पुरुष चेत कसरी बदल्ने ?

यसले समाजलाई सुरक्षितमात्र होइन, सम्मानित र मर्यादित बनाउँछ ।

अपराध किन बढ्यो र अपराधी किन समातिएनन् भन्ने विषयमा केही जिम्मेवार पदाधिकारीबाट आएका गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले मानिसलाई थप आक्रोशित बनाएको छ । वास्तविकता के हो भने विकाससंँगै विकृति आएको हुन्छ । यस्ता विकृतिलाई समयमा अनुभूत गरेर न्युनीकरण गर्ने उपाय अपनाउनु राज्यको बुद्धिमानी हुन्छ । इन्टरनेटमा पहुँचको विकाससंँगै आउन सक्ने ‘पोर्नोसाइट’लाई सुरुमै रोक्नुपथ्र्यो, जुन अहिले बन्द गर्न प्रयत्न गरिँदैछ । साना नानीहरूले प्रयोग गर्ने इन्टरनेट साइटबारे अभिभावकले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने कुरामा ध्यान पुगेको छैन । विज्ञापनदेखि प्रकाशन/प्रसारणका अन्य क्षेत्रमा हुने यस्ता विकृतिबारे सरकार र नागरिक समाज सचेत हुन जरुरी छ ।

पुँजीवादी प्रणालीको विकाससँगै नेपाली समाजमा अपराधजन्य हिंसाको उजुरी बढेको सही होला । तर हिजो सामन्तवादमा पनि यस्ता घटना हुन्थे । समाजवादी समाजमा पनि यस्ता घटनाको निराकरण हुन्छ भन्ने छैन । मूल कुरा हिंसाप्रति राज्यदेखि नागरिकसम्मले अपनाउने सजगता र दोषीमाथि कारबाहीको हो । हाम्रै समाजमा विगतमा सामाजिक चेतनाको कमी, रुढिवादी मूल्य–मान्यता, उचित कानुनको अभावले मानिस हिंसाका घटनालाई बाहिर ल्याउन सक्दैन थिए वा चाहँदैन थिए । आज फेरिएको शासन प्रणाली, बदलिँदो सामाजिक संरचना र मूल्य–मान्यताका कारण मानिसमा हिंसा, शोषण र विभेद सहनु हुँदैन, अपराधको पर्दाफास गर्नुपर्छ भन्ने चेतना र हिम्मत बढेको छ ।

सञ्चार र प्रविधिमा जनसाधारणको पहुँचले प्रमाण संरक्षण गर्नेदेखि घटना सार्वजनिक गर्ने काममा ठूलो सहयोग पुगेको छ । यसले हिंसाका घटना उजागर हुँदैछन् । तर नागरिकमा आएको यो चेतना र पहलको तुलनामा राज्य संयन्त्रले अपराधी पत्ता लगाउने, दु्रत न्यायको व्यवस्था गर्ने र कानुन अनुसार अधिकतम कारबाही गर्ने काममा तीव्र क्षमता देखाउन नसकिरहेको आमगुनासो छ । कञ्चनपुरका लगायत कतिपय घटनामा अनुसन्धानमा लापरबाही हुनु र सुरक्षा निकाय प्रमाण मेटाउन लाग्नु, अन्य थुप्रै ठाउँमा उजुरी दर्तामा आनाकानी गर्नु, प्रशासनदेखि जनप्रतिनिधिसम्म आपराधिक घटनामा मेलमिलाप गराउन लागिपर्नु अनि राज्य संयन्त्रले त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गरी जनमानसमा जानकारी गराउन शीघ्र पहल लिन नसक्नु राज्यका कमजोरी हुन् । यस्तो अवस्थामा जनतामा आक्रोश बढ्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।

जनआक्रोशको सही सम्बोधन गर्ने प्रयत्नको बदला यस्ता घटना हिजो पनि हुन्थे, आज त्यसको निरन्तरता हो भन्नु वा विकसित मुलुकमा पनि यस्ता घटना हुने गरेका छन् भनेर राज्य पन्छन मिल्दैन । अपराधीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुरक्षा निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीले परिवारका मान्छेले अपराध गर्छ, हाम्रो क्षमतामा किन प्रश्न ? जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुले नागरिकमा आक्रोश थपेको छ । जनताले घरभित्रको सुरक्षा पनि राज्यले गरिदेऊ भनेका छैनन् । हिंसाको उजुरी पर्दा कानुनी कारबाहीमा तदारुकता देखाऊ भन्ने जनताको माग हो । सुरक्षा निकायले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएर जनतामा आक्रोश थप्नु आफ्नै संगठनका लागि घातक हुनसक्छ ।

हरेक नागरिकलाई सुरक्षाको अनुभूति दिन राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ । राज्यको दायित्व नागरिकमा उत्पन्न आक्रोशलाई सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गर्दै हिंसा पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिने र थप घटना हुन नदिन राज्यका सम्बन्धित निकायलाई तम्तयार राख्ने हुनुपर्छ । नागरिक र राज्य बीचको अविश्वास र असमझदारीको दूरी फराकिलो हुँदै गयो भने घाटा पुरै समाजले व्यहोर्नुपर्छ ।

जनताको आक्रोशसहितको अपेक्षा सम्बोधन र हिंसा न्युनीकरणको उपायमा सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।

फास्ट ट्रयाक अदालत : फास्ट ट्रयाक अदालत गठन लामो समयसम्म प्राथमिकतामा परेन । ढिलै भए पनि यसको सुरुवात हुनु स्वागतयोग्य छ । यसलाई देशभरका अदालतमा लागु गर्नुपर्छ, ताकि हिंसा प्रभावित पक्षले समयमै न्याय पाएको अनुभूत गर्न सकुन् । यसो हुनसके कारबाही हुने अनिश्चितताले उजुरीको झन्झट नउठाऊँ भनेर बस्नेले समेत घटनालाई उजुरीको दायरामा ल्याउनेछन् । सरकार र न्यायालयप्रति विश्वसनीयता वृद्धि हुन्छ ।

पुरुषको भूमिका : महिला विरुद्ध (पुरुष विरुद्धका घटना पनि छिटफुट सार्वजनिक हुनथालेका छन्) यौन हिंसाका अधिकांश पीडक पक्ष पुरुष छन् । यसर्थ महिला समुदायलाई यस्ता हिंसाबाट बच्न सजग गराउने एउटा पक्ष हो । त्यस्तै पुरुष पक्षलाई अपराध कार्यबाट टाढा रहन परिवारबाटै सुरु गर्नुपर्ने सांस्कारिक शिक्षा र त्यसलाई बलियो बनाउन शिक्षालयले गराउनुपर्ने सजगता महत्त्वपूर्ण छन् । समाजमा सबै पुरुष आपराधिक मनोवृत्तिबाट मुक्त भइदिने हो भने महिलाले जहाँ र जहिले पनि सुरक्षित अनुभूत गर्न सक्छन् । यसले आर्थिक गतिविधिमा महिलाको सहभागितासमेत अभिवृद्धि हुनेछ ।

हिंसा विरुद्ध अभियानमा पुरुष सहभागितामा वृद्धि हुनथाल्नु सकारात्मक हो । शिक्षालयमा अध्ययनरत किशोर र युवा सडकमा आउन थालेका छन् । विभिन्न ठाउँमा महिला लागि आत्मरक्षा तालिम सुरु भएको छ । समाजलाई थप मानवीय बनाउन पुरुषमा पनि हिंसा नगर्न, हुन नदिन र भए प्रतिकारमा उत्रन जागरुकताको अभियान सञ्चालन हुन जरुरी छ ।
संस्कारगत रूपान्तरण : हिंसाको घटना बढ्दै जाँदा कतै प्रहरी त कतै खेलाडी र सामाजिक संघ/संस्थाले महिलालाई आत्मरक्षा तालिम दिनथालेका छन् । यसले मात्र समस्याको समाधान हुनसक्दैन । बढी पीडित पक्ष साना नानी, वृद्धा र अपांगता भएकाहरू छन्, जसले हिंसाको प्रतिकार गर्नै सक्दैनन् । अर्कातर्फ धेरै घटना परिवारका सदस्य र परिचितबाट हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । हामीले परिवारभित्रै हिंसा, हिंसाबाट हुने हानि, हिंसाजन्य कार्यबाट जोगिने उपाय र हिंसा अन्त्यमा हरेक व्यक्तिको भूमिकाबारे छलफल गर्ने संस्कार विकास गर्नु जरुरी छ । छोरीहरूलाई आत्मरक्षा तालिमको व्यवस्था गर्नुका साथै छोराहरूलाई त्यस्तो व्यवहार नगर्न र कसैले गर्नलागेको थाहा पाए त्यस विरुद्ध बोल्नु वा प्रतिकार गर्नु सबै असल नागरिकको दायित्व हो । यो कुरा संस्कारगत रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ ।

शिक्षालयको भूमिका : छोरीहरू विद्यालयभित्रै पनि सुरक्षित छैनन् । शिक्षालय विवेकसहितको बुद्धि दिएर सुसंस्कृत नागरिक निर्माण गर्ने संस्था हुनुपर्ने हो । तर उजुरीमा आएका तथ्यांक अनुसार ४ प्रतिशतभन्दा बढी यौनजन्य हिंसा शिक्षकबाटै हुनु टिठलाग्दो छ । शैक्षिक क्षेत्रलाई पूर्णत: हिंसामुक्त बनाउनुपर्छ । हिंसामुक्त समाज निर्माणको विषयलाई नियमित पाठ्यक्रम र अतिरिक्त क्रियाकलापमा समावेश गरी शिक्षालयलाई चरित्र निर्माणको थलो बनाउनुपर्छ ।

सहजीकरणमा जनप्रतिनिधि : जनताको सबैभन्दा नजिक रहेको र मनका कुरा खोलेर भन्न सक्ने ठाउँ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि हुन् । संविधानले न्यायिक समितिको जिम्मेवारी उपप्रमुखलाई दिए पनि न्याय माग्न आउनै नपर्ने तहमा समाजलाई समस्या मुक्त र सुसंस्कृत बनाउने काम सबै जनप्रतिनिधिको साझा दायित्व हो । विभेद, शोषण र हिंसाको प्रकृति हेरेर त्यसलाई न्युनीकरण गर्दै लैजान स्थानीय समुदाय, क्लब, संघ/संस्था, शिक्षालयसँगै सबै नागरिक परिचालन गर्ने काममा स्थानीय तह लाग्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, व्यावहारिक रूपमा राज्यसंयन्त्र पूर्णरूपमा संघीयतामा गइसकेको छैन । यसकारण हिंसाविरुद्ध राज्यको दायित्वबारे संघीय सरकार थप संवेदनशील र जिम्मेवार बन्नु जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र आफ्नै संवैधानिक प्रावधानका कारण जनअपेक्षा र माग अनुसार कानुन बनाउन नसके पनि जघन्य अपराधमा सर्वस्वसहित बाँचुन्जेल कारावास र केमिकल क्यास्ट्रेसन (नपुंसकता) को कानुन बनाउन सकिन्छ । प्रमाण मेटाउन योजनाबद्ध रूपमा लाग्ने, उजुरी लिन नमान्ने वा अपराधमा मेलमिलाप गराउन पहल गर्ने कुनै पनि पदाधिकारीलाई पदबाट तत्काल वर्खास्त गर्नेदेखि हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्नसके मात्र जनविश्वास बढ्छ ।
लेखक नेकपा नेतृ तथा सांसद हुन् ।