दुई तिहाइको दम्भ

सरकार स्वेच्छाचारिता उन्मुख छ । प्रमुख प्रतिपक्ष न सडक न त संसद्मा सशक्त छ ।
डा. शेखर कोइराला

काठमाडौँ — देश यतिबेला कठिन मोडमा छ । राष्ट्रियता कमजोर बनेको छ । कतै लोकतान्त्रिक आन्दोलनका उपलब्धि गुम्ने त हैन भन्ने आशंकाका बादलले हामी सबैलाई चिन्तित बनाएको छ । निर्वाचनले नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट दियो । हामी चाहन्छौं, यो सरकार ५ वर्ष चलोस् । तर दुई तिहाइको दम्भको आडमा सरकार अहिले अगाडि बढिरहेको छ, यो हामीलाई मान्य छैन ।

दुई तिहाइको दम्भ
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले संवैधानिक सर्वोच्चता स्वीकार गर्छ । संसद संविधानको मातहतमा रहन्छ । नेपाली कांग्रेस संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्छ । यसैको पैरवी गर्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा संविधानभन्दा माथि कुनै निकाय हुँदैन । निर्वाचनबाट आउने तर संवैधानिक सर्वोच्चता मान्दिन भन्नु सर्वसत्तावादी चरित्र हो ।


प्रधानमन्त्री प्रदेशसभामा गएर सम्बोधन गर्दै हिँडिरहनुभएको छ । संविधानको कुन धाराले उहाँलाई यो अधिकार दिएको छ ? यसबाट के सन्देश दिन खोजेको ? यतिबेला सरकार मै, कानुन मै हुँ, म नै राज्य हो, मैले जे गर्छु, त्यही ठिक हो भनेर हिँडिरहेको छ । यो अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादी सोच हो ।


संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, आधारभूत स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासनजस्ता कुरा ग्यारेन्टी गर्छ । राज्यका महत्त्वपूर्ण तीनवटा अङ्ग संविधानको नियन्त्रणमा हुन्छन् । यही शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हो ।


संसदमा सभामुख र उपसभामुख एउटै राजनीतिक दलको नहुने संवैधानिक प्रावधानलाई लत्याइएको छ । भर्खरै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सरकारले न्यायपालिकामाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्न पुग्यो । प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायाधीशलाई अयोग्य घोषणा गर्ने र नियुक्ति अस्वीकृत गर्ने असीमित अधिकार संविधानले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई दिएकै छैन । न्यायपालिका जनताको अन्तिम आस्था र विश्वास हो । तर सरकारको पछिल्लो क्रियाकलापले न्यायपालिकाको साख गिर्न पुगेको छ । जनताको आशा टुटेको छ । दुई तिहाइको आडले न्यायपालिकालाई निरीह बनाएर शक्ति सन्तुलन खलबल्याउने काम गरिएको छ ।



निरीह सरकार
सरकारसँग चुनौतीभन्दा पनि अनगिन्ती अवसरका ढोका खुल्ला छन् । तर सरकार किन प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ? हामी रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा मात्रै छौं । ६ वटा प्रदेशमा कम्युनिष्टको सरकार छ । एउटा प्रदेशमा सत्तासाझेदार दलको सरकार छ । केन्द्रमा दुई तिहाइको सरकार छ । तर पनि सरकार किन निरीह देखिएको छ ? यो सरकारलाई असफल हुने कुनै छुट छैन ।


मुलुक महङ्गी, भ्रष्टाचार, दण्डहीनताले आक्रान्त बनेको छ । चाडपर्वको समयमा महङ्गीले जनताको ढाड सेकेको छ । बजार नियन्त्रण र अनुगमन प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । सरकार नीतिगत भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना र जहाज खरिद प्रकरण नीतिगत भ्रष्टाचारको ज्वलन्त उदाहरण हुन् । बलात्कारका घटना दिनानुदिन बढिरहेका छन् । दण्डहीनता बढ्दो छ । जसका कारण प्रहरी प्रशासन निरीह बन्न पुगेको छ । गृहमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले पुँजीवादले बलात्कार बढाइरहेको छ भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका छन् । जनताले सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचारमुक्त समाज र दण्डहीनताको अन्त्य खोजिरहेका छन् । तर सरकार यी कुरामा चुकिरहेको छ ।


न्यायपालिकालाई कम्युनिष्टको छाया पारेर कमजोर बनाइएको छ । वित्तीय संस्थाहरू ध्वस्त पार्ने काम सरकारले गरिरहेको छ । मिडियामाथि कुनै न कुनै रूपले सेन्सरसिप लगाइएको छ । पछिल्ला दिनहरूमा प्रेसमाथि भैरहेको हस्तक्षेपले विश्वको ध्यानाकृष्ट गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । देशमा भएका ठूला परिवर्तनमा प्रेसको भूमिका अत्यन्तै सराहनीय र महत्त्वपूर्ण छ । तर कानुन बनाएर प्रेसमाथि अंकुश लगाउन राज्य लागिरहेको छ । यसले हामीलाई लज्जित बनाएको छ ।


सरकार अब विस्तारै सेनामाथि आफ्नो प्रभाव जमाउन खोज्दैछ । सेनालाई पेसागत रूपले काम गर्न दिइयोस् । नेपाली सेनाको आफ्नै गरिमा र महत्त्व छ । तर सरकार जुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ, त्यो हेर्दा सेनामाथि कम्युनिष्ट हस्तक्षेप हुने हो कि भन्ने खतरा देखिन थालेको छ ।

कर आतंक
कर अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो । यतिबेला मुलुक कर आतंकबाट आक्रान्त छ र जनता त्रासित छन् । प्राकृतिक तथा वित्तीय आयोग गठन गरेर मात्रै करको दायरा तोकिनुपर्छ । संघीयता भएका देशहरूमा ‘वित्तीय आयोग’ स्वतन्त्र हुन्छ । उसका कामकारबाही बारे अदालतमा मुद्दासमेत चल्दैन । तर हाम्रो संविधानले आयोगले सरकारलाई सिफारिसमात्रै गर्ने अधिकार छ । आयोग गठनले पूर्णता पनि पाएको छैन ।

कांग्रेसको अवस्था
नेपाली कांग्रेस आन्तरिक समस्याको जालोमा पँmसेको छ । पार्टी इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । पार्टीभित्र संवादहीनता छ । नेविसंघमा उमेरको हदबन्दी ठिक थियो वा थिएन भन्दा पनि वरिष्ठ साथीहरूको मतको कदर नगरी जुन प्रक्रियाले मध्यरातमा निर्णय गरियो, त्यो अत्यन्तै दु:खद हो । अर्कोतर्फ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका समयमा २ दिनसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर त्यस विषयमा पार्टीले धारणा सार्वजनिक गर्‍यो, तर संवैधानिक परिषदको पहिलो बैठकमै गएर कांग्रेस सभापतिले पार्टीको निर्णय विपरीत हस्ताक्षर गरिदिनुभयो । हामी अहिले प्रतिपक्षमा छौं । यसलाई अवसरका रूपमा उपभोग गरिनुपर्छ भन्ने सोच नेतृत्वमा कहिल्यै आएन । जसले गर्दा हाम्रो मानसिकता निकै कमजोर भैसकेको छ । विभाजित र कमजोर मानसिकताले कम्युनिष्टको अराजकता विरुद्ध लड्न सकिँदैन ।


यतिबेला कांग्रेसको काँधमा दुईवटा जिम्मेवारी एकैसाथ आएका छन् । एउटा, संगठन रूपान्तरण गर्दै पार्टीलाई सबल र सक्षम बनाउने । अर्को, लोकतन्त्र विरुद्ध देखापरेका अतिवादी शक्तिविरुद्ध लड्ने । कांग्रेस एकढिक्का हुन जरुरी छ । विधान अनुसार पार्टी चल्नुपर्छ । विधानले तोकेको आवधिक क्रियाकलाप समयमै गरिनुपर्छ । पार्टीको प्रादेशिक समिति बन्नसकेको छैन । विधान अनुसार तत्कालै पार्टीको प्रादेशिक समितिको निर्वाचन गराइनुपर्छ । समय पुगेका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संगठनको अधिवेशन समयमै गराइनुपर्छ ।


पार्टी राजधानीमुखी र नेता सहर र केन्द्रमुखी भयो भन्ने गुनासो छ । जनतासँग पार्टीको सम्बन्ध टुटेको छ । पार्टीलाई गाउँ र दूरदराजका जनतासँंगै जोड्नु अहिलेको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य हो । गाउँका कार्यकर्ता निराश छन् । तिनमा ऊर्जा भर्न जरुरी छ । यस विषयमा हामी संवेदनशील हुन जरुरी छ । सरकारको स्वेच्छाचारिता विरुद्ध सडक आन्दोलन सशक्त हुन सकिरहेको छैन । संसदमा समेत हाम्रो प्रभावकारी भूमिका देखिएको छैन ।


अन्त्यमा, यही रवैयाकै भरमा सरकार अगाडि बढ्ने हो भने मुलुक अकल्पनीय दुर्घटनामा जाने निश्चित छ । संकटका बीच आशाका चाँदीका घेरा पनि देखिएका छन् । निराश र हतोत्साही हुनुपर्ने कारण छैन । कांग्रेसले निरंकुशता विरुद्ध लडेर परास्त गर्दै आएको हो । कम्युनिष्टहरू सपनाका व्यापारीमात्र हुन् । हामीले आफ्नो संगठनलाई मजबुत बनाउँदै देशभरका कांग्रेस कार्यकर्तालाई एउटै भावनात्मक मालामा उनेर अगाडि बढेमा हामीलाई कुनै पनि शक्तिले परास्त गर्न सक्दैन ।


एउटा निर्वाचन हार्दैमा आकाश खस्दैन । यसमा आत्तिनुपर्ने कारण छैन । सबैभन्दा ठूलो कुरा समय हो । यो समयको सही ढंगले सदुपयोग गर्दै अहिलेको चुनौतीलाई अवसरका रूपमा उपयोग गरेर अगाडि जानुको विकल्प हामीसंँग छैन । त्यसका लागि नेपाली कांग्रेस बलियो बन्नुपर्‍यो । पार्टी बलियो बन्न सबै नेताले गल्ती र कमजोरीको आत्मालोचना गर्दै मंसिर पहिलो साता महासमिति बैठक बोलाएर २०७६ फागुनमा पार्टीको १४ औं महाधिवेशन गरिनुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७५ ०७:५६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

लोकतान्त्रिक समाजवाद कसरी ?

डा. शेखर कोइराला

काठमाडौँ — लोकतान्त्रिक समाजवादी अवधारणाको विकास युरोपका दुई महत्त्वपूर्ण क्रान्तिबाट भएको हो । सन् १७८९ को फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिले निर्दिष्ट गरेको राजनीतिक विचारले समाजको चाहनालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ भने युरोपेली औद्योगिक क्रान्तिले श्रमजीवी वर्गको भूमिकाको सबलीकरण र उनीहरूको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको स्थापना गर्छ ।

औद्योगिक क्रान्तिको सुरुका दिनमा श्रमजीवी वर्गका भावनालाई गौण गरिँदा त्यसले उनीहरूको जीवनमा नकारात्मक असर परी गरिबी बढाउने काम गरेको थियो । यस समस्यालाई समाधान गर्न समानता र न्याय (समता र अवसरमा समानता) को अवधारणा विकसित गरिएको देखिन्छ । यस अवधारणाअनुसार विभेदपूर्ण र अन्यायपूर्ण अवस्थालाई समानताले हटाउने र श्रम शोषणको अन्त्य हुने मान्यता राख्थ्यो ।


विश्वका केही पुँजीवादी देशहरूले समाजवादी नीतिसंँगै उदार आथिक नीतिको अभ्यास गरेको पाइन्छ । यसले गर्दा २० औं शताब्दीको अन्त्यसम्म आइपुग्दा उदारवादी नीतिका घोषित उद्देश्य जस्तै– आर्थिक क्षमताको अभिवृद्धि गर्न नसक्दा बढ्दो बेरोजगारी र गरिबीका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेनन् । फलस्वरूप उक्त नीतिमा पुन:व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था निर्माण भयो । एक्काइसौं शताब्दीको प्रारम्भसँगै सामाजिक न्याय, समानता र सहअस्तित्व जस्ता लोकतान्त्रिक समाजवादका परम्परागत अवधारणालाई पर्यावरणीय, आत्मानुभूति, स्वतन्त्रता, समावेशिता र सांस्कृतिक पहिचानजस्ता उत्तर भौतिकवादी मुद्दा प्रगतिशील सूचकका रूपमा आएका छन् ।


समाजवाद एक राजनीतिक र आर्थिक दर्शन हो । नेपालमा जननायक बीपी कोइरालाको सरकारले पहिलोपटक समाजवादी नीति लागू गरेको हो । उक्त समाजवादी नीति नेपाली माटो सुहाउँदो थियो । समाजवादी अवधारणा लागू भएको धेरै समय भइसकेको छ । तर समाजवादका लक्ष्यको नेपालमा वास्तविक प्रयोगको अवस्था र त्यसको आर्थिक, सामाजिक प्रभाव हेर्नु आवश्यक छ ।


सर्वप्रथम देशले अवलम्बन गरेको आर्थिक प्रणाली समाजवाद उन्मुख छ/छैन भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्छ । नेपालको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, कुल जनसंख्याको २५ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन् भने अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर छ । देशको कुल जीडीपीको ३० प्रतिशत रेमिट्यान्सको योगदान छ । दुई तिहाइ जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ भने कृषि प्रणालीले कुल जीडीपीको करिब एक तिहाइमात्र योगदान गर्छ । त्यसैगरी उद्योगको १३.५ प्रतिशत योगदान छ भने बाँकी योगदान सेवामूलक क्षेत्रहरूबाट भएको देखिन्छ ।


नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनमा नै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवाद स्थापना गर्ने भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । संविधानत: स्वतन्त्र, अभिभाज्य, सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हो । नयाँ संविधानको घोषणासँगै संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरण (तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न) को संविधान कार्यान्वयनको काम पूरा गरी नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादको लक्ष्यतर्फ उन्मुख हुन संरचनाहरू पनि खडा भएका छन् । देशको आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्दै केन्द्रीय सरकारले समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ हुने राजनीतिक–आर्थिक मनसाय पनि व्यक्त गरेको छ । राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक आदि विविधतालाई समायोजन र एकतामा रूपान्तरण गर्न प्रक्रियागत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण नै छन् ।


जनसङ्ख्याको सामाजिक–आर्थिक सूचकांकहरू समाजवाद स्थापनाका निम्ति थप चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोषले तयार गरेको बहुसूचकांक सर्वेक्षणको नतिजा अनुसार २० प्रतिशत घरपरिवार अति गरिब वर्गमा पर्छन् भने थप २० प्रतिशत घरपरिवार गरिब वर्गका छन् । त्यसैगरी २० प्रतिशत घरपरिवार मध्यमवर्गीय छन् भने थप २० प्रतिशत उच्च मध्यमवर्गीय छन् । यसैगरी २० प्रतिशत घरपरिवार धनी अन्तर्गत पर्छन् । उपरोक्त तथ्यांकका आधारमा ४० प्रतिशत घरपरिवारले कुनै न कुनै प्रकारको अभावको सामना गर्नु परिरहेको देखिन्छ । प्रादेशिक दृष्टिले प्रदेश नं. २, ६ र ७ गरिबी र मानव विकासका सूचकांकले समस्याग्रस्त नै छन् । देशको ४० प्रतिशत गरिब घरपरिवारलाई कम्तीमा पनि मध्यमवर्गीय घरपरिवारको अवस्थामा पुर्‍याउनु र मानव विकास सूचकांकका दृष्टिले ०.४२ भएका तीनै प्रदेशहरू (२, ६ र ७) लाई कम्तीमा ०.५१ मा पुर्‍याउनु लोकतान्त्रिक समाजवादको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । यसका निम्ति क्षणिक लोकप्रिय र वितरणमुखी कार्यक्रमभन्दा धरातलीय यथार्थमा आधारित आर्थिक–सामाजिक नीति तथा कार्यक्रम र दूरगामी राजनीतिक दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ ।


नेपालको कर प्रणालीलाई विश्लेषण गर्दा ७२–७७ प्रतिशत कर अप्रत्यक्ष प्रणालीमार्फत उठाइन्छ भने बाँकी प्रत्यक्षबाट । यसको अर्थ अनुमानित कुल १२ खर्ब करबाट प्राप्त आम्दानीमा लगभग ७ खर्ब अप्रत्यक्ष करबाट आएको देखिन्छ भने बाँकी अनुमानित ५ खर्ब प्रत्यक्ष करको माध्यमबाट आएको पाइन्छ । तुलनात्मक रूपमा कर प्रणालीमा सुधार हुँदै आए तापनि आजको सन्दर्भमा समाजवाद स्थापनाको चुनौतीलाई सामना गर्न प्रगतिशील कर प्रणालीमा जानुपर्ने देखिन्छ । यसका निम्ति उत्पादनका क्षेत्रहरू जस्तै– कृषि, उद्योग, पर्यटन, वन र ऊर्जामा प्राथमिकता दिनुपर्छ र करमा विशेष छुट दिई न्यून आय वर्गलाई मध्यम आय वर्गमा परिणत गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादन वृद्घिका निम्ति अनुदान र सिंचाइका साथै बजार व्यवस्थापन राज्यले नै गर्नुपर्छ । त्यसैगरी उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न राज्यले जग्गा, सडक र बिजुलीको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ । अहिलेको कर प्रणालीले उद्योगमा अधिक कर र व्यक्तिका सम्पत्तिमा न्यून करको व्यवस्था गरेको छ । यसलाई ठीक विपरीत दृष्टिले करको निर्धारण हुनुपर्छ । अर्थात् उद्योग र व्यक्तिगत सम्पत्ति (आवश्यक प्रयोजन लागि) मा न्यून कर र व्यावसायिक दृष्टिले निर्माण गरेका घर तथा जग्गामा अधिक कर व्यवस्था हुनुपर्छ । जस्तै– कुनै एउटा व्यक्तिको एउटामात्र घर छ भने त्यो सामान्य करको दायरामा हुनुपर्छ भने एकभन्दा बढी घर छन् भने ती घरहरूलाई अधिक करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । समाजवाद स्थापनाका लागि बहुकर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । दैनिक उपभोग्य सामानहरूमा करको दायरा फरक हुनुपर्छ । अर्थात दैनिक उपभोग्य सामानमा राज्यले अनुदान दिएर भए पनि सस्तो र सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ भने सम्पन्नहरूलाई बढी कर लिएर त्यसलाई गरिब लक्षित कार्यक्रमहरूमा उपयोग गर्नुपर्छ । यसले जनताको क्रयशक्ति वृद्वि भई व्यापारिक लगानीमा समेत योगदान पुग्न सक्छ ।


समाजवाद स्थापनाका लागि बहुकर प्रणाली आवश्यक देखिन्छ । क्षेत्रगत रूपमा जीडीपीको योगदानलाई बढाउन कृषि, उद्योग र सेवामूलक क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ । अप्रत्यक्ष कर प्रणालीको न्यूनीकरण र प्रत्यक्ष कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख बनाउन सकिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणाली र लोकतान्त्रिक समाजवादको नकारात्मक सम्बन्ध हुने भएकाले प्रगतिशील कर प्रणालीतर्फ जोड दिई मूल्य अभिवृद्धि करलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजानुपर्छ ।


समाजवादका निम्ति प्रगतिशील समाजवादी संस्कृति हुनुपर्छ । यसका निम्ति सामाजिक सुरक्षाका विविध आयाम सुदृढ हुनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत वृद्ध भत्ता, स्वास्थ्य बिमा, बेरोजगारी भत्ता, बाल विकास भत्ता आदिमा आर्थिक अवस्थाका आधारमा वितरण गर्नुपर्छ । उपरोक्त सामाजिक सूचक एवं स्वास्थ्य बिमालाई समान पहुँचका निम्ति प्रगतिशील कर प्रणाली लागू भएकै हुनुपर्छ । करको प्रकृति, संरचना, दर र आधारहरूको व्यवस्थाले कर कस्तो प्रकारको हो भनी निर्धारण गर्छ । सबैभन्दा निम्न वर्गका जनताको स्वास्थ्य बिमा सरकार स्वयंले गरिदिनुपर्छ भने अन्यका हकमा ५० प्रतिशत बिमा रकम जनताले तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । उत्पादनको वृद्धि र उपल्लो वर्गबाट बढी कर लिई कल्याणकारी नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप आर्थिक–सामाजिक रूपमा बहिष्करणमा परेकाहरूलाई समुन्नत गर्दै लैजाँदा समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुन्छ ।


समाजवादका निम्ति स्रोतको दीर्घकालीन व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ । देशसँग उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नु आवश्यक छ, जस्तै– जमिन, वन र पानीका स्रोतहरू दीर्घकालीन रूपमा वातावरणीय असर नपार्ने गरी प्रयोग गर्नुपर्छ । नेपालले ४२,००० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छ । त्यसैगरी कृषि उत्पादन बढाउनसकेको अवस्थामा आयातलाई कम गर्न सकिन्छ ।


यसैगरी उदार आर्थिक नीतिअन्तर्गतको पुँजीवादलाई कसरी समाजवादी आर्थिक नीतिअन्तर्गत समुन्नत बनाउने भन्ने कुराले पनि महत्त्व राख्छ । विश्वव्यापीकरणसँगै पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाले निर्माण गरेको गरिब र धनीबीचको दूरीलाई कसरी कम गर्ने भन्ने विषय पनि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको पछिल्लो तथ्यांकहरूले धनी र गरिबबीचको दूरी बढ्दै गइरहेको देखाउँछ । तसर्थ व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अहिलेको नाम मात्रको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन गरी परिणाममुखी कार्यमा खर्च गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । उदारवादी नीतिअन्तर्गतको निजीकरण गर्ने प्रमुख विधिमा परिवर्तन गरी जनता र राज्यको संयुक्त लगानी अवधारणालाई अगाडि बढाउन सके समाजवादी अर्थतन्त्रतर्फ राज्यलाई उन्मुख गराउन सकिन्छ ।


अन्त्यमा, नेपालमा लोकतान्त्रिक समाजवाद आवश्यक छ । तर यसका पूर्वसर्तहरू अनिवार्य छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादका पूर्वसर्तहरूलाई विश्लेषण गर्दा राजनीतिक विकृतिको नियन्त्रण र नियमन, अर्थतन्त्रमा क्रोनिक पुँजीवादको प्रभाव न्यूनीकरण, शिक्षाको व्यापारीकरणमा न्यूनीकरण, बजारमा सरकारको नियन्त्रण र नियमन, स्वतन्त्र एवं जनमुखी पत्रकारिता, धार्मिक स्वतन्त्रता, दुई तिहाइ जनसङ्ख्याको कृषि उत्पादनमा निर्भरता र यसको वैज्ञानिक एवं आधुनिकीकरण, उद्योगको विस्तार एवं नयाँ रोजगारीको सिर्जना, जल संसाधनको भरपुर प्रयोग र पर्यटनको आधुनिकीकरण तथा विस्तार आदिमा ठोस कार्यक्रम ल्याउन सके समाजवादको यात्रा सहज हुने देखिन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७५ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×