१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

न्यायालयको गरिमा हाम्रै भरमा

अदालतमा भ्रष्टाचार हुने मान्यता राखेर प्रधानन्यायाधीशमा बहाल हुनुले न्यायालयको मानमर्दन गर्छ, जनविश्वास तोड्छ ।
रञ्जना विश्वकर्मा

काठमाडौँ — भनिन्छ, चल्लारूपी जनतालाई माउरूपी कुखुरी बनेर चिलरूपी सरकार विरुद्ध ढालको काम गर्न सक्ने हैसियत न्यायालयको हुन्छ । त्यसैले जोकोहीले अन्याय पर्दा अन्तिम आशा र भरोसाका रूपमा न्यायालयलाई सम्झने गर्छन्  ।

न्यायालयको गरिमा हाम्रै भरमा

स्थापनाकालदेखि न्यायालय विभिन्न किसिमले उतार–चढावमा छ । यहाँ आबद्ध प्राकृतिक व्यक्तिहरू (न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल र सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा प्रहरी कर्मचारी) ले ठिक ढंगले कार्यसम्पादन नगरेसम्म न्यायालयका रूपमा अवस्थित भवन आफैले न कुनै कार्य सम्पादन गर्छ, न जनतामाझ छवि स्वत: निर्माण हुन्छ । न्यायालयको गरिमा बढाउने दायित्व र जिम्मेवारी न्याय क्षेत्रमा आबद्ध तत्तत् न्यायकर्मीकै हो ।

भ्रष्टाचारको स्वीकारोक्ति
न्यायालयलाई लाग्ने गरेका आरोपहरूमा भ्रष्टाचार मुख्य मानिन्छ । हुन पनि आगो नभई धुवाँ निस्किँदैन । संविधानको आधिकारिक व्याख्या गर्न सक्ने, न्यायाधीश निर्मित कानुनका रूपमा नजिर निर्माण गर्न सक्ने, असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत विविध रिट हेर्न सक्ने, सर्वस्वसहित जन्मकैद घोषणा गर्न सक्ने हैसियत न्यायालयको हुन्छ । अरू सरकारी निकायमा ५८ वर्षमा अवकाश हुने उमेर हद छ, तर न्यायालयमा ६३ र ६५ वर्षसम्म पदबहाली हुन सक्छन् ।

न्यायाधीशबाट हुने अख्तियार दुरुपयोग वा भ्रष्टाचारजस्ता अनियमिततामा संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही गर्न सक्दैन । तर यस्तो हैसियत बोकेको राज्यको महत्त्वपूर्ण अंग न्यायालयमा भ्रष्टाचार हुने गर्छ भन्ने स्वीकारोक्ति सबै प्रधानन्यायाधीशले सार्वजनिक रूपमै गर्ने गरेका छन् ।

पछिल्ला सबै प्रधानन्यायाधीशले न्यायिक कामकारबाहीको प्रभावकारी अनुगमन गरेर अदालतको भ्रष्टाचार रोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुले अदालतमा भ्रष्टाचार छ भन्ने पुष्टि गर्छ । अदालतमा भ्रष्टाचार हुने मान्यता राखेर प्रधानन्यायाधीशमा बहाल हुनु आफैंमा विडम्बना हो । यस्तो तथ्यले न्यायालयको मानमर्दन गर्छ र अदालतप्रतिको जनविश्वास तोड्छ । न्यायाधीश र कर्मचारीले स्रोतसहित सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने गरिन्छ । यसलाई लागु गर्नु भ्रष्टाचार रोक्ने उत्तम विकल्प हुनसक्छ ।

तटस्थ र निष्पक्ष हुनुपर्ने न्यायालयको अर्को कमजोर पक्ष अति राजनीतीकरण हो । ‘स्वतन्त्र संस्था र राजनीतिमा आस्था’ एकसाथ कसरी कायम हुनसक्छ ? यसको हेक्का न्यायकर्मी र राजनीतिकर्मी दुवैले राख्नुपर्छ । अनियमितता, ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता र बजेट अभावजस्ता सस्तो बहानामा जनताको संवेदनशील न्यायिक अधिकारप्रति गैरजिम्मेवार हुने हक कसैलाई हुन सक्दैन । जुनसुकै क्षेत्रमा सिद्धान्त र व्यवहार फरक पाइन्छ । अन्य क्षेत्रमा सैद्धान्तिक पक्ष व्यवहारमा उतार्न न्यायालय गुहार्न सकिएला, तर जब न्यायालयबाटै अन्याय भए कहाँ जाने ? यो प्रश्नको गहनता र संवेदनशीलता न्याय क्षेत्रमा कार्यरत हरेक व्यक्तिले महसुस गर्न आवश्यक छ ।

कानुन व्यवसायी कति चोखा ?
न्याय क्षेत्रमा न्यायाधीश र कर्मचारीले सेवा गरेबापत नेपाल सरकारको आर्थिक कोषबाट तलबभत्ता र सेवासुविधा प्राप्त गर्छन् । कानुन व्यवसायीले भने व्यवसायिक सेवा प्रदान गरे बापत पक्षसँग निश्चित शुल्क लिने गर्छन् र लिनु पनि पर्छ । न्यायाधीश र कर्मचारीले प्राप्त गर्ने तलब र सुविधाको मापदण्ड तोकिएको हुन्छ ।

एकाध मुलुकमा बाहेक कानुन व्यवसायीले लिने अधिकतम शुल्कको सीमा तोकिएको पाइँदैन । ज्ञान र व्यावसायिक सेवाको मापदण्ड निर्धारण गर्ने आधार केलाई मान्ने भन्ने प्रश्न पनि छ । मनासिव शुल्क लिनु कानुन व्यवसायीको अधिकार हो । तर कानुन व्यवसायीले पक्षसँग प्रतिशतमा पारिश्रमिक लिनु वा बोलकबोल गरी मुद्दा लिनु आचारसंहिता विपरीत हुँदैन र ?

अदालतमा हुने भ्रष्टाचारको खुलेर विरोध गर्नु प्रशंसनीय छ । कानुन व्यवसायीले पनि मुद्दा लड्दा आचारसंहिता उल्लंघन गरेर न्यायिक प्रक्रियालाई दुर्गन्धित बनाउन सहयोग गरेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्दैन ? लुत्रेझुम्रे पक्षलाई ठाटबाठ, सुसज्जित विद्वान उपमा प्राप्त कानुन व्यवसायीले ठाडो र हेपाहा शब्दद्वारा सम्बोधन गरेको देखिन्छ । वर्ग व्यवस्थाको पिँधमा रहेका ती पक्षले न्यायका निम्ति झिटीगुन्टा गुमाएर कति हिस्सा योगदान गरेका छन्, यसको हेक्का न्याय क्षेत्रमा कार्यरत सबैले राख्न जरुरी छ ।

न्याय क्षेत्रमा घुस संस्कृति हावी गराउनुको सट्टा बेथिति विरुद्ध बार र बेन्च एकजुट हुनुपर्ने हो । उल्टो न्याय क्षेत्रको घुस संस्कृति देखाएर कानुन व्यवसायीले पक्षसँंग रकम असुल्ने प्रवृत्ति कति जायज छ ? यो कतै ‘काले काले मिलेर खाऊँ भाले’को अवस्था त होइन ? सरकारी पदमा हुने कर्मचारीले गर्ने भ्रष्ट आचारमात्र भ्रष्टाचार मानिनु संकुचित मान्यता भएन र ?

सरकारी पद बाहेक समाजमा प्रभाव पार्न सक्ने हैसियत राख्ने कानुन व्यवसायीको आचरण भ्रष्ट हुँदै नभएको र देखिँदै नदेखिएको पनि होइन । अत: कानुन व्यवसाय लगायतको सेवा क्षेत्रमा पनि स्रोतसहितको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान राखे भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्थ्यो कि ? तर भ्रष्टाचारको रकम रसिद काटेर लिइन्न भन्ने तथ्य विदितै छ । कानुन व्यवसायीले पक्षसँग लिने शुल्क रसिद काटेर लिने प्रावधान भए भ्रष्टाचार केही हदसम्म नियन्त्रण हुन्थ्यो । राजस्वमा कानुन व्यवसायीले बुझाउने आयकरको योगदान पनि बढ्न सक्थ्यो ।

कानुन व्यवसायी बेथिति औंल्याउन र त्यसको विरोध गर्न सक्ने समाजका आवाज हुन् । उनीहरूसँग अदालतका न्यायाधीश एवं कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको भेटिए आवाज उठाउने, कारबाहीको लागि पहल गर्ने ज्ञान, सीप, कला र क्षमता हुन्छ । उनीहरूको मनासिव तर्क र मागदाबीलाई नजरअन्दाज गरेर न्यायाधीशले फैसला गर्न सक्ने हैसियत राख्न सक्दैन । त्यसैले कानुन व्यवसायीलाई अदालतको मित्र र सहयोगी भनिएको हो ।

अन्त्यमा, राज्य कोषबाटै बजेट प्राप्त गरे पनि न्यायालयको हैसियत राज्यका अन्य अंग र निकायभन्दा स्वतन्त्र, विशिष्ट र भिन्न हुन्छ । गलत कार्य गरे, भए राज्य वा राज्य शक्ति विरुद्ध निर्णय वा आदेश गर्न सक्ने हैसियत न्यायालयसँग मात्र छ । तर अदालतको दायित्व फैसला गर्नेमात्र भयो भने न्यायालयको गरिमा बढ्दैन, बरु घट्छ ।

फैसला गर्नु र पीडितलाई न्याय दिनु फरक हुन् । चेतनशील प्राणीका लागि न्यायभन्दा ठूलो महत्त्वको कुरा अरु छैन । न्याय मानिसको जीवन र मृत्युसँग मात्र नभएर भावना र संवेदनासँग जोडिएको हुन्छ । सयजना दोषी छुटे पनि एकजना समेत निर्दोष व्यक्तिलाई अन्यायमा पार्नु हँुदैन भन्ने सिद्धान्त प्रचलित छ । यो सिद्धान्त व्यवहारमा लागु हुनुपर्छ ।

‘मलाई अन्याय परे न्याय दिने अदालत छ’ भनी न्यायालयप्रति अपनत्व र सकारात्मक भाव जगाउनु आवश्यक छ । त्यस्तो भाव आम मानिसमा पैदा हुनु अदालतप्रति सबैभन्दा ठूलो सम्मान हो । न्यायालयको निष्पक्षता र तटस्थताले न्यायालयको गरिमालाई उँचो राख्छ । न्याय सम्पादनमा बाहिरी पक्षले प्रभाव पार्दा न्यायिक तटस्थता प्रभावित हुन्छ र न्यायिक प्रक्रियामा असर पर्छ । घुस संस्कृतिको विरोध गरेर न्यायालयको गरिमा बचाउने जिम्मा हामी सबैको हो ।

पुनश्चय: यो लेखमार्फत उल्लिखित क्षेत्रमा काम गर्ने न्यायकर्मीलाई आक्षेप लगाउन खोजिएको होइन । धेरै जनाले पूर्ण निष्ठाले काम गरिरहेकाले न्याय क्षेत्रमा अझै पनि उच्च स्तरको जनआस्था कायमै छ । केही गलत व्यक्तिद्वारा हुने गरेका कार्यकलाप विरुद्ध आवाज उठाउन कर्तव्य ठान्नुपर्छ । यो लेख त्यसैको उपज हो ।

लेखक उच्च अदालत विराटनगरकी शाखा अधिकृत हुन् ।

[email protected]

प्रकाशित : कार्तिक १४, २०७५ ०७:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?