छानबिनको छेउ

विधि र व्यवस्था कायम राख्न अपराधीउपर कारबाही हुन्छ । पीडितले मन बुझाउँछन् । अरूले पाठ सिक्छन् । आम जनता राज्य संयन्त्रप्रति ढुक्क हुन सक्छन् । न्याय स्थापित भएको मानिन्छ । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्त प्रकरणमा यति हुनै सकेन ।

निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको तीन महिना पुग्न लागिसक्यो । दोषीको अत्तोपत्तो छैन । यसबीचमा आधा दर्जनभन्दा बढी प्रहरी टोली परिचालन भइसके । सहसचिव नेतृत्वको छानबिन समितिले प्रतिवेदन पनि बुझायो तर खास प्रगति शून्य । गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले प्रहरीको गम्भीर लापरबाही औंल्यायो । त्यसै आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक डिल्लीराज विष्ट र निरीक्षक जगदीश भट्टलाई सेवाबाट निष्कासन गर्न सिफारिस गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले उनीहरूलाई बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ, पन्त हत्या छानबिनमा गम्भीर लापरबाही र हेलचेक्रयाइँ गरेकामा सेवाबाट किन बर्खास्त नगर्ने भन्दै ।

यस घटनामा सुरुदेखि नै प्रहरी गम्भीर देखिएन । न पीडित परिवारसित राम्रोसँग संवाद गर्‍यो न वास्तविक दोषीसम्म पुग्न सबुत संकलन । अघिल्लै दिन छोरी हराएको उजुरी गर्न पुगेका अभिभावकलाई कुनै ढाडस दिएन । निराश बनाएर फर्कायो । भोलिपल्ट उखुबारीमा शव भेटियो । प्रहरी व्यवहार फेरि शंकास्पद देखियो । सुनियोजित वा हेलचेक्रयाइँ– चरम लापरबाहीमा संलग्न भयो ऊ । बालिकाको गुप्तांग धुनेदेखि सुरुवाल पखाल्नेसम्म । संकलन गरेर सुरक्षित राख्नुपर्ने अकाट्य प्रमाणहरू लुप्त गर्न ऊ आफैं लागेको देखियो ।

प्रहरीले नक्कली अभियुक्तसमेत खडा गर्‍यो । स्थानीयवासीले पत्याएनन् । नागरिक आन्दोलन उठ्यो । सबैको एकै स्वर रह्यो– अनुसन्धान त सुरुवाती अनुसन्धानकर्तामाथि नै गरिनुपर्छ । यही जनदबाबपछि हो छानबिन समिति बनेको । ढिलो गरी त्यसैको सिफारिसबमोजिम तत्कालीन जिम्मेवारहरूलाई निलम्बन गर्न सुरु गरिएको छ ।

निलम्बन जनआक्रोश थामथुम पार्ने अस्त्र मात्र बन्नु हुँदैन । ध्येय दोषी पत्ता लगाउने नै हुनुपर्छ । त्यसका लागि पहिलो काम, विष्ट र भट्टलगायत जिम्मेवारलाई छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्छ । स्थानीय प्रहरीले किन सुरुदेखि नै जिम्मेवारीपूर्वक अनुसन्धान गर्ने तदारुकता देखाएन ? किन शंकास्पद भूमिकामा देखिए उनीहरू ? महत्त्वपूर्ण प्रमाणहरू किन मेटाइए ? किन जनताका आँखामा छारो हाल्न नक्कली पात्र खडा गरियो ? यी सब कामका लागि उनीहरूलाई कसैको दबाब पो थियो कि ? यी सवालको जवाफ खोजिनुपर्छ उनीहरूसँग । र, पुग्नुपर्छ न्यायको ढोकासम्म । दोस्रो, हाम्रो कानुनले प्रमाण नष्ट गर्नेलाई सजाय तोकेको छ । यस्तो सजायको भागीदार उनीहरू किन नहुने ?

यो घटनाले हाम्रो प्रहरीको योग्यताको ऐना देखाइरहेको छ । राज्य प्रणालीको परीक्षा लिइरहेको छ । यसमा अनुत्तीर्ण हुने छुट कसैलाई छैन । अबको अनुसन्धानमा कुनै छिद्र नछोडी यथाशीघ्र दोषी पत्ता लगाउनैपर्छ । यो जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको हो । उसलाई सघाउने कर्तव्य राज्यका अरू निकायको । अपराधी कानुनको कठघरामा उभिएको दिन मात्रै निर्मलाको आत्माले शान्ति पाउँछ । उनका बाबुआमाले न्यायको अनुभूति गर्छन् । र, आम नागरिकले कानुनी राज्यप्रति विश्वास गर्छन् ।
यति गरे पो सरकार, नत्र बेकार ।