१८.१२°C काठमाडौं
प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न
काठमाडौँ — निजामती कर्मचारीलाई राज्यको सक्षम र दिगो एवं स्थायी सरकार मानिन्छ । तर निजामती कर्मचारीमाथि अल्छी, भ्रष्टाचारमा लिप्त, कामचोर प्रवृत्तिको भनेर लाञ्छना लगाउने गरिन्छ । तर किन कर्मचारी यस्ता भए ? सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले यसबारे के–के रणनीति बनाए ?
कर्मचारीलाई सकारात्मक उत्तप्रेरणाका लागि के–के गरे ? कर्मचारी समायोजन गर्न किन सकेनन् ? कर्मचारीलाई हप्काएर, दाषी देखाएर, हाजिर छड्के गरेर के परिवर्तन आयो र आउँछ ? नकारात्मक उत्प्रेरणा र सस्तो लोकप्रियताले के प्रगति देखियो ?
विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीले विभाग, आयोजना, डिभिजनमा प्रमुख लगायत अन्य कर्मचारी खटाउँदा कस्तो प्रक्रिया अपनाउँछन् ? विभागीय प्रमुख, आयोजना प्रमुख बनाउँदा रकम मागियो कि मागिएन ? आर्थिक वर्ष समाप्तपछि कार्यालय, डिभिजन, विभाग हुँदै मन्त्रालयसम्म कमिसन आइपुग्यो कि पुगेन ?
अर्थ मन्त्रालयमा असार महिनामा थप बजेट निकासा गर्दा गत वर्षहरूझैं प्रिपेडमा १.५ देखि ३ प्रतिशतसम्म कमिसन मागियो कि मागिएन ? कमिसन नबुझाउनेको पनि रकम निकासा दिनु भनी अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिए त ? आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग लगायतका राजस्वका कार्यालय, विभागबाट उठाइएको दाम सहितका मुठाहरू अर्थमन्त्रीकामा पुग्यो कि पुगेन ?
विभिन्न समूह, एसोसिएसन, समिति, स्वार्थ समूहले आफ्ना हितका लागि नीतिगत निर्णय गराउँदा रकमको प्रभाव पर्यो कि राष्ट्रहितको ? संस्थान, कम्पनी, समितिमा सञ्चालक, सदस्य, प्रमुख नियुक्तिको मापदण्ड के कायम गरियो र गरिँदैछ ? निष्पक्षताको आधार के छ ?
डन, तस्कर, कालोबजारीसँगको सम्बन्धमा प्रहरी, इलाका प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा केही परिवर्तन आयो ? तस्कर, कालोबजारीले प्रहरी, प्रशासनलाई दाम चढाउन छाडेको छन् ? उठेको दाम कहाँसम्म पुग्दैछ ? के त्यो जालो तोडियो ?
मालपोत, नापी, भूमिसुधार, जिल्ला प्रशासन, यतायात लगायतका जनसम्पर्क बढी हुने कार्यालयमा दलाल, रकमी सहयोगी, एजेन्टलाई प्रवेश निषेध गरियो ? त्यहाँको ठड्डामा सोझै पहुँच
पुर्याउने दलालहरू आउनछाडे ? दिनहुँ कार्यालय, कर्मचारीले पाउने, उठाउने घुसमा कमी आयो ? अध्यागमनमा सुधार आयो कि आएन ? त्यहाँको मानव तस्करीको सेटिङ तोडियो कि तोडिएन ? सेटिङमा कमिसन उठ्न बन्द भयो ?
उपभोक्तामार्फत गरिने कार्य, विकासका काममा ठेकदारी प्रथा बन्द गरियो ? ठूला विकासे निर्माण गराउँदा, सेवा खरिद गर्दा अलिअलि लागत अनुमान बढाउने, ठेक्का सम्झौतापछि मोबिलाइजेसन दिँदा १ देखि २ प्रतिशतसम्म, प्रत्येक बिल भुक्तानीपछिको कमिसन र समग्र निर्माणको ६ देखि २० प्रतिशतसम्म कमिसन लिने चलन छाडेर सम्झौता अनुसार कार्य भयो भएन भनेर चनाखो हुन थालियो ?
ठेक्का अवधिको पटक–पटक म्याद थप गर्ने चलन तोडियो ? पुरस्कार, पदक प्रदान गर्दा तिनको मान राखियो कि भागभन्डा र अफन्तवादमै सीमित गरियो ? ससाना जलविद्युत आयोजना प्राथमिक सेयर जारी हुँदा कैयौं गुना आवेदन पर्छ । सरकार अग्रसर भएर आफ्नो नेतृत्वमा सर्वसाधारणको सेयर प्रतिशत बढी हुनेगरी आयोजना निर्माण गराउन किन लाग्दैन ?
कुल गार्हस्थ उत्पादनको अधिक हिस्सा राख्ने कृषिलाई व्यावसायिक र सम्मानित बनाउन के गरिँदैछ ? युवाका लागि वैदेशिक रोजगारको नयाँ गन्तब्य खोज्ने कि कृषि पेसालाई मर्यादित, सम्मानजनक बनाउन पहल र प्रेरणा गर्ने ? मिठा भाषण हैन, काम र सबल नेतृत्व चाहियो सरकार । मन्त्री मन्त्रालयमा गएर फाइलमा सदर लेख्नमात्र गएका हुन् त ? दैनिक प्रशासन चलाउन मन्त्रालयमा सचिव हुन्छन् ।
मन्त्री ठोस निर्णय गर्ने, परिवर्तन र अग्रगामी नीति ल्याउन भूमिका खेल्ने व्यक्ति हैन र ? अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने नै हो भने किन संघीयता चाहियो ? स्थानीय, प्रदेशलाई अधिकार दिन किन कञ्जुस्याइँ ?
प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्री र कर्मचारीले कमिसन लिनमात्रै छाडे आयोजना गुणस्तरीय हुनेछन्, समयमा सकिनेछन् । कर्मचारी, प्रहरी, प्रशासनलाई सकारात्मक उत्प्रेरणाका योजना चाहिन्छ । तपाईंलाई सब कुराको ज्ञान छ, तर तिनलाई व्यवहारमा लागु गर्न सक्नुहुन्न भने कसरी सफल बन्नुहुन्छ ?
