजनाबद्ध हुन जरुरी छ । सरकारले बाहिरी चक्रपथ बनाउने योजना अगाडि बढाएको छ, जुन सकारात्मक कदम हो । तर सडक विस्तारका योजनासंँगै सार्वजनिक यातायातमा सुधार गरिएन भने सवारी समस्या ज्युँकात्युँ रहन्छ ।

हाल काठमाडौं उपत्यकामा १० लाख हाराहारी सवारी साधन प्रयोगमा छन् । यो संख्या वार्षिक २० प्रतिशतले बढ्दो छ । सार्वजनिक सावरी साधनको समुचित व्यवस्थापन हुन नसके, राति गन्तव्यमा पुग्न सवारी साधन नभेटिने अवस्था रहे निजी सावारी साधन चढ्ने बाध्यता धेरैलाई बन्छ, बनेको छ ।

लेखक यातायात तथा ट्राफिक इन्जिनियर हुन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७५ ०९:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?