न्यायालयको गरिमा हाम्रै भरमा

अदालतमा भ्रष्टाचार हुने मान्यता राखेर प्रधानन्यायाधीशमा बहाल हुनुले न्यायालयको मानमर्दन गर्छ, जनविश्वास तोड्छ ।
रञ्जना विश्वकर्मा

काठमाडौँ — भनिन्छ, चल्लारूपी जनतालाई माउरूपी कुखुरी बनेर चिलरूपी सरकार विरुद्ध ढालको काम गर्न सक्ने हैसियत न्यायालयको हुन्छ । त्यसैले जोकोहीले अन्याय पर्दा अन्तिम आशा र भरोसाका रूपमा न्यायालयलाई सम्झने गर्छन्  ।

स्थापनाकालदेखि न्यायालय विभिन्न किसिमले उतार–चढावमा छ । यहाँ आबद्ध प्राकृतिक व्यक्तिहरू (न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल र सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा प्रहरी कर्मचारी) ले ठिक ढंगले कार्यसम्पादन नगरेसम्म न्यायालयका रूपमा अवस्थित भवन आफैले न कुनै कार्य सम्पादन गर्छ, न जनतामाझ छवि स्वत: निर्माण हुन्छ । न्यायालयको गरिमा बढाउने दायित्व र जिम्मेवारी न्याय क्षेत्रमा आबद्ध तत्तत् न्यायकर्मीकै हो ।

भ्रष्टाचारको स्वीकारोक्ति
न्यायालयलाई लाग्ने गरेका आरोपहरूमा भ्रष्टाचार मुख्य मानिन्छ । हुन पनि आगो नभई धुवाँ निस्किँदैन । संविधानको आधिकारिक व्याख्या गर्न सक्ने, न्यायाधीश निर्मित कानुनका रूपमा नजिर निर्माण गर्न सक्ने, असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत विविध रिट हेर्न सक्ने, सर्वस्वसहित जन्मकैद घोषणा गर्न सक्ने हैसियत न्यायालयको हुन्छ । अरू सरकारी निकायमा ५८ वर्षमा अवकाश हुने उमेर हद छ, तर न्यायालयमा ६३ र ६५ वर्षसम्म पदबहाली हुन सक्छन् ।

न्यायाधीशबाट हुने अख्तियार दुरुपयोग वा भ्रष्टाचारजस्ता अनियमिततामा संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही गर्न सक्दैन । तर यस्तो हैसियत बोकेको राज्यको महत्त्वपूर्ण अंग न्यायालयमा भ्रष्टाचार हुने गर्छ भन्ने स्वीकारोक्ति सबै प्रधानन्यायाधीशले सार्वजनिक रूपमै गर्ने गरेका छन् ।

पछिल्ला सबै प्रधानन्यायाधीशले न्यायिक कामकारबाहीको प्रभावकारी अनुगमन गरेर अदालतको भ्रष्टाचार रोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुले अदालतमा भ्रष्टाचार छ भन्ने पुष्टि गर्छ । अदालतमा भ्रष्टाचार हुने मान्यता राखेर प्रधानन्यायाधीशमा बहाल हुनु आफैंमा विडम्बना हो । यस्तो तथ्यले न्यायालयको मानमर्दन गर्छ र अदालतप्रतिको जनविश्वास तोड्छ । न्यायाधीश र कर्मचारीले स्रोतसहित सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने गरिन्छ । यसलाई लागु गर्नु भ्रष्टाचार रोक्ने उत्तम विकल्प हुनसक्छ ।

तटस्थ र निष्पक्ष हुनुपर्ने न्यायालयको अर्को कमजोर पक्ष अति राजनीतीकरण हो । ‘स्वतन्त्र संस्था र राजनीतिमा आस्था’ एकसाथ कसरी कायम हुनसक्छ ? यसको हेक्का न्यायकर्मी र राजनीतिकर्मी दुवैले राख्नुपर्छ । अनियमितता, ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता र बजेट अभावजस्ता सस्तो बहानामा जनताको संवेदनशील न्यायिक अधिकारप्रति गैरजिम्मेवार हुने हक कसैलाई हुन सक्दैन । जुनसुकै क्षेत्रमा सिद्धान्त र व्यवहार फरक पाइन्छ । अन्य क्षेत्रमा सैद्धान्तिक पक्ष व्यवहारमा उतार्न न्यायालय गुहार्न सकिएला, तर जब न्यायालयबाटै अन्याय भए कहाँ जाने ? यो प्रश्नको गहनता र संवेदनशीलता न्याय क्षेत्रमा कार्यरत हरेक व्यक्तिले महसुस गर्न आवश्यक छ ।

कानुन व्यवसायी कति चोखा ?
न्याय क्षेत्रमा न्यायाधीश र कर्मचारीले सेवा गरेबापत नेपाल सरकारको आर्थिक कोषबाट तलबभत्ता र सेवासुविधा प्राप्त गर्छन् । कानुन व्यवसायीले भने व्यवसायिक सेवा प्रदान गरे बापत पक्षसँग निश्चित शुल्क लिने गर्छन् र लिनु पनि पर्छ । न्यायाधीश र कर्मचारीले प्राप्त गर्ने तलब र सुविधाको मापदण्ड तोकिएको हुन्छ ।

एकाध मुलुकमा बाहेक कानुन व्यवसायीले लिने अधिकतम शुल्कको सीमा तोकिएको पाइँदैन । ज्ञान र व्यावसायिक सेवाको मापदण्ड निर्धारण गर्ने आधार केलाई मान्ने भन्ने प्रश्न पनि छ । मनासिव शुल्क लिनु कानुन व्यवसायीको अधिकार हो । तर कानुन व्यवसायीले पक्षसँग प्रतिशतमा पारिश्रमिक लिनु वा बोलकबोल गरी मुद्दा लिनु आचारसंहिता विपरीत हुँदैन र ?

अदालतमा हुने भ्रष्टाचारको खुलेर विरोध गर्नु प्रशंसनीय छ । कानुन व्यवसायीले पनि मुद्दा लड्दा आचारसंहिता उल्लंघन गरेर न्यायिक प्रक्रियालाई दुर्गन्धित बनाउन सहयोग गरेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्दैन ? लुत्रेझुम्रे पक्षलाई ठाटबाठ, सुसज्जित विद्वान उपमा प्राप्त कानुन व्यवसायीले ठाडो र हेपाहा शब्दद्वारा सम्बोधन गरेको देखिन्छ । वर्ग व्यवस्थाको पिँधमा रहेका ती पक्षले न्यायका निम्ति झिटीगुन्टा गुमाएर कति हिस्सा योगदान गरेका छन्, यसको हेक्का न्याय क्षेत्रमा कार्यरत सबैले राख्न जरुरी छ ।

न्याय क्षेत्रमा घुस संस्कृति हावी गराउनुको सट्टा बेथिति विरुद्ध बार र बेन्च एकजुट हुनुपर्ने हो । उल्टो न्याय क्षेत्रको घुस संस्कृति देखाएर कानुन व्यवसायीले पक्षसँंग रकम असुल्ने प्रवृत्ति कति जायज छ ? यो कतै ‘काले काले मिलेर खाऊँ भाले’को अवस्था त होइन ? सरकारी पदमा हुने कर्मचारीले गर्ने भ्रष्ट आचारमात्र भ्रष्टाचार मानिनु संकुचित मान्यता भएन र ?

सरकारी पद बाहेक समाजमा प्रभाव पार्न सक्ने हैसियत राख्ने कानुन व्यवसायीको आचरण भ्रष्ट हुँदै नभएको र देखिँदै नदेखिएको पनि होइन । अत: कानुन व्यवसाय लगायतको सेवा क्षेत्रमा पनि स्रोतसहितको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान राखे भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्थ्यो कि ? तर भ्रष्टाचारको रकम रसिद काटेर लिइन्न भन्ने तथ्य विदितै छ । कानुन व्यवसायीले पक्षसँग लिने शुल्क रसिद काटेर लिने प्रावधान भए भ्रष्टाचार केही हदसम्म नियन्त्रण हुन्थ्यो । राजस्वमा कानुन व्यवसायीले बुझाउने आयकरको योगदान पनि बढ्न सक्थ्यो ।

कानुन व्यवसायी बेथिति औंल्याउन र त्यसको विरोध गर्न सक्ने समाजका आवाज हुन् । उनीहरूसँग अदालतका न्यायाधीश एवं कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको भेटिए आवाज उठाउने, कारबाहीको लागि पहल गर्ने ज्ञान, सीप, कला र क्षमता हुन्छ । उनीहरूको मनासिव तर्क र मागदाबीलाई नजरअन्दाज गरेर न्यायाधीशले फैसला गर्न सक्ने हैसियत राख्न सक्दैन । त्यसैले कानुन व्यवसायीलाई अदालतको मित्र र सहयोगी भनिएको हो ।

अन्त्यमा, राज्य कोषबाटै बजेट प्राप्त गरे पनि न्यायालयको हैसियत राज्यका अन्य अंग र निकायभन्दा स्वतन्त्र, विशिष्ट र भिन्न हुन्छ । गलत कार्य गरे, भए राज्य वा राज्य शक्ति विरुद्ध निर्णय वा आदेश गर्न सक्ने हैसियत न्यायालयसँग मात्र छ । तर अदालतको दायित्व फैसला गर्नेमात्र भयो भने न्यायालयको गरिमा बढ्दैन, बरु घट्छ ।

फैसला गर्नु र पीडितलाई न्याय दिनु फरक हुन् । चेतनशील प्राणीका लागि न्यायभन्दा ठूलो महत्त्वको कुरा अरु छैन । न्याय मानिसको जीवन र मृत्युसँग मात्र नभएर भावना र संवेदनासँग जोडिएको हुन्छ । सयजना दोषी छुटे पनि एकजना समेत निर्दोष व्यक्तिलाई अन्यायमा पार्नु हँुदैन भन्ने सिद्धान्त प्रचलित छ । यो सिद्धान्त व्यवहारमा लागु हुनुपर्छ ।

‘मलाई अन्याय परे न्याय दिने अदालत छ’ भनी न्यायालयप्रति अपनत्व र सकारात्मक भाव जगाउनु आवश्यक छ । त्यस्तो भाव आम मानिसमा पैदा हुनु अदालतप्रति सबैभन्दा ठूलो सम्मान हो । न्यायालयको निष्पक्षता र तटस्थताले न्यायालयको गरिमालाई उँचो राख्छ । न्याय सम्पादनमा बाहिरी पक्षले प्रभाव पार्दा न्यायिक तटस्थता प्रभावित हुन्छ र न्यायिक प्रक्रियामा असर पर्छ । घुस संस्कृतिको विरोध गरेर न्यायालयको गरिमा बचाउने जिम्मा हामी सबैको हो ।

पुनश्चय: यो लेखमार्फत उल्लिखित क्षेत्रमा काम गर्ने न्यायकर्मीलाई आक्षेप लगाउन खोजिएको होइन । धेरै जनाले पूर्ण निष्ठाले काम गरिरहेकाले न्याय क्षेत्रमा अझै पनि उच्च स्तरको जनआस्था कायमै छ । केही गलत व्यक्तिद्वारा हुने गरेका कार्यकलाप विरुद्ध आवाज उठाउन कर्तव्य ठान्नुपर्छ । यो लेख त्यसैको उपज हो ।

लेखक उच्च अदालत विराटनगरकी शाखा अधिकृत हुन् ।

ranjanabk2047@gmail.com

प्रकाशित : कार्तिक १४, २०७५ ०७:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छुवाछूत कानुनमै विभेद

रञ्जना विश्वकर्मा

काठमाडौँ — कान्तिपुर दैनिकमा असार २८ गते ‘पानी छोएको निहुँमा कुटपिट गर्नेलाई जेल सजाय’ शीर्षक समाचार छापियो । समाचारअनुसार छुवाछूतको घटनामा पीडकलाई कैद सजाय तोकिएको त्यो सम्भवत: पहिलो फैसला हो । त्यसअघिका अधिकांश मुद्दामा मिलापत्र हुन्थ्यो । केहीमा जरिवाना र क्षतिपूर्ति तिराइन्थ्यो ।

महोत्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दण्डमणि शर्माको इजलासले न्यूनतम भए पनि कैद, जरिवाना र क्षतिपूर्ति तोक्नु सराहनीय छ । यो फैसलाले कानुन हुनुको औचित्य पुष्टि गरेको छ । छुवाछूत गर्नेलाई कारबाही पनि हुने रहेछ भन्ने देखाएको छ । छुवाछूत अपराधको जाहेरी दर्ता गराउनसमेत अनेक संघर्ष गर्नुपर्ने परिस्थितिमा उक्त फैसलाले पीडितलाई न्यायका लागि पहल गर्न उत्प्रेरित गरेको छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले छुवाछूतलाई सामाजिक अपराध मानेको छ । छुवाछूत सरकारवादी फौजदारी कसुरका रूपमा समावेश भए पनि कार्यान्वयन पक्ष दयनीय देखिन्छ । समाज र फौजदारी न्याय प्रणाली अनुदार, गैरजिम्मेवार र अमानवीय बन्नाले कानुन कार्यान्वयन फितलो बनेको हो । छुवाछूत गरेको प्रमाणित भई सजाय भएपछि पनि छरछिमेक र समाजको धम्कीपूर्ण व्यवहार र अवहेलनाले पीडितलाई थप पीडा दिने गरेको छ ।

ऐनको दफा ७ मा कुनै पनि आधारमा जातीय भेदभाव वा छुवाछूत गरेको ठहरिए न्यूनतम पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा अधिकतम तीन वर्षसम्म कैद वा कैद र जरिवाना दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ । न्यूनतम वा अधिकतम कति सजाय गर्न सक्ने स्वविवेकीय अधिकारले फैसला सुनाउँदा न्यायाधीश पूर्वाग्राही हुन सक्ने जोखिम छ ।

सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ भित्रको मुद्दा सरकारवादी भई चल्छ । त्यस्तो मुद्दाको सूचना दिने व्यक्ति वादी पक्षको गवाह हुन्छ । जाहेरवालाका सूचनाका आधारमा यस्तो मुद्दामा प्रहरीद्वारा अनुसन्धान तहकिकात हुन्छ । तर प्राय: कमजोर अनुसन्धान तहकिकातका कारण वादी पक्ष हार्ने गरेको अध्ययन प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् । यसो हुनुको कारण अनुसन्धान तहकिकात गर्ने प्रहरी कर्मचारीको जातीय आग्रह/पूर्वाग्रह नहोला भन्न सकिँदैन ।

जबरजस्ती करणीमा ५ बर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद निर्धारण गरिएको छ भने मानव बेचबिखनमा २० वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था छ । महिला बलात्कृत हुनु, मानव बेचबिखन हुनुजत्तिकै गम्भीर अपराध हो जातीय छुवाछूतको अपराध । धार्मिक मूल्यमान्यताबाहेक कुनै अमूक व्यक्तिलाई छुवाछूत गर्नुमा कुनै पनि विज्ञानसम्मत कारण छैन । बलात्कारमा जातीय छुवाछूत तथा भेदभावभन्दा फरक शारीरिक हमला हुन्छ ।

बलात्कृत र बेचबिखन हुँदा जति मानव अस्तित्व, आत्मसम्मानमा चोट पुग्छ, त्योभन्दा कम चोट छुवाछूतमा पुग्दैन । हिन्दु समाजबाहेक अन्य समाज र अन्य कुनै पनि प्राणीमा यही प्रकृतिको छुवाछूत छैन । तर सजायसम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा लाग्छ, बलात्कृत र बेचबिखन हुनु आकाश पल्टिएसरह हो, छुवाछूत गर्नु केही होइन । गाईगोरु मार्नु निकै ठूलो अपराध हो तर छुवाछूत गर्नु केही होइन । मुलुकी ऐन, चौपायाको महलको ११ नं. ले जानीजानी गाईगोरु मारे १२ वर्ष कैद गर्ने व्यवस्था गरेको छ । मान्छेको अस्तित्व स्वीकार नगरेको कुराको अपराधमा अधिकतम तीन वर्ष कैद हुन्छ । यसले के देखाउँछ भने गाईगोरुको अस्तित्वभन्दा मान्छेको अस्तित्व, आत्मसम्मान केही होइन । बरु लागूऔषध सेवनसम्बन्धी अपराधको गाम्भीर्यलाई माथि राखिएको देखिन्छ । जब कि लागूऔषध सेवनले नितान्त सेवनकर्ताको स्वास्थ्यमा हानि पुर्‍याउँछ । छुवाछूतले एउटा समुदायलाई नै मान्छेको दर्जा नदिएको ठहर्‍याउँछ ।

कुनै अपराधमा कति सजाय निर्धारण गर्ने भन्ने विषय कानुन निर्माणकर्ताको स्वविवेकमा भर पर्ने रहेछ । सजाय निर्धारण गर्नुका पछाडि अन्य कुनै विधिसम्मत, विवेकसम्मत, न्यायसम्मत, युक्तिसंगत, तुलनात्मक आधार र कारण नचाहिने रहेछ । एउटा उदाहरण लिऊँ, एउटा नाबालक बच्चा आफ्नो बाबुलाई भन्छ, ‘बाबा मेरो साथीले मलाई ‘कामी’ भनेर जिस्क्याउँछ, हेप्छ, यो कामी भनेको के हो, हामी कामी हैन है ?’ त्यो जातका आधारमा हुने मानसिक अत्याचार भएन ? नाबालक अवस्थामै अत्याचारको सिकार हुनुपर्ने अवस्था कतिसम्म पीडादायी हो भन्ने हेक्का जातीय छुवाछूतको अपराधको सजाय निर्धारण गर्दा राख्नुपर्छ कि पर्दैन ?


जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको अपराध उन्मूलन हुने प्रकृतिको हो । यसका लागि सजायको मात्रा बढाउनुपर्छ । एउटालाई सजाय गरेको देखेर अपराध गर्न अर्को व्यक्ति हतोत्साही हुने, डराउने अवस्था बन्नुपर्छ । यस्ता अपराधविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्छ ।

ranjanabk2047@gmail.com
विश्वकर्मा उच्च अदालत विराटनगरकी शाखा अधिकृत हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७५ ०७:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्